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UNSC में पाकिस्तान की हुई फजीहत, भारत से तनाव पर Close Door मीटिंग में नहीं आया कोई रिजॉल्यूशन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बंद कमरे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्लोज डोर मीटिंग हुई। यह बैठक उस समय बुलाई गई जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि 'तनाव वर्षों में सबसे अधिक है' और 'हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहे हैं।'
हालांकि, इस बैठक में पाकिस्तान की फजीहत हुई क्योंकि मीटिंग में न तो कोई रिजॉल्यूशन आया न ही कोई बयान सामने आया।
इस समय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पाकिस्तान ने इस बैठक के लिए "बंद विचार-विमर्श" का अनुरोध किया था। यह बैठक सुरक्षा परिषद के मुख्य कक्ष में नहीं, बल्कि उसके बगल के ‘कंसल्टेशन रूम’ में हुई, जहां आमतौर पर बंद कमरे में गोपनीय बातचीत होती है।
मीडिया से बातचीत करते हुए गुटेरेस ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। उन्होंने कहा, “नागरिकों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सजा दी जानी चाहिए।”
गुटेरेस ने कहा कि इस नाज़ुक घड़ी में दोनों देशों को संयम बरतने और सैन्य टकराव से बचने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा, “अब समय है कि दोनों देश पीछे हटें और बातचीत की राह पर लौटें। सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं हो सकता।”
पाकिस्तान ने क्या कहा?भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पीटीआई से कहा कि इस बैठक से किसी "ठोस नतीजे" की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल करके केवल ‘धारणाएं गढ़ने’ की कोशिश कर रहा है, जिसका भारत उचित जवाब देगा। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि इस बैठक को लेकर उनका जो मकसद था वो पूरा हुआ।
यूएन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने प्रेस वार्ता की। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि यह चर्चा पाकिस्तान के “अधिकतर उद्देश्यों को पूरा करने” में सफल रही। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का पक्षधर है और बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।
इफ्तिखार ने कहा, "कई सुरक्षा परिषद के सदस्य इस बात पर सहमत थे कि तमाम मुद्दों को शांति से हल किया जाना चाहिए, वो भी यूएनएससी प्रस्तावों और कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक। इसमें कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है।"
इफ्तिखार ने कहा कि इलाके में स्थिरता सिर्फ बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून की पाबंदी से ही मुमकिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने 23 अप्रैल को जो "एकतरफा और गैरकानूनी" कदम उठाए, साथ ही सैन्य जमावड़ा और भड़काऊ बयान दिए, वे तनाव को खतरनाक स्तर तक ले गए हैं।
'पाकिस्तान टकराव नहीं चाहता है'आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, "पाकिस्तान टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में उल्लेख है।"
इफ्तिखार ने भारत के उस आरोप को नकार दिया जिसमें पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य इस हमले की निंदा कर चुके हैं।
इफ्तिखार ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को एकतरफा निलंबित करने के फैसले को भी बैठक में गंभीरता से उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी और युद्धों के दौरान भी बरकरार रही थी।
पाकिस्तानी दूत ने कहा, "पानी ज़िंदगी है, हथियार नहीं। ये नदियां 24 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़रूरतें पूरी करती हैं। अगर इनके बहाव को बाधित किया गया, तो यह सीधी आक्रामकता होगी, जो हर निम्न प्रवाही देश के लिए ख़तरा बन सकती है।"
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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कनाडा में 'एंटी हिंदू' परेड के खिलाफ भारत ने जताया कड़ा विरोध, कनाडाई उच्चायोग से कहा- 'धमकियों पर हो सख्त कार्रवाई'
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के टोरंटो में हिंदू विरोधी परेड निकाली गई। अब भारत ने कनाडा के समक्ष एंटी हिंदू परेड को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। परेड में भारतीय नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक, धमकी भरी भाषा और अस्वीकार्य छवि का इस्तेमाल किया गया। साथ ही भारत ने देश विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
भारत ने परेड को लेकर नई दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग (Canadian High Commission) के समक्ष विरोध दर्ज कराया। एक सूत्र ने इसको लेकर बताया, 'हमने टोरंटो में आयोजित परेड के बारे में कनाडाई उच्चायोग को कड़े शब्दों में अपनी चिंताएं बताईं, जहां हमारे नेतृत्व और कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ अस्वीकार्य छवियां और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया।'
भारत विरोधी तत्वों' के खिलाफ कार्रवाई की मांगपरेड में कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक प्रचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय नेताओं पर हमला करने वाली छवियां दिखाई गईं।
भारतीय पक्ष ने फिर से कनाडाई अधिकारियों से उन 'भारत विरोधी तत्वों' के खिलाफ कार्रवाई करने का एलान किया जो नफरत फैला रहे हैं और उग्रवाद तथा अलगाववादी एजेंडे की वकालत कर रहे हैं।
कनाडा में चुनाव के बाद हुआ विरोधदोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव का यह ताजा मामला कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की आम चुनाव में जीत के कुछ दिनों बाद सामने आया है।
8 लाख हिंदुओं को देश से निकालने की मांगदरअसल टोरंटो के माल्टन गुरुद्वारा में हिंदू विरोधी परेड निकाली गई और हिंदुओं को निर्वासित करने का एलान किया गया है। खालिस्तान समर्थकों ने रैली में न सिर्फ खालिस्तान के झंडे लहराए बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के आपत्तिजनक पुतले भी हाथ में लिए हुए थे। इसके अलावा खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में रह रहे करीब 8 लाख हिंदुओं को देश से निकालने की भी मांग की।
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Bihar Weather Today: बिहार के 8 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट, बख्तियारपुर में बिजली गिरने से 3 की मौत
जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: बिहार की राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में सोमवार की शाम से बादलों की आवाजाही बनी रही। देर रात में बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को दिन में उमस लोगों को परेशान कर सकती है और फिर इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो जाएगा।
बिहार के 8 जिलों में बारिश का अलर्टबिहार के 8 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिले में 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे बाद चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में चार से छह डिग्री तापमान में वृद्धि की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, दो दिनों बाद मौसम में बदलाव आने के साथ दक्षिण भागों के अधिसंख्य जिलों में गर्म व आर्द्र दिन रहने की संभावना है। तापमान में वृद्धि होने के साथ गर्मी लोगों को परेशान करेगी। हालांकि, लू जैसे हालात बनने के आसार नहीं हैं। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी भागों के अधिसंख्य भागों में वर्षा दर्ज की गई।
पटना के बख्तियारपुर में बिजली गिरने से 3 की मौतबख्तियारपुर में सोमवार की देर रात आसमानी बिजली की चपेट में आने से एक किशोर समेत तीन लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। घटना के समय सभी राघोपुर दियारा में गेहूं फसल की दमाही कर अनाज एवं भूसा ढोने में जुटे थे।
इसी बीच तेज आंधी पानी के कारण ट्रेक्टर के डाला के नीचे छिपने के प्रयास में सभी बिजली के चपेट में आ गए। देर रात सभी को यहां वहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
जिनमें रितेश कुमार 15वर्ष की सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। जबकि तुका राय 65वर्ष , सुबोध राय 40वर्ष की मौत हो गई। जबकि घायलों में पारस और अरविंद का इलाज चल रहा है। पुलिस तीनों शव को कब्जे में लेकर अंत्यपरीक्षण हेतु भेज आगे की कार्रवाई में जुटी है। सभी नई बाईपास , राघोपुर, वार्ड संख्या 11के निवासी हैं।
दक्षिण भागों में वर्षा की संभावनावहीं, दक्षिण भागों के कुछ जिलों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। पूर्णिया के कस्बा में सर्वाधिक वर्षा 57.6 मिमी दर्ज की गई। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस जबकि 38.2 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज व डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थितिभागलपुर के कोलगांव में 26.6 मिमी, समस्तीपुर के खानपुर में 26.2 मिमी, पूर्णिया के भवानीपुर में 22.0 मिमी, भागलपुर के नौगछिया में 20.2 मिमी, औरंगाबाद के नवीनगर में 19.6 मिमी, भभुआ के कुदरा में 17.4 मिमी, सासाराम में 15.2 मिमी, पूर्णिया में 15.0 मिमी , समस्तीपुर के रोसड़ा में 14.2 मिमी, भागलपुर में 12.4 मिमी, पूर्णिया के अमौर में 11.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
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पूर्व सीएम बीरेन सिंह से भाजपा नेता संबित पात्रा ने की मुलाकात, मणिपुर में सरकार गठन को लेकर चर्चा
पीटीआई, इंफाल। भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने सोमवार को इंफाल में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के साथ बैठक की। पात्रा ने इंफाल पूर्वी जिले के लुवांगशांगबाम स्थित बीरेन सिंह के घर पर उनसे मुलाकात की।
पात्रा की पूर्व मुख्यमंत्री से यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब करीब एक सप्ताह पहले मणिपुर के 21 विधायकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार बनाने का आग्रह किया था।
बैठक में मौजूद रहे भाजपा विधायकसूत्रों ने बताया, बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान कुछ भाजपा विधायक भी मौजूद थे। बैठक एक घंटे से अधिक समय तक चली। पात्रा ने विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंह से बामोन लीकाई स्थित उनके आवास पर मुलाकात की।
कानून-व्यवस्था बनी चर्चा का विषयउन्होंने पार्टी के कुछ विधायकों से भी बातचीत की। बताया जा रहा है कि मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई। पात्रा ने कुकी जो समुदाय के दो विधायकों - वुंगजागिन वाल्टे और एल.एम. खौटे से भी मुलाकात की। मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन है। राज्य विधानसभा को निलंबित रखा गया है।
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- Shah Rukh Khan roars at MET Gala 2025 in all-black Sabyasachi look Deccan Herald
- Diljit Dosanjh Makes A Royal Debut at Met Gala 2025 With Turban, Talwar And Tradition NDTV
- SRK's humorous take on Met Gala 2025 blue carpet is hard to miss, Sabyasachi speaks about his aura | Watch India TV News
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से तीन महीने से ज्यादा समय से सुरक्षित फैसलों का ब्योरा मांगा, चार सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी होने के बाद लंबे समय तक फैसले सुरक्षित रखने और आदेश न सुनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने झारखंड सहित देश के सभी हाई कोर्ट से उन मामलों का ब्योरा मांगा है जिनमें 31 जनवरी 2025 से पहले के जजमेंट सुरक्षित हैं और जिनका फैसला नहीं दिया गया है।
सभी हाई कोर्ट को चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा।
झारखंड के चार दोषियों की याचिका पर सुनवाईजस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने झारखंड के चार सजायाफ्ता दोषियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट में दो से तीन साल तक अपील पर फैसला सुरक्षित रहने और आदेश न सुनाए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। चारों याचिकाकर्ताओं की अपीलों पर झारखंड हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022, पांच मई 2022, सात जून 2022 और पांच जनवरी 2022 को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाई कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेशइस मामले में शीर्ष अदालत ने 23 अप्रैल 2025 को झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया था कि वह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर उन सभी मामलों का ब्योरा भेजे जिनमें दो महीने से ज्यादा समय से फैसला सुरक्षित है और आदेश नहीं सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट भेजी थी।
56 मामलों में फैसला सुरक्षित, अब तक आदेश नहींस्टेटस रिपोर्ट में सामने आया कि हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने कुछ आपराधिक अपीलों सहित कुल 56 मामलों में सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। खंडपीठ ने ये फैसले चार जनवरी 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2024 तक विभिन्न तारीखों पर सुरक्षित रखे थे और अभी तक फैसला नहीं दिया है। इसके अलावा एकलपीठ के समक्ष 11 ऐसे मामले लंबित हैं जिनमें सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये मामले 25 जुलाई 2024 से लेकर 27 सितंबर 2024 के बीच के हैं।
75 मामलों का त्वरित निपटारा और नई जानकारी की मांगसुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया है कि खंडपीठ के समक्ष फैसले के लिए लंबित 56 मामलों की सूची में चारों याचिकाकर्ताओं की अपीलों के केस शामिल नहीं हैं। शीर्ष कोर्ट ने आदेश में एक अंग्रेजी दैनिक में छपी खबर का भी संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और ब्योरा मांगे जाने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने एक सप्ताह में 75 क्रिमिनल अपीलों का निपटारा किया।
75 मामलों की सूची, तारीख और फैसले की कॉपी मांगी गईरजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट और अंग्रेजी दैनिक में छपी खबर को देखते हुए शीर्ष अदालत ने झारखंड के रजिस्ट्रार जनरल को फिर आदेश दिया है कि वह उन 75 मामलों की सूची पेश करे जिनमें फैसले सुनाए गए हैं। सूची में यह बताया जाए कि कब फैसला सुरक्षित रखा गया और किस तारीख को सुनाया गया। साथ ही सुनाए गए फैसले की साफ्ट कॉपी भी भेजनी होगी। साथ ही याचिकाकर्ताओं के केस का भी ब्योरा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है।
देशभर के हाई कोर्टों से भी स्टेटस रिपोर्ट तलबसुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के अलावा देशभर के हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार जनरलों को उन मामलों की स्टेटस रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है जिनमें 31 जनवरी 2025 से पहले से फैसले सुरक्षित हैं। रिपोर्ट में आपराधिक और दीवानी मामलों का अलग-अलग ब्योरा देना होगा और यह भी बताना होगा कि फैसला खंडपीठ ने सुरक्षित रखा हुआ है या एकलपीठ ने। इतना ही नहीं फैसला सुरक्षित रखने वाली पीठ के न्यायाधीश भी बताने होंगे।
याचिकाकर्ताओं की जमानत पर 13 मई को सुनवाईइस बीच सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं की जमानत की मांग पर 13 मई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहा है कि वह इस आदेश को देखते हुए लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए कदम उठाए ताकि सुनिश्चित हो कि याचिकाकर्ताओं की तरह और लोग उपचारहीन न रह जाएं। लीगल सर्विस अथॉरिटी सभी दस ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई करे और उन लोगों की अपील लंबित रहने तक सजा निलंबन और जमानत के उद्देश्य से ब्योरा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजे।
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