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Ericsson India Pvt Ltd has sold off its around 0.6% stake in Vodafone Idea (Vi) via a bulk deal to undisclosed buyers, raising Rs 428.43 crore. As per NSE bulk deal data, Ericsson India sold 63.37 crore shares in Vi at Rs 6.76 apiece Tuesday.Buyer details were not immediately available. Shares of Vi closed 3.69% lower at Rs 6.78 on the BSE Tuesday. At press time, Vi and Ericsson India did not respond to ET’s queries.The Ericsson stake sale comes just over a month after Nokia Solutions and Networks India Pvt Ltd had sold off its 0.95% stake in Vi in late-April via a similar bulk deal to marquee global investment banks, including Goldman Sachs, amongst others, raising Rs 785.67 crore. Nokia Solutions and Networks India had sold 102.7 crore shares in Vi at Rs 7.65 apiece.Last year, Vi had allotted 63.37 crore shares to Ericsson via a preferential issue at Rs 14.80 a share to clear a portion (read: Rs 938 crore) of its dues to the Swedish networks vendor. Likewise, it had also allotted 102.7 crore equity shares to Nokia via the preferential issue at Rs14.80 a share to clear about half (read: Rs 1,520 crore) of its dues to the Finnish network solutions major.The exercise was part of Vi’s plans to raise up to Rs 2,458 crore via a preferential share issue to its vendors, Nokia and Ericsson to clear a portion of their pending dues.Consequently, Nokia Solutions and Networks India and Ericsson India had acquired 1.47% and 0.9% stakes in Vi respectively, post-allotment of the equity shares.“But after the government recently boosted its holding in Vi to 49%, Nokia and Ericsson’s stakes had got diluted to around 0.95% and a shade below 0.6% respectively,” a person aware of the details said.The government had recently converted Rs 36,950 crore of Vi’s outstanding spectrum dues into equity shares, which boosted its stake in the telco to 49% from 22.6% previously. The conversion will reduce Vi’s statutory liabilities and is slated to give it some cash flow relief over the next three years.

Bengaluru-based logistics tech company Zinka Logistics Solutions, popularly known as BlackBuck, witnessed a block deal on Tuesday. A group of marquee institutional investors picked up stakes, while existing investor Peak XV Partners pared down its holding. The total block deal value is around Rs 302 crore.According to data from the stock exchanges, nearly 59 lakh shares changed hands. Among the buyers were global institutional names such as Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), ICICI Prudential Mutual Fund, and Massachusetts Institute of Technology (MIT).ADIA purchased 23,02,574 shares at a price of Rs 420 per share. ICICI Prudential Mutual Fund acquired 11,42,856 shares at the same price, while MIT picked up the largest chunk -- 24,65,945 shares -- at Rs 420 per share.On the sell side, Peak XV Partners Investments VI offloaded 12,10,588 shares at a higher price of Rs 444.71 per share, likely booking gains on their earlier investments.As of the latest available data, promoters held 27.7% of Zinka, while the public held 72.3%. Foreign investors made up a large chunk of the public shareholding, with several high-profile names such as Tribe Capital, Sands Capital, Accel, and B Capital featuring on the register.Zinka’s largest public shareholder was Quickroutes International, holding over 9% stake. Among mutual funds, SBI Technology Opportunities Fund held 6.62%, while Bandhan Core Equity Fund and Invesco India Contra Fund held smaller chunks.Zinka Logistics is one of India’s leading tech-driven logistics platforms specializing in full-truck load (FTL) freight. Founded in 2015, the company has transformed the traditional trucking ecosystem by digitizing operations for both fleet owners and shippers.Through its mobile and web-based solutions, Zinka connects truckers with businesses in real-time, offering seamless booking, GPS-based tracking, digital payments, and documentation. The platform serves a wide range of industries including FMCG, manufacturing, and e-commerce, providing reliable long-haul transportation across India.The company also assists truckers with services like fuel cards, insurance, and toll management, aiming to improve their efficiency and reduce idle time.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of Economic Times)

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जागरण संवाददाता, पटना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (पटना एयरपोर्ट) की नई टर्मिनल बिल्डिंग सोमवार की आधी रात से क्रियाशील हो गई। मंगलवार को इंडिगो की पहली फ्लाइट बेंगलुरु से सुबह 7:14 बजे लैंड हुई। विमानन कंपनियों के कर्मी यात्रियों के स्वागत के लिए एरावइल गेट पर मौजूद थे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति

यात्रियों पर पुष्प की वर्षा की गई। यही फ्लाइट एक घंटे बाद जब एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने लगी तो कंपनी के कर्मियों ने तिलक लगाकर यात्रियों का अभिनंदन किया और सुखद यात्रा की कामना की। सुबह छह बजे महिला कलाकारों ने एंट्री गेट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की।

नए टर्मिनल की भव्यता देख हुए चकित

आने-जाने वाले यात्री नए टर्मिनल की भव्यता देख चकित रह गए। वे इधर-उधर नजरें फेर कर भवन का मुआयना करते रहे। सीआइएसएफ के जवान डिपार्चर और एराइवल एरिया में तैनात थे, जो यात्रियों को आगे का रास्ता दिखाने में मदद कर रहे थे। वैसे, सभी जगह साइनेज लगा है।

बोले यात्री, ऐसी कल्पना नहीं की थी

इंडिगो के विमान से पटना पहुंचने वाले इंजीनियर राहुल वत्स ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नए टर्मिनल के उद्घाटन की जानकारी मिली थी। टर्मिनल के बारे में कई साइट्स पर खबर भी पढ़ी थी पर इतना खूबसूरत दिखेगा इसका अंदाजा नहीं था। वहीं, पुनाइचक की नेहा सिन्हा ने कहा कि तीन दिनों बाद यात्रा करने का निर्णय लिया था।

ऐतिहासिक क्षण का आनंद

जब मालूम हुआ कि तीन जून से नए टर्मिनल भवन से यात्रियों का आवागमन होगा तो पहले का टिकट ले लिया। किराया दोगुना पड़ा, मगर ऐतिहासिक क्षण का आनंद लेने की उत्सुकता के आगे पैसे पर ध्यान ही नहीं गया। बेंगलुरु जाने वाले बिल्डर प्रमोद कुमार ने कहा कि बेटे से मुलाकात के बहाने नए टर्मिनल से पहली फ्लाइट से उड़ान भरने का मौका मिल रहा है। समाचारपत्र से पता चला कि मंगलवार से नया टर्मिनल यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा तो बेटे को सरप्राइज देने का मन बना लिया।

डीजी यात्री एप के उपयोग से प्रवेश कर रहे थे यात्री

एंट्री गेट पर सीआइएसएफ के अलावा बिहार पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे। विमानन कंपनियों के कर्मचारी भी यात्रियों की सुविधा के लिए गेट पर खड़े दिखे। इस दौरान यात्रियों को डीजी यात्रा एप के बारे में बताया जा रहा था। अधिसंख्य यात्री एप के माध्यम से ही एंट्री कर रहे थे।

गेट पर टिकट और पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं 

एप में बोर्डिंग पास अपलोड करने के बाद गेट पर टिकट और पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। एप के माध्यम से जनरेट हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर प्रवेश करना आसान है। विमानन कंपनियों के कर्मचारी यात्रियों को गेट पर ही अंदर किस ओर कैसे जाना है, इसकी जानकारी देते रहे।

दो-तीन घंटे पहले पहुंचने की दी गई थी सलाह

गौर हो कि एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर फ्लाइट के टेकआफ से दो-तीन घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी थी। सुबह छह बजे से ट्रैफिक के 20 जवान एयरपोर्ट के एंट्री और एग्जिट गेट पर डटे रहे। हालांकि, यात्रियों को पार्किंग तक पहुंचने में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी।

सीआइएसएफ के जवान बता रहे थे रास्ता

पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद सीआइएसएफ के जवान उन्हें टर्मिनल में जाने का रास्ता बता रहे थे। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, विजिटर्स पास की अनुमति दे दी गई है। उन्हें सिक्योरिटी होल्ड एरिया से पहले तक जाने दिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर का नंबर भी दिया गया था। कई यात्रियों ने काल कर धन्यवाद दिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी के आसपास बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए राज्य सरकार ने दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल के शहरी क्षेत्र का विस्तार किया है। इन तीनों निकायों में आसपास के नए ग्रामीण इलाकों को नगर परिषद क्षेत्र में शामिल किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव पर मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल शहर का दायरा अब 49.05 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, दानापुर निजामत नगर परिषद में फरीदनपुर, मैनपुरा, जमसौत (आंशिक), ढिबरा, कोथवां, मस्तफापुर (आंशिक), बबक्करपुर, आशोपुर (आंशिक) और नसीरपुर ग्राम को शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद दानापुर नगर परिषद का क्षेत्रफल 23.14 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एक लाख 95 हजार 564 है।

इसी तरह फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में कुरकुरी, भुसौला दानापुर, नोहसा और नवादा के ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद फुलवारीशरीफ नगर परिषद का कुल क्षेत्रफल 16.51 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिसकी कुल आबादी एक लाख 13 हजार 594 होगी।

राजधानी से सटे एक और नगर परिषद खगौल का दायरा बढ़ाकर 9.4 वर्ग किमी कर दिया गया है। इसमें सैदपुरा, आदमपुर कला, आदमपुर खुर्द, संदलपुर, बड़ी खगौल, लखनी बिगहा, खेदलपुरा, मुस्तफापुर, आशोपुर और सरारी को शामिल किया गया है। खगौल नगर परिषद की आबादी 65 हजार 451 होगी।

शहरी सुविधाओं का मिलेगा लाभ, होगा सुनियोजित विकास:

पटना से सटे दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल के शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने से इन इलाकों का सुनियोजित विकास हो सकेगा। तीनों नगर परिषद की बड़ी आबादी को अब शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

जिन ग्रामीण इलाकों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है, वहां सड़क, बिजली, जलापूर्ति, जलनिकासी आदि की व्यवस्था अब नगर निकाय करेगा। इन इलाकाें में बड़ी संख्या में घर-अपार्टमेंट भी बनाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी और स्वीकृति शहरी निकायों से मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ दूसरे सात विभागों के लिए सरकार ने करीब पांच हजार नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। महत्वपूर्ण यह है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने राज्य के सभी 38 जिले में संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बेहतर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम के अधीन निगम मुख्यालय, जिला अनुमंडल स्तर पर 362 यानी कुल 390 संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त होंगे। जिनका काम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित रखना होगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 47 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बैठक में बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई।

4863 पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्यिां

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि आज की बैठक में जिन 4863 पद सूजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है उनमें अकेले बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली-2025 के तहत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी 568 पद कुल 1503 नए पद सृजित किए गए हैं।

शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में विभिन्न कोटि के 818 पदों तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् में 63 पद सृजित किए गए हैं।

सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण तथा विभाग के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन को समय पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए संविदा के आधार पर 3 (तीन) वर्षों के लिए भू-संपदा पदाधिकारी के दो और सहायक भू-संपदा अधिकारी के 38 पद सृजित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग में 390 संरक्षण पदाधिकारी के पद सृजित किए गए हैं।

सात आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के लिए 1350 पद सृजित

इसके अलावा, शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रविधानों के आलोक में सात आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) के कार्यालय संचालन के लिए 1350 पद सजित किए गए हैं। इसके अलावा जीविका समूह के बने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ के लिए 653 पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।

बीपीएससी के अधीन आशुलिपिक के 15 (पंद्रह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए पांच नए प्रशाखाओं का सृजन और संचालन के लिए के लिएु बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के एक पद, प्रशाखा पदाधिकारी के पांच पद एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पद कुल 28 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

वहीं, पथ निर्माण विभाग के भूमि, भवन एवं अन्य संसाधनों की मॉनिटरिंग के लिए भू-संपदा अफसर का एक पद और राज्यपाल सचिवालय के लिए चालक का दो पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

छोटे व बड़े पुलों के साथ मेगा ब्रिज का नियमित होगा रखरखाव

राज्य में नीतीश सरकार के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग ने 3968 बड़े और छोटे पुलों का निर्माण किया है। इनमें मेगा ब्रिज, मेजर ब्रिज और फ्लाई ओवर की संख्या 532 है। इन पुलों के प्रबंधन और इनके नियमित रखरखाव के लिए सरकार ने बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 तैयार की है। इस नीति को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत दी गई।

वायुयान ईंधन की वैट दर में कटौती

मंत्रिमंडल ने राज्य में हवाई जहाज परिचालन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर संपर्कता को बढ़वा देने के उद्देश्य से वायुयान ईंधन (एविएशन टरबाइन फ्यूल) पर लगने वाले वैट की दरों को एक प्रतिशत पर यथावत रखते हुए अन्य मामलों में एविएशन टरबाइन फ्यूल की बिक्री पर वैट की दरों को 29 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

सरकार ने यह निर्णय पड़ोसी प्रदेश प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में लागू दरों के अध्ययन के बाद लिया है। सरकार के इस निर्णय से पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वायुयान का परिचालन बढ़ेगा और क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा। हवाई जहाज के किराए में भी गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है।

अमृत योजना के तहत छह शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज के कार्य होंगे

मंत्रिमंडल ने अमृत योजना- 2 के तहत छह शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज के कार्य कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। योजना के अंतर्गत सासाराम में जलापूर्ति योजना के लिए 76.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आरा शहर में जलापूर्ति के लिए 138.26 करोड़, सिवान में जलापूर्ति के लिए 113.28 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जबकि सिवान में ही 128 किमी सीवरेज नेटवर्क का काम होगा। इसके लिए 367 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

राशि से चार पंपिंग स्टेशन बनेंगे और इसके बाद 25 वार्डो के 29,555 घरों को इस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। औरंगाबाद में 196 किमी सीवरेज नेटवर्क बनेगा। जिसके लिए 497 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राशि से आठ पंपिंग स्टेशन बनेंगे और 30 वार्डो के 24 हजार घरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

इसी प्रकार सासाराम में 455 करोड़ से 205 किमी का सीवरेज नेटवर्क बनाया जाएगा। जिससे से जिले के 22 वार्डो के 33,525 घरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

जागरण संवाददाता, पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के सोमवार देरशाम पटना वापस लौटने के बाद मंगलवार को मुजफ्फरपुर में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, चाकू से प्रहार व इलाज में लापरवाही से मौत के मामले सख्त कार्रवाई का क्रम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल की अधीक्षक डा. कुमारी विभा को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रभारी उपाधीक्षक पद से मुक्त 

वहीं पटना के पीएमसीएच में अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रभारी उपाधीक्षक को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के तीनों डायरेक्टर इन चीफ की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच टीम गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद अलग से आरोपपत्र गठित कर उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों व अन्य दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की विशेष कार्यपदाधिकारी रेणु कुमारी ने मंगलवार को इस बाबत अधिसूचना व आदेश जारी किया है।

कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया

विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार एक जून को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मृत्यु मामले में एसकेएमसीएच की अधीक्षक ने रेफरल पालिसी व अपने अन्य कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया। साथ ही पीड़िता के इलाज में घोर संवेदनहीनता बरती गई।

अगले आदेश तक निलंबित 

इस कारण तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने पर अलग से आरोपपत्र गठित किया जाएगा। वहीं, उस समय पीएमसीएच के अधीक्षक का पद संभाल रहे प्रभारी उपाधीक्षक को प्रथमदृष्टया अपने कर्त व्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने व प्रशासनिक विफलता का दोषी करार देते हुए तत्काल प्रभाव वे प्रभारी उपाधीक्षक पद से मुक्त कर दिया गया है।

उच्चस्थ पदाधिकारियों को सौंपी जांच 

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना डेंटल कालेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वे सोमवार को पटना लौटे हैं। लगातार मामले पर नजर थी। आते ही वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात कर स्वास्थ्य विभाग के शीर्षस्थ पदाधिकारियों तीनों डायरेक्टर इन चीफ डा. आरएन चौधरी, डा. वीके सिंह व डा. प्रमोद कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर पीएमसीएच-एसकेएमसीएच जाकर हर पहलू की जांच करने का आदेश दिया गया है।

रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं

उनसे कहा गया है कि तुरंत इसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं। एक बच्ची के साथ ऐसी शर्मनाक घटना से मैं व्यक्तिगत स्तर पर बहुत आहत हूं और पूरे प्रकरण का हर सच सामने लाने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपित का स्पीडी ट्रायल करा 15 दिन में सजा दिलाई जाएगी। इलाज में यदि कोताही करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला 

मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म व चाकू के कई प्रहार के बाद जीवन के लिए मौत से संघर्ष कर रही नाबालिग बच्ची की गत रविवार को पीएमसीएच में मौत हो गई थी। नाबालिग के साथ 26 मई को मुजफ्फरपुर स्थित उसके गांव में दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद शनिवार को गंभीर हालत में पीएमसीएच लाई गई थी, जहां इलाज में देरी से मौत का स्वजन ने आरोप लगाया था।

जागरण संवाददाता, पटना। अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो रही बिहार पुलिस नवीन प्रयोग की दिशा में जल्द एक और कदम बढ़ाने वाली है। निकट भविष्य में वारदात की सूचना पर थाने की गाड़ी के साथ एमएफवी (मोबाइल फोरेंसिक वैन) जाएगी। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, 34 एमएफवी सीआइडी (अपराध अनुसंधान विभाग) को मिलने वाली है।

एफएसएल का संचालन 

सीआइडी के अधीन ही एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) का संचालन किया जाता है। वैन में घटनास्थल को सील करने से लेकर जांच की पूरी व्यवस्था होगी। 14 प्रकार की जांच के लिए वैन में किट उपलब्ध रहेगी। मौके पर फिंगरप्रिंट संग्रह, फोरेंसिक प्रकाश स्रोत, रक्त और वीर्य का पता लगाने, यौन उत्पीड़न की जांच, विस्फोटकों की जानकारी, मादक पदार्थों की जांच, बारूद का पता लगाने, गोली के छेद की जांच और आगजनी की जांच के लिए वैन में 14 किट रहेगी। 

वैन में होंगे चालक, विशेषज्ञ समेत फोरेंसिक कर्मी

सूत्र बताते हैं कि वैन में चालक के अलावा दो विशेषज्ञ और एक सहायक होंगे। बतौर उदाहरण, किसी स्थान पर गोली से हत्या की सूचना मिली, तब वहां बैलिस्टिक और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ के साथ एक सहायक को भेजा जाएगा। सहायक क्राइम सीन की घेराबंदी करने के साथ विशेषज्ञों को सैंपल एकत्र करने में मदद करेंगे। वैन में ग्लव्स, मास्क जैसी बुनियादी चीजें भी होंगी। आवश्यकता पर सहायक में फोरेंसिक की जानकारी प्राप्त पुलिसकर्मियों को भी रखा जा सकता है। 

किट में होंगे ये बुनियादी उपकरण 

जानकारी के अनुसार, फिंगरप्रिंट किट में पाउडर, ब्रश समेत अंगुलियों के निशान एकत्र एवं उन्हें विकसित करने के उपकरण होंगे। रक्त और वीर्य से पता लगाने और धब्बों की पहचान करने का उपकरण शामिल होगा। डीएनए विश्लेषण किट में एकत्रित एवं संसाधित करने वाला उपकरण होगा।

बैग, लेबल आदि रखने वाले विशेष प्रकार के डिब्बे

साक्ष्य संग्रह किट में बैग, लेबल आदि रखने वाले विशेष प्रकार के डिब्बे होंगे। इसके अतिरिक्त माइक्रोस्कोप, लैपटाप आदि भी होगा। यौन उत्पीड़न मामलों और अग्निकांड की जांच के लिए भी विशेष किट होगी। वैन रेफ्रिजरेटर, वजन मापने की मशीन, सीसी कैमरे, एलईडी स्क्रीन, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, डिजिटल कैमरा और फ्लैश लाइट से भी लैस रहेगी।

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