Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने बिहार की कई योजनाओं और उपलब्धियों को अंगीकार किया है। उसके जातीय जनगणना कराने के निर्णय की जड़ को देखें तो इसमें भी बिहार है।

केंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पुरानी मांग को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि आगे बढ़ कर इसे जमीन पर भी उतारने का निर्णय किया।

क्या कह रहे लालू?

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद कह रहे हैं कि उनके कहने पर 1996-97 में संयुक्त मोर्चा की केंद्र सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था। बाद के वर्षों में एनडीए की सरकार ने इसे लागू नहीं किया।

यह इतिहास का अध्याय हो सकता है। लेकिन, जाति आधारित गणना के लिए चले हाल के अभियान का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश ने राज्य में इसके लिए वातावरण बनाया। सर्वदलीय बैठक बुलाई।

सभी दलों को तर्कों के आधार पर सहमत कराया। सबकी सहमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के सभी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार जाति आधारित गणना के लिए सिद्धांत रूप से तो सहमत है। लेकिन, अभी वह इसके लिए राजी नहीं है। हां, राज्य सरकार चाहे तो अपने साधनों के बल पर जाति आधारित गणना करा सकती है।

मुख्यमंत्री ने वही किया। बिहार में जाति आधारित गणना हो गई। उसके आंकड़े के आधार पर सरकारी सेवाओं में आरक्षण का दायरा 65 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रोक के कारण बढ़े हुए आरक्षण का लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन, गणना के अन्य आंकड़े पर राज्य सरकार काम कर रही है।

गणना से इस बात की हुई जानकारी

गणना से पता चला कि राज्य में अत्यंत गरीब परिवारों की संख्या 94 लाख है। राज्य सरकार ने इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो लाख रुपये देने का निर्णय लिया। इसका कार्यान्वयन हो रहा है।

इस प्रकरण में एक दिलचस्प घटना भी गौर करने लायक है। नीतीश कुमार जब विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल हुए थे।

तय हुआ कि 2024 के चुनाव में अगर विरोधी दलों के गठबंधन आइएनडीआइए को सरकार बनाने का अवसर मिलता है तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश व्यापी जाति आधारित गणना को सूची में पहले स्थान पर रखा जाए।

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बताया कि बैठक में नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव का कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुला विरोध किया था। संयोग देखिए कि राहुल गांधी ही आज सबसे आगे बढ़ कर इसका श्रेय ले रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी।

पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) जल्द ही इससे जुड़ा प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजेगा।

इसके साथ ही पेपर लीक कराने में संजीव मुखिया की मददगारों की भी पहचान कर उनके विरुद्ध साक्ष्य जमा किए जाएंगे ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

इधर, संजीव मुखिया की दो दिनों की रिमांड अवधि बुधवार को पूरी हो गई। इसके बाद संजीव मुखिया को वापस बेउर जेल भेज दिया गया। इसके पूर्व भी संजीव मुखिया से ईओयू ने 36 घंटे की पूछताछ की थी।

ईओयू सूत्रों के अुनसार, संजीव मुखिया ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं, जिसका सत्यापन करने का काम अब शुरू होगा। आगे जरूरत पड़ने पर संजीव मुखिया को फिर से रिमांड पर लिया जा सकता है।

पत्नी को विधायक बनाने की भी तैयारी

सूत्रों के अनुसार, नालंदा के नगरनौसा का रहने वाला संजीव मुखिया अपनी पत्नी को विधायक बनाने की जुगत में लगा है। इस बार भी वह पत्नी के लिए चुनावी टिकट की जुगाड़ में लगा था, मगर इस बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

पेपर लीक से अवैध कमाई का इस्तेमाल भी वह इसमें करने वाला था। ईओयू को पूछताछ में बिहार के साथ पड़ोसी राज्यों झारखंड, बंगाल, उत्तरप्रदेश, दिल्ली आदि में भी उसके नेटवर्क की जानकारी मिली है। इसको जल्द ही इन राज्यों की पुलिस से शेयर कर मदद मांगी जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में कश्मीर, नगालैंड समेत उत्तर-पूर्वी एवं अन्य राज्यों के लाइसेंस पर निर्गत हथियारों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर इससे जुड़ा निर्देश दिया है। इसके लिए एक महीने की समयसीमा तय की गई है। एक माह के भीतर सभी जिलाधिकारियों से दूसरे राज्यों से जारी लाइसेंस पर निर्गत हथियारों की पूरी रिपोर्ट तलब की गई है।

विभागीय आदेश के अनुसार, दूसरे राज्यों से जारी लाइसेंस पर हथियार रखने वालों को एक माह के अंदर थाना स्तर पर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापित नहीं होने वाले हथियार अवैध माने जाएंगे।

इस आधार पर लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गृह विभाग ने लाइसेंस व उसके आधार पर निर्गत हथियारों के सत्यापन को लेकर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी निर्धारित कर रखी है।

नहीं हो रहा प्रक्रिया का पालन

गृह विभाग के अनुसार, राज्य में बड़ी संख्या में नागरिक उत्तर पूर्व के नगालैंड, जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों से अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा न तो प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और न ही अनिवार्य सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

आशंका है कि संगठित अपराध करने और आपराधिक वर्चस्व स्थापित करने में भी इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लाइसेंसधारियों का स्थायी पता या उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में थाना से सत्यापन भी नहीं कराया जाता है।

कई बार लाइसेंस पर यूआइएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) भी जाली अंकित किया जाता है। इस गठजोड़ में शस्त्र विक्रेता भी भागीदार होते हैं। शस्त्र विक्रेता न सिर्फ जाली लाइसेंस पर अत्यधिक मुनाफा लेकर आधुनिक हथियारों की बिक्री करते हैं, बल्कि एक ही लाइसेंस पर अनेकों हथियार बेच दिए जाते हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। अनीसाबाद-एम्स एलिवेटेड रोड के रास्ते में 176 संरचनाओं को हटाया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए दीदारगंज, फतुहा, खुसरूपुर, बख्तियारपुर एवं अथमलगोला अंचलों में एलएपी जल्द पूरा करें। जेपी गंगा पाथवे को साफ रखें।

इसके अलावा, कंगनघाट से कनेक्टिविटी देने के लिए सुकुमारपुर मौजा में जरूरी कार्य का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बैठक में 30 से अधिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। निर्माण एजेंसियों को एसओपी के अनुसार तेजी से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

प्रोजेक्‍ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक करते जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह। सौ-जिला प्रशासन

बिहटा एयरपोर्ट कार्गो के लिए शिफ्ट हाेगा पुराना थाना:

बिहटा एयरपोर्ट के संदर्भ में बताया गया कि अधियाचना एवं राशि प्राप्त होते ही अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बुडको ने यहां ड्रेनेज का चैंबर निर्माण पूर्ण कर लिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहटा एयरपोर्ट के दोनों तरफ विस्तार के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें।

बियाडा की भूमि एयरपोर्ट को देने की अनुमति कैबिनेट से मिल चुकी है। एयरपोर्ट के कार्गो निर्माण के लिए पुराना थाना भवन को शिफ्ट किया जाएगा। पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन के पास राधाकृष्ण मंदिर को शिफ्ट करने के लिए विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

भारतमाला परियोजना के लिए बनेगा डेडिकेटेड फोर्स:

जिलाधिकारी ने कहा कि भारतमाला परियोजना के लिए डेडिकेटेड फोर्स को लेकर एसएसपी को पत्र दें। वहां पुलिस पोस्ट का निर्माण कराएं। बिहटा चौक पर स्थित मंदिर को शिफ्ट करने का निर्देश एसडीओ एवं सीओ को दिया गया।

बताया गया कि दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के लिए 100 संरचनाओं का यथाशीघ्र मूल्यांकन कर प्रतिवेदन देने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। इस क्रम में भू अर्जन परियोजनाओं के दाखिल-खारिज में आ रही समस्याओं को दूर करने का निर्देश बाढ़ डीसीएलआर को दिया गया।

ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करें:

पाटली पथ एवं नेहरू पथ के संपर्क मार्ग के लिए भूअर्जन का प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निर्देश बीएसआरडीसी के प्रतिनिधि को दिया गया।बख्तियारपुर आरओबी में 12 रैयतों का एलपीसी सीओ के स्तर पर लंबित है। जिलाधिकारी ने सभी हिस्सेदारों के नाम से ऑफलाइन एलपीसी कराने का निर्देश दिया।

इसी तरह तारेगना आरओबी में दो जगहों पर काम रुका है। यहां की असर्वेक्षित भूमि पर एक दर्ज लोगों का कब्जा है। जिलाधिकारी ने जमाबंदी रद कर कब्जा लेने का निर्देश दिया। इसी तरह लक्षमण झूला के पास एक व्यक्ति कार्य का विरोध कर रहा है।

एसडीओ को इसके समाधान का निर्देश दिया गया। दुल्हिन बाजार अंचल में प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन की निजी व्यक्तियों के नाम से है, उसे रद कराने को कहा गया। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजन कुमार चौधरी समेत अन्य पदाधिकारी भी थे।

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डिजिटल डेस्क, पटना। धान का कटोरा कहे जाने वाले बक्सर और रोहतास के किसानों को अब खरीफ की फसल के लिए सिंचाई की समस्या का सामना नहीं करना होगा। सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत चौसा शाखा नहर की पुनर्स्थापन और लाइनिंग का काम तेज प्रगति पर है। इस योजना के माध्यम से नोखा, करगहर, कोचस एवं दिनारा प्रखंड के अधीन सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत चौसा शाखा नहर से निकलने वाले जल को कोचस वितरणी और इंदौर वितरणी के अंतिम छोर तक उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना का लक्ष्य है कि आगामी खरीफ से पहले इसे पूर्ण करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस नहर की कुल लम्बाई 62.67 किमी है और इस योजना की कुल लागत 79 करोड़ 53 लाख 38 हजार रुपये है। चौसा शाखा नहर की पुनर्स्थापना और लाइनिंग का 88 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है।

इस योजना के माध्यम से रोहतास जिला के नोखा, करगहर, कोचस एवं दिनारा प्रखंड के अधीन सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत चौसा शाखा नहर से निकलने वाले जल को कोचस वितरणी एवं इंदौर वितरणी के अंतिम छोर तक उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना से इलाके की कुल 4065 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जमीन को सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जाएगा।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 'वनों के क्षेत्र पदाधिकारी' के कुल 24 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना ने विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मई 2025 से शुरू हो जाएगी और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख़ 1 जून 2025 है।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए वैसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास पशुपालन एवं पशुरोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान में से कम-से-कम एक विषय में स्नातक की डिग्री या कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक का डिग्रीधारक होना चाहिए।

यह होगी चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। इनमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शारीरिक मापदंड परीक्षण शामिल है।

प्रथम चरण में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 अंकों की सामान्य हिन्दी की परीक्षा होगी, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटा जाएगा।

द्वितीय प्रश्न-पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 300 अंकों का होगा और परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जाएगा।

द्वितीय चरण में साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी। साक्षात्कार का कुल अंक 50 होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा और दोनों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तृतीय चरण में शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण होगा।

आवेदन प्रक्रिया:

उम्मीदवार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://bpssc.bihar.gov.in पर 'Forest Dept.' टैब में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 01.05.2025

अंतिम तिथि: 01.06.2025

रिक्त पद: 24

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) जातीय गणना कराने केंद्र सरकार के निर्णय पर कहा-हम इन संघियों (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) को अपने एजेंडा पर नचाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि वे जिस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय की हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था। इस पर बाद की एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमल नहीं किया।

'हमने संसद में जोरदार मांग उठाई'

2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मेरे अलावा स्व. मुलायम सिंह यादव एवं स्व. शरद यादव ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया।

'हमरी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में...'

बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ।

हम समाजवादी आरक्षण, जातिगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों पर 30 साल पहले सोचते हैं उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते है। जातिगत जनगणना की मां करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है।

देर से हुई जाति गणना की घोषणा: दीपंकर

भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने के फैसले पर कहा कि 2024 के संसदीय चुनावों में जाति जनगणना आईएनडीआईए की एक प्रमुख मांग रही है। बिहार में पहले ही 2023 में जाति गणना हो चुकी है।

उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों को राजनीति से प्रेरित बताना हास्यास्पद है, जबकि आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय बहुत देरी से घोषित किया गया है। आम जनगणना पहले से ही चार साल से विलंबित है।

जाति सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और इस मांग का समर्थन करने वाले विपक्ष को निशाना बनाने की बजाय, मोदी सरकार को बिहार विधानसभा द्वारा पारित किए गए 65 प्रतिशत आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। खोखली बयानबाजी नहीं, बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए!

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में आयोजित हो रहे ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम के 12वें दिन 534 प्रखंडों में 12 हजार 500 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। इसमें अब तक करीब 25 लाख ग्रामीण महिलाएं शिरकत कर चुकी हैं। महिला संवाद कार्यक्रम सरकार के साथ महिलाओं के सीधे संवाद का अनूठा माध्यम है। इसमें जहां महिला सशक्तीकरण संबंधी योजनाओं की जानकारी महिलाओं के साथ साझा किया जाता है। वहीं इन योजनाओं के लाभुक अपने अनुभवों को अन्य महिलाओं एवं युवतियों के साथ साझा कर रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं अपने सपनों और जो आकांक्षाएं हैं। उसको खुलकर मंच पर रख रही हैं। इस मंच के माध्यम से महिलाएं जहां अपनी समस्याओं को उजागर कर रही हैं। वहीं विकास की संभावनाओं को भी तलाश रही हैं। साथ ही महिलाएं अपनी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को सरकार तक सीधे पहुंचा रही हैं।

महिला संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हैं अलग-अलग गतिविधियां

कार्यक्रम के दौरान महिला संवाद जागरूकता वाहन के डिजिटल स्क्रीन पर लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पर आधारित 3 फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। फिल्मों में राज्य सरकार की तरफ से क्रियान्वित महिला आरक्षण, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), नशामुक्ति अभियान, बाल-विवाह, मुख्यमंत्री मेधावृति योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सतत् जीविकोपार्जन योजना, लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाईन आदि को प्रदर्शित किया गया। महिलाओं को जागरुक करने के लिए लीफलेट का वितरण किया गया। इसके अलावे महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री की तरफ से सूबे की माताओं/बहनों को संबोधित पत्र का भी वितरण किया गया।

महिला समाज के हित के लिए महिलाओं की मांग

बिहार के विकास में आधी आबादी ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं कई ऐसी मांगों को भी रख रही हैं, जिससे महिला सशक्तीकरण की राह सुलभ हो सकें। इस कार्यक्रम में महिलाएं अपने गांव के विकास के लिए अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को भी सूचीबद्ध करा रही हैं।

70,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित हो रहा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 अप्रैल, 2025 को पटना में बटन दबाकर ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के जरिए राज्यभर में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संकल्प के साथ विकास के सिद्धांतों पर निरंतर जन-कल्याण का कार्य किया जा रहा है। इसका आयोजन सूबे के 70,000 से अधिक स्थानों पर किया जाना है, जिसमें लगभग 2 करोड़ से अधिक महिलाएं भाग लेंगी।

महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा बताई गई अपेक्षाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें स्वावलंबी भी बना रहे हैं। ऐसे में महिला संवाद कार्यक्रम भी महिलाओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। संवाद कार्यक्रम के दौरान महिलाएं स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, आधारभूत संरचनाओं का विकास, पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी, उच्च शिक्षा का विकास, जीविका के ग्राम संगठन भवन का निर्माण, प्रत्येक पंचायत में सिलाई घर, महिला सुरक्षा हेतु महिला थाना, यातायात व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक विवाह भवन, महिला बैंक, पिंक ऑटो सेवा, खेल मैदान एवं पार्क, पंचायत स्तरीय पुस्तकालय का निर्माण, महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के लिए बिक्री केंद्र/ हाट आदि से संबंधित विकासोन्नमुख कार्यों को अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षा के रूप में प्रमुखता से रख रही हैं।

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बोधगया में नवनिर्मित महाबोधि अतिथिगृह, का शिलापट्ट अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। उ‌द्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री ने अतिथि गृह का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने दूसरे और सातवें तल पर जाकर अतिथिगृह के कमरों एवं अन्य भागों का जायजा लिया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। 08 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने अतिथि गृह में पर्यटकों के ठहरने के लिए 120 कमरे बनाये गये हैं। देश-विदेश से आनेवाले पर्यटकों की आवश्यकताओं और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस अतिथिगृह का निर्माण कराया गया है। इस अतिथि भवन में पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बोधगया में प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक और श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए लिए देश-विदेश से आते हैं, जिन्हें अब ठहरने में काफी सहूलियत होगी।

महाबोधि अतिथिगृह में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधगया का अतिथिगृह काफी अच्छा बना है। हमलोग चाहते थे कि यहां अतिथि गृह का निर्माण कराया जाए। बहुत पहले हमने इसको लेकर योजना बनाई थी। यहां देश और विदेशों से भारी तादाद में पर्यटक आते हैं। जिनके ठहरने की व्यवस्था नहीं होने के कारण वे लोग महाबोधि मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वापस लौट जाते थे। महाबोधि अतिथि गृह का निर्माण हो जाने से पर्यटकों को यहां ठहरने में काफी सहूलियत होगी।

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने बोधि वृक्ष की भी पूजा की और राज्य के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री को बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा प्रतीक चिह्न एवं अंग वस्त्र भेंट किया गया।

इसके पश्चात् गया में मुख्यमंत्री ने बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का शिलापट्ट अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात् उन्होंने इसके विभिन्न भागों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बिपार्ड स्थित ओपन एयर थियेटर तथा स्वीमिंग पूल का भी शिलापट्ट अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान स्वीमिंग पूल में खिलाड़ी ने तैराकी कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025' के तहत होनेवाले मुकाबलों की तैयारियों का जायजा लिया और खेल ट्रैक तथा खेल मैदान में खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए जानेवाली सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025' के शुभंकर का अनावरण किया। महाराष्ट्र के एक खिलाड़ी ने मुख्यमंत्री के समक्ष मलखम्ब खेल का प्रदर्शन किया। साथ ही 11 वर्ष के एक बच्चे और बच्ची ने योग करतब का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और उनका उत्साहवर्द्धन किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि आप लोग मन लगाकर अभ्यास करें और प्रतियोगिता के दौरान

खेल भावना के साथ अपने खेलों में बेहतर प्रदर्शन करें। ज्ञातव्य है कि बिहार में पहली बार 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025' का आयोजन किया जा रहा है। 4 मई से 15 मई तक 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025' का पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजन होगा।

इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, सहकारिता मंत्री डॉ० प्रेम कुमार, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह गया जिला के प्रभारी मंत्री डॉ० सुनील कुमार, विधायक अनिल कुमार, विधायक मती ज्योति देवी, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधीजी, विधान पार्षद मती कुमुद वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, मगध प्रमंडल की आयुक्त डॉ० सफीना ए० एन०, मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक क्षत्रनील सिंह, गया के जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस०एम०, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य ब्यूरो, पटना। Patna News: भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संजीव हंस के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के कार्यकाल में उनके निजी सचिव के रूप में उपभोक्ता निवारण आयोग से अनुकूल फैसला दिलाने के एवज में मुंबई की एक फर्म से एक करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं।

आरोप संजीव हंस के दोस्त विपुल बंसल के स्वीकारनामे के आधार पर लगाया गया

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने अभियोजन शिकायत में यह आरोप लगाया है। आरोप संजीव हंस के मित्र विपुल बंसल के स्वीकारनामे के आधार पर लगाया गया है। बंसल उस वक्त संबंधित फर्म में कार्यरत थे।

रिश्वत की रकम संजीव हंस के एक परिचित शादाद खान के माध्यम से भुगतान की गई थी। बता दें कि एनसीडीआरसी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत काम करता है। रामविलास पासवान 2014 से 2019 के बीच इस विभाग को संभाल रहे थे। हंस पासवान के निजी सचिव थे। हालांकि, ईडी इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है।

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NEET Paper Leak: संजीव मुखिया से दोबारा पूछताछ शुरू, दूसरे राज्यों के नेटवर्क खंगाल रहा EOU

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: नालंदा के संजीव मुखिया का नेटवर्क पूर्व में बंगाल-ओडिशा से लेकर पश्चिम में दिल्ली-राजस्थान तक फैला था। मंगलवार को राजस्थान पुलिस की एंटी करप्शन टीम ने आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) से संपर्क कर संजीव मुखिया से जुड़ी जानकारी मांगी है।

कई राज्यों में संजीव मुखिया के नेटवर्क होने की बात आ रही सामने

सूत्रों के अनुसार, राजस्थान के कोटा में हुई परीक्षा धांधली में राजस्थान की एंटी करप्शन टीम संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। इसके अलावा दिल्ली, झारखंड, बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों की परीक्षा धांधली में भी संजीव मुखिया की भूमिका की जांच की जा रही है।

इन राज्यों में उसके गिरोह को मदद करने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है।संजीव मुखिया से ईओयू की टीम मंगलवार को भी दिनभर पूछताछ करती रही। दो दिनों की रिमांड अवधि बुधवार की दोपहर पूरी होने वाली है, जिसके बाद उसे वापस बेउर जेल भेज दिया जाएगा।

ईओयू को कई अहम जानकारियां मिलीं

नीट-यूजी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से हो रही पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को कई अहम जानकारियां मिली हैं। इसमें बिहार में पेपर लीक कराने में मदद करने वाले सफेदपोशों और साल्वर गिरोह से जुड़े स्कालरों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। ईओयू की टीम पूछताछ के आधार पर संदिग्धों की सूची बना रही है।

संजीव मुखिया ने अपने बेटे को भी दे रखी थी जिम्मेदारी

इसके बाद पेपर लीक और परीक्षा धांधली में इनकी भूमिका की जांच होगी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईओयू के पूछताछ में संजीव ने अपने गिरोह के सदस्यों की भूमिका की भी जानकारी दी है। इसमें बताया है कि उसके गिरोह में उसका बेटा डॉ. शिव, राकी समेत उसके कई रिश्तेदार भी सक्रिय थे।

राकी की भूमिका साल्वर गिरोह के डाक्टरों को मैनेज करने की थी। इसके लिए वह पटना और रांची के कई बड़े सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के भी संपर्क में था और मोटी राशि देकर उनसे पेपर साल्व कराता था। ईओयू इस बिंदु पर आगे भी पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: बिहार में मौसम में हुए बदलाव के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित 20 जिलों में गरज-तड़क के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है।

तीन से चार मई तक अलग-अलग भागों में छिटपुट वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार को डेहरी, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, अगवानपुर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस व 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी रोहतास में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान बांका, जमुई, वैशाली, नवादा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, मधेपुरा, वैशाली समेत अन्य जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। बांका के बौसी में 14.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों में दर्ज हुई वर्षा 

जमुई के सोनू में 10.8 मिमी, वैशाली के महुआ में 10.2 मिमी, लखीसराय के हलसी में 6.4 मिमी, वैशाली के भगवानपुर में 5.4 मिमी, झाझा में 4.8 मिमी, किशनगंज के ठाकुरगंज में 4.2 मिमी, जमुई में 4.2 मिमी, मुंगेर के तारापुर में 3.4 मिमी, बिहारशरीफ में 3.0 मिमी, बेगूसराय के मटियानी में 2.6 मिमी, पटना के धनरूआ में 2.4 मिमी, मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 2.2 मिमी, मधेपुरा के चौसा में 2.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। रेलवे सामग्री के भुगतान के एवज में रिश्वत लेने और रेलवे के करोड़ों के सामान की चोरी के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को गया जंक्शन पर करीब साढ़े छह घंटे तक रेलवे की सतर्कता टीम के साथ मिलकर छापेमारी अभियान चलाया।

इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम दास चौधरी, राजेश कुमार हेल्पर और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई को मिली थी ये जानकारी

सीबीआई को जानकारी मिली थी कि विभिन्न आपूर्तिकर्ता फर्म निर्माण विभाग महेंद्रुघाट ईसी रेलवे के स्टोर्स के क्रय आदेश के बाद रेलवे फिटिंग से संबंधित विभिन्न वस्तुओं और निर्माण सामग्री की आपूर्ति निर्माण विभाग ट्रैक डिपो गया के स्टोर्स में की जाती है।

जांच एजेंसी को यह जानकारी मिली थी कि निजी फर्म और आपूर्तिकर्ता जो फिश प्लेट, ईआरसी, नट बोल्ट, एलसी फिटिंग की डिलीवरी देते हैं उन्हें आपूर्ति की गई वस्तुओं की पावती रसीद के लिए मोटी कमीशन या फिर रिश्वत देनी होती है।

सुबह 11 से शाम 6.30 तक चली रेड

जानकारी मिलने के बाद सीबीआई एसीबी पटना की सीबीआई टीम ने एसडीजीएम सतर्कता, ईसी रेलवे के अधिकारियों से सहयोग से मंगलवार की सुबह 11 बजे शाम साढ़े छह बजे तक सीनियर सेक्शन इंजीनियर (परमानेट वे) के कार्यालय गया में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया।

सीबीआई को अपनी जांच के क्रम में यह जानकारी मिली कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम दास चौधरी,के निर्देश पर राजेश कुमार हेल्पर ने 7.92 करोड़ रुपये का कमीशन, रिश्वत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं और फर्म से प्राप्त किया है। यह बात की पुष्टि हेल्पर ने पूछताछ में भी सीबीआई को दी। यह राशि नकद या बैंक खातों में प्राप्त की गई थी। राशि का बंटवारा विभिन्न लोगों के बीच किया गया।

पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सीबीआई ने इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम दास चौधरी, राजेश कुमार हेल्पर और एक अज्ञात के खिलाफ पी.सी. अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7, 8 और 12 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच सतीश कुमार हेमांशु, निरीक्षक, सीबीआई एसीबी, पटना को सौंपी गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बड़ी संख्या में भाजपा एवं अन्य दलों के नेताओं ने मंगलवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के समक्ष राजद में शामिल होने की घोषणा की।

इनमें प्रमुख हैं- रंजना साहू, नरेन्द्र साहू, अरुण गुप्ता। इनके साथ सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को भी राजद की सदस्यता दिलाई गई।

प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय प्रगति पार्टी के अमरकांत साहू ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में किया।

सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया गया। उन्हें सदस्यता रसीद, राजद का प्रतीक चिह्न एवं लालू प्रसाद की जीवनी पर लिखित पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना देकर सभी को सम्मानित किया गया।

सरकार बनाने में मदद करें, हम भयमुक्त वातावरण देंगे: तेजस्वी

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने व्यवसायी वर्ग से आग्रह किया कि वे सरकार बनाने में मदद करें। नया बिहार बनाकर देंगे। भयमुक्त वातावरण देंगे। समाज को जोड़ने में आप सभी लोग सहयोग करें।

वे मंगलवार को राजद कार्यालय में दानवीर भामाशाह की जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। आयोजन राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ ने किया था।

तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार ने बिहार में व्यापार और व्यापारियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। 50 हजार करोड़ का निवेश हुआ।

पांच लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दी गईं। इसमें सभी वर्ग के लोगों को अवसर मिला। साढ़े तीन लाख रिक्तियां छोड़कर आये थे, उसे भी डबल इंजन सरकार भर नहीं पायी है।

व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में महागठबंधन सरकार ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई थी। सभी काम ठप पड़े हैं। आप पांच साल का मौका दें। हम बिहार बदलने के प्रति संकल्पित हैं।

राष्ट्रीय जनता दल ने वैश्य समाज को हमेशा मान-सम्मान दिया है। आपलोग विश्वास रखें, जो रिश्ता बना है, उसको और मजबूत करना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने की। संचालन राजद व्यासायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुप्ता ने किया।

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Bihar News: 15 शहरी निकायों में बनेंगे प्रशासनिक भवन, नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नवगठित नगर निकायों में प्रशासनिक या नगर सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने 120 नए नगर निकायों में से एक दर्जन नए नगर निकायों में प्रशासनिक भवन के निर्माण का आदेश जारी कर दिया है।

इनमें अकबरनगर, पावापुरी, कटोरिया, शेखोपुर सराय, परबत्ता, हसनपुरा, इटाढ़ी, काको, मुरौल, घोसी, चण्डी और सरैया शामिल हैं।

इसके साथ तीन पुराने नगर परिषद- तेघड़ा, बलिया और शिवहर में भी प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे, जिनके पास अभी तक अपना कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं था।

मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि शहरी विकास को गति देने के लिए नए नगर निकायों में जल्द ही स्थायी प्रशासनिक भवनों का निर्माण शुरू कराया जाएगा।

दिया गया है यह निर्देश

उन्होंने कहा कि जिन भी नए नगर निकायों का कार्यालय समुदायिक भवन में, प्रखंड कार्यालय में, किराये, किसान भवन अथवा अन्य भवन में चल रहा है, उन नगर निकायों को भूमि की विवरणी, नजरी नक्शा एवं अनापत्ति सहित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

नगर निकायों का कार्य व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए स्थायी कार्यालय भवन का होना जरूरी है। विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि नगर सरकार भवन एवं प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए नगर परिषद में 16 हजार वर्गफीट और नगर पंचायत में 10,760 वर्गफीट जमीन की आवश्यकता होती है।

नगर पंचायत क्षेत्र में बनने वाले प्रशासनिक भवन पर लगभग ढाई करोड़ (2.49 करोड़ रुपये) की निर्माण लागत आएगी, वहीं नगर परिषद में बनने वाले प्रशासनिक भवन के लिए लगभग पांच करोड़ (4.98 करोड़ रुपये) की लागत से निर्माण कार्य किया जायेगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में मैट्रिक की परीक्षा पास हुए छात्र-छात्राओं का अपने ही विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन होगा। जो विद्यार्थी चाहेंगे तो नामांकन के लिए उन्हें दूसरा विद्यालय भी नियमानुसार आवंटित किया जाएगा। यह व्यवस्था वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू की गई है।

इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही इससे संबंधित निर्देश निदेशक द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को पत्र भेजा गया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2025 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ओएफ एसएस (ऑनलाइन फैसिलिएशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाना है।

आवेदनकर्ता विद्यार्थियों के नामांकन हेतु विद्यालय आवंटन के संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राज्य सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

'11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य बाधित'

निदेशक ने यह भी कहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2025 का परिणाम मार्च में ही प्रकाशित किया जा चुका है, परंतु अभी तक कक्षा 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल के समाप्त होने तक प्रारंभ नहीं हो पायी है, जिसके कारण राज्य में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य बाधित है।

इसके मद्देनजर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु ओएफएसएस पर विद्यार्थियों का आवेदन शीघ्र लेना सुनिश्चित किया जाए। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का यथासंभव 11वीं कक्षा में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाए, जहां से वे वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं।

यदि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन करता है, तो विद्यार्थी द्वारा आवेदित विद्यालय नामांकन हेतु नियमानुसार आवंटित किया जाए।

दूसरे विद्यालय में नामांकन लेने को इच्छुक विद्यार्थी का नामांकन उनके मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा विद्यालय में नामांकन हेतु तैयार मेधा सूची के आधार पर किया जा सकेगा। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की कमी की स्थिति में औपबंधिक रूप से विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए शिक्षा विभाग ने स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट लांच किया है।

इसके तहत ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को अपनी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। इस पोर्टल पर कोई भी शिक्षक अपने लॉगइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश पत्र जारी

इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश पत्र जारी किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग ने कई तरह की व्यवस्था कर रखी है। 

इसमें जिला और प्रखंड स्तर पर इनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन भी शामिल है, ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए।

उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर निवारण नहीं होने से शिक्षक मुख्यालय में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज कराने लगे हैं।

शिक्षकों द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समर्पित आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजकर उनका निष्पादन कराया जाता है।

स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से बड़ी संख्या में शिक्षक राज्य मुख्यालय पहुंच जाते हैं।

कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि वे अपने पूरे परिवार के साथ अपनी समस्याएं लेकर वरीय पदाधिकारियों से मिलने सचिवालय पहुंच जाते हैं।

इससे शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाई तो होती ही है, वहीं राज्य मुख्यालय का कार्य भी बाधित होता है।

अधिकारी देख सकेंगे शिकायत

अब सारी शिकायतें स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट पर दर्ज करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, निदेशक मध्याह्न भोजन योजना के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव इन शिकायतों को एक साथ देख सकेंगे। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अपर मुख्य सचिव ही देख सकेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यपाल एवं कुलाधिपति के आदेश के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। यह रोक प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत होने तक के लिए लगाई गई है।

इससे संबंधित आदेश राजभवन (कुलाधिपति) सचिवालय की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जारी किया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति के प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू के हस्ताक्षर से निर्देश पत्र निर्गत किया गया है।

क्या है माजरा?

बता दें कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए 116 अभ्यर्थियों का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया गया है।

प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए चयनित 116 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग से की जा चुकी है। राजभवन के इस आदेश से संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है।

कुलपतियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा तीन मई 2024 को निर्गत है, उसके अनुसार कुलाधिपति प्रतिनिधि के परामर्श के उपरांत ही प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना है, जिसके संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा।

राजभवन ने कुलपतियों को निर्देश दिया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत होने के पूर्व कोई नियुक्ति नहीं की जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी एवं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को भूमि अधिग्रहण की जानकारी देने के लिए एमआईएस (मैनेजमेंट इंफार्मेशन सेंटर) पोर्टल लॉन्च किया।

उन्होंने कहा कि राज्य में लोकहित की केंद्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं के लिए बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।

इस प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए भू-अर्जन निदेशालय की ओर से इस पोर्टल का विकास किया गया है।

इसके माध्यम से किसी परियोजना विशेष की समीक्षा तत्काल रूप से की जा सकेगी। भू-अर्जन की कार्रवाई में परिलक्षित त्रुटियों एवं समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा।

इससे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में पटना मेट्रो, विभिन्न हवाई अड्डों, विभिन्न एक्सप्रेस वे समेत रेलवे की कई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है।

इस पोर्टल के लॉन्च होने से हर स्तर पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी कंप्यूटर-लैपटॉप पर ही मिल जाएगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि भू अर्जन की कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। अभी हमलोग नियमित रूप से बैठक कर इसकी मॉनीटरिंग करते रहे हैं।

एमआईएस पोर्टल से अब परियोजनाओं की विवेचना काफी आसान होगी। परियोजनाएं भी समय पर पूरी होंगी।

महत्वपूर्ण परियोजनाएं

पटना मेट्रो (85 एकड़ लगभग), पटना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (105 एकड़ लगभग), विक्रमशिला विश्वविद्यालय (205 एकड़ लगभग), एनएच, एनएचएआई, रेलवे, सशस्त्र सीमा बल, गया, दरभंगा एवं पूर्णिया में हवाई अड्डा,जल संसाधन विभाग की तटबंध,गाईड बांध निर्माण एवं एम्स, दरभंगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने खगड़िया सदर के अंचलाधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अनुशंसा खगड़िया के जिलाधकारी ने विभागीय अनुशासनिक प्राधिकार से की थी।

विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार पाटिल पर काम में घोर लापरवाही बरतने एवं राजस्व प्रशासन का कार्य नहीं संभाल पाने का आरोप है।

पत्र के अनुसार पाटिल के विरूद्ध बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन करने एवं वासभूमि विहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने में शिथिलता बरतने के अलावा कई अन्य आरोप लगाए गए हैं।

एक आरोप हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना का भी

एक आरोप हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना का भी है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार पाटिल ने विभाग की किसी सेवा के कार्यान्वयन में कभी रूचि नहीं दिखाई। ऑनलाइन सेवाओं पर भी ध्यान नहीं दिया।

खगड़िया के जिलाधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया है कि खगड़िया सदर अंचल में राजस्व के कागजातों की घोर कमी है।

अंचलाधिकारी की कार्यशैली एवं कार्यभावना राजस्व प्रशासन के अनुकूल नहीं है। इस आलोक में खगड़िया अंचल के रैयतों एवं राजस्व हितों को देखते हुए उन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की गयी है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर रहेगा।

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