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माला दीक्षित, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विधेयकों पर मंजूरी के बारे में समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजकर राय भी मांगी है। राष्ट्रपति ने 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल को तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। राज्य के विधेयकों पर मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी थी। यह ऐतिहासिक फैसला न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने सुनाया था।

'क्या SC राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है'

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही बहस छिड़ गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है। जब संविधान में राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक आदेश के जरिए समय सीमा तय कर सकता है। अब इन सवालों का जवाब राष्ट्रपति ने स्वयं संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत प्राप्त शक्तियों में सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस (राष्ट्रपति प्रपत्र) भेज कर राय मांगी है। तय संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करती है और अपनी राय राष्ट्रपति को देती है।

राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए रेफरेंस में लगभग सभी सवाल संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित हैं, जो राज्य विधानमंडल से पास विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बारे में हैं।

1. जब राज्यपाल के समक्ष अनुच्च्छेद 200 के तहत कोई विधेयक मंजूरी के लिए पेश किया जाता है तो उनके पास क्या-क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं।
2. क्या राज्यपाल मंजूरी के लिए पेश किये गए विधेयकों में संविधान के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह और सहायता से बंधें हैं।
3. क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना न्यायोचित है।
4. क्या संविधान का अनुच्छेद 361, राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किये गए कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
5. जब राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 की शक्तियों के इस्तेमाल के बारे में संविधान में कोई समय सीमा और तरीके निर्धारित नहीं हैं तो क्या न्यायिक आदेश की समय सीमा और तरीके तय किये जा सकते हैं।
6. क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना न्यायोचित है।
7. जब संविधान में राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 में कार्य करने के लिए प्रक्रिया और समय सीमा तय नहीं है तो क्या न्यायिक आदेश के जरिए शक्तियों के इस्तेमाल के तरीके और समय सीमा तय की जा सकती है।
8. जब राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख लिया हो या अन्यथा, तो क्या राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली योजना के आलोक में राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए।
9. क्या संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय, कानून के लागू होने के पहले के चरण में न्यायोचित हैं?
10. क्या किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेने की अनुमति न्यायालयों को है। क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत किसी तरह प्रस्स्थापित (सब्टीट्यूट) किया जा सकता है।
11. क्या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है।
12. क्या संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के प्रविधान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पीठ के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष विचाराधीन मुद्दे में संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और उसे विचार के लिए कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए।
13. क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 में प्राप्त शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या 142 की शक्तियां संविधान या लागू कानून के मौजूदा प्रविधानों से असंगत या विपरीत आदेश पारित करने तक विस्तारित हैं।
14. क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के अलावा किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में विचार नहीं कर सकता। यानी क्या सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के विवादों को सिर्फ 131 के तहत दाखिल मुकदमे में ही सुनवाई का अधिकार है।

पांच जजों की बेंच करेगी सुनवाई

तय व्यवस्था के मुताबिक राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को जो रेफरेंस भेजा है और राय मांगी है उस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी और अपनी राय देगी।

एएनआई, तेलंगाना। तेलंगाना में हैदराबाद के महाराजगंज बेगम बाजार से तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन अभियान जारी है।

अग्निशमन कर्मियों ने एक महिला को बचाया है। इस मामले में एक अग्निशमन अधिकारी ने कहा, 'अभी तक हम आग लगने का कारण नहीं बता सकते। हमें संदेह है कि यह शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यह आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी।

#WATCH | Telangana: A massive fire broke out in a three-storey building in Maharajganj, Begum Bazar in Hyderabad today. Firefighting operations are underway to douse the fire. pic.twitter.com/Y71NP9mOeE

— ANI (@ANI) May 15, 2025

बिल्डिंग में थे 8 लोग 

अग्निशमन अधिकारी ने आगे कहा, यह एक G+3 मंजिल की इमारत है। इसलिए, पूरी इमारत में आग लगी है। अग्निशमन अभियान चल रहा है। बताया जा रहा है रोबो सहित छह दमकल गाड़ियां यहां हैं जब हम इमारत में पहुंचे, तो इमारत में 8 लोग थे। हमने उन्हें अपनी सीढ़ियों से बचाया। 

8 में से 2 नाबालिग थे। उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेज दिया गया है। मुझे लगता है कि वे अब स्थिर हैं।

यह भी पढ़ें: Delhi Kirti Nagar Fire: बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां

1. Restore forest at Kancha Gachibowli or send officials to jail: Supreme Court warns Telangana  Bar and Bench
2. Kancha Gachibowli tree-felling: Restore forest or face jail, SC warns Telangana  The Hindu
3. "Putting You On Guard": Court Raps Telangana Over Hyderabad Deforestation Row  NDTV
4. Telangana government tells Supreme Court it is committed to sustainable land development  The New Indian Express
5. Kancha Gachibowli Deforestation Prima Facie 'Pre-Planned', Take Steps For Restoration Or Face Contempt:...  Live Law

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वक्फ मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पहचाने गए तीन मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल किया है।

केंद्र का जवाब

केंद्र द्वारा आश्वासन दिया गया कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं, वह कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं होंगे, यथास्थिति बनी रहेगी।

यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है...

Britain's economy grew by a better-than-expected 0.2% in March from February, official figures showed on Thursday. Economists polled by Reuters had mostly expected a flat reading of 0.0%. In the first quarter of 2025, gross domestic product grew by 0.7%, the Office for National Statistics said. That was above the 0.6% growth forecast in a Reuters poll. British Prime Minister Keir Starmer and finance minister Rachel Reeves are trying to kickstart Britain's sluggish economy via increased spending on infrastructure and other reforms that they hope will boost investment. However, the Bank of England said last week it expected the growth jump in the January-to-March period would prove temporary with output likely to expand by 1% this year, speeding up only slightly to 1.5% growth in 2027. U.S. President Donald Trump's trade tariffs are expected to slow the global economy while British businesses have said they are slowing their hiring and investment plans due to big rises to employment taxes ordered by Reeves and to the minimum wage. So far, Britain's consumers have remained largely unfazed by worries about the outlook for the economy. Data published this week showed a rise in their spending over March and April.

1. Gensol Engineering shares hit 5% upper circuit for 3rd day. Here's why  The Economic Times
2. NCLT to hear IREDA’s insolvency petition against Gensol on June 3  The Hindu
3. IREDA insolvency petition against Gensol Engineering to be heard on June 3 at NCLT  CNBC TV18
4. Indian Renewable Energy Development Agency files bankruptcy case against Gensol Engineering  Telegraph India
5. Gensol Engineering shares hit 5% upper circuit for 4th day amid ongoing turmoil  The Economic Times

एएनआई, तमिलनाडु। देर रात कुड्डालोर जिले के मुधुनगर के पास कुडीकाडु इलाके में एक फैक्ट्री में सीवेज टैंक फट गया। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#WATCH | Tamil Nadu: 20 people injured and admitted to a hospital when a sewage tank at a factory exploded in Kudikadu area near Mudhunagar in Cuddalore district late last night. Houses in the area damaged as water leaked out of the tank and entered the village. More details… pic.twitter.com/SbiFVWNILf

— ANI (@ANI) May 15, 2025

इसके साथ ही, टैंक फटने के बाद टैंक से पानी लीक होने और गांव में घुसने से इलाके के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अधिक जानकारी का इंतजार है।

ISRO's Aditya-L1 Captures Rare Plasma Ejection From The Sun In UV Light; Watch  Mashable IndiaView Full coverage on Google News

जागरण संवाददाता, पटना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बुधवार को मेजबान बिहार का दिन शानदार रहा। बिहार ने कुल आठ पदक जीते। बुधवार के दिन बिहार की प्रिया प्रेरणा और माहिका कुमारी ने थां-गटा में दो स्वर्ण पदक जीतकर दिन की शुरुआत की।

वहीं, बिहार की खुशी यादव ने दो हजार मीटर स्टीपलचेज में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया। उज्ज्वल सिंह ने 241 किलोग्राम वजन उठाकर वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता और बिहार का खाता खोला।

उज्जवल जहानाबाद के रहने वाले हैं। माहिका भागलपुर की रहने वाली है। माहिका ने थां-गटा में (56 किलो पहुनावा अनिशुबा) और सुपौल की प्रिया प्रेरणा ने (52 किलो में पहुनाबा एएमए) में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

अररिया के लक्की 60 किलो वर्ग में (पहुनाबा अनुशुबा) में कांस्य पदक, जबकि भागलपुर की सुभाक्षी ने थां-गटा के (52 किलो वर्ग पहुनाबा अनुशुबा) में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह थां-गटा प्रतियोगिता में बिहार ने कुल पांच पदक अपने नाम किया। इसमें दो स्वर्ण और तीन कांस्य पदक शामिल हैं।

वहीं, बाक्सिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन बिहार के प्रियांशु और शिवम कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बाक्सिंग में बिहार का खाता खोला। इस तरह बुधवार को कुल तीन स्वर्ण पदक और छह कांस्य पदक बिहार ने अपने नाम किया।

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