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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वार ने माहौल गर्म कर दिया है। राजधानी पटना की दीवारों पर एक के बाद एक कई पोस्टर सामने आए हैं, जिनमें राजद सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं तेजप्रताप यादव पर अनुसूचित समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों और कथित भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं।

अहम बात यह रही कि यह पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है, जब देशभर में 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती मनाई जा रही है।

ऐसे में इन पोस्टरों ने न सिर्फ राजद के अनुसूचित समर्थन के दावों पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, बल्कि चुनावी मौसम में अनुसूचित जाति के सम्मान और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस भी छेड़ दी है।

'भूलेगा नहीं बिहार' शीर्षक वाले इन पोस्टरों में राजद के शीर्ष नेताओं के पुराने बयान और घटनाएं उजागर की गई हैं। साथ ही हर पोस्टर पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। स्कैन करने पर वेबसाइट पर राजद के कथित जंगलराज, परिवारवाद, भ्रष्टाचार एवं अनुसूचित समाज के विरुद्ध अत्याचारों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

पोस्टर में तेजप्रताप यादव द्वारा मांझी समाज के विरुद्ध दिए गए एक विवादित बयान का जिक्र किया गया है, जिसे कई अनुसूचित संगठनों ने अपमानजनक बताया है। वहीं, लालू यादव द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को भी प्रमुखता से दिखाया गया है।

पोस्टर लगाने वालों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जिन लोगों ने आंबेडकर के आदर्शों की कसम खाई, वही आज उनके समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। दो वर्षों अथवा इससे अधिक समय से एक ही जगह पर जमे दारोगा और एएसआइ को सोमवार की शाम इधर से उधर कर दिया गया।

वहीं, पुलिस लाइन में पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे 125 पुलिस पदाधिकारियों की भी अलग-अलग थानों में तैनाती की गई।

एसएसपी अवकाश कुमार के आदेश पर दारोगा और सहायक अवर निरीक्षक के नाम कंप्यूटर में फीड किए गए थे। यादृच्छिक तरीके से तबादला और पदस्थापना की गई।

गौर हो कि हाल में एसएसपी ने जिले के लगभग तमाम थानों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान थानों के लंबित कांडों की समीक्षा भी की गई थी। साथ ही उनके लंबित रहने के कारणों पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

पुराने वाहनों से हिचखोले खाते हुए गलियों में गश्त और जर्जर भवन में पुलिसिंग बीते समय की बात हो गई। समय के साथ बिहार में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार पुलिस लगातार काम कर रही है।

जर्जर और किराए के भवनों को छोड़ पुलिस अब खुद के हाइटेक बिल्डिंग में बने थानों में ड़्यूटी कर रही। नए वाहन मिले और रात्रि गश्त में चौकसी बढ़ाई गई।

क्षेत्रफल और लोगों की सुविधा को देखते हुए टाउन आउट पोस्ट (टीओपी) खोले गए। उनकी संख्या भी बढ़ाई गई। लंबित मामलों के निपटारे को लेकर पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ी।

कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे हुआ तो वहीं अपराधियों का डाटा तैयार किया गया। सीसीटीएनएस के जरिए लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया। यातायात चेक पोस्टों को महिला पुलिसकर्मियों के हवाले किया गया।

बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए सभी पुलिस जिलों (रेल जिला सहित) में कुल 44 साईबर थाना की स्थापना की गयी है, जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन क्रियाशील है।

समय के साथ इंटरनेट मीडिया पर भी बिहार पुलिस की सक्रियता बढी। लोगों के बीच बिहार पुलिस की विश्वसनीयता का परिणाम है कि फेसबुक पर एक मिलियन फालोवर्स हो गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय हर साल देश के थानों की विधि-व्यवस्था के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। इस वर्ष पटना का राजीव नगर थाना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थानों की रैंकिंग में देश में सातवें स्थान पर है और बिहार में यह थाना पहले स्थान पर रहा।

हाइटेक सिस्टम से लैश डायल 112 की गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई, जो शहर के हर चौक चौराहों पर दिखता है। डायल 112 पर आने वाले काल का रिस्पांस टाइम भी बेहतर किया।

अग्निशमन विभाग को भी संसाधनों से लैस किया गया। दमकल के साथ बाइक और हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाई गई।

आग लगने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई के लिए संवेनदशील से लेकर अतिसंवेदशील क्षेत्रों का मैप तैयार करने के साथ ही नई इमारतों में फायर एनआसी के लिए घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट को लांच किया गया।

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पीटीआई, पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि एनडीए राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगी।

भाजपा नेता एक समारोह के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां नीतीश कुमार ने 'आंबेडकर समग्र सेवा अभियान' की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों और दलितों के लिए बनाई गई योजनाएं सभी इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती पर एक अभियान शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई, जो एससी और एसटी के लिए उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि अधिकारी उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित 22 योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लेंगे। सभी पंचायतों को कवर किया जाएगा। जहां भी लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चौधरी से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान से उठे विवाद के बारे में भी पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।

बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने जवाब दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में सरकार चला रही है। हम उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए भी तत्पर हैं।

तेजस्वी के आरोपों पर भी डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। तेजस्वी यादव के आरोपों पर चौधरी ने व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि आपके माता-पिता (लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी) ने बिहार को लूटा है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में विश्वविद्यालय बनाने की बात की जाती थी, लेकिन जब 10 विश्वविद्यालयों के लिए स्वीकृति दी गई थी, तो उनकी सरकार में केवल 2 ही बने। नीतीश कुमार ने बिहार को 23 विश्वविद्यालयों की सौगात दी।

चौधरी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस आरोप का भी मजाक उड़ाया कि भाजपा ने पिछले साल के लोकसभा चुनावों में उनके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को उचित सौदा नहीं दिया। भाजपा नेता ने कहा कि सभी नेताओं के लिए अपनी पार्टी की मांग उठाना स्वाभाविक है। इसका ध्यान रखा जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य की जो निबंधित संस्थाओं एवं एनजीओ अपना वार्षिक ब्योरा नहीं देंगे, उनका निबंधन रद किया जाएगा।

निबंधन विभाग ने ऐसी सभी संस्थाओं व स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा कराने के लिए 31 मई 2025 तक की समयसीमा दी है।

ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ व संस्थाओं का निबंधन रद करने की कार्रवाई की जाएगी। यह रिपोर्ट भी अब भौतिक रूप से विभाग में स्वीकार नहीं किए जायेंगे बल्कि इसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

विभागीय जानकारी के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र ग और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित ब्यौरा हर साल देना अनिवार्य है।

बावजूद कई संस्थाओं ने पांच वर्षों से अधिक समय से वांछित रिपोर्ट जमा नहीं कराया है। इनको अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

एनजीओ (NGO) का अर्थ है 'नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन' यानी गैर-सरकारी संगठन। यह एक स्वतंत्र संगठन होता है जो सरकार से अलग काम करता है और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या अन्य मुद्दों पर काम करता है। एनजीओ का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना होता है।

• शिक्षा और स्वास्थ्य
• महिला सशक्तिकरण और बाल विकास
• पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण
• गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन
• मानवाधिकार और सामाजिक न्याय

एनजीओ सरकार, निजी क्षेत्र और समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं और विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करते हैं। उनका उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और लोगों के जीवन में सुधार करना होता है।

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नीलू रंजन, नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में बिना एफआइआर के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई और संपत्तियों की जब्ती को ईडी कानूनी रूप से वैध मानता है। ईडी के अनुसार अदालत आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत नेशनल हेराल्ड घोटाले का संज्ञान ले चुका है।

ध्यान देने की बात है कि बिना एफआइआर के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई पर कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है और इसे मोदी सरकार की बदले की राजनीति करार दे रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2015 में मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज करने के पहले इसके लिए कानूनी विदों से सलाह ले ली गई थी और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही इसकी जांच करने का फैसला किया गया था।

दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किसी मामले की जांच के लिए ईडी के पास सीमित अधिकार है। ईडी केवल उन्हीं मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकता है, जिनमें पहले से कोई अन्य जांच एजेंसी आपराधिक मामलों की जांच कर रही है।

ईडी किन-किन आपराधिक मामलों में मनी लॉिड्रग की जांच कर सकता है इसकी पूरी सूची बनी है, जिसमें आइपीसी की धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामले भी शामिल हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत सूचीबद्ध मामलों में जांच शुरू करने के लिए एफआइआर की अनिवार्यता के बारे में पूछने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफआइआर किसी मामले की जांच शुरू होने का प्राथमिक प्रमाण है। यदि अदालत उस एफआइआर के तहत हुई जांच से संतुष्ट नहीं हो और चार्जशीट को खारिज कर दे, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी खत्म हो जाता है क्योंकि इसकी जांच के लिए कोई केस बचता ही नहीं है।

वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नेशनल हेराल्ड के मामले में भले ही किसी थाने में एफआइआर दर्ज नहीं हुई हो, लेकिन इस मामले में की गई शिकायत और दिये गए सबूतों को अदालत में सुनवाई के लिए पर्याप्त पाया और मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन भी जारी कर दिया। खासबात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी पटियाला हाऊस कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया था।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Weather News: पिछले दिनों देश के कई राज्यों में आई आंधी-बारिश के कारण तापमान में कमी देखते को मिली। जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली थी। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि अब मौसम फिर करवट लेगा और धीर-धीरे तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा।

हालांकि, जहां उत्तर भारत में आने वाले दिनों में गर्मी का सितम देखने को मिलेगा। तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों हल्की से भारी बारिश के साथ तूफान की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग की हालिया जानकारी के अनुसार, पिछले पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर गत 24 घंटों में पर आंधी- तूफान के साथ तेज हवाएं चलीं।

वहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई। उधर, ओडिशा और तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी दर्ज की गई

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हीट वेव भी देखने को मिलेगी।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है और 15-18 के दौरान 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, अगले 5 दिनों के दौरान आंतरिक महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। आईएम 4 दिनों के दौरान 17 अप्रैल तक गुजरात राज्य में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 14-19 अप्रैल के दौरान पश्चिमी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर लू की स्थिति से लेकर गंभीर लू की स्थिति तक की संभावना है। इसके अलावा 15-17 अप्रैल के दौरान गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हीट वेव देखने को मिलेगी। साथ ही केरल और माहे में भी आने वाले दिनों में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है।

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पीटीआई, हैदराबाद। तेलंगाना ने आंबेडकर जयंती पर अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर एक सरकारी आदेश जारी किया। तेलंगाना आधिकारिक तौर पर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने इसकी जानकारी दी।

तेलंगाना सरकार ने पहले एससी वर्गीकरण पर रिटायर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों क, कक और ककक में विभाजित किया जाना चाहिए।

तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उसको सर्वप्रथम 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। समूह-एक में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित 15 अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

समूह-2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें 9 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जबकि समूह-3 में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल हैं, जिन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

रेड्डी ने कहा कि राज्य में एससी वर्गीकरण लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी वर्गीकरण लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य है।

नलिनी रंजन, पटना। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से किए गए रेपो रेट में 25 बेसिक प्वाइंट की कटौती का असर अब दिखने लगा है। इसके कारण विभिन्न बैंकों ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट या वार्षिक जमा योजना की ब्याज दरों (Bank FD Interest Rates 2025) में कटौती की है।

इसका बड़ा असर दिख रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 7.3 प्रतिशत सबसे अधिक ब्याज दर की 400 दिनी फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को बंद कर दिया है।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. कुमार अरविंद ने बताया कि आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कमी से आमजनों के जमा योजना पर जहां कम ब्याज मिलेगा। वहीं, ऋणधारकों को भी कम ब्याज लगने से उनका ईएमआई की राशि में भी कमी आएगी।

उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ने सात दिनों से लेकर 10 वर्षों तक की जमा योजनाओं पर साढ़े तीन प्रतिशत से 7.10 प्रतिशत तक ब्याज दे रही थी, सीनियर सीटीजन को चार प्रतिशत से 7.60 प्रतिशत तक ब्याज दे रही थी। पीएनबी ने भी 10 अप्रैल से ब्याज दर में बदलाव किया है।

एचडीएफसी बैंक भी बचत खाता पर 0.25 प्रतिशत ब्याज की कमी की है। यह दर 12 अप्रैल से लागू की गई है। इसके अतिरिक्त फिक्स्ड डिपाजिट पर भी ब्याज दर घटाया है। एक्सिस बैंक की ओर से 11 अप्रैल से लागू किए गए नए ब्याज दर के अनुसार, कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसे ग्राहक उसके वेबसाइट से भी देख सकते हे।

भारतीय स्टेट बैंक ने भी 15 अप्रैल से अपने बचत खाता एवं फिक्स्ड डिपाजिट पर ब्याज दर में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके तहत एसबीआई अब सात दिन से लेकर 10 वर्षों तक की जमा योजना पर साढ़े तीन प्रतिशत से 6.90 प्रतिशत ब्याज देगा।

सीनियर सीटीजन्स के लिए चार प्रतिशत से साढ़े सात प्रतिशत ब्याज मिलेगा। एक से दो वर्ष के एफडी पर 7.30 प्रतिशत ब्याज से घटा कर 7.20 प्रतिशत एवं दो से तीन वर्ष के एफडी पर साढ़े सात प्रतिशत से घटाकर 7.40 प्रतिशत ब्याज दर किया गया है।

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