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दो दशक में पहली बार उपचुनावों के लिए मतदाता सूची में संशोधन, चुनाव आयोग ने क्यों लिया ये फैसला; जानिए वजह

Dainik Jagran - National - June 1, 2025 - 9:41pm

पीटीआई, नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने लगभग दो दशक में पहली बार पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने के लिए मतदाता सूची में संशोधन किया है ताकि मतदाता सूची को 'त्रुटिरहित' बनाया जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि पिछली बार उपचुनाव के लिए मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण तमिलनाडु में 2006 में किया गया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रविधानों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्येक चुनाव और उपचुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन किया जाना चाहिए। वर्तमान मतदाता सूची की वैधता विशेष संशोधन के पूरा होने तक बरकरार रहती है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जरूरत क्यों?

अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि आवश्यकता के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन किया जाना है या नहीं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अर्थ है चुनावी सूचियों में संशोधन ताकि उन मतदाताओं के नाम को हटाया जा सके जो निर्वाचन क्षेत्र छोड़ चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है और नए नाम जोड़े जा सकें।

चुनाव आयोग ने पिछले महीने घोषणा की थी कि चार राज्यों की पांच विधानसभा सीट पर उपचुनाव 19 जून को होंगे। गुजरात की दो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा जबकि केरल, बंगाल और पंजाब में एक-एक सीट पर उपचुनाव होगा। मतगणना 23 जून को होगी।

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बिहार में एसएफसी गोदामों में पीडीएस विक्रेताओं के प्रवेश पर पाबंदी, लापरवाही पर लिया जाएगा कड़ा एक्शन

Dainik Jagran - June 1, 2025 - 9:26pm

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) के गोदामों पर जन वितरणी प्रणाली (पीडीएस) के विक्रेताओं और अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पाबंदी लगा दी गई है।

इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की ओर रविवार को सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है।

उन्होंने सभी जिला प्रबंधकों और सभी गोदाम प्रभारियों से कहा है कि विभागीय निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं। पीडीएस के विक्रेताओं एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पर कड़ाई से रोक लगाएं।

उन्होंने कहा है कि इस कार्य में शिथिलता बरते जाने पर संबंधित कर्मियों पर आवश्यक भी कार्रवाई होगी। वर्तमान में जिलों से निगम गोदामों पर कहीं-कहीं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की उपस्थिति की सूचना विभाग को प्राप्त हो रही है। जबकि पूर्व से विभागीय निर्देश के माध्यम से निगम के गोदामों पर विक्रेताओं की उपस्थिति प्रतिबंधित है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न निर्गत होने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उपलब्ध करायी जा रही है।

राज्य में आवंटित खाद्यान्न के केंद्रीय पूल से उठाव तथा राज्य खाद्य निगम में उक्त खाद्यान्न की प्राप्ति एवं निगम के गोदाम के स्टाक से खाद्यान्न को जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं तक डोर-टू-डोर सिस्टम के जरिये पहुंचाने की व्यवस्था है। खाद्यान्न जीपीएस सिस्टम से युक्त वाहनों द्वारा उठाव कर पहुंचाने की व्यवस्था है।

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Bihar News: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र

Dainik Jagran - June 1, 2025 - 8:16pm

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पाण्डेय के द्वारा अधिवेशन भवन, पटना में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चयनित 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंत्री पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक सुगम, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के इस मिशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में आधारभूत ढांचों के विकास से लेकर मानव संसाधन की मजबूती तक निरंतर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग राज्य के हर नागरिक तक उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं पहुचाने के लिए संकल्पित है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

इन नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में 30 ऑर्थाेपेडिक सर्जन, 27 जनरल सर्जन, 17 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 25 मेडिसिन विशेषज्ञ (एमडी), 38 बाल रोग विशेषज्ञ, 55 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 13 ईएनटी सर्जन, 12 मनोरोग विशेषज्ञ, 3 त्वचा रोग विशेषज्ञ, 8 एनेस्थेटिस्ट आदि शामिल हैं।

मंत्री पांडेय ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 41,000 पदों पर नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों में विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से 8,500 सामान्य और विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली प्रक्रिया भी जारी है।

इन सभी नियुक्तियों को आगामी तीन महीनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अगले 15 दिनों में 722 सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही अस्पतालों में पैथोलॉजी सेवाओं को और अधिक उन्नत और सुलभ बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर जांच और उपचार की सुविधा मिल सके।

मंत्री पांडेय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पिछले पांच दिनों में राज्य में 17 लाख से अधिक आयुष्मान और वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं। अब तक कुल 3.96 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और यह आंकड़ा शीघ्र ही 4 करोड़ को पार कर जाएगा। राज्य में 1.79 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया जाना है, जिनमें से अब तक 1.62 करोड़ परिवारों को शामिल किया जा चुका है। वहीं राज्य में तकनीक आधारित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

आज नियुक्त किए गए चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र के साथ-साथ लैपटॉप भी प्रदान किए गए हैं, ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान कर सकें। यह पहल बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने, तकनीक से जोड़ने और आम जनता को सुलभ व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस अवसर पर प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, मनोज कुमार सिंह, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, सुहर्ष भगत, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, आदित्य प्रकाश, अपर सचिव, स्वास्थ्य, मती अनुपमा सिंह, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, अमिताभ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव, डॉ. प्रमोद कुमार, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

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