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जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। जातिवार गणना को लेकर राजनीतिक दांव 'तू डाल-डाल, मैं पात-पात' वाले अंदाज में चल रहे हैं। कांग्रेस, सपा और राजद जैसे विपक्षी दल जातिवार गणना के मुद्दे को गर्माकर जब अपने लिए जमीन मजबूत करने के प्रयास में थे तो गणना का निर्णय कर सत्ताधारी दल ने विपक्ष से हथियार छीनने का प्रयास किया।

मगर, अब श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बताने के लिए देशव्याही अभियान की रूपरेखा बनाई है तो भाजपा भी कमर कस तैयार है। वह मोदी सरकार की योजनाओं के आंकड़ों के सहारे वंचितों के कल्याण की कहानी जन-जन तक पहुंचाकर विपक्षी धार को कुंद करने के प्रयास में है। जाति के जंजाल में पूरी तरह से जकड़े बिहार में कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं।

श्रेय लूटने के लिए कोई मौका नहीं गंवाना चाहते राजनीतिक दल 

निस्संदेह इस जातिवार गणना के मुद्दे पर विपक्षी दलों के रहे जोर और सरकार के निर्णय के परिणाम की पहली परीक्षा वहीं होनी है, लेकिन सभी दल देश में ओबीसी और दलित वर्ग के राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव को जानते हैं, इसलिए श्रेय लूटने के लिए कोई मौका नहीं गंवाना चाहते।

सपा और राजद जैसे दलों का दायरा सिर्फ अपने-अपने राज्यों में सिमटा है, लेकिन कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि देशभर में वंचित वर्ग तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि सरकार को कांग्रेस के दबाव में ही निर्णय लेना पड़ा।

जातिवार गणना पर बीजेपी ने तेज किया अभियान

इस दांव से पूरी तरह सतर्क भाजपा ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। इसकी कमान मुख्य रूप से भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अपने हाथ में ली है। मोर्चा के अधिकृत एक्स हैंडल पर वंचित वर्ग के हित, मोदी सरकार कर रही सुनिश्चित, आत्मनिर्भर बनें वंचित, मोदी सरकार कर रही सुनिश्चित, पिछड़े वर्ग का कल्याण, मोदी सरकार की पहचान, मोदी सरकार का अटल इरादा, वंचितों के जीवन में न आए कोई बाधाई..! जैसे शीर्षक सबका साथ, सबका विकास हैशटैग के साथ चलाए जा रहे हैं।

बीजेपी गिना रही योजनाओं के आंकड़े

इनमें तमाम योजनाओं के आंकड़े साझा कर बताया जा रहा है कि इनका सबसे अधिक लाभ वंचित वर्ग यानी ओबीसी और एससी-एसटी को ही मिला है। उदाहरणस्वरूप, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.77 करोड़ वंचितों को पक्का घर मिला। पीएम मुद्रा योजना में 51 प्रतिशत वंचितों को लाभ मिला। स्टैंडअप इंडिया योजना से 35 हजार से अधिक एससी-एसटी उद्यमी लाभान्वित हुए।

पीएम स्वनिधि योजना में 60 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा मिला, जिसमें ओबीसी की 46 प्रतिशत, एससी की 21 प्रतिशत और एसटी की तीन प्रतिशत भागीदारी है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में 48 प्रतिशत परिवार एससी-एसटी वर्ग से हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सभी राज्यों में ओबीसी और एससी-एसटी मोर्चा से कहा गया है कि योजनाओं के आंकड़ों सहित वंचित वर्ग के बीच जाएं और बताएं कि सरकार ने लगातार वंचितों के लिए काम किया है और उसे ही आगे बढ़ाते हुए जातिवार गणना का निर्णय लिया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहटा स्टेशन से पहले पाली हाल्ट पर एक दर्जन से अधिक की संख्या में रहे अपराधियों ने कर्मभूमि एक्सप्रेस को निशाना बनाया। वारदात चार मई की रात 11 बजे हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर लाठी-डंडे व राड से लैस अपराधी ट्रेन की जनरल बोगी में घुस गए और यात्रियों के साथ मारपीट शुरू कर दी।

शौचालय में रखी थी शराब

अपराधियों ने यात्रियों के सामान, गहने और नकदी लूट ली। साथ ही शौचालय में रखी 15-20 कार्टन शराब भी लूटकर ले गए। ट्रेन से शराब की लूट से यह भी स्पष्ट है कि तस्करी की जा रही थी। रेल पुलिस को लूटपाट की भनक तक नहीं लगी। पटना जंक्शन पर ट्रेन रुकने के बाद यात्रियों ने जीआरपी को सूचना दी।

आधा दर्जन यात्रियों को पीटा

अपराधियों की पिटाई से करीब आधा दर्जन यात्री जख्मी हो गए। पटना जंक्शन जीआरपी प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्री अनूप कुमार का फर्दबयान लिया गया। आगे की कार्रवाई के साथ आवेदन बिहटा रेल थाने को भेजा गया है। 

किसी से छीनी अंगूठी तो किसी से रुपये

अपराधियों का एक समूह यात्रियों से लूटपाट करने लगा। कोई अंगूठी खुलवा रहा था तो किसी से रुपये छीने जा रहे थे। अपराधियों ने अनूप से छह हजार नकद लूट लिए। इसके अलावा रविंद्र पासवान (पुपरी, नानपुर, सीतामढ़ी), पुनित चौधरी (पिलखवार, राजनगर, मधुबनी), मो. दाउद देवान (घोड़ासहन, मोतिहारी), रंधीर कुमार (सिमरी, लखौवरा, मोतिहारी), मो. मांगन (भैसवंधा, बलिया बेलोन, कटिहार) समेत अन्य यात्रियों से मारपीट व लूटपाट की थी।

पहले से हो गई थी जानकारी

वहीं, अपराधियों की दूसरी टोली शौचालय में रखे शराब के कार्टन उतारने लगे। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि शौचालय में शराब के कार्टन छिपा कर रखे होने की जानकारी अपराधियों को पहले से थी। माना जा रहा है कि शराब तस्करों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और गुमराह करने की नीयत से मारपीट व लूटपाट की थी। 

चेन खींच रोकी गई थी ट्रेन

भोजपुर के पीरो थानांतर्गत सहेजनी निवासी 22 वर्षीय अनूप कुमार रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस (12546) की जनरल बोगी में सफर कर रहे थे। वे दिल्ली से पटना के लिए सफर कर रहे थे। रात करीब 11 बजे बिहटा स्टेशन से पहले पाली हाल्ट पर चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी गई। यात्री जब तक कुछ समझ पाते कि 12-15 की संख्या में रहे अपराधियों ने धावा बोल दिया।

लाठी-डंडे से लैस होकर आए

सबके हाथ में लाठी, डंडा व राड थी। बोगी में घुसते ही उन्होंने यात्रियों से मारपीट शुरू कर दी। यात्री चीखने-चिल्लाने लगे। अपराधियों ने कुछ यात्रियों को ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ते हुए छुप रहने की धमकी दी। इससे सहमे यात्री खामोश हो गए। पहचान छिपाने के लिए हमलावरों ने चेहरे ढंक रखे थे। 

पुलिस को देख दौड़ पड़े यात्री 

अनूप के अनुसार, अपराधियों ने दो-तीन बोगियों के शौचालय की खिड़की के शीशे तोड़ डाले थे। अपराधियों के जाते ही ट्रेन खुल गई और पटना जंक्शन पहुंचने में 55 मिनट लगे। यहां प्लेटफार्म नंबर तीन पर ट्रेन खड़ी हुई तो यात्रियों की नजर पुलिस पर पड़ी। यात्री दौड़ते-हांफते पुलिसकर्मियों के पास पहुंचे और आपबीती सुनाई। इसके बाद दानापुर और बिहटा रेल थानों को भी सूचना दी गई, लेकिन अपराधियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा।

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पीटीआई, माले। मालदीव ने मंगलवार को कहा कि भारत के साथ मौजूदा रक्षा समझौतों में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता से कोई समझौता न हो। मीडिया रिपो‌र्ट्स के मुताबिक, रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने संसद सदस्यों को यह भी बताया कि मालदीव में तैनात 74 भारतीय सैनिक मालदीव में रहते हुए निहत्थे थे।

उन्हें भारत के साथ हुए समझौते के तहत पिछले साल वापस भेजा दिया गया था। गौरतलब है कि मौमून का यह बयान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की प्रेस कांफ्रेंस के कुछ दिनों बाद आया है। 15 घंटे की उस मैराथन प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार द्वारा भारत सहित अन्य देशों के साथ किए गए समझौतों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।

हालांकि, मुइज्जू की इन टिप्पणियों की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की थी। उन्होंने भारत जैसे देशों के साथ समझौतों के संबंध में 2023 के चुनाव अभियान के दौरान “झूठे दावे'' करने के लिए उनसे माफी की मांग की थी।

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राजीव कुमार, नई दिल्ली। वर्ष 2022 से ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को लेकर चल रही वार्ता की सफल समाप्ति से जल्द ही शून्य व अति मामूली शुल्क के साथ भारतीय निर्यात के लिए एक और विकसित देश का दरवाजा खुल जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार यूएई और आस्ट्रेलिया के साथ एफटीए करने में सफल रही है।

ब्रिटेन के साथ एफटीए पर अमल से गारमेंट, लेदर, जेम्स व ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, खिलौना जैसे रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत में मैन्यूफैक्चरिंग के साथ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

एफटीए में सर्विस सेक्टर को शामिल करने से आइटी सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी के साथ दोनों देशों के प्रोफेशनल्स को भी एक-दूसरे देश में कारोबार करने का मौका मिलेगा। इनमें शिक्षक से लेकर वित्तीय सेवाएं, योग प्रशिक्षक और कुक जैसे प्रोफेशनल्स शामिल होंगे।

ये चीजें भारत में होंगे सस्ते 

एफटीए से ब्रिटेन की शराब, चॉकलेट्स, बिस्कुट और मांस जैसै कई खाद्य आइटम भारत में सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि एफटीए में ब्रिटेन की इन वस्तुओं पर शुल्क कम करने पर सहमति बन गई है। ब्रिटिश आटोमोबाइल सेक्टर को भी शुल्क में राहत दी गई है।

भारत के रोजगारपरक सेक्टर से जुड़ी वस्तुओं के निर्यात पर अब ब्रिटेन में कमोवेश कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे भारतीय वस्तुएं अन्य देशों की तुलना में वहां काफी सस्ती हो जाएंगी। वित्त वर्ष 2024 में ब्रिटेन और भारत के बीच 21.34 अरब डालर का वस्तु व्यापार किया गया था। अगले पांच साल में इस व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य है। ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा है। 

भविष्य निधि के मद में होने वाली कटौती से मिलेगी राहत

एफटीए से ब्रिटेन में दो-तीन साल के लिए काम करने वाले आइटी सेक्टर के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर भविष्य निधि के मद में होने वाली कटौती से राहत मिलेगी। अभी भारत की कंपनी ब्रिटेन में सेवा देने के लिए अपने कर्मचारी को वहां भेजती हैं तो ब्रिटेन की सरकार भी भविष्य निधि के मद में राशि की कटौती करती है जबकि भारत में भी उस कर्मचारी का भविष्य निधि जमा होता रहता है।

दूसरी तरफ भविष्य निधि के मद में ब्रिटेन में काटी जाने वाली राशि उस कर्मचारी के भारत लौटने पर वापस नहीं मिलती है। अब तीन साल के लिए ब्रिटेन जाने वाले कर्मचारियों को इस कटौती से राहत मिल जाएगी।

इससे देश के किसान, मछुआरे, कामगार, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को मदद मिलने के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक पावरहाउस बनने में भी मदद मिलेगी। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरेगा।-पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री

एफटीए से भारत के अपैरल, लेदर जैसे कई आइटम अब ब्रिटेन के बाजार में बांग्लादेश और वियतनाम का आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। शुल्क में पूरी छूट से भारत के हर सेक्टर के निर्यात को इस एफटीए से प्रोत्साहन मिलेगा। ट्रंप की शुल्क नीति की वजह से कारोबारी रूप से वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में इस एफटीए को दोनों देशों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। -एससी रल्हन, प्रेसिडेंट, फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस

दुनियाभर में 350 एफटीए लागू

मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यवस्था है, जिसके तहत वे अपने बीच व्यापार वाली अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को या पूरी तरह समाप्त करने या कम करने पर सहमत होते हैं। दुनियाभर में वर्तमान में 350 से अधिक एफटीए लागू हैं और अधिकांश देशों ने एक या अधिक ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन समझौतों का वर्णन करने के लिए कभी-कभी एफटीए, पीटीए या आरटीए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) सभी प्रकार के अधिमान्य आर्थिक संबंधों को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम आरटीए (क्षेत्रीय व्यापार समझौता) का उपयोग करता है। कुल 166 सदस्यों वाला जिनेवा स्थित यह संगठन निर्यात और आयात से संबंधित मुद्दों के लिए वैश्विक निगरानी संस्था है।

भारत 1995 से इसका सदस्य है। यदि दो या दो से अधिक देश वस्तुओं पर शुल्क कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसे तरजीही व्यापार समझौता (पीटीए) या अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (भारत-थाइलैंड) कहा जाता है।

भारत ने श्रीलंका, भूटान, थाइलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मारीशस, 10 देशों के समूह आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) और चार यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए (आइसलैंड, लीश्टेंस्टाइन, नार्वे और स्विट्जरलैंड) के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

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Echoes of Ancient Flames: Unraveling the Fire Chronicles of Permian India  indiaeducationdiary.in

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। तीन वर्षों की लगातार वार्ता के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर सभी प्रावधानों पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच पिछले कुछ दिनों से लंदन में बातचीत चल रही थी। मंगलवार को पीएम नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टार्मर के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई और उसके बाद इस बात की घोषणा स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री ने की।

भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीए को लेकर वार्ता को संपन्न करने की घोषणा तब की है जब अमेरिका के साथ भी भारत सरकार के अधिकारियों का एक वरिष्ठ दल लगातार द्विपक्षीय कारोबार समझौते (बीटीए) को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भी एफटीए करने को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। जबकि अगले हफ्ते पीएम मोदी क्रोसिया, नार्वे और नीदरलैंड जाने वाले हैं और उस दौरान भारत व नार्डिक देशों के साथ अलग से एक एफटीए की घोषणा होने की संभावना है।

पीएम मोदी की यह घोषणा थोड़ी अप्रत्याशित भी है क्योंकि लंदन में चल रही वार्ता से यह संकेत मिल रहे थे कि कुछ मुद्दों पर बातचीत अटक गई है।

पीएम मोदी और कीर स्टार्मर के बीच क्या हुई बात?

ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर से बात करने के बाद पीएम मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच बनी सहमति को एतिहासिक मील का पत्थर करार दिया और कहा कि, “महत्कावांक्षी व दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद एफटीए के साथ ही दोहरे योगदान समझौते (डीसीसी) पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। यह समझौता दोनों देशों के समग्र रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बननाएगा और नौकरियों, निवेश, विकास, कारोबार और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अन्वेषण को बढ़ाने का काम करेगा। मैं जल्द ही भारत में पीएम स्टार्मर का स्वागत करने को उत्सुक हूं।''

इसका संकेत साफ है कि दोनों देशों के शीर्ष नेता जल्द ही एफटीए और डीसीसी को लेकर होने वाले समझौते पर मुहर लगाएंगे। इसके लिए ब्रिटेन के पीएम भारत आएंगे। डीसीसी दोनों देशों के बीच समाजिक सुरक्षा योगदान को लेकर किया जाने वाला समझौता होगा। इससे एक देश में कोई व्यक्ति समाजिक सुरक्षा में योगदान देता है तो उसे एक निश्चित समय सीमा पर दूसरे देश ले जाने का अधिकार होगा।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में द्विपक्षीय निवेश समझौते को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है।भारत और ब्रिटेन के बीच जनवरी, 2022 से ही एफटीए को लेकर बातचीत जारी है लेकिन अभी जिस माहौल में इसको लेकर अंतिम सहमति बनी है वह भी महत्वपूर्ण है। पहलगाम हमले के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। अगर यह तनाव बढ़ता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के स्थाई सदस्य के तौर पर ब्रिटेन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

10-15 वर्ष पहले तक ब्रिटेन की कूटनीति काफी हद तक पाकिस्तान का पक्ष लेने वाला होता था लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ब्रिटेन और भारत के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी व अन्वेषण के मामले में भारत ब्रिटेन का सबसे करीबी साझेदारी है। एफटीए के बाद भारत व ब्रिटेन को एक दूसरे के हितों का और ज्यादा ख्याल रखना होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजनीति में उलाहना-आलोचना तो सार्वकालिक चलन है, जो बिहार में चुनावी वर्ष में कड़वे कटाक्ष में परिणत हो रही है। ताजा उदाहरण उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रस्तुत कर रहे, जो एक बनाम साढ़े पांच सीएम का कटाक्ष है।

एक्स पर पोस्ट किया तस्वीरों को दो कोलाज

मंगलवार को सम्राट चौधरी ने एक्स पर तस्वीरों के दो कोलाज प्रदर्शित करते हुए उन्होंने लिखा है कि बिहार को साढ़े पांच सीएम नहीं चाहिए। इस व्यंग्य से संबंधित कोलाज में लालू परिवार के सदस्य उकेरे गए हैं। सम्राट उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे।

कोलाज में दिख रहा लालू का परिवार

कोलाज में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लोकसभा सांसद मीसा भारती, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव एक-एक अदद बताए जा रहे।

बिहार को नहीं चाहिए साढ़े पांच सीएम!#LaluFamily pic.twitter.com/73EfUeRECp

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 6, 2025
पर्दे के पीछे झांकते दिख रहे तेजस्वी यादव

सबसे बड़ी बात यह है कि कोने में पर्दे के पीछे से झांकते छोटे कद में नेता प्रतिपक्ष व राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उकेरा गया है। कद की कम ऊंचाई उन्हें आधा अदद सिद्ध करने के उद्देश्य से है।

एनडीए में एकमात्र दावेदार नीतीश कुमार

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक्स पर जारी किए गए दूसरे कोलाज में विकास के सर-ओ-साज के साथ हाथ जोड़े नीतीश कुमार हैं। संभवत: इस तरीके से सम्राट यह बताना चाह रहे कि एनडीए में मुख्यमंत्री के एकमात्र दावेदार नीतीश कुमार हैं, जबकि महागठबंधन में राजद के भीतर ही कई चेहरे अवसर की ताक में हैं।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हो रहा देश

इसके पहले भी सम्राट एक्स पर पोस्ट कर केंद्र व राज्य सरकार की प्रशंसा करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। 2028 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर हैं।

विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है भारत

उन्होंने लिखा कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत जल्द ही जापान को पछाड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे मंत्रों के साथ देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और प्रगति के नए आयाम स्थापित किये हैं। 

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर करीब 20 हजार सिपाहियों का तत्काल प्रभाव से अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है।

स्थानांतरित सिपाहियों को जिले में योगदान के लिए 15 दिनों के अंदर हर हाल में विरमित करने को कहा गया है। पिछले दिनों क्षेत्रीय स्थानांतरण समिति की बैठक के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि जिन सिपाहियों को हाल ही में उच्चतर प्रभार दिया गया है, उनका भी स्थानांतरण किया गया है।

प्रतिनियुक्ति अवधि तक स्थानांतरण स्थगित रहेगा

यह सभी स्थानांतरित जिला में पदस्थापित जिला से उच्चतर प्रभार प्राप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। ऐसे सिपाही जो अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि तक स्थानांतरण स्थगित रहेगा।

प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद उन्हें संबंधित जिले के विरमित कर दिया जाएगा। तबादले की सूची में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, नालंदा, भोजपुर, वैशाली, बक्सर, चंपारण समेत सभी जिलों के सिपाही शामिल हैं।

आदेश की प्रति सभी क्षेत्रीय आइजी, डीआइजी, एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को भी भेजी गई है, ताकि आदेश का तत्काल अनुपालन कराया जा सके।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के अपने मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उनसे राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के मंत्री और एनडीए के घटक दलों के नेता-कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें।

विकसित बिहार के बारे में दें जानकारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकसित बिहार के बारे में जनता को जानकारी दें। चुनावी वर्ष में लोगों को बताए कि एनडीए की सरकार राज्य के विकास के लिए समर्पित रही है और आने वाले दिनों में भी यह सरकार जरूरी है।

तथ्यों के आधार पर बताया जाए

नीतीश ने कहा कि जनता को 2005 के पहले और बाद के बिहार के बारे में तथ्यों के आधार पर जानकारी दें। उन्होंने हाल ही में विकास से जुड़ी एक पुस्तिका का विमोचन किया था। पुस्तिका का नाम-बिहार का नव निर्माण, 20 साल बिहार के, बदलते बिहार के है।

पुस्तिका में वर्णित तथ्यों को प्रचारित करें

एनडीए सरकार के पहले और बाद की स्थितियों का विवरण आंकड़े के साथ दिया गया है। मुख्यमंत्री की अपेक्षा थी कि मंत्री्, दलों के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच इस पुस्तिका में वर्णित तथ्यों को प्रचारित करें। इसमें कानून व्यवस्था, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी सहित अन्य विकास योजनाओं का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।

जदयू कोटे के मंत्रियों के साथ हुई थी बैठक

इसके पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू कोटे के अपने मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसी को विस्तार देते हुए मंगलवार को भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। यह करीब सवा घंटे तक चली।

भाजपा के कई बड़े नेता रहे मौजूद

भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, मंत्री प्रेम कुमार, रेणु देवी एवं जनक राम शामिल थे।

बुधवार को एनडीए की बैठक

मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा, जदयू, लोजपा (रा), हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे।