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Hindi film producers have grown increasingly risk-averse over the past three-and-a-half years, betting on familiar names and proven formulae while pulling back on support for debut filmmakers, amid a wave of box-office flops even by seasoned directors.The number of debut filmmakers breaking into Hindi cinema fell to 32 in 2024 from 39 in 2022, according to the data shared by veteran trade analysts. So far in 2025, only 15 first-time Hindi filmmakers have had theatrical releases.This decline has come despite an increase in the total number of Hindi film releases to 221 in 2024 from 194 in 2022. The share of debut directors dropped to 14.5% from 20.1% during this period."Today, producers want to minimise the margin of error," said Ameya Naik, producer and founder of the event management company Fantasy Films. "Gone are the days when a filmmaker could afford to make his or her 'best' film after a few films. Today, a filmmaker's debut film must be his or her 'best' film, as audiences have become more unforgiving than ever," he said.Post-pandemic, producers across geographies have been facing the fundamental challenge of increasing unpredictability in box-office outcomes, with the success ratio of films falling to about 3.2% in 2024. Gross box office collection declined to ₹11,833 crore in 2024 from ₹12,226 crore in 2023, according to Ormax Media, a media and entertainment research firm.Amid this unpredictability and rising talent costs, Hindi film producers have become averse to backing new stories and directors, industry insiders said. Producers are more interested in exploiting intellectual properties (IPs) of already successful films even as conglomerates, private equity players and asset management companies have acquired high or controlling stakes in entertainment companies across the world. "They are driven more by numbers than creativity. So, they invest in successful IPs by making sequels or remaking them, as they believe familiarity with IPs brings audiences to theatres," said a producer requesting anonymity.This strategy seems to be working. The top three Hindi grossers of 2024 were all franchises and sequels: Stree 2, Bhool Bhulaiyaa 2, and Singham Again. In this context, a Bain & Company Global M&A 2025 report noted that owning quality IPs has been a key factor behind recent mergers and acquisitions in the global media and entertainment industry.In this scenario, producers say it is easier for debut filmmakers in Hindi to find opportunities on streaming platforms than making theatrical debut."I think for debut filmmakers, the challenges involved in making a theatrical film are higher than those involved in making films for streaming platforms," said Naveen Chandra, founder and CEO of 91 Film Studios, a studio for regional films.This is in stark contrast to what is transpiring in regional cinema where several debut directors are making noteworthy content-driven films.

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के पश्चात अब मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर की कक्षाएं संचालित होंगी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है।

पहले चरण में राज्य के 31,297 सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए कंप्यूटर सहित स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था होगी।

कंप्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा और कंप्यूटर विषय संबंधी पुस्तकें भी जल्द छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करायी जाएगी। छठी, सातवीं व आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर की पढ़ाई हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती होगी।

पिछले साल दिसंबर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई शुरू कराने की पहल की थी।

उन्होंने इससे संबंधित प्रस्ताव को तैयार करने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को दिया था। इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने अपने बजट में शामिल किया था और इसकी घोषणा बिहार विधानसभा के बजट सत्र में की गई थी।

अब उक्त घोषणा के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाई की व्यवस्था होने जा रही है।

दूसरे चरण में तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षा में भी कंप्यूटर की पढ़ाई

शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे।

पहले चरण में छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा।

दूसरे चरण में 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस प्रकार के सभी 71 हजार 863 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के बच्चे भी माइक्रोसाफ्टवर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर प्वाइंट सिस्टम संबंधी तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे।

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। अभी तपिश इस तरह की रात में भी निकलना दूभर। ऐसे में एनडीए के घटक दल से जुड़े टिकटार्थी उस वक्त सतर्क हो जा रहे जब कहीं से यह शिगूफा शुरू होता है कि सीटों के लेकर दिग्गज बैठने वाले हैं।

पर तस्वीर यह है कि गर्मी में सीटों पर एनडीए में किसी तरह की कोई बात की गुंजाइश नहीं है। बरसात की रात में ही एनडीए के दिग्गज सीटों पर आपस में बात करने को जुटेंगे।

अगस्त के दूसरे हफ्ते में आपस में मंत्रणा का दौर

एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक जदयू के दिग्गज जो सीधे तौर पर कोर ग्रुप से जुड़े हैं। अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बैठने का सिलसिला आरंभ होगा।

यह संभावना है कि मंत्रणा को लेकर दिल्ली की जगह पटना में ही बैठक होगी। सभी की सुविधाओं के लिहाज से मंत्रणा का शेड्यूल तय होगा। सभी दलों के नेता पटना में ही आकर ऐसी जगह बैठक करेंगे जो सभी के लिहाज से सहज रहेगा।

सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह की अड़चन नहीं

सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में आधिकारिक तौर पर अभी कोई फार्मूला नहीं बना है पर एनडीए के संबंधित नेताओं का कहना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं।

एनडीए जिस चेहरे के साथ इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में जाएगा वह पहले से ही घोषित है। जदयू व भाजपा एनडीए के दो बड़े घटक दल है।

स्वाभाविक है कि इन दोनों दलों को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना है। यह संख्या 105 से 110 तक हो सकती है। यह संभव है कि कुछ सीटें अदल-बदल भी हो सकती है।

सभी दलों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर रखी है

एनडीए के सभी पांच दल जिसमें जदयू, भाजपा, हम , लोजपा (आर) व रालोमो है ने आंतरिक रूप से अपनी सीटों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रखी है। गाहे-बगाहे जिला स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में इसकी चर्चा भी होती रही है। दावे की रिपोर्ट पर निचले स्तर पर चर्चा होती रहेगी पर मुहर दिग्गजों की बैठक में ही लगेगी।

एक माह तक जो बैठक होगी उसमें समन्वय पर चर्चा

एनडीए के दिग्गजों का कहना है कि अगले एक माह तक अलग-अलग स्तर पर एनडीए की जो बैठकें होंगी उसमें आपसी समन्वय पर चर्चा होगी। बूथ स्तर पर वोट को किस तरह से ट्रांसफर करने में सहूलियत हो इस बारे में चर्चा होगी।

डिजिटल डेस्क, पटना। राज्य में पुल निर्माण की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ करने तथा अभियंताओं की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से पटना स्थित ज्ञान भवन में रविवार को कनीय अभियंताओं और तकनीकी पर्यवेक्षकों के लिए विशेष उन्मुखीकरण -सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अशोक चौधरी माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य है कि राज्य का हर ग्रामीण क्षेत्र बेहतर पूल और सड़क नेटवर्क से जुड़े ताकि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से राजधानी पटना 4 घंटे में पहुचा जा सके।

यह कार्यक्रम केवल तकनीकी जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नए युग की शुरुआत है, जिसमें युवा अभियंता अपनी सोच, निष्ठा और विशेषज्ञता से बिहार को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाएंगे। माननीय मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा निर्मित पथों की लंबाई अब बढ़कर 1,18,706 किलोमीटर हो गई हैं।

ग्रामीण पुलों एवं सड़कों के निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके निर्माण से कृषि उत्पादों का बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित हुआ है। इससे बिहार के कृषि उत्पादों का न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विक्रय हो रहा है।

पुल निर्माण के बारे में विस्तार से चर्चा

कार्यक्रम में पुल निर्माण की डिजाइन, मिट्टी की जांच, निर्माण की प्रक्रिया, लोड टेस्टिंग, और सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि ये तकनीकें भले ही अधिक समय लेने वाली हों, लेकिन इनसे बनाए गए पुल अधिक मजबूत और सुरक्षित होते हैं। इस अवसर पर पुल निर्माण में ‘डीप फाउंडेशन’ यानी गहरी नींव संबंधी तकनीक की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि जब भूमि की सतह अपेक्षाकृत कमजोर होती है या पुल पर भारी यातायात का दबाव होता है, ऐसे में पुल संरचना की स्थिरता और दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित करने हेतु गहरी नींव (डीप फाउंडेशन) का प्रयोग आवश्यक हो जाता है।

ऐसे में पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। गहरी नींव की तकनीकों में खंभों (पाइल) को जमीन में गहराई तक डाला जाता है जिससे भार को नीचे तक स्थानांतरित किया जा सके। वहीं वेल फाउंडेशन का उपयोग खासतौर पर नदी या पानी से भरे जगहों पर किया जाता है।

राज्य में अब तक लगभग 2,500 पुलों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जबकि 950 पुलों का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना’ को 9 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 2,977 करोड़ की लागत से 649 नए पुलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। पुलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की है, जिसे सभी अभियंताओं को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुणवत्तापूर्ण पुलों के निर्माण को लेकर कनीय अभियंताओं को जरूरी दिशा-निर्देश दिया। गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय कार्यों की दक्षता और तकनीकी क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आने वाले समय में वरिष्ठ अभियंताओं — जिसमें सहायक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता शामिल हैं — को भी चरणबद्ध तरीके से उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।

इस मौके पर बड़ी संख्या में अभियंताओं और तकनीकी स्टाफ ने भाग लिया और तकनीकी विशेषज्ञों से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम उद्घाटन के अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव भगवत राम ने माननीय मंत्री अशोक चौधरी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

अभियंता प्रमुख ने तकनीकी बारीकियों को समझाते हुए पुल निर्माण में लगे सभी अभियंताओं एवं तकनीकी पर्यवेक्षकों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष सचिव उज्ज्वल कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख निर्मल कुमार, संयुक्त सचिव संजय कुमार, संयुक्त सचिव अभय झा एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे ।

पीटीआई, अहमदाबाद। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को तीन दिन बीत चुके हैं। यह हादसा इतना भयानक था कि शवों की शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया है। अब तक डीएनए टेस्टिंग की मदद से सिर्फ 32 शवों की ही पहचान हो सकी है। 25 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।

47 डीएनए मिलान की पुष्टि

अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में शवों की पहचान और घायलों का इलाज चल रहा है। अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रजनीश पटेल ने कहा कि 47 डीएनए मिलान की पुष्टि हो चुकी है और अब तक 44 परिवारों से संपर्क किया गया है। इनमें से 25 शव रिश्तेदारों को सौंप दिए गए हैं।

अतिरिक्त सिविल अधीक्षक डॉ. रजनीश पटेल ने रविवार को बताया कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की भी डीएनए टेस्टिंग की गई। 12 जून को हुए विमान हादसे में उनकी भी मौत हो गई थी।

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शवों को पहचानना हुआ मुश्किल

प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर मृतक गुजरात और राजस्थान के हैं। हादसे में लोगों के शव बुरी तरह से झुलस गए हैं, ऐसे में उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि सभी शवों की डीएनए टेस्टिंग की जा रही है, जिससे उनकी शिनाख्त की जा सके।

डॉ. राजनीश पटेल के अनुसार,

अभी तक सिर्फ 32 डीएनए सैंपल ही मैच हो सके हैं। 14 शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। यह मृतक उदयपुर, वडोदरा, खेड़ा, मेहसाणा, अरावली और अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए मैच किया है।

230 टीमों का गठन

पीड़ित परिवारों से संपर्क करने के लिए 230 टीमों का गठन किया गया है। बता दें कि 12 जून की दोपहर को अहमदाबाद से लंदन जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस से टकराकर क्रैश हो गई। इस दौरान फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो गई और 1 शख्स ही जिंदा बच सका।

VIDEO | Air India Plane Crash: NDRF team at the incident spot in Ahmedabad; heavy police deployed.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/tmFMb0r3wj

— Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2025 हाई लेवल कमेटी करेगी जांच

प्लेन क्रैश में बीजे मेडिकल कॉलेज के 5 एमबीबीएस छात्र समेत 29 लोगों की भी जान चली गई। प्लेन क्रैश की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 8 एजेंसियों की हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के निर्मल जिले में रविवार को एक दुखद हादसा हुआ। इस हादसे में गोदावरी नदी में पांच नौजवानों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, यह घटना बसार के मंदिर वाले कस्बे में हुआ। यहां लोग पवित्र स्नान करने नदी में गए थे।

मृतक एक ही परिवार से थे और हैदराबाद के चिंतल इलाके में रहते थे। ये परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था। ये लोग बसार में सरस्वती मंदिर के दर्शन और नदी में स्नान के लिए आए थे।

20 साल से कम थी मृतकों की उम्र

मंदिर में दर्शन से पहले, ये लोग परंपरा के तौर पर नदी में स्नान करने गए। इस दरमियान परिवार के कुछ नौजवान गहरन नदी में उतर गए और डुबने लगे। नदी के किनारे खड़े परिवारवालों ने शोर मचाया। आसपास के लोगों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।

मृतकों की पहचान राकेश, विनोद, मदन, रुति और भरत के रूप में हुई। सभी की उम्र 20 साल से कम थी। शवों को भैंसा के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। गोदावरी घाट पर इस तरह के हादसों की वजह से स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे।

मंत्री ने दी सावधानी बरतने की सलाह

परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि पांच नौजवानों की मौत की खबर ने उन्हें दुखी किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की।

मंत्री ने लोगों से नदियों और जलाशयों में सावधानी बरतने की सलाह दी।

उन्होंने बताया कि जनवरी में हैदराबाद के पांच नौजवानों की कोन्डापोचम्मा जलाशय में डूबने से मौत हुई थी, जब वे सेल्फी लेने की कोशिश में गहरे पानी में चले गए। पिछले हफ्ते भी जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मेडिगड्डा बैराज में छह नौजवान डूब गए थे।

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पीटीआई, तिरुवनंतपुरम। ब्रिटिश लड़ाकू विमान एफ-35 ने शनिवार रात तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की। ईंधन खत्म होने की वजह से फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

विमान ने विमानवाहक पोत से उड़ान भरी थी और रात करीब 9:30 बजे सुरक्षित लैंडिंग की। पायलट ने ईंधन कम होने की जानकारी दी और लैंडिंग की अनुमति मांगी।

इस वजह से हुई इमरजेंसी लैंडिंग

ईंधन खत्म होने की वजह से फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। केंद्र सरकार में संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ईंधन भरा जाएगा। इस घटना पर वायुसेना नजर बनाए हुए है। वायुसेना सभी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है।

#WATCH | Kerala: An F-35 fighter jet of the UK Navy made an emergency landing at Thiruvananthapuram International Airport due to low fuel. The aircraft is still there.

(Visuals from Thiruvananthapuram Airport) pic.twitter.com/2M0EsBJcOX

— ANI (@ANI) June 15, 2025

प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है यह जेट

यह फाइटर जेट ब्रिटेन के एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। यह मौजूदा समय में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तैनात है और हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास पूरा किया है। इसने इसी कैरियर से उड़ान भरी थी।

दोनों देशों के बीच हुआ था नौसैनिक अभ्यास

बता दें कि भारतीय नौसेना और ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इस सप्ताह की शुरुआत में पश्चिमी अरब सागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं ने समन्वित एंटी-सबमरीन ऑपरेशन, सामरिक मैन्यवर्स और हेलीकॉप्टरों के एकीकृत नियंत्रण जैसे विभिन्न नौसैनिक गतिविधियों का अभ्यास किया।

नौसैनिक अभ्यास का महत्व क्या है?

भारतीय नौसेना ने कहा कि यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच गहरे सहयोग को दर्शाता है और समुद्री सुरक्षा और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व विकासशील इंसान पार्टी प्रदेश की एनडीए सरकार विशेष कर भाजपा के खिलाफ आक्रामक है।

पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एक बार फिर भाजपा को घेरा और कहा कि भाजपा को जनता की तकलीफों से नहीं सिर्फ उसके वोट से मतलब है।

सहनी रविवार को सिवान के भगवानपुर प्रखंड के इंटर कॉलेज मैदान में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

सहनी ने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बिहार को क्या मिला? पिछले समय जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तब पांच लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी दी गई। आज पलायन बिहार की त्रासदी बन गई है।

जब महागठबंधन की सरकार आएगी, तो बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। मोदी मोदी पर निशाना साधते हुए सहनी ने कहा कि बिहार के लोगों को पांच किलो चावल नहीं, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए।

बच्चों को नौकरी चाहिए। देश में जातीय जनगणना हो और जिसकी जितनी जनसंख्या, उसकी उतनी भागीदारी मिले।

उन्होंने कहा कि आज हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। इस वजह से बिहार में अब बदलाव की जरूरत है। महागठबंधन की सरकार गरीब की न्याय देने वाली सरकार होगी। बिहार अपराधमुक्त होगा। सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रतिमाह पहुंचेंगे।

मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग बाबा साहेब भीम को मानने वाले लोग हैं। 12 साल से निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु हमारी मांग सुनी नहीं जा रही।

इस दौरान वरिष्ठ नेता बीके सिंह, मो. नुरुल होदा, प्रदेश अध्यक्ष बालगोविंद बिंद, सुनीता सहनी और नीतीश द्विवेदी मौजूद रहे।

राज्य ब्यूरो, पटना। एअर इंडिया के विरुद्ध 11 वर्ष पुराने इस मामले में निर्णय अब आया है। मामला कनेक्टिंग फ्लाइट से संबंधित है, जिसमें यात्रा के दौरान व्यवधान हुआ।

परेशान हुए यात्री अमलेंदु मिश्रा ने पटना जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। एअर इंडिया ने बचाव में दलीलें दीं, लेकिन आयोग ने नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों के हवाले से अमलेंदु के पक्ष में निर्णय सुनाया है। अब एअर इंडिया को मुआवजा देना होगा।

अमलेंदु ने चंडीगढ़ से पटना के लिए एअर इंडिया से टिकट की बुकिंग कराई थी। दिल्ली में उड़ान बदलनी थी। चंडीगढ़ से जब उनका विमान दिल्ली पहुंचा तब तक पटना के लिए कनेक्टिंग विमान उड़ान भर चुका था।

14 जुलाई, 2014 को एअर इंडिया ने उन्हें दूसरा बोर्डिंग पास दिया। सीट फुल होने का हवाला देकर ट्रिप मैनेजर ने उन्हें वैकल्पिक विमान में चढ़ने नहीं दिया। दूसरे दिन के लिए दोबारा बोर्डिंग पास जारी हुआ और एअर इंडिया ने उन्हें अपने खर्च से होटल में ठहराया।

इस तरह अमलेंदु दूसरे दिन पटना पहुंचे। लगभग आठ माह बाद 04 मार्च, 2005 को सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए वे एअर इंडिया के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचे। एअर इंडिया ने यात्रा में व्यवधान के दौरान अमलेंदु को आवास-भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था का हवाला दिया और सेवा में कमी से इनकार किया।

हालांकि, आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने इसे अंतिम सत्य नहीं माना। मुआवजा से संबंधित डीजीसीए नियमों के आधार पर विद्वान निर्णयकर्ताओं ने एअर इंडिया को टिकट की मूल राशि का 200 प्रतिशत धन वापस करने का निर्देश दिया।

अगर यह राशि विमान ईंधन शुल्क (अधिकतम 10 हजार रुपये) से अधिक होती है तो फिर 10 हजार रुपये देय होंगे। इस राशि पर यात्रा की तिथि से भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा बतौर मुआवजा 50 हजार और कानूनी खर्च के एवज में 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

मुआवजा का नियम

डीजीसीए के नियमानुसार, ओवरबुकिंग की अनुमति है और इस कारण बोर्डिंग से इंकार किया जा सकता है। इसके बावजूद मुआवजा का भी नियम है।

अगर एयरलाइंस निर्धारित समय के भीतर वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करने में विफल रहती है। निर्धारित प्रस्थान समय से एक घंटा अधिक की देरी होने पर यात्री मुआवजे का हकदार बन जाता है।

डिजिटल डेस्क, पुणे। Pune Bridge Collapses: रविवार को पुणे में इंद्रायणी नदी (Indrayani River) पर बना एक पुल ढह गया। पुल के ढह जाने से कई पर्यटकों के डूबने की आशंका है। यह घटना कुंडमाला में हुई, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल (Pune News) है। जहां मानसून के दौरान काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने से 4 लोगों की मौत, 32 घायल, छह को बचा लिया गया, जबकि कुछ लोग बह गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम फडणवीस से घटना की जानकारी ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और कुंदामला में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने के बाद चल रहे बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी को प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई।

सीएम फडणवीस ने जताया दुख

इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि पुणे जिले के तालेगांव के पास इंदौरी में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख को साझा करते हैं।

30 को अस्पताल में भर्ती कराया गया

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को कहा कि इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का पुल जंग खा गया था और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पुल पर कई लोग खड़े थे, जिस कारण यह ढह गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा कि अब तक 38 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 30 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

एनसीपी विधायक सुनील शेलके ने कहा कि दुर्भाग्य से दो पर्यटकों की जान चली गई है। इसके अलावा चार से पांच लोगों को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें यहां तैनात की गई हैं।

पुणे ब्रिज हादसे में 2 की मौत

डीसीपी विशाल गायकवाड़ (जोन 2, पिंपरी चिंचवाड़) ने बताया कि झील और झरने के पास बना एक पुराना लोहे का पुल दोपहर 3:30 से 4:30 बजे के बीच ढह गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दो लोगों की मौत हो गई है और 6-7 अन्य घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और बचाव अभियान चला रही है।

बचाव अभियान जारी

पुलिस ने बताया कि मावल तहसील के कुंदमाला इलाके के पास हुई इस घटना के बाद अब तक तीन लोगों को बचा लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रही हैं।

तीन लोगों को बचा लिया गया

तलेगांव दाभाड़े पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इंद्रायणी नदी पर बने लोहे के पुल के ढह जाने के बाद अब तक कई व्यक्ति के बह जाने की आशंका है, जबकि तीन अन्य को बचा लिया गया है।

15 लोगों के फंसे होने की आशंका

पिंपरी चिंचवड़ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुंदामाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर एक पुल ढह गया। 10 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अफसरशाही के हावी होने और जन-प्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है।

रविवार को प्रेस-वार्ता कर उन्होंने कहा कि इन दिनों गठित हो रहे आयोग-बोर्ड में सरकार के प्रिय अफसरों और राजनेताओं के स्वजनों को पद देकर उपकृत किया जा रहा है। नियम-कानून और नैतिक मूल्य को परे कर नियुक्ति-मनोनयन का खेल चल रहा है।

मुझ पर परिवारवादी होने का आरोप लगाने वाले एनडीए के नेताओं ने आखिर क्यों चुप्पी साध ली है? भ्रष्टाचार व उगाही के साथ ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल चरम पर है।

तेजस्वी ने कहा कि विभिन्न आयोगों-बोर्डों में एनडीए के घटक दलों के नेताओं के स्वजनों-रिश्तेदारों को पद मिला है। किसी अधिकारी की पत्नी तो किसी के पुत्र को स्थान मिला है। ईमानदारी से जांच हो जाए तो कई अधिकारियों की पोल-पट्टी खुल जाएगी। समय आने पर मैं पर्दाफाश करूंगा।

एनडीए के एक घटक दल के उच्च पदस्थ पदाधिकारी की दो पुत्रियों को केंद्र सरकार ने एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड का पद दिया है। सरकार की दृष्टि मेंं क्या उनसे योग्य दूसरा वकील नहीं था। इस नियुक्ति के निहितार्थ सहजता से समझे जा सकते हैं।

वस्तुत: एनडीए नेताओं की मंशा है कि बिहार का अधिकार छिने तो छिने, लेकिन अपने स्वजनों और बच्चों को अवश्य लाभ होना चाहिए।

कटाक्ष के साथ उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि अधिकारियों-नेताओंं के स्वजनों-रिश्तेदारों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दें। उन्होंने इसे जमाई आयोग की भी संज्ञा दी। प्रेस-वार्ता में मंगनीलाल मंडल, संजय यादव और एजाज अहमद आदि उपस्थित रहे।

अधिकारियों से संंबंधित चार प्रश्न 

सरकार से तेजस्वी ने चार प्रश्न किए। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों को सरकारी नौकरी दी गई। दूसरा, कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी व्यवस्था पर विदेश गए।

तीसरा, सरकारी अधिकारियों के कितने स्वजन, सरकारी विभागों में कंसल्टेंट फर्म बनाकर काम कर रहे। चौथा, वे कौन अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रापर्टी और विदेश में निवेश किया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। Lalu Yadav birthday Controversy: आंबेडकर के अपमान प्रकरण में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

आयोग ने पूछा है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाए। यह नोटिस आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने भेजा है, जिस पर तिथि 13 जून, 2025 अंकित है।

नोटिस में लिखा है कि आपने अपनी जन्मतिथि पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीम राव आंबेडकर के फोटो का अपमान किया है, जो इंटरनेट मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है।

ज्ञात हो आंबेडकर के अपमान से वर्ग विशेष नहीं, पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंची है। अतः 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए।

उल्लेखनीय है कि लालू की जन्मतिथि से संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है। उसमें एक कार्यकर्ता उन्हें उपहार के रूप में आंबेडकर की तस्वीर दे रहा है।

वीडियो मेंं दिख रहा कि उस तस्वीर को नीचे रखकर फोटो लिया जा रहा है। पैर लटकाए लालू उधर देख नहीं रहे।

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