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जागरण संवाददाता, पटना। दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों का मोबाइल चुराने वाले गिरोह के नौ बदमाशों को पटना जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया है। रेल पुलिस ने इन सभी को प्लेटफार्म नंबर दो और तीन के पश्चिम छोर से दबोचा।

यह गिरोह 12 साल से सक्रिय था

पुलिस की तलाशी के क्रम में इनके पास से चोरी के 150 मोबाइल को बरामद किया गया। यह गिरोह 12 साल से सक्रिय था। इनके खिलाफ पटना जंक्शन रेल थाना में वर्ष 2013 से 2015 के बीच तीन केस दर्ज है। गिरोह चाेरी के मोबाइल को पश्चिम बंगाल के मालदा में दूसरे गिरोह के हाथों बेच देता था। रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया बरामद मोबाइल में सबसे अधिक दिल्ली के हैं। अन्य पटना स्टेशन और ट्रेनों में चोरी किए थे। दिल्ली और पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। गिरोह के चेन से जुड़े अन्य बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

चेन के जरिए दिल्ली से पश्चिम बंगाल पहुंचा था मोबाइल

गिरोह में पश्चिम बंगाल के भी बदमाश शामिल है। जो चेन बनाकर काम करते थे। जैसे ही किसी यात्री की जेब से मोबाइल उड़ाते थे, उसे गिरोह के दूसरे सदस्यों को थम देते थे। दिल्ली स्टेशन और वहां से पटना आने वाली ट्रेनों में सवार यात्रियों की जेब और चार्जिंग प्वाइंट से मोबाइल उड़ाने के बाद दूसरी ट्रेन से वह पटना जंक्शन पहुंचते थे। मोबाइल को पश्चिम बंगाल तक भेजने का जिम्मा गिरोह के उस सदस्य की होती थी, जो उसे पश्चिम बंगाल तक पहुंचता था।

वहां से मोबाइल दुकान या उसके पार्ट को अलग अलग कर बेच दिया जाता था। यात्री का मोबाइल चोरी करने के बाद गिरफ्तार आरोपितों तक पहुंचाने वाले बदमाशों को तय रकम दिया जाता था। चाहें वह मोबाइल किसी कंपनी का हो। जबकि गिरोह को मोटी रकम दी जाती थी, जब मोबाइल पश्चिम बंगाल के गिरोह तक पहुंचता था।

इनकी हुई गिरफ्तारी

आरोपितों की पहचान मोकामा निवासी राहुल कुमार उर्फ राजा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के काली टोला निवासी मंगल सिंह, सीतामढ़ी के मो. अमजद, बख्तियारपुर के मिथुन लाल, बेगुसराय के छोटू दास, दरभंगा के हिफाजत करीम, सीगोड़ी के अमित कुमार, गया निवासी अमीष पांडेय और सीतामढ़ी निवासी रूपेश कुमार यादव के रूप में हुई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान और वय वंदना कार्ड बनाने के लिए चल रहे विशेष अभियान की अवधि 30 मई तक बढ़ा दी गई है।

यह विशेष अभियान पहले 26 से 28 मई तक निर्धारित था, जिसे अब जनहित में विस्तारित किया गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को दी।

मंत्र पांडेय ने कहा कि अभियान का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाना है। पंचायत स्तर तक चल रहे इस अभियान के तहत नागरिक अब 30 मई तक अपना आयुष्मान कार्ड और वय वंदना कार्ड बनवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक योजना के तहत 3.75 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 2.8 करोड़ कार्ड पिछले 14 महीनों में ही बनाए गए हैं।

पांडेय ने यह भी बताया कि बिहार में 1173 अस्पताल सूचीबद्ध हो चुके हैं। इनमें 587 निजी एवं 586 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। 2018 से अब तक 20.5 लाख से अधिक मरीजों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा दी जा चुकी है, जिस पर 2670 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है।

अकेले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही एक हजार करोड़ से अधिक की राशि गरीबों के गुणवत्ता पूर्ण इलाज पर खर्च की गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुजफ्फरपुर पश्चिमी के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धीरेन्द्र कुमार को राजस्व कार्यों में लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रतिवेदन के मुताबिक विभाग और मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारियों के साथ होने वाली मासिक समीक्षा के आधार पर यह पाया गया है कि राजस्व के कार्यों के निष्पादन में अत्यंत शिथिल हैं तथा बार-बार विभाग के स्तर से एवं मुख्य सचिव के स्तर से निदेश देने के बावजूद उनके क्रियाकलाप में कोई सुधार नहीं हुआ है।

धीरेन्द्र कुमार का यह आचरण वरीय पदाधिकारी के कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 के नियम का उल्लंघन है।

इस कारण उन्हें निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

लटकी सड़क परियोजनाओं के लिए जल्द गठित होगा भू-अर्जन सक्षम प्राधिकार

दूसरी ओर, राज्य में भूमि अधिग्रहण के कारण कई सड़क परियोजनाएं लटकी हैं। भू-अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार का गठन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को करना है। इसके मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और पथ निर्माण विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से पत्र लिखकर अनुरोध किया है।

इसमें कहा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अविलंब भू-अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार गठित करे, ताकि सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो सके और इसके बाद तय समय में निर्माण कर उसे पूरा किया जा सके।

बता दें कि बीते दिनों पथ निर्माण विभाग ने प्राधिकार गठन हेतु भू-अर्जन निदेशक को पत्र भेजा गया है। प्राधिकार गठित करने के तहत राजस्व विभाग एक नोडल अधिकारी की तैनाती करता है। फिर उसकी जानकारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को दी जाती है। जिन सड़क परियोजनाओं के लिए प्राधिकार गठित होना है, उसमें से एक खगड़िया-पूर्णिया चार लेन सड़क शामिल है।

जागरण संवाददाता, पटना। महापौर सीता साहू मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घााटन कार्यक्रमों में पटना नगर निगम को उपेक्षित करने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में लिखा 20 मई को पटना स्मार्ट सिटी बिल्डिंग में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

पूर्व में हुई घटना का दिया हवाला

इस कार्यक्रम के लिए पटना नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर को आमंत्रित नहीं किया गया था। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी है। पटना नगर निगम के साथ हो रहे इस अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

पहले पोस्ट किया, फिर सुधारा

महापौर ने आरोप लगाया है कि इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया गया था। समारोह के पहले पोस्टर में महापौर और उप महापौर का नाम अंकित नहीं किया गया था। बाद में सुधार किया गया। नगर निगम के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी सीधी जवाबदेही मतदताओं के प्रति है। यदि उनकी भूमिका को निरंतर दरकिनार किया जाता रहा, ताे अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम होंगे और जनता का विश्वास खो देंगे।

महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मंत्री जीवेश मिश्रा से मिले

बिहार नगर निकास महासंघ के सदस्य मंगलवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा से मिलकर नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र में हो रहे सरकार के अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की। इसके पहले निगम मुख्यालय मौर्यलोक कांपलेक्स में बैठक हुई। उसमें राज्य भर के नगर निकायों से महापौर, सभापति, मुख्य पार्षद अपने निकाय के जनप्रतिनिधियों के संग मौजूद थे। अपनी समस्याओं को लिखित और मौखिक रूप में साझा किया।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC Bharti 2025) कार्यालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 41 पदाें पर नियुक्ति के लिए के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

आयोग की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक 23 जून तक अपलोड रहेगा। आवेदन, चयन प्रक्रिया, सिलेबस सहित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर नियुक्ति के लिए 16 तक आवेदन

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर नियुक्ति के लिए 16 जून तक आनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। इसमें 48 सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैंं। वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in/ पर विस्तृत जानकारी अपलोड है।

आवेदन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है।

वहीं, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष निर्धारित है। सामान्य महिला, बीसी व ईबीसी अभ्यर्थियों को तीन वर्ष तथा एससी-एसटी को पांच वर्ष की अधिकतम आयु में छूट है। चयन, परीक्षा, आवेदन सहित सभी प्रक्रिया की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड है।

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