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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू कर दी है। 18 दिनों की हिरासत में एजेंसी उससे कई राज उगलवाना चाहती है। उससे पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई, हमले में शामिल अन्य सहयोगियों और मुंबई के अलावा किन-किन शहरों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी... इस बारे में पूछताछ की जाएगी।

राणा का आमना-सामना एक मिस्ट्री गवाह से करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी गवाह ने साल 2006 में डेविड कोलमैन हेडली का मुंबई में स्वागत किया था। गवाह उस समय तहव्वुर राणा का बेहद खास था। 

हेडली का स्वागत करने वाला बना गवाह

हिंदुस्तान टाइम्स ने एनआईए के हवाले से बताया कि 2006 से मुंबई हमले की साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तान में डेविड हेडली ने आईएसआई और लश्कर के आतंकियों से मिला। उन्होंने हेडली को मुंबई के अहम स्थानों की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया। इसके बाद हेडली मुबंई पहुंचा। यहां उस प्रोटेक्टेड गवाह ने उसका स्वागत किया।

बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति राणा का करीबी था। उसके ही निर्देश पर हेडली की मेजबानी की थी। अदालत में भी इस गवाह की पहचान को गोपनीय रखा है ताकि सुरक्षा से जुड़ा खतरा पैदा न हो। अब राणा के खिलाफ यही गवाह अहम साबित होगा।

अन्य शहरों में भी रची गई थी साजिश

आतंकी तहव्वुर राणा 18 दिन तक एनआईए की हिरासत में रहेगा। एजेंसी ने राणा से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। एनआईए ने अदालत को बताया कि राणा ने देश के अन्य शहरों में भी मुंबई जैसे हमले की साजिश रची थी।

हेडली के साथ मिलकर बनाया था प्लान

गुरुवार की शाम तहव्वुर राणा को अमेरिका से एक चार्टर्ड विमान से दिल्ली लाया गया। तहव्वुर 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी का करीबी है। हेडली एक अमेरिकी आतंकी है। उसने ही लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी संगठन के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी।

आईएसआई के बारे में होगी पूछताछ

सूत्रों ने बताया कि राणा से पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के अधिकारियों के साथ उसके रिश्तों और हमले के पीछे सटीक भूमिका के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा राणा को देश के बाकी हिस्सों में ले जाने की योजना है ताकि 17 साल पहले हुए आतंकी हमले के तारों को अहम साक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सके। क्राइम सीन रिक्रिएट भी की जा सकती है।

राणा कर चुका इन शहरों की यात्रा 

जांच में यह भी सामने आया है कि मुंबई हमले से पहले तहव्वुर राणा ने देश के कई हिस्सों में यात्रा की थी। सूत्रों के मुताबिक राणा ने 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच अपनी पत्नी समराज राणा अख्तर के साथ हापुड़, आगरा, दिल्ली, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई की यात्रा की थी। माना जा रहा है कि देश के अन्य शहरों में हमले की उद्देश्य से ही राणा ने इन इलाकों की यात्रा की थी। हालांकि इसकी सटीक जानकारी पूछताछ के बाद ही सामने आएगी।

एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ी

सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आतंकवाद विरोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक उच्च-सुरक्षा सेल में रखा गया है। यहां चौबीसों घंटे सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात हैं। उधर, एनआईए कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और दिल्ली पुलिस के जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है।

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना में साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने फेसबुक पर एक युवती के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाई और उस पर लड़की की तस्वीर लगाकर एक युवक को अपने जाल में फंसा लिया। अब ठगों द्वारा युवक से पैसे की मांग की जा रही है।

अश्लील वीडियो कॉल और ब्लैकमेल

इस गिरोह ने युवती के माध्यम से युवक को अश्लील वीडियो कॉल करने के लिए उकसाया और उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद, युवक और उसकी पत्नी की तस्वीरों को एडिट करके अश्लील वीडियो बना दिया।

30 लाख रुपये की फिरौती

अब ये अपराधी रिकॉर्ड किए गए वीडियो और एडिटेड तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी दे रहे हैं और युवक से 30 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है।

पुलिस जांच में जुटी

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे "चांदनी" नाम के प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। दोस्ती के बाद, उस लड़की ने उसे दानापुर रेलवे स्टेशन के पास मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं गया। इसके बाद उसे एक और लड़की के नाम से मैसेज आया, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह ठगों के जाल में फंस चुका है।

क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी

एक अन्य घटना में, पुनाईचक के एक युवक को अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात की। उसने युवक को व्हाट्सएप पर स्क्रीन शेयर करने के लिए कहा और उसकी तस्वीरें ले लीं।

इसके बाद, उसने युवक को अपने दूसरे बैंक खाते के क्रेडिट कार्ड नंबर को एडिट करके शेयर करने के लिए कहा। जैसे ही युवक ने स्क्रीन शेयर की और क्रेडिट कार्ड नंबर दिया, उसके तुरंत बाद उसके खाते से 20 हजार रुपये निकल गए।

ठगों ने खाते से उड़ाए पैसे

इसी तरह, बाढ़ के एक व्यक्ति के मोबाइल और ईमेल को हैक करके उसके बैंक खाते से छह बार में 10 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक अन्य मामले में, बाढ़ के एक व्यापारी को ट्रक देने के नाम पर दस लाख रुपये की ठगी की गई है।

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पीटीआई, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने नौकरी के लिए आवेदन किया। बायोडाटा में उसने खुद को कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ बताया। उसका दावा था कि वो पिछले कई सालों से इस प्रोफेशन में है और हजारों मरीजों की हार्ट सर्जरी कर चुका है। इस शख्स का नाम नरेंद्र यादव उर्फ एनकेम जॉन था, जिसने एक ही कंपनी में 3 बार जॉब के लिए अप्लाई किया था।

नरेंद्र को पुलिस ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया। उस पर कई मरीजों की जान लेने का आरोप है। मध्य प्रदेश के दमोह में उसकी वजह से 7 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ गया।

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5 साल में 3 बार किया अप्लाई

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इंदौर की एक कंसल्टेंसी फर्म के अध्यक्ष पंकज सोनी ने बताया कि नरेंद्र ने पिछले 5 साल में 3 बार नौकरी के लिए आवेदन जमा किया था। 2020, 2023 और 2024 में हमें नरेंद्र का बायोडाटा मिला। हमारी फर्म देश के कई अस्पतालों से जुड़ी है। इन अस्पतालों में हम डॉक्टर्स की भर्ती करवाते हैं।

#WATCH | Damoh, Madhya Pradesh | Damoh Fake doctor case | Executive Magistrate Raghunandan Chaturvedi says, "... (On the instructions of the district administration) The team of doctors have sealed the cath lab (of the Mission Hospital). Further investigation is underway..."

Dr… pic.twitter.com/nm6AspMqLq

— ANI (@ANI) April 11, 2025

2020 में भेजा बायोडाटा

पंकज सोनी का कहना है कि 2020 में एक अस्पताल को हृदय रोग विशेषज्ञ की जरूरत थी। इसके लिए हमने ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया। नरेंद्र ने इस दौरान पहली बार अपना बायोडाटा हमें भेजा था। 9 पेज का यह बायोडाटा देखकर हमें आश्चर्य हुआ।

विदेश में डॉक्टरी का अनुभव

नरेंद्र के बायोडाटा के मुताबिक उसके पास मेडिकल की कई डिग्रियां थीं। इसमें उसने लिखा था कि वो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस के कई बड़े अस्पतालों में काम कर चुका है। यह देखकर हम दंग रह गए कि विदेश में सर्विस देने वाला एक बड़ा डॉक्टर भारत के छोटे शहरों में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। हमें उस पर शक हुआ और हमने उसका बायोडाटा नजरअंदाज कर दिया।

9 पेज का बायोडाटा बनाया

नरेंद्र ने दोबारा 2023 में फिर से अपना बायोडाटा भेजा, जिसे हमने बुरहानपुर के एक अस्पताल में भेज दिया। अस्पताल के स्टॉफ ने भी इस बायोडेटा पर संदेह व्यक्त किया। इसके बाद हमने इस बायोडाटा को भेजना बंद कर दिया। 2024 में नरेंद्र ने फिर से 9 पेज का बायोडाटा शेयर किया और इस बार खुद को सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट बताते हुए ब्रिटेन का पता दिया। नरेंद्र ने 9 पेज के इस बायोडाटा में बताया कि वो हजारों मरीजों की हार्ट सर्जरी कर चुका है। इसके अलावा उसने 18,740 कोरोनरी एंजियोग्राफी और 14,236 कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन भी किए हैं।

#WATCH | Damoh, Madhya Pradesh | Fake doctor case: Accused doctor Narendra John Camm, who was arrested from Prayagraj (UP) yesterday, is being presented in the district court in Damoh, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/KdpQryWOmL

— ANI (@ANI) April 8, 2025

CMHO ने की शिकायत

नरेंद्र अभी पुलिस की हिरासत में है। जांच के मद्देनजर पुलिस ने दमोह मिशनरी अस्पताल की लैब को सील कर दिया है। दमोह के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर (CMHO) एमके जैन ने नरेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि दमोह के मिशनरी अस्पताल में कार्यरत फर्जी सर्जन नरेंद्र यादव उर्फ एनकेम जॉन ने 15 मरीजों की हार्ट सर्जरी की। नरेंद्र से सर्जरी करवाने वाले 7 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद CMHO एमके जैन को नरेंद्र पर शक हुआ। पुलिस की पूछताछ में नरेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसका कहना है कि उसके पास एमबीबीएस की असली डिग्री है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री पूरी तरह से नकली है। उसने अपना नाम बदलकर एनकेम जॉन कर लिया और इसी नाम पर सभी फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर लिए।

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When Congress voted to normalize trade relations with China at the beginning of this century, U.S. manufacturers braced for a stream of cheap goods to begin flowing into U.S. ports. Instead, they got a flood. Imports from China nearly tripled from 1999 to 2005, and American factories, with their higher wages and stricter safety standards, couldn't compete. The "China shock," as it has come to be known, wiped out millions of jobs in the years that followed, leaving lasting scars on communities from Michigan to Mississippi. To President Donald Trump and his supporters, those job losses are an object lesson in the damage caused by decades of U.S. trade policy -- damage he promises that his tariffs will now help to reverse. On Wednesday, he further raised duties on imports from China, well beyond 100%, even as he suspended steep tariffs he had imposed on other trading partners. Few economists endorse the idea that the United States should try to bring back manufacturing jobs en masse. Even fewer believe that tariffs would be an effective tool for doing so. But economists who have studied the issue also argue that Trump misunderstands the nature of the China shock. The real lesson of the episode wasn't about trade at all, they say -- it was about the toll that rapid economic changes can take on workers and communities -- and by failing to understand that, Trump risks repeating the mistakes he claims he has vowed to correct. "For the last 20 years, we've been hearing about the China shock and how brutal it was and how people can't adjust," said Scott Lincicome, a trade economist at the Cato Institute, a libertarian research organization. "And finally, after most places have moved on, now we're shocking them again." A Legacy Reconsidered The first thing to understand about the China shock is that nearly every part of the narrative at the start of this article is an oversimplification. Factory jobs were declining as a share of employment for decades before China joined the World Trade Organization in 2001. Those losses did accelerate starting around 2000, particularly in labor-intensive industries such as clothing and furniture manufacturing, but not all of that decline can be attributed to competition from China, or U.S. trade policy more generally. Technology also played a major role by allowing factories to make more goods with fewer workers. And although economists disagree about exactly how much of the decline to attribute to various factors, hardly anyone thinks the United States would still employ a half-million apparel makers, as it did in 2000, if China had been kept out of the WTO. Even the 2016 paper that coined the phrase "China shock" found that Chinese imports accounted for only a fraction of the 5 million manufacturing jobs lost in the 12-year period the researchers studied. What set the China shock apart wasn't that it was uniquely costly -- the idea that trade has winners and losers was recognized by economist David Ricardo in the early 19th century. Rather, it was the speed and concentration of those losses. Communities that relied heavily on labor-intensive manufacturing industries saw those jobs evaporate in just a few years. In 2000, the furniture industry in Hickory, North Carolina, employed more than 32,000 people, one-fifth of the area's private-sector workers. Within a decade, that number had been cut by nearly 60% -- a devastating blow that was repeated in communities in many regions. Standard economic theory held that the people and places hit by those losses should have adapted relatively quickly. Investors should have snapped up the abandoned factories and mills on the cheap and found more productive uses for them. Laid-off workers should have learned new skills and switched to faster-growing industries -- and if no such jobs were available nearby, they should have found work elsewhere. None of that happened. New, higher-paying industries did spring up, but not in the places hit hardest by the manufacturing job losses. Laid-off workers wouldn't or couldn't move in search of opportunities, and they struggled to compete for the few good jobs that remained in their communities, many of which required a college degree. Instead, they found work in service jobs that paid a fraction of their former factory wages, or they left the labor force. Employment rates among men plummeted; rates of addiction and premature death soared. This, then, is the central insight of the China shock literature: Change is hard. Rapid change is harder. When economic shifts take place over decades, it gives workers and communities a chance to adjust. Local leaders can recruit businesses in new industries. Parents can push their children to pursue different lines of work. Those gradual adaptations don't work when entire industries shut down in short time. "Labor markets adjust over the course of generations," said David Autor, a Massachusetts Institute of Technology economist who was co-author of the original China shock paper and has continued to study it. "It doesn't happen within careers." An Even Faster Shock Still, the China shock played out over years. Trump is trying to reverse it in a matter of months. The tariffs he announced this month would have hit nearly every product imported from nearly every U.S. trading partner. And although he delayed many of those duties after investors rebelled, those he has kept in place still amount to the biggest change in U.S. trade policy in generations. Such a vast disruption could have devastating consequences, including for the industries that Trump says he wants to help. Companies including Stellantis, an auto manufacturer, and Whirlpool, an appliance maker, have begun announcing thousands of layoffs. (Whirlpool attributed its move to weak demand, not tariffs, but surveys show that uncertainty over tariffs and their impact has chilled consumer spending.) More cuts are likely to follow if Trump sticks to his policies, said Mark Muro, a Brookings Institution economist who has studied how the decline of manufacturing has affected local economies. "It could have China-shock-like impact, maybe even more grave," he said. The shock would look different this time. The losers in the China import boom were highly concentrated; the winners -- all American consumers, essentially -- were diffuse. This time, the opposite would be true. A few industries, such as steelmaking, would benefit, while the economy as a whole would suffer. Retailers, large and small, would be squeezed by higher import prices on the one side and inflation-weary consumers on the other. Farmers and other exporters are likely to be a target of retaliatory tariffs from U.S. trading partners. Automakers, tech companies and other manufacturers with complex global supply chains will have a particularly hard time adjusting to a rapidly shifting and uncertain trading system. Nearly all U.S. manufacturers of any scale rely on imports to some degree, whether for parts or raw materials or for the equipment they use in their factories. In theory, with the right mix of tariffs, subsidies and other incentives, the government might be able to push companies to shift more of their supply chains back to the United States. But that would take time. Companies would have to build new factories and seek out new suppliers, which in turn would need to expand to meet new demand. For parts and equipment that aren't made domestically at all anymore, companies would have to rebuild supply chains from scratch. And the U.S. labor force already has a shortage of workers in many skilled manufacturing occupations. Training a new generation of welders, CNC mechanics and CAD technicians would take years. "Things like factories, supply chains, industrial clusters, workforce specializations just take time to develop," Muro said. "It's not very plausible to think that you could turn off one economic order and turn on another." Even supporters of Trump's trade policies say it would be better to phase in tariffs to give companies time to adjust. Oren Cass, a conservative policy expert who has been one of the most prominent advocates of tariffs, wrote in The New York Times this month that the all-at-once approach was "unnecessary and unwise." "Throwing supply chains into maximal disarray and imposing the highest burdens faster than companies could possibly move to avoid them leads to excessive costs with few attendant benefits," Cass wrote. Signs of Recovery Trump's attempt to wind back the clock on trade is coming just as the scars of the China shock seem to be fading. Cities whose industrial bases were hollowed out by competition from China, or from earlier waves of industrial decline, have begun to attract new industries and workers. Job growth in recent years has actually been stronger in these distressed counties than in the high-tech hubs that were the winners in the earlier phases of globalization, according to a recent study by economists at the Upjohn Institute in Kalamazoo, Michigan. Places have made those gains not as a result of broad national policies such as tariffs but through long-term strategies that were tailored to communities' individual strengths, said Timothy J. Bartik, one of the study's authors. Grand Rapids, Michigan, has developed a specialty in medical device manufacturing. The Lehigh Valley in Pennsylvania took advantage of its location to become a logistics hub. "To really revitalize communities takes a prolonged investment in a strategy that takes account of local characteristics," Bartik said. "One size does not fit all. You need a different strategy for each local community." Hickory, the North Carolina community devastated by the loss of the furniture industry, found itself with a surplus of cheap hydroelectric power after the factories and textile mills left town. That allowed it to attract an Apple data center, the seed of what has become a miniature high-tech hub. The community also invested in amenities to make itself attractive to younger workers: Today, old mill buildings have been redeveloped as restaurants, breweries and loft-style offices. "Suddenly you've got cool companies, cool opportunities to work and a changing vibe within the city itself," said Scott Millar, president of the Catawba County Economic Development Corp. The local unemployment rate, which was higher than the national rate for more than a decade after the China shock, is now consistently at or below that mark. Still, Millar says the experience of the early 2000s showed how vulnerable a community can be to rapid economic changes. Many local businesses might be open to Trump's argument that the economy needs to endure short-term pain to achieve long-run revitalization. But, Millar said, "I can also see some people asking: Does the change have to happen this quickly?" Communities such as Hickory have spent more than two decades recovering from the last big trade shock. Could Trump's disruptions force them to go through it again? "I think there could be parallels," Millar said. "It took a long time to pull out of that hole."

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