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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में भले ही अभी तक सरकारी अस्पतालों में निशुल्क कोरोना जांच सुविधा शुरू नहीं हुई, लेकिन संक्रमितों के मिलने का क्रम जारी है। मंगलवार को छह नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही तीन दिन में आठ नए कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं।

किसी की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं

इनमें से किसी की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह ने एम्स पटना के एक और डाक्टर व दो नर्सों एवं लाल पैथोलाजी में आरपीएस मोड़ निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव होने की पुष्टि की है। वहीं, एनएमसीएच में माइक्रोबायोलाजी के विभागाध्यक्ष प्रो. डा. संजय कुमार ने भागवत नगर टीवी टावर के समीप रहने वाले 46 वर्षीय व्यक्ति व फतुहा के मिरजूपुर निवासी 32 वर्षीय युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है।

सर्दी-खांसी, बुखार की थी शिकायत 

बताते चलें कि इसके पूर्व एम्स पटना के एक डाक्टर व आइसीआर परिसर निवासी एक युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पाजिटिव आई थी। इसके साथ ही तीन दिन में राजधानी में आठ कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। एनएमसीएच के प्रो. डा. संजय कुमार ने बताया कि भागवत नगर निवासी 46 वर्षीय व्यक्ति सर्दी-खांसी, बुखार की शिकायत लेकर मेडिसिन विभाग आए थे।

आशंका में कोरोना जांच कराई गई थी। वहीं, फतुहा निवासी आंख में संक्रमण की शिकायत लेकर सर्जरी कराने आए थे। सर्जरी के पूर्व कोरोना जांच की जाती है, उसी क्रम में उनकी रिपोर्ट पाजिटिव आई। 

पीएम कारकेड में शामिल जवानों के नमूने की जांच नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पटना प्रवास के दौरान उनसे मिलने या आसपास रहने वालों में संक्रामक रोगों की स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस लाइन से 16 जवानों के नमूने एकत्र किए गए। हालांकि, देरशाम तक यह स्पष्ट नहीं था कि उनकी कोरोना जांच कहां कराई जाए। आइजीआइएमएस, पीएमसीएच ने अभी तक आरटीपीसीआर जांच करने में असमर्थता जताई। 

नवंबर में एक्सपायर हो चुकी है किट  

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, आइजीआइएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे संस्थानों को बीएमएसआइसीएल से मिली थी, उसमें बेस्ट बिफोर नवंबर 2024 लिखा है। ऐसे में कोरोना जांच रिपोर्ट सही आने की विश्वसनीयता न होने के कारण ये संस्थान जांच नहीं कर रहे हैं। हालांकि, इन संस्थानों की आरटी-पीसीआर और उसके आसपास की जगह की साफ-सफाई कर ली गई है। नई जांच किट आने के बाद ही कोरोना की जांच शुरू होगी। आरएमआरआइ के निदेशक डा. कृष्णा पांडेय पहले ही किट नहीं होने की बात कह चुके हैं। 

एनएमसीएच में 100 बेड का कोरोना वार्ड

बिहार के पहले कोरोना समर्पित अस्पताल नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में नवनिर्मित सौ बेड के फील्ड अस्पताल को विशेष कोरोना वार्ड बनाया जाएगा। यहां कोरोना मरीजों के लिए ओटी, फ्लू कार्नर, वार्ड तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाएं एक-दो दिन के भीतर सुनिश्चित कर दी जाएंगी। कोरोना की जांच संबंधित मामलों के लिए माइक्रोबायोलाजी विभाग के अध्यक्ष डा. प्रो. संजय कुमार व इलाज के लिए औषधि विभाग के अध्यक्ष डा. प्रो. अजय कुमार सिन्हा को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

17 मई को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस भवन का उद्घाटन किया था। यह जानकारी मंगलवार को अस्पताल की अधीक्षक डा. रश्मि प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करने के बाद दी। अध्यक्षता कर रही प्राचार्य डा. प्रो. उषा कुमारी ने कहा कि सौ बेड के नवनिर्मित फील्ड अस्पताल में थ्री फेज का विद्युत कार्य पूरा हो चुका है। एक लिफ्ट चालू है।

बीएमएसआइसीएल को भवन अस्पताल सुपुर्द करने को कहा गया है। अधीक्षक ने बताया कि पीपीई किट, सर्जिकल मास्क, हैंडवाश समेत अन्य व्यवस्था की जा रही है। बेड पर ही मरीजों को आक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए बीस हजार लीटर प्रति घंटा आक्सीजन जेनरेशन प्लांट काम कर रहा है। सभी विभागों के चिकित्सकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डाक्टरों, नर्सों एवं कर्मियों का रोस्टर तैयार किया जाएगा।

माइक्रो बायोलाजी के विभागाध्यक्ष सह कोरोना के नोडल पदाधिकारी डा. प्रो. संजय कुमार ने बताया कि 2020 से अब तक दस हजार से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच के लिए दो आरटीपीसीआर मशीन, एक ट्र्रूनेट मशीन व पर्याप्त संख्या में किट उपलब्ध है। दो पाली में कोरोना की जांच विभाग की लैब में हर दिन की जा रही है।

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जागरण संवाददाता, पटना। दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों का मोबाइल चुराने वाले गिरोह के नौ बदमाशों को पटना जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया है। रेल पुलिस ने इन सभी को प्लेटफार्म नंबर दो और तीन के पश्चिम छोर से दबोचा।

यह गिरोह 12 साल से सक्रिय था

पुलिस की तलाशी के क्रम में इनके पास से चोरी के 150 मोबाइल को बरामद किया गया। यह गिरोह 12 साल से सक्रिय था। इनके खिलाफ पटना जंक्शन रेल थाना में वर्ष 2013 से 2015 के बीच तीन केस दर्ज है। गिरोह चाेरी के मोबाइल को पश्चिम बंगाल के मालदा में दूसरे गिरोह के हाथों बेच देता था। रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया बरामद मोबाइल में सबसे अधिक दिल्ली के हैं। अन्य पटना स्टेशन और ट्रेनों में चोरी किए थे। दिल्ली और पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। गिरोह के चेन से जुड़े अन्य बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

चेन के जरिए दिल्ली से पश्चिम बंगाल पहुंचा था मोबाइल

गिरोह में पश्चिम बंगाल के भी बदमाश शामिल है। जो चेन बनाकर काम करते थे। जैसे ही किसी यात्री की जेब से मोबाइल उड़ाते थे, उसे गिरोह के दूसरे सदस्यों को थम देते थे। दिल्ली स्टेशन और वहां से पटना आने वाली ट्रेनों में सवार यात्रियों की जेब और चार्जिंग प्वाइंट से मोबाइल उड़ाने के बाद दूसरी ट्रेन से वह पटना जंक्शन पहुंचते थे। मोबाइल को पश्चिम बंगाल तक भेजने का जिम्मा गिरोह के उस सदस्य की होती थी, जो उसे पश्चिम बंगाल तक पहुंचता था।

वहां से मोबाइल दुकान या उसके पार्ट को अलग अलग कर बेच दिया जाता था। यात्री का मोबाइल चोरी करने के बाद गिरफ्तार आरोपितों तक पहुंचाने वाले बदमाशों को तय रकम दिया जाता था। चाहें वह मोबाइल किसी कंपनी का हो। जबकि गिरोह को मोटी रकम दी जाती थी, जब मोबाइल पश्चिम बंगाल के गिरोह तक पहुंचता था।

इनकी हुई गिरफ्तारी

आरोपितों की पहचान मोकामा निवासी राहुल कुमार उर्फ राजा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के काली टोला निवासी मंगल सिंह, सीतामढ़ी के मो. अमजद, बख्तियारपुर के मिथुन लाल, बेगुसराय के छोटू दास, दरभंगा के हिफाजत करीम, सीगोड़ी के अमित कुमार, गया निवासी अमीष पांडेय और सीतामढ़ी निवासी रूपेश कुमार यादव के रूप में हुई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान और वय वंदना कार्ड बनाने के लिए चल रहे विशेष अभियान की अवधि 30 मई तक बढ़ा दी गई है।

यह विशेष अभियान पहले 26 से 28 मई तक निर्धारित था, जिसे अब जनहित में विस्तारित किया गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को दी।

मंत्र पांडेय ने कहा कि अभियान का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाना है। पंचायत स्तर तक चल रहे इस अभियान के तहत नागरिक अब 30 मई तक अपना आयुष्मान कार्ड और वय वंदना कार्ड बनवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक योजना के तहत 3.75 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 2.8 करोड़ कार्ड पिछले 14 महीनों में ही बनाए गए हैं।

पांडेय ने यह भी बताया कि बिहार में 1173 अस्पताल सूचीबद्ध हो चुके हैं। इनमें 587 निजी एवं 586 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। 2018 से अब तक 20.5 लाख से अधिक मरीजों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा दी जा चुकी है, जिस पर 2670 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है।

अकेले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही एक हजार करोड़ से अधिक की राशि गरीबों के गुणवत्ता पूर्ण इलाज पर खर्च की गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुजफ्फरपुर पश्चिमी के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धीरेन्द्र कुमार को राजस्व कार्यों में लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रतिवेदन के मुताबिक विभाग और मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारियों के साथ होने वाली मासिक समीक्षा के आधार पर यह पाया गया है कि राजस्व के कार्यों के निष्पादन में अत्यंत शिथिल हैं तथा बार-बार विभाग के स्तर से एवं मुख्य सचिव के स्तर से निदेश देने के बावजूद उनके क्रियाकलाप में कोई सुधार नहीं हुआ है।

धीरेन्द्र कुमार का यह आचरण वरीय पदाधिकारी के कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 के नियम का उल्लंघन है।

इस कारण उन्हें निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

लटकी सड़क परियोजनाओं के लिए जल्द गठित होगा भू-अर्जन सक्षम प्राधिकार

दूसरी ओर, राज्य में भूमि अधिग्रहण के कारण कई सड़क परियोजनाएं लटकी हैं। भू-अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार का गठन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को करना है। इसके मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और पथ निर्माण विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से पत्र लिखकर अनुरोध किया है।

इसमें कहा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अविलंब भू-अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार गठित करे, ताकि सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो सके और इसके बाद तय समय में निर्माण कर उसे पूरा किया जा सके।

बता दें कि बीते दिनों पथ निर्माण विभाग ने प्राधिकार गठन हेतु भू-अर्जन निदेशक को पत्र भेजा गया है। प्राधिकार गठित करने के तहत राजस्व विभाग एक नोडल अधिकारी की तैनाती करता है। फिर उसकी जानकारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को दी जाती है। जिन सड़क परियोजनाओं के लिए प्राधिकार गठित होना है, उसमें से एक खगड़िया-पूर्णिया चार लेन सड़क शामिल है।

जागरण संवाददाता, पटना। महापौर सीता साहू मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घााटन कार्यक्रमों में पटना नगर निगम को उपेक्षित करने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। पत्र में लिखा 20 मई को पटना स्मार्ट सिटी बिल्डिंग में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

पूर्व में हुई घटना का दिया हवाला

इस कार्यक्रम के लिए पटना नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर को आमंत्रित नहीं किया गया था। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी है। पटना नगर निगम के साथ हो रहे इस अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

पहले पोस्ट किया, फिर सुधारा

महापौर ने आरोप लगाया है कि इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया गया था। समारोह के पहले पोस्टर में महापौर और उप महापौर का नाम अंकित नहीं किया गया था। बाद में सुधार किया गया। नगर निगम के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी सीधी जवाबदेही मतदताओं के प्रति है। यदि उनकी भूमिका को निरंतर दरकिनार किया जाता रहा, ताे अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम होंगे और जनता का विश्वास खो देंगे।

महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मंत्री जीवेश मिश्रा से मिले

बिहार नगर निकास महासंघ के सदस्य मंगलवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा से मिलकर नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र में हो रहे सरकार के अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की। इसके पहले निगम मुख्यालय मौर्यलोक कांपलेक्स में बैठक हुई। उसमें राज्य भर के नगर निकायों से महापौर, सभापति, मुख्य पार्षद अपने निकाय के जनप्रतिनिधियों के संग मौजूद थे। अपनी समस्याओं को लिखित और मौखिक रूप में साझा किया।

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