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जागरण संवाददाता, पटना। लोक शिकायत के 103 मामलों में लोक प्राधिकारों पर आर्थिक दंड लगाया गया है, 25 में अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि जिन-जिन अधिकारियों पर दंड लगाया गया है वे अविलंब राशि जमा कर दें अन्यथा उनके वेतन से कटौती की जाएगी।

यह भी कहा कि संबंधित पदाधिकारी जबतक दंड की राशि जमा करने का साक्ष्य नहीं देंगे, उनके वेतन निकासी पर रोक रहेगी। जिलाधिकारी सोमवार को लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस से संबंधित मामलों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि मामलों का समय सीमा के अंदर निष्पादन करें।

फिलहाल जिले में एक भी आवेदन एक्सपायर्ड नहीं है। लोक शिकायत निवारण के तहत पिछले सप्ताह 339 मामलों को निष्पादित किया गया है जबकि 205 परिवाद प्राप्त हुआ था। लंबित परिवादों की कुल संख्या 2,146 है जिनका निष्पादन प्रक्रियाधीन है। वहीं अपील मामलों के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया कि प्रथम अपील के लिए दायर 10,655 में से 10,449 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। द्वितीय अपील के 3,834 मामले निष्पादित किए गए हैं।

अतिक्रमण के 47 मामलों में निर्णय नहीं 

अतिक्रमण वाद के 396 मामले लंबित हैं। इसमे सी श्रेणी के 47 मामलों में अंचल अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है। इसमें धनरुआ, पुनपुन और दानापुर में ज्यादा मामले लंबित हैं। बाढ़, दुल्हिनबाजार, पालीगंज, फुलवारीशरीफ, मसौढ़ी, मोकामा, पंडारक, बख्तियारपुर, पटना सदर, बेलछी, दनियावां, फतुहा, घोसवारी, खुशरूपुर, मनेर, संपतचक, अथमलगोला तथा पटना सिटी अंचलों में यह शून्य है।

बाकी अंचलों में लंबित मामलों की संख्या एकल अंक में है। जिलाधिकारी ने इन्हें विशेष रुचि लेकर निष्पादित करने को कहा। सी श्रेणी के 47 मामलों में निर्णय नहीं लिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि 90 दिनों से अधिक से लंबित अतिक्रमण के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें।

सीओ एवं थानेदारों की संयुक्त बैठक हर शनिवार हो

सीओ एवं थानेदारों की संयुक्त बैठक हर शनिवार करने का निर्देश दिया। आरटीपीएस में तीन मामले एक्सपायर्ड हैं। इन्हें अविलंब निष्पादित करने को कहा गया। हिदायत दी कि आरटपीएस में जहां शिथिलता बरती जा रही है, वहां संबंधित अपीलीय प्राधिकार समीक्षा कर जरूरी कार्रवाई करेंगे।

लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध दंड

जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीपीएस एवं लोक शिकायत के मामलों में जिन-जिन अंचलों/प्रखंडों में शिथिलता बरती जा रही है वहां संबंधित अपीलीय प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी समीक्षा करते हुए मामलों की स्वतः सुनवाई करेंगे तथा लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार दंड अध्यारोपित करेंगे। यही नियम लोक शिकायत निवारण के मामलों में भी लागू होगा।

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आशीष शुक्ल, पटना। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर युवती का शव पाइप में डालने के मामले की जांच पहचान के इंतजार में अटकी हुई है। दिन गुजरने के साथ ही पहचान के अभाव में जांच वहीं तक सिमट कर रह गई, जहां से शुरू हुई थी।

ऐसा नहीं है, लावारिस शव मिलने का यह कोई पहला मामला है, जिसमें शिनाख्त नहीं हो सकी। बीते 25 दिनों में शहर में लावारिस शव मिलने का यह चौथा मामला है।

इसके पूर्व पाटलिपुत्र, गांधी मैदान और कंकड़बाग थाना क्षेत्र में तीन अज्ञात शव पुलिस बरामद कर चुकी है, जिसमें पहचान नहीं होने से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। मृतक कहां का है? किस स्थिति में मौत हुई है? ऐसे कई सवाल हैं।

जिसका अंतिम संस्कार वह जिंदा लौटी

वर्ष 2021 में चार साल पूर्व गौरीचक थाना में एक युवती का शव बरामद किया गया। युवती की मां ने बेटी के रूप में पहचान कर अंतिम संस्कार कर दिया था।

कुछ दिनों बाद जिसकी पहचान कर अंतिम संस्कार किया गया, वह लड़की फेसबुक पर लाइव आकर खुद को जिंदा होने की बात कही।

ऐसे में सवाल उठने लगा कि जिस लड़की की पहचान कर अंतिम संस्कार कर दिया गया, वह कौन थी? उसकी हत्या के पीछे कौन थे? यह अभी तक राज ही है।

केस-1

15 अप्रैल को न्यूबाईपास के इंदिरानगर स्थित नाले से युवक का शव बरामद किया गया। उसकी उम्र 24 वर्ष के आसपास बताई गई। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान में जुटी रही, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। छानबीन में पता चला कि उसके सिर, नाक, मुंह पर जख्म के निशान थे।

केस-2

24 अप्रैल को गांधी मैदान गेट नंबर सात के पास पुलिस ने एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया। देखने से उम्र करीब 70 बताई गई। घटनास्थल पर पुलिस की जांच में प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि साजिश के तहत अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी गई। महिला की पहचान नहीं हो सकी।

केस-3

25 अप्रैल की शाम पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एलसीटी घाट गंगा किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ। शव क्षत-विक्षत था। शरीर के कुछ भाग जले हुए थे। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास होगी। मामले में केस दर्ज कर पुलिस छानबीन मे जुट गई। केस दर्ज किया। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।

केस-4

10 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से शाम में पुलिस ने पाइप में फंसी युवती का शव बरामद किया था। पुलिस ने पाइप काटकर शव को बाहर निकाला था। उसकी आयु लगभग 30 वर्ष बताई गई थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। राज्य के सभी थानों को तस्वीर भी भेजी गई, लेकिन अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है।

वर्ष 2021 से 2023 जुलाई तक 29 शवों की पहचान नहीं

सूचना के अधिकार के तहत भी अज्ञात शवों के बारे में जब जानकारी मांगी गई थी तब वर्ष 2021 से 2023 जुलाई तक पटना में सिर्फ चार थाना क्षेत्रों से ऐसे 29 शवों के मिलने की बात कही गई थी, जिनकी ढाई वर्षों से पहचान नहीं हो सकी थी। बिना पहचान के अंतिम संस्कार के बाद मामले की जांच वहीं तक सिमट कर रह गई।

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जागरण संवाददाता, पटना। दैनिक जागरण में 18 मई को '''' शिक्षिका घर पर, पुरुष साथी उनकी तस्वीर से बना दे रहे हाजिरी'''' से खबर छपने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने इससे संबंधित अधिकारी को मामले की जांच करने का आदेश दिया है।

इस ई मेल पर दर्ज कराएं ंशिकायत

जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। यह बहुत ही गंभीर मामला है। पकड़ में आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि शिक्षक, कर्मी या आमजन को इस तरह की शिकायत मिलती है तो वे deopatnaagainstcorruption@gmail.com पर प्रमाणिकता के साथ मेल कर सकते हैं।

सूचना को रखा जाएगा गोपनीय

उनकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों प्रतिदिन इन और आउट सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज करना है। कुछ शिक्षकाें द्वारा यह शिकायत मिली है कि मार्क आन ड्यूटी के नाम पर स्कूल से गायब रहते हैं।

पांच सौ के लगभग ही शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी

जिले में इस तरह के शिक्षकों की संख्या में 15 सौ के लगभग है। इसमें पाया गया है कि पांच सौ के लगभग ही शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी पर हैं। बांकी एक हजार शिक्षक मार्क आन ड्यूटी गलत दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को सूची तैयार की जा रही है।

बहुत जल्द रैंडम जांच की जाएगी

फर्जी सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज करने वाले की बहुत जल्द रैंडम जांच की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारी भी इस कार्य में लगे हैं। डीईओ ने कहा कि कुछ शिक्षक है जिन्हें पढ़ने -पढ़ाने से दूर रहते हैं, स्कूल का माहौल खराब करते हैं।

पढ़ाने पर दिया जाना है विशेष जोर

समाज शिक्षित हो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार स्कूल में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। हाल के दिनों में इसमें सुधार भी हुआ है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है जिनको पढ़ने-पढ़ाने में मन नहीं लगता है।

गलत तरीके से अटेंडेंस का था मामला

दरअसल, जिले में कई शिक्षकों के फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कराने का मामला प्रकाश में आया था। टीचरों के न आने पर दूसरा कोई उनके स्थान पर तस्वीर के माध्यम से हाजिरी लगा दे रहा था। इसकी पोल खुली तो शिक्षा विभाग मामले में सतर्क हो गया। 

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में पहली से पांचवीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा में हिंदी के बदले उर्दू की परीक्षा देने वाले शिक्षकों का योगदान होगा। वहीं, छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण पहली से पांचवीं कक्षा के नियोजित शिक्षकों के योगदान पर तत्काल प्रभाव से रोक हटा ली गई है।

इससे ऐसे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। इससे संबंधित दो अलग-अलग आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारयों को जारी किया गया।

इसके मुताबिक, पहली से पांचवीं कक्षा के उर्दू अथवा सामान्य विषय के नियोजित शिक्षक, जो सामान्य अथवा उर्दू विषय में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, का योगदान उनकी नियुक्ति के मूल विषय के पद पर तत्काल प्रभाव से होगा।

इसके साथ ही छठी से आठवीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पहली से पांचवीं कक्षा के नियोजित शिक्षक पहली से पांचवीं के मूल कोटि के पद तत्काल योगदान करेंगे।

आखिर क्या है पूरा माजरा?

दरअसल, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा में पहली से पांचवीं कक्षा के शिक्षकों को भाषा के तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।

आवेदन भरने के लिए सामान्य शिक्षक को हिंदी, उर्दू शिक्षक को उर्दू एवं बांग्ला शिक्षक को बांग्ला का चयन करना था, लेकिन सामान्य शिक्षक जो उर्दू के भी जानकार थे, द्वारा हिंदी के बदले उर्दू विषय का चयन कर लिया गया था। इससे उनके योगदान को तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।

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