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पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। अब वेबसाइट पर बनाई गई फर्जी आइडी से टिकट बुक करना मुश्किल होगा।

फेक अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें बंद किया

रेलवे ने बोट डिटेक्शन टूल्स के जरिये हजारों फेक अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें बंद कर दिया है, जिससे आम यात्रियों को ज्यादा संख्या में कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है।

आइआरसीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली में निष्पक्षता लाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, आइआरसीटीसी ने डिस्पोजेबल (लघु अवधि) ईमेल पतों के साथ बनाए गए ऐसे यूजर आइडी का पता लगाकर और उन्हें निष्कि्रय करके अनधिकृत एजेंटों पर अंकुश लगाने के लिए एआइ-आधारित उन्नत तकनीकी समाधान तैनात किए हैं और सभी यात्रियों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित की है।

लोग फर्जी आइडी बनाकर वेबसाइट पर गड़बड़ियां कर रहे हैं

अधिकारी ने बताया कि समय-समय पर यह शिकायतें मिलती रही थीं कि कुछ एजेंट या लोग फर्जी आइडी बनाकर वेबसाइट पर गड़बड़ियां कर रहे हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे ने बाट डिटेक्शन टूल्स लगाए हैं, जिससे फर्जी अकाउंट्स को पहचाना और बंद किया जा रहा है।

एजेंट स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से टिकट बुकिंग में हस्तक्षेप कर रहे थे

रेलवे ने टिकट बुकिंग को आधार से वेरिफाई करने की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिससे केवल असली यात्रियों को ही टिकट मिल सके। साथ ही एक मिनट में बुकिंग करने की तकनीकी क्षमता को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे बुकिंग प्रोसेस और तेज हो गई है।

रेलवे ने यह भी पाया कि कुछ गैर-मान्यता प्राप्त एजेंट स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से टिकट बुकिंग में हस्तक्षेप कर रहे थे। अब ऐसे मामलों की जांच की जा रही है और अनधिकृत माध्यमों से की जा रही बु¨कग को रोका जा रहा है।

3.5 करोड़ फर्जी यूजर आइडी ब्लॉक

अधिकारी ने बताया कि आइआरसीटीसी ने पिछले एक साल में 3.5 करोड़ फर्जी यूजर आइडी ब्लॉक की हैं, जिससे इसके प्लेटफार्म पर सिस्टम की भीड़भाड़ काफी कम हो गई है। यह बताते हुए कि अनधिकृत एजेंट प्लेटफार्म का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं।

अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार प्रमाणीकरण

वैष्णव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुक करने के लिए ई-आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल शुरू करेगा। इससे वास्तविक यात्रियों को जरूरत के समय कन्फर्म टिकट पाने में मदद मिलेगी। हर दिन करीब 225,000 यात्री भारतीय रेलवे के आनलाइन प्लेटफार्म के जरिये तत्काल टिकट बुक करते हैं।

आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति

27 मई, 2025 की अधिसूचना में कहा गया है कि रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, अधिसूचित करता है कि रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआइएस) को ईकेवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके टिकट जांच कर्मचारियों, चालक दल के सदस्यों और यात्रियों की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जाती है।

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एएनआई, बेंगलुरु। रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत के बाद बेंगलुरु में जश्न मनना स्वाभाविक था लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 प्रशंसकों की मौत के बावजूद अंदर जिस तरह जश्न मनाया जाता रहा उसे असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। हालांकि घटना के कई घंटों के बाद आरसीबी और विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके शोक व्यक्त किया।

डीके शिवकुमार ने मांगी माफी

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास आरसीबी की जीत के जश्न के बाद मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद माफी मांगी।

हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी- उपमुख्यमंत्री

एएनआई से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमें इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी...स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, लेकिन वहां 3 लाख से अधिक लोग थे...(स्टेडियम के) गेट तोड़ दिए गए...हम इस घटना के लिए माफी मांगते हैं।

भाजपा पर घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया

उन्होंने भाजपा पर घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा राजनीति कर रही है...हमें इस घटना के लिए बहुत खेद है। हम भविष्य में बेहतर समाधान निकालेंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कल होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम इस त्रासदी के बाद स्थगित कर दिए गए हैं।

शिवकुमार ने कही कि कल कैबिनेट बैठक को छोड़कर सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस समेत कोई भी समारोह नहीं होगा।

भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा

कर्नाटक सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि सरकार घायलों को मुफ्त इलाज भी मुहैया कराएगी।

सरकार घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी

सीएम ने कहा कि विजय समारोह के दौरान एक बड़ी त्रासदी हुई। यह चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुआ। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। सरकार घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी।

यह भी पढ़ें- चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर क्यों मची भगदड़, गेट पर आखिर ऐसा क्या हुआ?

 पीटीआई, नई दिल्ली। बेल्जियम स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के 100 साल के इतिहास में पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत ने आईआईएएस की अध्यक्षता हासिल करने में जीत दर्ज की है।

आईआईएएस एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन

आईआईएएस एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है, जो 31 सदस्य देशों, 20 राष्ट्रीय अनुभागों और 15 शैक्षिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है। यह लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 1998 से आईआईएएस के सदस्य देश के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आईआईएएस के 2025-2028 के अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2024 में सचिव डीएआरपीजी वी श्रीनिवास के रूप में भारतीय उम्मीदवारी को नामित किया था।

नई दिल्ली में हुई आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए सुनवाई

आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए सुनवाई फरवरी 2025 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुई थी। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और बहरीन ने 2025-2028 की अवधि के लिए आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए थे।

आईआईएएस के 2025-2028 के अध्यक्ष पद के लिए, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने नवंबर 2024 में सचिव डीएआरपीजी श्री वी. श्रीनिवास की भारतीय उम्मीदवारी को नामित किया। आईआईएएस अध्यक्ष पद के लिए सुनवाई फरवरी 2025 में हुई - भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और बहरीन ने आईआईएएस की प्रशासन परिषद के समक्ष सुनवाई में भाग लिया।

सुनवाई के बाद, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया की उम्मीदवारी को अगले दौर के लिए आईआईएएस की आम सभा में भेज दिया गया। मई 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।

3 जून, 2025 को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच चुनाव हुआ

3 जून, 2025 को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच चुनाव हुआ, जिसमें 141 वोट पड़े, जिनमें से भारत ने 87 वोट (61.7 प्रतिशत वोट) प्राप्त किए, और ऑस्ट्रिया ने 54 वोट प्राप्त किए(38.3.7 प्रतिशत वोट)

भारत 1998 से, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश

भारत, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से, 1998 से, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश है। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, 31 सदस्य देशों, 20 नेशनल सेक्शंस और 15 शैक्षणिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है जो लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है। इसके प्रमुख सदस्य देश हैं - भारत, जापान, चीन, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को, इंडोनेशिया आदि।

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पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने बुधवार को लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के स्कूल पाठ्यक्रम से अरबी और महल भाषाओं को हटाने के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया।

केरल के शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने की आड़ में उठाया गया कदम है। यह केंद्र सरकार की मातृभाषाओं और क्षेत्रीय विविधता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के स्पष्ट विपरीत है।

शिवनकुट्टी ने कहा कि लक्षद्वीप के बच्चों को अपनी भाषा सीखने का अवसर देने से इन्कार करके केंद्र भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इस प्रकार का कदम हमारे देश की पहचान और समावेशिता को कमजोर कर रहा है। यह कदम गंभीर रूप से परेशान करने वाला है।

भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है

शिवनकुट्टी ने कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है। यह पहचान, इतिहास और संस्कृति का वाहक है। शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषाओं को व्यवस्थित रूप से खत्म करना हमारे समाज की सांस्कृतिक संरचना पर हमले के समान है।

मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की निंदा की

मंत्री ने कहा कि केरल सरकार ने पहले ही पीएम श्री परियोजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अंतर्निहित मंशा और दिशा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

 पीटीआई, हैदराबाद। सऊदी अरब और अन्य देशों का दौरा करने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि समूह ने अपने मेजबान देशों के सामने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिए जाने के खिलाफ भारत का पक्ष प्रभावी ढंग से पेश किया।

ओवैसी ने सभी सदस्यों को लेकर कही ये बात

एआइएमआइएम के अध्यक्ष ओवैसी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की भारत की स्थिति को बहुत स्पष्ट और मजबूती से व्यक्त करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा किया।

हमने भारत का पक्ष मजबूती से रखा- ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि हमने भारत का पक्ष मजबूती से रखा और प्रत्येक देश में अपने समकक्षों और प्रमुख नेतृत्व को भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में जानकारी दी। हमने पाकिस्तान की संलिप्तता वाली कई घटनाओं को उजागर किया, जिसके कारण निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें पहलगाम हमला सबसे महत्वपूर्ण था।

आगे बोले कि कुल मिलाकर, यह एक सामूहिक प्रयास था। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख से अवगत कराने के लिए सऊदी अरब, अल्जीरिया, बहरीन और कुवैत का दौरा किया।

ओवैसी ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की

ओवैसी ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। उसे तकफीरीवाद का केंद्र कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ अवैध वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है।

ओवैसी ने बिलावल भुट्टो के बयान को बताया मूर्खतापूर्ण

असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दिए गए बयान को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। बिलावल ने पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग का आह्वान किया था।

बिलावल ने कही थी ये बात

बिलावल ने अमेरिका में कहा था कि दोनों पड़ोसियों की खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद में काफी कमी आ सकती है। ओवैसी ने बिलावल भुट्टो को याद दिलाया कि 26/11 और पठानकोट हमलों के बाद दोनों देशों की एजेंसियों के बीच बातचीत के बाद क्या हुआ था।

 पीटीआई, नई दिल्ली। डेरी उत्पाद बेचने वाली गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) ने स्पेन में अमूल दूध लॉन्च किया है। इसके लिए उसने वहां की एक सहकारी संस्था सीओवीएपी के साझेदारी की है।

पुर्तगाल और लिस्बन में भी लॉन्च किया जाएगा

इसके माध्यम से, अमूल दूध को शुरुआत में मैड्रिड, बार्सिलोना में लांच किया जाएगा और बाद में इसे पुर्तगाल और लिस्बन में लॉन्च किया जाएगा। भविष्य में, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में अमूल का दूध का और उसके उत्पाद देखने को मिलेंगे।

बाजार में दूध की आपूर्ति शुरू हो गई है

अमूल दूध का लॉन्च कार्यक्रम मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया। जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने कहा कि हम छह महीने की शेल्फ लाइफ के साथ अमूल गोल्ड फुल क्रीम दूध टेट्रा पैक में बेचेंगे। बाजार में दूध की आपूर्ति शुरू हो गई है।

जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में भी बिकेगा अमूल दूध

भविष्य में, अमूल जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों में दूध और अन्य उत्पाद पेश करने की भी योजना बना रही है।

सीओवीएपी के अध्यक्ष ने कही ये बात

सीओवीएपी के अध्यक्ष रिकार्डो डेलगाडो विजकैनो ने कहा कि अमूल के साथ यह साझेदारी हमें स्पेन में अपने ब्रांड को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक और सहकारी के साथ काम करने की अनुमति देता है, जिससे न केवल हमारे अपने डेयरी किसान सदस्यों को बल्कि भारत के भी डेयरी किसान सदस्यों को लाभ होगा।

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह स्पष्ट किया कि पीड़ित, शिकायतकर्ता या राज्य की तरफ से अपील दायर नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करके न तो सजा बढ़ा सकते हैं और न ही किसी अन्य आरोप में आरोपित को दोषी ठहरा सकते हैं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह निर्णय नागराजन की ओर से दाखिल अपील पर सुनाया है।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के एक आदेश पर सुनाया यह निर्णय

नागराजन ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था और पांच वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई थी। उसे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और घर में घुसने के आरोपों में भी दोषी ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने उसे आत्महत्या के आरोप में बरी कर दिया था। जबकि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और घर में घुसने के आरोपों में दोषी ठहराया था।

नागराजन ने हाई कोर्ट में यह अपील की थी

इसके बाद नागराजन ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन स्वत: संज्ञान लेते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आपीसी की धारा 306 के तहत उसे दोषी ठहराने की कार्यवाही शुरू की और उसे दोषी ठहराया। जबकि राज्य, पीडि़त या शिकायतकर्ता की ओर से आपीसी की धारा 306 के तहत सजा बढ़ाने या बरी करने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

महिला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी

नागराजन ने 29 नवंबर, 2021 के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला 11 जुलाई 2003 का है, जब वह पड़ोसी में रहने वाली महिला के घर में घुस गया था। इसके अगले दिन महिला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी हथियारों ने इस आपरेशन में अपनी ताकत एवं क्षमता साबित की और यह दिखाया कि वे किसी से कम नहीं हैं।

इस बैठक में रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई

इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, जल नीति और जन-सम्पर्क सहित सरकार के तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई।

पीएम मोदी ने दिया यह आदेश

बुधवार को मोदी ने बैठक में मंत्रिपरिषद से ऊंचे लक्ष्य रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने को कहा। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

सूत्रों ने बताया कि इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है कि आपरेशन के दौरान उसे भारी नुकसान हुआ है। विभिन्न मंत्रालयों की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

राजनाथ सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए

नौ जून से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों के दौरान वे अपनी पांच मुख्य सफलताओं को जनता के बीच उजागर करने के लिए पहुंचेंगे।

सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सत्र की शुरुआत की। इसके बाद चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने इसके क्रियान्वयन और रणनीतिक प्रभाव पर एक व्यापक प्रस्तुति दी।

बैठक में विकास परियोजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों की भी समीक्षा की गई

बैठक में सरकार ने विकास परियोजनाओं से जुड़े अहम मुद्दों की भी समीक्षा की। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की जल प्रबंधन रणनीति पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें सिंधु जल संधि और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी भी शामिल थी।

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