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एएनआई, आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम में श्री वरहलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सवम उत्सव के दौरान बुधवार सुबह एक अस्थायी ढांचे का 20 फुट लंबा हिस्सा ढह जाने से 8 लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें तलाशी और बचाव अभियान जुटी हुई है। एसडीआरएफ के एक जवान के ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 2.30 बजे हुई।

घटना के वक्त हो रही थी भारी बारिश

एसडीआरएफ जवान ने बताया, "इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए थे।"

#WATCH | Andhra Pradesh | Visuals from the Sri Varahalakshmi Narasimha Swamy temple in Visakhapatnam, where seven people died after a 20-foot-long stretch collapsed during the Chandanotsavam festival pic.twitter.com/q7CWB4vfJr

— ANI (@ANI) April 30, 2025

आंध्र प्रदेश की गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्री वांगलापुडी अनिता भी मौके पर पहुंच गई हैं। अनिता ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, "भारी बारिश हो रही थी। सभी सावधानियां बरती गई थीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"

धर्मस्व विभाग के प्रधान सचिव ने दिया बयान

धर्मस्व विभाग के प्रधान सचिव विनय चैन ने कहा, "अभी हमारे लिए घटना के कारणों पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया हमने पाया है कि तड़के 2.30 से 3.30 बजे के बीच भारी बारिश हुई थी।"

उन्होंने कहा, "हम घटना की जांच कर रहे हैं। फिलहाल, हमें जानकारी मिली है कि करीब 8 लोगों की मौत हुई है। सारा मलबा हटा दिया गया है। बचाव कार्य पूरा हो चुका है।"

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: नालंदा के संजीव मुखिया का नेटवर्क पूर्व में बंगाल-ओडिशा से लेकर पश्चिम में दिल्ली-राजस्थान तक फैला था। मंगलवार को राजस्थान पुलिस की एंटी करप्शन टीम ने आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) से संपर्क कर संजीव मुखिया से जुड़ी जानकारी मांगी है।

कई राज्यों में संजीव मुखिया के नेटवर्क होने की बात आ रही सामने

सूत्रों के अनुसार, राजस्थान के कोटा में हुई परीक्षा धांधली में राजस्थान की एंटी करप्शन टीम संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। इसके अलावा दिल्ली, झारखंड, बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों की परीक्षा धांधली में भी संजीव मुखिया की भूमिका की जांच की जा रही है।

इन राज्यों में उसके गिरोह को मदद करने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है।संजीव मुखिया से ईओयू की टीम मंगलवार को भी दिनभर पूछताछ करती रही। दो दिनों की रिमांड अवधि बुधवार की दोपहर पूरी होने वाली है, जिसके बाद उसे वापस बेउर जेल भेज दिया जाएगा।

ईओयू को कई अहम जानकारियां मिलीं

नीट-यूजी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से हो रही पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को कई अहम जानकारियां मिली हैं। इसमें बिहार में पेपर लीक कराने में मदद करने वाले सफेदपोशों और साल्वर गिरोह से जुड़े स्कालरों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। ईओयू की टीम पूछताछ के आधार पर संदिग्धों की सूची बना रही है।

संजीव मुखिया ने अपने बेटे को भी दे रखी थी जिम्मेदारी

इसके बाद पेपर लीक और परीक्षा धांधली में इनकी भूमिका की जांच होगी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईओयू के पूछताछ में संजीव ने अपने गिरोह के सदस्यों की भूमिका की भी जानकारी दी है। इसमें बताया है कि उसके गिरोह में उसका बेटा डॉ. शिव, राकी समेत उसके कई रिश्तेदार भी सक्रिय थे।

राकी की भूमिका साल्वर गिरोह के डाक्टरों को मैनेज करने की थी। इसके लिए वह पटना और रांची के कई बड़े सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के भी संपर्क में था और मोटी राशि देकर उनसे पेपर साल्व कराता था। ईओयू इस बिंदु पर आगे भी पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर ED ने पांच स्थानों पर छापामारी की। छापामारी के दौरान 45 पुरानी कारों, जिनमें कुछ पुरानी कारें भी शामिल हैं, के अलावा 23 लाख रुपये नकद और कुछ विदेशी मुद्रा जब्त की गई है।

सरकारी जमीन की कथित अवैध बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हैदराबाद में ये छापेमारी की गई है।

45 कारें, विदेशी मुद्रा जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद में छापामारी की। छापेमारी के दौरान 45 पुरानी कारों, जिनमें कुछ पुरानी कारें भी शामिल हैं, के अलावा 23 लाख रुपये नकद और कुछ विदेशी मुद्रा जब्त की है।

क्या है पूरा मामला?

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हैदराबाद में पांच स्थानों पर सोमवार को छापामारी की गई। ईडी का मामला तेलंगाना पुलिस द्वारा निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी जमीन की "अवैध" बिक्री के संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें दस्तावेजों की जालसाजी और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर शामिल है।

जमीन बेचने में हेराफेरी

मामले का वर्णन करते हुए, एजेंसी ने कहा कि महेश्वरम मंडल (रंगा रेड्डी जिले) के अंतर्गत नागरम गांव में सरकारी जमीन या 'भूदान' जमीन पर खादरुनिसा नाम की एक महिला ने अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में 'गलत दावा' किया था।

राजस्व अभिलेखों में 'धोखाधड़ी' की गई और कई बिचौलियों के साथ मिलकर जमीन को विभिन्न संस्थाओं को बेच दिया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि इन बिचौलियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेजों में 'जाली' की और भूमि राजस्व अभिलेखों में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप जमीन को एक विशेष लिस्ट से हटा दिया गया और बाद में कुछ निजी पक्षों को बेच दिया गया।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: बिहार में मौसम में हुए बदलाव के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी सहित 20 जिलों में गरज-तड़क के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है।

तीन से चार मई तक अलग-अलग भागों में छिटपुट वर्षा, मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार को डेहरी, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, अगवानपुर को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस व 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी रोहतास में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान बांका, जमुई, वैशाली, नवादा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, मधेपुरा, वैशाली समेत अन्य जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। बांका के बौसी में 14.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों में दर्ज हुई वर्षा 

जमुई के सोनू में 10.8 मिमी, वैशाली के महुआ में 10.2 मिमी, लखीसराय के हलसी में 6.4 मिमी, वैशाली के भगवानपुर में 5.4 मिमी, झाझा में 4.8 मिमी, किशनगंज के ठाकुरगंज में 4.2 मिमी, जमुई में 4.2 मिमी, मुंगेर के तारापुर में 3.4 मिमी, बिहारशरीफ में 3.0 मिमी, बेगूसराय के मटियानी में 2.6 मिमी, पटना के धनरूआ में 2.4 मिमी, मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 2.2 मिमी, मधेपुरा के चौसा में 2.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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The fourth quarter earnings season is picking up momentum and on Wednesday as many as 52 companies will announce their quarterly numbers. Key earnings to watch out include from Vedanta, Adani Power, IOC and Varun Beverages.Apart from the above Federal Bank, Forbes & Company, Go Fashion (India), Godrej Agrovet, Greaves Cotton, Orient Green Power Company among others will also declare their results.Vedanta Q4 expectationsMetal major Vedanta is expected to report a strong year-on-year growth in its March quarter net profit according to estimates given by four brokerages. The uptick is seen in a wide range of 116% to 141% YoY with the bottom line of Rs 3,287 crore - Rs 5,340 crore. The revenue from operations in Q4FY25 is expected between 6.5% and 11% over the corresponding quarter of the last financial year.The estimates of Nuvama Institutional Equities, ICICI Securities, Kotak Institutional Equities and Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) have been taken into account.The net profit is expected to fall on a quarter-on-quarter basis amid cost pressures. Margins are also expected to take a sequential hit due to higher costs in the aluminum segment and mixed trends in commodity prices.Street will be keeping an eye on the management commentary around its demerger plans and regarding its debts.Nuvama said that Vedanta’s likely EBITDA decrease on a sequential basis will be due to mixed bag metal price changes as aluminium inched up by 0.8% QoQ while zinc decreased 7% QoQ.“Higher alumina cost shall increase aluminium CoP by 5% QoQ. Zinc CoP is likely to further decrease 2% QoQ. We expect aluminium/power/O&G EBITDA to decrease by 2.6%/2.1%/4.2% QoQ while Zinc India/international zinc to rise by 0.2%/1.8% QoQ,” it said.Kotak sees Vedanta’s January-March quarter net profit at Rs 3,287 crore, reflecting a significant 141% YoY growth. However, the PAT may decline 7% sequentially. Meanwhile, revenue may be reported at Rs 39,173 crore, which could be an increase of 10.3% YoY.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of Economic Times)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की सबसे अहम समिति राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

यह समिति अक्सर "सुपर कैबिनेट" के नाम से भी जानी जाती है। इसके साथ ही पीएम मोदी एक बार फिर सीसीएस की बैठक भी आज यानी बुधवार को करेंगे। यह बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए पर्यटकों की दर्दनाक हत्या के बाद सुरक्षा हालात को लेकर लगातार उच्च-स्तरीय बैठकें हो रही हैं।

इससे पहले कैबिनेट की सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक हुई थी और अगली बैठक बुधवार को प्रस्तावित है। उस बैठक के बाद सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई गैर-सैन्य कदमों की घोषणा की थी, जिनमें सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी बॉर्डर बंद करना और वीजा रद्द करना शामिल हैं।

सैन्य कार्रवाई के लिए खुली छूट, अब CCPA बैठक से उम्मीदें

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ एक अहम बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को "कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी आज़ादी" दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक के बाद CCPA की आज की मीटिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

गौरतलब है कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी CCPA की बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को दिया गया "मोस्ट फेवर्ड नेशन" (MFN) का दर्जा वापस लेने का फैसला किया गया था। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी।

CCPA की भूमिका क्या होती है?

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) देश के राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की समीक्षा करती है और इन पर निर्णय लेती है। जब केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहमति बनाने की जरूरत होती है, तब CCPA की भूमिका बेहद अहम होती है।

यह समिति उन आर्थिक नीतियों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी बातों पर भी विचार करती है जिनका सीधा राजनीतिक असर होता है। इसके अलावा मंत्रालयों के बीच तालमेल बनाने और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर भी CCPA विचार करती है, खासकर जब उनका देश की राजनीति पर असर हो सकता है।

CCPA में कौन-कौन हैं शामिल?

इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी शामिल हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी इस समिति में जगह दी गई है।

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Mumbai: Shares of companies operating in the defence sector were among the top gainers in a flat market on Tuesday as the heightened conflict between India and Pakistan boosted investor appetite. Paras Defence soared 20% on Tuesday, while Data Patterns (India) and Garden Reach Shipbuilders and Engineers surged 14.9% and 12.3% respectively. Cochin Shipyard and Mazagon Dock Shipbuilders jumped 10% and 8.7% each. Unimech Aerospace and Manufacturing and DCX Systems India gained over 6%. Hindustan Aeronautics rose 4.15% and Bharat Electronics moved 4% higher. Analysts said these stocks could gain about 10-15% further from these levels also on expectations of strong fourth quarter results.120746179"Tensions between India and Pakistan are pushing the defence stocks higher as investors are sentimentally positive on these stocks," said Manish Chowdhury, head of research, StoxBox.“Given the good numbers reported by Mazagon Dock Shipbuilders, other companies are also expected to post strong results this quarter.” The fresh conflict is perceived to boost government spending for defence, resulting in higher orders. Out of 18 stocks on Nifty India Defence Index, 17 advanced and 1 declined on Tuesday. The Nifty India Defence Index gained for the second straight session on Tuesday, advancing 5% on Tuesday after moving 4% higher on Monday. The benchmark Nifty has risen 1.2% in the previous two trading sessions. Siddartha Khemka, head of retail research, Motilal Oswal Financial Services, said the Rafale deal between India and France for 26 aircrafts worth `63,000 crore and reports on allocation of Rs 25,000 crore for the maritime development fund announced in the Budget have contributed to the recent jump in defence stocks. “Further upside potential of around 10-15% exists in these stocks in the near term as defense spending is likely to go up and the results are anticipated to be strong this quarter,” said Khemka. “Investors with a 2-3-year investment horizon can also buy in the space.”

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संजय मिश्र, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद आतंकवाद के सरगना पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कारवाई के लिए भारत की तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है।

पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या के बाद देश में उपजे आक्रोश के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस तथा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई शीर्षस्थ बैठक में मोदी ने सैन्य बलों को किसी भी तरह की कार्रवाई करने की हरी झंडी दे दी। भारतीय सेना अब कार्रवाई का समय और टारगेट अपने हिसाब से तय करेगी।

सरकार को सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा: पीएम मोदी 

केंद्र सरकार के सूत्रों ने बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने इस उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक में देश की सेनाओं की सामरिक क्षमता में संपूर्ण भरोसा जताते हुए कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है।

सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई किए जाने के विकल्पों पर सैन्य नेतृत्व से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टार्गेट्स कौनसे हों और इसका समय क्या हो, इस प्रकार के ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है।

पाकिस्तान पर सख्त सैन्य कार्रवाई की उलटी गिनती शुरू

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षामंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल एपी सिंह तथा नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद थे। अब संदेह नहीं कि पाकिस्तान पर सख्त सैन्य कार्रवाई की उलटी गिनती शुरू हो गई है।

सैन्य बलों को सामरिक कार्रवाई की हरी झंडी देने के साथ ही इस बैठक में पीएम ने जम्मू-कश्मीर समेत देश की सीमाओं की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने आतंकवादी संगठनों तथा उसके सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाने वाले सामरिक-रणनीतिक विकल्पों पर गंभीर मंत्रणा की। ध्यान रहे कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के साथ-साथ कैबिनेट पर सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक भी होनी है।

जल्द हो सकती है कार्रवाई 

इससे भी अटकलें तेज हो गई है कि कार्रवाई जल्द हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की यह दूसरी बैठक होगी। महत्वपूर्ण यह भी है कि इन दोनों बैठकों के साथ ही कैबिनेट की राजनीतिक मामलों और आर्थिक मामलों की समिति की भी अलग-अलग बैठकें बुलाई गई है।

सीसीएस के साथ सीसीपीए और सीसीई यानि कैबिनेट की तीन सबसे प्रमुख समितियों की एक ही दिन बैठक बुलाया जाना साफ इशारा कर रहा है कि सरकार बड़े निर्णायक कदम उठाने से पहले सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक-चौबंद करने में जुटी है। सीसीपीए की बैठक में पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में सीधे-सीधे पाकिस्तान की भूमिका है इसमें दुनिया को भी कोई संदेह नहीं रह गया।पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए भारत की सैन्य कार्रवाई की आशंका से परेशान पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने तीन दिन पहले खुद ही स्वीकार किया था कि अमेरिका और पश्चिम के लिए आतंकवाद को पोषित करने का गंदा काम वह कई दशकों से कर रहा है।

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