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राज्य ब्यूरो, पटना। समस्तीपुर जिले के पूसा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का गन्ना शोध संस्थान बनाया जाएगा। सरकार की ओर से शीघ्र ही इसकी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने यह जानकारी दी।

ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल का शुभारंभ

उन्होंने ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। गन्ना उद्योग मंत्री पासवान ने बताया कि इस नए एप के जरिए किसानों को गन्ना की खेती से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। किसानों को उन्नत खेती के गुर बताए जाएंगे।

गन्ना उत्पान में वृद्धि का लक्ष्य

मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हमारा उद्देश्य रहेगा कि गन्ना किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज और यंत्र मिलें, ताकि उनकी लागत में कम करके उत्पादन में वृद्धि की जाए।

सरकार का गन्ना किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और आधुनिक यंत्र उपलब्ध करा रही है। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि लागत भी कम होगी। आधुनिक तकनीकों और सरकारी सहयोग के बल पर बिहार के गन्ना किसान खेती को उन्नत कर पाएंगे।

विभागीय सचिव बी.कार्तिकेय धनजी ने कहा कि बिहार सरकार गन्ना उत्पादन और इससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है। हमारी प्राथमिकता है कि किसानों, निवेशकों को सुगम और पारदर्शी तरीके से लाइसेंस मिले, जिससे वे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

इस मौके पर ईख आयुक्त अनिल झा ने भी गन्ना किसानों के लिए सरकार की ओर से की जा रही पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि 15 चीनी मिलों में आठ चीनी मिलें ऐसी हैं, जो लंबे समय से बंद रहने के कारण खराब हो रही थी। इनकी जमीन बियाडा को सौंप दिया गया है।

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एएनआई, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तजावुर-तिरुचिरापल्ली नेशनल हाईवे पर सेंगकिप्पटी ब्रिज के पास एक सरकारी बस और एक निजी टेम्पो वैन की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई। तजावुर की जिला कलेक्टर प्रियंका बालासुब्रमण्यन ने सड़क दुर्घटना की जानकारी दी है।

20 मई को भी हुई थी बड़ी दुर्घटना

इससे पहले 20 मई को भी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें पांच श्रमिकों की मौत हो गई थी। एक मजदूर एसएस कोट्टई के पास मलकोट्टई में मेगा ब्लू मेटल द्वारा संचालित एक पत्थर की खदान में रॉकसाइड में गंभीर रूप से घायल हो गया था।

इस घटना को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही सीएम ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की।

CM ने वित्तीय सहायता की घोषणा की

एक आधिकारिक बयान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया, राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतक के परिवार वालों और रिश्तेदारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतक के परिवारों के लिए 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की।

इसके साथ ही घायल मजूदरों के लिए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से 1-1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश देकर घायल मजदूर को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने का कहा है।

आंध्र प्रदेश में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, म्यांमार स्टाइल में लगाते थे चूना; हिरासत में 100 से ज्यादा लोग

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल जा चुके डीएसपी रंजीत कुमार रजक को बड़ी राहत मिली है। गृह विभाग ने डीएसपी रंजीत कुमार रजक को निलंबन मुक्त कर दिया है।

मुख्यालय में देंगे योगदान

डीएसपी को बिहार पुलिस मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग ने बुधवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। रंजीत कुमार रजक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संचालित है।

विभाग के अनुसार, विभागीय कार्यवाही के समापन के बाद इनके निलंबन अवधि के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बीपीएससी पेपर लीक की संलिप्तता के आरोप

वर्ष 2022 में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14 के डीएसपी रहते रंजीत कुमार रजक पर बीपीएससी पेपर लीक की संलिप्तता के आरोप लगे थे।

इस मामले में आर्थिक अपराध थाना में कांड दर्ज किया गया था, जिसके बाद जुलाई, 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरात में जेल भेज दिया गया था। मार्च, 2023 से रंजीत के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की जा रही है।

बिहार पुलिस ने वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान

बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में चलाए गए विशेष समकालीन अभियान में 24 घंटे के अंदर 1600 से अधिक वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि वाहनों की चेकिंग में एक करोड़ दस लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है।

यह समकालीन अभियान 17 से 18 मई तक चलाया गया था, जिसका नेतृत्व संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, विशेष अभियान के दौरान 60 हजार 510 वाहनों की जांच की गई जिसमें सात हजार 798 वाहनों पर समन करते हुए एक करोड़ 10 लाख 81 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।

इसके साथ ही 957 वांछित अभियुक्तों जबकि 649 वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी एवं मधेपुरा जिले से दस अवैध हथियार, 59 कारतूस, एक मैगजीन आदि बरामद किया गया है।

इसके अलावा पुलिस के जांच में छह हजार 889 लीटर विदेशी शराब, 4,557 लीटर देसी शराब, 4,815 लीटर जावा महुआ आदि बरामद किया गया है। पुलिस ने 184.98 किलोग्राम गांजा के साथ स्मैक, गांजा और 57 हजार 950 रुपये नकद भी बरामद किया है।

1. Bharat Biotech’s oral cholera vax clears phase-3 trials: Study  The Hans India
2. Bharat Biotech's cholera vaccine successfully completes Phase-III trials  The Economic Times
3. Hyderabad’s Bharat Biotech achieves phase III success with oral cholera vaccine Hillchol  The South First
4. Amid global shortage, Bharat Biotech to launch oral cholera vaccine  financialexpress.com
5. Bharat Biotech’s oral cholera vaccine Hillchol proves effective on year-old infants to adults  CNBC TV18

एएनआई, पटना। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सारण में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे हैं कि इस आदमी ने वोट मांगा नहीं, चंदा मांगा नहीं, फिर ये क्यो इतनी मेहनत कर रहा है।

ये मेहनत सीएम बनने के लिए नहीं : प्रशांत किशोर

पीके ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं इतना छोटा सपना लेकर नहीं आया हूं। मैंने 10 सीएम बनाने में मेहनत की है।

बिहार में रोजगार के लिए आएं लोग

उन्होंने कहा कि हम ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवनकाल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से रोजगार के लिए आएंगे, तब मानेंगे की बिहार में विकास हुआ है। इस दौरान उन्होंने बिहार में बदलाव के लिए लोगों के समर्थन की अपील की।

लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे प्रशांत किशोर

विधानसभा चुनाव से पहले पीके एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वे लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी अपनी पार्टी आप सबकी आवाज (आसा) का जन सुराज पार्टी में विलय करते हुए जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया।

आगामी विधानसभा चुनाव में पीके की पार्टी को बिहार की जनता का कितना समर्थन मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। 

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में साइबर ठगी से जुड़े कई तरह के मामले सामने आए हैं। इसी तरह का एक और मामला आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले से आया है, जहां म्यांमार और कंबोडिया जैसे स्टाइल में साइबर ठगी की जा रही थी।

पुलिस ने इस साइबर ठगी के मामले का भंडाफोड़ कर 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। अब पुलिस इन लोगों को अज्ञात स्थान पर ले जाकर पूछताछ में जुटी है।

पूछताछ में जुटी पुलिस

हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों, भर्ती प्रक्रिया और ठगी के तौर-तरीकों के बारे में पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के नागरिकों को ठगी का शिकार बना रहे थे।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, साइबर ठग करने वाली कंपनी ऐसे युवाओं को भर्ती करती थी जिनका अंग्रेजी उच्चारण काफी ज्यादा अच्छा, जिससे विदेशी नागरिकों को अपने जाल में आसानी से फंसाया जा सके। ये सारे युवक-युवतियां दिखने में कॉल सेंटर जैसी सेटिंग में काम करते थे।

पुलिस ने बुधवार को छापा मारा था और इस दौरान कुछ लोग अंधेरे और सीमित पुलिस बल का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी चार महीने की निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी।

एक हफ्ते पहले ही नौकरी में शामिल हुए थे कुछ लोग

हिरासत में लिए गए कई संदिग्धों ने दावा किया है कि उन्हें ठगी की जानकारी नहीं थी और वे लोग एक हफ्ते पहले ही नौकरी में शामिल हुए थे। उनका कहना है कि वे अभी इंडक्शन प्रक्रिया में थे और उन्हें ठगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिलहाल, पुलिस अभी इस रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है।

मिलती थी 20 से 30 हजार रुपये की सैलरी

शुरुआती जांच में पता चला है कि इस रैकेट में काम करने वाले युवाओं को महीने के 20 हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक की सैलरी मिलती थी। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हमें लगा यहां कॉल सेंटर है और ये सारे युवा हमेशा कॉल पर ही रहते थे और कई फ्लेट्स में कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए थे।

पुलिस अब इस अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने की दिशा में काम कर रही है। पुलिस यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ऐसे फर्जी कॉल सेंटर भविष्य में फिर से सक्रिय न हो सके।

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