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बिहार को नीतीश कुमार का एक और तोहफा, इस जिले में 24 करोड़ की लागत से बनेगा नया इनडोर शूटिंग रेंज
राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने नालंदा जिले के कल्याण, विगहा में खाली पड़ी भूमि पर 25 मीटर एवं 50 मीटर के शूटिंग रेंज निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा 24.21 करोड़ रुपये की लागत से शूटिंग रेंज बनाए जाएगा। कल्याण विगहा का 10 मीटर इनडोर शूटिंग रेंज देश का दूसरा सबसे अच्छा रेंज है।
यहां 25 मीटर और 50 मीटर का रेंज नहीं होने से यह अधूरा था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि शूटिंग रेंज बनने पर 25 एवं 50 मीटर की शूटिंग का अभ्यास करने के लिए खिलाड़ियों को न कहीं बाहर जाना पड़ेगा, न खेल का अभ्यास छोड़ना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि कल्याण बिगहा का शूटिग रेंज 14 साल पूरा करने वाला है। 14 मई 2011 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनडोर शूटिग रेंज का उद्घाटन किया था। इस रेंज का संचालन साढ़े पांच सालों तक पंचायत भवन में हुआ।
इसके उपरांत 1 जनवरी 2017 को 35 लेन के अत्याधुनिक रेंज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यह रेंज पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला इतना बड़ा और आधुनिक सुविधायुक्त शूटिंग रेंज है। यहां स्कोरिग भी स्वत: और ऑनलाइन होती है।
यहां राष्ट्रीय स्तर के कई मैच हो चुके हैं। अपने आप में इस तरह का यह देश का दूसरा शूटिंग रेंज है। पहला स्थान मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के शूटिग रेंज का है।
देश में सिर्फ कल्याण बिगहा और भोपाल में ही ऐसा रेंज है, जहां खिलाड़ियों को हथियार मुहैया कराए जाते हैं। दोनों शूटिंग रेंज की गिनती साधन और संसाधन की सम्पन्नता के लिए देश भर में की जाती है। - सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री
बिहार में STF ने नवादा-जमुई और मुंगेर के मोस्ट वांटेड नक्सलियों को दबोचा, इनपर कई गंभीर मामले हैं दर्ज
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की विशेष टास्क फोर्स ने रविवार को तीन अलग-अलग कार्रवाई में नवादा, जमुई और मुंगेर के वांछित नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
जिन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें मुंगेर का वांछित नक्सली कैला कोड़ा, जमुई का नक्सली राम नैया और नवादा जिले का वांछित नक्सली रविन्द्र यादव उर्फ डॉक्टर है।
पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ ने रविवार को नक्सली रविन्द्र यादव उर्फ डॉक्टर को जहानाबाद में छापामारी कर अपनी गिरफ्त में लिया। इस पर सिरदला थाना में विभिन्न धाराओं पर केस दर्ज है। इस नक्सली को जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया।
दूसरी कार्रवाई जमुई जिले के वांछित नक्सली रामू नैया पीरी बाजार लखीसराय में कार्रवाई कर दबोचा गया। इस पर खैरा थाने में विभिन्न कांड में मामले दर्ज हैं।
जबकि नक्सली कैला कोड़ा को लड़ैया थाना में विभिन्न मामलों में दर्ज प्राथमिकी और लखीसराय के विभिन्न थानों में रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित तीन नक्सल कांड के आधार पर मुंगेर के लड़ैया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
Bihar: पंचायतों के रिक्त पदों पर जुलाई में हो सकता है उपचुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरियों में उप चुनाव कराने की राज्य सरकार से अनुमति मांगी है।
आयोग का प्रयास जुलाई में 2635 पदों पर उप चुनाव कराने का है। पंचायती राज विभाग को इसके लिए आयोग ने प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। अनुमति मिलते ही आयोग की ओर से शीघ्र चुनाव कार्यक्रम को घोषित कर जुलाई में मतदान कराने की है।
त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के 2635 पदों पर उप चुनाव की तैयारी की जा चुकी है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का काम संपन्न हो चुका है।
जिन पदों पर उप चुनाव कराया जाना है उसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 840 पद, मुखिया के 63 पद, पंचायत समिति सदस्य के 72 पद, जिला परिषद सदस्य के आठ पद, ग्राम कचहरी पंच के 1569 पद और सरपंच के 83 पद सम्मिलित हैं।
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3358767 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1758892 है जबकि महिला मतदाता 1599785 है। इसके अलावा इन चुनाव क्षेत्रों में 89 थर्ड जेंडर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी मतदाता अपना नाम ढूंढने के लिए आयोग के वेबसाइट पर सर्च इलेक्टोरल रोल पर जाकर अपने विवरण या इपिक नंबर के माध्यम से अपना नाम खोज सकते हैं।
आयोग की ओर से मतदाता और अभ्यर्थी के लिए टाल फ्री नंबर 18003457243 जारी किया गया है, जिसके माध्यम से सूचना या जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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भ्रष्टाचार के खिलाफ CBI का एक्शन, 45 लाख रुपये की रिश्वत लेते IRS अधिकारी गिरफ्तार
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सीबीआई ने करदाता सेवा महानिदेशालय में तैनात अपर महानिदेशक अमित कुमार सिंघल को 25 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सिंघल 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं।
गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने सिंघल से जुड़े ठिकानों पर दिल्ली, मुंबई और पंजाब में छापा मारा। सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अमित कुमार सिंघल ने आयकर से जुड़ी जांच को खत्म करने के लिए एक आयकरदाता से 45 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसकी पहली किश्त के रूप में 25 लाख रुपये दिये जाने था।
पहली किश्त में दिए जाने थे 25 लाखइसकी जानकारी मिलने के बाद सीबीआई ने सिंघल को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का प्लान तैयार किया। सिंघल का घर मोहाली में है, जहां 25 लाख रुपये दिये जाने थे। उनके घर पर सिंघल की जगह हर्ष कोटक नाम के व्यक्ति ने 25 लाख रुपये लिए।
सीबीआई ने हर्ष सिंघल को भी पैसे समेत गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही सिंघल को भी दिल्ली के वसत कुंज स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के अनुसार सिंघल ने आयकर मामले में न सिर्फ अनुकूल निर्णय देने के लिए रिश्वत की मांग की थी।
उसने रिश्वत नहीं देने की स्थिति में भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की भी धमकी थी। यही नहीं, सिंघल ने आयकरदाता को भविष्य में भी दूसरे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी।
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कौन हैं एअर मार्शल मनीष खन्ना? जिन्होंने संभाली दक्षिणी वायु सेना कमान, 4 हजार घंटे उड़ान का अनुभव
पीटीआई, नई दिल्ली। कई अलग-अलग युद्धक और ट्रेनर विमानों पर चार हजार घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव रखने वाले एअर मार्शल मनीष खन्ना ने रविवार को दक्षिणी वायु कमान का कार्यभार संभाला है। सरकार ने एक बयान में कहा कि उन्हें छह दिसंबर, 1986 को भारतीय वायु सेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था।
बयान में कहा गया, "एअर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम), वायु सेना मेडल (वीएम) से सम्मानित, एक जून 2025 को तिरुवनंतपुरम में एअर अफसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में दक्षिणी वायु कमान (एसएसी) का कार्यभार संभाला।"
चार हजार घंटे से अधिक उड़ान अनुभवयह वायु अधिकारी एक श्रेणी 'ए' योग्य फ्लाइट ट्रेनर हैं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवाओं स्टाफ कॉलेज, कॉलेज आफ एअर वॉरफेयर और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। बयान में कहा गया, "इस वायु अधिकारी के पास कई फाइटर और ट्रेनर विमानों पर चार हजार घंटे से अधिक उड़ान अनुभव है।"
उन्होंने चार दशकों के अपने शानदार करियर में फाइटर स्क्वाड्रन, एअर क्रू परीक्षा बोर्ड, एक प्रमुख उड़ान बेस, एडवांस मुख्यालय, पश्चिमी वायु कमान और कॉलेज आफ एअर वारफेयर (सीएडब्ल्यू) में कमांडेंट के रूप में कार्य किया है। एअर मार्शल वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले दक्षिण पश्चिम कमान में सीनियर एअर स्टाफ अफसर (एसएएसओ) थे।
एअर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्ररक्षा मंत्रालय ने कहा कि एअर मार्शल खन्ना के स्थान पर एअर मार्शल जसवीर सिंह मान ने एक जून को भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान के सीनियर एअर स्टाफ अफसर के रूप में कार्यभार संभाला। एअर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और 16 दिसंबर 1989 को भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया।
उन्होंने विभिन्न प्रकार के फाइटर विमानों पर तीन हजार घंटे से अधिक उड़ान भरी है। वह एक पायलट अटैक प्रशिक्षक हैं और अपने परिचालन करियर में उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया। वह एक फॉरवर्ड बेस के मुख्य संचालन अधिकारी रहे और प्रीमियम फाइटर बेस के एअर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया।
जमीन से जुड़ी जानकारी और शिकायतों का समाधान अब एक कॉल पर, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी पूरी जानकारी
डिजिटल डेस्क, पटना। जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी पहल करते हुए राज्य के पहले हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की है। इस टोल-फ्री कॉल सेंटर (18003456215) के माध्यम से अब राज्य के नागरिकों को भूमि संबंधी दस्तावेज, विभागीय योजनाओं, शिकायत और समाधान से जुड़ी सेवाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध होंगी। हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन रविवार को पटना के दानापुर स्थित सीएससी कार्यालय में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया।
जनता से जुड़ने की डिजिटल पहलराज्य के पहले हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन करते हुए मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि यह सेंटर 3 जून से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा और सोमवार से शनिवार तक सुबह साढ़े 9 बजे से शाम 6 बजे तक सेवा देगा। इस कॉलसेंटर की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के नागरिकों तक राजस्व व भूमि संबंधी जानकारी पहुंचाना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। अब लोगों को दफ्तरों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।
वहीं, विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व व भूमि सुधार जैसे विषय आम लोगों के लिए जटिल होते हैं लेकिन प्रशिक्षित कॉल एजेंट की मदद से यह हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए सहज बनाएगा। बहुत दिनों से इस कॉलसेंटर की जरूरत महसूस हो रही थी।
वहीं, विभाग के सचिव जय सिंह ने इसे सरकार और जनता के बीच मजबूत संवाद का माध्यम बताते हुए कहा कि जब तक योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, वे प्रभावी नहीं बनेंगी। सीएससी की मदद से हम सेवा को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बना पाएंगे। वहीं, सीएससी बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने कहा कि सीएससी नेटवर्क की पहुंच हर पंचायत तक है और यह हेल्पलाइन एक सूचना केंद्र से कहीं अधिक नागरिक अधिकारों और डिजिटल जागरूकता का मंच बनेगा।
हेल्पलाइन सेंटर पर मिलेंगी ये प्रमुख सेवाएं- भूमि संबंधी दस्तावेज, दाखिल-खारिज, जमाबंदी, म्यूटेशन जैसे विषयों पर जानकारी
- विभागीय योजनाओं की जानकारी और नागरिकों को जागरूक करना
- शिकायत पंजीकरण और समाधान में सहायता
- आवेदन की स्थिति की जानकारी
- ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जोड़ना
इस अवसर पर विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पाण्डेय, CSC बिहार के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रबंधक और नेटवर्क के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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