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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मोदी सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजु को सभी दलों में सर्वसम्मति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही जांच कमेटी गठित किये जाने और उसकी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की पुष्टि किये जाने को देखते हुए महाभियोग प्रस्ताव आने के बाद नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट की जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी।

राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की कोशिश कर रहे किरण रिजिजु

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार किरण रिजिजु आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत कर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेंगे। नियम के मुताबिक किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में 50 सांसदों और लोकसभा में 100 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए।

उसके बाद संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक या उपस्थित सांसदों के दो-तिहाई बहुमत के साथ महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। सरकार की कोशिश सफल रही तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो सकता है। वहीं जस्टिस वर्मा के खिलाफ मानसून सत्र के दौरान ही महाभियोग प्रस्ताव पारित हो सकता है।

नियम के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद में स्वीकृत होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति आरोपों की जांच करगी और उसकी रिपोर्ट के बाद ही महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित कमेटी पहले ही जांच कर चुकी है, इसीलिए नई कमेटी के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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राज्य ब्यूरो, मुंबई। बॉम्बे लायर्स एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिली थी।

बाद में जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया था। तत्कालीन सीजेआइ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराने वाली शीर्ष अदालत की समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा का जवाब उनके साथ साझा किया था।

प्रविधानों के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी

बॉम्बे लायर्स एसोसिएशन (बीएलए) ने दो जून को लिखे पत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रविधानों के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है।

पत्र में 1991 के के. वीरास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीजेआइ की पूर्व स्वीकृति के बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कार्यरत जज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। 1991 के फैसले में कहा गया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत 'लोक सेवक' हैं।

साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश

आय से अधिक संपत्ति रखने जैसे अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पत्र में दिल्ली पुलिस या सीबीआइ सहित प्राधिकारियों को आंशिक रूप से जले हुए नोटों, तस्वीरों और वीडियो रिकार्डिंग सहित सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग भी की गई है।

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आईएएनएस, नई दिल्ली। पाकिस्तान की एक डोजियर रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहीन ए. सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत गहरे और व्यापक हमलों की पुष्टि करती है जो कि आधिकारिक रूप से स्वीकार किए गए दावों से परे है।

यह डोजियर पाकिस्तान के पहले के दावों का खंडन करता है कि उसने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके बजाय पाकिस्तान की धरती पर हुए नुकसान की गंभीरता को उजागर करता है।

भाजपा प्रवक्ता सिन्हा ने मंगलवार को बताया, "पाकिस्तान ने एक डोजियर प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि भारत ने 10 तारीख की रात को पाकिस्तान के आठ और स्थानों पर हमला किया था। जबकि हमने उनके पीएएफ एयरबेस को नष्ट करने का दावा किया था। पाकिस्तान ने पेशावर, गुजरांवाला और सिंध के क्षेत्रों सहित अन्य स्थानों का भी नाम लिया है, जिन्हें नष्ट किए जाने का दावा किया।"

तुहीन ए. सिन्हा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

'विपक्षी दलों को मिलना चाहिए जवाब'

उन्होंने कहा, "अब हम इसे कैसे समझें? यह एक अजीब स्थिति है। पाकिस्तान आदतन झूठ बोलता है। लेकिन अगर वे इस बार सच बोल रहे हैं, तो यह भारत की विपक्षी दलों के लिए एक जोरदार जवाब होना चाहिए, जो लगातार सरकार और हमारी सशस्त्र सेनाओं पर सवाल उठाते हैं।"

यह भारत की सैन्य क्षमताओं की ताकत का प्रमाण है। जो नुकसान हमने पहुंचाया है, वह शायद हमारे द्वारा किए गए दावों से भी अधिक हो सकता है और पाकिस्तान इतनी गहरी चोट, निराशा और पीड़ा में है कि वह भारत के खिलाफ फिर से आवाज उठाने से पहले सौ बार सोचेगा।

पाकिस्तान के किन शहरों पर भारत ने किया था कार्रवाई

सिन्हा का यह बयान तब आया है जब एक मीडिया आउटलेट ने पाकिस्तान के आंतरिक सैन्य आपरेशन ''बुनियान उन मारसूज'' पर एक गोपनीय डोजियर प्राप्त किया। इस डोजियर में शामिल मानचित्रों से पता चलता है कि हमले प्रमुख शहरों जैसे पेशावर, झांग, हैदराबाद (सिंध), गुजरात, गुज्रांवाला, बहावलनगर, अटोक और छोर में किए गए जिनका उल्लेख आधिकारिक भारतीय ब्रीफिंग में नहीं किया गया था। ये नए विवरण ऑपरेशन सिंदूर के पैमाने पर नई रोशनी डालते हैं और पाकिस्तान की तत्काल संघर्ष विराम की मांग के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखे जा रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विभिन्न बैंक खातों में अरबों रुपये मंगवाने और निकासी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार की सुबह बेगूसराय में दो युवकों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दरअसल, पहलगाम घटना की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसी को इन  युवकों की आर्थिक गतिविधियों को लेकर कई संदिग्ध जानकारियां मिली थीं।

वार्ड नंबर-13 में दी दबिश

जिसके बाद मनी लाड्रिंग मामले में मामला दर्ज करने के बाद ईडी की टीम ने बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र स्थित समसा गांव के वार्ड नंबर-13 में पंकज ठाकुर के पुत्र अविनाश ठाकुर और झप्पू साह के पुत्र रजनीश कुमार राजा के घर पर एक साथ दबिश दी। 

जम्मू-कश्मीर में था आना-जाना

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक का जम्मू-कश्मीर और पंजाब में लगातार आना-जाना लगा रहता था। सूत्र बता रहे हैं कि अविनाश और रजनीश पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे। अविनाश का सिलीगुड़ी निवासी एक रिश्तेदार दुबई में रहता था। पिछले साल अविनाश और रजनीश ने फ्लिपकार्ट की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली में रहने लगे।

प्रलोभन देकर खाता खुलवाते थे

ये विभिन्न बैंकों में अपना और अपने जान-पहचान सहित अन्य लोगों को भी प्रलोभन देकर खाता खुलवाते थे। जिसमें अपना नया मोबाइल नंबर देते। उस खाते में बड़े पैमाने पर पैसा आता था और पैसा निकासी करने के बाद ये लोग खाता बंद कर देते थे। सिम भी तोड़ देते थे।

कई तरह के लोगों से मिले

चर्चा है कि इन दोनों ने कई बार दिल्ली और पंजाब से लेकर जम्मू-कश्मीर तक की यात्राएं कीं, जिसमें कई तरह के लोगों से मिले। इस दौरान इनके द्वारा खुलवाये गए खाते में विदेश से अरबों रुपये आए और उनकी निकासी भी की गई। फिलहाल, इस मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी। 

रजनीश के पिता भुंजा विक्रेता

ईडी के सहायक निदेशक मनीष कुमार के नेतृत्व में छापेमारी हुई है। 11 घंटे तक दोनों युवकों के घर को खंगाला गया और पूछताछ की गई। रजनीश के पिता भुंजा विक्रेता हैं।

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Hepatitis cases surge in district, health dept issues monsoon warning  Daijiworld

राज्य ब्यूरो, पटना। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) का कहना है कि उनको मानहानि के मुकदमा और दूसरी प्राथमिकी से डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई जितनी बार चाहे, मानहानि का मुकदमा और प्राथमिकी करा दे।

मानहानि के मुकदमे के संदर्भ में बयान

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा मानहानि के मुकदमे के संदर्भ में पीके ने ये बातें कहीं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों वे यह कह चुके हैं कि चौधरी की पुत्री शांभवी को लोजपा (रामविलास) से मिले लोकसभा के टिकट में लेन-देन हुआ था। 

हमारे साथ एक हवलदार तक नहीं 

उन्होंने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि हम कोई बालू-शराब माफिया हैं, किसी सरकारी पद पर हैं! डंके की चोट पर तीन वर्ष से अपना अभियान चला रहे हैं। अभी हम यहां आए हैं और देख लीजिए हमारे साथ एक हवलदार तक नहीं है।

बिहार में तीन वर्ष से पैदल चल रहा हूं 

जिस बिहार में लोग मुखिया बनने के बाद सुरक्षा के बहाने चार गनमैन लेकर घूमते हैं, उसी बिहार में तीन वर्ष से पैदल चल रहा हूं और एक सिपाही तक नहीं लिया। कहा, हम किसी से डरने वाले नहीं। कोई यह नहीं कह सकता है कि हमने कोई गलत काम किया हो। लोकसभा चुनाव में टिकट खरीदने-बेचने के मामले की चर्चा पूरे बिहार में खुलेआम है। प्रशांत किशोर को कहने की आवश्यकता नहीं है। 

प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि मामले में हुई सुनवाई

जागरण संवाददाता, पटना। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ राज्य सरकार के मंत्री डा. अशोक चौधरी की ओर से दाखिल किए गए मानहानि से संबंधित मामले में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत में परिवादी डा. अशोक चौधरी ने गवाही दी। गवाही में उन्होंने  दाखिल मुकदमे एवं आरोपों का समर्थन किया। सुनवाई अधूरी रह गई। अदालत ने आरोपों के संबंध में साक्ष्य दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

परिवादी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के उस कथित बयान को मानहानि वाला बताया है, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि डा. अशोक चौधरी ने रुपये देकर अपनी पुत्री को संसद का सदस्य बनाया है। यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 (1) एवं (2) के तहत दाखिल किया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत राजासराय एवं कांदिनी के बीच नवनिर्मित मोरंग सड़क के किनारे आइईडी पाइप बम लगाया था, जिसे समय रहते पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने नष्ट कर दिया।   

नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान

दरअसल, बिहार एसटीएफ, सीआरपीएफ और मुंगेर जिला पुलिस की संयुक्त टीम नक्सलियों के विरुद्ध लगातार सर्च अभियान चला रही है। इसी बीच मंगलवार को नवनिर्मित मोरंग सड़क के किनारे टीम को संदिग्ध स्थिति में खुला हुआ नीले रंग का बिजली का तार नजर आया।

हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का मामला

सीआरपीएफ टीम के सहयोग से जांच की गई तो लगभग छह से सात किलोग्राम का 15 इंच लंबा और तीन इंच व्यास का एक आइईडी पाइप बम तार सहित बरामद किया गया। इस मामले में हवेली खड़गपुर थाने में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। 

तीस हजार का इनामी नक्सली सुरेश राम गिरफ्तार 

बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने मोतिहारी जिले के तीस हजार के इनामी नक्सली सुरेश राम उर्फ शुभम उर्फ तुषार को गिरफ्तार किया है। एक सूचना पर शिवहर के तरियानी में छापेमारी कर नक्सली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध बगहा, मोतिहारी, सारण और मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थानों में नक्सल कांड सहित हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, आर्म्स एक्ट के सात कांड दर्ज हैं।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पांच महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा सीट को भूल कर सिर्फ बूथ जीतने पर फोकस करने को कहा और बूथ को कैसे मजबूत किया जाए इसका तरीका भी समझा दिया।

29 मई को प्रधानमंत्री सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तरप्रदेश में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। लेकिन इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने पटना में पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों से मिलने का मौका निकाल लिया और उनसे सहज और अनौपचारिक बातचीत की।

कांग्रेस को लेकर करने लगे चर्चा

हंसी-खुशी के माहौल में उन्होंने कार्यकर्ताओं कांग्रेस के पतन के कारणों पर चर्चा की और उससे सीखने की सलाह दी। खासकर विधायकों ने बताया कि वंशवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, नेतृत्वहीनता, जनसंपर्क की कमी, युवाओं से दूरी और संगठन की समाप्ति कांग्रेस के पतन की असली वजह है।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पतन की इस संस्कृति से भाजपा को दूर रखने की हिदायत और राजनीति में धर्य के महत्व को रेखांकित किया।

कार्यकर्ताओं को बूथ को मजबूत करने का बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हर समाज, हर मोहल्ले से संपर्क और हर योजना के लाभार्थियों की जानकारी रखने को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर राजग सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करने और सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय रहने को कहा।

'चुनाव पैसे से नहीं, मेहनत से जीते जाते'

उन्होंने कहा कि भाजपा और राजग सरकार के जनकल्याण के कार्यों की हर किसी की जानकारी में लाना जरूरी है। बिहार में राजग के पूरी तरह से एकजुट और मजबूत होने का संदेश देते हुए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव पैसे से नहीं, मेहनत से जीते जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि इसके पहले मध्यप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र के भाजपा व राजग विधायकों के साथ संवाद कर चुके हैं।

इन बैठकों में प्रधानमंत्री लगातार जनता जनार्दन की सेवा करने और जमीन से जुड़े रहने और विनम्र बने रहने की सलाह देने के साथ ही सुशासन के टिप्स भी देते रहे हैं। भाजपा को मिले ऐतिहासिक जनादेश को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं और विधायकों से पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया।

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