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5. India-Pakistan ceasefire updates: J&K to seek Central assistance for residents hit by Pakistan shelling  The Hindu

1. Gulzar Houz fire accident: Pearl traders’ legacy burnt to ashes, 17 from three generations killed  The Hindu
2. Morning news wrap: 17 of family dead in Hyderabad blaze, Ashoka University professor arrested over Op Sin  Times of India
3. Hyderabad blaze: Eyewitness recalls lifeless woman clutching dead children  India Today
4. Multi-disciplinary team to submit report on Hyderabad fire accident: Minister  Hindustan Times
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1. 'Beaten For 2 Days, Starved, No Sleep': Australian Man Recounts Horrific Chinese Prison Ordeal- News18  News18
2. 'You start to go crazy': The Australian who survived five years in a Chinese prison  BBC
3. Australian Man's Harrowing Account Of 5 Years In A Chinese Prison: "They Beat Me For 2 Days"  NDTV
4. ‘They beat me for 2 days straight’: Australian man breaks silence after spending 5 years in Chinese prison  Hindustan Times
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1. What if dark matter started off with no mass at all?  Mathrubhumi English
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3. Before the Big Bang: Challenging cosmic origins, researchers propose dark matter existed before time began  Business Today
4. New Theory Suggests Dark Matter Is Frozen Relics of Light-Speed Particles  ScienceAlert
5. Superconductivity Inspires New Dark Matter Contender  American Physical Society

1. Is Galaxy S25 Edge battery too small? Wait until you hear about iPhone 17 Air  SamMobile
2. Apple iPhone 17 Pro vs iPhone 17 Air: Check prices in India, the USA, Dubai along with camera comparison, launch date and more  The Financial Express
3. iPhone 17 Air design, specs, price  India Today
4. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Price In India, USA, Dubai, Color Options, Launch T  Times Now
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Archaeologists Uncover a 12,000-Year-Old Monument That Might Be the World’s Oldest Calendar Humans Ever Made  Indian Defence Review

1. ‘Calculated harassment’: Ashoka University faculty on Prof Ali Khan Mahmudabad's arrest over Op Sindoor remarks  Hindustan Times
2. Ashoka University Professor Arrested Over Social Media Post On Operation Sindoor  NDTV
3. 'Calculated harassment': Ashoka University faculty slams professor's arrest  India Today
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5. 'Arrest wholly unwarranted': JNU teachers' association backs academician Ali Khan Mahmudabad  Times of India

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने कुछ लोगों को पाकिस्तान के खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनमें मशहूर यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा का भी नाम शामिल है।

ज्योति हरियाणा की हिसार की रहने वाली हैं। फिलहाल वह पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान अधिकारियों का साथ संपर्क में थीं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने काफी जानकारी साझा की है।

सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जाती जंग: एसपी हिसार

हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने इस पर में जानकारी देते हुए कहा, "आधुनिक जंग सिर्फ सरहद पर ही नहीं लड़ी जाती। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी कुछ सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसका इस्तेमाल अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं।

"हमें केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिले और हमने ज्योति मल्होत्रा ​​को गिरफ़्तार किया। वह कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन जा चुकी थी। वह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के संपर्क में थी। हमने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। हम उसके वित्तीय ब्योरे का विश्लेषण कर रहे हैं। संघर्ष (भारत-पाक) के दौरान, वह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के संपर्क में थी... उनकी ट्रैवल डिटेल्स उसकी कुल आय को झुठला रहे हैं।"

शशांक कुमार सावन, एसपी, हिसार

#WATCH | Jyoti, a resident of Haryana's Hisar, has been arrested for allegedly sharing sensitive information and being in continuous contact with a Pakistani citizen.

SP Hisar Shashank Kumar Sawan says, "Modern warfare is not only fought on the border. The PIOs are trying to… pic.twitter.com/fFKP6KBSKK

— ANI (@ANI) May 18, 2025

एसेट की तरह इस्तेमाल की जा रही थी ज्योति मल्होत्रा?

हिसार के एसपी ने कहा, "वे उसे (ज्योति मल्होत्रा) एक एसेट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। वह अन्य यूट्यूब इंफ्लूएंसर्स के संपर्क में थी, और वे भी पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थे। वह स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी। वह पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान में थी और यदि कोई संबंध है, तो उसे स्थापित करने के लिए जांच जारी है। हम भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सुराग हैं कि अन्य लोग भी उसके साथ शामिल थे।"

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2. How Hyderabad Building Turned Into Gas Chamber As Fire Raged  NDTV
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‘Your body is changing because of that bloody phone’: R Madhavan says excessive phone usage giving him ‘mobile phone fingers’  The Indian Express

पीटीआई, श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का 101वां मिशन पूरा नहीं हो सका। लॉन्चिंग के तीसरे चरण में मोटर केस के चेंबर प्रेशर में गिरावट के कारण पीएसएलवी स्वदेशी जासूसी उपग्रह ईओएस-09 को कक्षा तक पहुंचाने में सफल नहीं हो सका। पीएसएलवी चार-चरणों वाला रॉकेट है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रविवार सुबह 5:59 बजे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) सी-61 ने अर्थ आब्जर्वेशन सेटेलाइट ईओएस-09 के साथ उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के 12वें मिनट में इसमें तकनीकी समस्या आ गई।

तीसरे चरण में आई तकनीकी समस्या

लाॉन्चिंग के बाद पीएसएलवी की उड़ान को मिशन कंट्रोल सेंटर और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इसरो के अन्य केंद्रों से ट्रैक किया गया। इसरो की ओर से साझा किए गए डेटा के अनुसार दूसरे चरण तक सबकुछ ठीक था, लेकिन तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ गई। इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा, हमने श्रीहरिकोटा से 101वें प्रक्षेपण पीएसएलवी-ष्ट61 ईओएस-09 मिशन का लक्ष्य रखा था।

Today 101st launch was attempted, PSLV-C61 performance was normal till 2nd stage. Due to an observation in 3rd stage, the mission could not be accomplished.

— ISRO (@isro) May 18, 2025

दो चरणों में प्रदर्शन सामान्य रहा, लेकिन तीसरे चरण में मोटर केस के चेंबर प्रेशर में गिरावट आई, जिसके कारण मिशन सफल नहीं हो सका। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने कहा, मैं जानता हूं कि तीसरे चरण के ठोस मोटर के विकास के दौरान हमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस स्तर पर ऐसी समस्याएं फिर से उभरना असामान्य है। फिर भी मुझे विश्वास है कि टीम जल्दी और प्रभावी रूप से मूल कारण की पहचान करेगी।

• सबसे विश्वसनीय रॉकेट पीएसएलवी, 63 मिशन में केवल तीन असफलता
• पीएसएलवी भारत का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है।
• इस रॉकेट के 63 मिशनों में से 60 सफल रहे हैं। यह पीएसएलवी का तीसरा असफल मिशन था।
• इसी रॉकेट ने चंद्रयान-1 और मंगल आर्बिटर मिशन को लांच किया था।
• पीएसएलवी को पहली बार असफलता का सामना 1993 में करना पड़ा था।
• यह पीएसएलवी की पहली उड़ान थी।
• इसके बाद दूसरी असफलता 2017 में मिली जब यह एक नेविगेशन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में असफल रहा था।

इसरो को इससे पहले जनवरी में मिली थी असफलता

इसरो को ईओएस-09 मिशन से पहले जनवरी में असफलता का सामना करना पड़ा था जब नेविगेशन उपग्रह एनवीएस-02 जियो-सिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल (जीएसएलवी) रॉकेट भू-स्थिर कक्षा में स्थापित नहीं कर सका था।

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1. Hamas leader and Yahya Sinwar's brother Muhammad found dead in Gaza tunnel hit by IDF airstrike: Report  Mint
2. Israeli forces besiege Gaza hospital as Hamas offers truce terms  BBC
3. LIVE: Israel launches ‘extensive’ ground operation as 140 killed in Gaza  Al Jazeera
4. Hamas leader Muhammad Sinwar and his son killed in Israel's Gaza strikes: Report  India Today
5. Israel, Gaza, Hamas: Rows Of Body Bags: Gaza Bleeds As Israel Unleashes Gideon's Chariot  NDTV

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शहरों के आसपास के छोटे कस्बों और उपनगरों को भी केंद्र सरकार की सहायता वाली पीएम ई बस सेवा का लाभ मिल सकेगा। इस बारे में शहरों और राज्यों की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसके अनुरूप योजना की गाइडलाइन में परिवर्तन भी कर दिया गया है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के एक सर्कुलर के मुताबिक शहर की परिभाषा में आने वाले आसपास के कस्बों भी इस योजना के तहत पीएम ई बसों के लिए पात्र होंगे। शहरों की ओर से इसकी लगातार मांग की जा रही थी कि उनके आसपास के जिन क्षेत्रों को वैधानिक रूप से टाउन एरिया घोषित किया गया है, को भी इसके दायरे में लिया जाए।

7293 बसों को मिल चुकी मंजूरी

सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। पीएम ई बस सेवा के तहत तीन से 40 लाख तक की आबादी वाले 169 शहरों में दस हजार ई बसें चलाई जानी हैं। इस योजना के तहत शहर अपनी ओर से जरूरत के मुताबिक प्रस्ताव दे रहे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार मंजूर करती है।

अब तक 98 शहरों के लिए 7293 बसों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस योजना की एक खासियत यह है कि दस हजार बसों के संचालन के साथ-साथ सरकार बस डिपो बनाने और चार्जिंग सुविधा के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है।

योजना से संबंधित केंद्र सरकार की संचालन समिति ने पिछली बैठक में आंध्र प्रदेश के 11 और कर्नाटक के 10 शहरों की बस संबंधी मांग को संस्तुति प्रदान कर दी। इसके अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर की मांग को भी पूरा कर दिया गया। जूनागढ़ में 50 और ग्वालियर में 100 बसें चलनी हैं।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार के फैसले के मुताबिक बांग्लादेश से अब सड़क मार्ग से गारमेंट नहीं आ सकेंगे और इसका सीधा लाभ घरेलू गारमेंट निर्माताओं को मिलने जा रहा है। अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) की श्रेणी में शामिल होने से बांग्लादेश से भारत आने वाले गारमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगता है।

शुल्क मुक्त होने की वजह से बांग्लादेश से आने वाले गारमेंट घरेलू गारमेंट के मुकाबले सस्ते होते हैं जिससे घरेलू गारमेंट निर्माताओं का कारोबार प्रभावित हो रहा था। तिरुपुर के गारमेंट उद्यमियों से लेकर क्लोथ मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कई बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया।

बांग्लादेश को मिलती है छूट

बांग्लादेश को मिली शुल्क मुक्त निर्यात की सुविधा का फायदा चीन भी उठा रहा था। चीन बांग्लादेश के रास्ते भारत में अपने माल शुल्क मुक्त तरीके से भेज रहा था। जबकि चीन से गारमेंट या फैबरिक मंगाने पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगता है।

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सिटी) के पूर्व अध्यक्ष व टीटी लिमिटेड के एमडी संजय कुमार जैन ने बताया कि बांग्लादेश से सालाना 6000 करोड़ के गारमेंट का आयात हो रहा है। सड़क मार्ग से आयात पर रोक के सरकार के फैसले से घरेलू गारमेंट मैन्यूफैक्चरर्स को 2000 करोड़ के गारमेंट निर्माण के अवसर मिलेंगे।

बांग्लादेश में निर्माण कर रही कंपनियां

• अब सिर्फ न्हावा शेवा और कोलकाता स्थित समुद्री बंदरगाह से आयात की अनुमति के बाद बांग्लादेशी गारमेंट की लागत काफी बढ़ जाएगी और भारत में उनकी बिक्री भी प्रभावित होगी। शुल्क मुक्त आयात की सुविधा की वजह से कई भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में निर्माण कर रही है क्योंकि बांग्लादेश में श्रमिकों की मजदूरी सस्ती होने से निर्माण लागत भारत की तुलना में काफी कम है।
• इसलिए भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में माल बनाकर भारत में बिना किसी शुल्क के आयात कर लेती है। अब इन कंपनियों को भारत में ही निर्माण करने में लाभ दिखेगा। गारमेंट के निर्यात बाजार में भी बांग्लादेश भारत को कड़ा मुकाबला देता है और यूरोप में भारत से अधिक बांग्लादेश गारमेंट का निर्यात करता है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि कोई भी पंजीकृत पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समितियां) बीमार न हों। पहले से परिसमापन (लिक्विडेशन) की स्थिति में पहुंच चुकी पैक्सों के त्वरित समाधान और उनके स्थान पर नई पैक्सों के गठन के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नई नीति लाने जा रही है।

अमित शाह रविवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में आयोजित "सहकारी महासम्मेलन" को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत पैक्सों की सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। साथ ही पूरी तरह बंद हो चुकी पैक्सों के स्थान पर नई पैक्स का पंजीकरण भी कराया जाएगा।

इस वर्ष को 'सहकारिता वर्ष' घोषित किया

उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में एक भी पंजीकृत पैक्स वित्तीय रूप से बीमार नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को समृद्ध एवं विस्तार देने के लिए समूहों एवं संस्थाओं में जागरूकता, प्रशिक्षण एवं पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत सरकार ने इस वर्ष को 'सहकारिता वर्ष' घोषित किया है। साथ ही 'सहकारिता में विज्ञान' को महत्व दिया है।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक देशभर में दो लाख नई पैक्स बनाने का है। पहले से बनी पैक्सों को बहुआयामी बनाया जा रहा है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसके लिए पैक्सों के साथ 22 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को जोड़ा गया है।

अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में "सर्कुलर इकोनॉमी" को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी स्वामित्व वाली कंपनी के जरिए आइसक्रीम, चीनी, पनीर बनाने एवं दूध को ठंडा रखने की मशीनों और फैट मापन उपकरणों के निर्माण की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई पहल के तहत डेयरी क्षेत्र में मृत पशुओं की खाल, हड्डियों एवं सींगों के उपयोग के लिए भी सहकारी समितियों का गठन करने का प्रयास किया जा रहा है।

चौथे स्तर का सहकारी ढांचा लागू करने की योजना पर काम

अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार के स्तर पर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जरूरत है उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाने की, ताकि पैक्स और किसान सीधे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने प्रत्येक जिले को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने पर जोर दिया और कहा कि सभी राज्यों की प्राथमिक मंडलियों की स्थिति सुधारनी होगी। जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के ढांचे को भी मजबूत करना होगा।

केंद्र सरकार तीन-स्तरीय ढांचे की जगह एक चौथे स्तर का सहकारी ढांचा लागू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए समानुपातिक विकास का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें तीन मुख्य स्तंभ होंगे- सहकारिता को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना, तकनीक के जरिए पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता लाने के साथ अधिक से अधिक नागरिकों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने की तैयारी है। मंत्रालय स्तर पर काम किया जा रहा है। अभी तक 57 तरह की पहलें की गई हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के दो दिवसीय दौरे पर 29 मई को पटना आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज से देश के दूसरे सबसे विद्युत संयंत्र का शिलान्यास करेंगे।

औरंगाबाद जिले के नबीनगर में 29947.91 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट होगा। इससे बिहार को 2400 मेगावाट बिजली मिलेगी।

2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा

यह एनटीपीसी का देश में दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा। बिहार की बढती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एनएसटीपीएस) के क्षमता विस्तार स्टेज-2 को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है।

स्टेज-2 के तहत यहां पर 800-800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली तीन नई इकाइयां स्थापित की जाएगी। कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस विद्युत संयंत्र की स्थापना से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

बिहार की बढती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एनएसटीपीएस) के क्षमता विस्तार स्टेज-2 को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। केंद्र सरकार के इस पहल से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एनटीपीसी का देश में दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा।- सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ऑपेरशन सिंदूर के बाद सैन्य टकराव को टालने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीजफायर पर बनी सहमति अभी कायम रहेगी।

भारतीय सेना ने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच रविवार को कोई बातचीत प्रस्तावित नहीं थी मगर इस सीजफायर को किसी निर्धारित समयसीमा में नहीं बांधा गया है। सीजफायर जारी रहने की घोषणा से साफ है कि भारत सैन्य टकराव को स्थाई विराम देने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विश्वास बहाली के विकल्पों पर ठोक-बजाकर कदम उठाना चाहता है।

एक भी गोली नहीं चलाए जाने की बात कही गई थी

एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक भी गोली नहीं चलाने यानि शून्य फायरिंग को सीजफायर कायम रहने की अनिवार्य शर्त बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच 12 मई को हुई दूसरी बातचीत में सीमा के अग्रिम मोर्चों से सैनिकों की संख्या घटाने के साथ-साथ सीजफायर कायम रखने के लिए दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चलाए जाने की बात कही गई थी।

भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को बेलाग बता दिया था कि उस पार से एक भी गोली चली तो सीजफायर को कायम रखना मुश्किल होगा। इस सख्त चेतावनी का ही असर है कि 10 मई के बाद एलओसी तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों ओर से कोई भी गोलीबारी की खबर अब तक नहीं आयी है।

सीजफायर बनाए रखने पर की जाएगी समीक्षा

सेना के सूत्रों की ओर से भी पुष्टि की गई है कि सीजफायर प्रभावी होने के बाद से सीमा पर किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है। सीजफायर को बनाए रखने पर दूसरी बैठक में बनी सहमति के बाद ही संकेत दिए गए थे कि 18 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच संभवत: बातचीत में इसकी समीक्षा की जाएगी।

इस वार्ता को लेकर मीडिया में बढ़ी सुर्खियों को देखते हुए रविवार को सेना की ओर से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के आज समाप्त होने की बात सही नहीं है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच आज कोई वार्ता निर्धारित नहीं हैं। जहां तक 12 मई को डीजीएमओ की बातचीत में तय किए गए युद्ध विराम के जारी रहने का सवाल है, इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है।

वैसे भारत तथा पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच प्रत्येक मंगलवार को हाटलाइन पर बातचीत की स्थापित व्यवस्था है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसके अनुरूप ही 20 मई को सीजफायर के स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए अगले दौर की बातचीत होगी।

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2. Bomb blast outside California fertility clinic deemed 'act of terrorism’ by FBI: What we know so far  Times of India
3. Who was Guy Edward Bartkus, man being linked to Palm Springs fertility clinic explosion?  Hindustan Times
4. FBI identifies suspect in fatal US fertility clinic blast  BBC
5. Twentynine Palms neighborhood evacuated due to FBI explosives investigation; unclear if it's connected to Palm Springs explosion  ABC7 Los Angeles

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश में एमएसएमई को अगर उनकी जरूरत के मुताबिक क्रेडिट सुविधा मिल जाए तो एमएसएमई रोजगार का बड़ा साधन बन सकता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अभी एमएसएमई की क्रेडिट मांग व पूर्ति में 30 लाख करोड़ का अंतर है।

इन सबके बावजूद एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर इस साल मार्च तक पंजीकृत 6.2 करोड़ एमएसएमई 25.95 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि क्रेडिट सुविधा की परेशानी सबसे अधिक माइक्रो श्रेणी के उद्यमियों को हैं।

क्रेडिट सुविधा बढ़ाने का सुझाव

पहली बार उद्यमी बनने की चाहत रखने वाले एवं महिला उद्यमियों के साथ निर्यात में शामिल एमएसएमई की भी पहली चुनौती क्रेडिट सुविधा की है। सिडबी ने अपनी रिपोर्ट में फिनटेक के माध्यम से एमएसएमई की क्रेडिट सुविधा बढ़ाने का सुझाव दिया है।

चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष मुकेश मोहन गुप्ता के मुताबिक मांग के मुताबिक लोन मिलने पर एमएसएमई से निकलने वाले प्रत्यक्ष रोजगार में पांच करोड़ तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लोन सुविधा सुगम हो जाने पर एमएसएमई अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन और बेहतर सुविधा भी दे सकेंगे।

बैंकों से लोन मिलने में होती है दिक्कत

• एमएसएमई में बेहतर सैलरी नहीं मिल पाने से कुशल व उच्च तकनीक के जानकार कारीगर कारपोरेट जगत का रुख कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के महासचिव अनिल भारद्वाज ने बताया कि बैंकों से लोन मिलने में होने वाली दिक्कत का एक सबसे बड़ा कारण है कि 80 प्रतिशत एमएसएमई अनधिकृत इलाके से अपनी फैक्ट्री का संचालन करते हैं या कारोबार करते हैं।
• सभी को बैंकों से आसानी से लोन मिलने के लिए शहरी निकायों को इन इलाकों को अधिकृत घोषित करना होगा। अनधिकृत इलाके से संचालन की वजह से एमएसएमई की लागत भी अधिक हो जाती है। सिडबी की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक से लोन लेने में दस्तावेजी प्रक्रिया, उच्च ब्याज दर और सब्सिडी की कमी सबसे बाधा है।

डिजिटल लोन को बढ़ावा देने की मांग

22 प्रतिशत एमएसएमई ने सर्वे में कहा कि उन्हें लोन में सरकार की तरफ से सब्सिडी और अनुदान की जरूरत है तो 19 प्रतिशत एमएसएमई बैंकों की दस्तावेजी प्रक्रिया को लोन लेने में बड़ी बाधा मानते हैं। 13-13 प्रतिशत एमएसएमई ने ब्याज दरों में कमी और डिजिटल लोन को बढ़ावा देने की सरकार से मांग की।

बैंकों से उधार मिलने में सबसे अधिक 33 प्रतिशत ट्रेडिग सेक्टर को दिक्कत आती है या फिर वे लोन सुविधा से वंचित रह जाते हैं। सर्विस सेक्टर के 27 प्रतिशत तो मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े 20 प्रतिशत एमएसएमई को जरूरत के मुताबिक लोन नहीं मिल पाता है। 35 प्रतिशत महिला उद्यमियों भी जरूरत के मुताबिक लोन हासिल करने से वंचित रह जाती है।

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