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जेएनएन, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह में संचालित मिशन अस्पताल में कथित तौर पर चिकित्सक डॉ नरेंद्र यादव उर्फ एनकेम जोन द्वारा जनवरी से फरवरी के बीच की गई हार्ट सर्जरी से सात मरीजों की मौत का मामला सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच का आदेश दिया है। इस बीच फर्जी डॉक्टर फरार हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की दो सदस्यीय टीम सोमवार से दमोह में तीन दिनों तक पूरे प्रकरण की जांच करेगी। टीम सात मौतों के साथ ही मिशन अस्पताल की मान्यता की तिथि, पदस्थ डॉक्टरों की जानकारी, नियुक्ति करने वाले का नाम और अस्पताल को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत किए गए भुगतान की जानकारी जैसे विषयों पर भी सुनवाई करेगी।

सीएमएचओ ने पांच पीड़ितों के स्वजन को भेजा पत्र

सीएमएचओ ने कार्डियोलाजिस्ट के इलाज से पांच पीड़ितों के स्वजन को पत्र भेजकर सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के सामने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। उधर, चौंकाने वाली जानकारी यह भी सामने आई है कि मिशन अस्पताल में डॉ नरेंद्र यादव उर्फ एनकेम जोन दो जनवरी से 20 फरवरी तक मरीजों की जान से खेलता रहा और शिकायत होने के बाद भी प्रशासन सिर्फ जांच दल गठित करता रहा।

मामले में शिकायतकर्ता और बाल कल्याण समिति दमोह के अध्यक्ष दीपक तिवारी के अनुसार फर्जी कार्डियोलाजिस्ट के इलाज से मिशन अस्पताल में दो महीनों में सात से दस मौतें हुई हैं। कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ से लिखित शिकायत की गई, पर कहीं गंभीरता से शिकायत नहीं सुनी गई। डॉ. नरेंद्र यादव की मिशन अस्पताल में सेवाएं लेने के पहले जांच नहीं कराई गई। इसकी पहली शिकायत 20 फरवरी को कलेक्टर से की गई। सीएमएचओ ने सात मार्च तक जांच कर प्रतिवेदन भी कलेक्टर को भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं हो सकी। यही कारण रहा कि फर्जी डाक्टर गायब हो गया।

डॉक्टर तेलंगाना में भी कर चुका है फर्जीवाड़ा

डॉ. नरेंद्र यादव उर्फ एनकेम जोन पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। आधार कार्ड के अनुसार डाक्टर का नाम नरेंद्र जान केम है, जो देहरादून का निवासी है। दमोह में वह गुजरात में पंजीकृत वाहन का उपयोग कर रहा था।

डॉक्टर और उसकी पत्नी दिव्या रावत पर वर्ष 2019 में तेलंगाना के रचकोंडा में ब्राउंडवाल्ड हास्पिटल में फर्जीवाड़े के चलते मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे। उस समय वह उक्त अस्पताल का निदेशक था। डॉक्टर कई निजी और शासकीय संस्थाओं में ईमेल के जरिए अपना बायोडाटा भेज कर संस्थान में घुसने का प्रयास करता था और कई स्थानों पर चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं लाने का झांसा भी देता था। विजिटिंग कार्ड में भी वह खुद को वरिष्ठ सलाहकार इंटरवेंशनल कार्डियोलाजिस्ट और जर्मनी का रहने वाला बताता था।

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पीटीआई, नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि संसद ने हाल के वर्षों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाले कई कानून बनाए हैं। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान मानने, उन्हें समान अवसर देने और वंचित और पिछड़े वर्गों को प्रगति की मुख्यधारा में शामिल करने की भावना है।

उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 150वीं बैठक में सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय प्रयास विषय पर अपने संबोधन में बिरला ने ये बातें कहीं।

संसद ने देश के सभी वर्गों के नागरिकों को संरक्षित करने के उपाय किए

बिरला ने कहा कि हमारी संसद ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016; ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम तथा जैसे कानून तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाला कानून बनाकर देश के सभी वर्गों के नागरिकों को संरक्षित करने के उपाय किए हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए नए श्रम कानून बनाएं हैं।

विभिन्न संसदीय समितियां कई योजनाओं को लेकर सुझाव देती हैं

उन्होंने कहा कि हमने भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता से बदलकर न्याय की प्राथमिकता को स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि संसद की विभिन्न समितियां, जिन्हें अक्सर मिनी संसद कहा जाता है संसद और सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में काम करती हैं। विभिन्न संसदीय समितियां अपने दायरे में आने वाली योजनाओं की निगरानी करती हैं और सुझाव देती हैं।

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जेएनएन, मुंबई। आरपीएफ ने शुक्रवार को ट्रेनों में खाद्य सामाग्री बेचने के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। आइआरसीटीसी की वर्दी पहने फर्जी वेंडरो को बड़ी मात्रा में पानी की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही 36 फर्जी वेंडरों के खिलाफ महाराष्ट्र के इगतपुरी जीआरपी में मामला दर्ज किया गया है।

आरोपितों के पास लंबी दूरी की ट्रेनों में खाद्य और पेय पदार्थ बेचने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे। आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर रेल नीर (पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर) की बिक्री अनिवार्य है।

सरकारी राजस्व को हो रहा था भारी नुकसान

आइआरसीटीसी ने रेल यात्रियों के लिए ब्रांडेड पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर रेल नीर लांच किया है। पकड़े गए फर्जी वेंडर कुछ स्थानीय ब्रांड के पानी ट्रेन में बेच रहे थे, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। उनके कब्जे से स्थानीय पानी की बोतलों के 50 पैकेट जब्त किए गए हैं।

अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार को राजस्व हानि के अलावा फर्जी वेंडर लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के सामान की चोरी में करते हैं। ये वेंडर ऐसी ट्रेनों में चलते हैं, जिसमें पेंट्री कार की सुविधा नहीं होती।

उन्होंने कहा कि फर्जी वेंडर भारतीय रेलवे की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं, क्योंकि वे किसी भी स्टेशन या आस-पास के स्टेशनों पर खानपान सामग्री को लोड, अनलोड करने के लिए चेन खींचते हैं साथ ही इनके द्वारा ट्रेनों में बीड़ी और सिगरेट के टुकड़े फेंकने से आग लगने का खतरा भी रहता है। इसके साथ ही ये ट्रेनों में यात्रियों से अधिक पैसे वसूलते हैं और यदि कोई यात्री आवाज उठाता है तो उसे धमकाने और मारपीट तक करते हैं।

इन ठेकेदारों के लिए काम कर रहे थे वेंडर

आरपीएफ अधिकारी ने बताया कि ये वेंडर आइआरसीटीसी के दो सूचीबद्ध ठेकेदारों लक्ष्मी नारायण एंटरप्राइजेज और आरएंडके एसोसिएट के लिए काम करते थे। हालांकि दोनों फर्मों का अनुबंध आइआरसीटीसी से अभी भी वैध है, लेकिन वेंडरों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पकड़े गए वेंडर फर्जी पहचान पत्र लेकर चल रहे थे, जिन पर आइआरसीटीसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के जाली चिह्न थे।

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जागरण संवाददाता, पटना सिटी। बिहार में इन अपराधियों और चोरों के हौसले बुलंद है। वे प्रतिदिन बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना के बाईपास थाना क्षेत्र से सामने आया है।

बाईपास थाना क्षेत्र के अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर में रविवार की दोपहर पूजा करने पहुंची पूर्व डिप्टी सीएम और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी का मोबाइल रहस्यमय ढंग से गायब हो गया।

डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि प्राथमिकी के बाद खोजबीन की जा रही है। बताया जाता है कि पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी शीतला माता मंदिर में अंगरक्षकों के साथ दर्शन और पूजन करने आई थीं। उनके हाथ में पूजा का डलिया था। वे मंदिर परिसर में पहुंचकर छोटे पर्स में मोबाइल रख उसे डलिया में रख दिया।

पर्स समेत मोबाइल गायब

जब वे पूजा कर निकलीं तो पर्स समेत मोबाइल गायब था। मंदिर परिसर से लेकर आसपास में मंत्री के मोबाइल नंबर पर घंटी बजा कर खोजने का अथक प्रयास विफल रहा।

बाईपास थाना को सूचना मिलने के बाद पुलिस खोजबीन को पहुंची। मंदिर में लगे सीसीटीवी देखने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। संभावना जताई जा रही है कि पूजा के डलिया में पर्स में रखा मोबाइल कहीं गिर गया होगा।

बाईपास थाना में प्राथमिकी होने की पुष्टि डीएसपी-2 डॉ.गौरव कुमार ने किया। मोबाइल में लगे सिम नंबर को लेकर पुलिस खोजबीन में जुटी है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बेउर जेल में बंद कुख्यात अपराधी को मोबाइल का उपयोग करते हुए रविवार को रंगेहाथ दबोच लिया गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसके पूरे वार्ड को खंगाला। उसके वार्ड में दो घंटे तक छापेमारी की गई।

वार्ड की तलाशी लेने पर सुरक्षाकर्मियों को चार स्मार्टफोन और चार्जर और डाटा केबल बरामद हुआ, जिसे कारा प्रशासन ने जब्त कर लिया। वह इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से अपने गुर्गों के संपर्क में रहता था और जेल से ही वारदातों की साजिश रचता था।

प्रभारी मुख्य उच्च कक्षपाल गिरीज यादव की लिखित शिकायत पर बेउर थाने में रवि गोप के खिलाफ प्राथमिकी की गई। साथ ही रवि गोप को हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर दिया गया।

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में पटना सिटी इलाके में हुई वारदातों में दबोचे गए अपराधियों के पास से मोबाइल मिले थे। उसका विश्लेषण करने पर मालूम हुआ कि बेउर जेल से रवि गोप अपराधियों के संपर्क में था।

पुलिस की सूचना पर जेल प्रशासन सक्रिय हुआ और दोपहर में गोदवारी खंड के वार्ड में छापेमारी की गई, जहां रवि गोप को रखा गया था। उसके पास से मिले मोबाइल से पता लगाया जा रहा है कि वह किन अपराधियों के संपर्क में था। कहां वारदात की जानी थी और किससे रंगदारी मांगी जा रही थी?

अब कारा प्रशासन उसे दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी में है। गौर हो कि इससे पहले भी रवि गोप को भागलपुर आदर्श केंद्रीय कारा में भेजा गया था, लेकिन कुछ महीने बाद कानूनी दाव-पेंच लगा कर वह लौट आया।

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पीटीआई, उधगमंडलम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि तमिलनाडु के अधिकारों पर अंकुश न लगे।

परिसीमन पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए मांगा है समय

• यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने और नई योजनाओं की घोषणा करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि हमने परिसीमन पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। चूंकि मैं इस सरकारी समारोह में भाग ले रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें (प्रधानमंत्री मोदी) उनकी सभा में भाग लेने में असमर्थता से अवगत करा दिया है। मैंने इस कार्य के लिए अपने मंत्रियों- टी. थेन्नारसु और राजा कन्नप्पन को भेजा है। इस सभा के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से परिसीमन की आशंकाओं को दूर करने का अनुरोध करता हूं।
• उन्होंने कहा कि आपको (मोदी को) यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में संसद में एक प्रस्ताव पारित हो। इससे (परिसीमन से) संसदीय सीट में कमी आएगी, इसलिए इसके बारे में पूछना हमारा अधिकार है। साथ ही यह हमारे भविष्य के लिए चिंता का विषय भी है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि पुडुचेरी को मिलाकर यहां 40 संसदीय सीट होंगी। लेकिन (केंद्र में) सत्तारूढ़ भाजपा सरकार परिसीमन के जरिये हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

अन्नामलाई ने कहा, माफी मांगे स्टालिन

तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि स्टालिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने स्टालिन पर प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया और मांग की कि मुख्यमंत्री माफी मांगें।

नए पंबन ब्रिज की विशेषताएं

पुराने पंबन पुल की जगह लेने वाले नए ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर तक ऊपर उठता है, इससे आसानी से जहाजों की आवाजाही और ट्रेनों का निर्बाध संचालन हो सकेगा। पुल में स्टेनलेस स्टील और उच्च श्रेणी के पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पूरी तरह से वे¨ल्डग किए हुए जोड़ हैं, जिससे पुल के रखरखाव की आवश्यकताएं कम होंगी और मजबूती बढ़ेगी।

इसकी नींव 333 'पाइल' व 101 'पियर/पाइल कैप' पर टिकी है और इसे दोहरी रेल पटरियों एवं भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 'पालीसिलोक्सेन' पेंट का उपयोग इसे जंग से बचाता है, जिससे कठोर समुद्री वातावरण में पुल की दीर्घावधि सुनिश्चित होगी। दक्षिण रेलवे के अनुसार, पंबन के इस नए ब्रिज के समान दुनिया में कुछ अन्य ब्रिज भी हैं जिनमें अमेरिका का गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन में टावर ब्रिज और डेनमार्क-स्वीडन का ओरेसंड ब्रिज शामिल हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सोमवार को बेगूसराय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कटाक्ष किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी पहले यह आंकड़ा दें कि 60 वर्ष कांग्रेस ने इस देश में राज किया तो कितना रोजगार दे पाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 10 वर्ष की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं। 1971 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ने कांग्रेस ने नारा दिया था आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे।

उन्होंने कहा कि इंदिरा आ गई, गरीब गरीब होते चला गया। नरेंद्र मोदी ने देश को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम किया है।

10 वर्ष में लगभग पांच करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाकर गरीबों को पक्का घर दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, अनाज दिया, गैस का कनेक्शन दिया। नरेंद्र मोदी ने सबल बनाने का काम किया है।

राहुल गांधी चले जाएं सिमरिया धाम

हमेशा से अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रायश्चित करने के लिए सिमरिया धाम चले जाएं। गोबर बालू खाकर गंगा में डुबकी लगाकर माफी मांगे और प्रायश्चित करें।

उन्होंने ने कहा कि इनके पापा राजीव गांधी ने कहा था कि बेगूसराय में पेट्रोल केमिकल्स खुलेगा, नहीं खुला। नरेंद्र मोदी ने 25 हजार करोड़ लगा कर हल्दिया से तेल ला करके बिहार सरकार को भी हजारों करोड़ टैक्स देने का काम किया।

गिरिराज सिंह ने कहा कि पेट्रोल केमिकल्स भी खुलेगा, फर्टिलाइजर्स भी खुलेगा, बंद हुआ था वह भी खुला। नरेंद्र मोदी ने केवल बिहार का ही नहीं, पूरे देश का विकास किया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में पहली बार चार से 15 मई तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की एथलेटिक्स और सेपक टाकरा स्पर्धा के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर के इनडोर एवं आउटडोर में ट्रायल संपन्न हुआ।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि एथलेटिक्स की 18 स्पर्धाओं के लिए राज्य के 12 जिलों से 61 बालिकाओं सहित कुल 230 खिलाड़ी आए।

सेपक टाकरा के लिए 137 बालिकाओं सहित कुल 270 खिलाड़ियों ने ट्रायल में हिस्सा लिया। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल सेपक टाकरा के ट्रायल में 20 बालक और 20 बालिकाओं का चयन उनकी प्रतिभा, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कर उन्हें खेलो इंडिया के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

एथलेटिक्स के लिए चयनित खिलाड़ियों का राजगीर खेल परिसर में 11 अप्रैल से शिविर लगेगा। शंकरण ने बताया कि इस बार यूथ गेम्स में खेलों की संख्या 28 हो गई है, जिनमें से 25 प्रतियोगिताएं बिहार के पटना, नालंदा (राजगीर), गया, भागलपुर तथा बेगूसराय में आयोजित होंगी। शूटिंग, ट्रैक साइकिलिंग और जिमनास्टिक का आयोजन दिल्ली में होगा। 

खेलो इंडिया के लिए मंझौल के दो खिलाड़ियों का चयन

आगामी चार से 25 मई तक राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कांप्लैक्स में आयोजित होने वाले देश भर के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया अंडर- 18 वालीबाल टूर्नामेंट के लिए मंझौल के दो खिलाड़ियों का चयन किया गया है।

दोनों चयनित खिलाड़ियों में एक पुवारी टोला मंझौल निवासी पूर्व उप मुखिया सुशील कुमार के पुत्र गोविंद कुमार एवं दूसरा थुंब टोला निवासी होमगार्ड राजीव कुमार के पुत्र प्रिंस कुमार हैं।

गोविंद ने 43वें सब जूनियर राष्ट्रीय वालीबाल 2021, 48वीं जूनियर राष्ट्रीय वालीबाल 2022, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स अंडर-19 वर्ष 2022-23 में भी भाग लिया है।

मंझौल के दो लाल के चयन से मंझौल वासियों में खुशी देखी जा रही है। वालीबाल के राष्ट्रीय कोच दिवाकर भारती, जिला वालीबाल संघ के सचिव राकेश कुमार, जन लेखक महेश भारती, मुखिया सह मुखिया संघ के प्रदेश सचिव रमेश सिंह, आदि ने दोनों खिलाड़ी को शुभकामनाएं दी है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने रविवार को कहा कि न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का समय आ गया है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक तंत्र के पक्ष में जनमत की प्रक्रिया मजबूती से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीशों पर लगाए गए आरोपों सहित न्यायपालिका के लिए परेशानी का सबब बनने वाले मुद्दों को हल करने के लिए एक मजबूत आंतरिक तंत्र स्थापित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए कि जनता में उसकी स्वीकार्यता क्यों कम हो रही है और अपनी पिछली गलतियों को सुधारने की इच्छा दिखानी चाहिए।

पार्टी नेतृत्व को कार्यकर्ताओं के साथ पेश आना चाहिए

अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र से पहले उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस को ऐसी पार्टियों से गठबंधन बनाने के खिलाफ आगाह किया जो वैचारिक रूप से अस्थिर हैं।

एक विशेष साक्षात्कार में अश्विनी कुमार ने कई विवादास्पद मुद्दों पर विस्तार से बात की, जैसे न्यायपालिका के भीतर की समस्याओं को दूर करने के लिए तंत्र, न्यायिक नियुक्तियां और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी), और संसद द्वारा पारित कानूनों को अदालतों में लगातार दी जा रही चुनौती।

एनजेएसी के 2014-15 में ही सही था समय

• कुमार ने कहा कि एनजेएसी के लिए समय 2014-15 में ही सही था, जब इसे पहली बार प्रस्तावित किया गया था और मतदान के लिए रखा गया था। इसे लाने का निश्चित रूप से आज भी सही समय है। मुझे विश्वास है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक तंत्र के पक्ष में जनमत की प्रक्रिया मजबूती से आगे बढ़ रही है। यह प्रस्तावित एनजेएसी की तर्ज पर हो सकता है, यह कुछ बेहतर भी हो सकता है।
• पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक संशोधित संवैधानिक संशोधन लाने का पूरा अधिकार है, जो न्यायिक जांच को संतुष्ट करेगा। गौरतलब है कि जब कुमार कानून मंत्री थे तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान संप्रग शासन के तहत एनजेएसी विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था।
• लेकिन, बाद में राजग के सत्ता में आने के बाद इसे संशोधित रूप में पारित किया गया, मगर अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद कर दिया। यह पूछे जाने पर कि उन्हें क्यों लगता है कि एनजेएसी को लाने का समय आ गया है, कुमार ने कहा कि उन्हें उस फैसले की वैधता पर गंभीर आपत्ति है, जिसके तहत एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया गया था, भले ही इसमें ''संसद की सर्वोच्च इच्छा और बहुमत'' था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। कहते हैं कि बिहार से होकर बहने वाली हवा देश की राजनीतिक दिशा का निर्धारण करती है। लोकसभा चुनाव में बहुत हद तक यह सिद्ध भी हुआ है।

विपक्षी एकजुटता के पैरोकार बने बिहार ने ही सबसे पहले इस पहल पर पानी फेरा। उसके बाद आईएनडीआईए (बिहार में महागठबंधन) को पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटें भी सौंप दी। वस्तुत: इस चुनावी स्वभाव के कारण ही बिहार में सभी राजनीतिक दलों को अपनी संभावना दिखती है।

आगे विधानसभा चुनाव में इस संभावना को भुनाने के उद्देश्य से आमने-सामने के दोनों गठबंधनों (राजग और महागठबंधन) ने अभी से जोर लगा रखा है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी तीसरी बार 07 अप्रैल को बिहार आ रहे, जबकि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दौरा संभावित है। मोदी का यह चौथा दौरा होगा।

सभी दलों की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी

अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले सभी दलों की राजनीतिक गतिविधि बढ़ी हुई है। जाति आधारित रैलियों के बीच विभिन्न दलों द्वारा यात्राओं का क्रम भी चल रहा। इन आयोजनों में माह भर पहले तक कांग्रेस सुस्त पड़ रही थी।

अब कन्हैया कुमार की पलायन रोको-नौकरी दो पदयात्रा के साथ वह भी एक्टिव है। इस बार राहुल गांधी के दौरे का एक उपक्रम इस यात्रा में सहभागिता भी है। वे बेगूसराय जाएंगे और कन्हैया के साथ पैदल चलेंगे। उसके बाद पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में सहभागी होंंगे।

राहुल का तीसरा दौरा

इस वर्ष मार्च का अंतराल लेते हुए राहुल का यह तीसरा दौरा होगा। इससे पहले 18 जनवरी और 04 फरवरी को वे बिहार आ चुके हैं। इन दौरों से कांग्रेस-जनों में उत्साह बढ़ा है और चुनावी तैयारियों को विस्तार देने के लिए निचले स्तर तक संगठन की चूलें कसी जा रहीं।

चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कम-से-कम दो दौरे प्रियंका गांधी के भी होंगे और राहुल आते-जाते रहेंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से कांग्रेस की आशा बिहार में बढ़ी है।

अप्रैल में मोदी भी आ रहे बिहार

अपने शासन-काल के प्रदर्शन और विकास के लिए प्रतिबद्धता के आधार पर राजग की आशा और अधिक है। प्रधानमंत्री के दौरे से उस आशा को बल मिलता है। इसीलिए भाजपा की प्रदेश इकाई हर महत्वपूर्ण अवसर पर मोदी के दौरे की अपेक्षा रख रही।

इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को मधुबनी में रहेंगे। वे पंचायती राज से संबंधित किसी ऐसी योजना की घोषणा कर सकते हैं, जिसका संदेश व्यापक हो। इसके अलावा पटना में हवाई अड्डा के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ ही वे बिहटा हवाई अड्डा का शिलान्यास भी कर सकते हैं।

इससे पहले मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आए थे। तब उन्होंने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की थी।

उससे पहले 15 नवंबर, 2024 को जमुई में जनजातीय गौरव उत्सव दिवस के उद्घाटन और दो दिन बाद 15 नवंबर को दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के लिए उनका आगमन हुआ था। ये सभी दौरे लोकसभा चुनाव के बाद के हैं।

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