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पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने बुधवार को लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम से अरबी और महल भाषाओं को हटाने के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया।

केरल के शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की आड़ में उठाया गया कदम है। यह केंद्र सरकार की मातृभाषाओं और क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के स्पष्ट विपरीत है।

शिवनकुट्टी ने कहा कि लक्षद्वीप के बच्चों को अपनी भाषा सीखने का अवसर देने से इन्कार करके केंद्र भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इस प्रकार का कदम हमारे देश की पहचान और समावेशिता को कमजोर कर रहा है। यह कदम गंभीर रूप से परेशान करने वाला है।

भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है

शिवनकुट्टी ने कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है। यह पहचान, इतिहास और संस्कृति का वाहक है। शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषाओं को व्यवस्थित रूप से खत्म करना हमारे समाज की सांस्कृतिक संरचना पर हमले के समान है।

मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की निंदा की

मंत्री ने कहा कि केरल सरकार ने पहले ही पीएम श्री परियोजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अंतर्निहित मंशा और दिशा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

 पीटीआई, हैदराबाद। सऊदी अरब और अन्य देशों का दौरा करने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि समूह ने अपने मेजबान देशों के सामने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिए जाने के खिलाफ भारत का पक्ष प्रभावी ढंग से पेश किया।

ओवैसी ने सभी सदस्यों को लेकर कही ये बात

एआइएमआइएम के अध्यक्ष ओवैसी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की भारत की स्थिति को बहुत स्पष्ट और मजबूती से व्यक्त करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा किया।

हमने भारत का पक्ष मजबूती से रखा- ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि हमने भारत का पक्ष मजबूती से रखा और प्रत्येक देश में अपने समकक्षों और प्रमुख नेतृत्व को भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में जानकारी दी। हमने पाकिस्तान की संलिप्तता वाली कई घटनाओं को उजागर किया, जिसके कारण निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें पहलगाम हमला सबसे महत्वपूर्ण था।

आगे बोले कि कुल मिलाकर, यह एक सामूहिक प्रयास था। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख से अवगत कराने के लिए सऊदी अरब, अल्जीरिया, बहरीन और कुवैत का दौरा किया।

ओवैसी ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की

ओवैसी ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। उसे तकफीरीवाद का केंद्र कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ अवैध वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है।

ओवैसी ने बिलावल भुट्टो के बयान को बताया मूर्खतापूर्ण

असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दिए गए बयान को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। बिलावल ने पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग का आह्वान किया था।

बिलावल ने कही थी ये बात

बिलावल ने अमेरिका में कहा था कि दोनों पड़ोसियों की खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद में काफी कमी आ सकती है। ओवैसी ने बिलावल भुट्टो को याद दिलाया कि 26/11 और पठानकोट हमलों के बाद दोनों देशों की एजेंसियों के बीच बातचीत के बाद क्या हुआ था।

 पीटीआई, नई दिल्ली। डेरी उत्पाद बेचने वाली गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) ने स्पेन में अमूल दूध लॉन्च किया है। इसके लिए उसने वहां की एक सहकारी संस्था सीओवीएपी के साझेदारी की है।

पुर्तगाल और लिस्बन में भी लॉन्च किया जाएगा

इसके माध्यम से, अमूल दूध को शुरुआत में मैड्रिड, बार्सिलोना में लांच किया जाएगा और बाद में इसे पुर्तगाल और लिस्बन में लॉन्च किया जाएगा। भविष्य में, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में अमूल का दूध का और उसके उत्पाद देखने को मिलेंगे।

बाजार में दूध की आपूर्ति शुरू हो गई है

अमूल दूध का लॉन्च कार्यक्रम मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया। जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने कहा कि हम छह महीने की शेल्फ लाइफ के साथ अमूल गोल्ड फुल क्रीम दूध टेट्रा पैक में बेचेंगे। बाजार में दूध की आपूर्ति शुरू हो गई है।

जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में भी बिकेगा अमूल दूध

भविष्य में, अमूल जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों में दूध और अन्य उत्पाद पेश करने की भी योजना बना रही है।

सीओवीएपी के अध्यक्ष ने कही ये बात

सीओवीएपी के अध्यक्ष रिकार्डो डेलगाडो विजकैनो ने कहा कि अमूल के साथ यह साझेदारी हमें स्पेन में अपने ब्रांड को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक और सहकारी के साथ काम करने की अनुमति देता है, जिससे न केवल हमारे अपने डेयरी किसान सदस्यों को बल्कि भारत के भी डेयरी किसान सदस्यों को लाभ होगा।

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह स्पष्ट किया कि पीड़ित, शिकायतकर्ता या राज्य की तरफ से अपील दायर नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करके न तो सजा बढ़ा सकते हैं और न ही किसी अन्य आरोप में आरोपित को दोषी ठहरा सकते हैं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह निर्णय नागराजन की ओर से दाखिल अपील पर सुनाया है।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के एक आदेश पर सुनाया यह निर्णय

नागराजन ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था और पांच वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई थी। उसे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और घर में घुसने के आरोपों में भी दोषी ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने उसे आत्महत्या के आरोप में बरी कर दिया था। जबकि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और घर में घुसने के आरोपों में दोषी ठहराया था।

नागराजन ने हाई कोर्ट में यह अपील की थी

इसके बाद नागराजन ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन स्वत: संज्ञान लेते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आपीसी की धारा 306 के तहत उसे दोषी ठहराने की कार्यवाही शुरू की और उसे दोषी ठहराया। जबकि राज्य, पीडि़त या शिकायतकर्ता की ओर से आपीसी की धारा 306 के तहत सजा बढ़ाने या बरी करने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

महिला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी

नागराजन ने 29 नवंबर, 2021 के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला 11 जुलाई 2003 का है, जब वह पड़ोसी में रहने वाली महिला के घर में घुस गया था। इसके अगले दिन महिला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी हथियारों ने इस आपरेशन में अपनी ताकत एवं क्षमता साबित की और यह दिखाया कि वे किसी से कम नहीं हैं।

इस बैठक में रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई

इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, जल नीति और जन-सम्पर्क सहित सरकार के तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई।

पीएम मोदी ने दिया यह आदेश

बुधवार को मोदी ने बैठक में मंत्रिपरिषद से ऊंचे लक्ष्य रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने को कहा। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

सूत्रों ने बताया कि इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है कि आपरेशन के दौरान उसे भारी नुकसान हुआ है। विभिन्न मंत्रालयों की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

राजनाथ सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए

नौ जून से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों के दौरान वे अपनी पांच मुख्य सफलताओं को जनता के बीच उजागर करने के लिए पहुंचेंगे।

सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सत्र की शुरुआत की। इसके बाद चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने इसके क्रियान्वयन और रणनीतिक प्रभाव पर एक व्यापक प्रस्तुति दी।

बैठक में विकास परियोजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों की भी समीक्षा की गई

बैठक में सरकार ने विकास परियोजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों की भी समीक्षा की। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की जल प्रबंधन रणनीति पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें सिंधु जल संधि और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी भी शामिल थी।

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दो पत्रकारों की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अवैध रेत खनन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर पुलिस ने उनकी पिटाई की थी।

हालांकि, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इन्कार कर दिया है। पीठ ने शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान की याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए मध्य प्रदेश और दिल्ली को उनके जवाब के लिए नोटिस जारी किए तथा मामले की अगली सुनवाई नौ जून को तय की।

अंतरिम संरक्षण की मांग खारिज

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अंतरिम संरक्षण की मांग की लेकिन कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने दें। राज्य को भी तथ्य पेश करने दें। इस दौरान शीर्ष न्यायालय ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने भिंड के पुलिस अधीक्षक को याचिका में पक्ष क्यों नहीं बनाया। पीठ ने कहा कि किसी आईपीएस अधिकारी को पक्ष बनाए बिना उसके खिलाफ हर तरह की बातें कहना बहुत आसान है।

पीठ ने यह भी पूछा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और दिल्ली को पक्ष क्यों बनाया गया है। वकील ने कहा कि एनएचआरसी को पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले वहां शिकायत दर्ज कराई थी और मामले से उसे पक्षकार के रूप में हटाने की पेशकश की थी। दिल्ली को पक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोनों याचिकाकर्ता वर्तमान में दिल्ली में हैं।

पीठ ने पूछा कि आपने हमें उस समय क्यों नहीं बताया कि आप पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और मामला लंबित है? वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक और बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण की मांग कर रहे थे और हाई कोर्ट में ऐसी राहत नहीं मांगी गई थी।

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