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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  देश में कोरोना के मामलों (Covid 19 new cases)  में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 1200 से ज्यादा पहुंच चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। इस राज्य में कोरोना के 430 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 208 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं।

दिल्ली और कर्नाटक में भी कोरोना के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं।  बात करें पिछले 24 घंटों की तो बिहार में 6 कोरोना के केस सामने आए। वहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले की सबसे बड़ी वजह JN.1 Variant है। यह ओमिक्रॉन का ही सब-वेरिएंट है।

पंजाब में कोविड मरीज की मौत

 पंजाब के चंडीगढ़ में  कोविड-19 संक्रमण से पहली मौत का मामला सामने आया है। सेक्टर-32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच-32) में भर्ती लुधियाना निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।

मरीज को चार दिन पहले सांस लेने में परेशानी के चलते अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जब कोविड टेस्टिंग की तो वो पॉजीटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था।

नए वेरिएंट को लेकर क्या बोले AIIMS के पूर्व डायरेक्टर?

JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इस पिरोला भी कहा जाता है। इसमें करीब 30 म्यूटेशन्स है, जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं।  कोरोना के बढ़ते नए मामलों पर AIIMS के पूर्व डॉयरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जेएन.1 सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस वेरिएंट में कुछ म्यूटेशन है, जिस वजह से ये ज्यादा इंफेक्शन करता है।

उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। हमारे शरीर में इम्यूनिटी है, लेकिन वेरिएंट खुद में बदलाव करते हैं। इस वजह से इन्फेक्शन बीच-बीच में बढ़ जाता है।

ICMR ने क्या कहा?

कोविड के नए वेरिएंट को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि अभी तक जो मामले मिले हैं, वे ज्यादा गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''भारत में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये गंभीर नहीं हैं। हम इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।'

क्या नए वेरिएंट से डरने की जरूरत है या नहीं?

JN.1 वेरिएंट की सबसे बड़ी परेशानी है कि यह लोगों के बीच काफी जल्दी फैलता है। इसमें एक्स्ट्रा म्यूटेशन है,जो कोशिकाओं में प्रवेश करने और इम्यून को कमजोर करता है। कई डॉक्टरों का मानना है कि JN.1 वेरिएंट इतने खतरनाक नहीं है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में मानसून (Monsoon) के आगमन के बाद उत्तर-भारत में तोजी से मौसम का मिजाज बदल रहा है। दक्षिण-पश्चिम मासून ने केरल में समय से पहले ही दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में मानसूनी बारिश हो रही है।

मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिनों में उत्तर-पूर्व और पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्रवोत्तर राज्यों में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। बंगाल खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो अगले 24 घंटे में एक डिप्रेशन में बदल सकता है, जिसकी वजह से ओडिशा, झारखंड सहित कई राज्यों में बारिश की उम्मीद है।

केरल और कर्नाटक में हुई जबरदस्त बारिश

मानसून की वजह से केरल, तमिलनाडु, पुडुटेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज

बात करें दिल्ली-NCR (Rain In Delhi) की तो 28 मई से मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। ऐसे में दिल्ली सहित कई राज्यों में आंधी-तूफान और तेज बारिश हो सकती है। 29 और 30 मई को भी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग की मानें तो 29 मई से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। इतना ही नहीं मौसम विभाग ने बारिश को यलो अलर्ट भी जारी किया है।

कैसे रहेगा यूपी-बिहार का मौसम?

वहीं, 31 मई को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। बिहार में 30 मई को बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 18 जून तक मासून दस्तक दे सकती है। वहीं, 1-2 जून तक बिहार में हल्की बारिश के आसार हैं।

बात करें पश्चिम भारत की तो राजस्थान में भी लोगों को गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग, उदयपुर, कोटा में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है।

बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की तो 28 और 29 मई यानी अगले 48 घंटे तक अरूणाचल प्रदेष, असम, मेघायल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम में जबदस्त बारिश की चेतावनी दी है।

बारिश औसत से 106 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद

मानसून को लेकर भारतीय मौसम विभाग की ताजा अपडेट की बात करें तो मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि भारत में बारिश औसत से 106 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद है। यह अनुमान अप्रैल में लगाए गए पूर्वानुमान से ज्यादा है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून सीजन (जून से सितंबर) 2025 के दौरान पूरे देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए असम मानवाधिकार आयोग को मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच राज्य में हुए पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है। कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस दौरान हुए 171 से अधिक पुलिस एनकाउंटरों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि असम पुलिस ने इस दौरान बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए फर्जी एनकाउंटर किए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर सभी मामलों में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ हो।

पीड़ितों का दावा सुनने का निर्देश

पीठ ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता आरिफ मोहम्मद यासीन द्वारा मुठभेड़ों की जांच पर 2014 में अदालत द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का कथित रूप से पालन न करने के कई मामलों में से अधिकांश तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

अदालत ने कहा कि हम इस मामले को स्वतंत्र रूप से मानवाधिकार आयोग को सौंप रहे हैं। पीठ ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले आयोग को पीड़ितों के क्लेम सुनने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करने और उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

• सुप्रीम कोर्ट ने असर सरकार में जांच में सहयोग करने और इस दौरान आने वाले किसी भी इंस्टीट्यूशनल बैरियर को दूर करने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करने और मामले को संवेदनशीलता के साथ देखने को कहा।
• बता दें कि इसके पहले अदालत ने 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। असम सरकार की तरफ से कहा गया था कि राज्य में हुए पुलिस एनकाउंटर की जांच में 2014 की गाइडलाइन का विधिवत पालन किया गया है।
• याचिकाकर्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसने असम पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों पर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। पिछले साल 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने स्थिति को बहुत गंभीर करार दिया और इन मामलों में की गई जांच सहित विवरण मांगा था।

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माला दीक्षित, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फेसबुक पोस्ट में विवादित टिप्पणी के आरोपी अशोका विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान की केस के संबंध में कोई भी टिप्पणी न करने की जमानत शर्त में बदलाव करने से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा, 'उनके लिखने, बोलने या अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई रोक नहीं है। वह लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वह इस मामले में दर्ज एफआईआर के बारे में कोई टिप्पणी या ऑनलाइन पोस्ट नहीं करेंगे। यानी की जो शर्त कोर्ट ने पहले लगाई थी, वह अभी जारी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआईटी को जांच जारी रखने और अगली सुनवाई पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देते हुए अली खान की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी से कहा है कि जांच दर्ज दो एफआईआर तक ही सीमित रहेगी, उसका दायरा नही बढ़ा सकते।'

नोटिस पर दिये गए जवाब

ये आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने पुलिस से अली खान की गिरफ्तारी के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर दिये गए जवाब को भी पूछा है। अगली तारीख पर पुलिस इस बारे में भी कोर्ट को बताएगी।

हरियाणा पुलिस ने किया था गिरफ्तार

अली खान को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकियों से निबटने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फेसबुक पोस्ट में टिप्पणी की थी। इस पर अली खान के खिलाफ हरियाणा में दो एफआईआर दर्ज हुई हैं और हरियाणा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट में रिपोर्ट देने के आदेश

अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एफआईआर रद करने की मांग की है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने अली खान को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर जांच करने और कोर्ट को रिपोर्ट देने के आदेश दिया था।

दो एफआईआर तक ही जांच सीमित

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि एसआईटी गठित हुई है और वह जांच कर रही है। तलाशी जब्ती आदि की बात हुई। तभी अली खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जांच का दायरा बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया। जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआईटी मौजूदा मामले में दर्ज दो एफआईआर तक ही जांच सीमित रखेगी।

टिप्पणी या ऑनलाइन पोस्ट

कोर्ट ने कहा कि दाएं-बाएं जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दो दर्ज एफआईआर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कोर्ट ने एसआईटी को अगली तारीख पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। तभी कपिल सिब्बल ने कोर्ट के पिछले आदेश में अली खान के मामले के बारे में कोई भी टिप्पणी या ऑनलाइन पोस्ट करने पर लगाई गई रोक पर ढिलाई देने की मांग की।

कोर्ट का आदेश देने से इनकार

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उनका आदेश स्पष्ट है, उसमें सिर्फ मौजूदा दो एफआईआर के मामले में टिप्पणी करने पर रोक लगाई गई है, बाकी उनकी अभिव्यक्ति लिखने बोलने पर कोई रोक नहीं है। जब सिब्बल बार-बार अनुरोध करते रहे तो कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि अभी इसे रहने दीजिए अगली तारीख पर देखेंगे। कोर्ट ने अली खान की अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया।

अली खान के खिलाफ पहला मामला योगेश जठेरी की शिकायत पर दर्ज किया गया था और दूसरा मामला हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज हुआ है।

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