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 पीटीआई, नई दिल्ली। एनआइए ने मिजोरम में उग्रवादियों को अवैध हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की आपूर्ति और तस्करी के मामले में तीन और आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

तीनों आरोपित मिजोरम के रहने वाले

उन्होंने बताया कि तीनों की पहचान मिजोरम के रहने वाले वनलालदैलोवा, लालमुआनपुइया और लालरिनचुंगा उर्फ अल्बर्ट के रूप में हुई है। उनके आवासों पर तलाशी के दौरान हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त करने के बाद उन्हें छह दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों ने दावा किया कि जांच से पता चला कि तीनों ने उग्रवादी समूहों को हथियार मुहैया करा कर मणिपुर में जातीय हिंसा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी।

आरोपितों ने हथियार खरीदने को जुटाया धन

आरोपितों ने इसके लिए धन जुटाया और इस धनराशि का इस्तेमाल उग्रवादी गतिविधियों और हथियार खरीदने के लिए किया, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पैदा हो।

अवैध रूप से हथियार खरीदने और आपूर्ति करने की साजिश रची थी

एनआइए के एक बयान में कहा गया है कि लाइसेंसी हथियार विक्रेता (मेसर्स इजराइल आ‌र्म्स एंड एम्युनिशन, सेरछिप) वनलालदैलोवा ने मिजोरम के दो अन्य सह आरोपितों लालंगईहावमा और लालमुआनावमा के साथ मिलकर उग्रवादी गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए सीमा पार और मणिपुर में अवैध रूप से हथियार खरीदने और आपूर्ति करने की साजिश रची थी।

 पीटीआई, तिरुवनंतपुरम। केरल के त्रावणकोर क्षेत्र में मंदिरों के शीर्ष निकाय 'त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड' ने हाल ही में आयोजित एक संगीत समारोह के दौरान आरएसएस के 'गण गीतम' (प्रार्थना गीत) के गायन के बाद एक मंदिर की सलाहकार समिति को भंग कर दिया।

मंदिर की सलाहकार समिति के खिलाफ की गई

यह कार्रवाई कोल्लम में कोट्टुक्कल मंजिपुझा मंदिर की सलाहकार समिति के खिलाफ की गई, जिसका प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है। मंगलवार को जारी बोर्ड के बयान में कहा गया कि यह फैसला मंदिर परिसर में 'गण गीतम' के गायन और राजनीतिक और सांप्रदायिक संगठनों के झंडे लगाने की जांच के बाद लिया गया।

बोर्ड ने पाया कि सलाहकार समिति ने दोनों घटनाओं के संबंध में गंभीर चूक की है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा आदेश के तहत बोर्ड के नियंत्रण वाले मंदिरों और मंदिर परिसरों में राजनीतिक और सांप्रदायिक संगठनों के झंडे लगाने पर सख्त मनाही है।

सांप्रदायिक संगठनों की विचारधारा का मंदिर परिसर में न हो उपयोग

बयान में कहा गया है कि राजनीतिक या सांप्रदायिक संगठनों की विचारधारा के प्रचार के लिए मंदिर परिसर का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध है।

बोर्ड ने आगे चेतावनी दी कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

कोट्टुक्कल मंदिर में एक संगीत समारोह के दौरान आरएसएस के 'गण गीतम' के गायन ने हाल ही में विवाद खड़ा कर दिया था, जिसमें विपक्षी कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

यह गीत कथित तौर पर एक पेशेवर संगीत मंडली के सदस्यों द्वारा मंदिर में वार्षिक उत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित 'गण मेला' (संगीत समारोह) के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

 डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के चेन्नई में सोमवार शाम को ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित एक निजी मनोरंजन पार्क में उस समय हड़कंप मच गया तब रोलर कोस्टर में चलते चलते अचानक खराबी आ गई। चेन्नई के एक निजी मनोरंजन पार्क में रोलर कोस्टर में खराबी आने के बाद आठ बच्चों और दस महिलाओं सहित तीस लोग लगभग तीन घंटे तक फंसे रहे।

पार्क के कर्मचारियों ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया

राइड के संचालन में खराबी आने के बाद पार्क के कर्मचारियों ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया और बचाव कार्य शुरू करने के लिए अग्निशमन और बचाव सेवाओं की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं।

फंसे हुए लोगों को एक-एक करके सुरक्षित नीचे उतार लिया

अधिकारियों के अनुसार, फंसे हुए लोगों को एक-एक करके सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। इस बचाव अभियान में एक विशाल क्रेन का इस्तेमाल किया गया। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

घटना शाम छह बजे की

यह घटना शाम करीब 6 बजे हुई जब “टॉपगन” रोलर कोस्टर तेज आवाज के बाद अचानक लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर रुक गया।

मनोरंजन पार्क के कर्मचारियों ने क्रेन का उपयोग करके सवारियों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन उपकरण आवश्यक ऊंचाई तक पहुंचने में असमर्थ था। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई।

एक घंटे तक चला बचाव अभियान

बचाव कार्य रात करीब 8.30 बजे शुरू हुआ और एक घंटे तक चला। अग्निशमन कर्मियों ने सवारी में फंसे लोगों को बिस्किट और पानी वितरित किया और फिर उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा।

पुलिस करेगी मामले की जांच

घटनास्थल पर मौजूद मेडिकल टीमों ने बचाए गए लोगों को प्राथमिक उपचार दिया, जिनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। अड्यार के पुलिस उपायुक्त पोन कार्तिक कुमार ने बचाव अभियान की निगरानी की। नीलांकराय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मनोरंजन पार्क की सुरक्षा प्रथाओं की जांच शुरू कर दी है।

एक जांच अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि सवारी का उचित रखरखाव नहीं किया गया था और इसमें पहले से ही यांत्रिक समस्याएं थीं, जिन्हें ऑपरेटरों ने अनदेखा कर दिया था।

 पीटीआई, पटना। Khan Sir marriage: बिहार के फेमस टीचर खान सर ने आखिरकार शादी कर ली है। उन्होंने खुद अपने छात्रों को ये खुशखबरी ऑनलाइन क्लास के दौरान दी। खान सर ने बताया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान शादी की।

वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो में वे दो जून को पटना में रिसेप्शन की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों के लिए छह जून को भोज देने की बात है। शादी की खबर सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि खान सर की पत्नी कौन हैं। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो में कही ये बात

वीडियो क्लिप में, वे अपनी कक्षा के छात्रों से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, "मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई, जब युद्ध चल रहा था, तब मैंने शादी कर ली। छात्रों को यह खबर सुनकर खुशी से झूमते हुए सुना जा सकता है। इसके बाद खान सर को उन्हें शांत करने में काफी मुश्किल हो रही थी।

उन्होंने कहा कि शुरू में मैं शादी को टालना चाहता था और जाकर सीमा पर दुश्मन से लड़ने वाले सैनिकों की मदद करना चाहता था। लेकिन मेरे माता-पिता ने सब कुछ तय कर लिया था और वे परेशान थे।

खान सर ने अपने छात्रों को दावत का वादा किया

आगे वीडियो में बोले कि आखिरकार, मैंने अपनी बात मान ली। मैंने पाकिस्तानियों को उनके अचानक हमले के लिए कोसा और शादी करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस शर्त पर कि किसी को भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा और इसके बाद खान सर ने अपने छात्रों को दावत का वादा किया।

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पीटीआई, नई दिल्ली। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का सरल लेकिन प्रतीकात्मक लोगो दो सैनिकों ने डिजाइन किया है। इस लोगो देश भर के लोगों के दिल को छू लिया था।

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के प्रतिशोध में सात मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर में नौ आतंकवादी शिविरों को सटीक हमलों से नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना के इंटरनेट मीडिया हैंडलों पर एक भावनात्मक संदेश के साथ एक पोस्टर साझा किया गया, जो अब ऑपरेशन सिंदूर की पहचान बन चुका है।

लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने डिजाइन किया लोगो

भारतीय सेना की पत्रिका 'बातचीत' के नवीनतम अंक में बताया गया है कि इस निर्णायक सैन्य कार्रवाई के लोगो को लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने डिजाइन किया है। इस विशेष अंक में दोनों सैनिकों की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। पत्रिका के 17 पृष्ठों के पहले भाग में लोगो को पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें भारतीय सेना का प्रतीक शीर्ष पर है।

अगले पृष्ठ पर उस पहलगाम हमले का जिक्र किया गया है, जिसने देश को झकझोर दिया और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और अन्य शीर्ष नेताओं से घटना की निंदा की। इसमें हमले के बाद की तस्वीरें, ताबूतों की पंक्तियां और एक पीडि़त के अंतिम संस्कार में भावुक विदाई की तस्वीरें भी शामिल हैं। पत्रिका के 11वें पृष्ठ पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की एक तस्वीर भी है, जो एक स्क्रीन की ओर देख रहे हैं।

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India will soon come up with a structured framework for critical care to address the infrastructure and human resource gap in the sector, officials said.The idea, which is at a preliminary stage of discussion, could include defining resource allocation for critical care and criteria for prioritising patients during emergencies. The proposed framework could lay down standards for structure, personnel, and organisation of the critical care unit across hospitals in the country, a senior government official told ET on the condition of anonymity.A committee has been formed under NITI Aayog member VK Paul to lay out standards for world-class critical care in India as the country eyes significant surge in medical value travel in the coming years, besides helping the nation prepare better for any Covid-like pandemic in future.The Aayog is studying global standards and will soon initiate stakeholder consultations to draft an India-centric framework for critical care, the official said.121446742"Two evident gaps in critical care are infrastructure and human resources. India needs guidelines to fix these key aspects of critical care to up its standards and ensure that only people in genuine need avail of these services," the official added.Experts point towards imbalance between availability and access to critical care in India."India faces an acute drain of talent, both doctors and support staff trained in critical care, which impacts the quality of critical care services in the country," Dr Rajeev Jayadevan, past president, Indian Medical Association, Kochi, said, adding there was a pressing need for updated specialised equipment at intensive care units to address the infrastructure gap as well."The framework should emphasise critical care protocols, requisite infrastructure, well trained and well credentialed doctors and support staff to raise the standards of critical care in India," he added.India has guidelines for intensive care unit admission, but these are often ignored and admission to critical care units of ICUs happen for social reasons, sometimes depriving genuine patients of the critical care they deserve, an industry expert said, requesting not to be identified."Some standards are already in place but they are not adhered to on the ground largely because of scarcity of infrastructure and huge gap in demand and supply of critical care beds in the country," the expert added.Industry body Ficci pegs the medical value travel (MVT) in India at $13 billion by 2026 compared to around $6 billion in 2022 with patients for Bangladesh, Iraq, Maldives, Afghanistan, Oman, Yemen, Sudan, Kenya, Nigeria and Tanzania accounting for about 88% of the total international patients visiting India.

 नई दिल्ली, प्रेट्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की स्थिति में उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की बर्खास्तगी या हटाने के फैसले की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय करेगा।

कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में प्रमुख बदलाव किए हैं। हाल ही में अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अनुसार, 'किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल होने के बाद किसी भी कदाचार के लिए बर्खास्त करने या हटाने से सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा।

इन नियमों को 22 मई को अधिसूचित किया गया। इसमें कहा गया कि कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या छंटनी की स्थिति में उपक्रम के फैसले की समीक्षा प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय करेगा।

पिछले नियमों में कर्मचारी की बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ को जब्त करने की अनुमति नहीं थी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 रेलवे कर्मचारियों, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी रोजगार में शामिल व्यक्तियों, तथा आइएएस, आइपीएस और आईएफओएस के अधिकारियों को छोड़कर, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

जेएनएन, पटना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पटना दौरे को लेकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के पेसू द्वारा आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में ऊर्जा सचिव सह सीएमडी बीएसपीएचसीएल श्री पंकज कुमार पाल ने विद्युत भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि राजभवन, एयरपोर्ट को दोहरी ग्रिड प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो। इसके अलावा विद्युत भवन एवं वेटनरी पावर सब स्टेशन का रखरखाव कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

बिजली संबंधी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु एयरपोर्ट, राजभवन और वीरचंद पटेल पथ पर अस्थायी कैंप स्थापित किए जाएंगे, जहां कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता एवं ट्रांसमिशन गैंग की उपस्थिति रहेगी।

एयरपोर्ट के एंट्री व एग्जिट गेट के समीप स्थित 33 एवं 11 केवी अंडरग्राउंड केबल लाइन को स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि ड्रेनेज चैनल का निर्माण समय पर हो सके। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तारों की ऊंचाई बढ़ा दी गई है और सभी संचार केबलों की बंचिंग कर दी गई है। आवश्यकता अनुसार एलटी एबी केबल भी लगाए गए हैं।

प्रधानमंत्री के रोड शो वाले मार्ग पर स्थित सभी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशनों (डीएसएस) का संपूर्ण रखरखाव कार्य भी संपन्न कर लिया गया है। ऊर्जा सचिव ने मुख्यालय की टीम को स्थल पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

राज्य ब्यूरो, मुंबई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वाली गिरफ्तार 19 वर्षीय बीटेक छात्रा को बांबे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने छात्रा को तत्काल रिहा करने का आदेश देते हुए महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई।

उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गौरी गोडसे और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह एकदम चौंकाने वाला मामला है। सरकार ने छात्रा के साथ 'कट्टर अपराधी' जैसा व्यवहार किया। उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसने तुरंत ही पोस्ट को हटाते हुए इसके लिए खेद व्यक्त किया था। यही नहीं, इसके लिए उसने माफी भी मांग ली थी।

'निष्कासन आदेश जल्दबाजी में जारी कर दिया'

कोर्ट ने उसे चल रही परीक्षाओं में बैठने की अनुमति भी दे दी।हाई कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां लड़की को अब न्यायिक हिरासत में रहना होगा। जेल प्रशासन को छात्रा को मंगलवार शाम तक रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने छात्रा के कालेज द्वारा दिए गए निष्कासन आदेश को भी निलंबित कर दिया और संस्थान को उसे परीक्षा में बैठाने का निर्देश दिया। कहा कि छात्रा को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना ही निष्कासन आदेश जल्दबाजी में जारी कर दिया गया।

पुणे की इस छात्रा को इसी महीने चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार की आलोचना करने वाली इंटरनेट मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी गैर सहायता प्राप्त कालेज ¨सहगढ़ अकादमी आफ इंजीनियरिंग में बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसने सात मई को इंस्टाग्राम पर 'रिफार्मिस्तान' नामक अकाउंट से एक पोस्ट रीपोस्ट की थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भड़काने के लिए भारत सरकार की आलोचना की गई थी।

कॉलेज ने भी निष्कासित किया

दो घंटे के भीतर ही उसे अपनी गलती का अहसास हो गया और धमकियां मिलने के बाद उसने अपनी पोस्ट हटा ली थी। लेकिन इसके बाद उसे नौ मई को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि उसके कॉलेज ने भी उसे निष्कासित कर दिया।

याचिकाकर्ता छात्रा ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि उसने बिना किसी दुर्भावना के इंटरनेट मीडिया पोस्ट को दोबारा पोस्ट किया था। इसके लिए उसने तुरंत माफी भी मांग ली थी।

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 एएनआइ, गुवाहाटी। असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2021-22 से 2023-24 के बीच 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81 प्रतिशत की कमी दर्ज की है।

पीएम मोदी ने की थी सीएम की सराहना

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने 2026 तक असम में बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। असम में बाल विवाह समाप्त करने की निरंतर मुहिम को रविवार को नई दिल्ली में आयोजित राजग के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान सराहना मिली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में असम को बाल विवाह समाप्त करने के लिए उसके ''सक्रिय और निरंतर'' प्रयासों के लिए केंद्रीय मंत्रियों, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रशंसा मिली।

पीएम मोदी ने असम के मॉडल को अपनाने की बात कही थी

पीएम मोदी ने राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से असम के मॉडल का अनुसरण करने का आग्रह किया ताकि बाल विवाह की समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से असम का दौरा करने के लिए भी कहा ताकि वे देख सकें कि राज्य ने बाल विवाह को कैसे समाप्त किया है।

पीएम मोदी ने वरिष्ठ अफसरों से भी असम का दौरा करने के लिए कहा ताकि वे देख सकें कि कैसे असम ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए निरंतर और समर्पित पुलिस बल के प्रयासों के कारण यह समस्या समाप्त की है।

बाल विवाह के खिलाफ कई बार हुई प्रदर्शन

बाल विवाह के खिलाफ यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब हासिल हुआ जब राज्य सरकार ने पिछले वर्ष गुवाहाटी में लोक सेवा भवन में बाल विवाह के खिलाफ असम की सबसे व्यापक नीति निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया।

1,500 करोड़ रुपये की यह योजना के तहत 10 लाख लड़कियों को उच्च माध्यमिक, स्नातक व स्नातकोत्तर अध्ययन जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

बाल विवाह के खिलाफ लगातार मुहिम जरूरी

योजना के अंतर्गत जो छात्राएं उच्च शिक्षा पूरी करेंगी उन्हें प्रति वर्ष 10 हजार रुपये, स्नातक करने वाली छात्राओं को 12,500 रुपये और स्नातकोत्तर की छात्राओं को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह योजना बाल विवाह के खिलाफ एक प्रभावी रोकथाम के रूप में कार्य करेगी।