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 एएनआई, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच रक्षा बलों को हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की बड़ी मदद मिलने वाली है।

निगरानी ड्रोन, अत्याधुनिक घातक ड्रोन खरीदे जाएंगे

रक्षा अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपनी बैठक में आपातकालीन शक्तियों के तहत अधिग्रहणों को मंजूरी दी। इस बैठक में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

सेना आपातकालीन शक्तियों के तहत निगरानी ड्रोन, अत्याधुनिक घातक ड्रोन, लंबी दूरी के मारक हथियार, तोपखाने के लिए गोला-बारूद, विभिन्न प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली एवं मिसाइल और राकेट जैसे उपकरण खरीदने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

आपातकालीन खरीद शक्तियों की यह पांचवीं किस्त

सेना ने पाकिस्तान में लक्ष्यों पर ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की बौछार की थी। जिन उपकरणों के लिए सौदे हो रहे हैं, उन्हें सुरक्षा बलों को तय समय सीमा के भीतर आपातकालीन शक्तियों के तहत प्राप्त करना होगा। पिछले पांच वर्षों में रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों की यह पांचवीं किस्त है।

सूत्रों ने बताया कि खरीद का काम रक्षा वित्त शाखा के वित्तीय सलाहकारों की मदद से सेना द्वारा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय सैन्य बलों के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है और वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में उद्योग जगत के नेतृत्व से मिल रहे हैं।

सोलर डिफेंस एवं एयरोस्पेस पर भी हुआ मंथन

इस बाबत रक्षा मंत्रालय के अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सोलर डिफेंस एवं एयरोस्पेस सहित निजी उद्योग के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठकें कर चुके हैं। आपातकालीन खरीद शक्तियों ने सुरक्षा बलों को सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण और गोला-बारूद खरीदने की अनुमति देकर बड़े पैमाने पर मदद की है।

लो लेवल रडार पर भी हुई बात

भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने हेरान मार्क-दो ड्रोन आपातकालीन शक्तियों के तहत ही हासिल किया था, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइव ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए किया गया था।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को ऑपरेशन के दौरान ड्रोन का पता लगाने के लिए 10 और 'लो लेवल रडार' का आर्डर मिलने की उम्मीद है।

छह रडार के लिए ऑर्डर के अतिरिक्त होगा

अधिकारी ने कहा कि यह छह रडार के लिए ऑर्डर के अतिरिक्त होगा। ड्रोन निर्माण में लगी कई भारतीय कंपनियों को भी तीनों सेनाओं से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार बजटीय आवंटन में सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि देने पर भी विचार कर सकती है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब पाकिस्तान के आतंकी प्रेम को दुनियाभर में बेनकाब करने के लिए एक बड़ी डिप्लोमेसी स्ट्राइक की तैयारी में है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित 32 प्रमुख साझेदार देशों में संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा।

भारतीय दल इन देशों की यात्रा करेगा

भारतीय दल 22-23 मई से इन देशों की यात्रा करेगा। यह दल इन देशों में जाकर न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी जुड़ाव को प्रामाणिकता के साथ रखेगा, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत के जीरो टालरेंस को लेकर सख्त संदेश देगा। सर्वदलीय बैठक बुलाने की विपक्ष की मांग के बीच सरकार की ओर से यह सधी हुई कूटनीति भी है और राजनीति भी।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

दरअसल, अमेरिका व पनामा जाने वाले दल की अगुआई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर करेंगे। यह नाम कांग्रेस को न तो निगलते बन रहा है और न ही उगलते। वैसे कांग्रेस ने परोक्ष रूप से अपनी भड़ास निकाल दी है।

कांग्रेस ने चार सांसदों-आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, राजा अमरिंदर सिंह वारिंग और नसीर हुसैन के नाम सुझाए थे। इनमें से सिर्फ आनंद शर्मा को जगह दी गई है।

हालांकि, इस सूची में चार वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी जगह दी गई है, जिनमें सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह को प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। इनमें शशि थरूर, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले जी-23 नेताओं में शामिल थे।

प्रत्येक दल में करीब सात से आठ सदस्य होंगे

केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के संदर्भ में दुनिया के अलग-अलग देशों में सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का एलान किया है। प्रत्येक दल में करीब सात से आठ सदस्य होंगे। इनमें सांसद और पूर्व मंत्री के साथ राजनयिक भी रहेंगे।

10 दिनों तक दुनिया के कई देशों का भ्रमण करेगा दल

यह दल करीब 10 दिनों तक दुनिया के कई देशों का भ्रमण करेगा। साथ ही सभी वर्गों से मुलाकात कर हकीकत बताएगा। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दिया गया है।

प्रतिनिधिमंडल में चुने गए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, एमजे अकबर, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरण, सलमान खुर्शीद और एसएस अहलूवालिया वर्तमान समय में संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद दल में शामिल नहीं हो पाएंगे

तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा है कि वह स्वास्थ्य कारणों से प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हो पाएंगे।विभिन्न देशों की राजधानियों की यात्रा करने वाले प्रतिनिधिमंडलों में 51 राजनीतिक नेता, सांसद और पूर्व मंत्री शामिल हैं।

यह प्रतिनिधिमंडल 32 देशों और ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा करेगा। 51 राजनीतिक नेताओं में से 31 सत्तारूढ़ राजग के सदस्य हैं, जबकि शेष 20 गैर-राजग दलों से हैं। सभी सात प्रतिनिधिमंडलों में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व राजनयिकों को भी शामिल किया गया है।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे ये सांसद

शशि थरूर (कांग्रेस): तिरुअनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर आश्चर्यजनक रूप से केंद्र सरकार की पसंद हैं। यही वह नाम है, जिसने सबसे अधिक चर्चा बटोरी है।

रविशंकर प्रसाद (भाजपा): पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जाएगा।

संजय कुमार झा (जदयू) : राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा का प्रतिनिधिमंडल जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया की यात्रा करेगा।

बैजयंत ''जय'' पांडा (भाजपा) : भाजपा उपाध्यक्ष पांडा उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसके सदस्यों में एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी शामिल होंगे।

कनीमोरी (द्रमुक) : तमिलनाडु की थूथुक्कुडी सीट से लोकसभा सदस्य कनीमोरी दक्षिण भारत से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाली एकमात्र सांसद हैं।

सुप्रिया सुले (राकांपा-एसपी) : सुले की टीम कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और मिस्त्र को कवर करेगी। ये ऐतिहासिक राजनयिक महत्व वाले देश हैं, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं।

श्रीकांत शिंदे (शिवसेना-शिंदे गुट) : श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। वह प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के सांसद हैं।

एक माह पूर्व ओवैसी और निशिकांत दुबे थे आमने-सामने, अब एक ही संसदीय दल में

भारत में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और अधिकार पर सार्वजनिक रूप से तीखी बहस के एक महीने से भी कम समय बाद एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे अब एक ही संसदीय दल में होंगे, जिसे आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश भेजा जाएगा।

ओवैसी ने कहा, यह किसी पार्टी से जुड़ी बात नहीं है। यात्रा से पहले हम एक विस्तृत बैठक करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा।

राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करने की निशिकांत दुबे ने आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जाकर फैसले सुना रहा है। वह संसद को दरकिनार कर रहा है।

ओवैसी ने कहा था-आप लोग ट्यूबलाइट हैं

इस पर ओवैसी ने कहा था-आप लोग ट्यूबलाइट हैं.. सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 142 क्या है? यह अनुच्छेद बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने बनाया था। वह आप लोगों से ज्यादा दूरदर्शी थे।

एएनआई, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं भूकंप की जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने रविवार सुबह दी।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप करीब पांच बजकर छह मिनट पर आया। जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.8 मापी गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में आए इस भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल की सूचना नहीं है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जातिवार जनगणना पर महीनों से चल रही सियासी कबड्डी के बीच ऑपरेशन सिंदूर ने फिलहाल तो देश और राजनीति का मूड-मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। यही कारण है कि भाजपा देशभर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस जय हिंद सभा करने जा रही है।

इस बीच मोदी सरकार भी पूरी तरह तैयार है। वह विकसित भारत के संकल्प को लेकर अपनी सभी राज्यों के साथ एकजुट प्रतिबद्धता जताते हुए तमाम योजनाओं की प्रगति के सहारे विकास का शोकेस दिखाना चाहती है तो साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के सार्थक परिणामों को विमर्श में लाकर राष्ट्रवाद की झांकी दिखाने का भी प्रयास है।

विपक्ष इन मुद्दों को दे रहा तूल

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, यह भविष्य तय करेगा। मगर, इसमें संभवत: किसी भी दल को संदेह नहीं है कि पाकिस्तान और उसके संरक्षण में पल रहे आतंकियों पर प्रहार कर भारतीय सेनाओं ने जोश-जुनून और भावनाओं का ऐसा ज्वार उठा दिया है, जिसमें सारा देश डूबा दिखाई दे रहा है। इसके सहारे राष्ट्रवाद की लहर उठी है तो लहरकाट के प्रयासों में लगा विपक्ष सीजफायर में अमेरिकी हस्तक्षेप जैसे मुद्दों को तूल देना चाहता है।

निस्संदेह अन्य दलों की तरह इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अन्य पार्टियों की तरह भाजपा संगठन की भी तैयारी है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी नहीं चाहते कि इस सफल सैन्य अभियान की सफलता पर भ्रामक प्रहार कर विपक्ष जनता को गुमराह कर पाए। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है। 24 मई को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे।

ये लोग बैठक में हैं आमंत्रित

इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और सदस्य आमंत्रित हैं। एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के मोदी सरकार के संकल्प में राज्यों की साझा भूमिका सहित खास तौर पर ग्रामीण विकास की उपलब्धियों पर चर्चा संभावित है। इसके माध्यम से सरकार संदेश देगी कि सरकार सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर चलते हुए देश के समग्र विकास के ध्येय पर चल रही है।

इसके इतर सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी 25 मई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उस बैठक में विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जानी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी राजग की सरकारों की कमान संभाल रहे इन नेताओं को बिंदुवार जानकारी देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था और भारतीय सेनाओं ने उसे कैसे सफलतापूर्वक प्राप्त किया।

पीओके वापस लेना सरकार के एजेंडे में शामिल

सरकार चाहती है कि जनता के बीच सीजफायर को लेकर कोई भ्रम पैदा न किया जा सके। यह संदेश देने का प्रयास भी किया जा सकता है कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है और उसका निरंतर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही पीओके वापस लेना भी सरकार के एजेंडे में है, लेकिन युद्ध को लेकर अतिरेक की जिस भावना को कुछ विपक्षी दल उकसाना चाहते हैं, वह किसी भी राष्ट्र के विकास के लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती है। ध्यान रहे कि पीएम की इस प्रस्तावित बैठक को लेकर सरकार की ओर से कोई अधिकृत जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की प्रस्तावित बैठक का दावा कर इस पर आपत्ति जताई है।

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पीटीआई, गुवाहाटी। असम पुलिस ने शनिवार को दावा किया कि उसने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो पाकिस्तानियों समेत साइबर अपराधियों को मोबाइल फोन कनेक्शन मुहैया कराता था। इसकी मदद से लोगों को ठगने के लिए वे वाट्सएप अकाउंट खोलते थे। इस गिरोह के सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ऑपरेशन घोस्ट सिम के जरिए हुआ पर्दाफाश

डीजीपी हरमीत सिंह ने कहा कि असम, राजस्थान और तेलंगाना से संचालित होने वाले रैकेट के बारे में सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन घोस्ट सिम शुरू किया गया।

शुक्रवार को असम के दो जिलों, तेलंगाना के एक जिले और राजस्थान के दो जिलों में एक साथ छापेमारी कर गिरफ्तारियां की गईं।

देश में साइबर अपराधियों को नए मोबाइल कनेक्शन दिलाने में मदद करने के अलावा, रैकेट ने पाकिस्तान में अपराधियों को भारतीय मोबाइल नंबर वाले वाट्सएप अकाउंट भी मुहैया कराए थे।

15 लोगों से पूछताछ की जा रही है

उन्होंने कहा कि पीड़ितों को लगता था कि भारतीय नंबरों से कॉल आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे पाकिस्तान से किए गए थे।

डीजीपी ने कहा कि 15 लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके नाम पर सिम कार्ड जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि कुल 948 सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण जब्त किए गए।

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