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सायरन बजते ही हुआ ब्लैकआउट, हमले में घायल लोगों को ले जाया गया अस्पताल; देश के 5 राज्यों में मॉकड्रिल पूरा
टीम जागरण, नई दिल्ली। सीमावर्ती राज्यों में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल और ब्लैकआउट कर नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने को लेकर अभ्यास किया गया। गृह मंत्रालय के निर्देश पर शाम पांच बजे से आठ बजे तक जगह-जगह ड्रोन के हवाई हमले और एयर स्ट्राइक होने की स्थिति में बचाव को लेकर मॉकड्रिल की गई।
इस दौरान स्वयंसेवियों ने घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने को लेकर भी मुस्तैदी दिखाई। देर शाम आठ बजे ब्लैक आउट के तहत सायरन बजने के साथ बिजली बंद कर दी गई। घरों, बाजारों और सड़कों पर अंधेरा छा गया। यह मॉकड्रिल जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ हरियाणा में भी कई जगहों पर की गई।
जम्मू-कश्मीर में बजा सायरनजम्मू-कश्मीर में देर शाम आठ बजे ब्लैकआउट के तहत सायरन बजने के बाद पूरे प्रदेश में बिजली बंद कर दी गई। शहर शांत हो गया और लोगों ने भी निर्देशों का पालन करते हुए इंवर्टर की लाइट तक बंद कर दी। करीब पंद्रह मिनट तक पूरी तरह से अंधेरा छाया रहा। कटड़ा से लेकर श्रीनगर व अन्य जगह भी ऐसी ही तैयारियां दिखीं।
इस दौरान जम्मू में कई जगह मॉक ड्रिल हुई। सायरन फिर बजने पर लाइट जलाई गईं। जम्मू के डीसी सचिन कुमार वैश्य सहित अन्य सभी आला अधिकारियों ने पूरी मॉनिटरिंग की। इस दौरान एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड, सभी अपने नियमित समय पर पहुंचे।
राजस्थान में मॉकड्रिल के साथ ब्लैक आउट- राजस्थान के सभी 41 जिलों में शनिवार शाम को मॉकड्रिल और रात में ब्लैक आउट का भी अभ्यास किया गया। राजधानी जयपुर में एक सरकारी स्कूल में हवाई हमले का मॉकड्रिल हुआ। सीमावर्ती जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर जिलों में ड्रोन से हमले के लोगों के बचाव,दुश्मन को जवाब देने और एयर स्ट्राइक का अभ्यास किया गया।
- बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस के आवासीय इलाके में ड्रोन हमले की मॉकड्रिल की गई। जालौर रेलवे स्टेशन पर आतंकवादियों की बमबारी से 30 लोगों के घायल होने की सूचना और फिर सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता की मॉकड्रिल की गई। इस दौरान जिला कलक्टर,पुलिस अधीक्षक,सेना एवं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारी एवं एनसीसी के कैडिट मौजूद रहे।
पंजाब में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत पहले मॉक ड्रिल की गई और फिर रात को आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट किया गया। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का समय अलग-अलग रहा। इसका उद्देश्य पिछली बार सात मई को की गई मॉक ड्रिल में रह गई खामियों को दूर करना था। अमृतसर में शाम 5 बजते ही सायरन बजने शुरू हो गए।
शहर में कई जगहों पर ड्रोन अटैक और धमाके कराए गए। यहां 30 सेकेंड के अंदर ही एंबूलेंस पहुंच गई। पुलिस, एसडीआरएफ समेत अन्य टीमों ने बहुमंजिला इमारत में फंसे हुए लोगों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद अमृतसर एयरपोर्ट सहित शहर भर में आठ से साढ़े आठ बजे तक ब्लैकआउट किया गया।
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'GST नंबर पाने के लिए रिश्वत देने जा रहा हूं', यूजर ने लगाया सिस्टम में भ्रष्टाचार का आरोप; निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा जीएसटी सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पोस्ट में कहा गया था कि वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन के संस्थापक विनोद गुप्ता को अपने फर्म के लिए जीएसटी नंबर पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी।
दरअसल विनोद गुप्ता ने लिंक्डइन पर पोस्ट कर दावा किया था कि उन्होंने अपनी फर्म की पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हर रोज विभाग की तरफ से कोई न कोई कमी निकाली जा रही है। उन्होंने कहा था कि मैं कल रिश्वत देकर अपराध करने जा रहा हूं और मुझे पता है कि इसके बाद मुझे नंबर मिल जाएगा।
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टविनोद गुप्ता का पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। टैक्स कंप्लायंस और लिटिगेशन एक्सपर्ट अभिषेक राजा राम ने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर कर किया। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआईसी को जीएसटी पंजीकरण में भ्रष्टाचार की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है।
राजा राम ने लिखा कि अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि वीजी सर को भी अपनी कुंठा निकालनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि टॉप लेवल के अधिकारी रजिस्ट्रेशन का कंट्रोल अपन हाथ में लें, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। राजा राम ने सीबीआईसी यानी सेंट्र्ल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम को टैग कर दिया था।
सीबीआईसी ने दिया विस्तृत जवाब- उनके इस आरोप पर सीबीआईसी ने विस्तृत रूप से जवाब दिया। सीबीआईसी ने लिखा कि विनोद गुप्ता ने 26 मई को अप्लाई किया था। उनका मामला सेंट्रल जीएसटी नहीं, बल्कि दिल्ली राज्य जीएसटी क्षेत्राधिकार को सौंपा गया है। सीबीआईसी ने कहा कि एक आपत्ति उठाई गई है और इसके बारे में आवेदक को सूचित कर दिया गया है।
- निर्मला सीतारमण ने सीबीआईसी की इसी पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, 'करदाताओं की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा करते समय हमें ईमानदार और पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम उनका विश्वास जीतते हैं। मेरा मानना है कि जीएसटी बोर्ड और अधिकारी लोगों की समस्याओं का जवाब देने में सावधान और त्वरित बने रहेंगे।'
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बिहार में नरेन्द्र मोदी का नाम भुनाने को भाजपा ने निकाली तरकीब, विधानसभा चुनाव से पहले अनूठा प्रयोग
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के उपरांत भाजपा ने नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में “संकल्प से सिद्धि तक” नाम से एक प्रदेशव्यापी अभियान के शुरुआत की पहल की है। भाजपा ने पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों, पूर्व जनप्रतिनिधियों, विधान पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों को गांव-गांव पहुंचने का लक्ष्य दिया है।
राजनीतिक भरोसा मजबूत करने की रणनीतिइस अभियान के माध्यम से भाजपा मोदी सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव तक पहुंचेगी। पार्टी इसे न सिर्फ एक जागरूकता अभियान मान रही है, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच राजनीतिक भरोसा मजबूत करने की रणनीति के रूप में देख रही है।
पांच जून तक सभी जिलों में कार्यशालाएं हो संपन्नपार्टी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने जिला एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को भेजे निर्देश में कहा है कि तीन जून तक जिला व मंडल संचालन समितियों का गठन कर लिया जाए और पांच जून तक सभी जिलों में कार्यशालाएं संपन्न कराना सुनिश्चित करें।
क्या है ‘संकल्प से सिद्धि तक’ अभियानमोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर 10 और 11 जून को सभी जिलों में प्रेस वार्ताएं आयोजित करेगी। इसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पीपीटी के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। हर जिले में ‘प्रोफेशनल मीट’ का आयोजन होगा, जिसमें तीन विशेषज्ञ शासन से जुड़े तीन विषयों पर बोलेंगे।
लिया जाएगा विकसित भारत का संकल्पवहीं, प्रत्येक मंडल स्तर पर विकसित भारत का संकल्प लिया जाएगा। शहरों में मोहल्ला चौपाल और गांवों में पंचायत चौपाल के जरिए भाजपा सीधे लोगों से संवाद करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना का सौ प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए घर-घर संपर्क किया जाएगा।
पहला और अंतिम मंत्र बूथ जीतनाबता दें कि दो दिन पहले बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं सांसदों से बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति साझा की थी। पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में मोदी ने सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं पार्टी पदाधिकारियों से वन टू वन संवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार जीतने का पहला और अंतिम मंत्र बूथ जीतना है।
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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य मछुआरा आयोग का भी गठन कर दिया है। शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।
अनुसूचित जाति आयोग में कटिहार के मनोज कुमार को अध्यक्ष और पटना के देवेन्द्र कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्वी चंपारण जिला के ललन कुमार को मछुआरा आयोग के अध्यक्ष और बक्सर जिला के अजीत को उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है।
अनुसूचित जाति आयोग में कुल सात सदस्य बनाए गए हैं। वे औरंगाबाद के ललन राम, पटना के रूबेल रविदास और अजीत कुमार चौधरी, नालंदा के संजय कुमार, वैशाली के राम नरेश कुमार, भोजपुर के राम ईश्वर रजक और मुंगेर के मुकेश मांझी हैं।
अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित मछुआरा आयोग में कुल पांच लोगों को समायोजित किया गया। उनमें रेणु सिंह महिला सदस्य हैं, जो भागलपुर की रहने वाली हैं। दो अन्य सदस्य विद्यासागर सिंह निषाद और राजकुमार हैं, जो क्रमश: समस्तीपुर और पटना जिला के निवासी हैं।
अजीत चौधरी पूर्व में राजद सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में जदयू में हैं। यह आयोग मछुआरों के संरक्षण, कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सरकार को अपनी अनुशंसा देगा।
उल्लेखनीय है कि अब तक कुल छह आयोगों का गठन हो चुका है। मछुआरा और अनुसूचित जाति आयोग से पहले बाल संरक्षण अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और सवर्ण आयोग का गठन हो चुका है।
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पटना मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख को होगा ट्रायल रन! नीतीश के मंत्री ने अधिकारियों को दी डेडलाइन
राज्य ब्यूरो, पटना। अगले माह 15 जुलाई तक पटना मेट्रो का ट्रायल रन कराने की तैयारी है। सबसे पहले मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो रेल का परिचालन होना है, जिसके उद्घाटन के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की गई है।
नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने मेट्रो अधिकारियों को इस डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए ससमय काम पूरा करने का टास्क दिया है।
जिवेश कुमार ने शनिवार को मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत डिपो स्थल और आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री को बताया कि मेट्रो डिपो का काम अंतिम चरण में है।
मेट्रो ट्रेन की सफाई-मेंटनेंस आदि के लिए आठ लेन में ट्रैक बिछाया गया है। बिजली व अन्य तकनीकी काम किए जा रहे हैं। अगले 15 दिनों में डिपो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन और पटरी बिछाने का काम भी तेजी से जारी है।
मंत्री ने मेट्रो अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर के स्टेशनों को 30 जून तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही पटरी बिछाने और अन्य तकनीकी काम भी जून के अंत तक पूर्ण कर लिया जाए।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बचे हुए काम जून तक पूरा करने को कहा गया है, ताकि 15 अगस्त तक हर हाल में प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाए। इसके पहले 15 जुलाई तक मेट्रो का ट्रायल रन कराने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, यह पटना की जनता का सपना है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं पटना के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह मेट्रो सेवा आपके जीवन को सुगम और सुलभ बनाएगी।
निरीक्षण के दौरान विभाग की अपर सचिव वर्षा सिंह के साथ-साथ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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