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पीटीआई, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वकील छुट्टियों के दौरान काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंन कहा कि जो भी मामले अदालत में लंबित हैं उसके लिए सिर्फ न्यायपालिकों को दोषी ठहराया जाता है।

CJI क्यों हुए नाराज?

दरअसल, एक वकील ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद याचिका को सूचिबद्ध करने के लिए आग्रह किया था। इस पर सीजेआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति जॉर्ज मसीह की पीठ ने नाराजगी जताई।

'छुट्टियों के दौरान वकील काम के लिए नहीं हैं तैयार'

सीजेआई ने कहा, छुट्टियों के दौरान पांच जज बैठे हैं और काम करना जारी रखे हुए हैं, फिर भी हमें लंबित मामलों के लिए दोषी ठहराया जाता है। हकीकत में, वकील ही हैं जो छुट्टियों के दौरान काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।

'आंशिक अदालत कार्य दिवस'

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन पीठों पर एक अधिसूचना जारी की है जो आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान काम करेंगी, जिसे 26 मई से 13 जुलाई तक 'आंशिक अदालत कार्य दिवस' के रूप में नामित किया गया है।

आंशिक अदालत कार्य दिवस के दौरान दो से पांच अवकाश पीठ बैठेंगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित शीर्ष पांच न्यायाधीश भी इस अवधि के दौरान आदालतें चलाएंगे। पहले की प्रथा के अनुसार, गर्मी की छुट्टियों के दौरान केवल दो अवकाश पीठ हुआ करती थीं।

किस-किस दिन रजिस्ट्री रहेगी बंद?

अधिसूचना में पीठों में न्यायाधीशों के साप्ताहिक आवंटन की रूपरेखा दी गई है। 26 मई से 1 जून तक सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ जेके माहेश्वरी और बीवी नागरत्ना क्रमश: पांच पीठों का नेतृत्व करेंगे।

इस अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। रजिस्ट्री सभी शनिवार (12 जुलाई को छोड़कर), रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर बंद रहेगी।

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Larsen & Toubro (L&T) on Wednesday moved the Supreme Court challenging the Bombay High Court's refusal to stay the opening of financial bids for two projects worth Rs 14,000 crore. These involve the design and construction of a road tunnel stretching from Gaimukh to Fountain Hotel Junction and an elevated road along the Thane-Ghodbunder Road in Maharashtra.The apex court has scheduled the hearing for Friday, where the arguments from both sides will be presented.The matter was being heard by a bench led by Justice JB Pardiwala. During the proceedings, Solicitor General Tushar Mehta, representing the state government, requested an adjournment until Friday, citing commitments to the ongoing waqf issue. Senior counsel Mukul Rohatgi is also supporting the state government, while senior counsel AM Singhvi and Ranjit Kumar are representing L&T.What is the L&T case against MMRDA?On Tuesday, the Bombay HC dismissed L&T petitions challenging the Mumbai Metropolitan Region Development Authority’s (MMRDA) decision to open financial bids for two major infrastructure projects: the Thane-Ghodbunder to Bhayandar tunnel and elevated road. The division bench, consisting of Justices Kamal R Khata and Arif S Doctor, ruled that the price bids submitted electronically by L&T must be preserved in a sealed cover for two weeks, allowing the company time to approach the Supreme Court. The dispute originated from two tenders issued by the MMRDA last year for the design and construction of an elevated road from Fountain Hotel Junction at Thane-Ghodbunder Road to Bhayander, estimated to cost around Rs 6,000 crore, and for an underground road tunnel from Gaimukh to Fountain Hotel Junction, estimated at Rs 8,000 crore. L&T filed two separate petitions through law firm AVP Partners, alleging a lack of communication regarding the status of its bids, while other bidders were informed.In its ruling, the court denied L&T's request for a stay on the opening of bids for the elevated road project and dismissed its plea regarding the tunnel project, citing that L&T had approached the court with ‘suppressed’ material. L&T’s technical and financial bids were submitted on December 30, 2024, and while the technical bids were opened on January 1, 2025, L&T claimed it had not received any updates. MMRDA countered that it was not obligated to inform L&T about the unresponsiveness of its bid prior to opening the financial bids, arguing that the public interest justified their actions.These road projects represent the final phase of the ambitious coastal road initiative aimed at alleviating traffic congestion and reducing travel time between the northern suburbs and the central and southern regions of Mumbai. The proposed bridge in one of these projects is set to be the second largest after the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) bridge, known as Atal Setu.

Shares of Bharat Electronics (BEL) surged over 4% to hit a fresh 52-week high of Rs 379.7 on Wednesday after brokerage firm Nuvama retained its ‘Buy’ rating and raised the target price to Rs 430 from Rs 385, citing strong Q4 results and a robust outlook.Nuvama noted that BEL's Q4 margins rose to 30.6% from 26.7% QoQ, surpassing Street expectations of 24.7%. The management has maintained its guidance of 15% revenue growth and 27% operating profit margin, reflecting continued optimism.The brokerage believes BEL has more positive triggers than risks and sees further potential for a re-rating as the company continues to outperform its own and the Street’s profitability estimates. Nuvama added that the timely execution and sustainability of large orders in the pipeline, coupled with improved operational performance, are likely to support a re-rating.Also Read: KEC International, PVR INOX among 10 smallcap stocks analysts expect to gain up to 80%BEL Q4 EarningsBEL reported an 18% YoY rise in net profit to Rs 2,127 crore for Q4FY25, compared with Rs 1,797 crore a year ago. Revenue from operations rose 7% to Rs 9,150 crore, up from Rs 8,564 crore in the same period last year.The company's total income increased to Rs 9,344.23 crores in the quarter under review from Rs 8,789.51 crore in the year-ago period.On a sequential basis, PAT jumped 62% from Rs 1,312 crore in Q3FY25, while revenue surged 59% from Rs 5,771 crore. EBITDA grew 23.2% YoY to Rs 2,816 crore, with margins expanding to 30.8% from 26.7% a year earlier.Also Read:Crompton Greaves, Delhivery among 10 mid-cap stocks analysts expect to rally up to 53%BEL shares price performanceBEL shares have rallied 48% in the past three months and are up 254% over the last two years. The company’s current market capitalisation stands at Rs 2,77,004 crore.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of the Economic Times)

Schloss Bangalore-operated The Leela brand of luxury hotels has announced a price band of Rs 413-435 for its upcoming initial public offering (IPO), which will be available to bid for the public from May 26 to May 28.The issue includes a fresh issue of shares aggregating to Rs 2,500 crore and an offer for sale (OFS) of up to Rs 1,000 crore, making the total issue size of Rs 3,000 crore.Shareholders can make a bid of a minimum of 34 shares and in multiples of 24 thereof.Anchor investor bidding will start from May 23, a day before the issue opens for public subscription.The offer is being made through a book-building process, and the shares of the company are proposed to be listed on the NSE and BSE.The company intends to utilise Rs 2,300 crore from the IPO proceeds to repay or prepay borrowings at both the parent level and its key subsidiaries, while the remaining funds will be allocated for general corporate purposes.JM Financial, BofA Securities, Morgan Stanley, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital Company, Axis Capital, Citigroup Global Markets India, IIFL Capital, ICICI Securities, Motilal Investment Advisors and SBI Capital Markets are the book running lead managers to the issue, while KFin Technologies is the registrar to the issue.Schloss Bangalore, established in 2019, is one of India’s largest luxury hospitality companies by room count. As of May 2024, the company manages 12 properties with a total of 3,382 keys under the ‘The Leela Palaces, Hotels, and Resorts' brand.Also read: CleanMax Enviro plans Rs 5,000 cr IPO to boost renewable energy growthOut of these, five properties — located in Bengaluru, Chennai, New Delhi, Jaipur, and Udaipur — are fully owned. These destinations showcase a fusion of regal Indian architecture and contemporary hospitality, catering to upscale business and leisure travellers.Beyond accommodations, the company also operates 67 fine-dining restaurants and bars, along with 12 wellness centers. Its flagship spa at The Leela Palace Bengaluru is being developed in partnership with the luxury wellness brand Soneva.The Leela financial performanceDespite posting losses of Rs 36 crore for the period ended May 2024, the company significantly narrowed its losses from Rs 319 crore in FY22 to Rs 2.1 crore in FY24. Revenues grew to Rs 1,226 crore in FY24 from Rs 415 crore in FY22, showcasing a sharp turnaround in business performance post-COVID.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of The Economic Times)

 आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज मिलने के बाद बार-बार यह सवाल उठता है कि क्या आतंक को पोषित करने वाले मुल्क को यह फंड मिलना जायज है? लगातार मिल रहे फंड के बाद भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी पर क्यों नहीं आ रही ? वह इन पैसों को दुरुपयोग कर आतंक को बढ़ावा देने में करता है। इस बारे में अनुराग मिश्र ने इंफॉर्मेटिक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डा. मनोरंजन शर्मा से बात की।

बार-बार IMF से कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान आर्थिक स्थिरता हासिल क्यों नहीं कर सका? क्या इसकी जड़ राजनीतिक अस्थिरता है या फिर दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां?

पाकिस्तान दशकों से आर्थिक संकटों में डूबा रहा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूप से कमजोर रही है। लोकतंत्र के नाम पर वहां सिर्फ नाटक होता रहा है। असली सत्ता कभी सेना के पास रही, तो कभी कठपुतली सरकारों के पास। 1958 से अब तक पाकिस्तान ने IMF से 24 बार बेलआउट पैकेज लिए हैं। हाल ही में IMF ने उसे 2.4 अरब डॉलर का बेलआउट दिया है, जिसमें 1 अरब डॉलर का एक्सटेंडेड फंड है और बाकी क्लाइमेट लिंक्ड रेज़िलिएंस ट्रस्ट के तहत।

पाकिस्तान की आर्थिक दुर्गति के पीछे मुख्य कारण हैं, राजनीतिक अस्थिरता, बार-बार की सैन्य तख्तापलट, घरेलू संसाधनों पर ध्यान न देना, बिना सोच-समझ के सब्सिडी बांटना और सऊदी अरब व चीन जैसे देशों पर अत्यधिक निर्भरता। यह एक अव्यवहारिक मॉडल था, जिसे अंततः ढहना ही था।

IMF की रिपोर्ट में पाकिस्तान के सुधार प्रयासों की सराहना की गई है, लेकिन साथ ही उसकी संरचनात्मक कमजोरियों की भी बात की गई है। क्या यह विरोधाभास IMF की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है?

रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक संकेतों जैसे महंगाई में कमी और उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि का ज़िक्र है, लेकिन समग्र आर्थिक गति उम्मीद से कमज़ोर रही। असली समस्या ये है कि संरचनात्मक सुधार आज भी अधूरे हैं। कर प्रणाली बेहद सीमित है, नुकसान उठाने वाले सरकारी उपक्रम भारी बोझ बन चुके हैं और ऊर्जा व शासन क्षेत्र में भी बड़े बदलाव अब तक टाले जाते रहे हैं।

सख्त आर्थिक उपाय सामाजिक अशांति और असमानता को बढ़ाते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि IMF बार-बार "अच्छे पैसे को बुरे में झोंक" रहा है। यानी सुधार के बिना फंड देना एक अंतहीन खाई में पैसा फेंकने जैसा है।

क्या IMF को सहायता मंज़ूर करने से पहले यह जांचना चाहिए कि कहीं ये धन आतंकवाद या सैन्य गतिविधियों में तो नहीं जा रहा?

बिलकुल। IMF कर्ज़ कुछ शर्तों के साथ ही देता है, जैसे सब्सिडी में कटौती, टैक्स वसूली में सुधार, मुद्रा की स्थिरता और सैन्य टकराव को रोकना।

लेकिन दिक्कत ये है कि इन शर्तों की निगरानी उतनी सख्त नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। पाकिस्तान अक्सर शर्तों की अनदेखी कर देता है और फिर भी अगली किश्त मिल जाती है। यह एक कमजोर निगरानी तंत्र को दर्शाता है।

क्या IMF फंड के आतंकवाद में दुरुपयोग को लेकर भारत की चिंता जायज़ है? क्या ऐसा कोई वैश्विक तंत्र है जो इस पर नज़र रख सके?

पाकिस्तान की पिछली गतिविधियों को देखते हुए भारत की चिंता पूरी तरह वाजिब है। देश जब खुद दिवालिया होने की कगार पर हो और फिर भी आतंकी गतिविधियों से बाज़ न आए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। IMF को चाहिए था कि वह पाकिस्तान को धन देने से पहले और अधिक सख्त शर्तें लागू करता और सुनिश्चित करता कि पैसों का इस्तेमाल विकास के लिए हो, न कि सैन्य या आतंकी उद्देश्यों के लिए।

दुर्भाग्य से, ऐसी निगरानी की कोई प्रभावी वैश्विक व्यवस्था आज भी नहीं है।

क्या पाकिस्तान में उद्योगों को दी गई सब्सिडी और संरक्षण एक नकली स्थिरता का भ्रम पैदा करते हैं, जो आत्मनिर्भरता और प्रतिस्पर्धा को रोकते हैं?

नहीं, अब तो पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली इतनी स्पष्ट है कि कोई भी भ्रम बाकी नहीं बचा। ऋणदाताओं की चिंताएं भी अब साफ तौर पर सामने हैं।

पाकिस्तान आत्मनिर्भरता और प्रतिस्पर्धा की दिशा में कदम बढ़ाने के बजाय गरीबी और आर्थिक जड़ता के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। अगर अब भी पाकिस्तान चेत नहीं पाया, तो शायद ऊपर वाला भी उसे नहीं बचा सकेगा।

 IMF की 1989 से अब तक 28 बार की मदद के बावजूद पाकिस्तान पिछड़ता रहा, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश आगे क्यों निकल गए?

जवाब साफ है राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और विकास की जगह ‘जिहाद’ को राज्य की नीति बना लेना। पाकिस्तान ने विकास की बजाय आतंक को प्राथमिकता दी, जिसकी कीमत उसे आज आर्थिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर चुकानी पड़ रही है।

वहीं बांग्लादेश और वियतनाम ने मानव संसाधन विकास, निर्यात, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया और आज नतीजे सबके सामने हैं।

क्या IMF की ढीली शर्तें और नरम रवैया पाकिस्तान को सुधारों से बचने और अनुशासनहीनता की छूट देता है?

हां, पाकिस्तान को बार-बार "किड ग्लव्स" यानी बहुत ही मुलायम रवैये से ट्रीट किया गया है। यह न सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी गलत संदेश भेजता है कि कुछ देशों को बार-बार छूट मिलती है और जवाबदेही नहीं होती।

इससे सुधारों की प्रक्रिया और भी ज्यादा कमजोर पड़ती है।

IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं में भारत की भूमिका कितनी होनी चाहिए, खासकर जब क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर असर पड़ता हो?

भारत को ज़रूर बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए, खासकर तब जब क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा दांव पर हो। लेकिन तब तक ऐसा संभव नहीं, जब तक IMF जैसी संस्थाओं की संरचना और वोटिंग सिस्टम में आमूल-चूल परिवर्तन न हो।

आज का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा औपनिवेशिक दौर की मानसिकता का प्रतीक है, जिसे बदलने की ज़रूरत है ताकि भारत जैसे विकासशील और जिम्मेदार देशों को उनका वाजिब स्थान मिल सके।

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