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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वरिष्ठ वकीलों को मामलों में पेश होकर बहस नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2025 के हालिया प्रकाशित कैलेंडर के अनुसार शीर्ष अदालत में गर्मियों की छुट्टियां 26 मई, 2025 से प्रारंभ हुई हैं और ये 14 जुलाई, 2025 को समाप्त होंगी।

पीठ ने वकील मनु सिंघवी से कही ये बात

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि छुट्टियों के दौरान कनिष्ठ वकीलों को मौका दिया जाना चाहिए। पीठ ने वरिष्ठ वकीलों मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी और नीरज किशन कौल से कहा, 'वरिष्ठ वकीलों को इन आंशिक कार्य दिवसों के दौरान मामलों में बहस नहीं करनी चाहिए।'

सुप्रीम कोर्ट की पारंपरिक गर्मियों की छुट्टियां होती हैं

ये वकील नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल के एक आदेश के विरुद्ध दायर याचिका के संबंध में प्रस्तुत हुए थे। मामले में प्रस्तुत वकीलों में से एक ने स्थगन की मांग की थी क्योंकि वरिष्ठ वकील श्याम दीवान उपलब्ध नहीं थे। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने अपनी पारंपरिक गर्मियों की छुट्टियों को आंशिक कार्य अदालती दिवस नाम दिया है।

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 में संशोधन का हिस्सा है जो अब सुप्रीम कोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 हो गए हैं जिन्हें पांच नवंबर को अधिसूचित किया गया था।

छुट्टियों की संख्या ऐसे होती है तय

अधिसूचना के अनुसार, 'आंशिक अदालती कार्य दिवसों की संख्या और अदालत व अदालत के कार्यालयों के लिए छुट्टियों की संख्या प्रधान न्यायाधीश द्वारा निर्धारित और सरकारी गजट में अधिसूचना के अनुसार होगी जो 95 दिनों से अधिक नहीं होगी और इनमें रविवार शामिल नहीं होंगे।'

सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह बंद नहीं होता

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में हर वर्ष गर्मियों एवं सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। इस अवधि में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह बंद नहीं होता। गर्मियों के दौरान महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक मामलों की सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश अवकाशकालीन पीठों का गठन करते हैं। नव-संशोधित नियमों में अवकाशकालीन जज के स्थान पर जज शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद (संशोधन) विधेयक, 2025 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से इन्कार कर दिया।

सरकारी अनुबंधों में मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान

इस विधेयक में सरकारी अनुबंधों में मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रविधान है। राज्यपाल ने 16 अप्रैल को इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया था।

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने गहलोत से विधेयक को मंजूरी देने के लिए एक नई कोशिश की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

राज्यपाल ने आदेश में कही ये बात

आदेश में कहा गया, ''राज्य सरकार ने कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुन: प्रस्तुत किया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ का उल्लेख किया गया है। इसमें मेरी स्वीकृति की मांग की गई है।''

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों के आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख किया है।

अनुच्छेद 15 और 16 धर्म के आधार पर आरक्षण पर रोक

हाल ही में एक निर्णय का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 15 और 16 धर्म के आधार पर आरक्षण पर रोक लगाते हैं और किसी भी सकारात्मक कार्रवाई को सामाजिक-आर्थिक कारकों पर आधारित होना चाहिए।

आरक्षण के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हूं

आदेश में कहा गया, ''मैं कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद (संशोधन) विधेयक, 2025 के आरक्षण के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हूं। कृपया सरकार की फाइल को पूर्व में 15-04-2025 को निर्देशित आवश्यक कार्रवाई के लिए वापस करें।''

The US on Wednesday stated that visa applicants may continue to submit applications, but noted that the US embassies will adjudicate cases in full compliance with the US law, including to ensure applicants do not pose a security or safety risk to the country.These remarks were made in the backdrop of leaked reports that the state department has asked embassies and consulates worldwide to stop scheduling new appointments for student and exchange visitor visas."The state department does not comment on internal communication. The visa applicants may continue to submit applications. Embassy's capacity reflects the time required for consular officers to adjudicate the cases before them in full compliance with the US law, including to ensure applicants do not pose a security or safety risk to the United States. Consular sections constantly adjust their schedules to allow for sufficient time to fully vet the cases before them," a US embassy spokesperson in India told ET.On Tuesday, the US government warned Indian students studying in American institutions that they may lose eligibility for future visas if they "skip classes, drop out or leave their programme of study without informing". In a post on X, the US embassy in India asked students to always adhere to the terms of their visa and maintain their student status to avoid any issues."If you drop out, skip classes, or leave your program of study without informing your school, your student visa may be revoked, and you may lose eligibility for future US visas. Always adhere to the terms of your visa and maintain your student status to avoid any issues," the post read.In an earlier post on X, the embassy also cautioned that if an individual remains in the "United States beyond your authorised period of stay, you could be deported and could face a permanent ban on travelling to the United States in the future."Earlier this month, the US placed visa restrictions on India-based travel agencies that are accused of facilitating illegal immigration to the United States. India and the US have been in talks over immigration-related issues and the issue was discussed during the April visit of Vice President JD Vance to India.Meanwhile, foreign secretary Vikram Misri, during his three-day visit to the US, met under secretary Jeffrey Kessler. The key focus of the meet was to advance cooperation in critical and emerging technologies. The two leaders discussed the early convening of the India-US Strategic Trade Dialogue to deepen tech and trade collaboration. The visit is happening in the backdrop of the US President repeatedly claiming that he mediated to end the Indo-Pak conflict.

एएनआई, नई दिल्ली। पाकिस्तान के विरुद्ध 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय वायुसेना ने हवा से मार करने वाली क्रूज मिसाइलों, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों और विभिन्न प्रकार के अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया।

इससे पाकिस्तानी वायुसेना चार दिनों में ही पंगु और कोई भी निर्णय लेने में अक्षम हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या न करे। इसी कारण उसे भारत के साथ संघर्ष विराम को मजबूर होना पड़ा।

इन हमलों से पाकिस्तानी वायुसेना कम से कम पांच वर्ष पीछे पहुंच गई है। साथ ही उसके तुर्किए एवं चीन निर्मित हथियारों को भी काफी नुकसान हुआ है जो रूस निर्मित पुराने पेछोरा व ओएसए-एके वायु रक्षा प्रणालियों के समक्ष भी नहीं टिक सके।

सैन्य संघर्ष में भारतीय वायुसेना ने बेहद कुशलता से अभियान चलाया

ऑपरेशन के दौरान निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े रहे सूत्रों ने बताया कि चार दिनों के संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना ने बेहद कुशलता से अभियान का संचालन किया जिससे पाकिस्तानी वायुसेना को हवा और जमीन दोनों पर जबर्दस्त नुकसान हुआ। दोनों ओर से बड़ी कार्रवाई 9-10 मई की रात में हुई जो 10 मई की दोपहर तक जारी रही।

इस दौरान भारत ने पूरे पाकिस्तान में स्थित एयरबेसों को निशाना बनाया और कड़ा संदेश दिया कि हम कहीं भी हमला कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते।

पाकिस्तान का पलटवार हुआ फेल 

भारत द्वारा छह-सात मई की रात में पाकिस्तानी पंजाब स्थित बहावलपुर व मुरीदके समेत विभिन्न आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान ने भारत में सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागकर पलटवार किया था, लेकिन मजबूत बहु-स्तरीय वायुरक्षा प्रणाली की वजह से यह विफल हो गया।

जवाब में भारतीय वायुसेना ने फैसला किया कि वह सबसे पहले भारतीय सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के वायु रक्षा नेटवर्क से निपटेगी जिनमें पुराने अमेरिकी व चीनी रडार एवं एचक्यू-9 (250 किलोमीटर रेंज) समेत चीन निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल थीं।

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के रडार स्टेशनों को किया धवस्त 

सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी पंजाब में रडार स्टेशनों को निशाना बनाया और हारोप व हार्पी आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करके उनमें से चार-पांच को ध्वस्त कर दिया। इनके अलावा चीनी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लांच स्थल को भी नष्ट कर दिया।

लाहौर समेत वायु रक्षा नेटवर्क को निशाना बनाने से सात-आठ मई और उसके बाद की भारतीय गतिविधियों की निगरानी करने की पाकिस्तानी क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो गई।

प्रमुख इलाकों में रडार नेटवर्क ध्वस्त होने से पंगु हो चुकी पाकिस्तानी वायुसेना के विमान सुदर्शन एस-400, सक्षम, शौर्य, समर और आकाश वायु रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए सीमा से काफी अंदर उड़ान भर रहे थे।

पाकिस्तान के सारे हमले को भारतीय एअर डिफेंस ने किया फेल 

आठ मई की शाम को पाकिस्तान ने भारतीय वायु रक्षा नेटवर्क को चकमा देने के लिए काफी संख्या में तुर्किए एवं चीन निर्मित ड्रोन से हमला किया, लेकिन सियाचिन से नलिया तक बेहद सक्रिय भारतीय वायु रक्षा नेटवर्क ने उसे विफल कर दिया।

इसमें कम कैलिबर की एल-70 व जेडयू-23 एयर डिफेंस गन शामिल थीं जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन को जबर्दस्त नुकसान पहुंचाया। भारतीय थलसेना ने भी जम्मू-कश्मीर में तोपों व राकेट लांचरों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सेना को जबर्दस्त नुकसान पहुंचाया।नौ मई को भारतीय वायुसेना ने आक्रामक रुख अपनाया और पाकिस्तानी वायुसेना के चकलाला, सरगोधा एवं मुरीद एयरबेस पर उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों को नष्ट कर दिया।

यही से पाकिस्तानी हवाई रक्षा नेटवर्क को युद्धक्षेत्र की तस्वीरें मिल रही थीं। इन सेंटरों को नष्ट करने में भारत ने दुनिया की सबसे तेज हवा से मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों रैंपेज व स्कैल्प समेत तीन बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया।

पिछले पांच-दस वर्षों में मिराज, राफेल, सुखोई-30 और मिग-29 विमानों को इन मिसाइलों से लैस किया गया है। इन सेंटरों के नष्ट होने से पाकिस्तानी वायुसेना युद्धक्षेत्र की पूरी तस्वीर से रूबरू नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनके एडवांस अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशनों में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। 

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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में जांच नहीं होने के बावजूद कोरोना संक्रमितों के मिलने का क्रम जारी है। बुधवार को एक निजी लैब में जांच कराने वाले दो आशंकितों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है। इसके अलावा मंगलवार को एनएमसीएच में जिन दो लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई थी, उसे स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में जोड़ दिया गया है।

दो डाक्टर व दो नर्सें एम्स पटना की

सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि गत चार दिन में राजधानी में कोरोन के 10 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक दो डाक्टर व दो नर्सें एम्स पटना की हैं। हालांकि, सभी में बहुत हल्के लक्षण हैं। अबतक किसी संक्रमित को अस्पताल में भर्ती कराने की स्थिति नहीं आई है। हालांकि, उन्होंने लोगों से शारीरिक दूरी, मास्क पहनने व बेवजह अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों में नहीं जाने व अंजान सतह छूने पर हाथों को साबुन से धोते रहने की हिदायत दी है।

सर्दी-खांसी व बुखार पीड़ित ने कराई जांच

सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्दी-खांसी व बुखार पीड़ित दोनों लोगों ने आशंका के आधार पर कोरोना जांच कराई थी। इनमें से 39 वर्षीय युवक कंकड़बाग तो दूसरा 55 वर्षीय व्यक्ति आलमगंज थाने के बजरंगपुरी का निवासी है। निजी लैब ने दोपहर बाद इसकी रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय भेजी है। वहीं एनएमसीएच में मंगलवार को जो दो पाजिटिव आए थे, उनकी रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय को बुधवार को मिली।

जांच के लिए अभी करना होगा इंतजार 

एम्स पटना, पीएमसीएच, एनएमसीएच या आइजीआइएमएस में आमजन को निशुल्क कोरोना उपचार के लिए अभी इंतजार करना होगा। इन अस्पतालों में अस्पताल के रोगियों की जरूरत पर जांच कराई जा रही है, खासकर सर्जरी के पूर्व। स्वास्थ्य विभाग से आरटी-पीसीआर किट नहीं मिलने के कारण अभी सभी लोगों की निशुल्क जांच नहीं की जा रही है।

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जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना प्रवास को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी आकस्मिक चिकित्सकीय आपात स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी आइजीआइएमएस को सौंपी है। एसपीजी ने दो बार आइजीआइएमएस की तमाम मानकों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कराए।

दिनभर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे

चिकित्साधीक्षक डा. मनीष मंडल बुधवार को दिनभर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, निश्चेतना व हृदय रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक 24 घंटे अलर्ट मोड में रहेंगे। आइजीआइएमएस में एक आइसीयू कक्ष, एक डीलक्स रूम को रिजर्व रखा गया है। प्रधानमंत्री के ब्लड ग्रुप का खून ब्लड बैंक में सुरक्षित रखने के साथ कई डोनर भी तैयार रखे गए हैं।

एक-एक एंबुलेंस के साथ मेडिकल टीम रहेगी

वहीं, सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि आइजीआइएमएस के अलावा पीएमसीएच व इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान को भी प्रधानमंत्री प्रवास के दौरान अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति कर सतर्क रहने को कहा गया है। इसके अलावा स्टेट हैंगर से लेकर जहां-जहां प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां एक-एक एंबुलेंस के साथ मेडिकल टीम तमाम जीवनरक्षक दवाओं के साथ मौजूद रहेगी। जिला नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहते हुए सिविल सर्जन खुद तमाम व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे।

प्रधानमंत्री राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम 

प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान स्टेट हैंगर टर्मिनल में दो, आयकर गोलंबर, भाजपा कार्यालय, डुमरा चौकी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के घर, आइजीआइएमएस, अरण्य भवन, हाईकोर्ट, पुलिस भवन में एक-एक एंबुलेंस व मेडिकल टीम तैनात की गई है। राजभवन में प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे।

वहां एक एंबुलेंस पहले से है, इसके अतिरिक्त दो और एंबुलेंस तैनात की गई हैं। एसपीजी द्वारा उपलब्ध जीवनरक्षक दवाएं सभी एंबुलेंस में रहेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कारकेड में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एंबलेंस विशेषज्ञ डाक्टरों के साथ चलेगी। इन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को तीन एएसएल बैठक हुईं और बुधवार की देरशाम डीएम-एसएसपी व एसपीजी ने अंतिम रूप दिया।

डाक्टरों को शामिल कराने जाना पड़ा सिविल सर्जन को

प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व बुधवार शाम पांच बजे कारकेड का रिहर्सल किया गया। इसके लिए स्टेट हैंगर में तीन एंबुलेंस तैनात की गई थीं, जिन्हें उसमें शामिल होना था। इन एंबुलेंस पर तैनात डाक्टर अपनी कार से एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन तबतक एंबुलेंस अंदर जा चुकी थी।

इसके बाद एसपीजी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि उनके पास पास नहीं था। इसकी शिकायत जिलाधिकारी और वहां से सिविल सर्जन को पहुंची। इसके बाद सिविल सर्जन एयरपोर्ट पहुंचे और डाक्टरों को एंबुलेंस के पास अंदर टर्मिनल तक पहुंचाया।

1. Scientists have revealed the healthiest fruit in the world and you could never guess what it is  Times of India
2. Experts Debunk 5 Myths About Fruit That You Probably Still Believe  Prevention
3. Neither banana nor apple: scientists reveal the healthiest fruit of all and why you should eat it every day.  Stewartville Star

संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। रामकृष्ण नगर में दिनदहाड़े युवक को दौड़ाकर गोली मार हत्या करने के आरोपित सूरज कुमार को वारदात के 10 घंटे के भीतर एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने बैरिया से दबोच लिया। वह राज्य से बाहर जाने की फिराक में था।

दो खोखे और वारदात के समय पहने कपड़े बरामद

उसके पास से दो खोखे और वारदात के समय पहने कपड़े बरामद किए गए। गिरफ्तारी के बाद सूरज ने कहा कि मैंने इकलौती बहन की मौत के जिम्मेदार कुंदन को मार डाला। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। वहीं, सिटी एसपी डा. के रामदास ने बताया कि आरोपित को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

हत्या के बाद भाग गया था ससुराल

वारदात को अंजाम देने के बाद सूरज ने साले को बुलाया और उसके साथ मसौढ़ी स्थित ससुराल चला गया। घटनास्थल का प्रसारित सीसीटीवी फुटेज देख पुलिस के होश फाख्ता हो गए थे। स्थानीय लोगों ने उसकी पहचान कर ली थी। इसके बाद आरोपित को पकड़ने में एसटीएफ की मदद ली गई। एसटीएफ ने सूरज की ससुराल में दबिश दी तो मालूम हुआ कि वह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जाने के लिए शाम की बस पकड़ने वाला है। तत्काल टीम बैरिया बस स्टैंड के लिए कूच कर गई और आरोपित को दबोच लिया गया। 

कुंदन के चेहरे में नजर आता बहन का हत्यारा

पूछताछ में सूरज ने बताया कि पिछले वर्ष बहन और कुंदन के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई थी। कुंदन उसके न्यू जगनपुरा स्थित घर के सामने वाले मकान में किराये पर रहता था। पहले तो सूरज ने बहन से रिश्ता तोड़ने को कहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मोबाइल में दिखी जिसके बाद वह शादी का प्रस्ताव लेकर कुंदन के घर गया। कुंदन और उसके परिवारवालों ने शादी करने से इन्कार कर दिया।

सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई लड़की

सूरज की बहन यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और पिछले वर्ष नवंबर में उसने आत्महत्या कर ली। कुंदन उसकी आत्महत्या का कारण था, मगर उसने डेरा नहीं बदला। सूरज जब भी कुंदन को देखता तो उसमें उसे बहन का हत्यारा नजर आता था। 

वाट्सएप स्टेट्स देख हत्या करने का बनाया मन

सूरज ने कहा कि वह लोकलाज के डर से खामोश रहा। पांच महीने पहले कुंदन ने शादी कर ली। उसे देख कर गुस्सा आता था, लेकिन वह सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की इज्जत की खातिर चुप था। सूरज के मुताबिक, चार दिनों पहले कुंदन ने वाट्सएप स्टेट्स पर उसकी बहन की तस्वीर लगाई थी। यह उसे नागवार गुजरा। उसे अहसास हुआ कि कुंदन तस्वीर लगा कर उसे चिढ़ा रहा है। इसके बाद उसने कुंदन की हत्या करने का मन बना लिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कालेज अस्पतालों के साथ ही अन्य श्रेणी के अस्पतालों को कोरोना जांच और इलाज की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कोरोना की वर्तमान स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।

मेडिकल कालेज अस्पताल कोविड जांच प्रारंभ करें

प्रत्यय अमृत ने कहा कि देश के दूसरे हिस्से में कोविड के नए मामलों के मिलने की जानकारी सामने आ रही है। लिहाजा प्रदेश के अस्पताल विशेषकर मेडिकल कालेज अस्पताल कोविड जांच प्रारंभ करें। जिले में जो भी व्यक्ति अपनी शंका समाधान के लिए कोविड जांच कराना चाहता है उसे जांच की सुविधा दें।

लक्षण मिलते हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था करें

यदि लक्षण मिलते हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा इसकी तैयारियां अभी से शुरू की जाए। बैठक में शामिल सभी जिलों के सिविल सर्जनों को उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर निरंतर चौकसी बनाए रखें। यदि कहीं से किसी नए मामले की पुष्टि होती है तो तत्काल इसकी जानकारी स्वास्थ्य मुख्यालय को भी मुहैया कराएं।

नागरिक को हताश या परेशान होने की जरूरत नहीं

अपर मुख्य सचिव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को हताश या परेशान होने की जरूरत नहीं। न ही कोरोना के नए वैरिएंट से घबराने की ही जरूरत है। बस लोग सतर्क और चौकस रहें। अफवाहों से बचने के प्रयास करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करें। बैठक में जिलों के सिविल सर्जनों के साथ मेडिकल अफसर और मेडिकल कालेज अस्पतालों के अधीक्षक और प्रिंसिपल के साथ स्वास्थ्य के अन्य अधिकारी शामिल रहे।

विशेष अभियान में बने 10 लाख आयुष्मान कार्ड

स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26 मई से प्रारंभ किए गए विशेष अभियान के तहत अब तक राज्य में करीब 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है और अभियान 30 मई तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले राशन कार्डधारी परिवारों का आयुष्मान कार्ड एवं 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का वय वंदना कार्ड बनाया जा रहा है।

हर सदस्य को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करना है

विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य लाभुक परिवार के हर सदस्य को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करना है। सिर्फ एक सदस्य का कार्ड पर्याप्त नहीं है, सभी को नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति का कार्ड अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, पटना। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंदर ने बुधवार को सभी जिला एवं विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य में खेल आधारभूत संरचना के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

13 जिलों में खेल भवन सह व्यायामशाला

बताया गया कि हाल ही में 61 प्रखंडों में नए आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनपर 123 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसके अलावा, 13 जिलों में खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

5733 पंचायतस्तरीय खेल मैदानों का निर्माण

राज्य की 4976 पंचायतों में प्रस्तावित 5733 पंचायतस्तरीय खेल मैदानों का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें 3134 खेल मैदान अबतक तैयार हो चुके हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

252 प्रखंडस्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण पूरा

खेल विभाग द्वारा 252 प्रखंडस्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 122 स्टेडियम निर्माण के अंतिम चरण में हैं। 25 जिलों में पहले से ही अत्याधुनिक खेल भवन सह व्यायामशाला उपलब्ध हैं, जिनमें वातानुकूलित बैठक कक्ष, आधुनिक व्यायाम उपकरण, आरओ जल प्रणाली और जेनरेटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विभाग की प्राथमिकता राज्य में विकसित खेल आधारभूत संरचना को सक्रिय करना है, ताकि नागरिकों, खिलाड़ियों और छात्रों को पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। खेल विभाग राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और खेल सुविधाओं के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

कहां हैं कितने पंचायतस्तरीय मैदान  

मुजफ्फरपुर - 115

गया जी - 106

पश्चिम चम्पारण - 105

मधुबनी - 198

भोजपुर - 101

दरभंगा - 105

रोहतास - 128

पूर्णिया - 118

बांका - 123

पूर्वी चंपारण  - 240

गपालगंज - 101

नवादा - 132

नालंदा -  75

कटिहार - 80

अररिया - 92

सिवान - 93

कैमूर - 95

जागरण संवाददाता, पटना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। कुछ घरेलू सामान केबिन बैगेज में साथ लेकर जाना प्रतिबंधित किया गया है। इनमें मिर्च का आचार भी शामिल है। इसकी जानकारी एक्स पर दी गई है।

पूरा नारियल, नारियल पाउडर को भी न

प्रतिबंधित सामान में मिर्ची के आचार के अलावा पूरा नारियल, नारियल पाउडर, सिगार कटर, बर्फ तोड़ने वाला औजार, पंप युक्त एयर मैटरेस, क्रोबार्स, कार्कस्क्रू, कैंची, नाइट-स्टिक, रस्सी, चिपकाने या मापने वाले टेप, रेजर, छाता एवं बुनने वाली सुई भी शामिल हैं।

आठ श्रेणियों में बांटा गया सामान

बताया जाता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रतिबंधित सामान को आठ श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें हथियार और प्रतिकृतियां, विस्फोटक, खतरनाक पदार्थ, खतरनाक वस्तुएं, उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू सामान और खेल संबंधी सामान हैं।

प्रतिबंधित सामान्य तौर पर घरेलू उपयोग में आते हैं

उक्त प्रतिबंधित सामान्य तौर पर घरेलू उपयोग में आते हैं। इस कारण यात्रियों को बताया जा रहा है कि वे केबिन बैगेज की जांच कर लें। यदि ऐसा सामान जांच में पाया गया तो उनकी यात्रा में खलल पड़ सकती है।