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राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर तंज करते हुए कहा कि सियासी वजूद को पुनर्जीवित करने जनसुराज की शरण में पहुंचे हैं आरसीपी सिंह। जनसुराज के दरवाजे पर दस्तक देना आरसीपी के समाप्त हो चुके सियासी अस्तित्व का जीता जागता उदाहरण है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने आरसीपी सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि निजी स्वार्थ और विश्वासघात की राजनीति करने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश में जुटा था आज वह अपने राजनीतिक पुनर्जीवन की तलाश में भटक रहा है।

यह स्थिति उस कहावत को चरितार्थ करता है कि जैसी करनी, वैसी भरनी। आरसीपी और पीके की जोड़ी वैसी ही है जैसे बिन डाेर की पतंग। ऐसे पतंग को न ऊंचाई मिलती है और न ही उड़ान।

दोनों अपनी साख बचाने की जुगत में हैं, लेकिन यह प्रयास बेनतीजा ही साबित होगा। बिहार की जनता इन दोनों के चाल, चरित्र और चेहरे को भली-भांति पहचानती है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को कहा कि जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य संजय झा के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से आवाज बुलंद करेगा।

केंद्र सरकार द्वारा गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संजय झा को देना समस्त प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रतिनिधिमंडल नहीं बल्कि भारत की ओर से विश्व को दिया गया संदेश है कि आतंकवाद के अंधकार में भारत उम्मीद की एक दृढ़, सक्षम और नेतृत्वकारी रौशनी बनकर खड़ा है।

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डिजिटल डेस्क, पटना। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। चुनाव को लेकर उनकी 'हस्ताक्षर अभियान' चला रही है। 

इस अभियान के दौरान प्रशांत किशोर रविवार को अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नालंदा जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह गांव कल्याण बिगहा में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उन्हें गांव में घुसने से रोक दिया गया। 

सीएम नीतीश के गांव में उनको रोके जाने पर एसडीएम के साथ प्रशांत किशोर की तीखी बहस हुई। पीके ने एसडीएम को जमकर सुनाया। 

प्रशांत किशोर ने अफसर से कहा कि क्या आप मुझे गांव में घुसने से रोकेंगे? क्या मुझे गांव में जाने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत है?

पीके ने कहा कि जब मैं दूसरे गांवों में गया था तो क्या वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं थी? मैं चाहता हूं कि आप लिखकर दें, फिर मैं वापस आ चला जाऊंगा। क्या आप लोगों को इकट्ठा करके मुझे धमका रहे हैं? आप नेता बनना चाहते हैं?

प्रशांत किशोर ने एसडीएम से कहा कि आपसे ज्यादा पढ़े-लिखे हमारे साथ हैं। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं।

बहस के दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नए अफसर बने हो इत्मीनान से रहो। रोकने का कारण लिखकर दोगे तो नौकरी चली जाएगी।

#WATCH | Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor was stopped from entering Kalyan Bigha - CM Nitish Kumar's home village in Nalanda district during his party's 'signature campaign'.

In a verbal exchange with the SDM, Prashant Kishor can be heard saying, "...Will you stop me… pic.twitter.com/J84Fs10QZ8

उधर, प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब देते हुए एसडीएम ने कहा कि आपको गांव में घुसने से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता है क्योंकि कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।

एसडीएम ने आगे कहा कि लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। अगर मेरा इरादा आपको रोकने का होता तो मैं आपको बिहारशरीफ में ही रोक लेता।

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पीटीआई, मुंबई। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि न तो न्यायपालिका और न ही कार्यपालिका, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और इसके स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए।

न्यायमूर्ति गवई ने इस सप्ताह की शुरूआत में 52वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। उन्होंने मुंबई में बार काउंसिल महाराष्ट्र एवं गोवा की ओर से आयोजित अपने स्वागत समारोह और राज्य वकीलों के सम्मेलन को संबोधित किया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश न केवल मजबूत हुआ है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर भी विकसित हुआ है और ऐसा करना जारी है।

उन्होंने कहा, "न तो न्यायपालिका, न ही कार्यपालिका और संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश का बुनियादी ढांचा मजबूत है और संविधान के तीनों स्तंभ समान हैं।

संविधान के सभी अंगों को एक-दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए।

बीआर गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया

इस कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति गवई की ओर से सुनाए गए 50 उल्लेखनीय फैसलों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका जाने का ख्वाब देखने वाले लोगों के लिए एक एडवाइजरी आई है। इसमें बताया गया है कि आप की कुछ गलतियों की वजह से आपकी अमेरिका यात्रा पर परमानेंट बैन लग सकता है। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने इसकी जानकारी दी है।

पिछले कुछ समय में अमेरिकी दूतावास ने इस तरह के करीब 3 पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें वार्निंग दी गई है। ताजा पोस्ट में अमेरिकी दूतावास ने वॉर्निंग दी है कि अगर आप अमेरिका में तय समय सीमा के बाद भी रुकते हैं, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और अमेरिका आने पर परमानेंट बैन लगा दिया जाएगा।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में इमीग्रेशन नियमों को और ज्यादा सख्त बना दिया गया है। नई पॉलिसी के तहत अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रुकने वालों को रजिस्टर करना जरूरी है।

इसके पहले भी अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें कहा गया था कि कॉम्बैट फ्रॉड और अवैध इमीग्रेशन को रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके तहत वीजा फ्रॉड के दोषी लोगों की अमेरिका यात्रा पर परमानेंट बैन लगाने की चेतावनी दी गई थी।

हालांकि अमेरिका की तरफ से ये वॉर्निंग सिर्फ भारतीयों के लिए ही जारी नहीं की गई है। ये वॉर्निंग अमेरिका की यात्रा करने वाले प्रत्येक देश के नागरिकों के लिए है। यह चेतावनी वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले हर व्यक्ति के लिए जारी की गई है।

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