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पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में घर की चाहत रखने वालों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें कई बार बैंक और बिल्डरों की गठजोड़ के कारण आम लोगों को तकलीफ होती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया है। इस जांच के माध्यम से बिल्डर-बैंकों के गठजोड़ का पता लगाया जा सकेगा।

दरअसल, सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे पर विचार किया और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के डीजीपी को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के लिए डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबलों की सूची एजेंसी को देने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने RBI को भी दिए निर्देश

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ/प्रशासकों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान और आरबीआई को निर्देश दिया कि वे एसआईटी को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर अपने वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक नोडल अधिकारी को अधिसूचित करें।

सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि हजारों घर खरीदार सब्सिडी योजना से प्रभावित हुए हैं, जहां बैंकों ने निर्धारित समय के भीतर परियोजनाएं पूरी किए बिना बिल्डरों को आवास ऋण राशि का 60 से 70 प्रतिशत भुगतान कर दिया।

पहले एससी ने एसबीआई को दिया था रोडमैप प्रस्तुत करने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने तब सीबीआई को एक रोडमैप प्रस्तुत करने का आदेश दिया था कि वह "बिल्डर-बैंकों के गठजोड़" को उजागर करने की योजना कैसे बना रहा है, जिसने एनसीआर में हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और मामले की जड़ तक जाने का प्रस्ताव दिया।

जानिए किस मामले पर हो रही सुनवाई

शीर्ष अदालत कई घर खरीदारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने एनसीआर क्षेत्र विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में विभिन्न आवास परियोजनाओं में सब्सिडी योजनाओं के तहत फ्लैट बुक किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फ्लैटों पर कब्जा नहीं होने के बावजूद बैंकों द्वारा उन्हें ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

राज्य ब्यूरो, पटना। चुनावी वर्ष में बिहार कांग्रेस आक्रामक तेवर के साथ अपने अभियान में जुटी है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम से राजापुर पुल से डॉ राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल तक दो किलोमीटर लंबे तिंरगे के साथ कांग्रेस ने हजारों की संख्या में कांग्रेस नेताओं के साथ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली।

तीन किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का नेतृत्व बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने किया। यात्रा के दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल रहे। 

यात्रा को संबोधित करते हुए राजेश राम ने कहा कि अगर अब हम संविधान सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो संविधान नहीं बचेगा। इसलिए हमें चुप नहीं रहना है और इस निरंकुश शासन के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करना है। 

उन्होंने कहा कि संविधान की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता से लेकर कार्यकर्ता तक दृढ़ संकल्पित रहे और हर तरीके के बलिदान को तैयार रहें।

हमने देश की निरंकुश सरकार को बता दिया है कि संविधान के मूल आत्मा को बदलने के उनके प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। संविधान की रक्षा के लिए वो संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा।

आज संविधान को वर्तमान सरकार लगातार कमजोर कर रही है ताकि वंचितों के हक की आवाज और प्रयास इस देश के विकास में शामिल ना हो।

हम इसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और संविधान सुरक्षा के लिए लगातार सड़कों से लेकर सदनों तक आवाज बुलंद रखेंगे।

क्या बोले प्रभारी सचिव?

प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव ने कहा कि संविधान ने देश में सभी को समान अधिकार दिया है और लोकतंत्र में बराबरी का संदेश बेहद जरूरी होता है, लेकिन आज वर्तमान सरकार संविधान की आत्मा पर लगातार हमलावर है और यह साफ इशारा करता है कि हमारे देश की समानता, एकता और अखंडता को खत्म करने का प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है।

प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम ने कहा कि संविधान ने आम लोगों को शक्तियां प्रदान की है और इन शक्तियों से उनके हक की रक्षा सुनिश्चित होती है, लेकिन जब संविधान में प्रदत्त शक्तियों को कमजोर किया जाएगा तो देश में अस्थिरता आएगी और लोग अपने वाजिब हक से वंचित रह जाएंगे। डॉ मदन मोहन झा ने कहा कि संविधान की रक्षा को आम जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है। 

पैदल यात्रा में चंदन यादव, तौकीर आलम, कौकब कादरी, मोतिलाल शर्मा, कृपानाथ पाठक, अफाक आलम,  अवधेश कुमार सिंह,  नरेन्द्र कुमार ,डा समीर कुमार सिंह, प्रेमचन्द्र मिश्रा, राजेश राठौड़,जाहिदुर रहमान, प्रतिमा कुमारी दास, छत्रपति यादव के साथ दूसरे कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसी बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने एक युवक को पीट-पीटकर उसकी जान ले ली। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस घटना की जानकारी दी है। उनका कहना है कि मृतक ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए थे, जिसके कारण भीड़ आगबबूला हो उठी और सभी ने उसपर हमला बोल दिया।

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गृह मंत्री ने क्या कहा?

घटना की जानकारी देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि बेंगलुरु में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। मृतक शख्स की पहचान अभी नहीं हुई है। स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान उसने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए थे। इसे सुनकर आसपास मौजूद कुछ लोग गुस्से से आगबबूला हो गए और उसे पीटना शुरू कर दिया। आखिर में युवक ने दम तोड़ दिया।

#WATCH | Bengaluru | Karnataka Home Minister G Parameshwara says, "An incident of mob lynching has been reported...The individual whose identity is unknown shouted 'Pakistan Zindabad' when a local cricket match was going on...Few people got together and beat him...Later on, he… pic.twitter.com/3ohauPCC3c

— ANI (@ANI) April 29, 2025 पुलिस ने लिया एक्शन

बेंगलुरु में हुई मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने भीड़ में शामिल 10-12 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच चल रही है। गृह मंत्री ने सभी से शांति कायम रखने की अपील की है।

पहलगाम आतंकी हमला

बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस दौरान आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद कर दिया। इसी के साथ सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया गया है।

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जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन के मामले में पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र के राज्यों का प्रदर्शन लगातार बेहतर बना हुआ है। जबकि, उत्तर भारत के पारंपरिक तौर पर घोषित बीमारू राज्यों की स्थिति पहले से सुधरी है लेकिन तेजी से आर्थिक, समाजिक, वित्तीय विकास कर रहे राज्यों की तुलना में नाकाफी है।

अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक  व समाजिक विकास में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य बहुत आगे होंगे।

महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक का प्रदर्शन सबसे अच्छा

केयरएज रेटिंग एजेंसी की तरफ से मंगलवार को जारी रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक, समाजिक व राजकोषीय मानदंडों पर अभी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक का प्रदर्शन सबसे अच्छा है जबकि इस रिपोर्ट में बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश को नीचे से तीन स्थान दिए गए हैं।

इन तीन राज्यों से एक पायदान ऊपर उत्तर प्रदेश है। ये राज्यों शीर्ष के पांच-छह  राज्यों को किसी भी तरह से प्रतिस्पर्द्धा देने की स्थिति में नहीं है। हां, इस बात के संकेत है कि आने वाले समय में गुजरात जरूरत महाराष्ट्र को जरूर पीछे छोड़ कर नंबर वन स्थिति हासिल कर लेगा।

गोवा के प्रदर्शन में सुधार

केयरएज के मुताबिक पश्चिमी क्षेत्र के राज्य राजकोषीय, आर्थिक व वित्तीय मानकों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि दक्षिणी राज्यों ने आर्थिक, पर्यावरण, सरकारी प्रशासन के क्षेत्र में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते दिखे हैं। पूर्वोत्तर, पहाड़ी व छोटे राज्यों का एक अलग समूह बनाया गया है जिसमें गोवा का प्रदर्शन सबसे बेहतर माना गया है।

अगर समग्र तौर पर देखा जाए तो 17 प्रमुख राज्यों की सूची के शीर्ष में 10 राज्यों में सिर्फ हरियाणा और पंजाब है। हरियाणा छठे स्थान पर है जबकि पंजाब 10वें स्थान पर। इन दोनों राज्यों ने बेहतर ढांचागत क्षेत्र, बेहतर रेल नेटवर्क और अच्छी सिंचाई व्यवस्था होने की वजह से शीर्ष दस राज्यों में स्थान बनाया है।

राजकोषीय प्रबंधन में शीर्ष पर ओडिसा  

ओडिसा को नौवां स्थान दिया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ओडिसा ने राजकोषीय प्रबंधन में देश में सबसे बेहतर काम किया है। लिहाजा ना सिर्फ उसका राजकोषीय घाटा बहुत ही कम हो गया है बल्कि राज्य के कुल राज्य में राजस्व और कर्ज चुकाने के बीच का अनुपात बहुत ही बेहतर हुआ है।

यानी राज्य के कुल राजस्व का कम हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है। केयरएज रेटिंग्स की प्रमुख अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा का कहना है कि दूसरे सभी राज्यों को ओडीसा से सीखने की जरूरत है।

• केयरएज रेटिंग्स की यह दूसरी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट वर्ष 20023 में जारी की गई थी।
• पहली रिपोर्ट में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु का पहला तीन स्थान दिया गया था, इस बार तीसरा स्थान कर्नाटक का है।
• तमिलनाडु पांचवें स्थान पर चला गया है। तेलंगाना चौथे स्थान पर है।
• विगत रिपोर्ट में मध्य प्रदश 13वें स्थान पर था जो अब 15वें स्थान पर आ गया है।
• उत्तर प्रदेश ने एक स्थान का सुधार किया है और अब यह 14वें स्थान पर आ गया है।
• झारखंड और बिहार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और ये क्रमश: 16 व 17वें स्थान पर है।

बिहार की आर्थिक विकास की दर तेज हुई 

वैसे बिहार की आर्थिक विकास की दर तेज हुई है जिसके बारे में कहा गया है कि बहुत ही कम आधार (बेस) होने की वजह से विकास दर तेज हो रही है। केयरएज ने राज्यों की रेटिंग के लिए सात प्रमुख आधार बनाये हैं और इनकी रैंकिंग के लिए 50 अलग-अलग मानकों का इस्तेमाल किया है।

पीटीआई, गुवाहाटी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब असम में पाकिस्तान का बचाव करने के आरोप में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया गिरफ्तारी की ये संख्या सोमवार रात तक की है।

सरमा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'अब तक 27 राष्ट्रविरोधी पकड़े गए हैं।' गिरफ्तार किए गए लोगों में विपक्षी एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम भी शामिल हैं, जिन पर पहलगाम ह।मले में पाकिस्तान और उसकी मिलीभगत का कथित तौर पर बचाव करने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था

'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का प्रावधान होगा लागू'

शनिवार को सरमा ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार किए गए लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधान लगाए जाएंगे।

'दोनों देश दुश्मन देश हैं'

सरमा ने आगे संवाददाताओं से कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समानता नहीं है। दोनों देश दुश्मन देश हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में आतंकवादियों के हमले में 26 लोग मारे गए थे।

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