Bihar News

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BPSC Bharti 2025) अवर सांख्यिकी पदाधिकारी व प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। आवेदन के लिए वेबसाइट www.bssc.bihar.gov.in पर लिंक अपलोड है।

अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक या पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिगी या सबसिडियरी के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से 682 पदों पर नियुक्ति होनी है। 231 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, महिला, बीसी व ईबीसी के लिए 40 तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष निर्धारित है।

सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए 75 तथा संविदा के आधार पर अनुभव के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। सिलेबस सहित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड है।

इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, कृषि, पारा मेडिकल कोर्स की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) राज्य के सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में नर्सिंग, फार्मेसी, पारा मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन सात व आठ जून को करेगा। इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

छह मई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शुल्क के लिए लिंक सात मई तक उपलब्ध होगा। आवेदन में त्रुटि होने पर आठ व नौ मई को लिंक संशोधन के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

बीसीईसीई-2025 के तहत स्नातक स्तरीय कृषि, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बैचलर आफ मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलाजी, बैचलर आफ आपरेशन टेक्नोलाजी, बैचलर आफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी नर्सिंग, उद्यान विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, डेयरी आदि कोर्स में इसकी रैंक के आधार पर नामांकन होगा।

वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर विस्तृत जानकारी अपलोड है।

ये भी पढ़ें- BPSC Jobs: बीपीएससी से एक साल में 1.11 लाख को मिली सरकारी नौकरी, 2025 का कैलेंडर भी हुआ जारी

ये भी पढ़ें- BPSC 70th Exam: बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी, 12 अप्रैल को रिलीज होगा एडमिट कार्ड

विधि संवाददाता, पटना। फार्मासिस्ट की बहाली को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम योग्यता यानी "डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्मा)" ही फार्मासिस्ट पद के लिए मान्य योग्यता रहेगी।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बी. फार्मा और एम. फार्मा डिग्रीधारियों द्वारा दायर कई याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में क्या दलील दी?

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि बी. फार्मा/एम.फार्मा, डी. फार्मा से उच्च योग्यता है और उन्हें आवेदन से वंचित करना अनुचित है, लेकिन अदालत ने माना कि डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की प्रकृति, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र अलग हैं।

डी. फार्मा पाठ्यक्रम खास तौर पर सरकारी अस्पतालों व दवा वितरण में उपयोग के लिए तैयार किया गया है, जबकि बी. फार्मा/एम.फार्मा का पाठ्यक्रम औद्योगिक और अनुसंधान क्षेत्र पर होता है।

अदालत ने राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों को संविधान सम्मत मानते हुए स्पष्ट किया कि जब तक नियमों में बदलाव नहीं होता, बी. फार्मा/एम.फार्मा धारकों को सिर्फ उसी स्थिति में पात्र माना जाएगा जब वे डी. फार्मा की न्यूनतम योग्यता भी रखते हों।

कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा?

फैसले में यह भी कहा गया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के 2015 के रेगुलेशन में दोनों योग्यता (डी. फार्मा/बी. फार्मा) को मान्यता दी गई है, लेकिन राज्य सरकार को अपने पदों की प्रकृति के अनुसार योग्यता तय करने का अधिकार है।

कोर्ट के इस निर्णय के बाद हजारों बी. फार्मा/एम.फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जबकि डी. फार्मा धारकों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हुई है।

ये भी पढ़ें- Bihar News: पटना हाई कोर्ट ने लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति पर लगाई रोक, बिहार सरकार से मांगा जवाब

ये भी पढ़ें- BPSC Jobs: बीपीएससी से एक साल में 1.11 लाख को मिली सरकारी नौकरी, 2025 का कैलेंडर भी हुआ जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अब बढ़ते क्राइम रेट को लेकर हल्ला मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि, इस मामले में सरकार की ओर से एनडीए के नेताओं के अलावा बिहार पुलिस ने भी पलटवार किया है।

बहरहाल, बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को भी हमला बोलने का क्रम जारी रखा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से 117 आपराधिक घटनाओं की सूची जारी की।

इस क्राइम बुलेटिन के साथ उन्होंने पोस्ट में लिखा- अपराधियों की सरकार, अपराधियों के लिए। चंद दिनों में सैकड़ों हत्याएं होने के बावजूद मुख्यमंत्री के मुंह से ध्वस्त कानून व्यवस्था पर एक शब्द नहीं निकलता है।

तेजस्वी यादव ने अपनी इस ताजा पोस्ट में एनडीए की सरकार से अपराधियों के गठजोड़ का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने बिहार में शासन को चौपट राज भी बताया।

बिहार क्राइम बुलेटिन का पुलिस ने लिया संज्ञान

इधर, इससे पहले बिहार में हुई आपराधिक घटनाओं की गिनती गिनाने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक्स पर किए गए पोस्ट का बिहार पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है।

बिहार पुलिस ने आंकड़े जारी कर दावा किया है कि आपराधिक वारदातों के मामले में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

बिहार पुलिस का तेजस्वी को जवाब

इस वर्ष एक जनवरी से सात अप्रैल तक पुलिस पर हमले के मामलों में 947 दोषियों की गिरफ्तारी की गई है। लूट के मामलों में 697 और डकैती के मामलों में 281 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है।

राज्य पुलिस मुख्यालय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के पोस्ट में उल्लेखित घटनाओं में से 46 घटनाओं को चिह्नित कर कहा है कि अधिसंख्य घटनाएं जनवरी से अभी तक की हैं।

दोषियों को जेल भेजा: पुलिस

घटना की तिथि एवं थाना का उल्लेख नहीं है, जिसके कारण सिर्फ 46 की ही पहचान की गई है। यह सभी पैसे के लेन-देन, प्रेम-प्रसंग, जमीन विवाद आदि के कारण हुई हैं।

इन 46 कांडों में 112 दोषियों को जेल भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के पोस्ट पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि अनावश्यक टीका टिप्पणी से पुलिस के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रही है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि 2022 में पूरे देश में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर कुल अपराध की दर 258.1 है।

देश में बिहार का 21वां स्थान

बिहार में भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रतिवेदित अपराध की दर 168.1 है। इस मामले में बिहार का देश में 21वां स्थान है।

2021 में व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंधों और प्रेम प्रसंग की 1952 घटनाएं हुईं हैं, जो कुल घटी 2799 घटनाओं का 69.73 प्रतिशत है।

इसी तरह 2022 में कुल आपराधिक घटनाओं 2930 में 2087 घटनाएं इन्हीं कारणों से हुईं, जो कुल घटना का 71.20 प्रतिशत है।

2023 में कुल आपराधिक घटनाओं 2862 में 2109 घटनाएं इन्हीं अपराधों से संबंधित थी, जो 73.69 प्रतिशत हैं।

प्रमुख राज्यों में क्राइम रेट प्रमुख राज्य अपराध दर आंध्रप्रदेश 368.2 छत्तीसगढ़ 404.2 गुजरात 738.9 हरियाणा 810.4 केरल 1274.8 मध्यप्रदेश 569.3 महाराष्ट्र 443.0 उड़ीसा 386.7 राजस्थान 388.8 तमिलनाडु 617.2 उत्तर प्रदेश 322.0 बिहार 277.1

यह भी पढ़ें

Siwan News: सिवान में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, VIDEO में रिकॉर्ड हुई वारदात

Bhagalpur News: सहारा इंडिया की 100 करोड़ की जमीन हड़पने की कोशिश, शातिरों की प्लानिंग फेल

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने पिछले वित्तीय वर्ष में एक लाख 11 हजार 791 पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24 से अधिक वस्तुनिष्ठ व लिखित परीक्षा व साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए नौ लाख 79 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए, जिसमें परीक्षा में सात लाख, 84 हजार 477 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।

69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा एवं अन्य समकक्ष पदों पर 470, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के 151, सहायक वास्तुविद के 101, प्रधान शिक्षक के 36,947, प्रधानाध्यापक के पांच हजार 974, अध्यापक के 67 हजार 110, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों पर 1,038 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी गई है।

बिहार प्रशासनिक सेवा एवं समकक्ष, असैनिक न्यायाधीश आदि पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार में 5500 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया।

पांच हजार से अधिक पदों की प्रक्रिया इसी साल होगी पूरी:

आयोग ने 2025 में 22 से अधिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें पांच हजार 584 पदों पर नियुक्ति होनी है। अध्यापक के चौथे चरण को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। आयोग का कहना है कि इससे संबंधित रिक्ति शिक्षा विभाग से प्राप्त होने के बाद शामिल किया जाएगा। बीपीएससी 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल को आयोजित की जाएगी।

मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाएगी। कैलेंडर में सिविल असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, उप प्राचार्य, लोअर डिविजन क्लर्क आदि के पदों पर नियुक्ति के लिए इस साल परीक्षा आयोजित की जाएंगी।

फिजिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के 59 पदों के लिए परिणाम 25 मार्च को जारी किया जायेगा। साक्षात्कार 13 अप्रैल को होगा। ज्यूडिशियल मेंबर इन स्टेट कंज्यूमर के 57 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा तीन से पांच मई को आयोजित की जाएगी। माइनिंग इंजीनियरिंग का परिणाम जारी कर दिया गया है।

मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के 1711 पद चिह्नित:

राज्य के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सहायक प्राध्यापक के 1711 पदों के लिए साक्षात्कार जून में प्रस्तावित है। आयुर्वेदिक कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के 88 पद, तिब्बी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के 15, होम्योपैथिक कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के 13 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी इसी साल पूरी कर ली जाएगी। श्रम संसाधन विभाग में 50 उप प्राचार्य के पदों पर बहाली होनी है। परीक्षा की तिथि जल्द जारी की जाएगी।

41 असिस्टेंट सेक्सन आफिसर के लिए प्रारंभिक परीक्षा 13 जुलाई को आयोजित की जायेगी। एलडीसी के 26 पदों के लिए परीक्षा 20 जुलाई को होगी। टाइपिंग टेस्ट की तिथि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद जारी की जाएगी। खनन विकास पदाधिकारी के 15 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा नौ व 10 अगस्त को होगी। असिस्टेंट फारेस्ट कंजर्वेशन के 12 पदोंं के लिए परीक्षा सात सितंबर को होगी।

सहायक अभियंता के 568 पदों पर होनी है नियुक्ति:

असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर के 285 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित की जायेगी। सहायक अभियंता के 568 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 से 23 जून व जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के 47 पदों के लिए परीक्षा तीन अगस्त होगी। असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के 285 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी इसी साल पूरी होगी। इसकी परीक्षा की तिथि बाद में जारी की जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कैलेंडर से अभ्यर्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी की गई है। आयोग समय-समय पर इसे अपडेट करेगा। जिसकी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें- BPSC 70th Exam: बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी, 12 अप्रैल को रिलीज होगा एडमिट कार्ड

ये भी पढ़ें- BPSC: 12 अप्रैल को जारी होंगे बिहार एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के प्रवेश पत्र, पढ़ें डिटेल

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में बुधवार की शाम सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने पत्नी रंजना सूद के साथ मत्था टेक गुरुघर का आशीष लिए। जत्थेदार ज्ञानी बलदेव सिंह ने सीबीआई के निदेशक व पत्नी को सिरोपा देकर सम्मानित कर गुरु महाराज के पवित्र वस्तुओं का दर्शन कराया।

उन्होंने बताया कि वे पहली बार तख्त साहिब में आकर आशीष लिए और आरती में शामिल हुए। प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही, समाजसेवी स्वर्ण सिंह, अधीक्षक दलजीत सिंह, प्रबंधक हरजीत सिंह ने गुरु महाराज के जीवनी पर आधारित पुस्तक व स्मृति चिन्ह भेंट किए।

सीबीआई नेता का क्या काम होता है?

• सीबीआई निदेशक विभिन्न मामलों की जांच की निगरानी करते हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।
• वे सीबीआई की नीतियों और रणनीतियों को निर्धारित करते हैं ताकि एजेंसी प्रभावी ढंग से काम कर सके।
• निदेशक सीबीआई के विभिन्न कार्यालयों और इकाइयों का निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही तरीके से काम कर रहे हैं।
• सीबीआई निदेशक अन्य देशों की जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच की जा सके।
• वे सीबीआई की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें एजेंसी की गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण होता है।
• सीबीआई निदेशक सरकार को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देते हैं और जांच संबंधी मामलों में सरकार को जानकारी प्रदान करते हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा नोटिस; पेश होने का आदेश

Bihar Kisan News: किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन; वरना नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रमुख अस्पतालों एवं सचिवालय के बाद अब बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आमजन एवं कर्मियों के भोजन के लिए विशेष कैंटीन खोलने की पहल होगी। जीविका से संबंधित स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं योजनाओं की समीक्षा के दौरान बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह निर्देश दिया।

मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष मंत्री ने समूह सदस्यों की संख्या, ग्राम संकुल की सख्या, संकुल संघ, समूहों का बैंक साथ क्रेडिट लिंकेज, जीविका के माध्यम से कृषि योजनाओं, पशुपालन, गैर कृषि योजनाओं से जुड़े परिवारों, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास से संबंधित कई बिंदुओं पर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया।

उन्होंने शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की प्रगति पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गरीबों के हित में अपना पूर्ण योगदान देकर योजनाओं ससमय पूरा कराएं। श्रवण कुमार ने कहा कि दायित्व के प्रति शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।

जीविका दीदियों का बनेगा परिचय पत्र

जीविका दीदियों का परिचय पत्र बनाने, पंचायतों में अवस्थित सामुदायिक भवनों में जीविका द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोलने, जीविका दीदियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की बिक्री हेतु ग्रामीण हाट के निर्माण, जीविका में कार्यरत कर्मियों के मानदेय, कृषि के क्षेत्र में जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए मक्का उत्पादों की प्रासेगिंग यूनिट की स्थापना करना है।

इसके अलावा पारंपरिक कार्यो में लगे अकुशल श्रमिकों यथा-भूंजा बेचने वाले, बर्तन बनाने वाले एवं छोटे-छोटे स्वयं समूहों के आर्थिक उन्नयन हेतु विशेष योजना पर जोर दिया। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु कुमार, जीविका के निदेशक राम निरंजन सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश कुमार के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा नोटिस; पेश होने का आदेश

Bihar Kisan News: किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन; वरना नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

जागरण टीम, पटना। Bihar News: बिहार में बुधवार को वज्रपात की विभिन्न घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य झुलस गए। मृतकों में बेगूसराय व दरभंगा जिले के पांच-पांच, मधुबनी के चार, औरंगाबाद, समस्तीपुर व सहरसा के दो-दो तथा अररिया के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।

सीएम नीतीश ने 4-4 लाख मुआवजे का किया एलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से हुई मौतों पर दुख प्रकट किया है तथा प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के स्वजन को तत्काल चार-चार लाख रुपये बतौर अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें तथा खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें।

खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से सर्वाधिक पांच लोगों की जान बेगूसराय जिले में गई। मरने वालों में एक किशोरी व एक महिला शामिल है, वहीं दो बच्ची व एक महिला समेत छह लोग तथा नवादा जिले में चार अलग-अलग जगहों पर वज्रपात की चपेट में आने पांच लोग झुलस गए।

उधर, दरभंगा में तेज आंधी के साथ वर्षा के बीच वज्रपात से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है।

बारिश और हवा से गेहूं के साथ तिलहन व दलहन को नुकसान

बेमौसम बारिश और तेज हवा से गेहूं समेत तिलहन तथा दलहन की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। खेतों में लगे गेहूं गिर गए हैं। कुछ लोगों ने गेहूं को काटकर खेतों में ही छोड़ दिया था। बारिश और हवा ने उसे नष्ट कर दिया। आम और लीची के दाने भी तेज हवा में झड़ गए हैं। हालांकि, सब्जियों के साथ मूंग और तिल के लिए बारिश लाभदायक रही।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-NCR में आज से बदलेगा मौसम, गर्मी के बीच होगी राहत की बारिश; 50 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Jharkhand Weather Today: झारखंड में लगातार 5 दिन दिखेगा बारिश का रौद्र रूप, 50 KM की रफ्तार से चलेगी हवा

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: पूर्वोत्तर आसाम व इसके आसपास हवा के चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बने होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। इसके चलते अब बिहार के 8 जिलों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

इन 8 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आठ जिलों किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिम चंपारण में मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा के आसार हैं। पटना सहित आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ गरज-तड़क के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर कुछ इसी प्रकार की स्थिति 13 अप्रैल तक रहने की संभावना है। बुधवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ पुरवा के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रही।

28 जिलों के अधिकतम तापमान में आई गिरावट

मौसम में हुए बदलाव के कारण पटना सहित 28 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री गिरावट के साथ 34.8 डिग्री सेल्सियस व 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ गया में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

बीते 24 घंटों के दौरान डुमरी में 40.6 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में 32.6 मिमी, पिपरा में 29.4 मिमी, बेनीपट्टी में 28.4 मिमी, अररिया में 26.0 मिमी, मटियानी में 24.6 मिमी, पुपरी में 22.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट के आसार है।

 बिहार के प्रमुख शहरों का तापमान (10 अप्रैल) शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान पटना 31 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस भागलपुर 29 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरपुर 30 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस गया 36 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस बेगूसराय 31 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री सेल्सियस दरभंगा 29 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री सेल्सियस सारण 31 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस प्रमुख शहरों के तापमान में गिरावट 

गया के अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री , औरंगाबाद में 2.1 डिग्री , जमुई में 2.1 डिग्री, बांका में 1.7 डिग्री, डेहरी में 2.6 डिग्री, सासाराम में 1.3 डिग्री , भोजपुर में 1.7 डिग्री, गोपालगंज में दो डिग्री, मोतिहारी में 3.4 डिग्री, मधुबनी में 6.5 डिग्री, सुपौल में 8.8 डिग्री, फारबिसगंज में 3.8 डिग्री, किशनगंज में 3.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। 

ये भी पढ़ें

Rain in Bihar: बिहार में आसमान से गिरी 'मौत', 4 जिलों में 21 लोगों की गई जान; CM नीतीश ने किया मुआवजे का एलान

Jharkhand Weather Today: झारखंड में लगातार 5 दिन दिखेगा बारिश का रौद्र रूप, 50 KM की रफ्तार से चलेगी हवा

जागरण टीम, पटना/गया। जम्मू-श्रीनगर के बीच चेनाब महासेतु के बनते ही कटरा-श्रीनगर रेललाइन के शुरू होने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी दौरान राजगीर से ऋषिकेष व श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के लिए सीधी ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है।

योग नगरी ऋषिकेष के लिए चलने वाली पहली ट्रेन शुक्रवार को ही राजगीर से चलेगी और पटना जंक्शन होते हुए वाया डीडीयू लखनऊ होकर योग नगरी ऋषिकेश जाएगी। इसी तरह सोमवार से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए भी नई ट्रेन राजगीर से पटना जंक्शन होते हुए डीडीयू होकर कटरा तक जाएगी।

इस संबंध में दानापुर मंडल के एडीआरएम आधार राज ने बताया कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के अनुरोध पर राजगीर से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए तथा राजगीर से ही योगनगरी ऋषिकेश के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

राजगीर योगनरी ऋषिकेश एक्सप्रेस

03223 राजगीर योनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस शुक्रवार को राजगीर से सुबह 6.05 बजे चलकर नालंदा, पावापुरी, बिहारशरीफ, हरनौत, बख्तियारपुर, होते हुए 9.20 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।

पटना से 9.30 बजे चलकर दानापुर, आरा, बक्सर होते हुए 13 बजे डीडीयू पहुंचेगी। वाराणसी अयोध्या होते हुए दूसरे दिन सुबह 8.30 बजे योगनगरी ऋषिकेश पहुंचेगी।

उसी दिन शाम को छह बजे ऋषिकेश से प्रस्थान कर उपरोक्त स्टेशनों से होते हुए 17.10 बजे पटना जंक्शन एवं 21 बजे राजगीर पहुंचेगी।

राजगीर माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस

इसी तरह 03221 राजगीर माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस सोमवार को 14 बजे राजगीर से प्रस्थान कर नालंदा, पावापुरी, बिहार शरीफ, हरनौत होते हुए 16.20 बजे पटना जंक्शन व 20 बजे डीडीयू होते हुए दूसरे दिन माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी।

गया जंक्शन होकर चलेगी शिरडी और ज्योतिर्लिंग भारत गौरव स्पेशल ट्रेन

रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। गया जंक्शन स्थित निजी होटल में मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने कहा कि भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33 प्रतिशत रियायत प्रदान कर रहा है।

यह पर्यटक ट्रेन 31 मई को धनबाद से चलेगी जो हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शान पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी।

इन तीर्थ स्थलों के होंगे दर्शन

• उज्जैन (श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग)
• द्वारका (श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं श्री द्वारिकाधीश मंदिर)
• सोमनाथ (श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग)
• शिरडी (साई बाबा दर्शन)
• नासिक (श्री त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग)
• पुणे (भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग)
• औरंगाबाद (घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग)

ये भी पढ़ें- किउल-गया रेलखंड पर चलने वाली 12 ट्रेनों की बदली टाइमिंग, यात्रियों के लिए आसान होगा सफर

ये भी पढ़ें- धनबाद से चलेगी भारत गौरव ट्रेन, ग्रुप बुकिंग पर मिलेगी किराए में छूट; एक क्लिक में पढ़ें डिटेल

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में गांधी मैदान पर मानवीय गतिविधियों का दबाव कम करने के लिए जेपी गंगा पथ क्षेत्र में पांच बड़े मैदान विकसित किए जाएंगे।

इसके लिए नगर विकास विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को भूमि की संभवना तलाशने का निर्देश दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को पटना जिला मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के जिला संचालन समिति की समीक्षा की।

उन्होंने "मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना" की प्रगति पर चर्चा के दौरान कहा कि पटना में तेज विकास के साथ नए मैदान विकसित करने की जरूरत है, ताकि लोगों को गांधी मैदान के विकल्प मिल सकें।

पटना जिला के विधायकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की इस समीक्षा बैठक में चौधरी ने इस बात जोर दिया कि सड़क, भवन निर्माण या विकास की किसी योजना को लागू करने में दोहराव (ड्युप्लीकेसी) से बचा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक ही काम को दो एजेंसियों से या बार-बार कराने से संसाधन और समय की बर्बादी होती है। विभागों के बीच बेहतर तालमेल करके बहुत-कुछ बचाया जा सकता है।

सड़क को लेकर डिप्टी सीएम ने दिया यह निर्देश

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने निर्देश दिया कि समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत यदि कोई सड़क मुख्य सड़क से 300 मीटर तक की छूट रही हो, तो उसमें विस्तार किया जाएगा, ताकि सड़क सम्पर्क पूरा हो।

समग्र शहरी विकास योजना में सड़क के साथ नाला भी बनना चाहिए। जब सड़क-नाला निर्माण की योजनाएं पूरी तरह स्पष्ट (चिह्नित  हों, तभी योजना का शिलान्यास कार्यक्रम रखा जाएगा।

दोहराव से बचने के लिए नगर निकाय उस योजना को अपनी योजना में सम्मिलित नहीं करे, जिसकी अनुशंसा कोई विधायक पहले कर चुके हैं।

समीक्षा बैठक में नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी अपने विचार रखे।

यह भी पढ़ें-

पटना ट्रैफिक पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को किया तलब

जागरण संवाददाता, पटना। किउल-गया रेलखंड के दोहरीकरण व इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो जाने के कारण इस रेलखंड पर चलने वाली एक दर्जन ट्रेनों की समय सारणी में व्यापक परिवर्तन किया गया है। एक दर्जन ट्रेनों का समय पहले से दस मिनट से डेढ़ घंटा तक कम हो गया है। यह आदेश गुरुवार से ही लागू हो जाएगा।

इस संबंध में नवादा के सांसद विवेक ठाकुर एवं दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक जयंत कुमार चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि अब इस रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनें अपनी पूरी गति से चलेंगी। पहले जहां इस रेलखंड पर 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी अब 100 से 130 की गति से ट्रेनें चलेंगी।

इसका फायदा यह होगा कि ट्रेन किउल से पहले की तरह समय से चलेंगी परंतु गया पहुंचते-पहुंचते यह आधा घंटा से डेढ़ घंटा तक जल्दी पहुंचेगी। सांसद ठाकुर ने बताया कि नेउरा दनियावां बरबिघा रेल लाइन का निर्माण कार्य जुलाई तक पूरा हो जाएगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं।

किउल-गया रेलखंड पर स्पेशल फोकस

सांसद ने बताया कि रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के पहल पर किउल-गया रेलखंड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस रेलखंड के नवादा स्टेशन को विशेष रूप से अमृत भारत योजना के तहत विकसित कर इसे विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। सभी तरह की यात्री सुविधाएं यहां मुहैया कराई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि नवादा-गया के बीच के 10 रेल ओवर ब्रिज के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। बुधवार को इसका डीपीआर बनाने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। इससे इस रेलखंड के यात्रियों को ही नहीं सड़क मार्ग से चलने वालों को भी काफी फायदा होगा। अब किउल-गया रेलखंड ग्रैंड कार्ड का विकल्प नहीं बल्कि एक अलग से मुख्य रेलखंड माना जाएगा।

किउल से गया होते हुए दिल्ली व दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। कल से ही हावड़ा से चलने वाली 03011 हावड़ा आनंद विहार र्गेड कार्ड के बदले सीतारामपुर से ही किउल होकर गाया होते हुए हावड़ा के लिए चलने लगेंगी। पहले से इसकी दूरी तो 80 किमी बढ़ जाएगी परंतु पहुंचेगी पुरानी समय से ही।

• गाड़ी सं. 63321 किउल-गया मेमू अब किउल से 04.30 बजे चलकर संशोधित समयानुसार विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 10.20 बजे के बजाए 09.05 बजे ही गया पहुंचेगी। वापसी में गया से 11.25 के बजाय 10.45 बजे चलकर 17.25 के बजाय 15.10 बजे किउल पहुंच जाएगी।
• गाड़ी सं. 53627 किउल-गया पैसेंजर किउल से 06.00 बजे चलकर 11.35 बजे के बजाए 10.20 बजे ही गया पहुंचेगी। वापसी में गया से 19.30 बजे चलकर 00.20 बजे के बजाए 23.50 बजे ही किउल पहुंचेगी।
• गाड़ी सं. 63355 किउल-गया मेमू किउल से 14.40 बजे के बजाए 14.05 बजे चलकर 20.35 बजे के बजाए 18.25 बजे ही गया पहुंचेगी। वापसी में गया से 07.20 बजे खुलेगी तथा 12.15 बजे के बजाए 11.40 बजे ही किउल पहुंचेगी।
• गाड़ी सं. 63323 किउल-गया मेमू किउल से 20.30 बजे चलकर 00.50 बजे के बजाए 00.35 बजे गया पहुंचेगी । वापसी में गया से 22.25 बजे चलकर 03.40 बजे के बजाए 02.35 बजे ही किउल पहुंचेगी। गाड़ी सं. 63315 झाझा-गया मेमू 21.00 बजे के बजाए 20.35 बजे ही गया पहुंचेगी।
• वापसी में गया से 05.00 बजे चलकर 11.55 बजे के बजाए 11.45 बजे झाझा पहुंचेगी। गाड़ी सं. 53403 रामपुर हाट-गया पैसेंजर 23.45 बजे के बजाए 22.10 बजे ही गया पहुंचेगी। वापसी में 15.10 बजे के बजाए 14.00 बजे ही गया पहुंचेगी।
• गाड़ी सं. 13023 हावड़ा-गया एक्सप्रेस अब गया 11.00 बजे के बजाए 10.55 बजे पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें- धनबाद से चलेगी भारत गौरव ट्रेन, ग्रुप बुकिंग पर मिलेगी किराए में छूट; एक क्लिक में पढ़ें डिटेल

ये भी पढ़ें- Dhanbad News: हफ्ते में 3 दिन चलेगी धनबाद-जम्मूतवी गरीब रथ, धनबाद से चंडीगढ़ के लिए नई ट्रेन

मृत्युंजय मानी, पटना। गर्मी आते ही संजय गांधी जैविक उद्यान प्रशासन ने वन्य प्राणियों के मैन्यू में बदलाव कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही बाघ का भोजन घट गया है।

11 किलो से बिफ भोजन घटकर नौ किलो पर आ गया है। चिम्पैंजी दही-भात के साथ डाभ पीने लगा है। इसके साथ तरबूजा सहित कई प्रकार के मौसमी फल दिए जा रहे हैं।

हाथी काे ईख के स्थान पर केला का थम मिलने लगा। भालू खीर खा रहा है। उद्यान प्रशासन सभी वन्य प्राणियों को गुलकोज, मल्टी विटामिन तथा लू से बचाव के लिए दवा देने की प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है। शाकाहारी जानवरों को हरा घास की व्यवस्था की गई है।

वन्य प्राणियों के लिए की गई कुलर की व्यवस्था  

वन्य प्राणियों के नाइट हाउस में कुलर की हवा खिलाकर गर्मी से राहत दिलाई जा रही है। उनके बाड़े में पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

बाघ बाड़े के झरना में भी स्नान करते दिख जा रहा है। हाथी पानी में रहना पसंद करने लगी है। उसके लिए बाड़े के अंदर पानी की व्यवस्था की गई है। गैंडा भी ज्यादा समय में पानी में बीता रहा है।

शाकाहारी जानवरों को मौसमी फल दिया जा रहा है। घाड़ियाल अंडे देने के बाद काफी सक्रिय हो गए हैं। हिप्पोपोटामस पानी में उछल-कूद करते नजर आ रहा है।

उद्यान प्रशासन का जानवरों के केज के बाहरी भाग में पानी छिड़काव शुरू करा दिया है। सड़केें गीली रह रही है। सभी पशुपालकों को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने केज के सामने पानी का नियमित रूप से छिड़काव कराएं।

वाहन से भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इससे दर्शकों को भी काफी राहत मिल रही है। पक्षियों को पीने के लिए दिए जाने वाले पानी का दो बार बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

उद्यान निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण्एा के गाइड लाइन के अनुसार वन्य प्राणियों के कैलेंडर बना है।

उसके हिसाब से मैन्यू में बदलाव किया गया है। वन्य प्राणियों के स्वास्थ पर भी विशेष रूप से नजर रखी जा रही है।

यह भी पढ़ें-

Patna Zoo Ticket Price: पटना चिड़ियाघर की सैर हुई महंगी, सभी टिकट का बढ़ा दाम, जानें नई एंट्री फीस

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य समेत तमाम गतिविधियों की निगरानी सख्त होने जा रही है।

शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हर दिन सुबह साढ़े छह बजे से अफसर विद्यालयों के निरीक्षण करने जाएंगे। ये निरीक्षी अधिकारी हर दिन की रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को देंगे।

निरीक्षण में शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, पहली कक्षा में नामांकन, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई और मध्याह्न भोजन पर खास नजर होगी।

निरीक्षण अभियान में प्रत्येक प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारी जाएंगे। इनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे।

ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे निरीक्षण रिपोर्ट

ये सभी अधिकारी सुबह साढ़े छह बजे से पूर्वाह्न 11 बजे दिन तक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट तय फार्मेट में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

निरीक्षण करने वाले अधिकारी 11 बजे के बाद अपने-अपने कार्यालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन अपराह्न में निरीक्षण करने वाली पदाधिकारी से विद्यालय निरीक्षण की अद्यतन सूचना दूरभाष से प्राप्त कर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को अवगत कराएंगे।

जिले के 282 शिक्षकों ने मार्च में नहीं बनाई ई-शिक्षा कोष पर हाजिरी

बक्सर जिले के 282 शिक्षकों ने मार्च के महीने में ई शिक्षा कोष पर एक भी दिन आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) अमरेंद्र पांडेय ने इन शिक्षकों को विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

डीईओ ने कहा है कि शिक्षकों को 24 घंटे के भीतर अपने कार्यों का संतोषजनक जवाब देना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग के अनुसार, ई शिक्षा कोष पोर्टल शिक्षकों की उपस्थिति को ट्रैक करने और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी।

इस पोर्टल के माध्यम से, शिक्षकों को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है, लेकिन जिले के 282 शिक्षकों ने मार्च के महीने में इस नियम का पालन नहीं किया। 

इससे विभाग को यह कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली शिक्षकों की पारदर्शिता और समयबद्धता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

यह प्रणाली शिक्षकों को समय पर स्कूल आने और जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे छात्रों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस घटना ने जिले में शिक्षा प्रणाली की निगरानी और जवाबदेही के महत्व को उजागर किया है। डीईओ ने इसे विभागीय निर्देश की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता का परिचायक बताया है।

उन्होंने शिक्षकों को कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। डीईओ ने कहा है कि भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें-

Bihar Teacher News: 5 स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों ने अटेंडेंस में कर दिया झोल! शिक्षा विभाग ने ले लिया एक्शन

राज्य ब्यूरो, पटना। ग्रामीण बैंकों के विलय का एक बड़ा उद्देश्य आइपीओ लाना है। राशि जुटाने के लिए इन बैंकों में केंद्र सरकार के शेयर की खुले बाजार में बोली लगाई जाएगी।

इस तरह आइपीओ से प्राप्त होने वाली राशि से नव-गठित ग्रामीण बैंक का कायाकल्प होगा। बिहार के दोनों ग्रामीण बैंकों (उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक) का विलय एक मई से प्रभावी हो जाना है।

उसके बाद बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आएगा। उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ होने के साथ पेशेवर प्रतिस्पर्द्धा में आगे निकलने की होगी।

इसके लिए कार्ययोजना बनाने के बाद ग्रामीण बैंक का आइपीओ आएगा, ताकि कार्ययोजना पर आगे बढ़ने के लिए पूंजी जुटाई जा सके। नवगठित सभी ग्रामीण बैंकों के पास 2,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी होगी। 

वित्त विभाग ने अपनी अधिसूचना में इसे स्पष्ट कर दिया है। पूंजी जुटाने के इस लक्ष्य में आइपीओ महत्वपूर्ण होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी ग्रामीण बैंक का आइपीओ लाने का प्रयास हुआ था, लेकिन परिचालन पूंजी कम होने के कारण वह पहले सिरे नहीं चढ़ी।

अब दोनों ग्रामीण बैंकों का विलय हो रहा तो स्वाभाविक तौर पर एक इकाई के रूप में नेटवर्क बड़ा हो जाएगा और पूंजी भी बड़ी हो जाएगी।

सुधार के लिए समय समय पर किया जाता रहा है यह काम

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण बैंकों की सेहत में सुधार के लिए शेयर धारकों द्वारा समय-समय पर पूंजी दी जाती रही है।

हालांकि, 2015 में केंद्र सरकार ने आगे पूंजी देने के बजाय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने का निर्देश दिया।

इसके लिए ग्रामीण बैंक कानून-1976 में संशोधन कर केंद्र ने अपने 50 प्रतिशत में से 34 प्रतिशत शेयर आइपीओ के माध्यम से बेचने का प्रविधान किया।

हालांकि, छोटा आधार होने के कारण कोई भी ग्रामीण बैंक आइपीओ जारी नहीं कर सका। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार 50 प्रतिशत, प्रायोजक बैंक 35 प्रतिशत और संबंधित राज्य सरकार 15 प्रतिशत अंशधारक होती है।

यह भी पढ़ें-

पटना का मौसम विज्ञानी रोशन मुखिया के नाम से निर्गत सिम का करता था उपयोग, पूर्णिया SP ने दी नई जानकारी

राज्य ब्यूरो, पटना। वक्फ से जुड़े नए कानूनी प्रविधानों को लेकर उठे विवाद के बीच जदयू के वरिष्ठ नेता एवं ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारी पार्टी को शंकराचार्य, मठाधीश या मौलाना के समर्थन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को जनता के समर्थन की जरूरत है। जनता के समर्थन से ही सरकार बनती है।

उन्होंने धर्म के नाम पर वोट की राजनीति का विरोध किया। कहा कि वक्फ के नाम पर अभी भ्रम फैलाया जा रहा है। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।

'नीतीश ने सबके विकास के लिए काम किया'

बुधवार को यहां मीडिया से बातचीत में डॉ. चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सबके विकास के लिए काम किया है। इनमें मुस्लिम भी शामिल हैं। नीतीश सरकार ने मुस्लिम अभ्यर्थियों के लिए सरकारी खर्च पर कोचिंग का इंतजाम किया। इसके कारण राज्य के मुस्लिम छात्र-छात्राओं को बिहार लोकसेवा आयोग और संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में सफलता मिल रही है। वे अधिकारी बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार की देन है कि राज्य में शांति है। दंगे-फसाद बंद हो गए। कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी गई है। मदरसा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा रहा है। मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया है। ऊर्दू शिक्षकों की बहाली हो रही है।

चौधरी ने आगे कहा कि राज्य के मुसलमानों को पता है कि नीतीश ने उनकी आनेवाली पीढ़ियों के हक में काम किया है। लोग इसी आधार पर नीतीश कुमार को वोट देते हैं। जाति और धर्म के नाम पर जदयू ने कभी राजनीति नहीं की।

मंत्री ने कहा कि भाजपा के सरकार में शामिल रहने के बावजूद मुसलमानों के लिए चलने वाली राज्य सरकार की कोई योजना कभी बाधित नहीं हुई। यह भी नीतीश कुमार की उपलब्धि है।

जदयू के आंबेडकर जयंती समारोह में होगी हर गांव की भागीदारी: कुशवाहा

दूसरी ओर, जदयू की ओर से बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती (13 अप्रैल) पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को हुई जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक में कहा गया कि आयोजन में हर गांव की भागीदारी होगा। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्यागी ने इसकी अध्यक्षता की।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बाबासाहेब के सपनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि 13 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व को और सशक्त बनाने का संकल्प लें। इसमें प्रदेश के हर एक गांव से जनभागीदारी सुनिश्चित कराएं।

उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला प्रारंभ कर नीतीश कुमार ने समाज के शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने दलित एवं महादलित वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रभावशाली कार्य किए हैं।

ये भी पढ़ें- Shivdeep Lande: पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की सियासी पारी शुरू, बनाई 'हिंद सेना' पार्टी

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: 'अगर हम अलग-अलग चुनाव लड़े तो...', राहुल गांधी के बयान से बिहार में आएगा सियासी भूचाल

डिजिटल डेस्क, पटना। राजधानी में गंगा नदी के किनारे बने जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार दीदारगंज तक होने जा रहा है। अभी दिघा से लेकर कंगन घाट तक यह पथ तैयार है। अब इसका विस्तार दीदारगंज तक होने जा रहा है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार (10 अप्रैल) को करेंगे।

करीब 3831 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना का निर्माण बिहार राज्य पथ निर्माण निगम ने कराया है। पटना शहर के दो महत्वपूर्ण छोरों को जोड़ने वाली इस अतिमहत्वपूर्ण सड़क की लंबाई 20.5 किलोमीटर है।

प्रगति यात्रा के दौरान डॉउन रैंप को मिली थी स्वीकृति

फरवरी 2025 की 'प्रगति यात्रा' के दौरान मंदिरी नाला से जेपी गंगा पथ की सीधी संपर्कता के अलावा गायघाट में नदी की ओर डाउन रैंप निर्माण की स्वीकृति भी दी गई थी। इस सड़क की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुआयामी संपर्कता है। यह पटना के सबसे जाम वाले इलाकों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है।

पटना के दो विपरित छोर दिघा से दीदारगंज तक की दूरी को पूरी करने में बेहद कम समय लगेगा। यह अटल पथ, एलसीटी घाट, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, एनआईटी, गायघाट, कंगन घाट, कृष्णा घाट और पटना घाट जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों को एक सीध में जोड़ती है। इससे पटना के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यातायात काफी सुगम हो गया है।

जेपी के नाम पर हुआ इसका नामाकरण

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर 2013 पर इस परियोजना की नींव रखी गई थी। उसी दिन से इसे जेपी गंगा पथ नाम दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में इसका निर्माण चरणबद्ध रूप में हुआ है। पहले चरण में दीघा से गांधी मैदान तक 7.5 किमी सड़क 24 जून 2022 को जनता को समर्पित की गई।

इसके बाद दूसरे चरण में 14 अगस्त 2023 पीएमसीएच से गायघाट तक 5.0 किमी, तीसरे चरण 10 जुलाई 2024 को गायघाट से कंगन घाट तक 3.0 किमी और चौथे चरण में कृष्णा घाट संपर्क पथ का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को किया गया।

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बनेगा मजबूत संपर्क

यह सड़क जे.पी. सेतु और महात्मा गांधी सेतु से जुड़ती है, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सफर और भी आसान हो गया है। दीदारगंज तक पूर्ण होने के बाद यह सड़क कच्चीदरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल से भी जुड़ जाएगी। यह अत्याधुनिक सड़क मार्ग आज पटना की जीवन रेखा तो बन ही गई है।

साथ ही उत्तर बिहार को पटना के साथ जोड़ने और अन्य दक्षिण बिहार की तरफ जाने वाले कई प्रमुख रास्तों से भी बेहतरीन संपर्कता प्रदान करने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क बनती जा रही है।

बिहटा से मोकामा तक होगा विस्तार

परियोजना के विस्तार की भी मंजूरी मिल गई है। पश्चिम में कोईलवर पुल तक और पूर्व में दीदारगंज से फतुहा, बख्तियारपुर होते हुए मोकामा तक पुराने एनएच के चौड़ीकरण की योजना पर भी जल्द कार्य शुरू होगा। इतना ही नहीं दीघा से गांधी मैदान के बीच गंगा किनारे समग्र उद्यान भी विकसित किया जाएगा।

पटना रिंग रोड से भी जुड़ेगा गंगा पथ

वर्तमान में यह पथ गंगा नदी पर कुल पांच पुलों से जुड़ रहा है, जिनमें से तीन पुल निर्माणाधीन हैं। यह पटना रिंग रोड से होकर गुजरता है। कोईलवर तक विस्तार होने पर यह एनएच-922, एनएच-319 और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी संपर्क बनाएगा।

प्रमुख विशेषताएं:

• अटल पथ, एलसीटी घाट, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, एनआईटी, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट एवं पटना घाट के बीच सुगम संपर्कता
• दीघा से कंगन घाट तक मार्ग का पूर्ण हो जाने से पटना की ट्रैफिक समस्या में बड़ी राहत
• पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक एवं सामाजिक स्थलों तक आवागमन में समय और दूरी की कमी हुई
• पटना रिंग रोड से सीधा जुड़ाव, जिससे यह मार्ग और अधिक प्रभावी हो गया है
• उत्तर बिहार खासकर छपरा, गोपालगंज, सीवान समेत अन्य जिलों से इलाज के लिए पीएमसीएच तक आने वाले लोगों को समय की काफी बचत होगी
• पटना के लोगों को शाम में गंगा किनारे बेहद सुंदर पर्यटकीय नजारा देखने को मिलता है। शाम को यहां का नजारा बेहद खास होता है
• इस इलाके को स्मार्ट पटना योजना के तहत शहर के प्रमुख मनोरम स्थल एवं उद्यान के तौर पर विकसित करने की योजना है, जिसे जल्द मूर्तरूप दिया जाएगा

विस्तार की दिशा में अग्रसर:

• जेपी गंगा पथ का विस्तार बिहटा में कोईलवर पुल तक
• अब पटना से आरा-बक्सर (NH-922), आरा-मोहनिया (NH-319) एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक सीधा जुड़ाव संभव
• गंगा नदी पर 5 पुलों से संपर्क, जिनमें से 3 पुलों का निर्माण शीघ्र पूर्ण होने वाला है

ये भी पढ़ें- Muzaffarpur News: चंदवारा पुल के चालू होने की 12वीं डेडलाइन भी फेल, अभी लगेंगे और 4 महीने

ये भी पढ़ें- Bihar News: इस जिले में बनेगा 5.5 KM लंबा नया बाइपास, 2 जगह रेलवे ओवरब्रिज बनाने का भी प्लान

विधि संवाददाता, पटना। नीट पेपर लीक मामले में कथित रूप से मुख्य आरोपी बनाए गए सिकंदर यादवेन्दु को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

न्यायाधीश चंद्र प्रकाश की एकलपीठ ने सिकंदर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे नियमित जमानत प्रदान कर दी है।

मामले में शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 358/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) को सौंप दी गई थी।

सीबीआई ने 23 जून 2024 को इस मामले को अपने रिकॉर्ड में लिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष ने न्यायालय में दलील दी कि यादवेन्दु का इस कथित षड्यंत्र से कोई सीधा संबंध नहीं है।

उन्होंने सिर्फ अपने कुछ परिजनों को परीक्षा से पहले होटल में ठहराने में मदद की थी। जांच में उनके खिलाफ पेपर लीक या सॉल्वर गिरोह से प्रत्यक्ष संबंध का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

अदालत ने दिया यह निर्देश

मीडिया में मामले को लेकर हुए व्यापक और सनसनीखेज कवरेज ने यादवेन्दु को षड्यंत्र का मास्टरमाइंड करार दिया, जिससे उनकी सामाजिक छवि को भारी क्षति पहुंची।

अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग करें और आगामी कार्यवाही में उपस्थित रहें।

यह भी पढ़ें-

सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में फाइल की 5500 पन्नों की तीसरी चार्जशीट, 21 आरोपियों के नाम शामिल

जागरण संवाददाता, पटना। Patna News:  गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूल मार्निंग शिफ्ट में चल रहा है। सुबह साढ़े छह बजे से संचालित किए जाने की वजह से जिले के विभिन्न स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम हो गई है।

स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किए जाने की वजह से उच्च विद्यालयों में बच्चों की संख्या में करीब 40 प्रतिशत की कमी आई है। बच्चों की उपस्थिति सुबह कम होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने स्कूल में प्रवेश करने में आधे घंटे की छूट दी है।

उन्होंने कहा कि सुबह चेतना सत्र के बाद सात बजे तक स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों को समय पर स्कूल भेजने के लिए आग्रह किया है

चि​ह्नित किए गए स्कूलों में दो शिफ्ट में चलेंगी कक्षाएं

जिले में दो ​शिफ्टों में चलने वाले स्कूलों के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। जिला शिक्षा कार्यालय को शिकायत मिली है कि जिले के चिह्नित किए एक सौ स्कूलों में कुछ प्रधानाध्यापक अपनी मर्जी से एक शिफ्ट केवल मार्निंग में ही कक्षा संचालित कर रहे हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जो स्कूल दो शिफ्टों में संचालित हो रहे हैं वे पूर्व की तरह चलते रहेंगे। पहली शिफ्ट की छुट्टी के समय बच्चों को गर्मी झेलनी पड़ती है, जबकि दूसरे शिफ्ट के बच्चे स्कूल आते समय थोड़ी परेशानी होगी।

ये भी पढ़ें

Bihar School Time: सरकारी स्कूलों की बदल गई टाइमिंग, शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ नया दिशा-निर्देश

Bihar Teacher News: सभी हेडमास्टरों के लिए आ गया नया फरमान, स्कूल में अब हर रोज आधे घंटे तक करना होगा यह काम

 जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पटना हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की कथित मनमानी और अवैध वसूली के मामलों में आदेश की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ए. अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने शशिभूषण कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ट्रैफिक पुलिस की मनमानी के चलते उनकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता करते हुए झूठे आरोप में ₹2500 रुपये का चालान काटा गया।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी करने और जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। हालांकि, न तो हलफनामा दाखिल किया गया, न ही प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान अन्य अधिवक्ताओं ने भी ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और मनमानी व अवैध वसूली की शिकायत की। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल, 2025 को निर्धारित की गई है।

ये भी पढ़ें

बिहार में ग्राम कचहरी को बड़ा झटका, इन 3 मामलों के निपटारे पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक; बताया-अधिकार क्षेत्र से बाहर

Bihar Cabinet: बिहार में मंत्रियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी-भत्ते बढ़े; सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: पटना हाई कोर्ट ने ग्राम कचहरी, रामपट्टी (मधुबनी) द्वारा 8 मार्च 2022 और 16 मार्च 2024 को पारित दोनों आदेशों को अवैध व बिना अधिकार क्षेत्र के करार देते हुए रद कर दिया।

न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता निरंजन मिश्रा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ग्राम कचहरी ने “अधिकार, शीर्षक व स्वामित्व” से जुड़े प्रश्नों का निपटारा करने का प्रयास किया, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 111 के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि ग्राम कचहरी ने याचिकाकर्ता की जमीन पर प्रतिवादी श्रीमंत मिश्रा को अवैध कब्जा बनाए रखने और 8,500 रुपये मुआवजा वसूलने का आदेश दिया था।

20 सितंबर 2021 को श्रीमंत मिश्रा ने ग्राम कचहरी में आवेदन कर आरोप लगाया कि निरंजन मिश्रा ने 1971 के पारिवारिक बंटवारे के बावजूद उनकी 1.5 धुर जमीन पर मकान बना लिया और 2.25 धुर भूमि का मौखिक लेन‑देन किया।

कचहरी ने बिना याचिकाकर्ता की दलील सुने पारित किया आदेश

कचहरी ने बिना याचिकाकर्ता की दलील सुने आदेश पारित कर दिया। अदालत ने तर्क स्वीकार किया कि धारा  110 के अंतर्गत ग्राम कचहरी की सिविल अदालत के समकक्ष केवल सीमित प्रकार के वित्तीय एवं छोटे दावे (₹10,000 तक) और विभाजन के साधारण मामले ही सुन सकती है; “स्वामित्व व शीर्षक” से जुड़े मामले इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि “जब कानून ने किसी प्राधिकरण को अधिकार नहीं दिया, तब वह निर्णय कैसे ले सकता है?” कोर्ट ने ग्राम कचहरी के आदेश को “अवैध एवं असंवैधानिक” ठहराते हुए रद कर दिया।

ये भी पढ़ें

Bihar Cabinet: बिहार में मंत्रियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी-भत्ते बढ़े; सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला

Bihar Jobs: बिहार में भारी संख्या में सरकारी नौकरियों का एलान, 27370 पदों पर होंगी नियुक्तियां