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पीटीआई, नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए असम मानवाधिकार आयोग को मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच राज्य में हुए पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है। कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस दौरान हुए 171 से अधिक पुलिस एनकाउंटरों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि असम पुलिस ने इस दौरान बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए फर्जी एनकाउंटर किए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर सभी मामलों में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ हो।

पीड़ितों का दावा सुनने का निर्देश

पीठ ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता आरिफ मोहम्मद यासीन द्वारा मुठभेड़ों की जांच पर 2014 में अदालत द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का कथित रूप से पालन न करने के कई मामलों में से अधिकांश तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

अदालत ने कहा कि हम इस मामले को स्वतंत्र रूप से मानवाधिकार आयोग को सौंप रहे हैं। पीठ ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले आयोग को पीड़ितों के क्लेम सुनने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करने और उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

• सुप्रीम कोर्ट ने असर सरकार में जांच में सहयोग करने और इस दौरान आने वाले किसी भी इंस्टीट्यूशनल बैरियर को दूर करने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करने और मामले को संवेदनशीलता के साथ देखने को कहा।
• बता दें कि इसके पहले अदालत ने 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। असम सरकार की तरफ से कहा गया था कि राज्य में हुए पुलिस एनकाउंटर की जांच में 2014 की गाइडलाइन का विधिवत पालन किया गया है।
• याचिकाकर्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसने असम पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों पर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। पिछले साल 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने स्थिति को बहुत गंभीर करार दिया और इन मामलों में की गई जांच सहित विवरण मांगा था।

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माला दीक्षित, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फेसबुक पोस्ट में विवादित टिप्पणी के आरोपी अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान की केस के संबंध में कोई भी टिप्पणी न करने की जमानत शर्त में बदलाव करने से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा, 'उनके लिखने, बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई रोक नहीं है। वह लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वह इस मामले में दर्ज एफआईआर के बारे में कोई टिप्पणी या ऑनलाइन पोस्ट नहीं करेंगे। यानी की जो शर्त कोर्ट ने पहले लगाई थी, वह अभी जारी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआईटी को जांच जारी रखने और अगली सुनवाई पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देते हुए अली खान की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी से कहा है कि जांच दर्ज दो एफआईआर तक ही सीमित रहेगी, उसका दायरा नही बढ़ा सकते।'

नोटिस पर दिये गए जवाब

ये आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने पुलिस से अली खान की गिरफ्तारी के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर दिये गए जवाब को भी पूछा है। अगली तारीख पर पुलिस इस बारे में भी कोर्ट को बताएगी।

हरियाणा पुलिस ने किया था गिरफ्तार

अली खान को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकियों से निबटने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फेसबुक पोस्ट में टिप्पणी की थी। इस पर अली खान के खिलाफ हरियाणा में दो एफआईआर दर्ज हुई हैं और हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट में रिपोर्ट देने के आदेश

अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एफआईआर रद करने की मांग की है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने अली खान को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर जांच करने और कोर्ट को रिपोर्ट देने के आदेश दिया था।

दो एफआईआर तक ही जांच सीमित

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि एसआईटी गठित हुई है और वह जांच कर रही है। तलाशी जब्ती आदि की बात हुई। तभी अली खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जांच का दायरा बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया। जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआईटी मौजूदा मामले में दर्ज दो एफआईआर तक ही जांच सीमित रखेगी।

टिप्पणी या ऑनलाइन पोस्ट

कोर्ट ने कहा कि दाएं-बाएं जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दो दर्ज एफआईआर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कोर्ट ने एसआईटी को अगली तारीख पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। तभी कपिल सिब्बल ने कोर्ट के पिछले आदेश में अली खान के मामले के बारे में कोई भी टिप्पणी या ऑनलाइन पोस्ट करने पर लगाई गई रोक पर ढिलाई देने की मांग की।

कोर्ट का आदेश देने से इनकार

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उनका आदेश स्पष्ट है, उसमें सिर्फ मौजूदा दो एफआईआर के मामले में टिप्पणी करने पर रोक लगाई गई है, बाकी उनकी अभिव्यक्ति लिखने बोलने पर कोई रोक नहीं है। जब सिब्बल बार-बार अनुरोध करते रहे तो कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि अभी इसे रहने दीजिए अगली तारीख पर देखेंगे। कोर्ट ने अली खान की अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया।

अली खान के खिलाफ पहला मामला योगेश जठेरी की शिकायत पर दर्ज किया गया था और दूसरा मामला हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज हुआ है।

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एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को चार राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। 29 मई को पीएम मोदी सिक्किम से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं।

सिक्किम से होगी यात्रा की शुरुआत

प्रधानमंत्री 29 मई को सिक्किम का दौरा करेंगे जहां वे सुबह करीब 11 बजे ‘सिक्किम@50: जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है’ कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे जहां वे अलीपुरद्वार में दोपहर करीब 2:15 बजे अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बिहार का भी दौरा करेंगे और शाम लगभग 5:45 बजे पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

बिहार के काराकाट में 30 मई को सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे जहां वे दोपहर करीब 2:45 बजे कानपुर नगर में करीब 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे।

सिक्किम में प्रधानमंत्री

राज्य के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ‘सिक्किम@50: जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है’ कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्‍य सरकार ने सिक्किम की सांस्कृतिक समृद्धि, परंपरा और प्राकृतिक वैभव का उत्‍सव मनाने के लिए "सुनौलो, समृद्ध एवं समर्थ सिक्किम" थीम के अंतर्गत साल भर चलने वाले कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है।

प्रधानमंत्री सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इन परियोजनाओं में नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग के सांगाचोलिंग में यात्री रोपवे, गंगटोक जिले के सांगखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का, स्मारिका सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे।

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री

भारत में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सीजीडी परियोजना की आधारशिला रखेंगे।

1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य 2.5 लाख से अधिक घरों, 100 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्‍ल्‍यूपी) लक्ष्यों के अनुरूप लगभग 19 सीएनजी स्टेशन स्थापित करके वाहनों को सीएनजी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्‍य है। यह सुविधाजनक, विश्वसनीय, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी ईंधन आपूर्ति प्रदान करेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

बिहार में प्रधानमंत्री

29 अप्रैल को प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना यह नया टर्मिनल प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है।

प्रधानमंत्री 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। बिहटा, पटना के पास एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है जिसमें आईआईटी पटना और प्रस्तावित एनआईटी पटना परिसर है।

30 मई को प्रधानमंत्री काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री औरंगाबाद जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना, चरण-II (3x800 मेगावाट) की आधारशिला रखेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी।

क्षेत्र में सड़क अवसंरचना और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री एनएच-119ए के पटना-आरा-सासाराम खंड को चार लेन का बनाने, वाराणसी-रांची-कोलकाता राजमार्ग (एनएच-319बी) और रामनगर-कच्ची दरगाह खंड (एनएच-119डी) को छह लेन का बनाने और बक्सर और भरौली के बीच एक नए गंगा पुल के निर्माण सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

इन परियोजनाओं से राज्य में निर्बाध हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होगा और साथ ही व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री करीब 5,520 करोड़ रुपए लागत वाले एनएच-22 के पटना-गया-डोभी खंड के चार लेन के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे और एनएच-27 पर गोपालगंज टाउन में एलिवेटेड हाईवे के चार लेन के निर्माण और ग्रेड सुधार का भी उद्घाटन करेंगे।

देश भर में रेल अवसंरचना में सुधार लाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री अन्य परियोजनाओं के अलावा 1330 करोड़ रुपए की लागत वाली सोन नगर-मोहम्मद गंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री

क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वह 2,120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। इसमें 14 नियोजित स्टेशन शामिल होंगे जिनमें पांच नए भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे जो शहर के प्रमुख स्थलों और वाणिज्यिक केंद्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त, वह जीटी रोड के सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी उद्घाटन करेंगे।

क्षेत्र में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांगों की पूर्ति के लिए गौतम बुद्ध नगर के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) के सेक्टर 28 में 220 केवी सबस्टेशन की आधारशिला रखेंगे। वह ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-8 और इकोटेक-10 में 320 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 132 केवी सबस्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे।

प्रधानमंत्री कानपुर में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। वे घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की 9,330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली तीन 660 मेगावाट की इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे जिससे बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री कानपुर के कल्याणपुर पनकी मंदिर में पनकी रोड पर पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग और पनकी धाम क्रॉसिंग पर रेल ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक्स को कोयला और तेल परिवहन की सुविधा मिलेगी तथा यातायात की भीड़भाड़ भी कम होगी।

प्रधानमंत्री कानपुर के बिंगवान में 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 40 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) उपचार संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इससे उपचारित सीवेज जल का पुनः उपयोग संभव होगा जिससे क्षेत्र में जल संरक्षण और सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री कानपुर नगर जिले में औद्योगिक विकास के लिए गौरिया पाली मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखेंगे और कानपुर नगर जिले में रक्षा गलियारे के अंतर्गत प्रयागराज राजमार्ग पर नरवाल मोड (एएच-1) को कानपुर रक्षा नोड (4 लेन) से जोड़ने के लिए सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का भी शिलान्यास करेंगे। इससे रक्षा गलियारे के लिए कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।

प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे।

'शशि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता', अपनी ही पार्टी के सांसद से क्यों नाराज हुए कांग्रेस नेता?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने एक्टर कमल हासन के कन्नड़ पर दिए विवादित बयान पर टिप्पणी की है। दरअसल चेन्नई में एक फिल्म के प्रमोशन कार्यक्रम में एक्टर ने दावा किया था कि कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से हुई है। उनके इस बयान पर सिद्दरमैया ने प्रतिक्रिया दी है।

सिद्दरमैया ने कहा- कन्नड़ का इतिहास बहुत पुराना है। बेचारे कमल हासन को इसकी जानकारी ही नहीं है। सिद्दरमैया ने मक्कल निधि मैयम के संस्थापक पर पलटवार करते हुए ये बात कही है। 

वहीं, सोशल मीडिया पर अभिनेता कमल हासन की नई फिल्म 'ठग लाइफ' पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है।

क्या था कमल हासन का बयान?

कमल हसन ने चेन्नई में अपनी फिल्म हज के प्रमोशन के दौरान सबसे पहले कहा था, 'मेरा जीवन और मेरा परिवार तमिल भाषा है।' इसके बाद उन्होंने कन्नड़ स्टार शिवराजकुमार पर इशारा करते हुए कहा, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि आपकी भाषा हमारी भाषा (तमिल) से पैदा हुई है। आपकी भाषा तमिल से ही पैदा हुई है। उनके इस बयान पर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया।

'आपने कन्नड़ भाषा का अपमान किया'

कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने उनकी इस टिप्पणाी पर कमेंट किया। उन्होंने कहा, अहंकार की हदें पार हो गई है, उन्होंने कन्नड़ सहित कई भारतीय भाषाओं में अभिनय करने वाले एक्टर ने तमिल भाषा के महिमामंडन में अभिनेता शिवराजकुमार को शामिल करके कन्नड़ का अपमान किया है।

येदियुरप्पा ने आगे कहा कि हासन कन्नड़ लोगों की उदारता को भूल गए हैं और कन्नड़ फिल्मों में एक्टिंग करने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा नेता ने आगे ये भी कहा कि वो इतिहासकार नहीं हैं जो यह निष्कर्ष निकाल सकें कि किस भाषा ने किस भाषा को जन्म दिया।

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