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रॉयटर्स, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए तिहरा वार करने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत रणबीर नहर का दोहरीकरण करने पर विचार कर रहा है।

इसके जरिये पाकिस्तान के पंजाब जा रहे चेनाब नदी के पानी की बड़ी मात्रा भारत में ही रोक ली जाएगी। अभी सिर्फ एक रणबीर नहर से चेनाब का पानी जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। जाहिर है कि इससे हम अपने भी हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाते हैं।

अब तक समझौता बहाल नहीं

नहर के दोहरीकरण से भारत 150 घन मीटर पानी डायवर्ट कर पाएगा। कश्मीर में 26 नागरिकों की हत्या के तुरंत बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। यह समझौता सिंधु नदी प्रणाली के तहत जल बंटवारे का प्रबंधन करता है।

भारत और पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम पर सहमत होने के बावजूद समझौते को बहाल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकारियों को चेनाब, झेलम और सिंधु नदी की परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने का आदेश दिया है। इनमें से एक प्रमुख योजना रणबीर नहर का दोहरीकरण है।

भारत ने पानी रोकना शुरू किया

• एक अधिकारी ने बताया कि इसको लेकर चर्चा पिछले महीने शुरू हुई थी और संघर्ष विराम के बाद भी जारी है। पाकिस्तान की लगभग 80 प्रतिशत खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है और लगभग सभी जलविद्युत परियोजनाएं भी इसी पर स्थित हैं।
• इस्लामाबाद को इस बात का अंदाजा है कि भारत ने यदि बांध, नहर या अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर पानी को रोकना शुरू कर दिया, तो उसे किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

नहर के दोहरीकरण का यह होगा परिणाम

वर्तमान में रणबीर नहर लगभग 120 किलोमीटर लंबी है। इसका विस्तार किए जाने पर भारत हर सेकेंड 150 घन मीटर पानी चेनाब नदी से डायवर्ट कर सकता है, जबकि वर्तमान में यह मात्रा केवल 40 घन मीटर है।

चेनाब नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में खेती और पेयजल के लिए बेहद आवश्यक है। अगर भारत इस पानी को मोड़ने में सक्षम हो गया, तो पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है।

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डिजिटल डेस्क, पटना। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपये राज्य सरकार मुआवजा के तौर पर देगी। यह नई योजना है, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के परिजनों को यह अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगी। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने शुक्रवार को सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि अब बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन करते हुए इसका निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन किया जाएगा। इससे जीविका का अब अपना बैंक होगा। इसकी मदद से जीविका से जुड़ी दीदियां आसानी से लोन ले सकती हैं। गौरतलब है कि राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह गठित हैं, जिससे 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सह सांसद सुशील कुमार मोदी की जन्मतिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। इसकी मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दे दी है।

राज्य कर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को दो फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। इसके तहत सातवां वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी कर दी गई है। इसी तरह 5वां वेतनमान पाने वाले कर्मियों का डीए 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत तथा 6वां वेतनमान वाले कर्मियों को 455 से बढ़ाकर 466 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर दिया गया है।

इस घोषणा से राज्य के खजाने पर 1 हजार 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार के स्तर से 54 हजार 213 करोड़ रुपये के बाजार ऋण समेत 58 हजार 193 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है।

पंचायत सचिवों को मिला जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने की जिम्मेदारी

अब राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिवों को सौंप दी गई है। इसके अलावा राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है। कैंसर की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही इसका विस्तार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

राज्य में कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन्हें समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट या अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग के पर नियुक्ति के लिए संबंधित नियमावली का गठन किया गया है।

राज्य सरकार अपने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में सीधे 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं इसके परिसर की साफ-सफाई की पूरी जिम्मेवारी जीविका समूह को सौंपी गई है। इसका निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है।

राज्य में 1 हजार 69 नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 27 अरब 84 करोड़ 93 लाख 27 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। इन सभी पंचायत सरकार भवनों में एक-एक सुधा मिल्क पार्लर का निर्माण भी कराया जाएगा।

अब गया नहीं गयाजी कहा जाएगा

राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। गयाजी के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेंगे कई बहुमंजिला भवन

पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। इन सभी का उपयोग अलग-अलग कार्यों के लिए किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक भवन, आईटी भवन, ऑडोटोरियम, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेबल कार पार्किंग शामिल होंगे। साथ ही टाईप-बी, सी एवं डी श्रेणी के आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 302 करोड़ 56 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

ऊर्जा कंपनी के 104 नए उपकेंद्र का निर्माण

राज्य की दोनों उत्तर एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 104 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1 हजार 576 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्र की 60 और राज्य की 40 फीसदी की हिस्सेदारी होगी।

इन विभागों में विभिन्न पदों पर होगी बहाली

• मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 का गठन किया गया है।
• सहकारिता विभाग के अधीन नए बनाए गए कार्यालय समेत सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पद समेत अन्य 498 पदों पर बहाली की जाएगी।
• वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक (साधारण कोटि) के 18 अतिरेक पदों की अस्थाई रूप से स्वीकृति दी गई है।
• बिहार मत्स्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के आधार पर बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत 170 पदों को चिन्हित कर पुनर्गठन किया गया है।

कुछ बड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी

• अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन सड़क की स्वीकृति मिली। 142 करोड़ 80 मंजूर।
• अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालय प्रखंड इमामगंज (गया) में 720 बेड का, आरा सदर एवं रोसड़ा (समस्तीपुर) में 480-480 बेड के भवन का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 146 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शिवहर के पुरनहयिया में 720 बेड के आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 58 करोड़ की लागत से कराया जाएगा।
• 720 बेड वाले छह डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय गया के फतेहपुर, डुमरिया एवं आमस के अलावा जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण), उचकागांव (गोपालगंज) भवनों का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 394 करोड़ 80 लाख का खर्च होगा।
• अल्पसंख्यक छात्रावास की स्वीकृति भागलपुर के पिथना, अररिया तथा गोपालगंज के मांझा में 560-560 बेड की दी गई है।
• पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 165 करोड़ 44 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

जागरण संवाददाता, पटना। आइआइटी कानपुर जेईई एडवांस 2025 का आयोजन रविवार को पटना सहित देश के 222 शहरों में दो पालियों में करेगा। इसमें शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दो पालियों में होगी।

सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक पहली पाली

पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तथा दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। दोनों पालियों में प्राप्त संयुक्त अंक के आधार पर आल इंडिया रैंक जारी की जाएगी। दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी का ही परिणाम जारी किया जाएगा।

बिहार नौ शहरों में परीक्षा केंद्र

बिहार में पटना सहित नौ शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना के साथ आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास जिलों में भी 40 केंद्र बनाए गए हैं। 

दोनों पाली की परीक्षा है जरूरी

जेईई एडवांस आयोजन समिति से जुड़ रहे प्रो. एसके सिन्हा का कहना है कि कई परीक्षार्थी पहली पाली की परीक्षा बेहतर नहीं होने पर दूसरी में शामिल ही नहीं होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि पहली पाली में कम अंक प्राप्त विद्यार्थी दूसरी पाली में बेहतर अंक प्राप्त कर अच्छी रैंक प्राप्त कर लेते हैं।

उन्होंने बताया कि यदि पहली पाली की परीक्षा ठीक नहीं जाती है तो नर्वस नहीं हों। ब्रेक में खुद को शांत रखें, कुछ पेय पदार्थ लें और दूसरी पाली में जिन प्रश्नों को जानते हैं, उससे जवाब देना प्रारंभ करें। 

अति आत्मविश्वास से रैंक होगा प्रभावित 

आइआइटी पटना के डीन एकेडमिक प्रो. एके ठाकुर का कहना है कि परीक्षा के दौरान अति आत्मविश्वास का प्रतिकूल प्रभाव होता है। यदि कोई प्रश्न सामान्य से अधिक समय लेने वाला है तो प्रारंभ में उसे हल करने से बचें। किसी प्रश्न को अहम से नहीं जोड़कर हल नहीं करें।

बेहतर रैंक के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। पहले चरण में उन प्रश्नों को हल करें, जिसका जवाब अच्छी तरह से जानते हैं। सभी विषय के प्रश्नों के लिए समान अंक निर्धारित होते हैं। परेशानी से बचने के लिए निर्धारित अवधि में परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जाएं। परीक्षा के दौरान पानी अपने साथ रखना बेहतर होगा। 

बार कोड स्कैन कर आवंटित किया जाएगा केंद्र में सीट 

परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र भी लाना होगा। जूतों के स्थान पर चप्पल एवं सैंडल पहना बेहतर होगा। प्रवेश पत्र में दिए गए दिशा-निर्देश का पूरा-पूरा पालन करना होगा। प्रवेश पत्र में दर्ज बारकोड को स्कैन कर सीट आवंटित किए जांएगे। रफ के लिए प्रत्येक पेपर में स्क्रैंबल पैड दिए जाएंगे। आइआइटी कानपुर के अनुसार, रिस्पांस शीट 22 मई को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आंसर-की 26 मई की सुबह 10:00 बजे जारी की जाएगी।

27 मई तक स्वीकार की जाएगी आपत्ति

प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति 27 मई तक स्वीकार की जाएगी। फाइनल आंसर-की और परिणाम दो जून की सुबह 10:00 बजे जारी कर दी जाएगी। आइआइटी, एनआइटी, ट्रीपल आइटी व सरकारी अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पांच जून से प्रारंभ हो जाएगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। एसकेपुरी थानांतर्गत मनोरमा अपार्टमेंट के पास आनंदपुरी रोड नंबर तीन स्थित सेवानिवृत्त अधिकारी के मकान में किरायेदार व प्रशिक्षु दारोगा की बहन संजना सिंह (27) की नृशंस हत्या के आरोपित सूरज सिंह को पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया।हत्या उसके किशोरावस्था के प्रेमी ने ही की है।

उसने इसी वर्ष मार्च में स्वयं तो शादी कर ली थी, पर प्रेमिका की दूसरे से तय हो चुकी शादी से खफा था। इसे लेकर तीन माह से दोनों के बीच मनमुटाव था। इस बीच वह हत्या की नीयत से ही मुजफ्फरपुर से गुरुवार को दिन के लगभग तीन बजे पटना स्थित संजना के कमरे में आया।

अंतिम बार मिलने की बात कहकर उससे शारीरिक संबंध बनाया और मौका पाते ही गर्दन, पेट, जांघ समेत शरीर के कई अंगों पर कैंची से वार कर दिया। अधिक रक्तस्राव से वह अचेत हो गई तो रसोई घर में रखा गैस सिलेंडर का पाइप उसके मुंह में ठूंसकर रेगुलेटर चालू कर दिया। जब गैस संजना के पेट में भर गई, तब उसने रेगुलेटर बंदकर माचिस की तीली जला दी और भाग निकला।

इस घटनाक्रम की जानकारी सिटी एसपी (मध्य) स्वीटी सहरावत ने शुक्रवार की शाम में दी। एसपी ने बताया कि सूरज को वैशाली से गिरफ्तार किया गया। वह संजना का मोबाइल समेत कुछ अन्य सामान भी लेकर भागा था। साक्ष्य के लिए मोबाइल की बरामदगी और घटनास्थल का पुनर्निमाण (क्राइम-सीन रीक्रिएट) करने के लिए उसे रिमांड पर लिया जाएगा।

मकान मालिक ने कहा- अक्सर मिलने आता था सूरज

संजना और सूरज दोनों छठी कक्षा से साथ पढ़ते थे। किशोरावस्था से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। वह युवती को छोटी-मोटी आर्थिक सहायता भी करता था। सूरज वर्तमान में वेटनरी दवा दुकान में काम करता था, जबकि संजना एक निजी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करने के बाद प्रापर्टी डीलर के साथ काम कर रही थी। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी।

उसने सीजेएल की लिखित परीक्षा पास कर ली थी और एक माह बाद उसका साक्षात्कार होने वाला था। मकान मालिक राजेश्वर प्रसाद ने पुलिस को बताया कि संजना इस वर्ष जनवरी से उनके मकान में किराये पर रह रही थी। सूरज अक्सर उससे मिलने आता था। 

गले पर पहले वार से चीख नहीं सकी

सूरज लगभग साढ़े दस बजे संजना के कमरे पर पहुंचा था। उसने आखिरी मुलाकात का हवाला देकर शारीरिक संबंध बनाया, फिर कमरे में रखी कैंची से गले पर वार कर दिया। इस कारण वह चीख नहीं पाई। तब तक सूरज ने पेट पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। भागने की कोशिश में वह दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि सूरज ने फिर जांघ पर वार किया। इससे वह जमीन पर गिर गई, फिर भी वह शरीर पर जहां-तहां वार करता रहा। 

इस कारण नहीं हुआ सिलेंडर विस्फोट

संजना के बेहोश होते ही सूरज ने उसके मुंह में गैस सिलेंडर का पाइप ठूंस गैस भर दी। फिर उसके मुंह के पास माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी। वह जलने लगी तो दरवाजा सटाकर वह भाग निकला। धुएं के कारण कमरे की दीवारें काली पड़ गईं।

माना जा रहा है कि कमरे में आक्सीजन की कमी के कारण आग कुछ ही देर बाद बुझ गई होगी, क्योंकि संजना के शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा जला। सिलेंडर के नोजल तक आग नहीं पहुंच सकी, इस कारण विस्फोट नहीं हुआ। वहीं मकान मालिक को भनक नहीं लग सकी।  

हत्या के बाद कपड़े बदल प्रेमिका की टी-शर्ट पहना

भागने के क्रम में सूरज ने संजना की टी-शर्ट पिठ्ठू बैग में रख ली थी। संजना की हत्या के बाद वह उसके घर से निकलने के बाद एक दुकान में गया और उसके बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए, क्योंकि उसपर खून के धब्बे लगे थे।

उसने संजना की टी-शर्ट और साथ लाया ट्राउजर पहन लिया, फिर मुजफ्फरपुर चला गया। वहां से बाइक लेकर वैशाली के लिए निकला। उसने बाइक एक सुनसान जगह पर छिपा दी और किसी थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 

दोबारा घर पहुंची घरेलू सहायिका तो हत्या का पता चला

संजना के घर काम करने आई घरेलू सहायिका कमरे की लाइट बंद देख लौट गई। थोड़ी देर बाद वह दोबारा आई तो भी लाइट बंद थी, इस बार उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, जो खुला था। दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देख वह उल्टे पांव भागी और मकान मालिक को खबर की।

मकान मालिक ने डायल 112 पर पुलिस क्यूआरटी को सूचित किया। एसपी के अनुसार, शाम साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद मालूम हुआ कि मारी गई संजना मुजफ्फरपुर के सकरा थाने के सबहा गांव की रहने वाली है। सकरा थाना के माध्यम से उसके घर पर सूचना दी गई, जिसके बाद उसके छोटे भाई प्रशिक्षु दारोगा सौरव सिंह राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी से पटना पहुंचे। 

गिरफ्तारी के बाद गुमराह करता रहा सूरज

पकड़े जाने के बाद सूरज ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि संजना का सुसाइड नोट उसके मोबाइल पर आया था, जिसके बाद वह उसे समझाने पटना गया। हालांकि, वह मर चुकी थी। पुलिसिया पचड़े में फंसने के डर से वह भाग गया।

जब पुलिस उसे सुसाइड नोट दिखाने को कहा तो बताया कि किसी ने उसकी बाइक और मोबाइल छीन लिया है। इसी की शिकायत करने वह वैशाली के थाने में जा रहा था। उसका गोलमोल जवाब सुन कर पुलिस ने सख्ती बरती, तब उसने जुर्म कबूल लिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के संस्थापक व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि लालू यादव का शासनकाल सही मायने में गरीबों के लिए मंगलराज था। जो गरीब जमीन पर बैठते थे, उस दौर में उन्हें भी बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई। सहनी शुक्रवार को पूर्णिया में आर्ट गैलरी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

लालू राज में पिछड़ी जातियों को मिला लाभ

सहनी ने कहा कि इतिहास गवाह है जब यादव जाति के लोगों ने एकजुट होकर लालू यादव को नेता माना और जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो न केवल यादव जाति के लोगों को फायदा हुआ, बल्कि पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ मिला। जो हमलोगों पर राज करता था, जब उन्हें तकलीफ हुई, तब उसने उस दौर को जंगलराज का नाम दे दिया।

आज के हालात हैं जगलराज

राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि सही अर्थों में आज जो हालात हैं, उसे जंगलराज कहना चाहिए। आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं। थाना, प्रखंड कार्यालय में निषादों, गरीबों, पिछड़ों की सुनी नहीं जाती, गाली दे दी जाती है।

जमीन म्यूटेशन कराने के लिए देनी पड़ती है रिश्वत

अगर जमीन म्यूटेशन कराना है, तो दो महीने घूमना होगा और रिश्वत देनी होगी। ऐसी स्थिति में अब खुद तय कर लें इसे कौन सा राज कहेंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि इस समय को बदले, हमें वही लालू यादव जैसा राज चाहिए जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा सर उठाकर जी सके।

इधर, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव में अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। यह भारत का अपमान है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश के लोगों ने एकजुट होकर दिखाया है कि राष्ट्र के नाम पर हम लोग एक हैं।

उन्होंने कहा कि अगर भारत ठान ले तो पाकिस्तान दो घंटे भी नहीं टिक सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा के क्रेडिट लेने पर उन्होंने कहा कि भाजपा को आपदा में अवसर खोजने की नीति रही है। इन्हें वोट की राजनीति से मतलब है।

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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू-तेजस्वी के लिए बड़ी खुशखबरी, टारगेट से आगे पहुंच गया राजद

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने निर्णय लिया है कि पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई।

आइआइटी पटना और दिल्ली परामर्शी का काम करेंगे

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि 85 पुल हैं, जो ढाई सौ मीटर से अधिक लंबाई के हैं। इनका थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना और दिल्ली का चयन नामांकन के आधार पर परामर्शी के लिए होगा। परामर्शी शुल्क के लिए 16.61 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है।

किसान सलाहकार योजना के लिए 1.25 अरब स्वीकृत

सरकार ने राज्य स्कीम से किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 में 1.25 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। बता दें कि राज्य में किसान सलाहकारों के 8063 पद हैं जिसके विरूद्ध 7043 कार्यरत हैं।

जल-जीवन-हरियाली अभियान का होगा विस्तार

जल-जीवन-हरियानी अभियान का वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार कर दिया गया है। विस्तार के बाद इस पर होने वाले खर्च के लिए 245.11 अरब रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक खर्च के लिए 103.69 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

प्रखंड सह अंचल कार्यालयों की सफाई अब जीविका के जिम्मे

प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं परिसर की साफ-सफाई अब बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित संगठनों के माध्यम से होगा। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।

जीविका समूह का अपना बैंक बनेगा

सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन करते हुए इसका निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन किया जाएगा। इससे जीविका का अब अपना बैंक होगा। इसकी मदद से जीविका से जुड़ी दीदियां आसानी से लोन ले सकती हैं। राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह गठित हैं, जिससे 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं

सोनपुर का बनेगा मास्टर प्लान

मंत्रिमंडल सारण जिलांतर्गत नगर पंचातय सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके साथ ही सोनपुर का मास्टर प्लान बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा औरंगाबाद जिला के मदनपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है।

ऊर्जा कंपनी के 104 नए उपकेंद्र का निर्माण करेगी

उत्तर एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 104 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने उर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए 1,576 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें केंद्र की 60 और राज्य की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी।

इसमें 945.91 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से अनुदान में मिलेंगे जबकि 630.61 करोड़ रुपये राज्यांश होगा। इनमें से दक्षिण बिहार में कुल 43 और उत्तर बिहार में कुल 61 विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इन उपकेंद्रों का निर्माण रेवम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया जाएगा।

पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेंगे कई बहुमंजिला भवन

पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। इन सभी का उपयोग अलग-अलग कार्यो के लिए होगा। इसमें प्रशासनिक भवन, आइटी भवन, प्रेक्षागृह, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेबल कार पार्किंग शामिल है। यहां टाईप-बी, सी एवं डी श्रेणी के आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 302.56 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बाढ़ से निपटने और सिंचाई प्रबंधन को 4415.00 करोड़

बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के साथ कुल 4415.00 करोड़ रुपये की परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य में प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना तैयार की गई है जिससे राज्य के लगभग सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

विभिन्न विभागों में 747 पदों पर होगी बहाली

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के लिए नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। विभिन्न विभागों के लिए कुल 747 पद स्वीकृत किए गए हैं। सहकारिता विभाग के अधीन नए बनाए गए कार्यालय समेत सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पद समेत अन्य 333 पदों पर बहाली होगी।

वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक के 18 अतिरेक पदों की अस्थाई रूप से बहाली होगी। बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत 170 पदों को चिन्हित कर पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा कैंसर सोसायटी के लिए 226 पद सृजित किए गए हैं।

अन्य निर्णय पर यहां डालें नजर

- अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन सड़क की स्वीकृति। 142.80 करोड़ स्वीकृत।

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भीमराव आंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालय प्रखंड इमामगंज (गया) में 720 बेड का, आरा सदर एवं रोसड़ा (समस्तीपुर) में 480-480 बेड के भवन का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 146 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शिवहर के पुरनहयिया में 720 बेड के आवासीय विद्यालय का निर्माण 58 करोड़ की लागत से कराया जाएगा।

इसके अलावा 720 बेड वाले छह भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय गया के फतेहपुर, डुमरिया एवं आमस के अलावा जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण), उचकागांव (गोपालगंज) भवनों का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 394.80 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

- भागलपुर के पिथना, अररिया तथा गोपालगंज के मांझा में 560-560 बेड के छात्रावास बनेंगे।

- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 का गठन

- स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट या अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग के पर नियु1ित के लिए संबंधित नियमावली का गठन।

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