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Heart failure patients can benefit from Yoga through THIS way  Times of India

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का सरल लेकिन प्रतीकात्मक लोगो दो सैनिकों ने डिजाइन किया है। इस लोगो देश भर के लोगों के दिल को छू लिया था।

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के प्रतिशोध में सात मई की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर में नौ आतंकवादी शिविरों को सटीक हमलों से नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना के इंटरनेट मीडिया हैंडलों पर एक भावनात्मक संदेश के साथ एक पोस्टर साझा किया गया, जो अब ऑपरेशन सिंदूर की पहचान बन चुका है।

लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने डिजाइन किया लोगो

भारतीय सेना की पत्रिका 'बातचीत' के नवीनतम अंक में बताया गया है कि इस निर्णायक सैन्य कार्रवाई के लोगो को लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने डिजाइन किया है। इस विशेष अंक में दोनों सैनिकों की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। पत्रिका के 17 पृष्ठों के पहले भाग में लोगो को पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें भारतीय सेना का प्रतीक शीर्ष पर है।

अगले पृष्ठ पर उस पहलगाम हमले का जिक्र किया गया है, जिसने देश को झकझोर दिया और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और अन्य शीर्ष नेताओं से घटना की निंदा की। इसमें हमले के बाद की तस्वीरें, ताबूतों की पंक्तियां और एक पीडि़त के अंतिम संस्कार में भावुक विदाई की तस्वीरें भी शामिल हैं। पत्रिका के 11वें पृष्ठ पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की एक तस्वीर भी है, जो एक स्क्रीन की ओर देख रहे हैं।

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India will soon come up with a structured framework for critical care to address the infrastructure and human resource gap in the sector, officials said.The idea, which is at a preliminary stage of discussion, could include defining resource allocation for critical care and criteria for prioritising patients during emergencies. The proposed framework could lay down standards for structure, personnel, and organisation of the critical care unit across hospitals in the country, a senior government official told ET on the condition of anonymity.A committee has been formed under NITI Aayog member VK Paul to lay out standards for world-class critical care in India as the country eyes significant surge in medical value travel in the coming years, besides helping the nation prepare better for any Covid-like pandemic in future.The Aayog is studying global standards and will soon initiate stakeholder consultations to draft an India-centric framework for critical care, the official said.121446742"Two evident gaps in critical care are infrastructure and human resources. India needs guidelines to fix these key aspects of critical care to up its standards and ensure that only people in genuine need avail of these services," the official added.Experts point towards imbalance between availability and access to critical care in India."India faces an acute drain of talent, both doctors and support staff trained in critical care, which impacts the quality of critical care services in the country," Dr Rajeev Jayadevan, past president, Indian Medical Association, Kochi, said, adding there was a pressing need for updated specialised equipment at intensive care units to address the infrastructure gap as well."The framework should emphasise critical care protocols, requisite infrastructure, well trained and well credentialed doctors and support staff to raise the standards of critical care in India," he added.India has guidelines for intensive care unit admission, but these are often ignored and admission to critical care units of ICUs happen for social reasons, sometimes depriving genuine patients of the critical care they deserve, an industry expert said, requesting not to be identified."Some standards are already in place but they are not adhered to on the ground largely because of scarcity of infrastructure and huge gap in demand and supply of critical care beds in the country," the expert added.Industry body Ficci pegs the medical value travel (MVT) in India at $13 billion by 2026 compared to around $6 billion in 2022 with patients for Bangladesh, Iraq, Maldives, Afghanistan, Oman, Yemen, Sudan, Kenya, Nigeria and Tanzania accounting for about 88% of the total international patients visiting India.

 नई दिल्ली, प्रेट्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की स्थिति में उसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की बर्खास्तगी या हटाने के फैसले की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय करेगा।

कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में प्रमुख बदलाव किए हैं। हाल ही में अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अनुसार, 'किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल होने के बाद किसी भी कदाचार के लिए बर्खास्त करने या हटाने से सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा।

इन नियमों को 22 मई को अधिसूचित किया गया। इसमें कहा गया कि कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या छंटनी की स्थिति में उपक्रम के फैसले की समीक्षा प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय करेगा।

पिछले नियमों में कर्मचारी की बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ को जब्त करने की अनुमति नहीं थी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 रेलवे कर्मचारियों, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी रोजगार में शामिल व्यक्तियों, तथा आइएएस, आइपीएस और आईएफओएस के अधिकारियों को छोड़कर, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

जेएनएन, पटना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पटना दौरे को लेकर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के पेसू द्वारा आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में ऊर्जा सचिव सह सीएमडी बीएसपीएचसीएल श्री पंकज कुमार पाल ने विद्युत भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि राजभवन, एयरपोर्ट को दोहरी ग्रिड प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो। इसके अलावा विद्युत भवन एवं वेटनरी पावर सब स्टेशन का रखरखाव कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

बिजली संबंधी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु एयरपोर्ट, राजभवन और वीरचंद पटेल पथ पर अस्थायी कैंप स्थापित किए जाएंगे, जहां कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता एवं ट्रांसमिशन गैंग की उपस्थिति रहेगी।

एयरपोर्ट के एंट्री व एग्जिट गेट के समीप स्थित 33 एवं 11 केवी अंडरग्राउंड केबल लाइन को स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि ड्रेनेज चैनल का निर्माण समय पर हो सके। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तारों की ऊंचाई बढ़ा दी गई है और सभी संचार केबलों की बंचिंग कर दी गई है। आवश्यकता अनुसार एलटी एबी केबल भी लगाए गए हैं।

प्रधानमंत्री के रोड शो वाले मार्ग पर स्थित सभी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशनों (डीएसएस) का संपूर्ण रखरखाव कार्य भी संपन्न कर लिया गया है। ऊर्जा सचिव ने मुख्यालय की टीम को स्थल पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

राज्य ब्यूरो, मुंबई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वाली गिरफ्तार 19 वर्षीय बीटेक छात्रा को बांबे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने छात्रा को तत्काल रिहा करने का आदेश देते हुए महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई।

उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गौरी गोडसे और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह एकदम चौंकाने वाला मामला है। सरकार ने छात्रा के साथ 'कट्टर अपराधी' जैसा व्यवहार किया। उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसने तुरंत ही पोस्ट को हटाते हुए इसके लिए खेद व्यक्त किया था। यही नहीं, इसके लिए उसने माफी भी मांग ली थी।

'निष्कासन आदेश जल्दबाजी में जारी कर दिया'

कोर्ट ने उसे चल रही परीक्षाओं में बैठने की अनुमति भी दे दी।हाई कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां लड़की को अब न्यायिक हिरासत में रहना होगा। जेल प्रशासन को छात्रा को मंगलवार शाम तक रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने छात्रा के कालेज द्वारा दिए गए निष्कासन आदेश को भी निलंबित कर दिया और संस्थान को उसे परीक्षा में बैठाने का निर्देश दिया। कहा कि छात्रा को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना ही निष्कासन आदेश जल्दबाजी में जारी कर दिया गया।

पुणे की इस छात्रा को इसी महीने चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार की आलोचना करने वाली इंटरनेट मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी गैर सहायता प्राप्त कालेज ¨सहगढ़ अकादमी आफ इंजीनियरिंग में बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसने सात मई को इंस्टाग्राम पर 'रिफार्मिस्तान' नामक अकाउंट से एक पोस्ट रीपोस्ट की थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भड़काने के लिए भारत सरकार की आलोचना की गई थी।

कॉलेज ने भी निष्कासित किया

दो घंटे के भीतर ही उसे अपनी गलती का अहसास हो गया और धमकियां मिलने के बाद उसने अपनी पोस्ट हटा ली थी। लेकिन इसके बाद उसे नौ मई को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि उसके कॉलेज ने भी उसे निष्कासित कर दिया।

याचिकाकर्ता छात्रा ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि उसने बिना किसी दुर्भावना के इंटरनेट मीडिया पोस्ट को दोबारा पोस्ट किया था। इसके लिए उसने तुरंत माफी भी मांग ली थी।

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 एएनआइ, गुवाहाटी। असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2021-22 से 2023-24 के बीच 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81 प्रतिशत की कमी दर्ज की है।

पीएम मोदी ने की थी सीएम की सराहना

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने 2026 तक असम में बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। असम में बाल विवाह समाप्त करने की निरंतर मुहिम को रविवार को नई दिल्ली में आयोजित राजग के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान सराहना मिली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में असम को बाल विवाह समाप्त करने के लिए उसके ''सक्रिय और निरंतर'' प्रयासों के लिए केंद्रीय मंत्रियों, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रशंसा मिली।

पीएम मोदी ने असम के मॉडल को अपनाने की बात कही थी

पीएम मोदी ने राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से असम के मॉडल का अनुसरण करने का आग्रह किया ताकि बाल विवाह की समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से असम का दौरा करने के लिए भी कहा ताकि वे देख सकें कि राज्य ने बाल विवाह को कैसे समाप्त किया है।

पीएम मोदी ने वरिष्ठ अफसरों से भी असम का दौरा करने के लिए कहा ताकि वे देख सकें कि कैसे असम ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए निरंतर और समर्पित पुलिस बल के प्रयासों के कारण यह समस्या समाप्त की है।

बाल विवाह के खिलाफ कई बार हुई प्रदर्शन

बाल विवाह के खिलाफ यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब हासिल हुआ जब राज्य सरकार ने पिछले वर्ष गुवाहाटी में लोक सेवा भवन में बाल विवाह के खिलाफ असम की सबसे व्यापक नीति निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया।

1,500 करोड़ रुपये की यह योजना के तहत 10 लाख लड़कियों को उच्च माध्यमिक, स्नातक व स्नातकोत्तर अध्ययन जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

बाल विवाह के खिलाफ लगातार मुहिम जरूरी

योजना के अंतर्गत जो छात्राएं उच्च शिक्षा पूरी करेंगी उन्हें प्रति वर्ष 10 हजार रुपये, स्नातक करने वाली छात्राओं को 12,500 रुपये और स्नातकोत्तर की छात्राओं को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह योजना बाल विवाह के खिलाफ एक प्रभावी रोकथाम के रूप में कार्य करेगी।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में भले ही अभी तक सरकारी अस्पतालों में निशुल्क कोरोना जांच सुविधा शुरू नहीं हुई, लेकिन संक्रमितों के मिलने का क्रम जारी है। मंगलवार को छह नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही तीन दिन में आठ नए कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं।

किसी की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं

इनमें से किसी की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह ने एम्स पटना के एक और डाक्टर व दो नर्सों एवं लाल पैथोलाजी में आरपीएस मोड़ निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव होने की पुष्टि की है। वहीं, एनएमसीएच में माइक्रोबायोलाजी के विभागाध्यक्ष प्रो. डा. संजय कुमार ने भागवत नगर टीवी टावर के समीप रहने वाले 46 वर्षीय व्यक्ति व फतुहा के मिरजूपुर निवासी 32 वर्षीय युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है।

सर्दी-खांसी, बुखार की थी शिकायत 

बताते चलें कि इसके पूर्व एम्स पटना के एक डाक्टर व आइसीआर परिसर निवासी एक युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पाजिटिव आई थी। इसके साथ ही तीन दिन में राजधानी में आठ कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। एनएमसीएच के प्रो. डा. संजय कुमार ने बताया कि भागवत नगर निवासी 46 वर्षीय व्यक्ति सर्दी-खांसी, बुखार की शिकायत लेकर मेडिसिन विभाग आए थे।

आशंका में कोरोना जांच कराई गई थी। वहीं, फतुहा निवासी आंख में संक्रमण की शिकायत लेकर सर्जरी कराने आए थे। सर्जरी के पूर्व कोरोना जांच की जाती है, उसी क्रम में उनकी रिपोर्ट पाजिटिव आई। 

पीएम कारकेड में शामिल जवानों के नमूने की जांच नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पटना प्रवास के दौरान उनसे मिलने या आसपास रहने वालों में संक्रामक रोगों की स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस लाइन से 16 जवानों के नमूने एकत्र किए गए। हालांकि, देरशाम तक यह स्पष्ट नहीं था कि उनकी कोरोना जांच कहां कराई जाए। आइजीआइएमएस, पीएमसीएच ने अभी तक आरटीपीसीआर जांच करने में असमर्थता जताई। 

नवंबर में एक्सपायर हो चुकी है किट  

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, आइजीआइएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे संस्थानों को बीएमएसआइसीएल से मिली थी, उसमें बेस्ट बिफोर नवंबर 2024 लिखा है। ऐसे में कोरोना जांच रिपोर्ट सही आने की विश्वसनीयता न होने के कारण ये संस्थान जांच नहीं कर रहे हैं। हालांकि, इन संस्थानों की आरटी-पीसीआर और उसके आसपास की जगह की साफ-सफाई कर ली गई है। नई जांच किट आने के बाद ही कोरोना की जांच शुरू होगी। आरएमआरआइ के निदेशक डा. कृष्णा पांडेय पहले ही किट नहीं होने की बात कह चुके हैं। 

एनएमसीएच में 100 बेड का कोरोना वार्ड

बिहार के पहले कोरोना समर्पित अस्पताल नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में नवनिर्मित सौ बेड के फील्ड अस्पताल को विशेष कोरोना वार्ड बनाया जाएगा। यहां कोरोना मरीजों के लिए ओटी, फ्लू कार्नर, वार्ड तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाएं एक-दो दिन के भीतर सुनिश्चित कर दी जाएंगी। कोरोना की जांच संबंधित मामलों के लिए माइक्रोबायोलाजी विभाग के अध्यक्ष डा. प्रो. संजय कुमार व इलाज के लिए औषधि विभाग के अध्यक्ष डा. प्रो. अजय कुमार सिन्हा को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

17 मई को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस भवन का उद्घाटन किया था। यह जानकारी मंगलवार को अस्पताल की अधीक्षक डा. रश्मि प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करने के बाद दी। अध्यक्षता कर रही प्राचार्य डा. प्रो. उषा कुमारी ने कहा कि सौ बेड के नवनिर्मित फील्ड अस्पताल में थ्री फेज का विद्युत कार्य पूरा हो चुका है। एक लिफ्ट चालू है।

बीएमएसआइसीएल को भवन अस्पताल सुपुर्द करने को कहा गया है। अधीक्षक ने बताया कि पीपीई किट, सर्जिकल मास्क, हैंडवाश समेत अन्य व्यवस्था की जा रही है। बेड पर ही मरीजों को आक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए बीस हजार लीटर प्रति घंटा आक्सीजन जेनरेशन प्लांट काम कर रहा है। सभी विभागों के चिकित्सकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डाक्टरों, नर्सों एवं कर्मियों का रोस्टर तैयार किया जाएगा।

माइक्रो बायोलाजी के विभागाध्यक्ष सह कोरोना के नोडल पदाधिकारी डा. प्रो. संजय कुमार ने बताया कि 2020 से अब तक दस हजार से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच के लिए दो आरटीपीसीआर मशीन, एक ट्र्रूनेट मशीन व पर्याप्त संख्या में किट उपलब्ध है। दो पाली में कोरोना की जांच विभाग की लैब में हर दिन की जा रही है।

1. Has Trump's Team Paused Students' Visa Interviews Globally? US Says...  NDTV
2. US halts new student visa interviews amid plans for social media screening  Times of India
3. Trump administration orders US embassies to stop student visa interviews  The Guardian
4. Trump admin halts new student visa interviews, mulls more social media vetting: Report  Deccan Herald
5. Trump team pauses new student visa interviews as it weighs expanding social media vetting  Politico

1. Protesters lock Central govt. offices in Manipur  The Hindu
2. Meitei protesters lock up CEO, GSI offices in Imphal  Times of India
3. Offices locked, signboards smeared: Manipur continues to boil over bus name row  India Today
4. Manipur Peace Talks: Meitei Group COCOMI Meets MHA Over State Identity Row  Deccan Herald
5. Breakthrough likely in fresh row brewing in Manipur as Centre meets key outfit  The Indian Express

1. TCL's newest TVs will automatically calibrate wireless speakers  Engadget
2. TCL Brings Dolby Atmos FlexConnect to 2025 QD-Mini LED TVs  PR Newswire
3. Why I recommend this TCL Mini LED TV over flagship OLEDs - especially at up to $1,500 off  ZDNet
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जागरण संवाददाता, पटना। दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों का मोबाइल चुराने वाले गिरोह के नौ बदमाशों को पटना जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया है। रेल पुलिस ने इन सभी को प्लेटफार्म नंबर दो और तीन के पश्चिम छोर से दबोचा।

यह गिरोह 12 साल से सक्रिय था

पुलिस की तलाशी के क्रम में इनके पास से चोरी के 150 मोबाइल को बरामद किया गया। यह गिरोह 12 साल से सक्रिय था। इनके खिलाफ पटना जंक्शन रेल थाना में वर्ष 2013 से 2015 के बीच तीन केस दर्ज है। गिरोह चाेरी के मोबाइल को पश्चिम बंगाल के मालदा में दूसरे गिरोह के हाथों बेच देता था। रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया बरामद मोबाइल में सबसे अधिक दिल्ली के हैं। अन्य पटना स्टेशन और ट्रेनों में चोरी किए थे। दिल्ली और पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। गिरोह के चेन से जुड़े अन्य बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

चेन के जरिए दिल्ली से पश्चिम बंगाल पहुंचा था मोबाइल

गिरोह में पश्चिम बंगाल के भी बदमाश शामिल है। जो चेन बनाकर काम करते थे। जैसे ही किसी यात्री की जेब से मोबाइल उड़ाते थे, उसे गिरोह के दूसरे सदस्यों को थम देते थे। दिल्ली स्टेशन और वहां से पटना आने वाली ट्रेनों में सवार यात्रियों की जेब और चार्जिंग प्वाइंट से मोबाइल उड़ाने के बाद दूसरी ट्रेन से वह पटना जंक्शन पहुंचते थे। मोबाइल को पश्चिम बंगाल तक भेजने का जिम्मा गिरोह के उस सदस्य की होती थी, जो उसे पश्चिम बंगाल तक पहुंचता था।

वहां से मोबाइल दुकान या उसके पार्ट को अलग अलग कर बेच दिया जाता था। यात्री का मोबाइल चोरी करने के बाद गिरफ्तार आरोपितों तक पहुंचाने वाले बदमाशों को तय रकम दिया जाता था। चाहें वह मोबाइल किसी कंपनी का हो। जबकि गिरोह को मोटी रकम दी जाती थी, जब मोबाइल पश्चिम बंगाल के गिरोह तक पहुंचता था।

इनकी हुई गिरफ्तारी

आरोपितों की पहचान मोकामा निवासी राहुल कुमार उर्फ राजा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के काली टोला निवासी मंगल सिंह, सीतामढ़ी के मो. अमजद, बख्तियारपुर के मिथुन लाल, बेगुसराय के छोटू दास, दरभंगा के हिफाजत करीम, सीगोड़ी के अमित कुमार, गया निवासी अमीष पांडेय और सीतामढ़ी निवासी रूपेश कुमार यादव के रूप में हुई है।