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2. Emerging markets face ‘greater challenge’ from Trump tariffs than Covid: IMF’s Gita Gopinath  Business Today
3. Trade war bigger threat for emerging markets than COVID crisis: IMF's Gita Gopinath  Mint
4. Trump's trade war tougher test for emerging markets than Covid crisis: IMF  Business Standard
5. Trade war is tougher threat than Covid for emerging market cenbanks, says IMF's Gita Gopinath  The Economic Times

जागरण संवाददाता, पटना। बांग्लादेश व पूर्वोत्तर असम और आसपास क्षेत्रों में हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश का मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना एवं आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ उत्तर पूर्व भागों के सात जिलों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार एवं खगड़िया जिले में आंधी-पानी के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

24 घंटे बाद चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। नमी युक्त हवा के कारण उमस की स्थिति बनी रहेगी। बुधवार को पटना व आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे।

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किशनगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल , अररिया, पूर्णिया, औरंगाबाद, नवादा , गोपालगंज, रोहतास एवं भभुआ में वर्षा दर्ज की गई।

किशनगंज के बहादुरगंज में 60.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को भोजपुर, वैशाली, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

प्रदेश के न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 22.6 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

पटना का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 38.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा।

बुधवार को बेगूसराय, खगड़िया, फारबिसगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

किशनगंज के पोठिया में 57.6 मिमी, पूर्वी चंपारण के सुगौली में 44.2 मिमी, सुपौल के छातापुर में 39.2 मिमी, त्रिवेणीगंज में 38.4 मिमी, अररिया के नरपतगंज में 38 मिमी, सुपौल के पिपरा में 37.8 मिमी, पूर्णिया के अमौर में 37.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

औरंगाबाद में 34 मिमी, सुपौल के परपतगंज में 32.2 मिमी, सुपौल के राघोपुर में 27.6 मिमी, पूर्णिया के जलालगढ़ में 27.5 मिमी, गोपालगंज में 25.2 मिमी, रोहतास के डेहरी में 23.4 मिमी, पूर्णिया के कस्बा में 22 मिमी, रोहतास के कोचस में 21.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

सुपौल के मरौना में 20.8 मिमी, मधुबनी के जयनगर में 20.8 मिमी, सुपौल के निर्मली में 19.6 मिमी , किशनगंज के तैबपुर में 19.2 मिमी एवं भभुआ के कुदरा में 18.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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2. Ukraine's drone attack on Russia used open-source software, 'upset' developer says wanted to make flying  Times of India
3. Russia claims strategic bombers only damaged by Ukraine, will be patched up  The Times of Israel
4. Satellite Pics Of 2 Russian Airbases Reveal Extent Of Damage By Ukrainian Drones  NDTV
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जागरण संवाददाता, पटना। देशभर के आईआईटी में नामांकन के लिए जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया मंगलवार से आरंभ हो गई। इस काउंसलिंग के माध्यम से देश की 23 आईआईटीज, 31 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी, 47 जीएफटीआई में नामांकन होंगे।

इसके साथ ही आईआईटीज की सीट मैट्रिक्स भी जारी हो गई। काउंसलिंग के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार इस वर्ष देश की 23 आईआईटीज में 420 सीटें बढ़ी है। गत वर्ष तक आईआईटीज में 17740 सीटें होती थीं, यह बढ़कर अब 18160 हो गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, आईआईटी खड़गपुर में अब 1899 से बढ़कर 1919 यानी 20 सीटें बढ़ाई गई हैं। आईआईटी दिल्ली में 1209 से 1239 सीटें हो गई हैं, यहां 30 सीटें बढ़ी हैं। वहीं आईएसएम धनबाद में 85 सीटें बढ़ी हैं, 1125 से से अब 1210 सीटें हो गई है। आईआईटी जोधपुर में 600 से 610 सीटें हो गई हैं, आईआईटी हैदराबाद में 595 से 630 सीट्स हो गई है। यहां 35 सीट्स बढाई गई है।

सबसे अधिक आईआईटी रोपड़ में 216 सीटें बढ़ी हैं। यहां पहले 430 सीटें थी जो अब 646 हो गई है। आईआईटी भिलाई में 46 सीटें बढ़ी हैं, पहले 283 सीटें थीं जो अब 329 हो गई हैं। आईआईटी जम्मू में 280 से 25 सीट्स बढ़कर 305 हो गई है। आईआईटी गोवा में 157 से बढ़कर 165 सीट हो गई है। इसी तरह देश की कुछ आईआईटी में सीटें घटाई गई है, इसमें आईआईटी मुम्बई में 8, मद्रास में 7, गांधीनगर में 40 सीटें घटी है।

पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

सम्पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस वर्ष जोसा काउंसलिंग द्वारा 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपलआइटी एवं 47 जीएफटीआई में प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया 3 जून से 28 जुलाई के मध्य छह राउंड होगी। विद्यार्थी तीन से 12 जून शाम 5 बजे से जोसा काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं कॉलेज च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे। 14 जून को पहले राउंड का सीट आवंटन होगा।

जिन विद्यार्थियों को पहले राउंड में सीट का आवंटन होगा, उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान सीट असेपटेंस फीस जमा कर डाक्यूमेंट्स अपलोड कर अपनी सीट 19 जून तक कंफर्म करनी होगी। दूसरे राउंड का सीट आवंटन 21 जून, तीसरे का 28 जून, चौथे का 04 जुलाई व पांचवा 10 जुलाई को होगा। अंतिम यानी छठे राउंड का सीट आवंटन 16 जुलाई को होगा।

ऐसे फिल करें कॉलेज व ब्रांच च्वाइस

विद्यार्थियों को जोसा काउंसलिंग में 127 संस्थानों की 700 से अधिक प्रोग्रामों की च्वाइस फिलिंग का अवसर एक बार ही दिया गया है, अतः विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों के विकल्प को अपनी प्राथमिकता के घटते क्रम में भरें। विद्यार्थी गत वर्षों की कॉलेजों की ओपनिंग एवं क्लोजिंग रैंकों को देखते हुए कॉलेजों को चुनने के ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं।

विद्यार्थी अपनी रैंक के अनुसार गत वर्षों की क्लोजिंग रैंक से नीचे की रैंक वाले कॉलेज ब्रांचों को भी अपनी रुचि अनुसार कॉलेज प्राथमिकता सूची के क्रम में शामिल करे।

जोसा काउंसलिंग में कॉलेजों को भरने से पूर्व अपनी प्राथमिकता के कॉलेजों की सूची कागज पर बनाकर उसका आंकलन कर ही ऑनलाइन भरें ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। विद्यार्थी कॉलेज च्वाइस लाक करने से पूर्व अवश्य चेक करें क्योंकि लाक करने के उपरांत उसमें बदलाव संभव नहीं होंगे।

पहला अलॉटमेंट ओपन रैंक से होगा

जोसा काउंसलिंग के दिए गए बिजनेस रूल के अनुसार सभी विद्यार्थियों को उनकी रैंक के अनुसार भरी हुई कॉलेज सीट आवंटन में सबसे पहला सीट आवंटन ओपन रैंक पर ही किया जाएगा।

ओपन रैंक पर सीट नहीं मिलने पर कैटेगिरी वाले अभ्यर्थी को उनकी कैटेगिरी रैंक के अनुसार कॉलेज सीट आवंटित की जाएगी। इस प्रकार कैटेगिरी वाले विद्यार्थियों को ओपन एवं कैटेगिरी, दोनों में से सीट रैंक अनुसार मिल सकती है।

US President Donald Trump has signed a proclamation reintroducing a sweeping travel ban on nationals from 12 countries and imposing restrictions on travellers from seven others. The order, announced late Wednesday, takes effect from 12:01 a.m. Monday.“The Proclamation fully restricts and limits the entry of nationals from 12 countries found to be deficient with regard to screening and vetting and determined to pose a very high risk to the United States,” the White House said in a statement.White House spokesperson Abigail Jackson added, “President Trump is fulfilling his promise to protect Americans from dangerous foreign actors that want to come to our country and cause us harm.”The list stems from a January 20 executive order requiring US agencies to assess whether foreign nations exhibit “hostile attitudes” or represent entry risks.Which countries are on the ban list?Twelve nations face full entry bans. These are: Afghanistan, Myanmar (Burma), Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen.AfghanistanThe country is governed by the Taliban, designated a Specially Designated Global Terrorist (SDGT) group. It lacks central authority and credible screening systems. Overstay rates remain high—9.7% for B1/B2 visas and 29.3% for student/exchange visas.Burma (Myanmar)Overstay rates top 27% for tourists and 42% for students and exchange visitors. The US has also criticised Burma’s failure to cooperate in accepting deported nationals.ChadAccording to the 2023 Overstay Report, Chad recorded a 49.54% overstay rate for business/tourist visas and 55.64% for student visas. The 2022 figures were similarly high, described by the US as a "blatant disregard for U.S. immigration laws".Republic of the CongoBusiness/tourist overstay rate is 29.63%, and student-related overstays are at 35.14%.Equatorial GuineaTourist overstays are 21.98%, but 70.18% of students and exchange visitors overstayed—one of the highest rates reported.EritreaThe US cited poor documentation, no access to criminal records, and a history of refusal to accept deportees. Visa overstay rates exceed 20% for tourists and 55% for students.HaitiHaiti’s tourist overstay rate is 31.38%. The student visa overstay rate is lower at 25.05%, but the US pointed to mass illegal migration during Biden’s term as a compounding issue.IranLabelled a state sponsor of terrorism, Iran is accused of failing to cooperate on security and repatriation. The White House considers it a high-risk origin for terrorism.LibyaLacking a functioning government or vetting systems, Libya also has a long-standing terrorist presence, which, the White House claims, poses a continued threat.SomaliaCalled a terrorist safe haven, Somalia lacks control over its territory. Its government struggles to regulate movement or process civil documentation, according to the US. Overstay figures weren’t published, but past data and refusal to accept deportees were cited.SudanVisa overstay rates are 26.3% for business travellers and 28.4% for students. Similar to Somalia, Sudan lacks centralised control and functional documentation procedures.YemenYemen’s government has little territorial control. The country has been an active site of US military operations since January 2025. The White House says no reliable vetting is possible.Who faces partial restrictions?The travel order also imposes limited restrictions on visitors from Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan and Venezuela. These nations are cited as posing a “high level of risk,” though the proclamation does not completely ban entry.A political flashback to 2017Trump’s move mirrors his controversial 2017 travel ban, which affected seven Muslim-majority nations and caused chaos at US airports. That ban was revised several times before being upheld by the Supreme Court in 2018. Joe Biden revoked the policy in 2021, calling it “a stain on our national conscience.”The new list includes several African countries—10 out of 19—with nine being majority Black African nations. Critics have noted that many, such as Sierra Leone and Togo, have no known extremist threats to the West.Trump defended the renewed action, saying in his proclamation, “I must act to protect the national security and national interest of the United States and its people.”Trump: “We don’t want ’em”In a video posted on Truth Social, Trump referred to a recent incident in Colorado, where an Egyptian national was accused of firebombing pro-Israel demonstrators. Egypt is not on the travel ban list, but Trump used the case to underscore his point.“We don’t want ’em,” he said. “There has been one terror attack after another carried out by foreign visa stayers from dangerous places.”He went on to blame Biden’s “open-door policies” for letting “millions of illegals” enter the country.The strength of restrictions, he explained, “depends on the severity of the threat posed,” adding that the list “is subject to revision” if countries improve screening standards.The ban is set to begin on Monday, but its implementation could face legal challenges or diplomatic backlash. The announcement also signals a return to hardline immigration policies, which could become a cornerstone of Trump’s 2024 campaign messaging.For now, nationals from 19 countries will face a sharply limited path to US entry—some barred entirely, others under heavy scrutiny. The focus, according to Trump, is national security. The impact, however, will be felt by thousands seeking education, refuge, business, or family reunions across US borders.

1. Donald Trump bans visas for new foreign students at Harvard in fresh crackdown  Hindustan Times
2. Morning news wrap: 'Free ticket' rumour sparked stadium chaos; Trump bars foreign students from coming to  Times of India
3. "Eerie Anxiety": International Students In Distress Amid Trump vs Harvard  NDTV
4. ENHANCING NATIONAL SECURITY BY ADDRESSING RISKS AT HARVARD UNIVERSITY  The White House (.gov)
5. Trump Suspends Harvard Student Visas, Citing National Security and Campus Radicalism  The Indian Express

 पीटीआई, नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 276 कोविड-19 मामले सामने आए, जिससे कुल सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 4,302 हो गई, जिसमें केरल में सबसे अधिक 1,373 संक्रमण के मामले हैं। महाराष्ट्र में 510 मामले, गुजरात में 461 और पश्चिम बंगाल में 432 मामले सामने आए हैं।

सबसे अधिक 14 मौतें महाराष्ट्र में हुई

राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम 457 कोविड-19 संक्रमण दर्ज किए गए हैं। देश में अब तक कुल 44 कोविड से संबंधित मौतें हुई हैं, जिनमें सबसे अधिक 14 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। पिछले 24 घंटों में कम से कम सात मौतें हुईं, जिनमें से चार महाराष्ट्र में हुईं। गुजरात और दिल्ली में भी इस दौरान कोविड से संबंधित एक-एक मौत हुई।

केंद्र ने राज्यों से तैयार रहने को कहा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी राज्यों को आक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डा. सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में दो और तीन जून को तकनीकी समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

बैठक में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, आपातकालीन प्रबंधन प्रतिक्रिया (ईएमआर) प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आइडीएसपी) और दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के प्रतिनिधियों तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक कोरोना की वर्तमान स्थिति और तैयारियों का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य और जिला निगरानी इकाइयां इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर श्वसन बीमारी पर बारीकी से नजर रख रही हैं।

पॉजीटिव नमूनों को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा

दिशानिर्देशों के अनुसार, गंभीर श्वसन बीमारी के मामलों में भर्ती सभी मरीजों के लिए परीक्षण की सिफारिश की जाती है और पॉजीटिव नमूनों को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। अब वेबसाइट पर बनाई गई फर्जी आइडी से टिकट बुक करना मुश्किल होगा।

फेक अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें बंद किया

रेलवे ने बोट डिटेक्शन टूल्स के जरिये हजारों फेक अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें बंद कर दिया है, जिससे आम यात्रियों को ज्यादा संख्या में कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है।

आइआरसीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली में निष्पक्षता लाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, आइआरसीटीसी ने डिस्पोजेबल (लघु अवधि) ईमेल पतों के साथ बनाए गए ऐसे यूजर आइडी का पता लगाकर और उन्हें निष्कि्रय करके अनधिकृत एजेंटों पर अंकुश लगाने के लिए एआइ-आधारित उन्नत तकनीकी समाधान तैनात किए हैं और सभी यात्रियों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित की है।

लोग फर्जी आइडी बनाकर वेबसाइट पर गड़बड़ियां कर रहे हैं

अधिकारी ने बताया कि समय-समय पर यह शिकायतें मिलती रही थीं कि कुछ एजेंट या लोग फर्जी आइडी बनाकर वेबसाइट पर गड़बड़ियां कर रहे हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे ने बाट डिटेक्शन टूल्स लगाए हैं, जिससे फर्जी अकाउंट्स को पहचाना और बंद किया जा रहा है।

एजेंट स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से टिकट बुकिंग में हस्तक्षेप कर रहे थे

रेलवे ने टिकट बुकिंग को आधार से वेरिफाई करने की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिससे केवल असली यात्रियों को ही टिकट मिल सके। साथ ही एक मिनट में बुकिंग करने की तकनीकी क्षमता को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे बुकिंग प्रोसेस और तेज हो गई है।

रेलवे ने यह भी पाया कि कुछ गैर-मान्यता प्राप्त एजेंट स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से टिकट बुकिंग में हस्तक्षेप कर रहे थे। अब ऐसे मामलों की जांच की जा रही है और अनधिकृत माध्यमों से की जा रही बु¨कग को रोका जा रहा है।

3.5 करोड़ फर्जी यूजर आइडी ब्लॉक

अधिकारी ने बताया कि आइआरसीटीसी ने पिछले एक साल में 3.5 करोड़ फर्जी यूजर आइडी ब्लॉक की हैं, जिससे इसके प्लेटफार्म पर सिस्टम की भीड़भाड़ काफी कम हो गई है। यह बताते हुए कि अनधिकृत एजेंट प्लेटफार्म का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं।

अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार प्रमाणीकरण

वैष्णव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुक करने के लिए ई-आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल शुरू करेगा। इससे वास्तविक यात्रियों को जरूरत के समय कन्फर्म टिकट पाने में मदद मिलेगी। हर दिन करीब 225,000 यात्री भारतीय रेलवे के आनलाइन प्लेटफार्म के जरिये तत्काल टिकट बुक करते हैं।

आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति

27 मई, 2025 की अधिसूचना में कहा गया है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, अधिसूचित करता है कि रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआइएस) को ईकेवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके टिकट जांच कर्मचारियों, चालक दल के सदस्यों और यात्रियों की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जाती है।

1. Operation Sindoor ‘brilliantly chosen’ name: Shashi Tharoor in US – ‘not very different from colour of blood’  Mint
2. ‘Investing in India is investing in democracy’: Tejasvi Surya on global outreach tour to US  Times of India
3. Shashi Tharoor asked if Operation Sindoor against Pakistan was a message for China. Congress MP's reply to US journalist  Hindustan Times
4. US Congress condemns Pahalgam terror attack, supports India’s right to retaliate  India Today
5. Tharoor vs Bilawal Bhutto: India’s long game and Pakistan’s domestic compulsions in battle of diplomacy  Firstpost

एएनआई, बेंगलुरु। रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत के बाद बेंगलुरु में जश्न मनना स्वाभाविक था लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 प्रशंसकों की मौत के बावजूद अंदर जिस तरह जश्न मनाया जाता रहा उसे असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। हालांकि घटना के कई घंटों के बाद आरसीबी और विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके शोक व्यक्त किया।

डीके शिवकुमार ने मांगी माफी

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास आरसीबी की जीत के जश्न के बाद मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद माफी मांगी।

हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी- उपमुख्यमंत्री

एएनआई से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी...स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, लेकिन वहां 3 लाख से अधिक लोग थे...(स्टेडियम के) गेट तोड़ दिए गए...हम इस घटना के लिए माफी मांगते हैं।

भाजपा पर घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया

उन्होंने भाजपा पर घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा राजनीति कर रही है...हमें इस घटना के लिए बहुत खेद है। हम भविष्य में बेहतर समाधान निकालेंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कल होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम इस त्रासदी के बाद स्थगित कर दिए गए हैं।

शिवकुमार ने कही कि कल कैबिनेट बैठक को छोड़कर सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस समेत कोई भी समारोह नहीं होगा।

भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा

कर्नाटक सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि सरकार घायलों को मुफ्त इलाज भी मुहैया कराएगी।

सरकार घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी

सीएम ने कहा कि विजय समारोह के दौरान एक बड़ी त्रासदी हुई। यह चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुआ। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। सरकार घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। बेल्जियम स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के 100 साल के इतिहास में पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत ने आईआईएएस की अध्यक्षता हासिल करने में जीत दर्ज की है।

आईआईएएस एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन

आईआईएएस एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है, जो 31 सदस्य देशों, 20 राष्ट्रीय अनुभागों और 15 शैक्षिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है। यह लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 1998 से आईआईएएस के सदस्य देश के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आईआईएएस के 2025-2028 के अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2024 में सचिव डीएआरपीजी वी श्रीनिवास के रूप में भारतीय उम्मीदवारी को नामित किया था।

नई दिल्ली में हुई आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए सुनवाई

आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए सुनवाई फरवरी 2025 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुई थी। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और बहरीन ने 2025-2028 की अवधि के लिए आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए थे।

आईआईएएस के 2025-2028 के अध्यक्ष पद के लिए, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने नवंबर 2024 में सचिव डीएआरपीजी श्री वी. श्रीनिवास की भारतीय उम्मीदवारी को नामित किया। आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए सुनवाई फरवरी 2025 में हुई - भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और बहरीन ने आईआईएएस की प्रशासन परिषद के समक्ष सुनवाई में भाग लिया।

सुनवाई के बाद, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया की उम्मीदवारी को अगले दौर के लिए आईआईएएस की आम सभा में भेज दिया गया। मई 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।

3 जून, 2025 को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच चुनाव हुआ

3 जून, 2025 को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच चुनाव हुआ, जिसमें 141 वोट पड़े, जिनमें से भारत ने 87 वोट (61.7 प्रतिशत वोट) प्राप्त किए, और ऑस्ट्रिया ने 54 वोट प्राप्त किए(38.3.7 प्रतिशत वोट)

भारत 1998 से, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश

भारत, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से, 1998 से, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश है। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, 31 सदस्य देशों, 20 नेशनल सेक्शंस और 15 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है जो लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है। इसके प्रमुख सदस्य देश हैं - भारत, जापान, चीन, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को, इंडोनेशिया आदि।