Dainik Jagran

डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य के छह शहरों में हवाई अड्डा बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकिनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाईअड्डा निर्माण के लिए प्री-फिजिएव्लिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया की मदद से तैयार की जाने वाली इस रिपोर्ट के लिए 2 करोड़ 43 लाख 17 हजार रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित मसौदे को मंजूरी दी गई। मंत्रीमंडल की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी।

इसकी विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दी। सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से संबंधित तैयार होने वाली इस रिपोर्ट में तमाम महत्वपूर्ण बातों की जानकारी रहेगी। मसलन, कहां से, किस तरह की कौन-सी उड़ान भरी जाएगी, संभावित यात्रियों की संख्या के अलावा किस हवाईअड्डे की कितनी लंबाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल होगा।

केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल इन एयरपोर्ट को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की नौकरी में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिजली बिल में आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान देने की घोषणा की गई है। इसके लिए 15 हजार 995 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान किया जाएगा। यह वित्तीय लाभ उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिया गया है।

उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 के आयोजन की सहमति प्रदान करते हुए इस पर आने वाले अनुमानित व्यय 119 करोड़ 4 लाख 79 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। 4 से 15 मई के बीच आयोजित होने वाले इस खेल आयोजन में 27 तरह के खेल प्रतियोगताएं होंगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान कुछ जिलों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इसमें पश्चिम चंपारण के मधुबनी अंचल, वैशाली के गोरौल अंचल, बेगूसराय के शाम्हों, गया के इमामगंज, कैमूर के अधौरा, बांका के कटोरिया, मुंगेर के असरगंज और जमुई जिले के चकाई अंचल में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के लिए प्रति महाविद्यालय एक प्रधानाचार्य समेत शिक्षक के 422 तथा शिक्षकेत्तर श्रेणी के 104 यानी कुल 526 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा पीएमसीएच स्थित इंदिरा गांधी ह्रदय रोग संस्थान में निदेशक पद पर तैनात डॉक्टर की सेवानिवृति की उम्र सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। इसके मद्देनजर इंदिरा गांधी ह्रदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 के नियम 14 (1) में संशोधन किया गया है। अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निदेशक के सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा पहले से ही 70 वर्ष है।

इसके अलावा पटना स्थित राजभवन में आयुर्वेदिक पंचकर्म इकाई का सुचारू तरीके से संचालन किया जाएगा। इसके लिए आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (आयुर्वेदिक) के 1 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत पटना महायोजना क्षेत्र में पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन स्टेशन समेत अन्य की स्थापना करने से संबंधित नियम में संशोधन कर दिया गया है। अब 12.20 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन को नहीं लगाए जाएंगे। इससे कम चौड़ी सड़क पर इन्हें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025 में संशोधन किया है। अब इसके लिए तहत 31 मार्च 2027 तक आदन लिए जा सकेंगे।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत बदलैन की जमीन का भी

पुनौराधाम में बनेगा अयोध्या की तर्ज पर भव्य मंदिर

माता सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। यह मंदिर अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके समग्र विकास के लिए डिजाइन कन्सलटेंट के रूप में नोएडा स्थित मेसर्स डिजाइन एसोसिएट्स इन्कॉरपोरेटेड का मनोनयन किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार पर्यटन एवं मार्केटिंग (संशोधन) नीति-2025 की स्वीतकृति दी गई है। यहां मंदिर बनाने के लिए 17 एकड़ जमीन पहले से मौजूद है। अब 50 एकड़ अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है।

14 हजार किमी ग्रामीण सड़क का कराया जाएगा निर्माण

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) अंतर्गत सभी 38 जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छूटे हुए टोलों को सड़क संपर्कता प्रदान करने की पहल की गई है। इसके तहत 14 हजार किमी ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षक कार्य के लिए राज्य सरकार की तरफ से अपने संसाधनों से कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। ऐसे ग्रामों या बसावटों या टोलों को बारहमासी एकल संपर्कता प्रदान करने की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। जो ग्रामीण सड़कें एनडीबी वित्तीय सहायता से नहीं बनी हैं, उन छूटी हुई सड़कों का निर्माण कराने का प्रयास शुरू किया गया है।

इन मेलों का प्रबंधन बिहार राज्य मेला प्राधिकार से होगा

राज्य के कुछ प्रमुख मेलों का आयोजन अब बिहार राज्य मेला प्राधिकार के स्तर से किया जाएगा। इसमें वैशाली के महनार में आयोजित होने वाला बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला, अररिया में आयोजित होने वाला बाबा सुंदरनाथ धाम (सुंदरी मठ) मंदिर मेला और खगड़िया स्थित चैती दूर्गा पूजा मेला का आयोजन खासतौर से किया जाएगा। इससे क्षेत्र का पर्यटकीय विकास हो सकेगा।

इन स्थानों पर नौकरी की जुगत

• महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 34 स्थायी तथा 6 संविदा पर बहाली के लिए पदों को स्वीकृति दी गई है।
• राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 244 पदों का सृजन किया गया है।
• नगर एवं आवास विभाग के अंतर्गत गठिक एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 663 गैर-तकनीकी पदों के सृजन की अनुमति।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत किशनगंज जिला के पेठिया अंचल स्थित कालीदास किस्मत इकाई की स्वीकृत टी-प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई को जीविका को स्थानांतरित किया गया है।
• पश्चिम चंपारण के सिकटा के तत्कालीन अंचलाधिकारी रमण राय को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वर्तमान में वे किशनगंज में सहायता बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर तैनात थे।

डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत 15 हजार 995 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराने में सहूलियत होगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से बिहार विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से लागत आधारित बिजली दरें निर्धारित की जा रही हैं। राज्य सरकार के स्तर से इन दरों के अनुपात में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिवर्ष अनुदान की व्यवस्था की जाती रही है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 15 हजार 343 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की राशि में 4 फीसदी की वृद्धि की गई है।

इस तरह बढ़ोतरी की गई बिजली दर में

इस अनुदान से राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं की स्लैब दरों (0-50 यूनिट एवं 50 यूनिट से ऊपर) को समाप्त कर सभी यूनिट पर अब न्यूनतम दर लागू की गई है। 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 54 पैसे की राहत मिलेगी। इससे राज्य के लगभग 1 करोड़ 25 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसी तरह स्मार्ट प्री-पेड मीटर के माध्यम से बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त रियायत दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विशेष प्राथमिकता

इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। अब कृषि उत्पाद भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की कृषि दर पर अर्थात सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट पर विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इससे भंडारण लागत में कमी आएगी और आम जनता को सस्ती दर पर कृषि उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। कृषि उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित दर से 92 फीसदी अनुदान दिए जाने से उन्हें 55 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ेगा।

बीपीएल परिवार को खास राहत

बीपीएल (कुटीर ज्योति) परिवारों के लिए बिजली की न्यूनतम दर 1.97 रुपए प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2.45 रुपए, व्यावसायिक ( ग्रामीण) के लिए 3.35 रुपए, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4.12 रुपए, हर घर नल का जल के लिए 2.45 रुपए, लघु उद्योगों के लिए 6.00 रुपए तथा वृहद उद्योगों के लिए 6.40 रुपए प्रति यूनिट न्यूनतम दर तय की गई है।

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जनता से किए गए निर्बाध, गुणवत्ता पूर्ण एवं सस्ती बिजली के वादे को लगातार निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के उत्पादन, संचरण एवम् वितरण में बढ़ती लागत के कारण निर्धारित विद्युत दर काफी अधिक होती है, जिससे अधिकांश हिस्से को राज्य सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में वहन कर लिए जाने से उपभोक्ताओं को बहुत सस्ते दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी सोच का जीवंत प्रमाण है। इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के करोड़ों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि हर घर तक किफायती, गुणवत्तापूर्ण और निरंतर बिजली पहुंचे, जिससे बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिले।

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण चरण 2 के तहत बिहार भ्रमण पर आये भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इन भ्रमण करने वाले पदाधिकारियों में बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में पदस्थापित अमित कुमार मिश्रा, सुपौल जिले के रहने वाले ऑस्ट्रेलिया में पदस्थापित डॉ० सुशील कुमार और गया जिले के रहने वाले लाइबेरिया देश में पदस्थापित मनोज बिहारी वर्मा शामिल हैं। भारतीय विदेश सेवा के इन पदाधिकारियों ने 21 से 25 अप्रैल की अवधि में मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण चरण 2 के तहत आर्थिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक परिवेश से अवगत होने हेतु बिहार का भ्रमण किया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश सेवा के इन पदाधिकारियों ने कहा कि बिहार काफी तरक्की कर रहा है। हर क्षेत्र में यहां विकास दिख रहा है। यहां के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। बिहार की छवि सभी जगह बदली है। राज्य का माहौल काफी खुशनुमा है और लोगों की विकास के प्रति सकारात्मक मानसिकता दिख रही है। हमलोगों ने भ्रमण के दौरान महसूस किया कि पहले के बिहार और अब के बिहार में काफी बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने भारतीय विदेश सेवा के आगंतुक पदाधिकारियों को शुभकामनायें दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रचना पाटिल सहित भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी उपस्थित थे।

डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के चार पदाधिकारियों की एक टीम ने अपने मध्य-सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-II (MCTP-II) कार्यक्रम के तहत दिनांक-25.04.2025 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना का परिभ्रमण किया । इस टीम में अमित कुमार मिश्रा (2004 बैच), निदेशक (MEA), संदीप कुमार (2009 बैच), ई/आई. दोहा मिशन के डिप्टी चीफ, डॉ. सुशील कुमार (2009 बैच), काउंसल जनरल, सीजीआई, मेलबर्न और मनोज बिहारी वर्मा (2009 बैच), राजदूत ई/आई. मोनरोविया शामिल थे। इन अधिकारियों के परिभ्रमण का उद्देश्य बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा राज्य में लागू किए जा रहे प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से अवगत होना था |

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, पटना में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर एवं सोसाइटी की अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिमा द्वारा मिशन के द्वारा प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया। बैठक में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, जिज्ञासा एवं समाधान कॉल सेंटर के क्रियान्वयन तथा उसके प्रभाव पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत की गई।

अधिकारियों ने इन प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के राज्य में सफल क्रियान्वयन के लिए सोसाइटी की भूमिका को सराहा एवं सोसाइटी के योगदान की प्रशंसा की । उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की प्रशंसा की एवं इसे एक अनोखा अधिनियम बताया ।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए 3837 पद सृजन की स्वीकृत दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभागों के लिए पद सृजन के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के अनुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 2159 पदों को पुनर्गठित का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 663 गैर तकनीकी पद सृजित किए गए हैं।

नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के अनुपालन में प. चंपारण के मधुबनी अंचल, वैशाली में गोरौल अंचल, बेगूसराय में शाम्हों अंचल, गया में इमामगंज अंचल, कैमूर में अधौरा अंचल, बांका में कटोरिया, मुंगेर में असरगंज और जमुई में चकाई अंचल में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के लिए शिक्षक श्रेणी के 422 और शिक्षकेत्तर श्रेणी के 104 कुल 526 पदों का सृजन किया गया है।

खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के लिए 244 पद, अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पद और राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के 81 पदों कुल 185 पदों के सृजन सृजित किए गए हैं।

महाधिवक्ता कार्यालय, पटना के लिए 34 स्थायी और संविदा वाले 6 कुल 40 पद, गन्ना उद्योग विभाग में संपर्क पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षक निरीक्षक और तकनीकी सहायक के कुल 19 पदों को ईख पर्यवेक्षक के रुप में बदलने तथा राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म ईकाई के संचालन के लिए मूल कोटि के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के एक पद के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 38 जिलों में 100 या इससे अधिक आबादी वाली छूटी सभी बसावटों को सरकार अपने खर्च पर एकल संपर्कता प्रदान करेगी।

मंत्रिमंडल ने ग्रामीण कार्य विभाग के एक प्रस्ताव के बाद पूर्व से एनडीबी की वित्तीय सहायता से कुल 8283 किलोमीटर ग्रामीण पथों के क्रियान्वयन आदेश में संशोधन करते हुए निर्णय है कि 14,000 किमी ग्रामीण पथों का निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य सरकार अपने संसाधन से कराएगी।

पटना समेत नगरपालिका क्षेत्रों में 12.20 मीटर चौड़ी सड़क पर ही खुल सकेंगे पेट्रोल पंप

मंत्रिमंडल ने सभी नगरपालिका क्षेत्रों में न्यूनतम 12.20 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे भूखंड पर आम सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप, फिलिंग स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसमें पटना महायोजना क्षेत्र भी शामिल है।

इतनी चौड़ी सड़क होने पर ही अब पेट्रोल पंप व फिलिंग स्टेशन की अनापत्ति व अनुमति मिल सकेगी। अब तक पटना महानगर क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ और न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे भूखंड पर ही पेट्रोल पंप स्थापना की अनुमति थी।

मेला प्रधिकार में शामिल किए गए सुंदरनाथ धाम व बाबा गणिनाथ मेला

मंत्रिमंडल ने वैशाली के बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला व अररिया के बाबा सुंदरनाथ धाम (सुंदरी मठ) मंदिर मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

इसके अलावा खगडिय़ा के परबत्ता प्रखंड में आयोजित होनेवाले चैती दुर्गा पूजा मेला महद्दीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति भी दी गई है।

साथ ही बिहार में पहली बार आयोजित होनेवाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन के लिए 119.4 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।

ग्रामीण सेतु योजना के प्रविधानों में संशोधन

ग्रामीण पथों के एलाइनमेंट में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रविधानों में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके तहत 100 मीटर से लंबे पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग कार्य विभाग एवं 100 मीटर से लंबे पुलों का रखरखाव पुल निर्माण निगम के माध्यम से कराया जाएगा।

बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

मंत्रिमंडल ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा में भारत सरकार के प्रविधानों के तहत राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंच मार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मान्यता देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

आईजीआईसी के निदेशक 70 वर्ष की उम्र तक कर सकेंगे सेवा

मंत्रिमंडल ने इंदिरागांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली -2023 में संसोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। संशोधन के बाद अब इस सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल के निदेशक 70 वर्ष तक की आयु तक सरकार को अपनी सेवा दे सकेंगे।

अन्य निर्णय

• बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2025 स्वीकृत।
• बरबीघा, शेखपुरा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को बर्खास्त करने पर मुहर।
• सिकटा अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी रमण राय को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी पर मुहर।
• बिहार दंत चिकित्सा सेवा के दंत चिकित्सकों के लिए स्वीकृत डीएसीपी के वैचारिक लाभ को 14 अक्टूबर, 2024 से और वित्तीय लाभ पहली अप्रैल, 2017 के प्रभाव से देने का प्रस्ताव स्वीकृत।
• जमुई जिला के एनएच 333 सी सरौन-चकाई पथ के चौड़ीकरण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निशुल्क सरकारी भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति।
• बिहार बायलर शास्ति न्यायनिर्णय एवं अपील नियमावली 2025 का अनुमोदन स्वीकृत।
• बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग संशोधन नीति 2025 को स्वीकृति।

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जागरण टीम, पटना/नयागांव। राजधानीवासियों के लिए खुशखबरी है कि सहरसा से लाेकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express) के राजधानी के पाटलिपुत्र स्टेशन से गुजरेगी। यह ट्रेन सहरसा से चार मई से प्रत्येक रविवार को लोकमान्य तिलक से रवाना होगी।

अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को सहरसा से सुबह 04.20 बजे चलेगी, जो 07.05 बजे समस्तीपुर, 08.35 बजे मुजफ्फपुर, 09.55 बजे हाजीपुर, 11.15 बजे पाटलिपुत्र, 15.00 बजे डीडीयू होते हुए सोमवार को 15.45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

यात्रियों को मिलेगा काफी फायदा

वहीं, यह ट्रेन दो मई यानी प्रत्येक शुक्रवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अमृत भारत ट्रेन के प्रारंभ होने से यात्रियों को काफी लाभ होगा। बिहार के यात्रियों को देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई से जुड़ने में काफी मदद मिलेगी।

अमृत भारत ट्रेन बिहार के मिथिला क्षेत्र से सीधे महाराष्ट्र को जोड़ेगी। यहां से काफी संख्या में यात्री प्रतिमाह मुम्बई जाते हैं। इस तरह की ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस ट्रेन का शुभारंभ कर बिहारवासियों को एक बड़ी सौगात दी है।

गोरखपुर-गोरखपुर कैंट तीसरी लाइन निर्माण के कारण कई ट्रेन परिचालन में बदलाव

दूसरी ओर, गोरखपुर-गोरखपुर कैंट खंड पर तीसरी लाइन निर्माण में नॉन इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान रेलवे ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को निरस्त करने की बजाय उनके मार्गों और समय में बदलाव किया है। कार्य के दौरान ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों को पुनर्निर्धारित अथवा नियंत्रित किया गया है। वहीं, दो ट्रेनों को पूरी तरह रद कर दिया गया है।

वैकल्पिक मार्ग से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें:

• 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (02 मई) छपरा-औड़िहार-वाराणसी-प्रयागराज-कानपुर मार्ग से।
• 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (25 अप्रैल) लखनऊ-मां बेल्हा देवी धाम-प्रयागराज के रास्ते।
• 12553 वैशाली एक्सप्रेस (02 मई)  छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट के रास्ते।
• 15557 अमृत भारत एक्सप्रेस (28 अप्रैल व 01 मई) – दरभंगा-सीतामढ़ी-गोरखपुर कैंट के रास्ते।
• 15558 अमृत भारत एक्सप्रेस (29 अप्रैल व 02 मई) – गोरखपुर कैंट होकर दरभंगा के रास्ते।
• 22552 अंत्योदय एक्सप्रेस (27 अप्रैल) – गोरखपुर कैंट-सीतामढ़ी-दरभंगा मार्ग से।
• 19037 अवध एक्सप्रेस (26 अप्रैल) – गोरखपुर कैंट-मुजफ्फरपुर के रास्ते।
• 15653 अमरनाथ एक्सप्रेस (30 अप्रैल) – गोरखपुर कैंट मार्ग से।

पुनर्निर्धारित/नियंत्रित ट्रेनें:

• 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस – 27 व 30 अप्रैल को देरी से प्रस्थान करेगी।
• 12553 वैशाली एक्सप्रेस – 27 व 30 अप्रैल को अलग-अलग समय पर चलेगी।
• 19038 अवध एक्सप्रेस, 13019 बाध एक्सप्रेस, 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस सहित अन्य कई गाड़ियां पुनर्निर्धारित की गई हैं।

रद की गई ट्रेनें:

• 15098 अमरनाथ एक्सप्रेस–जम्मूतवी से भागलपुर (29 अप्रैल)
• 15097 अमरनाथ एक्सप्रेस – भागलपुर से जम्मूतवी (01 मई)

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले अपने गंतव्य की जानकारी रेलवे वेबसाइट या हेल्पलाइन से प्राप्त कर लें।

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जागरण संवाददाता, पटना। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित आईएफटीवी सेवा शुरू की है। शुक्रवार को बीएसएनएल मुख्यालय संचार सदन में इसका विधिवत लॉन्चिंग किया गया। इसमें बीएसएनएल के सीएमडी ए राबर्ट जे रवि एवं बीएसएनएल बोर्ड के निदेशक विवेक बांझल ऑनलाइन रूप से इसका विधिवत शुभारंभ किया।

मौके पर बीएसएनएल के सीजीएम रविंद्र कुमार चौधरी, पीजीएम शंकर प्रसाद आदि मौजूद रहे। आईएफटीवी एक फाइबर आधारित टीवी सेवा है जो बीएसएनएल भारत फाइबर ग्राहकों को सेट-टॉप बॉक्स का उपयोग किए बिना लाइव टीवी और प्रीमियम सामग्री स्ट्रीम करने की अनुमति देती है। बीएसएनएल के फाइबर उपभोक्ताओं को मुफ्त में 350 से अधिक फ्री टू एयर चैनलों देख सकेंगे।

सीजीएम ने बताया कि फ्री चैनल के अतिरिक्त भी ग्राहकों को प्रीमियम व डिलाइट श्रेणी की मामूली खर्च पर अतिरिक्त 300 पेड चैनल देखने की सुविधा दिए जाएंगे। यह बीएसएनएल भारत फाइबर (एफटीटीएच) ग्राहकों के लिए एक बहुमूल्य सेवा है। इसके लिए बिहार में विभिन्न स्थानों पर सीडीएन (कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क) सर्वर स्थापित किए गए हैं। ट्रैफ़िक के आधार पर समय के साथ सीडीएन सर्वर की संख्या को बढ़ाया जाएगा।

75 हजार है फाइबर केबल के ग्राहक

बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक आरके चौधरी ने बताया कि बीएसएनएल बिहार में 75 हजार फाइबर केबल के ग्राहक है। इन ग्राहकों को पहले फ्री टू आइएफटीवी सेवा के लिए जोड़ा जाएगा।

इसके लिए उन्हें काल के माध्यम से सूचीत कर के भी इस सेवा से जुड़ने के लिए आग्रह किया जाएगा, जबकि नए ग्राहकों को इस सेवा से कनेक्शन के साथ ही जोड़ दिया जाएगा। इससे उन्हें आसानी से इस सेवा का लाभ मिल सकेगा।

399 रुपये में फाइबर केबल कनेक्शन

बीएसएनएल की ओर से 399 प्रतिमाह के न्यूनतम चार्ज फाइबर केवल ग्राहकों को देने होते है। इस प्लान को लेने वाले उपभोक्ताओं को 30 एमबीपीएस की स्पीड से एक हजार जीबी डेटा व मुफ्त कालिंग की सुविधा दी जाती है। निश्चित डेटा के उपयोग करने के बाद चार एमबीपीएस स्पीड डेटा उपभोक्ताओं को दिए जाते हे।

ऐसे करें प्रक्रिया

ग्राहक इस राशि में इस सेवा का लाभ उठाने के लिए बीएसएनएल एफटीटीएच ग्राहक को या तो https://fms.bsnl.in/iptvreg लिंक के माध्यम से वेब-आधारित पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी, या भारत फाइबर एफटीटीएच कनेक्शन में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके 1800-4444 पर वॉट्सऐप में आईएफटीवी विकल्प का उपयोग करना होगा।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:

• उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन के लिए होम पेज खुल जाएगा।
• यूजर को रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद एडऑन फॉर भारत फाइबर एंड एडऑन टाइप आइएफटीवी चयन करना होगा।
• सर्किल/स्टेट में बिहार का चयन करें।
• सेलेक्ट एडआन सर्विस में स्काइप्रो का चयन करना होगा।
• इसके बाद एफटीटीएच नंबर दर्ज करना होगा, जिस पर यह सेवा एक्टिवेट करनी है।
• उपरोक्त जानकारी सबमिट करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
• ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
• रजिस्ट्रेशन के बाद स्काइ प्रो ऐप को स्मार्ट टीवी में इंस्टॉल करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ओटीपी का उपयोग करके लॉग-इ न करना होगा।
• ओटीपी दर्ज करने के बाद लाइव टीवी चैनल्स का आनंद लें।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने का आरोपित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पकड़ा गया है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की विशेष टीम ने दानापुर पुलिस के सहयोग से संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया है।

ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि सगुना मोड़ के पास एक अपार्टमेंट से संजीव मुखिया को पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। हाल ही में ईओयू की अनुशंसा पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने संजीव मुखिया पर तीन लाख का इनाम भी घोषित किया था।

संजीव मुखिया नालंदा के नगरनौसा का रहने वाला है। पेपर लीक मामले में लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी मगर वह फरार था। उसके विरुद्ध कोर्ट से वारंट भी जारी हुआ था। संजीव मुखिया का बेटा डॉ शिव भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि, अभी वह जमानत पर बाहर है।

कौन है संजीव मुखिया

नीट 2024 की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने जब पड़ताल तेज की तो उसमें संजीव मुखिया का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था। अब तक पुलिस और ईओयू (आर्थिक अपराध इकाई) की संयुक्त टीम संजीव मुखिया के घर पर कई बार छापेमारी कर चुकी थी, परंतु वह पकड़ में नहीं आया था।

उसके नेपाल में छिपे होने की चर्चा भी थी, परंतु जांच एजेंसियां उसका ठिकाना नहीं ढूंढ पा रही थी। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: बिहार सरकार ने नए सिरे से मंत्रिमंडल के सदस्यों को जिलों का प्रभार और कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री सह कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर को प्रभार सौंपा गया है।

इनके अलावा विजय कुमार चौधरी को पूर्णिया एवं नालंदा, विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली, डॉ प्रेम कुमार को कैमूर, श्रवण कुमार को समस्तीपुर एवं मधेपुरा, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद, सुमित कुमार सिंह को सारण, रेणु देवी को सिवान का प्रभावी मंत्री सह कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

मंगल पांडे, नीरज कुमार, अशोक चौधरी को भी मिली जिम्मेदारी

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को दरभंगा, नीरज कुमार को कटिहार, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी एवं जहानाबाद, लेसी सिंह को मधुबनी, मदन सहनी को सुपौल, नीतीश मिश्र को अररिया, नीतिन नवीन को बक्सर, महेश्वर हजारी को खगड़िया, शीला कुमारी को लखीसराय, सुनील कुमार को पूर्वी चंपारण, जनक राम को पश्चिम चंपारण का प्रभारी बनाया गया है।

हरि सहनी अरवल, कृष्णनंदन पासवान गोपालगंज, जयंत राज रोहतास, मोहम्मद जमा खान किशनगंज, रत्नेश सदा जमुई, केदार प्रसाद गुप्ता भोजपुर, सुरेंद्र मेहता बांका, संतोष कुमार सिंह भागलपुर, संजय सरावगी बेगूसराय, सुनील कुमार गया, जीवेश कुमार नवादा, राजू कुमार सिंह शेखपुरा, मोतीलाल प्रसाद शिवहर, विजय कुमार मंडल सहरसा और कृष्ण कुमार मंटू को मुंगेर का प्रभारी मंत्री एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को कहा कि मोदी-नीतीश की जोड़ी बिहार में परिवर्तन और प्रगति की नई लकीर खींच रही है। यह जोड़ी राज्य के सर्वांगीण विकास की नई पटकथा लिखने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राज्य में डबल इंजन की सरकार परिवर्तन व प्रगति की नई लकीर खींच रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने 13500 करोड़ रुपये की लागत से गैस, बिजली और रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

डबल इंजन सरकार ने खींची नई लकीर : संतोष सुमन

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी वाली डबल इंजन की एनडीए सरकार बिहार में परिवर्तन और प्रगति की नई लकीर खींच रही है।

वहीं, दूसरी ओर राजद द्वारा पहलगाम आतंकी हमले को स्क्रिप्टेड बताने पर डा. सुमन ने कहा कि यह न केवल शहादत का अपमान है, बल्कि देश की एकता और संवेदनशीलता पर हमला है। विपक्ष विकास की राजनीति करें, विवाद की नहीं।

नरेन्द्र मोदी के हाथों में देश पूरी तरह सुरक्षित : राजेश भट्ट

लोजपा (रामविलास) के मुख्य प्रवक्ता डा. राजेश भट्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है।

मधुबनी की जनसभा से उन्होंने जो कड़े संदेश आतंक के पनाहगाह बने देश को दिया है, वह दर्शाता है कि आतंक को लेकर देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, आतंकी देशों के प्रति उनका रुख कैसा होगा।

डा. भट्ट ने कहा कि एनडीए की सरकार यह आश्वस्त करती है कि देश की भूमि पर कभी भी आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार करने आये थे प्रधानमंत्री: भाकपा

भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे से बिहार को कोई लाभ नहीं हुआ है।

वे सरकारी खर्च पर बार-बार चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में भाजपा-जदयू को मौका देने वाली नहीं है।

राज्य में इस साल महागठबंधन की सरकार बनना तय है। भाकपा राज्य सचिव ने कहा प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस पर आए थे, लेकिन बिहार की एनडीए सरकार लगातार त्रिपंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रही है।

73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को जो अधिकार मिले हुए हैं, उसे बिहार में लागू नहीं नहीं किया गया है। राज्य में 17 वर्षों से पंचायती राज विभाग भाजपा कोटे के मंत्रियों के पास ही रहा है।

देश शोक में है और पीएम बिहार में रैली कर रहे: पप्पू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं।

उन्होंने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है और पीएम बिहार आकर रैली कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मंच पर बैठ हंसी-खुशी के माहौल में ठहाके मार कैसा शोक मना रहे हैं। पीड़ित परिवारों की असह्य पीड़ा, वेदना का आप लोगों के दिल पर कोई असर नहीं पड़ रहा।

जनता के धन से शुरू हुआ साहेब का चुनाव प्रचार: पीके

जन सुराज पार्टी (जसुपा) के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) ने गुरुवार को एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे पर कटाक्ष किया है और उनकी पुरानी घोषणाओं का स्मरण कराया है।

प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने साहेब शब्द का उपयोग किया है। पीके ने लिखा कि “जनता के पैसों से साहेब का चुनाव प्रचार आज से शुरू हो रहा है।

जनता के सैकड़ों करोड़ रुपये आधिकारिक तौर पर साहेब की सभा के आयोजन पर खर्च किए जा रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Patna News: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) कुंदन कृष्णन को स्टेट नोडल पुलिस अधिकारी बनाया गया है। वहीं, एडीजी विधि-व्यवस्था एवं एटीएस पंकज दराद को केंद्रीय बलों का राज्य समन्वयक (स्टेट को-आर्डिनेटर) बनाया गया है। एडीजी कमल किशोर सिंह बजट से जुड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे।

सूत्रों के अनुसार, चुनाव को लेकर बिहार पुलिस जल्द ही सुरक्षा बलों का आकलन शुरू करेगी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए संवेदनशील बूथों आदि को भी चिह्नित किया जाएगा। दरअसल, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग का एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित किया।

बैठक में कुल 69 पदाधिकारी शामिल हुए थे

इसमें बिहार पुलिस की ओर से तीन एडीजी कुंदन कृष्णन, पंकज दराद और केके सिंह के साथ आइजी, डीआइजी, एसपी व डीएसपी रैंक के कुल 69 पदाधिकारी शामिल हुए। इन सभी को आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों व कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई।

चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान पुलिस के कर्तव्यों और निष्पक्षता आदि को लेकर आयोग के अधिकारियों ने अहम जानकारी दी। आचार संहिता के दौरान पुलिस पदाधिकारियों के कर्तव्यों और निष्पक्षता आदि के बारे में भी बताया गया।

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संवाद सहयोगी,बाढ़। Patna News: मोकामा प्रखंड के मेकरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शुक्रवार को मिड डे मील का खाना खाकर 50 से अधिक बच्चों की तबियत खराब हो गई। सभी चक्कर, उल्टी, पेट में मरोड़ की शिकायत कर रहे थे।

बच्चों ने स्वजन को बताया कि मिड डे मील में परोसी जाने वाली सब्जी में सांप गिरा हुआ था। उन्होंने शिक्षकों व रसोइयां को इसकी जानकारी दी लेकिन उन्होंने डांट-डपट कर खाना खिलाया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे।

हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करा दिया। साथ ही बच्चों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज कर रहे डा. पंकज कुमार ने बताया कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है।

स्कूल में पांच सौ बच्चे, चार सौ ने किया था भोजन 

स्कूल में दोपहर को जब मिड डे मील परोसा जा रहा था तब कुछ बच्चों ने देखा कि सब्जी में सांप पड़ा हुआ है। उन्होंने इसकी जानकारी शिक्षकों व रसोइया को दी। शिक्षकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और रसोइया ने सांप निकाल कर बोरे में डाल फेंक दिया। इसके बाद वही खाना सभी को परोसा दिया गया। स्कूल में करीब पांच सौ बच्चे थे लेकिन सौ ने खाना खाने से इंकार कर दिया।

जिन बच्चों ने खाना खाया था, घर पहुंचने के बाद उन्हें उल्टी, चक्कर व पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद बच्चों ने घरवालों को खाने में सांप होने की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण स्कूल के सामने सड़क जाम कर हंगामा करने लगे।

सूचना पाकर शिक्षक व स्कूल के अन्य कर्मचारी ताला बंद कर चले गए थे। लगभग पचास बच्चों को करीब चार घंटे तक अस्पताल में रख कर उपचार किया गया। डाक्टरों के अनुसार सभी बच्चे अब स्वस्थ है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather: बिहार के अधिकतर भागों में उष्ण लहर के साथ गर्म दिन की स्थिति बनी हुई है। सामान्य से अधिक तापमान व पछुआ के प्रभाव से गर्मी से लोग परेशान हैं। सूर्य के प्रचंड ताप के कारण भीषण गर्मी का प्रभाव बना हुआ है।

26 से 30 अप्रैल के बीच तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

हालांकि, दो दिनों के बाद मौसम में परिवर्तन के साथ पुरवा हवा के सक्रिय होने के साथ 26-30 अप्रैल के बीच अधिसंख्य भागों में आंधी-पानी व हल्की वर्षा से मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है।

इन 7 जिलों में होगी जोरदार बारिश

26 अप्रैल को उत्तरी भागों के पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया,सुपौल,सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी में आंधी-पानी के साथ आफत की वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

इन जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के छह जिलों पूर्वी चंपारण, सुपौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज एवं भागलपुर जिले के एक या दो स्थानों पर हीट वेव उष्ण लहर को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

जबकि, पटना सहित 22 शहरों में गर्म दिन रहने के साथ आर्द्र दिन रहने की संभावना है। वहीं,  कुछ स्थानों पर 50-60 किमी प्रतिघंटा की गति से तेज हवा चलने के आसार है। पटना व आसपास इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ छिटपुट वर्षा के आसार जताए गए हैं। गुरुवार को पटना समेत अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का तापमान 4 डिग्री से अधिक बढ़ा

पटना का अधिकतम तापमान में सामान्य से चार डिग्री बढ़ोतरी के साथ गुरुवार को 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 42.6 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे दिन भी गया शहर सबसे गर्म रहा। सुपौल में हीट वेव व मोतिहारी में सर्वाधिक हीट वेव का प्रभाव बना रहा।

पटना व आसपास इलाकों में गर्म हवा चलने के साथ लू जैसी स्थिति बनी रही। गुरुवार को छपरा, मुजफ्फरपुर, जीरादेई, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा को छोड़ पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि 

बीते 24 घंटों के दौरान बक्सर के अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री, बांका में 1.7 डिग्री, पटना में 0.2 डिग्री, औरंगाबाद में 0.2 डिग्री, अरवल में 0.2 डिग्री, भोजपुर में 0.4 डिग्री, कटिहार में 0.4 डिग्री, मुंगेर में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। 

कुमार रजत, पटना। बिहार की निचली अदालतों में तीन साल से अधिक पुराने करीब 71 प्रतिशत मुकदमे लंबित हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी, 2025 तक देश के 25 में से 22 राज्य ऐसे हैं, जिनकी निचली अदालतों में 25 प्रतिशत से अधिक केस तीन साल से अधिक समय से लंबित हैं।

इनमें 11 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश की निचली अदालतों में 45 प्रतिशत से अधिक मामले लंबित हैं। बिहार में देश में सर्वाधिक सर्वाधिक 70.7 प्रतिशत केस निचली अदालतों में लंबित हैं।

ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के 25 हाईकोर्ट में 51 प्रतिशत से अधिक केस पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का प्रदर्शन इस मानक पर सबसे खराब है, जबकि त्रिपुरा, सिक्किम और मेघालय हाईकोर्ट का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। इस मानक पर पटना हाईकोर्ट की स्थिति थोड़ी बेहतर है। जनवरी, 2025 तक पटना हाईकोर्ट में शून्य से पांच साल तक के 52.9 प्रतिशत मुकदमे लंबित हैं।

वहीं, 10 से 20 साल पुराने 28.9 प्रतिशत जबकि 20 साल से अधिक 18.3 प्रतिशत मुकदमे लंबित हैं। पांच साल तक लंबित केस का राष्ट्रीय औसत 49.3 प्रतिशत है। दस से 20 साल का राष्ट्रीय औसत 25.9 प्रतिशत और 20 साल से अधिक पुराने केस का राष्ट्रीय औसत 24.8 प्रतिशत है।

पटना हाईकोर्ट जजों के औसत के मामले में सबसे बेहतर:

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, ला कमिशन ने 1987 में दस लाख की आबादी पर 50 जजों की अनुशंसा की थी। वर्तमान में प्रति दस लाख की आबादी पर निचली अदालतों में जजों का राष्ट्रीय औसत 14 जबकि हाईकोर्ट में राष्ट्रीय औसत 1.9 है।

बिहार में निचली अदालतों में दस लाख की आबादी पर जजों का औसत 11.8 प्रतिशत है, जबकि हाईकोर्ट में जजों का प्रतिशत 3.8 प्रतिशत है। निचली अदालतों के मामलों में पंजाब, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में जजों का औसत सबसे अधिक है। देश में सर्वाधिक हाईकोर्ट जजों का औसत बिहार में 3.8 है।

इसके बाद उत्तरप्रदेश में 3.0, मध्यप्रदेश में 2.7 प्रतिशत है। पटना हाईकोर्ट में फरवरी, 2025 तक जजों के 35.8 प्रतिशत पद रिक्त थे। वहीं बिहार के अधीनस्थ और निचली अदालतों में जजों के 23.9 प्रतिशत पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट स्टाफ के भी 39.8 प्रतिशत पद रिक्त पाए गए हैं।

इस मानक पर उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट में सर्वाधिक 50.6, ओडिशा में 45.5 और पश्चिम बंगाल में 40.3 प्रतिशत हाईकोर्ट जज के पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निचली अदालतों में 38 प्रतिशत जज महिलाएं हैं, जबकि हाईकोर्ट में 14 प्रतिशत जज महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में छह प्रतिशत महिला जज है। बिहार के हाईकोर्ट में 2.9 प्रतिशत जज महिलाएं हैं। वहीं निचली अदालतों में 26.6 प्रतिशत जज महिलाएं हैं। निचली अदालतों में बिहार से कम महिला जज गुजरात और झारखंड में हैं।

निचली अदालतों में सर्वाधिक लंबित मुकदमे वाले राज्य: राज्य लंबित केस (प्रतिशत में) बिहार 70.0 ओडिशा 58.5 पश्चिम बंगाल 55.8 उत्तर प्रदेश 52.9 महाराष्ट्र 47.7

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को बता दिया कि वे किनके कहने पर राजद के साथ गठबंधन में चले गए थे। मधुबनी जिले के लोहना में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने एनडीए के साथ अपने 20 साल पुराने रिश्ते का हवाला दिया।

नीतीश कुमार ने यह वादा भी किया कि अब वे किसी अन्य गठबंधन में नहीं जाएंगे। एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम 20 साल से एनडीए के साथ हैं। बीच में हमारी पार्टी ने गड़बड़ी कर दी।

उन्होंने मंच पर बैठे जदयू के नेताओं की ओर इशारा कर कहा-यहीं  बैठे हुए हैं। इन्हीं से पूछिए। बाद में इन्हीं को लगा कि वह (राजद) गड़बड़ है। फिर हमलोग उनसे (राजद) अलग हो गए।

मंच पर जदयू के तीन प्रमुख नेता बैठे थे- केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव।

मंच से लेकर भीड़ तक होने लगी कानाफूसी

मुख्यमंत्री की ओर से किसी का स्पष्ट नाम न लेने के कारण मंच से लेकर भीड़ तक में कानाफूसी होने लगी कि आखिर इशारा किसकी ओर है, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की राजद से ही लड़ाई है। 2005 में हमलोग उसी से लड़े। जीते। यही उस समय यही अध्यक्ष थे।

2005 के विधानसभा चुनाव के समय बिजेंद्र यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके बाद ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे। हालांकि मुख्यमंत्री 2022 में जदयू के राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने के प्रसंग की चर्चा कर रहे थे। उस समय ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।

यह पहला अवसर नहीं है, जब मुख्यमंत्री ने गठबंधन बदलने के लिए पार्टी के दूसरे नेता को जिम्मेवार ठहराया। भाजपा से अलग होने के समय भी उन्होंने जदयू के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा सहित अन्य नेताओं और एक पत्रकार का नाम लिया था।

राजद से अलग होने के प्रसंग की भी उन्होंने कई बार जदयू की अंदरूनी बैठकों में चर्चा की है। उस समय भी वे किसी का नाम नहीं लेते हैं। बैठक में उपस्थित किसी नेता की ओर इशारा कर देते हैं। लोहना की सभा में भी किसी का नाम नहीं लिया। अंगुली दिखाकर मुस्कुराते हुए इशारा कर दिया।

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जागरण संवाददाता, पटना। जयनगर एवं पटना के बीच चलाई जाने वाली नमो भारत ट्रेन सुबह साढ़े दस बजे पटना जंक्शन पर आएगी और शाम को छह बजकर पांच मिनट पर रवाना हो जाएगी। उतरी बिहार से आने वाले लोग इस ट्रेन से दिनभर अपना काम राजधानी में करा सकते हैं और शाम को उसी ट्रेन से लौटकर अपने घर जा सकते हैं।

जयनगर से सुबह पांच बजे चलेगी नमो भारत ट्रेन

नमो भारत ट्रेन सुबह पांच बजे जयनगर से चलेगी। 05.28 बजे इसका समय मधुबनी में निर्धारित किया गया है। वहीं 05.43 बजे सकरी, 06.15 बजे दरभंगा, 07.25 बजे समस्तीपुर, 08.45 बजे बरौनी, 09.24 बजे मोकामा एवं 10.30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में यह ट्रेन 18.05 बजे पटना से चलेगी और 23.45 बजे जयनगर पहुंचेगी। पटना से खुलने के बाद 18.42 बजे बाढ़, 18.58 बजे मोकामा, 20.00 बजे बरौनी, 21 बजे समस्तीपुर, 22.08 बजे दरभंगा, 22.38 बजे सकरी, 23 बजे मधुबनी एवं 23.45 बजे जयनगर पहुंचेगी।

एक साथ दो हजार से अधिक यात्री करेंगे सफर

जयनगर से पटना के बीच चलाई जाने वाली नमो भारत ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। इन कोचों में दो हजार से अधिक यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं।

यह ट्रेन जयनगर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मोकामा और पटना को जाेड़ेगी। बिहार में चलाई जाने वाली नमो भारत ट्रेन गुजरात के बाद दूसरी ट्रेन है।

इसके पहले नमो भारत ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद एवं भुज के बीच चलाई जा रही है। नमो भारत ट्रेन पूरी तरह से एसी है। इस ट्रेन का सुरक्षा सिस्टम कवच से लैस होगा। इसके हर कोच में सीसीटीवी लगाये गए हैं।

पटना से जयनगर का नमो भारत का किराया 340 रुपये

• पटना से बाढ़ : 85 रुपये
• पटना से मोकामा : 115 रुपये
• पटना से बरौनी : 140
• पटना से समस्तीपुर : 205
• पटना से दरभंगा : 255 रुपये
• पटना से सकरी : 275 रुपये
• पटना से मधुबनी : 300 रुपये
• पटना से जयनगर : 340 रुपये

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जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड की योग्यता रखने के बाद भी कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आयोजक संस्थान आईआईटी कानपुर को ई-मेल कर बताया है कि वह जेईई मेन क्वालीफाई है, बावजूद इसके रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं हो पा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं की परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण हुए और 11वीं एवं 12वीं में गैप देते हुए 12वीं की परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं। उन्हें एडवांस्ड के लिए आवेदन करने से रोका जा रहा है।

आईआईटी कानपुर इन विद्यार्थियों के आवेदन करते समय उनकी पात्रता 10वीं के उत्तीर्ण वर्ष से मान रहा है। ऐसे में इन विद्यार्थियों का 2024 में ही आईआईटी की पात्रता पूरी गई है।

विशेषज्ञों ने क्या कहा?

सूचना बुलेटिन के अनुसार, जेईई एडवांस्ड परीक्षा के दो लगातार अटेंप्ट पहली बार 12वीं की परीक्षा के साथ और उसके एक साल बाद मान्य है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रभावित विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर को अपनी समस्या से अवगत कराने के साथ ई-मेल आइडी पर 10वीं, 11वीं व 12वीं तीनों की अंक पत्र भेजना चाहिए।

आईआईटी में प्रवेश के लिए पात्रता पहली बार 12वीं परीक्षा दी गई है। जेईई एडवांस्ड के लिए ढाई लाख अभ्यर्थी क्वालीफाई घोषित किए गए हैं। इसमें से 20 हजार से अधिक गुरुवार तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं।

परीक्षा 18 मई को दो पालियों में होगी। दो मई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का ही परिणाम जारी किया जाएगा।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के ऊर्जा क्षेत्र को आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में 6204.65 करोड़ रुपए की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बिहार को ‘रीवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’ (आरडीएसएस) के तहत 5030.74 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की योजना शामिल है, जिससे राज्य में उपभोक्ताओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण, सतत और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती क्षेत्रों में 62 गांवों में आवासीय विद्युतीकरण, 59 नए पावर सब-स्टेशनों के निर्माण तथा पटना विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित 1173.91 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। ये परियोजनाएं राज्य में विद्युत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण - दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान; बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार; माननीय केंद्रीय पंचायती मंत्री राजीव रंजन सिंह; उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा; और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज बिहार की ऊर्जा यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन है। इन परियोजनाओं के माध्यम से हम न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाएंगे, बल्कि हर घर तक गुणवत्ता पूर्ण बिजली पहुंचाने के अपने संकल्प को और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार का सहयोग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हर उपभोक्ता को निर्बाध और भरोसेमंद बिजली सेवा मिल सके।

जागरण टीम, पटना। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। राजधानी पटना के पटना सिटी में सिख समुदाय के लोगों ने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य द्वार से विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला।

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की केंद्र सरकार से मांग की।

दीघा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला और बर्बर आतंकी हमले को लेकर अपने आक्रोश का इजहार किया।

पटना में दीघा विधायक संजीव चौरसिया के नेतृत्व में निकाले कैंडल मार्च में शामिल लोग।

मार्च की शुरुआत बेली रोड स्थित ब्रह्मस्थानी गली से हुई जो शेखपुरा मोड़, आईजीआईएमएस, राजाबाजार होते हुए वापस लौटकर सभा में तब्दील हो गई। प्रदर्शन के दौरान लोग बाहों पर काली पट्टी बांधे हुए थे।

तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते लोग।

पटना जिले के फतुहार में आरएसएस और भाजपा के लोगों ने विरोध मार्च निकाला। वहीं, औरंगाबाद के ओबरा एवं कारा बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया। औरंगाबाद में रमेश चौक पर युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की।

पहलगाम हमले को लेकर लोगों में दिख रहा आक्रोश।

बेगूसराय में कांग्रेस, भाजपा, विद्यार्थी परिषद, एआईएसएफ, विश्व हिंदू परिषद समेत विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। गया में भाजपा ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। हाजीपुर में अंतर राष्ट्रीय हिन्दू परिषद सहित विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।

पुरुषों के साथ महिलाएं भी रही शामिल।

अधिवक्ताओं ने भी आतंकी हमले में मृतकों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी। भोजपुर और सिवान में जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला गया।

बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल के कोरान सराय से निकला आक्रोश मार्च निकाला। मार्च में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के युवाओं ने रोड पर उतरकर हमले के खिलाफ रोष जताया।

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