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माला दीक्षित, जागरण, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम में आश्रित मुआवजा पाने के अधिकार पर अपने एक अहम फैसले में कहा है कि विवाहित पुत्री मोटर वेहिकल एक्ट के तहत आश्रित मुआवजा पाने की पात्र नहीं है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि वह मरने वाले पर आर्थिक रूप से निर्भर थी।

हालांकि, कोर्ट ने माना है कि विवाहित बेटी को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही, कोर्ट ने दुर्घटना में मां की मौत होने पर विवाहित बेटी का मुआवजा घटाकर 50000 रुपये करने और उसे आश्रित न मानने के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बूढ़ी मां का मुआवजा दावा खारिज करने का हाई कोर्ट का आदेश रद कर दिया है और मां को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

माता-पिता की देखभाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता की देखभाल के बारे में कहा है कि बूढ़े माता-पिता की देखभाल बच्चों के लिए वैसा ही कर्तव्य है जैसे नाबालिगों की देखभाल करना माता-पिता का दायित्व होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बूढ़ी मां के मुआवजे के दावे को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि मुआवजे की कुल रकम भी 15,97,000 बढ़ा कर 19,22,356 रुपये कर दी। इस मामले में 55 वर्षीय महिला पारस शर्मा की 26 जनवरी, 2008 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी विवाहित बेटी और साथ रह रही बूढ़ी मां दोनों ने मुआवजा दावा दाखिल किया था।

सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने गत 13 मई को सुनाया। इस मामले में विवाहित बेटी और बूढ़ी मां ने राजस्थान हाई कोर्ट के 14 मई, 2018 के आदेश को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने विवाहित बेटी का मुआवजा घटा दिया था, जबकि बूढ़ी मां का मुआवजा दावा खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से पहले मोटर दुर्घटना ट्रिब्युनल ने दोनों के मुआवजा दावे स्वीकार करते हुए कुल 15,97,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। ट्रिब्युनल ने माना था कि दोनों मृतक महिला के कानूनी वारिस हैं और कुछ हद तक उस पर आश्रित थे। ट्रिब्युनल ने 50 फीसद डिपेंन्डेंसी मानी थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने विचार के लिए कानूनी सवाल था कि क्या याचिकाकर्ता (दोनों) ट्रिब्यूनल द्वारा आश्रित मान कर दिए गए मुआवजे के पात्र हैं क्योंकि दोनों का दावा था कि वे मृतक पर आश्रित थे।

ससुराल और मायके की संपत्ति में बेटी का अधिकार कहां?

इस मामले में दुर्घटना में जान गंवाने वाली पारस शर्मा की शादी हुई थी लेकिन बेटी (पहली दावाकर्ता) के जन्म के बाद ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। उसके बाद उसकी मां (दूसरी दावाकर्ता) उसके साथ आकर रहने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जब एक बार बेटी की शादी हो जाती है तो सामान्य अनुमान यही होता है कि उसका अब अपने ससुराल पर अधिकार है और वह अब आर्थिक रूप से अपने पति पर आश्रित है या पति के परिवार पर निर्भर है, जबतक कि वह इससे इतर साबित न कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर यही समझा जाता है कि उसकी मायके पर या मां पर निर्भरता समाप्त हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 और 168 में मृतक और दावाकर्ता के आर्थिक रिश्ते पर फोकस किया गया है। कोर्ट ने कहा कि विवाहित बेटी को मंजूरी बेरा फैसले (पूर्व फैसले) के मुताबिक कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है, लेकिन वह आश्रित मुआवजा की पात्र नहीं होगी जबतक कि वह ये साबित न कर दे कि वह मरने वाले पर आर्थिक रूप से निर्भर थी। पीठ ने कहा कि रिकार्ड देखने से ये स्पष्ट है कि बेटी यह साबित करने में नाकाम रही कि वह शादी के बाद मां से आर्थिक सहारा पाती थी। इसलिए, उसे मां पर आश्रित नहीं कहा जा सकता।

धारा 140 के तहत मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में हाई कोर्ट का मंजूरी बेरा फैसले के आधार पर बेटी को मृतक का कानूनी प्रतिनिधि मानते हुए सिर्फ धारा 140 के तहत मुआवजा देना ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्रित न होने पर भी इस धारा में उसका हक समाप्त नहीं होता। लेकिन मां का दावा खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पारस शर्मा की मृत्यु हुई, उस समय उसकी मां 70 वर्ष थी और वह पूरी तरह बेटी पर निर्भर थी और उसके साथ रहती थी, उसकी कोई अलग से आय नहीं थी। इस बात का विरोध करने वाला कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल करना बच्चे का वैसा ही कर्तव्य है जैसे कि नाबालिग होने पर बच्चे की देखभाल करना माता-पिता का दायित्व होता है।

कोर्ट ने कहा कि मां आश्रित है और बेटी की असमय मौत से उसके सामने कठिनाई हो सकती है। मां का दावा विवाहित बेटी के दावे से भिन्न है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की फिर से गणना करते हुए मुआवजा राशि बढ़ा कर 19,22,356 रुपये कर दी और मां को 19,22,356 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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Net interest margins of commercials banks will contract in the coming months, putting pressure on banks' earnings, but lenders with strong non-interest income will perform better, said Rajneesh Karnatak, managing director and chief executive of Bank of India, in an interview with ET. Edited excerpts:Analysts say profits have peaked for commercial banks. The challenge starts now with NIMs likely to shrink as treasury gains are already books, and big-ticket recovery is already done. Your comment?Definitely, (maintaining) NIMs is challenging.Since February there has been a 50 bps cut in policy rate. On a ballpark basis, this translates into a NIM contraction of around 15 bps. On the loan side, those linked to repo or external benchmark are immediately repriced. But on the deposit side, the repricing takes 6 months-plus. So, for February cut, repricing will significantly happen by September 2025, because most of the FDs are between six months and one year. Similarly for the April cut, repricing will happen by the end of October or November.Repo is at 6% and if it goes down, by say, 5.75%, then definitely there will be further pressure on NIMs. My personal belief is that banks that improve their non-interest income and recoveries will do well in this financial year. Yes, you rightly say many of the large accounts have been resolved. However, in all banks, there will be a lot of written off accounts, which is beyond the GNPA number. So if they are able to recover even 15% by putting in place the right OTS scheme, huge recoveries can be made by each bank.Your overseas business contribution has stagnated at about 12% of advances and deposits business. Is it disappointing?Internationally, we are present in 15 countries - US, UK, France, Belgium, Singapore, Japan, New Zealand and Africa, and so on. The GDP in these countries is much less compared with India. When India's GDP is growing at a faster pace, my domestic book will always grow faster. On a year-on-year basis, international books are growing. We have closed it at around ₹2.18 lakh crore and we made a ₹1,100-crore net profit on the global book. But business wise, the US contributes the highest, at nearly 31% of international business. While 40% of the book is India-linked customers, mostly Indian corporates, 20% is the local lending, and 40% is trade finance. International books will remain at 12% of the global book.Bank of India has not been part of the government's consolidation drive. In the next wave of consolidation, you would either be a target bank or an acquiring bank. How do you view this situation?I would not like to comment on it. This is entirely the prerogative of the government and the regulator.RBI has rolled back the risk weightage for NBFCs. How do you look at lending to them?We have an NBFC book of ₹88,000 crore. Of this, around ₹71,000 crore is for domestic NBFC and around ₹9,000 crore is in the international book, where we funded Indian NBFCs through the ECB route.On the asset quality side, 98% of this book is 'A' rated and above, and 2% is 'BBB' and below. Secondly, 51% is to the PSU and financial institutions-backed NBFC. The NPA in this book is at 1.2%.Earlier also we had not stopped lending when RBI had raised risk weights. Only thing is that we had repriced our loan book. Repriced our loans to each of those NBFCs. Now, when it has been rolled back, some of the NBFCs have come back to lower the rate of interest, which we have done on a one-to-one basis.PSU banks are unable to attract the affluent youth entering the workforce to open accounts. This is visible in terms of the market of PSU banks which is shrinking. Your thoughts?You are right that a lot of digitisation is happening and the young customers want digital banking. As regards competition, which is there with the private sector, the competition is now equal in the sense that it is not a differentiator, because even public sector banks have very strong digital platforms now.We are also a public sector bank and we are able to do 95% of our transactions on the digital platform. The big differentiator between a private bank and a public sector bank which used to be, say 10 years ago, is no more there. We also have very robust technology and robust cyber security platforms to keep their (customers') money safe. So, customer service, how agile and robust our platform is, is what differentiates whether the customer wants to keep the account with A bank or B bank.

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राज्य ब्यूरो, पटना। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय के बाद पहली मई से बिहार में एकमात्र ग्रामीण बैंक (बिहार ग्रामीण) अपनी सेवा दे रहा है। अब इसका आइपीओ आएगा।

वस्तुत: ग्रामीण बैंकों के विलय का एक बड़ा उद्देश्य आइपीओ लाना भी था। पिछले वर्ष दिसंबर में दैनिक जागरण इसे स्पष्ट भी कर चुका है।

बहरहाल वित्त मंत्रालय ने आइपीओ जारी करने के लिए सभी प्रायोजक बैंकों को निर्देश निर्गत कर दिया है। इसे निजीकरण की प्रक्रिया बताते हुए ग्रामीण बैंक यूनियन्स ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।

ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का 50 प्रतिशत, प्रायोजक बैंक का 35 प्रतिशत और राज्य सरकार का 15 प्रतिशत शेयर है।

भारत सरकार अपने 36 प्रतिशत तक शेयर का विनिवेश कर बाजार से पूंजी जुटाना चाहती है। इसके लिए वह वर्ष 2015 से ही प्रयास कर रही थी, लेकिन ग्रामीण बैंकों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण अभी तक आइपीओ जारी नहीं हो सका था।

अब विलय के बाद हर राज्य में एक-एक ग्रामीण बैंक हो गए हैं और उनकी आधार-पूंजी आइपीओ जारी करने के योग्य हो गई है।

बैठक और रणनीति

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के यूनियन्स की संयुक्त बैठक रविवार को हुई। उसका उद्घाटन करते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि आइपीओ जारी कर सरकार ग्रामीण बैंक का निजीकरण करना चाहती है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकार किया जाएगा।

संयुक्त सभा को बिहार प्रोविंशियल बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के महासचिव अनिरुद्ध कुमार, एआइबीओए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमार अरविंद, मो. नदीम अख्तर, नीरज चौधरी, राजीव प्रकाश और कुंदन कुमार राय ने संबोधित किया। अध्यक्षता प्रदीप कुमार मिश्र और ब्रह्मेश्वर कुमार ने की।

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