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India's markets regulator is investigating six IndusInd Bank officials for insider trading to determine if they sold stock options while being aware of accounting lapses at the bank before these were publicly disclosed, two sources with direct knowledge of the matter said. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is examining the timing of trades by these six officials to ascertain whether the sales violated regulations and the internal code of conduct of India's fifth-largest lender, they said. Investigations are in preliminary stages and show cause notices to the individuals and to the bank, a formal request from the regulator for a response, have not yet been sent, the sources said. The sources declined to be identified as the investigations are confidential. IndusInd and SEBI did not immediately respond to e-mail queries. Reuters reported earlier this month that a forensic review by audit and advisory firm Grant Thornton found two bank executives traded in its shares while they were aware of accounting lapses at the bank but before those were made public. SEBI has sought a copy of the report from the bank, the sources said. The bank had disclosed in March that years of incorrect accounting of internal derivative trades had led to a $230 million hole in its $60.8 billion balance sheet. Its chief executive Sumant Kathpalia and deputy Arun Khurana stepped down last month. Encashing employee stock options when aware of unpublished price sensitive information can be a violation of the regulator's rules, one of the sources said. Insider trading in India can lead to criminal and civil proceedings, however there hasn't been a criminal conviction for insider trading so far. A SEBI order typically involves a monetary penalty and directives such as a market ban for a specific period of time. Under the bank's code of conduct, such a violation can also allow for a claw-back of bonuses and employee stock options, sources added. The bank has also been asked to explain the delay in disclosing accounting lapses, when the management was made aware of them in September 2024 or even earlier, the sources added.

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नई दिल्ली, जेएनएन। आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला आतंकवाद के खिलाफ एक्शन था। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर इसे दो देशों के बीच संघर्ष में बदलने का प्रयास किया। इसके बाद पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों पर भारत का घातक हमला निर्णायक साबित हुआ और पाकिस्तान ने शांति की अपील की।

भारत ने सैन्य कार्रवाई के जरिये पाकिस्तान की 20 प्रतिशत सैन्य क्षमता को तबाह करके न सिर्फ कड़ा सबक सिखाया, बल्कि संघर्ष को एक तय सीमा पर सीमित करके बेहतर समझ भी दिखाईं। चूंकि भारत को अपनी विशाल आबादी की बेहतर जीवन की आकांक्षा को पूरा करा करना है । 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी हासिल करना है।

ऐसे में संघर्ष का लंबा खिंचना न सिर्फ आर्थिक रूप से खर्चीला होता, बल्कि इससे आतंकवाद का मसला नेपथ्य में चला जाता। दुनिया भारत-पाकिस्तान युद्ध की बात कर रही होती। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि उसे आतंकी हमलों की कीमत इस हद तक चुकानी होगी, जो उसके लिए वहनीय नहीं होगी। संदेश दुनिया के लिए भी है कि अब भारत आतंकी हमलों पर साक्ष्यों के साथ समझाने का प्रयास नहीं करेगा। पीएम नरेन्द्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद से निपटने के मामले में यह नीति अव न्यू नॉर्मल है। इस संघर्ष में पाकिस्तान को सबक और भारत की बेहतर समझ़ के पहलू की पड़ताल ही आज का अहम मुद्दा है।

स्वदेशी हथियारों ने साबित की क्षमता

स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी क्षमता साबित की है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि वह स्वदेशी तकनीक से नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर को अंजाम दे सकता और जीत सकता है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश हो या आकाशतीर इसके उदाहरण हैं।

निर्यात बाजार में बढ़ानी होगी हिस्सेदारी

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में 32 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात बाजार है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम चाहे तो इसमें अपनी हिस्सेदारी शेयर बढ़ा सकते हैं। वस्तुओं के निर्यात में अभी हमारी हिस्सेदारी दो प्रतिशत से कम है। इसे 4 प्रतिशत किया जा सकता है। सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत है। इसमें भी ग्रोथ की अच्छी संभावना है।

हासिल की रणनीतिक बढ़त

भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा बना कर मनचाही जगहों पर सफलता के साथ हमले किए और प्रमुख रणनीतिक ठिकानों और संपत्तियों को तबाह कर दिया। संदेश साफ है कि हमारे पास पाकिस्तान को तबाह करने की सैन्य क्षमता और आधुनिक तकनीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत इस क्षमता का इस्तेमाल करेगा।

पाकिस्तान को संदेश

पाकिस्तान को संदेश है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित करने की कीमत उसके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आतंकी ठिकानों पर हमलों के बीच में उसकी सेना आएगी, तो भारत सेना और सैनिक ठिकानों को भी तबाह करेगा। भले ही इसका नतीजा पूर्ण युद्ध ही क्यों न हो। इस बार के संघर्ष में पाकिस्तान को जिस तरह स्तर पर नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए पाकिस्तान को भविष्य में भारत में आतंकी हमले कराने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा।

विश्व के लिए संदेश

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने विश्व को भी संदेश दिया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सैन्य कार्रवाई के जरिये इसका जवाब देगा। भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत आतंकी हमलों के बाद विश्व को सबूतों के साथ संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा, सुरक्षा खतरों पर फैसले खुद करेगा और अपनी सुविधा के अनुसार कदम उठाएगा।

पाकिस्तान के किसी कोने में सुरक्षित नहीं आतंकी

पाकिस्तान के पंजाब सहित नौ आतंकी ठिकानों को तबाह करके भारत ने आतंकियों को संदेश दिया है कि वह पाकिस्तान के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं हैं। भारत उनको कहीं भी निशाना बना सकता है और भविष्य में भी आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों पर हमला होगा।

विकसित भारत का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर देश को 2047 तक विकासशील से विकसित बनाने का लक्ष्य सामने रखा था। विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने के लिए भारत बुलंद इरादों के साथ जुटा हुआ है। देश को आत्मनिर्भर बनाने, विकास की रफ्तार तेज करने के लिए उठाए गए कदमों के नतीजे दिखने लगे हैं। दुनिया में कई क्षेत्रों में भारत की धमक बढ़ी है। आइये जानते हैं कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें कहां पहुंचना होगा।

बढ़ानी होगी प्रति व्यक्ति आय

विकसित देश बनने के लिए हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब 12,800 या 12,900 डॉलर के आसपास होनी चाहिए। अगर हम 2022-2023 की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा लेकर चलते हैं, तो ये करीब 2500 डॉलर था। इसे करीब 13 हजार और उससे ज्यादा तक पहुंचाने के लिए हमें करीब 7.6 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रेट की जरूरत है।

2047 तक कितनी हो जाएगी आबादी

वर्ल्डोमीटर के अनुमान के मुताबिक, 2025 के आखिर तक भारत की आबादी 1.45 अरब-1.46 अरब हो जाएगी। वहीं, 2047 तक भारत की आबादी बढ़कर 1.61 अरब से 1.7 अरब तक होने का अनुमान जताया गया है।

कौन से देश हैं विकसित

किसी देश को विकसित तब माना जाता है, जब उस देश के लोगों की आय ज्यादा हो। इंडस्ट्री विकसित हो चुकी हो। वहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जीवन की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जापान, कतर ऐसे ही देश हैं। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने 36 देशोंको विकसित देश माना था। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और एक अपर-मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन अभी भी इसके विकसित होने की राह में चुनौतियां हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने चीन को फिलहाल विकासशील देशों की सूची में ही रखा है।

विकासशील देशों की श्रेणी में हैं ये देश

ऐसे देशों को विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है, जहां इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा हो। सामाजिक और आर्थिक सुधार हो रहे हों। हालांकि, इन देशों में लोगों का जीवन स्तर बेहद औसत होता है। आधुनिक टेक्नोलाजी की कमी होती है। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है, लेकिन ये देश तरक्की के रास्ते पर धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहे होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, 2020 तक दुनिया के 126 देश विकासशील देशों की सूची में शामिल थे। भारत इसी कैटेगरी में है। अभी भारत को विकास का लंबा सफर तय करना है।

तलाशने होंगे रोजगार के नए मौके

एडवांस टेक्नोलाजी में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना एक चुनौती है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सुधार करने होंगे।

(जागरण रिसर्च)

बेंगलुरु, डिजिटल डेस्क। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। बेमौसम की इस बरसात से बेंगलुरु की सड़के पूरी तरह से सराबोर हो गईं हैं। बेंगलुरु (Bengaluru Rain Alert) में भारी जलभराव के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। पिछले 48 घंटों से बेंगलुरु में लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है।

भारी बारिश से बेंगलुरु के निचले क्षेत्रों में काफी पानी भर गया है। बारिश, आंधी और तूफान के बीच कई पेड़ सड़कों पर गिर पड़े हैं, जिससे लंबा जाम लग गया है। लोग घंटों तक जाम में खड़े रहने को मजबूर हैं।

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बेंगलुरु में जल निकाली ठप

बेंगलुरु में जलभराव की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इनमें बेंगलुरु के ड्रेनेज सिस्टम का खस्ताहाल देखा जा सकता है। बेंगलुरु में जल निकासी व्यस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसके कारण गली-मोहल्लों में जमा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है।

15 जिलों में भरा लबालब पानी

बारिश से कर्नाटक के प्रभावित शहरों की बात करें तो इस लिस्ट में बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, कोलार, चिक्कबल्लापुरा, तुमकुरु, मांड्या, मैसूर, हसन, कोडागु, बेलगावी, बीदर, रायचूर, यादगीर, दावणगेरे और चित्रदुर्ग का नाम शामिल है। बेंगलुरु प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना शुरू कर दिया है।

#WATCH | Karnataka: Cars partially submerged amid heavily waterlogged roads due to incessant rains in Bengaluru.

(Visuals from Sai Layout area) pic.twitter.com/EusH71jmvZ

— ANI (@ANI) May 19, 2025 बुलडोजर से जायजा लेने पहुंचे विधायक

बेंगलुरु में भारी बारिश और जलभराव के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि इलाके जायजा लेने पहुंचे विधायक बी बसवराज को भी जेसीबी से आना पड़ा। बसवराज ने बुलडोजर पर सवार होकर पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। वहीं, जिन इलाकों में पानी ज्यादा भरा है, वहां जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Several parts of the city witness severe waterlogging after heavy rains.

(Visuals from Shantinagar Bus Stand area) pic.twitter.com/Pzx9gZckiN

— ANI (@ANI) May 19, 2025 मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेंगलुरु के मौसम विभाग ने उड्डपी, बेलगावी, धारवाड़, गडग, हावेरी और शिवमोगा समेत कई जिलों में अगले दो दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

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India's markets regulator has threatened two Mauritus-based funds with investments in the Adani Group that they could face penalties and cancellation of licences for not sharing shareholding details despite repeated requests over two years, according to a document reviewed by Reuters. The Adani Group and its 13 offshore investors have been facing an investigation by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) since Hindenburg Research in 2023 alleged improper use of tax havens by the group, triggering a stock sell-off. The group has repeatedly denied wrongdoing, and its shares have since recovered. Indian regulations require that at least 25% of the shares of listed companies be held by public shareholders, but Hindenburg alleged the Adani Group breached those rules since some offshore funds with Adani company holdings were related to the conglomerate. The two Mauritius-based Elara funds - Elara India Opportunities Fund and Vespera Fund - had been asked since 2023 to provide "granular disclosures" of all their shareholders since they had "concentrated positions" in the Adani Group, according to a SEBI document dated March 28, which was reviewed by Reuters. "To date, this has not been provided by these FPIs (foreign portfolio investors) to SEBI ... They have also not provided any reasons," the document said, adding that such delays had "impeded the investigation into the Adani Group's compliance with minimum public shareholding norms." India's Elara Capital and SEBI did not respond to Reuters queries. The Adani Group also did not respond. The SEBI document noted that Elara funds did not make disclosures about their acquisitions of certain Adani stocks exceeding 5% - as was required by Indian regulations. It did not specify the exact shareholding in question. Even though the funds are Mauritius based, they are registered with SEBI as FPIs, bringing them under compliance norms and scrutiny of the Indian regulator. The two funds have applied to SEBI to settle the matter without admitting guilt and by paying a monetary fine, said two sources with direct knowledge of the matter, who declined to be named as the investigation is confidential. It was not clear what penalties could they face eventually. In November, U.S. authorities indicted group chairman Gautam Adani and some other executives, alleging they paid bribes to secure Indian power supply contracts and misled U.S. investors during fund raising. Adani denies wrongdoing, and says the allegations are baseless. At least two other offshore investors in Adani stocks - Mauritius-based Lotus Investment and LTS Investment - also did not supply information on Adani holdings when asked by SEBI, the two sources added. P.R. Ramesh, a lawyer who represent Lotus and LTS in India, did not respond to repeated requests for comment.

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3. Quordle Answers for Today (May 19); Hints, Answers, and How to Play?  Gizbot
4. Quordle hint today: Clues and answers for May 19 2025 puzzle  USA Today
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