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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए खेद व्यक्त किया कि इतनी साधारण प्रकृति के मामले में आरोपी को शीर्ष न्यायालय तक आना पड़ा। आरोपित 50 प्रतिशत ²ष्टिबाधित हैं और पिछले सात महीनों से जेल में बंद है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 19 मई को आदेश पारित करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामलों में भी आरोपित को जमानत के लिए इस कोर्ट तक आना पड़ता है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि मामले में आरोपपत्र दाखिल

ट्रायल कोर्ट को उचित शर्तों पर जमानत देने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट आरोपित को नियमित रूप से हर सुनवाई की तारीख पर उपस्थित रहने और मुकदमे की शीघ्र सुनवाई में सहयोग करने की शर्त के साथ जमानत पर रिहा करे। कोर्ट ने कहा कि आरोपित पर लगाई गई सभी धाराएं मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत-पाक संघर्ष पर भाजपा और कांग्रेस के बीच अपने-अपने नेताओं के बयानों को लेकर वाकयुद्ध और तेज हो गया है। दोनों दलों ने ऑपरेशन सिदूर पर अपने नेताओं की टिप्पणियों को लेकर एक-दूसरे पर तीखे हमले किए और इंटरनेट मीडिया पर मीम्स भी पोस्ट किए।

उन्होंने इशारों में एक-दूसरे पर देश के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप मढ़ा। सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ''आधुनिक युग का मीर जाफर'' कहा, जबकि विपक्षी पार्टी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को ''नए युग का जयचंद'' बताया। गौरतलब है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने जयशंकर पर हमला करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिया था।

अमित मालवीय ने राहुल गांधी को लेकर क्या किया पोस्ट?

साथ ही सवाल भी किया था कि भारत ने कितने विमान खो दिए और जयशंकर की ''चेतावनी'' के कारण पाकिस्तान में कितने आतंकवादी अपने शिविरों से भाग निकले। राहुल के हमले के बाद भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर मीम पोस्ट किया जिसमें राहुल के चेहरे का आधा हिस्सा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के चेहरे के साथ मिलाया गया था और कैप्शन में लिखा था ''एक ही एजेंडा''।

कांग्रेस नेता पर पाकिस्तान का नैरेटिव दोहराने का आरोप लगाते हुए मालवीय ने पोस्ट में सवाल किया, ''राहुल गांधी के लिए अब आगे क्या है? निशान-ए-पाकिस्तान?'' इस पोस्ट से कांग्रेस भड़क गई और उसने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली।

राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं: अमित मालवीय

भाजपा के आइटी विभाग के प्रमुख मालवीय ने एक्स पर लिखा, ''राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं।'' उन्होंने एक और मीम पोस्ट किया, जिसमें राहुल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की पीठ पर खड़े हैं और दीवार के पीछे से भारतीय सेना से पूछ रहे हैं, ''हमने कितने विमान खो दिए।''

आसिफ उन्हें ''ऊंची आवाज में पूछने'' के लिए उकसा रहे हैं। मालवीय ने अपने पोस्ट में कहा, ''यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय, वह बार-बार पूछते हैं कि 'हमने कितने जेट खो दिए' - इस सवाल पर डीजीएमओ ब्रीफिंग में पहले ही बताया जा चुका है।

मजे की बात यह है कि राहुल ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर बमबारी की तो कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए, या कितने विमान अपने हैंगर में ही नष्ट हो गए।''

Rahul Gandhi is the new age Mir Jafar. pic.twitter.com/Egb83XjxYL

— Amit Malviya (@amitmalviya) May 20, 2025

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए एक मीम पोस्ट किया जिसमें जयशंकर को पाकिस्तान को फोन करते हुए दिखाया गया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी उनके बगल में खड़े हैं। खेड़ा ने एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, ''क्या जयशंकर नए जमाने के जयचंद हैं?''

तस्वीर में विदेश मंत्री को यह कहते हुए दिखाया गया है - ''सुरक्षित रहें जनाब'', जबकि मोदी उनसे ''जोर से बोलने'' के लिए कह रहे हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करने के बावजूद 2007 बैच की शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को स्थायी कमीशन नहीं देने के लिए नौसेना को फटकार लगाई है और अधिकारियों से ''अपना अहंकार त्यागने'' को कहा है।

पीठ ने जताई नाराजगी

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निर्देश का पालन न होने पर नाराजगी जताई और कहा, ''बस बहुत हो गया''।

पीठ ने मंगलवार को प्राधिकारियों से कहा कि वे 2007 बैच की जेएजी (जज एडवोकेट जनरल) शाखा की अधिकारी सीमा चौधरी के मामले पर एक सप्ताह के भीतर विचार करें और उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करें।

आप किस तरह की अनुशासित सेना हैं- पीठ ने कही ये बात

पीठ ने नौसेना अधिकारियों और केंद्र की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर. बालासुब्रमण्यम से कहा, ''बस बहुत हो गया। कृपया अपना व्यवहार सुधारें। हम आपको उन्हें स्थायी कमीशन देने के लिए एक सप्ताह का समय देंगे। क्या संबंधित अधिकारी सोचते हैं कि वे कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर सकते हैं? आप किस तरह की अनुशासित सेना हैं?''

चयन बोर्ड की कार्यवाही और अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का अवलोकन करने वाली पीठ ने पूछा कि जब अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्होंने (सीमा ने) सभी मानक हासिल कर लिए हैं, तो उन्हें स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया।

सीमा सभी पहलुओं में फिट है- सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने पूछा, ''संबंधित अधिकारियों को अपना अहंकार त्यागना होगा। आप यह कैसे कह सकते हैं कि सीमा सभी पहलुओं में फिट हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दे सकते? इस कोर्ट का स्पष्ट निष्कर्ष है कि उनके मामले पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। फिर भी अब तक उनके बारे में विचार क्यों नहीं किया गया?''

 पीटीआई, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जोरदार बारिश ने कहर बरपाया है। पिछले 36 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण लोगों का हाल-बेहाल है। मंगलवार को भी जनजीवन प्रभावित रहा। जलमग्न सड़कों के बीच कई जगह ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं, राज्य में बारिश से संबंधित मौतों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।

निचली मंजिलें आधी डूब गई

अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण शहर के साई लेआउट में एक द्वीप जैसी स्थिति बन गई। यहां घरों की निचली मंजिलें आधी डूब गई हैं। इसके कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमबी) ने साई लेआउट में लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की।

लोगों ने शिकायत की है कि नगर निगम की एजेंसियों को साई लेआउट में रहने वाले लोगों की परेशानियों की कोई चिंता नहीं है। भारी बारिश के कारण शहर के हेनूर स्थित एक अनाथालय में भी पानी भर गया।

अनाथालय में मौजूद लोगों को बचाया गया

फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मिलकर अनाथालय में मौजूद लोगों को बचाया। मान्यता टेक पार्क और सिल्क बोर्ड जंक्शन जैसे कई इलाकों के जलमग्न हो जाने के कारण वहां आवागमन में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण सड़कों पर कई वाहन फंस गए। इससे शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम रहा।

करंट से दो लोगों की मौत

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि शहर के एक अपार्टमेंट में घुसे बारिश के पानी को निकालने का प्रयास करते समय 12 वर्षीय एक बच्चे सहित दो लोगों की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। इस बीच, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरू में 70 प्रतिशत चिन्हित क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या का समाधान कर लिया गया है।

शिवकुमार ने बेंगलुरु के साई लेआउट, मान्यता टेक पार्क और सिल्क बोर्ड जंक्शन सहित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कहा कि उन्होंने शहर में बाढ़ प्रभावित 210 क्षेत्रों की पहचान की है।

भारी बारिश से गुवाहाटी हुआ जलमग्न

असम के गुवाहाटी में रातभर हुई भारी बारिश के कारण कई सड़कें और रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए, जिससे मंगलवार को वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और शहर के निवासियों को असुविधा हुई। शहर के कुछ इलाकों में लोगों को घुटनों तक पानी से गुजरते देखा गया, जबकि कई इलाकों में पानी का स्तर छाती तक पहुंच गया।

कई इलाकों में जलभराव

वहीं 10 से ज्यादा इलाके जू रोड, नवीन नगर, हाटीगांव, गणेशगुड़ी, गीता नगर, मालीगांव, हिदायतपुर, गुवाहाटी क्लब, उलुबारी, लचित नगर, चांदमारी और पंजाबरी में बाढ़ की स्थिति बनी है।

रातभर हुई बारिश के कारण जीएस रोड जोराबाट, तरुण नगर, जटिया, ज्योतिकुची, घोरामारा, वीआईपी रोड, रुक्मिणी गांव, सर्वे और छत्रीबाड़ी समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया।

मंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया

आवास और शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने दोपहिया वाहन पर सवार होकर कुछ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सरकार आवासीय क्षेत्रों से बाढ़ के पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह अभी तक बहुत प्रभावी नहीं है।

उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के इस रुख को भी दोहराया कि मेघालय स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने ''बाढ़ जिहाद'' किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की राजधानी में भारी बाढ़ आई।

केरल में भारी बारिश, चार जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने मंगलवार को वायनाड सहित उत्तरी केरल के चार जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, क्योंकि क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है। अधिकारियों के अनुसार, कई शहरी केंद्रों में भारी जलभराव की सूचना मिली है, जिससे उत्तरी केरल में दैनिक जीवन और ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई है।

कई जिलों में रेड अलर्ट

कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझीकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पलक्कड़, मलप्पुरम और त्रिशूर के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आइएमडी ने इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलप्पुझा और पथानामथिट्टा जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र ने मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई हिंसा की जांच पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग के कार्यकाल को 20 नवंबर 2025 तक फिर बढ़ा दिया है। मणिपुर हिंसा में कम से कम 260 लोगों की मौत हुई है।

चार जून, 2023 को किया गया था जांच आयोग का गठन

गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन चार जून, 2023 को किया गया था। आयोग में सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर भी शामिल हैं।

चार जून, 2023 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 'जितनी जल्दी हो सके, लेकिन अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने से अधिक समय बाद नहीं सौंपनी थी। इसके बाद भी आयोग का कार्यकाल दो बार बढ़ाया जा चुका है।

20 नवंबर, 2025 से पहले केंद्र सरकार देनी होगी रिपोर्ट

अपने आखिरी विस्तार में गृह मंत्रालय ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 मई, 2025 तक का समय दिया था। गृह मंत्रालय ने नवीनतम अधिसूचना में कहा कि आयोग जल्द से जल्द लेकिन 20 नवंबर, 2025 से पहले केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

घटनाओं की जांच करेगा आयोग

आयोग के कार्यक्षेत्र के अनुसार, यह उन घटनाओं की जांच करेगा, जिनके कारण ऐसी हिंसा हुई और उससे संबंधित सभी तथ्य, क्या इस संबंध में किसी जिम्मेदार अधिकारी या व्यक्ति की ओर से कोई चूक या कर्तव्य की उपेक्षा हुई और हिंसा और दंगों को रोकने और उनसे निपटने के लिए उठाए गए प्रशासनिक उपाय पर्याप्त थे।

गृह मंत्रालय ने कहा कि जांच में किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उसके समक्ष की गई शिकायतों या आरोपों पर गौर किया जाएगा।

मणिपुर में पांच उग्रवादी गिरफ्तार

मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े पांच उग्रवादियों को जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी गिरफ्तारियां सोमवार को की गईं। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीडब्लूजी) की एक महिला सदस्य को वाहेंगखुमान मानिंग लीकाई क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अन्य चार गिरफ्तार आरोपित प्रतिबंधित केसीपी (पीडब्लूजी) और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज से बात की है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। पीएम मोदी ने मेर्ज को जर्मनी का चांसलर चुने जाने पर बधाई दी।

दोनों नेताओं के बीच बात ऐसे समय में हुई है जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दुष्प्रचार की सच्चाई बताने और आतंकवाद पर पूरी दुनिया को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को वैश्विक समर्थन मिल रहा है।

मेर्ज चांसलर का पदभार ग्रहण किया

कंजरवेटिव पार्टी के नेता मेर्ज इस महीने की शुरुआत में जर्मनी के अगले चांसलर बने हैं। उन्होंने पहले दौर के मतदान में अप्रत्याशित असफलता के बाद दूसरे दौर के मतदान में जीत हासिल की।

मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज से बात की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

पीएम मोदी ने इस बारे में की बात

पीएम मोदी ने कहा, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। गौरतलब है कि जर्मनी में संसदीय चुनाव में फ्रेडरिक मेर्ज के नेतृत्व वाले कंजरवेटिव गठबंधन सीडीयू/सीएसयू ने सर्वाधिक सीटें जीतीं। मेर्ज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के 10वें चांसलर हैं।

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा है कि अभ्यर्थी विधि स्नातक होते ही न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते।

न्यूनतम तीन साल वकालत करना अनिवार्य

प्रवेश स्तर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम तीन साल वकालत करना अनिवार्य है। इस फैसले का न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

नए विधि स्नातकों की नियुक्ति से कई कठिनाइयां आई हैं

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने भावी न्यायाधीशों के लिए अदालती अनुभव के महत्व को दोहराया। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, नए विधि स्नातकों की नियुक्ति से कई कठिनाइयां आई हैं। न्यायिक दक्षता और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अदालत में व्यावहारिक अनुभव जरूरी है।

पीठ ने कहा कि प्रवेश स्तर के सिविल जजों के पदों के लिए न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के वास्ते न्यूनतम तीन साल की वकालत अनिवार्य है। अदालत ने यह फैसला अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनाया।

विस्तृत फैसले का इंतजार

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि नए विधि स्नातकों को न्यायपालिका में सीधे प्रवेश की अनुमति देने से व्यावहारिक चुनौतियां पैदा हुई हैं, जैसा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में परिलक्षित होता है। विस्तृत फैसले का इंतजार है।

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3. Unknown strain of bacteria found on China's Tiangong Space Station — and it's developing resistance to space  Live Science
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Smartwatches, once among the fastest growing consumer electronics segments, are now finding fewer takers in India. Shipments fell for the fifth consecutive quarter by 33% on-year in the January-March period, amid a shift from volume-driven sales of budget devices to a focus on premium features.The quarter also saw a decline in the number of active brands in the segment and new models launched.Market trackers said 2025 will be a year of correction for the industry where brands will focus on higher-end price segments to fuel growth. Shipments are expected to grow 2% on-year by the end of the year, after declining 34.4% on-year in 2024.For top brands, launches have gone down from around five to six new models per quarter last year to an average of two to three models in Q1 2025, Counterpoint Research said.The research firm said the overall installed base relative to smartphone users, estimated to be around 15-20%, has not changed significantly since last year.The contribution of the sub-₹5,000 budget segment to overall shipments fell from 95% in Q1 2024 to 91% in Q1 2025, with the premium segment seeing sharper growth. The ₹5,000-10,000 price segment is emerging as the area of focus, which grew 17% on-year in Q1, in what is being seen as a year of correction for the industry, said Anshika Jain, research analyst, Counterpoint Research."Organic consumer demand and search queries have gone down for smartwatches. The attach ratio has peaked and is no longer increasing. The repeat purchase ratio is also much lower compared to products like TWS (truly wireless stereo) earbuds," Varun Gupta, co-founder, Boult Audio, told ET.

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Bengaluru under the grip of flu and respiratory ailments amid incessant rains  The Hindu

1. We will not stay silent: Congress files defamation case against BJP's Amit Malviya  Moneycontrol
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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे जिला और तहसील स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की पहचान करें और उन्हें संरक्षण अधिकारी के रूप में नामित करें। संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कार्य घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना होता है।

अदालत ने क्या निर्देश दिए?

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और महिला एवं बाल/समाज कल्याण विभागों के सचिवों को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी के रूप में नामित करने के लिए समन्वय स्थापित करने और संबंधित कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, "वे अधिनियम के प्रविधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अधिनियम के तहत सेवाओं का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने और इसके प्रविधानों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे।"

पीठ ने निर्देश दिया कि उन क्षेत्रों में यह कार्य आज से छह सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए, जहां सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दी ये नसीहत

शीर्ष अदालत ने कहा के राज्यों को संकटग्रस्त महिलाओं के लिए सेवा प्रदाताओं, सहायता समूहों और आश्रय गृहों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिवादी राज्यों को भी इस उद्देश्य के लिए आश्रय गृहों की पहचान करनी होगी।

पीठ ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत अधिकारों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को आदेश दिया कि वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सभी सदस्य सचिवों को निर्देश दें कि वे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह के अधिकार के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाएं।

पीठ ने कहा कि उन्हें इन प्रविधानों का पर्याप्त प्रचार भी करना होगा। शीर्ष अदालत का यह निर्देश गैर-सरकारी संगठन 'वी द वूमन आफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर आया।

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आईएएनएस, संयुक्त राष्ट्र। भारत ने पहलगाम हमले में संलिप्तता के लिए लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में शामिल कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

इसी कवायद में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस समिति को टीआरएफ के खिलाफ सबूत सौंपे हैं, जो आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है।

समिति को 1267 नाम से जाना जाता है

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि भारत ने टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने के अपने मामले को मजबूती से पेश करते हुए समिति के साथ दस्तावेजी साक्ष्य साझा किए। इस समिति को 1267 नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद की इस समिति का गठन 1999 में किया गया था। प्रतिबंधों में आतंकियों की संपत्तियों को फ्रीज करना और संगठनों से जुड़े व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाना शामिल है।

1267 समिति ने 2005 में लश्कर-ए-तैयबा को अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया था। इससे जुड़े संगठनों पासबा-ए-कश्मीर और जमात-उद-दावा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंधों से बचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा कई नामों से काम करता है। लश्कर से जुड़े लगभग एक दर्जन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें इस आतंकी संगठन का सरगना हाफिज सईद भी शामिल है।

टीआरएफ ने ली थी पहलगाम हमले की जिम्मेदारी

उल्लेखनीय है कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसमें 26 नागरिक मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इसके बाद सात मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया था।

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