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राज्य ब्यूरो, पटना। डॉ. बीआर आंबेडकर की जयंती पर सोमवार को पटना के बापू सभागार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) की ओर से आयोजित संकल्प महासम्मेलन असरदार दिखी। कार्यक्रम में आए सभी जिलाध्यक्षाें और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से नाता तोड़ने की घोषणा की।

उन्होंने वक्फ संशोधन कानून (Waqf Amendment Law) को लेकर केंद्र सरकार और चौकीदार-दफादार में पासवान जाति की उपेक्षा को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा- भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र व राज्य की एनडीए सरकार घोर दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है।

'मैं एनडीए से नाता तोड़ने की घोषणा करता हूं...'

पशुपति पारस (Pashupati Paras) ने कहा कि आज डॉ. आंबेडकर जयंती पर एनडीए से अपनी पार्टी का नाता तोड़ने की घोषणा करता हूं। हम अब एक नया बिहार बनाएंगे और सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करेंगे, जो गठबंधन उचित सम्मान देगा, उसमें शामिल होंगे। पार्टी बड़े जन आंदोलन की तैयारी में है। दलितों, पिछड़ों, और वंचित वर्गों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने एवं निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण लागू करने की मांग सरकार से की।

इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने सभी अतिथियों व कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि एक-एक कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी का सम्मान है। रालोजपा विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका होगी। हमारी पार्टी जनता के वोट से जनता के लिए काम करनेवाली सरकार बनाएगी।

प्रधान महासचिव केशव सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। लोक गायक आलोक पासवान ने रालोजपा की सदस्यता ग्रहण की।

पासवान परिवार में कलह पर सूरजनभान बोले- समय आने पर पोल खोलेंगे

केन्द्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने कहा कि पासवान परिवार में जो टूट-फूट है, उसके बारे में पशुपति पारस और राजकुमार (चिराग पासवान) ही बताएंगे या फिर जदयू-भाजपा वाले बताएंगे। समय आने पर सभी की पोल खोलेंगे। यह परिवार अगर मिल जाए तो अच्छी चीज है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान देवता थे। आज भी हम इस परिवार का बहुत सम्मान करते हैं।

इन नेताओं ने किया संबोधित:

प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान, विधान पार्षद भूषण कुमार राय, राष्ट्रीय महासचिव सांसद चंदन सिंह, पूर्व विधायक अनिल चौधरी, विरेश्वर सिंह, अम्बिका प्रसाद बीनू, रालोजपा के हरियाणा अध्यक्ष मुकेश कुमार, झारखंड के अध्यक्ष राजकुमार राय, दिल्ली के अध्यक्ष विनोद नागर, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष धनश्याम कुमार दाहा, महासचिव रंजीत पासवान वयुवा नेता यश राज पासवान।

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राज्य ब्यूरो, पटना। अब बिना थर्ड पार्टी बीमा कराए वाहन चलाने पर शहरी क्षेत्र में भी ऑटोमैटिक ई-चालान कटेगा। पहले चरण में चारों स्मार्ट सिटी- पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में इसे लागू किया जाएगा। स्मार्ट सिटी शहरों में लगाए गए एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों के माध्यम से ऐसे वाहनों का ऑटोमैटिक ई-चालान काटा जाएगा।

परिवहन विभाग के अनुसार, यह चालान एक दिन में एक ही बार कटेगा। निर्गत ई-चालान की राशि जमा करने के लिए विभाग की ओर से एक दिन की अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) दिया जाएगा। इस अवधि के बाद भी थर्ड पार्टी बीमा न कराने पर फिर से ई-चालान निर्गत किया जाएगा।

परिवहन सचिव ने दी जानकारी

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। जिन वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, उन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत शमन के रूप में ई चालान निर्गत करने का प्रविधान है।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहनों का ऑटोमैटिक चालान काटा जा रहा है। इसके साथ ही हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से भी चालान निर्गत किया जाता है।

दुर्घटना में मौत पर पांच लाख का मुआवजा:

• थर्ड पार्टी बीमा कराने से न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह दुर्घटना होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है।
• गाड़ी का बीमा नहीं होने पर जुर्माना का प्रविधान है, साथ ही दुर्घटना होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रविधान है।
• मुआवजा प्राप्त करने में मदद: यह बीमाधारक को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने में मदद करता है

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: प्रदेश के मध्य भागों से झारखंड होते हुए उत्तर तटीय ओडिशा तक एक द्रोणिका का प्रभाव बना हु्आ है। वहीं, 16 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में विक्षोभ की संभावना है। इन सभी मौसमी कारकों के कारण प्रदेश के मौसम में 19 अप्रैल तक गरज-तड़क के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व तेज हवा चलने की संभावना है।

26 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

• मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित 26 जिलों में मेघ गर्जन, बिजली गिरने व 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।
• रविवार को पटना सहित आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया।

नालंदा के सिलाव में हुई सबसे ज्यादा बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नालंदा, किशनगंज, लखीसराय, बांका, शेखपुरा, मुंगेर, पूर्णिया के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। नालंदा के सिलाव में सर्वाधिक वर्षा 41.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

गोपालगंज में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा

राजधानी का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 35.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिसंख्य जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

इन जगहों पर दर्ज हुई वर्षा

नालंदा के बेन में 38.4 मिमी, बिहारशरीफ में 35.8 मिमी, किशनगंज के बहादुरगंज में 34.2 मिमी, नालंदा के सरमेरा में 30.4 मिमी, बांका के बौसी में 26.8 मिमी, बांका में 24.8 मिमी, किशनगंज में 22.4 मिमी, शेखपुरा में 22.2 मिमी, लखीसराय में 19.8 मिमी, पूर्णिया के कस्बा में 19.8 एवं नालंदा के राजगीर में 19.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 32.2 23.6 गया 33.5 22.8 भागलपुर 29.5 20.3 मुजफ्फरपुर 32.0 25.0

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संवाद सहयोगी, बाढ़। बिहार में इन दिनों अपराधियों में प्रशासन का भय नहीं दिख रहा है। मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र के टाल इलाके में शहरी गांव के समीप बदमाशों ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और पईन किनारे फेंक दिया।

रविवार की दोपहर शव पर ग्रामीणों की नजर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची घोसवरी थाने की पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

बदमाशों ने युवती के सिर में चार गोलियां मारी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्यों का संकलन किया। युवती हरे रंग की जीन्स और कुर्ती पहने हुई है।

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से दो खोखा भी बरामद किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि हत्या नजदीक से की गई है। युवती की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के इलाकों से लापता लड़कियों की जानकारी जुटा रही है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए बाढ़ अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और बताया कि हर पहलू से जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तकनीकी सहायता भी ली जा रही है।

पुलिस ने आशंका जताई है कि युवती की कहीं और हत्या कर शव को यहां लाकर बदमाशों ने फेंक दिया।

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जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में ड्रग लाइसेसिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार ने औषधि नियंत्रण विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वन नेशन, वन ड्रग लाइसेंसिंग यानी ओएनडीएलएस सिस्टम लागू कर दिया है।

नए सिस्टम में नए ड्रग लाइसेंस या नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले यह आवेदन राज्य औषधि नियंत्रक के पास जाएगा। वे संबंधित औषधि निरीक्षक को भौतिकी सत्यापन के लिए कागजात भेजेंगे।

इसके बाद यह रिपोर्ट उप औषधि नियंत्रक के पास जाएगी, जो उसके तकनीकी पहलुओं की पड़ताल और पुष्टि कर लाइसेंस निर्गत करने के लिए जिले के लाइसेंसिंग पदाधिकारी को भेजेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी दवा दुकानदारों का केंद्रीय डाटा भी तैयार किया जाएगा, जिससे उच्चाधिकारी उसकी निगरानी सुनिश्चित करा सकें।

होम्योपैथी समेत आयुष दवाओं के लिए भी नया नियम लागू किया गया है। यह जानकारी पटना के सहायक औषधि नियंत्रक चुनेंद्र महतो ने दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में गया के बिपार्ड में सभी पदाधिकारियों को नए लाइसेंसिंग सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया है।

30 दिन में लाइसेंस या आवेदन रद

नई लाइसेंसिंग प्रक्रिया पुरानी की तुलना में कुछ जटिल है, लेकिन इसमें अनियमितता की गुंजाइश नहीं रहेगी। नए सिस्टम के तहत अब नए लाइसेंस का आवेदन चार चरणों से गुजरेगा। सबसे पहले राज्य भर के आवेदन ड्रग कंट्रोलर के पास जाएंगे। यहां आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की जाएगी।

यदि कोई दस्तावेज अधूरा हुआ तो आवेदन रोक कर सूचना दी जाएगी। सही होने पर राज्य औषधि नियंत्रक संबंधित औषधि निरीक्षक को भेजेंगे, जो दुकान-संस्थान और वहां की व्यवस्था की वास्तिक रिपोर्ट देंगे।

इसके बाद यह उप औषधि निरीक्षक के पास जाएगा जो तकनीकी मूल्यांकन यानी फार्मासिस्ट की योग्यता, दवा भंडारण व्यवस्था और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच व समीक्षा कर रिपोर्ट देंगे।

उनके स्तर पर सभी रिपोर्ट-दस्तोवज संतोषजनक पाए जाने पर लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए आवेदन जिला लाइसेंसिंग पदाधिकारी को भेजा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 30 दिन में पूरी कर लाइसेंस निर्गत करना है या आवेदन रद करना है। हर टेबल की कार्यवाही रिकॉर्ड में होगी और उच्चाधिकारी कभी भी उसकी जांच कर सकेंगे।

इसके अलावा भी दवा कारोबारियों को नए पोर्टल पर पंजीकरण कर संबंधित लाइसेंस और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इससे पूरे देश का केंद्रीय डाटा तैयार हो सकेगा।

बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ओएनडीएलएस ड्रग लाइसेंस सॉफ्टवेयर का स्वागत करता है। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, तेज और पारदर्शी होगी। इसमें सभी दवा व्यवसायियों को पुराने लाइसेंस स्वयं ही पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। एसोसिएशन राज्य भर में संगठन की जिला ईकाइयों और औषधि विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण मुहैया करा इस प्रणाली को सुगम बनाने का कार्य करेगा। - तरुण कुमार, प्रशासनिक सचिव, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन

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Bihar News: बिहार पुलिस में बड़ा घोटाला, एक नाम-एक पैन पर दो की नौकरी; अब फंस गए दोनों

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में एक ही नाम, पता, जन्म तिथि, पैन कार्ड और शारीरिक माप पर दो भाइयों के सिपाही पद पर बहाल होने के एक मामले की जानकारी मिलने के बाद आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। मामला करीब 41 वर्ष पुराना बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार मोहनियां के चौडीहरा गांव निवासी विक्रमा सिंह ने 1982 में कटिहार जीआरपी के साथ ही रोहतास जिला बल की सिपाही बहाली में सफलता हासिल की थी। मगर उन्होंने कटिहार जीआरपी में योगदान किया और 2023 में गया जिले से सेवानिवृत हुए।

ऐसे हुआ खुलासा

दूसरी ओर शिवहर जिले से भी विक्रमा सिंह नामक दारोगा सेवानिवृत्त हुए हैं। इस विक्रमा सिंह के पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, पैन नंबर, ऊंचाई और छाती का नाम बिलकुल समान है। सिर्फ दोनों व्यक्ति के आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और प्रथम योगदान स्थल में अंतर दिखा है।

जांच में पता चला है कि शिवहर जिले से रिटायर हुए विक्रमा सिंह की प्रथम नियुक्ति रोहतास जिला बल में सिपाही के पद पर हुई थी। दोनों भाइयों ने अलग-अलग जिलों में करीब 41 साल नौकरी करते हुए दारोगा पद से सेवानिवृत्ति ली।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब दूसरे भाई ने पेंशन के लिए शिवहर के कोषागार में दस्तावेज जमा किए, जबकि एक भाई पहले ही रोहतास कोषागार से पेंशन उठा रहा था। अब ईओयू मामले से जुड़े जालसाजों की पहचान करेगा और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले कर्मियों को चिह्नित करेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत दर्ज

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कन्हैया कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा और अमर्यादित टिप्पणी का इस्तेमाल किया था।

पुलिस की कार्यवाही

कोतवाली इंस्पेक्टर राजन कुमार ने जानकारी दी है कि लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

साक्षात्कार में आरोप

शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि 11 अप्रैल को प्रसारित हुए साक्षात्कार के दौरान कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण यह मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में भी दर्ज हुआ केस

बता दें कि एक दिन पहले भी पटना में कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वह पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे।

इसको लेकर पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत 40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि, बाद में एसकेपुरी थाने से सभी को बांड भरा कर छोड़ दिया गया। प्राथमिकी नगर निगम के रजिस्ट्रार गोपाल प्रसाद चौहान की लिखित शिकायत पर की गई।

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संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। बिहार की पूर्व गन्ना मंत्री बीमा भारती से रविवार की सुबह अज्ञात लोगों ने फोन कर दस लाख की रंगदारी की मांगी है।

रकम नहीं देने पर जान मारने की धमकी भी दी है। पूर्व मंत्री ने धमकी मिलने के साथ ही फुलवारी शरीफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फोन नम्बर की जांच करते हुए रंगदारी मांगने वाले की तलाश में जुट गई है।

पुलिस को दी सूचना

घटना के संबंध में पूर्व गन्ना मंत्री बीमा भारती ने पुलिस को लिखित आवेदन देते हुए बताया है कि उनके मोबाईल नम्बर पर रविवार की सुबह साढ़े दस बजे एक अज्ञात नम्बर से फोन आया।

फोन जब उन्होंने उठाया तब फोन करने वाले ने उनको धमकी देते हुए कहा कि  दस लाख की रंगदारी दो वरना जान से मार देंगें।

वह कुछ समझ पाती रंगदारी मांगने वाला अनापशनाप भी बोलने लगा। वह लगातार रंगदारी और जान मारने की बात करता रहा।

फोन आने के बाद सहम गईं पूर्व मंत्री

इस फोन के बाद वह डर गई और फिर फुलवारी शरीफ थाना को लिखित सूचना दी। थानाध्यक्ष फुलवारी शरीफ एस एम हैदरी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और फोन नम्बर की जांच कर आवश्यक कारवाई की जा रही है। मालूम हो कि बीमा भारती फुलवारी शरीफ के एकता नगर में विगत दिनों से रह रही हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को पार्टी संरक्षक जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता मंत्री और पार्टी अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने की। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि पार्टी गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव में 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि 25-30 जिलों में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

बैठक में संगठनात्मक मजबूती, इंटरनेट मीडिया को सक्रिय बनाने, पार्टी का यू-टयूब चैनल शुरू करने, हम सेना नाम प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम बनाने और प्रत्येक जिले में सौ समर्पित कार्यकर्ताओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनाई गई।

संतोष कुमार ने कहा कि पार्टी का स्थापना दिवस 20 मई को पटना में भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस दौरान मांझी दर्पण नाम पार्टी स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

बैठक में रामचंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, देवेंद्र मांझी, श्याम सुंदर शरण, कौशलेंद्र कुमार, पम्पी शर्मा, रमेश सिंह, राजेश रंजन, शंकर मांझी, सहित दूसरे कई नेता उपस्थित रहे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी को समाज कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। वह बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

वहीं, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग, हरजोत कौर बम्हारा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को तीन अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की। दो अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

मिहिर कुमार सिंह को मिला अतिरिक्त प्रभार

पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

राजस्व पर्षद की सदस्य डॉ. सफीना एएन को मगध प्रमंडल के आयुक्त के रूप में पदस्थापित किया गया है। वह अपर महानिदेशक, बिपार्ड गया के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

बिहार भवन. नयी दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के रूप में पदस्थापित कुंदन कुमार को आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आइडा) के प्रबंध निदेशक काअतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप से दिया जा रहा है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, 2025 के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष रखा गया है।

वहीं, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण का प्रविधान भी प्रभावी होगा। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की पहली अगस्त के आधार पर होगी। ये नियुक्तियां बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग में प्राप्त होंगी।

सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद मूल कोटि का होगा। इस पद पर नियुक्त होने वालों की प्रोन्नति शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी।

मेधा सूची के आधार पर वरीयता का निर्धारण

सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों का वरीयता निर्धारण आयोग के मेधा सूची के आधार किया जाएगा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पद पर नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी।

परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाएगी, तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवामुक्त कर सकेगा।

नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्त के वही होगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

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सुनील राज, पटना। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा में अभी वक्त है। लेकिन, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने सहयोगी राजद पर दबाव की रणनीति के तहत पार्टी में केंद्रीय टीम के दिग्गजों को मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतार दिया है।

यूं तो पार्टी चार्जशीट कार्यक्रम के नाम पर बिहार में अपराध और विधि-व्यवस्था के मुद्दे पर एनडीए सरकार पर हमलावर है। लेकिन उसकी इस कवायद को सहयोगी दल खास कर राष्ट्रीय जनता दल दबाव से जोड़ा जा रहा है।

पिछले दो दशकों से राजद से गठजोड़ कर चुनाव मैदान में उतरने वाली कांग्रेस वैसे तो अपने दम पर अकेले मैदान में तो नहीं उतरेगी लेकिन, सीटों को लेकर दबाव में भी नहीं आएगी।

यही कारण है कि एक ओर जहां प्रदेश नेतृत्व में बदलाव किए गए, वहीं अभी से राजद पर दबाव की कोशिशें भी शुरू हो गई है।

दबाव बनाने का जिम्मा केंद्रीय स्तर के नेताओं को दिया गया है। केंद्रीय नेता यहां आकर जहां चुनाव की जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री फेस के मुद्दे पर भी खुलकर अपना पक्ष रख रहे हैं।

सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी के अलावा पार्टी के करीब दिग्गज 40 नेताओं को बिहार में उतारा जा रहा है। जो नाम सामने आए हैं।

उनमें रणदीप सुरजेवाला, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत्र, कन्हैया कुमार, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, जिग्नेश मेवाणी और कुमारी शैलेजा के नाम प्रमुख हैं।

इनमें से राहुल गांधी के तीन महीने में तीन दौरे हो चुके हैं। राहुल के अलावा सचिन पायलट, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत्र, कन्हैया, पवन खेड़ा और जिग्नेशन मेवाणी का दौरा हो भी चुका है। आने वाले महीनों में कई और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बिहार का रुख करेंगे और कांग्रेस को मजबूत दिशा देंगे।

20 को बिहार आ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 20 अप्रैल को बिहार आ सकते है। जानकारी के अनुसार मल्लिकार्जुन 20 को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के अध्यक्ष, प्रभारी की मौजूदगी में प्रदेश नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

पार्टी के सूत्रों की माने तो 19 को बक्सर में पार्टी की एक रैली प्रस्तावित है। इसमें भी खरगे शामिल हो सकते हैं परंतु यह कार्यक्रम अब तक तय नहीं हुआ है परंतु 20 का उनका दौरा करीब-करीब तय हो चुका है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। चालू शैक्षणिक सत्र में सरकार स्कूली बच्चों में नैतिक शिक्षा पर जोर देने जा रही है। सभी सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना सत्र के दौरान बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी।

इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही सभी सरकारी विद्यालयों को गाइडलाइन जारी किया जाएगा। बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में क्या-क्या बताया जाएगा, इसके बारे में पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि विद्यालयों के प्रार्थना सत्र में नैतिक शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा।

शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता काे बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि नैतिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें एक बेहतर समाज का निर्माण करने में मदद करता है।

सरकारी विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता किस प्रकार बढ़ाई जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है।

बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास को प्राथमिकता

गाइडलाइन में बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास पर जोर दिया जा रहा है। मसलन, नैतिक शिक्षा बच्चों को ईमानदारी, सम्मान, सहानुभूति, न्याय, और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों को समझने और अपनाने में मदद करती है। यह बच्चों के चरित्र निर्माण में मदद करती है और उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है।

बच्चों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने में मदद करती है। बच्चों में अनुशासन, धैर्य और बेहतर व्यवहार को बढ़ावा दिया जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। Women Kabaddi World Cup: बिहार में पहली बार आयोजित होने वाली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर हुआ।

एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से फेडरेशन के महासचिव जितेन्द्र प्राण सिंह ठाकुर और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने हस्ताक्षर किए।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविंद्र नाथ चौधरी, क्रीड़ा कार्यपालक आनंदी कुमार, खेल विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के डायरेक्टर तेजस्वी सिंह गहलोत तथा बिहार कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन कुमार विजय सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रहीं उपस्थित

भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली विष्णु तथा उप कप्तान पुष्पा राणा भी इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल रहीं। खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण ने प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सभी का अभिनंदन किया ।

उपस्थिति लोगों का अभिनंदन करते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि बिहार में पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप का 1 से 10 जून तक राजगीर में आयोजन बिहार के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है।

खेल के क्षेत्र में विकास की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ सहयोग और प्रयास के कारण बिहार को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का गौरव प्राप्त हो रहा है।

1 से 10 जून तक राजगीर के राज्य खेल अकादमी में आयोजित होने वाली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल , थाईलैंड, हॉलैंड ,जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, जर्मनी, केन्या, युगांडा सहित 14 देश की टीमों के शामिल होने की संभावना है।

दर्शक मुफ्त में देखेंगे मैच

दर्शकों के लिए मैच निःशुल्क होंगे मगर टिकट पास के लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराकर प्राप्त करने होंगे। जिन्हें पास उपलब्ध नहीं हो पाएगा, उनके लिए बाहर बड़े स्क्रीन पर मैच देखने की व्यवस्था की जाएगी।

रवीन्द्रण शंकरण ने कहा कि महिला कबड्डी विश्व कप में शामिल होने वाली खिलाडियों के आने-जाने, भोजन आवासन सहित हर प्रकार की सुविधाओं की सुचारु व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है।

बिहार के खिलाड़ियों को सीखने का मौका

एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव जितेन्द्र प्राणसिंह से अनुरोध किया कि 15 दिन तक भारतीय टीम का प्रशिक्षण कैंप राजगीर में ही आयोजित की जाए, जिससे भारतीय टीम को यहां के माहौल में ढलने में आसानी होगी तथा बिहार के खिलाड़ियों को भी उनके साथ प्रैक्टिस करने और सीखने का मौका मिलेगा।

बिहार के लिए अच्छे प्रशिक्षक और रेफरी के लिए भी आग्रह किया, ताकि बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कर सकें।

एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव जितेन्द्र प्राणसिंह तथा इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के डायरेक्टर तेजस्वी सिंह गहलोत ने खेल के क्षेत्र में बिहार की निरंतर बढ़ती उपलब्धियों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए भविष्य में बिहार की कबड्डी को हर संभव सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया।

उन्होंने कहा कि बिहार की कबड्डी टीम जूनियर लेवल पर काफी अच्छा कर रहा है और बेहतर प्रशिक्षण के साथ सीनियर लेवल पर भी काफी अच्छा करेगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त हवा बिहार के पूर्वी इलाकों से हिमालय की तराई वाले इलाके से होते हुए उत्तर प्रदेश तक गुजर रही है। इनके प्रभाव से पटना सहित अधिसंख्य भागों में बादल छाए रहने के साथ गरज-तड़क की संभावना है।

24 जिलों में बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, प्रदेश उत्तर व दक्षिण-पूर्व के 24 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात व झोंके के साथ हवा चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इसी प्रकार की स्थित 16 अप्रैल तक बने रहने की संभावना है।

वाल्मीकि नगर में 3.0 मिमी बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 3.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शेष जिलों में पुरवा के कारण मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार, मौसम गर्म और ठंडी हवा के टकराने से मौसम में अचानक बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस दौरान हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है।

मौसम के इस पैटर्न के कारण आंधी, तूफान और ओले के साथ वर्षा होती है। इस दौरान हवा लगभग 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कहीं-कहीं वज्रपात भी होता है इसके कारण जान-माल का नुकसान होता है।

गया रहा प्रदेश में सबसे गर्म

शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस एवं 37.0 डिग्री सेल्सियस के साथ गया में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वाल्मीकि नगर में 3.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। डेहरी को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर
अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 33.9 23.6 गया 37.0 22.0 भागलपुर 33.7 23.1 मुजफ्फरपुर 31.0 23.1

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने डीएलएड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले मूल पंजीयन कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

परीक्षा समिति ने कहा है कि त्रुटियों का सुधार के उपरांत समिति के वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com पर विद्यार्थियों का मूल पंजीयन कार्ड एवं सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष और सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष की डीएलएड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है।

संस्थान के प्राचार्य उक्त वेबसाइट से मूल पंजीयन कार्ड एवं परीक्षा आवेदन का प्रपत्र डाउनलोड कर अपने संस्थान के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विद्यार्थी प्राचार्य से पंजीयन कार्ड की मूल प्रति एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र प्राप्त करेंगे। दिए गए विवरणी और निर्देश के अनुसार 15 से 26 अप्रैल के बीच ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरेंगे और साथ में निर्धारित शुल्क भी जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के द्वितीय वर्ष, सत्र 2022-24 के प्रथम एवं द्वितीय तथा सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष की पूर्व में आयोजित परीक्षा शामिल हुए और अनुत्तीर्ण हो गए या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हुए हो, तो ऐसे विद्यार्थी पर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं।

जो विद्यार्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरेंगे, वे किसी भी स्थिति में परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।

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जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन (JEE Main) अप्रैल सत्र के लिए उत्तर कुंजी (answer key), प्रश्न पत्र (question paper) और उम्मीदवारों की रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रियाएं (recorded responses) जारी कर दी हैं।

परिणाम और रैंक की घोषणा

जेईई मेन अप्रैल सत्र का रिजल्ट (result) और ऑल इंडिया रैंक (All India Rank) 17 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 13 अप्रैल को रात 11:50 बजे तक अस्थायी आंसर-की (provisional answer key) के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

परीक्षा विवरण

बीई-बीटेक के लिए दूसरे सत्र की परीक्षा दो से नौ अप्रैल तक आयोजित की गई थी, जिसमें 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। जेईई मेन का आयोजन कंप्यूटर आधारित किया गया है, एनटीए ने संबंधित पाली के प्रश्नपत्र और रिकॉर्डेड रिस्पांस के आधार पर परीक्षार्थियों से प्रोविजनल आंसर-की के विरुद्ध आपत्ति मांगी है।

आपत्ति प्रक्रिया

विद्यार्थी रविवार की रात 11:50 बजे तक आंसर की के विरुद्ध प्रमाण के साथ आपत्ति दर्ज कराएंगे। प्रत्येक आपत्ति के लिए 200 रुपये शुल्क जमा कराना होगा। लिंक पर रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड सबमिट करने पर प्रश्नपत्र एवं रिकॉर्डेड रिस्पांस डाउनलोड हो जाएगा।

डाउनलोड किए गए प्रश्नपत्र पर विद्यार्थी का नाम, एप्लीकेशन नंबर एवं रोल नंबर अंकित है। विशेषज्ञों के अनुसार, 75 प्रश्न अलग-अलग क्वेश्चन आईडी के रूप में प्रदर्शित हैं एवं उस प्रश्न का सही आंसर भी करेक्ट ऑप्शन आईडी के रूप में मिलेगा।

उत्तरों का मिलान

विद्यार्थी इस क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी को डाउनलोड किए गए प्रश्नपत्र से मिलाकर अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। संशय की स्थिति में उसके सामने दिए गए चारों उत्तरों के ऑप्शन आईडी के विकल्पों में सही विकल्प को चुनकर चैलेंज कर सकते हैं।

प्रत्येक चैलेंज के लिए विद्यार्थी को 200 रुपये का प्रोसेसिंग फीस देना होगा। यह जमा नहीं कराने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। विद्यार्थी एक या एक से अधिक प्रश्नों को भी चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज किए गए प्रश्नों से संबंधित दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड भी करना है।

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जागरण संवाददाता, पटना। जनशिकायत के मामले में जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह किसी कोताही के मूड में नहीं हैं। एक बार फिर उन्होंने चार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है।

लोक शिकायत के निष्पादन में शिथिलता बरतने को ले फुलवारीशरीफ तथा घोसवरी सीओ पर एक-एक हजार जुर्माना लगाने के साथ स्पष्टीकरण किया गया।

दानापुर अंचल अधिकारी तथा सुनवाई से अनुपस्थित रहने के कारण मसौढ़ी थानाध्यक्ष से भी जवाब-तलब किया गया है। थानेदार के मामले में अगली सुनवाई में वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं उपस्थित रहेंगे।

महीनों से लंबित है दाखिल-खारिज व परिमार्जन का मामला

एक मामला फुलवारीशरीफ के न्यू जगनपुरा निवासी आमोद बिहारी सिन्हा का था। उनकी शिकायत दाखिल-खारिज के संबंध में थी।

परिवादी ने सदर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष 11 नवंबर 2024 को ही परिवाद दायर किया था। लगभग छह महीने से भी मामला अंचल अधिकारी के स्तर पर ही लंबित है।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह उनकी स्वेच्छाचारिता, शिथिलता तथा संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। अंचल अधिकारी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए उनसे कारण-पृच्छा की गई।

दूसरा मामला घोसवरी के करकायन निवासी मुरारी मोहन का था। अपीलार्थी की शिकायत परिमार्जन का निष्पादन नहीं किए जाने के संबंध में थी। इस मामले में घोसवरी सीओ की रिपोर्ट भी स्पष्ट नहीं थी।

जिलाधिकारी ने कहा कि अंचल अधिकारी की यह कार्यशैली अत्यंत आपतिजनक है। असंवेदनशीलता, अस्पष्ट प्रतिवेदन तथा शिकायत निवारण में विलंब के कारण जिलाधिकारी ने उनपर भी एक हजार अर्थदंड लगाते हुए स्प्ष्टीकरण मांगा।

ऐसा ही एक मामला बिक्रम प्रखंड के बाघाकोल निवासी दीपक कुमार का था। उन्होंने दाखिल-खारिज वाद के मामले में द्वितीय अपील में वाद दायर किया था। इसमें दानापुर के अंचल अधिकारी की उदासीनता सामने आई।

करीब पांच महीने से मामला उनके स्तर पर ही लंबित है। उन्होंने सीओ से स्पष्टीकरण के साथ सुनवाई की अगली तिथि में कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

छह माह में भी थानेदार ने नहीं की एफआइआर

बार-बार आवेदन एवं साक्ष्य देने के बावजूद एफआइआर दर्ज नहीं करने की शिकायत मसौढ़ी के नुरा गांव निवासी राहुल सिंह की थी। उन्होंने द्वितीय अपील में वाद दायर किया था।

जिलाधिकारी ने सुनवाई में पाया कि मसौढ़ी थानाध्यक्ष ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। आज की सुनवाई से भी वे अनुपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि करीब छह महीना से परिवाद थानाध्यक्ष के स्तर पर ही लंबित है।

उन्होंने निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। लोक शिकायत के मामले में असंवेदनशीलता प्रदर्शित करने तथा शिकायत निवारण में विलंब के कारण जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण किया।

सुनवाई की अगली तिथि से पूर्व परिवाद का नियमानुसार निवारण करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई में वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं उपस्थित रहेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक दिवसीय बिहार दौरे में कई बैठक ली।

इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के कई मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक के उपरांत 5.20 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने की घोषणा की।

मुख्य सचिवालय सभागार में हुई बैठक में शिवराज ने 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस पर मधुबनी में होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम की प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ली।

आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बिहार में ग्रामीण विकास की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की।

सात माह में मिला 14 लाख आवास

शिवराज सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष सात लाख 90 हजार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बिहार के पात्र भाइयों-बहनों को दिए गए थे।

आवास प्लस की जो दो सूची बनी थी, उसमें से लगभग 5 लाख 20 हजार मकान अभी बचे थे। अब 5 लाख 20 हजार मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई-बहनों को पक्के मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 7-8 महीने में 14 लाख मकान बिहार के हमारे भाई-बहनों को मिल जाएगा।

24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के हाथों जो नए स्वीकृत मकान हैं 5 लाख 20 हजार, उनके स्वीकृति पत्र और जो पहले से स्वीकृत मकान हैं, मकान बनाने के लिए जो अलग-अलग किस्तों में राशि दी जाती है, वो किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से खाते में डाली जाएगी।

योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण विकास की हर योजना का यहां बहुत बेहतर और आदर्श क्रियान्वयन हो रहा है।

लखपति दीदी भी 3 लाख से ज्यादा यहां बन चुकी है। 20 लाख इसी वर्ष बनाने का लक्ष्य है, तो तेजी से हर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का आदर्श काम बिहार की सरकार कर रही है।

बैठक में केंद्रीय मंत्री राजीव ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के अतिरिक्त कई मंत्री एवं अधिकारी उपस्थित थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में बिना आधार कार्ड के भी बच्चों का नामांकन होगा। इस पर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड नहीं रहने की स्थिति में जन्म प्रमाणपत्र या ऐसे ही दूसरे दस्तावेज अभिभावक को विद्यालय में देने होंगे। शिक्षक किसी भी बच्चे को नामांकन के बिना विद्यालय से वापस नहीं करेंगे।

शिक्षा विभाग की घोषणा

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह जिला प्रशासन का दायित्व है कि वह नामांकन से संबंधित दस्तावेजों को देखें।

गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हर गांव में कोई भी बच्चा बिना विद्यालय के नहीं रहे। शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो। गर्मी की होने वाली छुट्टी में बच्चे घर पर रहेंगे। उस दौरान बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड शिक्षा दी जाए।

बच्चे के गांव में किस प्रकार के पेड़, चिड़िया, जानवर हैं। इसे प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों से उनके चित्र भी बनवाए जा सकते हैं। यानी, गर्मी की छुट्टी में बच्चों को घरों में दी जाने वाली शिक्षा में उनके परिवेश पर फोकस किया जाय।

प्रधानाध्यापकों को दिए जाएंगे हैंडबुक

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को हैंडबुक भी दिए जाएंगे। हैंडबुक के संचालन से संबंधित गाइडलाइन जारी होगी।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को गाइडलाइन तैयार करने के लिए कहा गया है। भविष्य में जब संसाधन जुटेंगे, तो पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी।

कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार

प्राथमिक विद्यालयों को भी कंप्यूटर उपलब्ध कराये जाएंगे। वर्तमान में छठी कक्षा से कंप्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। मध्य विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों की कंप्यूटर की शिक्षा के लिए आईसीटी लैब है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है।

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