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जागरण संवाददाता, पटना। आपकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो कभी उम्मीद खत्म नहीं होने चाहिए। सपने हमेशा बड़ा देखिए और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए।

ढ़ढ संकल्प, मजबूत आत्मविश्वास और कुछ कर दिखाने की इच्छा अगर मन में हो तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है बिहार रग्बी बालिका टीम में खेलने वाली खिलाड़ी अंशु कुमारी, सलोनी कुमारी और अल्पना कुमारी की।

रग्बी खिलाड़ी अंशु बारहवीं की छात्रा है। पिता एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते हैं। मिठाई दुकान से जो आमदनी होती है इसी से किसी तरह से घर चलता है।

लेकिन अंशु के पिता अपनी बेटी को जीवन में बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंशु ने पुणे में अंडर-14 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर खेल के करियर की शुरुआत की।

सड़क दुर्घटना में लगी चोट, लेकिन नहीं टूटे हौसले

बिहार बालिका रग्बी टीम की खिलाड़ी अल्पना की कहानी थोड़ी अलग है। अल्पना एक सड़क हादसे की शिकार हो गई थी। जिसमें फ्रैक्चर कालरबोन और एक गंभीर सड़क दुर्घटना से वह बहुत ही मुश्किल से ठीक हो पाई।

फिर से वापसी करते हुए वह मैदान पर उतरी और अपनी टीम का साथ पूरी मजबूती से दिया। उन्होंने यह दिखा दिया कि साहस किसी भी बाधा को पार कर सकता है।

अल्पना कहती हैं कि यह स्वर्ण पदक सिर्फ हमारा नहीं है। यह हर उस लड़की का है जो सीमाओं से परे सपने देखने की हिम्मत करती है।

यह हर उस माता-पिता के लिए है, जिन्होंने हमारा साथ दिया, और हर उस कोच के लिए जिन्होंने हम पर विश्वास किया।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी अब युवाओं के लिए एक अहम लांचपैड बन चुके हैं। अंशु, सलोनी और अल्पना जैसे खिलाड़ियों के लिए केआईबाईजी का एक मेडल केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कैंपों, सरकारी नौकरियों और दीर्घकालिक पहचान की संभावनाओं का रास्ता है।

पिता ठेला चालक, बेटी राष्ट्रीय खिलाड़ी

बिहार बालिका रग्बी टीम में खिलाड़ी सलोनी के पिता एक ठेला चालक हैं। ठेला चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। बेटी को आगे बढ़ाने के लिए पिता बहुत मेहनत से पैसा कमाकर घर चला रहे हैं।

सलोनी अब गर्व से बताती हैं कि वह मलेशिया में हुए एशियन रग्बी चैंपियनशिप में भारत की अंडर-18 टीम की कप्तान रह चुकी हैं।

कभी रग्बी एक अनजाना खेल था

बिहार की स्वर्ण पदक विजेता टीम की 12 में से 10 खिलाड़ी अस्मिता लीग के जरिए तैयार हुई हैं। एक ऐसा जमीनी स्तर का आंदोलन, जिसने पिछले तीन वर्षों में बिहार में महिला खेलों की परिभाषा ही बदल दी है।

इन लड़कियों के लिए कभी रग्बी एक अनजाना खेल था, लेकिन आज यह उनकी पहचान बन चुका है। इसके दम पर आज ये लड़कियां नायिकाएं बन चुकी हैं।

अस्मिता लीग और प्रतियोगिता के माध्यम से महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के लिंग-तटस्थ मिशन का हिस्सा है।

इस प्रकार, भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय खेल महासंघों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई आयु समूहों में खेलो इंडिया महिला लीग आयोजित करने में सहायता करता है।

2021 में शुरू की गई अस्मिता लीग का उद्देश्य न केवल खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, बल्कि पूरे भारत में नई प्रतिभाओं की पहचान के लिए एक मंच के रूप में लीग का उपयोग करना है।

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As the long-awaited India-UK Free Trade Agreement edges closer to finalisation, optimism is running high across key industries. Kim Lalli, Partner at international law firm Charles Russell Speechlys and head of its India Desk, calls the FTA a “game-changer” that is poised to unlock vast opportunities for cross-border collaboration.In an exclusive interaction on ETMarkets Smart Talk segment, Lalli outlines how sectors like logistics, retail, and green energy are best positioned to benefit from reduced tariffs, simplified regulations, and enhanced market access.With 99% of India’s exports set to become duty-free and increased mobility for professionals, the agreement promises to strengthen economic and strategic ties between two of the world’s largest economies. Edited Excerpts –Q) You described the India-UK FTA as a long-awaited and positive development—what specific changes do you foresee for businesses operating across both countries?A) Reductions in tariffs across various sectors and a commitment to easing barriers to trade can only be beneficial for both countries – we foresee greater collaboration in various fields, including the retail, automotives, logistics, pharma and health sectors.Q) Can we say that this FTA is being described as a "game-changer" for India-UK trade. Can you elaborate on the immediate and long-term benefits this agreement holds for both countries, especially for India?A) It is most definitely a game-changer. India and the UK have for many years had a strong trading partnership. India is the second largest investor in the UK in terms of number of projects, a position that the nation has held for five consecutive years, and Indian companies such as Tata employ huge numbers of people in the UK (Tata itself employs around 8000).This FTA will give companies on both sides greater confidence in moving forward with investment and collaboration with each other.The UK has also been a significant investor in India over the years, and we expect greater investment in sectors such as technology, renewable energy, and infrastructure.For India, a significant percentage of Indian exports to the UK will become duty-free – 99% according to the UK Government. This benefits a range of sectors and products, including apparel, textiles, leather goods and frozen shrimp. India’s service exports are also likely to increase, benefitting sectors such as IT.The FTA eases some of the tax requirements for Indian workers, which will aid mobility of personnel working for Indian companies.Business mobility will help companies on both sides of the fence to move faster in taking advantage of the opportunities now opened for them. Some of the tariff reductions are on a sliding scale so the benefit increases over time.Q) From your recent visits, which sectors in India do you believe are best poised to benefit from deeper India-UK collaboration?A) Logistics, infrastructure, green energy and retail. There is always a significant amount of excitement and enthusiasm in these sectors and business and investors are more than ready to seize on new opportunities.Q) With zero-duty access granted to 99% of India's exports, how will this affect India’s position in global trade? What sectors do you see benefiting the most?A) Greater levels of trade will be facilitated for India, which in all likelihood will assist in making up shortfalls that may result from US tariffs. This is a big step in changing India’s approach to global trade.Q) You mentioned the rise of Western brands entering India. How do you see the FTA accelerating this trend?A) There is already huge interest on the part of Western brands – we see this increasing as companies have greater confidence in the commitment made by both countries to open each other’s markets more fully.Q) How do you interpret the FTA's potential to boost private capital mobility between India and the UK?A) As well as the immediate benefits of the FTA such as reductions on tariffs, another important aspect is what it says about the intentions of both nations.India and the UK are giving a strong signal to the market around how they view each other and want to continue working together in the future. That is powerful.It is likely to give businesses, individuals and investors confidence in moving to the India market, and see such a move as less of a risk.Q) Given the geopolitical context, how crucial is this agreement for strengthening India-UK strategic and economic alliances?A) This is a major step for both countries in strengthening their relationship. They are respectively numbers five and six in terms of the largest economies in the world (with some estimates even putting India above Japan at number four) and in times of geopolitical uncertainty, standing together on various issues will boost the impact of both countries’ responses.The two countries have a lot in common, and businesses from each side have been successfully operating in each other’s countries for decades.Q) Do you anticipate changes in inbound/outbound M&A activity as a result of this agreement?A) As mentioned, the FTA will give individuals, businesses and investors greater confidence and stability, and sends a clear signal to the market that the UK and India plan to continue developing their relationship for years to come.Wherever there is uncertainty and volatility, deals tend to be delayed or rethought. Conversely, with greater confidence and stability comes greater appetite for deals.The FTA certainly has the potential to have a positive effect on both inbound and outbound M&A activity.Q) The reduction in customs duties on premium vehicles. Could this drive meaningful demand for UK-based luxury auto brands in India?A) Yes, we believe it could and will. We see such brands already on Indian roads, even at a time when customs duties are substantial, so a lowering of duties will only increase the appetite for such brands.Q) How significant is the halving of the 150% import duty on Scotch and gin for the overall AlcoBev industry in India? Could it be a turning point for premium spirits in the market?A) Having noted the demand for premium liquor in India on my frequent visits (and India’s own growing offering in this regard), I think the demand will be stimulated.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views, and opinions given by experts are their own. These do not represent the views of the Economic Times)

एजेंसी, नई दिल्ली/पटना। 3 से 4 दिन तक एलओसी (LoC) पर सैन्य संघर्ष के बाद शुक्रवार को शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान युद्धविराम (India Pakistan Ceasefire) के लिए तैयार हो गए। हालांकि, इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की।

ट्रंप ने दोनों देशों, भारत-पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए बधाई भी दी। वहीं, अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दल राजद (RJD) ने ट्रंप की 'मध्यस्थता' की पेशकश और 'युद्धविराम' की घोषणा पर आपत्ति जताई है।

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा (RJD MP Manoj Jha) ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने भारत सरकार से इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराने को कहा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए झा ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को अपने सामान्य ज्ञान में सुधार करना चाहिए।

राजद सांसद ने पूछा- आप कौन होते हैं यह (युद्धविराम) तय करने वाले? आपको यह अधिकार किसने दिया? सबसे पहले, आपको अपने सामान्य ज्ञान में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि उस देश (पाकिस्तान) का जन्म 78 साल पहले हुआ था और आप 1,000 साल का रूपक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भू-राजनीतिक फुटबॉल समझने की गलती न करें। इस पर हमारी सरकार की ओर से कड़ा विरोध होना चाहिए।

'पूरी दुनिया के तथाकथित सरपंच...'

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा करने के लिए भी निशाना साधा। आरजेडी सांसद ने कहा, "हम पीड़ित थे और हमने यह सुनिश्चित करके सटीक जवाब दिया कि कोई नागरिक हताहत न हो और हमने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को निशाना बनाया। यह दो सेनाओं के बीच का अंतर दिखाता है - पेशेवर भारतीय सेना और एक दुष्ट देश पाकिस्तान की सेना।

हालांकि, इससे पहले कि हम अपनी आधिकारिक जानकारी दे पाते, अमेरिकी राष्ट्रपति ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, जो शिमला समझौते के अनुसार भी सही नहीं है। सरकार ने इस दावे का खंडन करने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया के तथाकथित "सरपंच" द्वारा किया गया यह प्रयास हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है।"

कांग्रेस ने की विशेष सत्र बुलाने की मांग

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इन संवेदनशील मामलों पर सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तत्काल एक उच्च स्तरीय सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। इन संवेदनशील मामलों पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, ताकि हम सवाल पूछ सकें और सच्चाई जान सकें। क्या हमें यह जानने के लिए वॉशिंगटन रेडियो सुनने पड़ेगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता के द्वारा रात भर चली बातचीत के बाद, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल सीजफायर की सहमति बन गई है। समझ-बूझ और जबरदस्त बुद्धिमता दिखाने के लिए दोनों देशों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में ध्यान देने के लिए सभी का धन्यवाद।"

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डिजिटल डेस्क, पटना। India Pakistan Ceasefire: 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसे 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम दिया गया।

भारत के एक्शन से बौखलाए पाक ने कई जम्मू-कश्मीर सहित कई सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन हमले किए। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच शनिवार का दिन अहम रहा। शनिवार शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ।

शाहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया

हालांकि, सीजफायर के कुछ घंटों बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। फिलहाल स्थिति सामान्य है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पीएम मोदी और सेना को इसके लिए बधाई दी।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 1971 के बाद एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। भारत के एक्शन से पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने कहा कि सेना ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। पूरी दुनिया में ये संदेश गया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद करेगा तो घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा।

इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सेना ने जो कदम उठाए थे वे आगे भी जारी रहेंगे। हमारा मकसद पहले दिन से ही आतंकियों का सफाया करना था और हमारी सेना ने अपने पराक्रम से उसे कर दिखाया है।

JDU प्रवक्ता राजीव रंजन ने दी प्रतिक्रिया

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच विपक्ष भी सरकार का साथ देता नजर आया। वहीं अब जब दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनी है, तब भी विपक्षी नेताओं द्वारा इस पर केंद्र का साथ दिया जा रहा है। JDU प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आता है हम केंद्र के साथ खड़े होते है।

इस दौरान उन्होंने सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि 72 घंटे में हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर खड़ा कर दिया। एयर स्ट्राइक में सेना ने हिजबुल, जैश और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लांचिंग पैड को नष्ट कर दिया।

सीजफायर के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजीव रंजन ने कहा कि युद्ध विराम पर सहमति के साथ ये भी कहा गया है कि अब कोई भी हमला युद्ध माना जाएगा। ऐसे में हमारा अधिकार होगा कि हम पलटवार करेंगे। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपनी हरकते दोहराता है तो उसके परिणाण खतरनाक होंगे।

सेना के पराक्रम पर पूरे देश को गर्व: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी और सेना ने देश को गौरवान्वित किया है। हमें भारतीय होने पर गर्व है।

#WATCH | Patna, Bihar | Union Minister Giriraj Singh says, "The whole country is proud of the Indian army's valour... Prime Minister Modi and the army have made the country proud. We are proud to be Indians..." pic.twitter.com/v6vDQBqMcK

— ANI (@ANI) May 11, 2025

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

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One of Warren Buffett’s largest public equity investments is now deep in the red. Occidental Petroleum, in which Berkshire Hathaway holds a 28.2% stake, has seen its shares slump 21% from their 2025 peak of $53.20, closing at $42.16 on Friday. The stock touched a low of $34.78 last month, its lowest level since 2022, as U.S. oil prices struggle, wiping out billions in value and casting a long shadow over one of Buffett’s final big swings in the energy sector.The Berkshire Hathaway chairman, who has long praised Occidental and its CEO Vicki Hollub, calling her “an extraordinary manager” and saying “we’re in it for keeps,” was notably silent about the company at Berkshire’s annual shareholder meeting last Saturday—his last as CEO. Hollub, seated in the audience, watched as Buffett skipped over what had previously been a fixture of his annual remarks.As the stock continues to fall, Berkshire’s stake—purchased largely at prices above $50—has dropped by an estimated $6.4 billion from its peak value last year, according to the Wall Street Journal.Berkshire Hathaway owns 28.2% of Occidental’s outstanding shares, currently valued at $11 billion, making it the seventh-largest position in Berkshire’s $280 billion public equity portfolio. Berkshire also holds $8.5 billion in preferred stock in Occidental and has warrants to buy another 83.9 million shares for $5 billion.Buffett's energy strategy faces a testThe Sage of Omaha has a history of oil investing missteps. A sizable stake in ConocoPhillips in 2008 soured during the financial crisis. He later exited Exxon Mobil in 2014 after a drop in prices. But in the wake of the pandemic, he reentered the sector aggressively, buying into Chevron and Occidental as oil prices rebounded.In 2019, Buffett funded Occidental’s acquisition of Anadarko Petroleum with a $10 billion preferred stock investment. He later said he was sold on Hollub’s vision after listening to her outline Occidental’s future plans to analysts: “What Vicki Hollub was saying made nothing but sense.” That backing appeared to embolden the company’s leadership, with Buffett even supporting Occidental’s high-risk carbon capture ambitions, despite admitting the economics were unproven.Occidental’s $11 billion purchase of Permian driller CrownRock last year further increased its debt burden, bringing long-term liabilities to around $24 billion. Now, facing sub-$60 oil prices and increased output from OPEC+, Occidental’s debt-heavy balance sheet and capital-intensive green ventures are under strain. Meanwhile, the Wall Street Journal has reported that the Energy Department is preparing major funding cuts to clean-energy projects—including Occidental’s carbon capture plans in South Texas.Q1 offers a glimmer of hopeStill, Occidental’s recent financial performance offers reasons not to write the investment off just yet. The company reported better-than-expected results for the first quarter last week, buoyed by strong production and improving natural gas prices.Production jumped nearly 19% year-on-year to 1.39 million barrels of oil equivalent per day, with gains in the Rockies and what Occidental referred to as the Gulf of America. Average realized natural gas prices surged 50% from a year earlier to $2.42 per thousand cubic feet, while natural gas liquids rose 17% to $25.94 per barrel. “In the first quarter, our teams' sustained focus on operational excellence unlocked additional efficiencies and supported the delivery of resilient free cash flow,” Hollub said in the company’s earnings release.The company generated $3 billion in operating cash flow and $1.2 billion in free cash flow after capital expenditures. It used those proceeds to fund a 9% increase in its dividend and to pay down $2.3 billion in debt, aided by $1.3 billion in non-core asset sales. Since the third quarter of 2024, Occidental has repaid $6.8 billion in debt, exceeding its target following the CrownRock acquisition.“We continue to rapidly advance towards our debt reduction goals, and we believe our deep, diverse portfolio of high-quality assets positions us for success in any market environment,” Hollub added.What next for Berkshire’s stake?As Occidental’s stock continues to slide, investors are watching closely to see how Buffett—or his successor Greg Abel will navigate the situation. Berkshire has regulatory approval to buy up to 50% of the company and could choose to add to its position at current levels. Alternatively, Abel could steer toward a more conservative approach, given the stock’s volatility and Occidental’s elevated debt.So far, Berkshire has shown no signs of pulling the plug, even buying 763,000 additional Occidental shares at $46.82 in February this year, according to regulatory filings.For now, Berkshire remains one of Occidental’s largest shareholders. The company has repaid $2.3 billion in debt this year, but weaker oil prices and uncertain demand continue to cloud the outlook.Also read | Warren Buffett’s biggest investment isn’t Apple, BofA or Coca-Cola — it’s a stock hidden in plain sight(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of Economic Times)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम HQ-9 तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अकल्पनीय काम किया है, जिसके लिए उन्हें दिल से बधाई।

सेना की तारीफ की

राजनाथ सिंह ने सेना की तारीफ की और कहा, "भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय दिया और पीओके में आतंकी कैंप तबाह कर दिए। भारतीय सेना को हृदय से बधाई।" दिल्ली में DRDO भवन में नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही है।

'आपरेशन सिंदूर' सिर्फ़ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है। pic.twitter.com/3S7L6mLHWu

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 11, 2025

उन्होंने कहा, "सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए बधाई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सराहनीय है और इसमें कोई भी निर्देष नहीं मारा गया है। भारत की कार्रवाई में बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं।"

राजनाथ सिंह ने क्या-क्या कहा?

• हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाए नहीं तो कल जैसा ही प्रहार होगा।
• पाकिस्तान और PoK में हमारे सुरक्षा बलों ने जो किया है, वह हमारे लिए गौरव का विषय है।
• क्वालिटी की भूमिका का नमूना हमने कल देखा। जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया गया वह अकल्पनीय और सराहनीय है।
• इसमें काफी संख्या में आतंकी मारे गए।
• सेना ने किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए बिना ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्योंकि हमारे प्रोफेशनली आर्म्ड फोर्सेज के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे।

बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को आतंकियों से बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया।

'ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है', भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान; कहा- 'हमने अपने लक्ष्य पूरे किए'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक हुए सीजफायर से हर कोई हैरान है। सीजफायर को लेकर विपक्ष के मन में भी कई तरह के सवाल हैं, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीजफायर में अमेरिका की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमले का पूरे विपक्ष ने समर्थन किया है। हालाकि, 4 दिन के संघर्ष के बाद अचानक लागू हुए सीजफायर पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।

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संसद सत्र बुलाने की अपील

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखते हुए संसद का स्पेशल सेशल बुलाने की अपील की है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर सबकुछ साफ हो सके।

मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पत्र में लिखा-

आदरणीय प्रधानमंत्री, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी मैंने आपको संसद सत्र बुलाने से संबंधित पत्र लिखा था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पूरे विपक्ष की तरफ से फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के द्वारा सीजफायर की घोषणा पर बातचीत के लिए संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जाए।

Congress President and Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun kharge writes to PM Modi, reiterating the Opposition's unanimous request for a special session of Parliament to discuss the Pahalgam terror attack, Operation Sindoor and the ceasefire announcements—first by… pic.twitter.com/kVFkxmevhe

— ANI (@ANI) May 11, 2025 सचिन पायलट ने सेना के सराहा

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सीजफायर में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, "22 अप्रैल को भारत पर जो आतंकी आक्रमण हुआ, उसका बदला लेने के लिए पूरे देश ने सरकार को समर्थन दिया। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। उसके लिए हमें उनपर गर्व है।

सरकार अपना मत स्पष्ट करे: सचिन पायलट

पाकिस्तान ने सीजफायर होने के बाद जो बमबारी की है वो चिंता का विषय है और उसकी घोषणा अमेरिका के माध्यम से हो रही है। वो कश्मीर पर चर्चा की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपना मत स्पष्ट करे। सीजफायर की बात अमेरिका के माध्यम से क्यों हो रही है? हमने हमेशा कहा है कि PoK भारत का हिस्सा है, उसपर कोई समझौता नहीं हो सकता है"

#WATCH | Delhi | Congress leader Sachin Pilot says, "In the 1971 war, America said that we are deploying the 7th Fleet in the Bay of Bengal, but despite that, our leader, Indira Gandhi, did what was in the supreme national interest. Today, we remember her as a leader for whom… pic.twitter.com/OWvqoMzyAQ

— ANI (@ANI) May 11, 2025 विदेश सचिन ने किया था साफ

बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा किया था। इसके बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान साफ किया कि पाकिस्तान के DGMO ने भारत में फोन करके युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। PAK के साथ हुए इस संघर्ष की तुलना 1971 में हुए युद्ध से की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस जारी है। इस बहस के बीच अब कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक बड़ा बयान सामने आया है।

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि 1971 और 2025 के हालात एक जैसे नहीं हैं। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के नेतृत्व को उभारते हुए मोदी सरकार के युद्ध नीति की आलोचना करने शुरू कर दी है।

'हमारे लिए शांति जरूरी है'

अब समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद से कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर दिखाए गए इंदिरा गांधी अभियान के बारे में सवाल किए गए। अभियान पर सीधे टिप्पणी किए बिना थरूर ने जवाब दिया,

'मेरे हिसाब से सच्चाई यह है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां तनाव बेवजह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। हमारे लिए शांति जरूरी है। सच्चाई यह है कि 1971 के हालात 2025 के हालात जैसे नहीं हैं। दोनों में अंतर है।'

'मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध बंद...'

शशि थरूर ने आगे कहा, भारत के लोग शांति के हकदार हैं। हमने बहुत कुछ सहा है, पुंछ के लोगों से पूछिए, कितने लोग मारे गए हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें युद्ध बंद कर देना चाहिए। जब ​​उन्हें जारी रखने के कारण हों, तो हमें जारी रखना चाहिए। लेकिन यह ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते थे। हम बस आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते थे। वह सबक सिखाया जा चुका है।

रातों रात नहीं पकड़े जाते आतंकवादी-शशि थरूर

शशि थरूर का मानना है उन्हें भरोसा है कि सरकार पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश जारी रखेगी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी।शशि थरूर अपने बयान में आगे कहा- यह रातों-रात नहीं हो सकता, इसमें महीनों, सालों लग सकते हैं, लेकिन हमें यह करना होगा। किसी को भी निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरे देश को एक लंबे युद्ध में खतरे में डाल दें।

जहां तक ​​पाकिस्तान के साथ इस विशेष संघर्ष का सवाल है, तो और अधिक जान, अंग और संपत्ति को जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं है। हमें भारतीय लोगों की समृद्धि, कल्याण विकास और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस समय शांति ही सही रास्ता है।

1971 की लड़ाई पर क्या बोले शशि थरूर?

शशि थरूर ने आगे भारत और बांग्लादेश के बीच हुई 1971 की लड़ाई का विस्तार से जिक्र किया। शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत लोगों को आजादी दिलाने के लिए नैतिक लड़ाई लड़ रहा था। यह एक अलग कहानी है। हम दोनों पक्षों के लोगों की जान जाने के साथ एक बहुत लंबे, लंबे संघर्ष में फंस जाते। क्या आज भारत के लिए यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है? नहीं, यह नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा है- हम उन लोगों को सिखाना चाहते थे जिन्होंने इन आतंकवादियों को भेजा था कि उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। कांग्रेस नेता ने आगे ये भी कहा कि 1971 की जीत एक महान उपलब्धि थी जो मुझे एक भारतीय के रूप में गौरवान्वित करती है।

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