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जागरण संवाददाता, पटना। पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास जा रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार समेत 40 लोगों पर प्राथमिकी की गई।

एसकेपुरी थाने से सभी बांड भरा कर छोड़ दिया गया। प्राथमिकी नगर निगम के रजिस्ट्रार गोपाल प्रसाद चौहान की लिखित शिकायत पर की गई।

डीएसपी साकेत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी में वर्णित धाराएं जमानती हैं। इस कारण सभी को थाने से रिहा कर दिया गया।

सीएम आवास जा रहे थे सभी नेता

बता दें कि शुक्रवार को कन्हैया कुमार ने पार्टी के नेताओं और समर्थकों के साथ सदाकत आश्रम से पदयात्रा निकाली थी। वे मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे।

पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी को राजापुर में रोक लिया था। बावजूद इसके वे आगे बढ़ने लगे तो पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई।

इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मौके से कन्हैया समेत 40 कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया था। थानेदार ने बताया कि कन्हैया बिना अनुमति लिए पदयात्रा निकाल रहे थे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया था।

घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाने पर कांग्रेस ने किया पुतला दहन

देश में महंगाई से पहले ही परेशान जनता के ऊपर केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर दोहरी चोट दी है। इसका विरोध करते हुए बक्सर में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने की। लोगों को संबाेधित करते जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार आम जनता के ध्यान को भटकाकर देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने का काम कर रही है।

सत्ता में आने से पहले महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों को ही मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल किया था। सत्ता में आने के पहले मोदी सरकार ने हर परिवार के सदस्यों को 15 लाख, किसानों की दोगुनी आय तथा हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था।

हर वादे पर विफल मोदी सरकार झूठ की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। पुतला दहन कार्यक्रम में डा. प्रमोद ओझा, विरेंद्र राम, संजय पांडेय, महिमा उपाध्याय, निर्मला देवी, पुष्पा वर्मा, राजारमन पांडेय समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का हाल-चाल लेने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पिछले दिनों दिल्ली एम्स पहुंचे थे।

उस भेंट को दोनों दलों के बीच असहज हो रहे संबंधों पर विराम माना जा रहा था, लेकिन अंदरखाने अभी सब कुछ सामान्य नहीं।

गठबंधन में नेतृत्व का मुद्दा

कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह शुक्रवार को पटना में सचिन पायलट भी यह कह गए कि महागठबंधन के नेता का चयन घटक दलों की आपसी सहमति से चुनाव बाद होगा।

तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुका राजद मान रहा कि कांग्रेस के इस रुख का कारण हैसियत की होड़ है।

सम्मानजनक सीटों की अपेक्षा वाम दलों को भी है, लेकिन अस्थिर चित्त वाले विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) की मुखरता सुखद संकेत नहीं।

ऐसे में राजद अभी सीटों के मुद्दे पर मौन रहना ही श्रेयस्कर समझ रहा, ताकि तेजस्वी का हित प्रभावित न हो।

बहरहाल राजद की दुखती रग को कांग्रेस इतना दबा देना चाहती है कि समझौते की पेशकश दूसरी ओर से होने लगे।

यह सोची-समझी रणनीति है, जिसका सबक कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से मिला है। तब एक-एक सीट के लिए लालू ने उसे पानी पिलाया था।

अब बारी कांग्रेस की है, जो मनचाही सीटोंं के लिए राजद को उसी के पैंतरे में उलझाए हुए है। महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर बनाई गई भ्रम की स्थिति का असली कारण यही है।

सीटों पर खींचतान जारी

अपने वर्चस्व की चिंता में राजद अगर स्ट्राइक रेट की दुहाई देता है तो वामदलों का प्रदर्शन आड़े आ जाता है। महत्वाकांक्षी वीआइपी तो 60 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग रही।

कांग्रेस को कम-से-कम 70 सीटें चाहिए। यह संख्या राजद के गणित को गड़बड़ा देती है, जो स्वयं 150 से अधिक सीटों पर लड़ना चाह रहा।

भाकपा (माले) सार्वजनिक रूप से मुखर तो नहीं, लेकिन विधान परिषद में कांग्रेस की रिक्त सीट लेकर वह पूर्वाभास करा चुका है।

अभी राजद का सबसे विश्वस्त सहयोगी माले ही है, जबकि लालू कभी कांग्रेस को हाफ और वामदलों को साफ करने का संदेश दिया करते थे।

उसी कांग्रेस और वामदलों को राजद पिछले तीन-चार चुनावों से अपनी छतरी के नीचे रखे है। ऐसा लालू के राजनीतिक कौशल से संभव हुआ, जिसमें तेजस्वी को अभी सिद्धस्त होना है।

घटक दलों के लिए अपना हित साधने का यही अवसर है। इसीलिए अब पप्पू यादव भी तेजस्वी को अहंकारी राजनीति छोड़ एक कदम पीछे हटने की राय दे रहे।

पप्पू और कन्हैया की भूमिका

दबंग छवि वाले पप्पू और वाकपटु कन्हैया कुमार राजद को इसलिए नहीं जंचते, क्योंकि जातिगत नेतृत्व और युवा-वय के आधार पर वे दोनों तेजस्वी के लिए चुनौती हैं।

अब पप्पू को कांग्रेस अपने अधिवेशन तक में आमंत्रित कर रही और कन्हैया की ''पलायन रोको-नौकरी दो'' यात्रा में राहुल गांधी तक सहभागिता कर रहे।

प्रतिकार में तेजस्वी को यह बताना पड़ रहा कि पलायन, बेरोजगारी, आरक्षण और संविधान पर आंदोलन मेंं राजद सर्वप्रथम है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिल्डर से रंगदारी मांगने और जमीन का फर्जी कागजात बनाने से संबंधित पुख्ता साक्ष्य पटना पुलिस को मिल गए हैं।

अब पुलिस राजद विधायक रीतलाल यादव की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेगी। हालांकि, उनके भाई पिंकू यादव, भतीजे धीरज यादव और साझेदार सुनील कुमार उर्फ सुनील महाजन की तलाश तेज कर दी गई है।

सूत्रों की मानें तो पुलिस पैसे के लेन-देन का स्रोत पता करने के लिए आयकर विभाग की मदद लेगी। सभी आरोपितों के बैंक खाते और जमीन में निवेश से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।

इसके बाद आरोपितों पर पीएमएलए के तहत मनी लांड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है।

दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि खगौल थाने में दर्ज प्राथमिकी में लगे आरोपों को पुष्ट करने के साक्ष्य हाथ लगे हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

कहां गए हथियार, पता लगा रही पुलिस

सूत्र बताते हैं कि विधायक आवास में बिल्डर के साथ हुई बातचीत के अलावा वहां के माहौल की भी जानकारी दी मिली थी।

बताया गया था कि जिस वक्त बातचीत हो रही थी और धमकी देकर जबरन चार लाख रुपये वसूले गए थे, उस समय वहां कई लोग मौजूद थे।

उन लोगों के पास आधुनिक हथियार थे, जिन्हें देखने से स्पष्ट था कि वे गैर लाइसेंसी हैं। एके सीरिज के हथियारों के बारे में भी सूचना मिली थी।

हालांकि, पुलिसिया कार्रवाई की भनक विधायक समेत अन्य आरोपिताें को पहले ही लग गई थी। इस कारण आरोपितों के ठिकानों पर एक भी हथियार नहीं मिला।

जबकि, पहले भी गैर लाइसेंसी हथियार रखने पर विधायक के निजी अंगरक्षक, भाई और उनके करीबी लोग जेल जा चुके हैं।

स्टांप और दस्तावेजों की होगी जांच

सूत्रों के मुताबिक, विधायक के घर से बरामद 14 डीड, एग्रीमेंट पेपर, स्टांप आदि जांच के लिए निबंधन कार्यालय में जांच के लिए भेजा जाएगा।

कागजात की सत्यता की जांच होने के बाद कई नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। इसके बाद कार्रवाई में पुलिस को मजबूती मिलेगी।

संभव है कि कागजात में त्रुटि पाए जाने पर निबंधन कार्यालय की ओर से एक और प्राथमिकी हो सकती है। इसमें कई छिपे चेहरे भी सामने आ सकते हैं।

क्या है मामला

शास्त्री नगर थानांतर्गत पुनाईचक प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले सह जेनेक्स इको इंफ्रा प्रा. लि. नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक कुमार गौरव ने विधायक रीतलाल यादव समेत चार आरोपितों के विरुद्ध खगौल थाने में प्राथमिकी कराई थी।

उन्होंने पुलिस को बताया था कि 2023 में खगौल थानांतर्गत कोथवां में 18 कट्टे का भूखंड लेकर 38 फ्लैट बनाने का काम शुरू किया था।

विधायक के भाई पिंकू यादव ने बिल्डर से मुलाकात की और विधायक का आदेश बताते हुए धमकी दी कि निर्माण सामग्री यथा गिट्टी, बालू, ईंट आदि मुझसे ही लेना होगा। पिंकू कभी सामग्री की बिल नहीं देता था।

बिल्डर के हिसाब से 19 लाख रुपये बकाया था, जबकि पिंकू 33 लाख देने का दबाव बना रहा था। पिछले वर्ष दीपावली से पहले विधायक ने बिल्डर को कॉल कर मिलने बुलाया और आवास पर उनसे 50 लाख रंगदारी मांगी गई। जबरन चार लाख रुपये वसूले गए और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के 11 जिलों में संचालित अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में डोमेस्टिक डेटा इंट्री ऑपरेटर कोर्स शुरू किया जाएगा।

इसमें किशनगंज, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद जिले के अल्पसंख्यक छात्रावास शामिल हैं। यहां रहने वाले छात्र-छात्राओं को निशुल्क कोर्स की सुविधा दी जाएगी।

इसके अलावा मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय से डीसीए कोर्स निशुल्क कराया जाएगा। इसमें केवल विश्वविद्यालय का निबंधन एवं परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के तहत निशुल्क कोर्स कराने की पहल की जा रही है, ताकि युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो।

साथ ही अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को कौशल विकास के लिए हर जिले में अलग से केंद्र भी खोला जाएगा।

मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के मानक की होगी समीक्षा

वहीं, दूसरी ओर राज्य के 31,207 सरकारी मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के तय मानक है या नहीं, इसकी समीक्षा होगी, ताकि छात्र-शिक्षक अनुपात का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

शिक्षा विभाग द्वारा मध्य विद्यालयों (कक्षा एक से आठ) में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम नौ शिक्षक का मानक निर्धारित किया गया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया गया है।

इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के तय मानक को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। इसी मानक के आधार पर विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत बल और आवश्यक शिक्षकों की रिपोर्ट शिक्षा विभाग के ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है।

निर्देश के मुताबिक प्रत्येक शिक्षक के लिए कम-से-कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने भूमि सर्वेक्षण का प्रथम चरण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। शनिवार को पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रथम चरण के सर्वेक्षण की धीमी गति पर चिंता जाहिर की।

प्रथम चरण की प्रगति

प्रथम चरण में राज्य के 20 जिलों के 89 अंचलों के 5657 गांवों में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। समीक्षा बैठक में सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी शामिल हुए।

इसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह एवं निदेशक, भू अभिलेख एवं परिमाप कमलेश कुमार सिंह भी शामिल थे। अपर मुख्य सचिव और सचिव ने प्रत्येक जिले के बंदोबस्त पदाधिकारियों के लिए उनकी सहमति से टारगेट फिक्स किया।

मुख्यालय द्वारा निगरानी

सरावगी ने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से विशेष सर्वेक्षण शिविरों के कार्यों का निरीक्षण सुनिश्चित कर रैयतों को हो रही परेशानियों को दूर करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य की मॉनिटरिंग मुख्यालय में अधिकारियों की टीम कर रही है। यह टीम फील्ड में आने वाली दिक्कतों को दूर कर रही है।

दूसरे चरण के विशेष सर्वेक्षण के जिलों में स्वघोषणा एवं वंशावली जमा करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में रैयतों की ओर से स्वघोषणा एवं वंशावली जमा करने में देरी हो रही है।

उन्होंने पदाधिकारियों को रैयतों के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर गति को और तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्यक्रम में किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के विरुद्ध कोई भी गंभीर शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुविधाओं में सुधार

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विशेष सर्वेक्षण के दौरान रैयतों की सुविधा में लगातार सुधार किया जा रहा है। सर्वेक्षण के कार्य में लगे पदाधिकारियों का दायित्व है कि नीचे के कर्मियों तक सभी निर्देश पहुंचाने के लिए लगातार उनके साथ बैठक करें।

सचिव जय सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी सप्ताह में शिविरों का निरीक्षण सुनिश्चित करें। इससे रैयतों की परेशानी दूर की जा सकेगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना में साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने फेसबुक पर एक युवती के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई और उस पर लड़की की तस्वीर लगाकर एक युवक को अपने जाल में फंसा लिया। अब ठगों द्वारा युवक से पैसे की मांग की जा रही है।

अश्लील वीडियो कॉल और ब्लैकमेल

इस गिरोह ने युवती के माध्यम से युवक को अश्लील वीडियो कॉल करने के लिए उकसाया और उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद, युवक और उसकी पत्नी की तस्वीरों को एडिट करके अश्लील वीडियो बना दिया।

30 लाख रुपये की फिरौती

अब ये अपराधी रिकॉर्ड किए गए वीडियो और एडिटेड तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहे हैं और युवक से 30 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है।

पुलिस जांच में जुटी

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे "चांदनी" नाम के प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। दोस्ती के बाद, उस लड़की ने उसे दानापुर रेलवे स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं गया। इसके बाद उसे एक और लड़की के नाम से मैसेज आया, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह ठगों के जाल में फंस चुका है।

क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी

एक अन्य घटना में, पुनाईचक के एक युवक को अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की। उसने युवक को व्हाट्सएप पर स्क्रीन शेयर करने के लिए कहा और उसकी तस्वीरें ले लीं।

इसके बाद, उसने युवक को अपने दूसरे बैंक खाते के क्रेडिट कार्ड नंबर को एडिट करके शेयर करने के लिए कहा। जैसे ही युवक ने स्क्रीन शेयर की और क्रेडिट कार्ड नंबर दिया, उसके तुरंत बाद उसके खाते से 20 हजार रुपये निकल गए।

ठगों ने खाते से उड़ाए पैसे

इसी तरह, बाढ़ के एक व्यक्ति के मोबाइल और ईमेल को हैक करके उसके बैंक खाते से छह बार में 10 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक अन्य मामले में, बाढ़ के एक व्यापारी को ट्रक देने के नाम पर दस लाख रुपये की ठगी की गई है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में कुल 42,397 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी के कटऑफ भी जारी किया गया है।

परिणाम वेबसाइट पर

22 दिसंबर को आयोजित इस परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट https//patna.dcourts.gov.in/notice-category/recruitments/ पर अपलोड कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना परिणाम वेबसाइट पर देख सकते हैं।

7692 पदों पर भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 7692 पदों को भरा जाना है। इनमें क्लर्क के 3325 पद, स्टेनोग्राफर के 1562 पद, कोर्ट रीडर के 1132 पद और प्यून के 1673 पद शामिल हैं।

वर्गवार कटऑफ और चयनित अभ्यर्थी

विभिन्न वर्गों के लिए रिक्तियों की संख्या, कटऑफ अंक और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार हैं

• सामान्य वर्ग 1330 पद, कटऑफ 70 अंक, चयनित 17,043
• अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस 332 पद, कटऑफ 65, चयनित 4,176अभ्यर्थी
• पिछड़ा वर्ग (बीसी) 399 पद, कटऑफ 67 अंक, चयनित 4,968 अभ्यर्थी
• ईबीसी 599 पद, कटऑफ 63 अंक, चयनित 8,269 अभ्यर्थी
• एससी 532 पद, कटऑफ 57 अंक, चयनित 6,495 अभ्यर्थी
• एसटी 33 पद, कटऑफ 391 अंक, चयनित 391 अभ्यर्थी
• डब्ल्यूबीसी 100 पद, कटऑफ50 अंक, चयनित 1055 अभ्यर्थी

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी स्कूलों में जिन शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए पटना जिला आवंटित किया गया है, उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा के उपनिदेशक डॉ. दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

पांच दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश

यह कमेटी शिक्षकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करके पांच दिनों के भीतर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से शुक्रवार को इस कमेटी के गठन का आदेश जारी किया गया।

कमेटी में शामिल सदस्य

उच्च शिक्षा के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह कमेटी के अध्यक्ष होंगे। प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी सदस्य होंगे और माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुस सलाम अंसारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रक्रिया

विशेष समस्याओं से जूझ रहे शिक्षक-शिक्षिकाओं से पिछले साल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे ताकि उन्हें स्थानांतरण मिल सके।

स्थानांतरण आदेश और जिला आवंटन

विशेष समस्या वाले और पति-पत्नी के आधार पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के स्थानांतरण के लिए 28 फरवरी, 24 मार्च और 30 मार्च को स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। शिक्षकों से प्राप्त विकल्पों के अनुसार जिला आवंटन की सिफारिश की गई थी।

दस्तावेजों की समीक्षा

ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के बाद जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को पटना जिला आवंटित किया गया है, उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की समीक्षा यह तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। इसके बाद जल्द ही शिक्षकों को पोस्टिंग मिल सकती है।

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राज्य ब्यूरो,पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के मामले में 21 नई प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले मार्च महीने में निगरानी ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 20 लोगों पर प्राथमिकी की थी।

2006 से 2025 के बीच नियुक्त शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की हो रही जांच

निगरानी पटना हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2006 से 2025 के बीच नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच कर रही है। अब तक निगरानी पटना ने सत्यापन कराए गए 6,33,908 प्रमाण पत्रों की जांच की है। इस जांच के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्रों की पुष्टि हुई।

31 मार्च 2025 तक दर्ज हुए 1609 मामले

इसके बाद 31 मार्च 2025 तक 1609 मामले दर्ज किए गए और 2814 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। निगरानी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शिक्षकों ने जिस बोर्ड और विश्वविद्यालय से परीक्षा पास की उक्त संस्थान से उनके प्रमाणपत्रों की पुष्टि कराते हुए यह देखा जा रहा है कि नौकरी के लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं ने जो प्रमाण पत्र जमा किए वे असली हैं अथवा फर्जी।

मार्च में 20 फर्जी शिक्षकों पर प्राथमिकी

सत्यापन में पुष्टि होने और फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने के बाद मधुबनी के राजनगर में दो, पंडौल में तीन, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में तीन, सिवान में एक, मोतिहारी में दो, भोजपुर में दो, समस्तीपुर में सात कुल 20 कांड विभिन्न थानों में दर्ज कराए गए हैं।

अप्रैल में 21 शिक्षकों पर प्राथमिकी

इसी क्रम में अप्रैल 2025 में फर्जी प्रमाण पत्र की पुष्टि होने के बाद 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार को निगरानी ने विभिन्न थानों में 21 कांड दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।

जिन जिलों के फर्जी शिक्षकों से जुड़े ये मामले हैं उनमें दरभंगा का एक, भोजपुर के दो, कैमूर के तीन, नालंदा के दो, सहरसा का एक, जमुई का एक, भागलपुर के 11 मामले हैं। जिनके खिलाफ आज प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बने होने व चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं, एक द्रोणिका पूर्वोत्तर मध्यप्रदेश से झारखंड होते हुए बांग्लादेश तक फैली हुई है।

पूर्वोत्तर असम और उसके आसपास हवा का परिसंचरण बना है। इन सभी मौसमी प्रभावों के कारण प्रदेश के मौसम में अभी बदलाव जारी रहेगा।

12 जिलों में बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान 12 जिलों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, जमुई व बांका जिले में गरज-तड़क के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा से हवा चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है।

पटना में हल्की बारिश की संभावना

कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है, जबकि पटना सहित आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर गरज-तड़क के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना जताई है। तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

पटना सहित 7 जिलों में गिरा पारा

शुक्रवार को पटना सहित सात जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस व 35.2 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

शेष जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना सहित आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मौसम सामान्य बना रहा।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर
अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 31.8 20.5 गया  34.2 18.5 भागलपुर 30.5 20.0 मुजफ्फरपुर 31.0 20.7

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जागरण संवाददाता, पटना। बिल्डर से रंगदारी मांगने पर पटना पुलिस ने एसटीएफ और एटीएस के साथ दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह से देर शाम तक छापेमारी की। छापेमारी दल का नेतृत्व दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह कर रहे थे। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी संख्या में बल की तैनाती की गई।

आर्म्स डिटेक्टर से भी घरों की तलाशी ली गई। हालांकि, अवैध हथियार नहीं मिले। एएसपी ने बताया कि विधायक के ठिकानों से साढ़े 10 लाख नकद, साढे़ 77 लाख के ब्लैंक चेक, जमीन के 14 डीड, कई एग्रीमेंट पेपर, 17 चेकबुक, पांच स्टांप पेपर, छह पेन ड्राइव, वाकी-टाकी आदि बरामद हुए।

छह-सात ब्लैंक चेक और जमीन के दस्तावेज शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। पूरे दिन हुई कार्रवाई के दौरान विधायक और उनके साथ प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त फरार थे। मामले में विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

विधायक के भाई पर बालू-गिट्टी की मनमानी कीमत वसूलने का आरोप

शास्त्री नगर थानांतर्गत पुनाईचक प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले कुमार गौरव की जेनेक्स इको इंफ्रा प्रा. लि. नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसमें राकेश रंजन और जियाउल्लाह साझेदार हैं। उन्होंने 2023 में खगौल थानांतर्गत कोथवां में 18 कट्ठे का भूखंड लेकर 38 फ्लैट बनाने का काम शुरू किया था।

विधायक के भाई पिंकू यादव ने बिल्डर से मुलाकात की और विधायक का आदेश बताते हुए धमकी दी कि निर्माण सामग्री यथा गिट्टी, बालू, ईंट आदि मुझसे ही लेना होगा। पिंकू कभी सामग्री की बिल नहीं देता था। बिल्डर के हिसाब से 19 लाख रुपये बकाया था, जबकि पिंकू 33 लाख देने का दबाव बना रहा था।

विधायक ने कॉल कर मिलने बुलाया, मांगी 50 लाख रंगदारी

पिछले वर्ष दीपावली से पहले विधायक ने बिल्डर को काल कर मिलने बुलाया और आवास पर जाने के बाद कहा कि उनके अनुसार चलना होगा, इसलिए भतीजे धीरज यादव को 33 लाख रुपये देना पड़ेगा। क्षेत्र में काम करने के लिए विधायक ने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रकम नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। भयवश बिल्डर ने तत्काल चार लाख रुपये दिए और शेष राशि के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।

...और जमीन खरीदने पर फिर दी धमकी

विधायक की ओर से लगातार दबाव बनाए जाने को बिल्डर नजरअंदाज करते रहे। उन्होंने कोथवां में ही और 15 कट्ठा जमीन खरीदने का एग्रीमेंट कराया। इसके बाद ज्यादा धमकियां मिलने लगीं। तब कुमार गौरव ने गुरुवार को खगौल थाने में विधायक रीतलाल यादव, उनके भाई पिंकू यादव, भतीजा धीरज यादव, सुनील कुमार उर्फ सुनील महाजन व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी कराई।

वारंट लेने में देरी पर लीक हुई सूचना

सूत्रों के अनुसार, पुलिस को पुख्ता जानकारी दी गई थी कि विधायक के सहयोगियों के पास कौन-कौन से हथियार हैं और कहां रखे हैं? इस कारण भारी संख्या में पुलिस बल का इंतजाम किया गया था। शुक्रवार को पुलिस ने सर्च वारंट लेने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया। इस प्रक्रिया में दो-तीन घंटे लग गए। सूत्र बताते हैं कि पुलिस कोर्ट के कर्मियों पर भी नजर रख रही है। अधिकारियों को यकीन है कि कोर्ट के ही किसी कर्मी ने पुलिसिया कार्रवाई से पूर्व सूचना लीक कर दी थी।

हाल में जेल से छूटा है पिंकू

पिछले वर्ष अगस्त में एम्स, पटना के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पर दीघा-एम्स एलिवेटेड रोड के दक्षिणी छोर पर जानलेवा हमला हुआ था। उनपर फायरिंग की गई थी, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे। अधिकारी के बयान पर विधायक के भाई पिंकू के विरुद्ध प्राथमिकी हुई थी।

इस मामले में पुलिस ने शूटरों को दबोचने के बाद पिंकू की तलाश तेज की तो उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। हाल में वह जमानत पर छूटकर आया है। वह एम्स में कुछ लोगों से रुपये लेकर गार्ड के तौर पर बहाल करने के लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारी पर दबाव बना रहा था।

उन्होंने इनकार कर दिया था, जिस कारण पिंटू ने फायरिंग कराई थी। उसके ठिकाने से गार्ड की वर्दी और प्राथमिकी को पुष्ट करते साक्ष्य भी मिले थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार बदलाव रैली में शुक्रवार को प्रतीक्षारत जन-समूह के बीच तीन-चार घंटे देरी से पहुंचे प्रशांत किशोर (पीके) ने पहले क्षमायाचना की और उसके बाद सरकार पर बिफर पड़े। उस समय शाम के छह बज रहे थे और पटना के गांधी मैदान में अच्छी-खासी भीड़ जुट चुकी थी, लेकिन पीके संतुष्ट नहीं थे।

उन्होंने दावा किया कि रैली में जन सुराज पार्टी (जसुपा) के पांच लाख समर्थक आ रहे थे। दो लाख से अधिक लोगों को सरकार ने जहां-तहां रोक दिया। इस गर्मी में वे लोग भूखे-प्यासे परेशान रहे। मैं चार घंटे तक प्रशासन से याचना करता रहा, लेकिन लोगों को नहीं आने दिया गया।

पीके ने आगे कहा, सरकार समर्थकों को मेरे पास आने से रोक सकती है, लेकिन उनके घर-द्वार तक जाने से मुझे नहीं। अब दस दिनों के भीतर मैं बिहार बदलाव यात्रा पर निकलूंगा। एक-एक व्यक्ति से मिलूंगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस संकल्प के साथ उन्होंने जय बिहार का उद्धोष किया तो प्रत्युत्तर में मैदान गूंज उठा।

गांधी मैदान में सायं-काल में रैली का संभवत: यह पहला अवसर रहा। मंच के साथ 800 फीट लंबा रैंप भी बना था। पीके को उस पर चलते हुए भाषण देना था। बिहार में होने वाली किसी रैली में यह भी पहला प्रयोग रहा, लेकिन पीके जो बोले, वह मंच से ही। पीड़ा और क्षोभ का मिश्रित भाव उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था।

उन्होंने कहा कि रैली में पुलिस-प्रशासन ने पूरा अड़ंगा लगाया, जबकि मुख्य सचिव-डीजीपी और डीएम-एसपी सबको समय से पहले सूचित कर दिया गया था। सरकार ने मेरे साथ दूसरी बार धोखा किया है। युवाओं और छात्रों के मुद्दे पर मैं इसी गांधी मैदान में अनशन पर था। तब देर रात नीतीश कुमार के अफसर मुझे उठा ले गए और जेल में डाल दिया।

'मैं नहीं होता तो 2015 में ही...'

उन्होंने कहा कि न्यायालय के हस्तक्षेप से मैं बाहर आया। मैं नहीं होता तो 2015 में ही नीतीश राजनीतिक संन्यास ले चुके होते। अब बहुत हुआ। एक कहावत है कि जो शादी कराता है, वही श्राद्ध भी कराता है। नीतीश का राजनीतिक श्राद्ध जसुपा ही कराएगी।

अपने छह मिनट के उद्बोधन में पीके ने कहा कि वे लंबा नहीं बोलेंगे। अगले पांच घंटे तक जन-समूह के बीच रहेंगे और बातचीत करेंगे। खाने-पीने और घर तक लौटने की सारी व्यवस्था है। नीतीश के अफसरों के इस जंगल-राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प कीजिए। अफसरशाही का खात्मा होकर रहेगा।

समर्थकों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश को उखाड़ फेंकना है। मोदी के बहकावे में नहीं आना और लालू का जंगल-राज तो चाहिए नहीं! अब जनता का राज चाहिए, इसके लिए बदलाव जरूरी है। कतरल-ध्वनि से जन-समूह ने उन्हें आश्वस्त किया।

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जागरण संवाददाता, पटना। 'दैनिक जागरण' के बिहार में प्रकाशन के 25 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडी दिखाकर शुक्रवार को 'बिहार जागरण गौरव यात्रा' रथ को रवाना किया। मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने जलती मशाल दैनिक जागरण के राज्य संपादक आलोक मिश्रा, पटना, मुजफ्फरपुर व भागलपुर यूनिट के संपादकीय प्रभारी क्रमश: अश्विनी कुमार सिंह, बृजेश दुबे व संदीप कुमार को सौंपी।

रथ सभी 38 जिलों में जाएगा। दैनिक जागरण के निदेशक सुनील गुप्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर किया। मुख्यमंत्री ने स्मृति चिह्न के तौर पर दी गई बोधिवृक्ष के पत्ते की स्वर्णिम प्रतिकृति की प्रशंसा की। निदेशक ने मुख्यमंत्री को दैनिक जागरण के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ी यादों का कोलाज भी भेंट किया।

इसमें दहेज, नशा, बाल विवाह आदि कुरीतियों पर दैनिक जागरण के अभियान से जुड़ी तस्वीरों को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जागरूक करने में जागरण का अहम योगदान रहा है। खबर के साथ जागरण लोगों को जागरूक भी करता है। निदेशक ने जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रकाशन की रजत जयंती पर प्रकाशित थांगका पेंटिंग को समर्पित काफी टेबल बुक 'सेक्रेड स्प्लेंडर', माता जानकी और प्रभु श्रीराम को समर्पित विशेष संकलन 'बिहार की जानकी, पाहुन प्रभु राम', राज्य के सभी जिलों के आयाम, धर्म के निशान व विकासगाथा पर आधारित स्मारिका 'बिहार यात्रा' तथा तिरहुत की संस्कृति के विविध रंगों का संग्रह 'तिरहुत-संस्कृति और प्रकृति के रंग' का विमोचन किया।

दैनिक जागरण बिहार, झारखंड व बंगाल के मुख्य महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी और स्थानीय संपादक आलोक मिश्रा ने मुख्यमंत्री को सभी विशेष संग्रहों के तथ्यों से अवगत कराया। बिहार जागरण गौरव यात्रा रथ सभी जिलों में जाकर राज्य के विकास में जागरण के योगदान का स्मरण कराएगा।

मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार व डा. एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, दैनिक जागरण परिवार के अनिल शंकर मित्तल, समीर गुप्ता, बंसत राठौर, प्रशांत कश्यप, विनोद श्रीवास्तव, मनोज गुप्ता, सरबनी भाटिया आदि मौजूद थीं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के छोटे शहरों में भी होटल खोलने के लिए अब राज्य सरकार अनुदान देगी। इसके लिए पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किया गया है। पुरानी पर्यटन नीति में न्यूनतम दस करोड़ की लागत से चार सितारा (फोर स्टार) या उससे ऊपर की श्रेणी के होटल बनाने के लिए ही 25 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था थी।

पर्यटन विभाग ने सुझावों के बाद संशोधित नीति में अब न्यूनतम पांच करोड़ की लागत से दो सितारा होटल बनाने पर भी पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था की है। सूचना भवन के संवाद कक्ष में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह और पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।

सचिव ने बताया कि प्रमुख पर्यटन केंद्रों जैसे पटना, गया-बोधगया, राजगीर-नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर को छोड़कर जिला मुख्यालयों में चार स्टार होटल की सीमा तथा निवेश की राशि को कम कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश कर सकें। जिला मुख्यालयों में थ्री स्टार और 7.5 करोड़ रुपये के निवेश तो अनुमंडल में टू स्टार और पांच करोड़ की निवेश सीमा तय की गयी है।

इसके अलावा, स्वीकृत परियोजना लागत के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंतर्गत एसजीएसटी के 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अब पांच की जगह सात वर्षों तक की जाएगी। इसके अलावा नई पर्यटन परियोजनाओं को पांच वर्षों की अवधि के लिए ईएसआई और ईपीएफ योजना में नियोक्ता अंशदान के लिए व्यय का 100% अथवा 3,000 रुपये प्रति कर्मी, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति होगी।

यह प्रतिपूर्ति बिहार के निवासियों के संबंध में ही अनुमान्य होगा। वहीं दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने वाली पात्र पर्यटन परियोजनाओं को प्रति कर्मी 1,500 रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पटना में तीन नए पांच सितारा होटल के निविदा प्रकाशित:

मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्ष 2024-25 में 1328.00 करोड़ रुपये की नई पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड तथा सुल्तान पैलेस परिसर की भूमि पर बनने वाले तीन नए पांच सितारा होटलों के लिए निविदा प्रकाशित की जा चुकी है, इससे राज्य में लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है। इसका निर्माण पीपीपी मोड पर होगा।

पर्यटकों की सुविधा के लिए सीतामढ़ी, रोहतास एवं बक्सर जिलों में बजट होटलों के निर्माण के लिए 84.27 करोड़ रुपये तो मुंगेर जिले के असरगंज में तीर्थयात्री शेड तथा कैफेटेरिया के निर्माण के लिए 14.88 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

पुनौराधाम में होगा मां जानकाी जन्मभूमि मंदिर का निर्माण

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, इको सर्किट में विकास के काफी कार्य कर रही है। राम मंदिर की तर्ज पर पुनौराधाम में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 120 करोड़ रुपये की लागत से 50 एकड़ जमीन अधिगृहित करने का कार्य चल रहा है।

वाल्मिकी नगर में लवकुश आश्रम, बक्सर में रामरेखा घाट, अहिल्या स्थान और फुलहर स्थान में भी विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का विकास भी सरकार कर रही है। प्रेस वार्ता में प्रबंध निदेशक नंदकिशोर, उप सचिव इंदु कुमारी एवं महाप्रबंधक चंदन चौहान सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेल के 93 से अधिक स्टेशनों को अमृत भारत योजना से विश्व स्तरीय रूप दिया जाएगा। अकेले दानापुर मंडल के 25 से अधिक स्टेशनों को इस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में राजगीर स्टेशन को भी इस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। राजगीर स्टेशन को भी विकसित करने का कार्य तेजी से जारी है।

राजगीर स्टेशन (Rajgir Railway Station) को विकसित करने के लिए 40 से 50 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। सबकुछ ठीक रहा तो इस साल के दिसंबर माह तक इस स्टेशन के विकास का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राजगीर स्टेशन के बाहरी व भीतरी दीवारों पर राजगीर व बौद्ध से जुड़े जरासंध समेत अन्य महापुरुषों की तस्वीरें उकेरी जाएंगी।

स्टेशन पर बनेंगे एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म और एस्केलेटर

इस स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के साथ-साथ एस्केलेटर व लिफ्ट लगाए जाएंगे। पर्यटन दृष्टिकोण से महत्चपूर्ण इस स्टेशन पर विश्व स्तरीय स्टेशनों पर मिलने वाली तमाम यात्री सुविधाओं को मुहैया कराया जाएगा। यहां वीवीआईपी लाउंज के साथ-साथ खान-पान के उत्कृष्ट स्टाल व रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जाएगी।

सांसद कौशलेंद्र कुमार की पहल से आगे बढ़ी बात

इस संबंध में दानापुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक आधार राज ने बताया कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार की पहल पर रेल मंत्रालय की ओर से राजगीर व बिहार शरीफ स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया। दोनों स्टेशनों को इस ससाल के अंत तक विकसित कर लिया जाएगा।

राजगीर में बनेगी एक और वॉशिंग पिट

राजगीर स्टेशन पर एक और वॉशिंग पिट बनाने की घोषणा की गई है। चार करोड़ की लागत से बनने वाली इस वॉशिंग पिट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बन जाने से दो-तीन नए ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ हो जाएगा।

नई ट्रेनों सेवा

सांसद की पहल पर आज से राजगीर से ऋषिकेश (Rajgir Rishikesh Train) वाया पटना जंक्शन के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है। सांसद कौशलेंद्र ने राजगीर स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रवाना किया। सोमवार से राजगीर से माता वैष्णोदेवी (Rajgir Katra Train) वाया पटना जंक्शन के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सेवा ही पदाधिकारियों का मूल कर्तव्य है। वे शुक्रवार को भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में जिलों के अपर समाहर्त्ताओं के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के उद्धाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

शिविर में विभाग के सचिव जय सिंह, विशेष सचिव अरुण सिंह एवं भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

सरावगी ने सभी अपर समाहर्त्ताओं से कहा कि जनता की सुविधा के लिए ही विभाग की सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन अभी उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

दाखिल-खारिज को लेकर मंत्री सख्त

उन्होंने कहा कि आप से अपेक्षा है कि जिलों की कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। अभी सर्वाधिक शिकायत दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन प्लस के मामलों में है। अकारण दाखिल-खारिज (Bihar Land Mutation) के मामले लंबित रखे जा रहे हैं।

बिना उचित कारण के मामले रिजेक्ट किए जा रहे हैं। कई जिलों में पेंडिंग केस बहुत अधिक हैं। परिमार्जन प्लस के मामलों में 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती और उसके पश्चात एकाएक रिजेक्ट कर दिया जाता है।

'फुलप्रूफ होनी चाहिए निगरानी की व्यवस्था'

मंत्री ने कहा कि भूमिहीनों को जमीन देने की योजना में भी तेजी लाने की जरूरत है। सभी गरीबों को उनका हक देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। यह विभाग आम जनता के सरोकार का सबसे बड़ा विभाग है। निरीक्षण की फुलप्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि फील्ड के अधिकारियों में भय का माहौल बने और परेशान जनता की भीड़ में कमी आए।

सचिव जय सिंह ने कहा कि राजस्व कार्यों का पर्यवेक्षण और न्यायालय का काम आपकी महती जिम्मेवारी है। आपकी कार्यप्रणाली में गुणोत्तर सुधार के लिए इस दो दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने जिले में उनकी व्यस्तता की बात करते हुए राजस्व मामलों में अधिक समय देने का आग्रह किया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। गांवों को शहरों से जोड़ने एवं ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 700 नए पुलों के निर्माण की तैयारी की गई है।

इस योजना पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे राज्य के हजारों गांवों को स्थायी और सुरक्षित सड़क संपर्क मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क व्यवस्था तैयार करना, जहां आज भी बरसात, बाढ़ या पुराने जर्जर पुलों के कारण आवाजाही बाधित हो जाती है।

पुराने पुल होंगे नए

योजना के तहत न सिर्फ पुराने और जर्जर पुलों की जगह नए एवं मजबूत पुल बनाए जाएंगे। बल्कि उन इलाकों में भी काम होगा, जहां आज तक मिसिंग ब्रिज की वजह से रास्ता अधूरा है। साथ ही बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त पुलों को फिर से खड़ा किया जाएगा।

जो पुल पहले से बने हैं, लेकिन उनके पास पहुंच पथ (एप्रोच रोड) नहीं हैं, वहां भी निर्माण कराया जाएगा। ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी न हो और बेकार पड़े इन पुलों की उपयोगिता साबित हो सके।

जनता की मांगों को मिली प्राथमिकता

यह योजना खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें आम जनता की आवाज को प्राथमिकता दी गई है। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में आए प्रस्ताव और मुख्यमंत्री द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणाएं, दोनों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। यानी यह योजना सिर्फ विभागीय पहल नहीं, जनभागीदारी से बनी योजना है।

बदलेंगे गांवों के हालात

सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ पुलों का निर्माण नहीं, बल्कि गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। किसानों को अपने उत्पाद मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी, बच्चों को स्कूल जाना सुरक्षित और सहज होगा और आपात स्थिति में इलाज के लिए लोगों को रास्ता मिलेगा।

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जितेंद्र कुमार, पटना। पटना अब आधुनिक सेवाओं से लैस शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुगम आवागमन की नई सेवाओं की ओर तेजी से छलांग लगा रहा है। राजधानी से आसपास के इलाके को जोड़ने वाली नई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और निविदा की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जल संसाधन विभाग का सोन सुरक्षा तटबंध को नई सड़क के रूप में विकसित करने की योजना है। कोईलवर की ओर से मनेर तक 71 करोड़ 30 लाख 21 हजार 973 रुपये की लागत से 11 किलोमीटर डबल लेन सड़क योजना से बिहटा-मनेर पुराना एनएच 30 का नया विकल्प मिल सजकेगा।

जल संसाधन विभाग की ओर से सोन नद के बाढ़ से बचाव के लिए 70 के दशक में बिक्रम के सैदाबाद से मनेर होते दानापुर के शाहपुर तक कच्चा तटबंध का निर्माण कराया था। इस बांध की औसत चौड़ाई 5.5 मीटर और सतह से औसत तीन मीटर ऊंचा है।

बक्सर-पटना फोरलेन से परेव के निकट से सोन सुरक्षा बांध अमनाबाद, कटेसर, होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र आनंदपुर होते मनेर शिवाला मोड़ को जोड़ती है।

जल संसाधन विभाग की योजना है कि परेव के निकट पटना-बक्सर फोरलेन से मनेर तक 11 किलोमीटर सोन सुरक्षा बांध को डबल लेन सड़क निर्माण से मनेर, बिहटा, बिक्रम, पालीगंज और अरवल के साथ कोईलवर की ओर से छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी।

इससे बिहटा में जाम से लोगों को राहत मिल सकेगी। प्रगति यात्रा के दौरान इस परियोजना को मुख्यमंत्री से शिलान्यास कराए जाने की तैयारी है।

दीघा टू मनेर वाया दानापुर कैंट एलिवेटेड रोड

दानापुर-दीघा अशोक राजपथ पर जाम से निजात के लिए जेपी गंगा पथ का एलिवेटेड विस्तार दानापुर कैंप के आगे शाहपुर तक करने का प्रस्ताव है। शाहपुर से मनेर तक सोन सुरक्षा बांध का चौड़ीकरण उच्च पथ के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

मनेर से परेव तक जल संसाधन विभाग की 11 किलोमीटर डबल लेन से जोड़ दिया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान इस सड़क परियोजना की घोषणा की संभावना है।

इस नई सड़क परियोजना से दानापुर-मनेर बिहटा पुराना एनएच 30 का नया विकल्प बन सकेगा। मनेर से दीघा तक जल संसाधन विभाग का 15.79 किलोमीटर सुरक्षा तटबंध बना हुआ है। इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। 5.5 मीटर चौड़ा और तीन मीटर ऊंचे तटबंध को चौड़ीकरण का फोरलेन सड़क का निर्माण मनेर तक कराया जा सकता है।

खगौल-दीघा व गोला रोड होगा चार लेन, नौबतपुर नहर पुरानी सड़क दो लेन की

• प्रस्तावित फोरलेन - दीघा-खगौल नहर रोड
• लंबाई - 8.06 किलोमीटर
• वर्तमान सड़क की चौड़ाई - 10.00 मीटर
• प्रस्तावित फोर लेन - 14.00 मीटर

गोला रोड

• लंबाई - 4.02 किलोमीटर
• वर्तमान सड़क की चौड़ाई - 7.00 मीटर
• प्रस्तावित चौड़ाई - 12.50 मीटर

एम्स से नौबतपुर सोन नहर पुरानी रोड

• सड़क की लंबाई - 9.80 किलोमीटर
• वर्तमान चौड़ाई - 5.00 मीटर
• प्रस्तावित चौड़ाई - 10.00 मीटर

पटना के हर क्षेत्र को इस बार नई सड़क परियोजनाओं की बड़ी उम्मीदें पूरी हो सकेगी। पटना सिटी, दानापुर और एम्स से लेकर नौबतपुर को नई चौड़ी सड़क की योजना मिल सकेगी। सुगम आवागमन की सुविधा के साथ नई सड़क परियोजनाओं से व्यापार, रोजगार, कृषि व डेरी को बाजार के साथ नगरीय सेवाएं बढ़ सकेगी।

महाजाम से तंग गोला रोड, दीघा-खगौल नहर रोड, एम्स-नौबतपुर नहर रोड और पटना सिटी में भद्र घाट से जेपी गंगा सेतु के समानांतर वर्तमान सड़क का चौड़ीकरण की सौगात पटना के पूरब-पश्चिम और दक्षिण की दूरी कम समय में तय कर सकेंगे।

पटना के चौहद्दी में नगरीय विकास की रफ्तार और शहरी आबादी का घनत्व की तुलना में सड़क और परिवहन सेवाओं की समानुपातिक जरूरत को पूरा कर सकेगा। प्रगति यात्रा में सामुदायिक लाभ और सामाजिक प्रभाव के बीच संतुलन बनाने वाली योजनाएं प्राथमिकता हो सकती है।

आम तौर पर सड़क और सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में भू-अर्जन और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन में समय अधिक लगता है। इस बार जिन सड़क परियोजनाओं को प्रगति यात्रा में शामिल होना उसके लिए रैयती जमीन की जरूरत नहीं होगी। खगौल-दीघा नहर पथ चौड़ीकरण के लिए जल संसाधन विभाग की जमीन उपलब्ध है।

इसी तरह एम्स से नौबतपुर सरमेरा रोड तक सोन नहर की सरकारी भूमि उपलब्ध है। नेहरू मार्ग से गोला रोड का चौड़ीकरण जाम से निजात दिलाएगा और इसके लिए पथ निर्माण विभाग की जमीन है। हालांकि जगह-जगह पर कुछ जमीन कम पड़ने से चौड़ाई में एकरूपता के लिए पुराने नाले तो तोड़कर निर्माण करना होगा।

सगुना-रूपसपुर नाला व गोला रोड चौड़ीकरण कार्यदानाप़ुर में 12 मीटर चौड़ी होगी नेहरू मार्ग, नाला पाटकर बनेगी सड़क

• सगुना मोड़ से रूपसपुर नहर तक औसत 10 मीटर पर 59 संपर्क पथों से वाहनों का भारी दबाव
• 22 मीटर चौड़े छह लेन का प्रधान मुख्य सड़क, पांच मीटर के दोनों और सर्विस लेन अतिक्रमण से तंग
• दोनो ओर ढाई फीट गहरा 8 मीटर से अधिक चौड़ा नाला पाटने से 6-6 मीटर चौड़ी हो सकती सर्विस लेन
• सर्विस लेन के दोनों ओर दो-दो मीटर का पेवर्स ब्लाक का फ्लैंक पर अवैध कब्जा, बिजली खंभे व साइनेज गतिरोधक

दानापुर में नेहरू मार्ग (बेली रोड) पटना शहरी क्षेत्र में अब तक का सबसे चौड़ी सड़क रहते हुए आम लोगों के लिए सबसे महंगी सफर साबित हो रही है। सगुना मोड़ से मोड़ से रूपसपुर नहर तक 22 मीटर की छह लेन प्रधान सड़क और 5-5 मीटर की सर्विस लेन होते भी कीमती समय और वाहनों का ईंधन जाम में बर्बाद होता है। अब जाम से निजात के लिए सड़क के दोनों ओर औसत आठ मीटर चौड़ा और ढाई मीटर गहरा नाला को पाटकर 6-6 मीटर सर्विस लेन की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी।

सगुना मोड़ से रूपसपुर नहर आरओबी तक औसत 10 मीटर पर 49 छोटे-बड़े मोहल्ले का संपर्क पथ सर्विस लेन से सीधे जुड़ते हैं। सर्विस लेन से 27 जगहों पर प्रधान सड़क से वाहनों का संपर्क पथ है। 22 मीटर में छह लेन प्रधान मुख्य सड़क के दोनों ओर 5-5 मीटर का सर्विस लेन और उकसे किनारे दो-दो मीटर का पेवर्स ब्लाक का फ्लैंक है लेकिन अतिक्रमण के कारण वजूद समाप्त हो गया है। प्रधान सड़क के किनारे औसत डेढ़ मीटर का फुटपाथ है जिस पर दुकादारी है।

नया लुक और चौड़ी सड़क की योजना

जाम से छुटकारा के लिए प्रधान सड़क और सर्विस लेन के बीच में दोनों ओर औसत आठ मीटर चौड़ा और ढाई मीटर गहरा नाला को पाटने की योजना बनी है। नाले को पाटकर वर्तमान सर्विस लेन की चौड़ाई पांच मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर किया जा सकेगा। इसके लिए सिर्फ पथ निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की जरूरत होगी।

पटना को मिली करोड़ों की योजनाएं

• जेपी गंगा पथ को पश्चिम की ओर कोइलवर के वीर कुंवर सिंह सेतु तक व पूरब मोकामा के राजेंद्र सेतु तक पुराने राष्ट्रीय उच्च पथ 31 का चौड़ीकरण किया जाएगा।
• जेपी गंगा पथ के दक्षिण दीघा से सभ्यता द्वार के बीच वाले स्थान में पार्क एवं नागरिक सुविधाओं का होगा समेकित विकास।
• सभ्यता द्वार को पूरब की ओर से पक्के गंगा घाट तथा पश्चिम की ओर एकता भवन से जोड़ा जाएगा। पटना हाट एवं पार्किंग का निर्माण होगा।
• नेहरू पथ के दोनों तरफ रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक भूमिगत नाले के साथ पथ का निर्माण एवं चौड़ीकरण किया जाएगा।
• खगौल नेहरू पथ-अशोक राजपथ तक रूपसपुर नहर पथ का चौड़ीकरण एवं निर्माण।
• दानापुर में नेहरू पथ से गोला रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा।
• पटेल गोलंबर से अटल पथ तक सरपेंटाइन नाले पर भूमिगत नाले एवं फोरलेन सड़क का निर्माण होगा।
• राजीव नगर व आनंदपुरी नाले का पक्कीकरण एवं इसके ऊपर सड़क का निर्माण होगा।
• गायघाट-कंगन घाट-दीदारगंज तक पुराने गंगा पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा।
• गायघाट में जेपी गंगा पथ से डाउन रैंप का निर्माण होगा।
• पटना सिटी के मंगल तालाब का जीर्णोद्धार एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
• कंगनघाट पर पटना साहिब गुरुद्वारा के निकट मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा।
• नेहरू पथ को दोनो तरफ पाटलि पथ से जोड़ा जाएगा।
• मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन फोरलेन सड़क को जेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा।
• एम्स गोलंबर-जानीपुर-पइनापुर-नेवा पथ का चौड़ीकरण कराया जाएगा साथ ही नौबतपुर लख के पास नए पुल का निर्माण होगा।
• परसा-संपतचक सड़क का होगा चौड़ीकरण।
• दीदारगंज से गौरीचक होते हुए पुनपुन तक तटबंध पथ के चौड़ीकरण का अनुरोध भारत सरकार से किया जाएगा।
• पुनपुन प्रखंड के रसूलपुर में मोरहर नदी पर पुल का होगा निर्माण।
• पुनपुन स्टेशन से अकौना होते हुए पटना रिंग रोड (बिहटा-सरमेरा पथ) को जोड़ने वाले मिसिंग लिंक पथ का निर्माण होगा।
• सादिकपुर-पभेड़ा-मसौढ़ी पथ के सोहगी मोड़ को पटना-गया रोड के कंडाप को टू लेन सड़क से जोड़ा जाएगा।
• बख्तियारपुर में हिदायतपुर एवं मंझौली के बीच धोबा नदी पर होगा पुल निर्माण।
• बाढ़ के उमा नाथ मंदिर परिसर का सुंदरीकरण व नागरिक सुविधाओं का होगा विकास ।
• उमानाथ मंदिर परिसर के समीप श्मशान घाट का विकास और विद्युत शवदाह गृह का निर्माण होगा।
• पालीगंज के उलार सूर्यमंदिर में पर्यटक सुविधाएं बढ़ेंगी।
• पालीगंज में पुनपुन नदी पर समदा गांव एवं गुलरिया बिगहा के बीच पुल का निर्माण होगा।
• दानापुर कैंट-मनेर-बिहटा पथ का फोरलेन चौड़ीकरण किया जाएगा।
• 13 प्रखंडों नौबतपुर, पालीगंज, बाढ़, बिहटा, मसौढ़ी, मोकामा, विक्रम, धनरूआ, पंडारक, फतुहा, घोसवरी, पुनपुन एवं मनेर में नए प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन का निर्माण होगा।

प्रगति यात्रा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिला में 1404.84 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास बीते 21 फरवरी को किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कार्य आरंभ के लिए टेंडर भी प्रकाशित कर दिया गया।

उमानाथ मंदिर और आसपास का दृश्य मनोरम:

बाढ़ के बाबा उमानाथ मंदिर परिसर में धर्मशाला, विवाह मंडप, गंगा तट पर सिढ़ीघाट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट तथा सती घाट पर विद्युत शवदाह गृह निर्माण के लिए उन्होंने स्थल निरीक्षण किया। कहा कि उमानाथ मंदिर परिसर एवं आसपास का दृश्य काफी मनोरम है।

यहां नागरिक सुविधाओं का विस्तार हो जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस काम को यथाशीघ्र शुरू कराएं। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और राज्य की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। दनियावां प्रखंड के तोप गांव में तालाब, सीढ़ीघाट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान का उद्घाटन किया।

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डिजिटल डेस्क, पटना। 10 अप्रैल, 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को देश के सामने लाया और उन्हें 'महात्मा' और 'राष्ट्रपिता' की उपाधि दिलाई। चंपारण सत्याग्रह को आज 108 साल पूरे हो चुके हैं। 

आइए, जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किस तरह आजादी की लड़ाई में नींव का पत्थर साबित हुआ...

चंपारण की स्थिति

पहले विश्व युद्ध के दौरान, चंपारण के किसान नील की खेती के कारण परेशान थे। अंग्रेजी हुकूमत ने 'तीन कठिया' कानून लागू किया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के तीन कट्ठा हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। इससे किसानों की जमीन बंजर हो गई और उन्हें अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ा।

गांधी का आगमन

किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से संपर्क किया। गांधी ने चंपारण का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को समझा। उन्होंने देखा कि किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

सत्याग्रह की शुरुआत

गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और किसानों के समर्थन में खड़े हुए। गांधी के नेतृत्व में, किसानों ने नील की खेती के खिलाफ विरोध किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।

चंपारण सत्याग्रह की जीत

चंपारण सत्याग्रह की पहली जीत तब हुई जब अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी के आगे झुकते हुए मुकदमा वापस ले लिया और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। इसके बाद, प्रांतीय सरकार ने भी किसानों पर अत्याचार के खिलाफ जांच के लिए एक समिति बना दी। गांधी जी को समिति में जगह मिली और उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।

चंपारण सत्याग्रह का महत्व

चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की शुरुआत की। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को देश के सामने लाया और उन्हें 'महात्मा' और 'राष्ट्रपिता' की उपाधि दिलाई।

चंपारण सत्याग्रह ने दिखाया कि अहिंसक तरीके से भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

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एएनआई, पटना। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के सीएम आवास घेराव के दौरान सियासी हंगामा हो गया। पुलिस ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया।

वहीं, इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजीं और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बता दें कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई की ओर से पदयात्रा निकाली जा रही है।

सीएम को सौंपना चाहते थे ज्ञापन

शुक्रवार को राजधानी पटना में इसी पदयात्रा के दौरान NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का आज अंतिम दिन था। इसके तहत सीएम हाउस का घेराव और नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाना था।

जानकारी के अनुसार, बवाल के बाद युवा कांग्रेस कर राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब व युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास भी हिरासत में लिए गए हैं। सभी को पटना के कोतवाली थाने ले जाया जा रहा है।

#WATCH पटना, बिहार: कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार में पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा के दौरान NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। https://t.co/bDluDBfyEP pic.twitter.com/Yc2GYdQs6i

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 11, 2025

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