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Bihar Politics: नंबरों का गेम शुरू, बिहार में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है नीतीश कुमार की जदयू
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को केंद्र में रख एनडीए के राज्य स्तरीय नेताओं की बैठक हफ्ते भर के भीतर होनी है। इस महत्वपूर्ण बैठक के पूर्व जदयू नेतृत्व अपनी कोर कमेटी की बैठक करेगा। उस बैठक में सामूहिक सहमति से यह तय होना है कि एनडीए की बैठक में जदयू किस मोड में अपने को आगे करेगा। जदयू की कोर कमेटी की एक बैठक इसके पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हो चुकी है।
सीटों की संख्या को लेकर होना है महत्वपूर्ण निर्णयइस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, जदयू की कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर मुहर लगनी है कि जदयू कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी एनडीए के भीतर रखेगा। यह कहा जा रहा कि यह संख्या 100 से 110 सीटों के बीच की होगी।
जदयू के प्रदेश नेतृत्व ने इस संख्या के लिहाज से सीटों को चिह्नित किया हुआ है। सीटें वहीं हैं जिस पर जदयू के विधायक हैं और पूर्व के चुनाव में जदयू को उन सीटों पर जीत मिल चुकी है। कोर कमेटी के निर्णय के बाद उसके बारे में एनडीए की बैठक में इस पर विमर्श होना है।
इनकी मौजूदगी में जदयू लेगा अपना निर्णयइस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सीटों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में होने वाली बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी तथा जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की मौजूदगी रहेगी। इसी बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि एनडीए की बैठक में जदयू कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी करेगा।
जिला सम्मेलनों में सक्रियता के आधार पर बनी है सूचीजदयू ने अपनी सीटों व प्रत्याशियों की सूची हाल ही में संपन्न जिला स्तरीय एनडीए सम्मेलन के आधार पर तैयार की है। जदयू नेतृत्व ने यह तय कि्या हुआ है कि इस बार संभावित प्रत्याशियों से किसी तरह का आवेदन चुनाव लड़ने के लिए नहीं लिया जाएगा।
जदयू नेतृत्व को संभावित प्रत्याशियों को सूची उनकी सक्रियता का आकलन कर सौंपी जानी है। इस क्रम में स्थानीय स्तर के सामाजिक समीकरण का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा।
'13 जून तक मिजोरम न आएं' भारी बारिश और बाढ़ से नॉर्थ-ईस्ट में मचा हाहाकार; तस्वीरों में देखें तबाही का मंजर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से पूर्वोत्तर प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है। असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों (Flood In Assam) में भयंकर बारिश और भूस्खलन के चलते महज तीन दिनों में 34 लोगों की मौत हो चुकी है।
आने वाले दिनों में मिजोरम में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। इसी कड़ी में मिजोरम सरकार ने गुहार लगाई है कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में राज्य सरकार सभी गणमान्य व्यक्तियों, केंद्र सरकार के अधिकारियों और अन्य राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को सलाह देती है कि वे कृपया 13 जून, 2025 तक मिजोरम की किसी भी योजनाबद्ध यात्रा को स्थगित कर दें।
असम में 22 जिलों में बाढ़ से 5.35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 नदियां उफान पर हैं।
असम का श्रीभूमि जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावितअसम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के बुलेटिन में कहा गया है कि 22 जिलों के 65 राजस्व क्षेत्रों और 1,254 गांवों के 5,15,039 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
सबसे अधिक प्रभावित जिला श्रीभूमि है। यहां 1,94,172 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, इसके बाद कछार जिले में 77,961 लोग और नगांव में 67,880 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
मणिपुर में हुआ बाढ़ से भारी नुकसानमणिपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 19 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है।
मणिपुर में बीते कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है।
सेना और असम राफल्स की टीमों ने इंफाल पूर्व जिले में जलमग्न इलाकों से लगभग 800 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
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पटना के तीन लाख से अधिक लोगों के काम की खबर, जुलाई अंत तक मंदिरी नाले पर बन जाएगी सड़क
जागरण संवाददाता, पटना। मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 1289 मीटर लंबे नाले में से 1200 मीटर नाले को ढंकने का कार्य पूर्ण हो गया है। इसका निर्माण पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से कराया जा रहा है।
कई मोहल्लों की बदल जाएगी तस्वीरजुलाई के अंत तक इस रोड पर यातायात परिचालन शुरू कराने की तैयारी है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद तीन लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। उत्तरी मंदिरी, दक्षिणी मंदिरी, बापू नगर, चीनाकोठी, क्रिश्चियन कालोनी सहित कई मोहल्लों की तस्वीर बदल जाएगी।
वार्ड 21, 24, 25, 26 और 27 को लभावार्ड संख्या 21, 24, 25, 26 और 27 को के निवासी भी लाभांवित होंगे। शहर के केंद्रीय क्षेत्रों में यातायात की समस्या को कम करने में मदद करेगी। अब मंदिरी नाले को पार करने के लिए बने पुल-पुलिया को तोड़कर नाले को ढंकने का काम करना है। इसके समानांतर में एक ड्रेनेज का भी निर्माण हो रहा है।
86.98 करोड़ रुपये खर्च होंगेनाले को ढंक कर सड़क निर्माण पर 86.98 करोड़ रुपये खर्च होने जा रहा है। इसमें सड़क के नीचे एक ट्विन बैरल आरसीसी बाक्स ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है। सड़क की चौड़ाई 11 मीटर होगी, जिसमें प्रत्येक दिशा में 5.5 मीटर की दो लेन होंगी।
3.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनाई जाएगीसर्विस ड्रेन, सर्विस रोड यूटिलिटी डक्ट, स्ट्रीटलाइट्स, लैंडस्केपिंग और 3.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नेहरुपथ और अशोक राजपथ के बीच यातायात सुगम बन जाएगा। आयकर गोलंबर से सिद्धेश्वरी काली मंदिर तक सड़क निर्माण हो रहा है। नेहरुपथ से अशोक राजपथ सीधे कनेक्टि हो जाएगा तथा फ्रेजररोड और बुद्ध मार्ग पर वाहनों का दबाव घट जाएगा।
आमजनों को मिलेंगी सुविधाएं- 3.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनेगी, साइनबोर्ड, स्ट्रीटलाइट्स, स्ट्रीट फर्नीचर, सड़क में फुटपाथ, हरियाली रहेगी।
जल निकासी संरचनाएंतीन डीसिल्टिंग चेंबर, चार स्लुइस गेट्स और दो रैंप का निर्माण किया जा रहा है, जो मानसून के दौरान जलजमाव और गंगा जल के प्रवेश को नियंत्रित करेंगे।
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शर्मिष्ठा पनौली की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली और गुवाहाटी में भी शिकायतें दर्ज; हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में इंफ्लुएंसर व कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली के विरुद्ध कोलकाता के गार्डेनरीच थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने वाला वजाहत खान कादरी रशीदी खुद कई मामलों में आरोपित है।
कादरी के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर सांप्रदायिक और भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर कोलकाता पुलिस के साइबर सेल व महानगर के विभिन्न थानों में कम से कम सात प्राथमिकी दर्ज हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन मामलों की जांच चल रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कादरी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने वालों में से एक प्रसून मैत्र ने उसे 'आदतन अपराधी करार देते हुए प्रश्न किया कि उन मामलों में पुलिस शर्मिष्ठा के मामले जितनी सक्रियता क्यों नहीं दिखा रही है? कादरी पर इंटरनेट मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं और परंपराओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।
दिल्ली व गुवाहाटी में भी शिकायतें दर्जकोलकाता के अलावा दिल्ली व गुवाहाटी में भी उसके विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक्स पर लिखा-'मां कामाख्या के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा की गई अस्वीकार्य टिप्पणियों के संदर्भ में असम पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है और हम उस व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का करने के लिए असम लाने में बंगाल सरकार से सहयोग मांगेंगे।
इस बीच कादरी के पिता ने अपने बेटे के 'लापता' हो जाने की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से उनके परिवार को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शर्मिष्ठा को अविलंब रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि भारतीय संविधान सभी को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरीकलकत्ता हाई कोर्ट ने गार्डेनरीच थाने को आगामी पांच जून को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। उस दिन शर्मिष्ठा की अंतरिम जमानत पर फिर सुनवाई होगी।
न्यायमूर्ति पार्थ सारथी मुखर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने यह भी कहा कि गार्डेनरीच थाने में दर्ज मामले की जांच की जाएगी, जिसके सिलसिले में शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस संबंध में दर्ज सभी अन्य प्राथमिकी में कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। अदालत ने आगे कहा कि राज्य सरकार शर्मिष्ठा की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज न करे।
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'पर्सनल लाइफ तक पहुंच गए...', रक्षा मंत्रालय ने सेना के अफसरों के इंटरव्यू को लेकर जारी की एडवायजरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने सीनियर सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करने के लिए एडवायजरी जारी किया है। एडवायजरी में लिखा है, "सेवारत या रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के निजी आवासों या परिवारों से इंटरव्यू करने से बचें।"
एडवायजरी में लिखा, "जब तक आधिकारिक तरीके से इसका Invitation या इजाजत न दी गई हो। आवासीय पते, परिवार के सदस्यों की तस्वीरें या अन्य गैर-संचालन संबंधी जानकारी सहित निजी ब्योरों का छापने या प्रसारित करने से बचें, जो सार्वजनिक हित में नहीं हैं।"
Ministry of Defence issues advisory on respecting the privacy of senior armed forces personnel and their families
"Refrain from visiting or attempting to contact the private residences or families of serving or retired Armed Forces personnel for personal stories or interviews,… pic.twitter.com/yEE6vXfSp8
मंत्रालय ने एडवायजरी में अपने फैसले का कारण बताते हुए कहती है, "ऑपरेशन सिंदूर जैसे चल रहे ऑपरेशन के संदर्भ में बात करें तो, सेना के वरिष्ठ अधिकारी अपनी नेतृत्वकारी भूमिकाओं की वजह से लोगों की नजरों में आए। मंत्रालय के ध्यान में आया है कि इन अधिकारियों को लेकर हो रही लगातार कवरेज पेशेवर कवरेज से हदों से कहीं आगे बढ़कर अधिकारियों और उनके परिवारों के निजी जिंदगी तक पहुंच गए।"
आगे कहा गया, "मीडियाकर्मियों ने कथित तौर पर उनके आवास पर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क साधने की कोशिश की। इसके अलावा सेना के अफसरों के परिवार से आधिकारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत मुद्दे पर कवरेज की गई।"
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'किसी को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगें...', कमल हासन केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर कमल हासन को कन्नड भाषा को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि राइट टू स्पीच के तहत किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है। दरअसल अभिनेता ने एक बयान में कहा था कि कन्नड भाषा का जन्म तमिल से हुआ है।
कोर्ट ने क्या-क्या कहा?कोर्ट ने कमल हासन से कहा कि आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार इस हद तक नहीं दिया जा सकता कि इससे आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचे।
कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित प्राधिकारियों को एक याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे कर्नाटक में कमल हासन की नई फिल्म 'ठग लाइफ' के प्रदर्शन में बाधा न डालें या उसे रोक न लगाएं। अदालत ने कमल हासन से कहा, "हम अब यह आप पर छोड़ रहे हैं। अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगें।"
'बयान वापस लें...'अदालत ने कहा, "इस मामले में आपने एक बयान दिया। उस बयान को वापस लें, बस इतना ही। कर्नाटक से करोड़ों कमाए जा सकते हैं... लेकिन अगर आपको (कन्नड़ के) लोगों की जरूरत नहीं है तो राजस्व छोड़ दें।"
अदालत ने कहा, "हम किसी को भी जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे... जब गलतियां होती हैं, तो आपको कहना चाहिए, 'मैंने इसी संदर्भ में बात की है (लेकिन) अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं।"
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