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 पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष समीर वी कामत ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा निर्यात में वृद्धि होगी, क्योंकि स्वदेशी सैन्य उपकरणों का सफल युद्ध परीक्षण हो चुका है।

सीआईआई शिखर सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान (उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एएमसीए) के डिजाइन और उत्पादन के लिए 'एक्जीक्यूशन मॉडल' को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल में दी गई मंजूरी के बारे में भी चर्चा की।

2035 से उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि वर्ष 2034 तक इसका विकासात्मक कार्य पूरा हो जाना चाहिए और उसके बाद वर्ष 2035 से उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए। पहली प्रोटोटाइप उड़ान वर्ष 2029 के अंत होने की उम्मीद है।

डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि एएमसीए के जिस मॉडल को मंजूरी दी गई है, उसमें एचएएल बोली लगा सकता है, निजी क्षेत्र बोली लगा सकता है। यही नहीं वे संयुक्त उद्यम के रूप में भी बोली लगा सकते हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खुलेगा

उन्होंने कहा कि इससे लड़ाकू विमान विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खुलेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय रक्षा निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ेगा, डीआरडीओ अध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि रक्षा निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि इन उपकरणों का युद्ध में परीक्षण हो चुका है। इसलिए, देश इन्हें खरीदने में रुचि दिखाएंगे।

हमें भविष्य में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी- कामत

कामत ने भारतीय उद्योग और शिक्षा जगत की अहम भूमिका को भी स्वीकारते हुए कहा कि हमें भविष्य में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी।

1. US court temporarily pauses ruling that blocked Trump’s tariff; White House vows Supreme Court fight  Mint
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3. Trump gets tariff reprieve as he prepares Oval Office goodbye to Musk – US politics live  The Guardian
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 पीटीआई, नई दिल्ली। बंगाल में मई 2021 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हमले के आरोपितों को दी गई जमानत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रद कर दी। कोर्ट ने कहा कि भाजपा का समर्थन करने के कारण चुनाव परिणाम के दिन शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य बदला लेना था। शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह घिनौना अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घिनौना अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले से कम नहीं है। शीर्ष अदालत ने सीबीआइ की दो अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें मामले में कुछ आरोपितों को जमानत देने के कलकत्ता हाई कोर्ट के अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, हमें लगता है कि इस मामले में आरोप इतने गंभीर हैं कि वे अदालत के अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, उससे आरोपितों के प्रतिशोधी रवैये और विपक्षी पार्टी के समर्थकों को किसी भी तरह से दबाने के उनके मकसद का पता चलता है।

शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया

यह नृशंस अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले से कम नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह साबित करने के लिए साक्ष्य मौजूद है कि आरोपितों ने गैरकानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा की और शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया, वहां तोड़फोड़ की और घर का सामान लूट लिया।

पीठ ने 2023 में हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद करते हुए कहा, हमें लगता है कि अगर आरोपितों को जमानत पर रहने दिया जाता है, तो निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है।

निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया

पीठ ने आरोपितों को दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने निचली अदालत से कार्यवाही में तेजी लाने और छह महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करने को कहा।

पीठ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार करने का स्थानीय पुलिस का दृष्टिकोण शिकायतकर्ता की उस आशंका को बल देता है कि आरोपितों का इलाके और यहां तक कि पुलिस पर भी प्रभाव है।

दो मई 2021 को गिरोह ने किया था हमला

प्राथमिकी के अनुसार यह घटना दो मई 2021 को हुई थी। शिकायतकर्ता और कुछ अन्य ग्रामीणों ने विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के लिए प्रचार किया, जिससे सत्तारूढ़ सरकार के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया था।

शिकायतकर्ता के घर की ओर बम फेंकना शुरू किया

चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद एक गिरोह ने शिकायतकर्ता के घर की ओर बम फेंकना शुरू किया और उसे और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया। शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई।

महिला ने अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर केरोसिन का तेल डाल लिया और धमकी दी कि वह आत्मदाह कर लेगी, जिसके बाद अपराधी वहां से भाग गए।

पीठ ने बंगाल के गृह सचिव को दिया आदेश

पीठ ने बंगाल के गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक से शिकायतकर्ता और सभी अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि वे बिना किसी डर या आशंका के सुनवाई के दौरान स्वतंत्र रूप से गवाही दे सकें।

पुलिस ने दर्ज नहीं की शिकायत

शिकायतकर्ता ने अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारी ने उसे सलाह दी कि वह अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए गांव छोड़ दे।

महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज

पीठ ने कहा कि उसे अवगत कराया गया था कि बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद इसी तरह की कई घटनाएं हुईं और स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया। हाई कोर्ट ने अगस्त 2021 में पारित अपने आदेश में सीबीआइ को उन सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था, जहां आरोप हत्या या महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास से संबंधित अपराध से जुड़े थे।

कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर

सीबीआइ ने दिसंबर 2021 में शिकायतकर्ता के घर पर हुई घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की। आरोपितों को नवंबर, 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद सीबीआइ ने कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों को शुक्रवार को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया, गौहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बांबे हाई कोर्ट के जज जस्टिस एएस चंदुरकर को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया।

जजों के कोई पद रिक्त नहीं रहेंगे

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की। इन जजों के शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या प्रधान न्यायाधीश सहित 34 हो जाएगी। जजों के कोई पद रिक्त नहीं रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी के नौ जून को सेवानिवृत्त होने पर जज के एक पद फिर खाली हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की थी

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कोलेजियम ने 26 मई को आयोजित बैठक में जस्टिस अंजारिया, जस्टिस बिश्नोई और जस्टिस चंदुरकर को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की थी।

शीर्ष कोर्ट में इस समय न्यायाधीशों के तीन पद रिक्त

पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस हृषिकेश राय की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष कोर्ट में इस समय न्यायाधीशों के तीन पद रिक्त हैं।

1. US says Israel accepts Gaza ceasefire plan; Hamas cool to it  Deccan Herald
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3. Key moments involving Israeli hostages held by Hamas in Gaza  Hindustan Times
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3. China launches mission to retrieve asteroid samples  The Economic Times
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5. China mission lifts off to explore two unusual objects that haven’t been visited by spacecraft before  CNN

1. Carlsen Beats Arjun To Grab Sole Lead  Chess.com
2. Norway Chess: Gukesh Wins Thriller Against Caruana, Erigaisi Loses To Carlsen  NDTV Sports
3. Birthday boy D Gukesh beats world No. 3 Fabiano Caruana at Norway Chess 2025: What is Armageddon tie-break?  Mint
4. Magnus Carlsen's back-to-back Armageddon losses: Unraveling the 'King's' strange struggle  Hindustan Times
5. How Gukesh rejected draw offer from Hikaru Nakamura, then forced Norway Chess leader to resign  The Indian Express

Opting for Plant-Based Foods Instead of Animal Products Leads to Weight Loss, Reduction in Hot Flashes in Postmenopausal Women, Finds New Study  Physicians Committee for Responsible Medicine

NEW DELHI: The Indian Railways is readying a policy to institute a sandbox to encourage start-ups, the railways, information technology and information and broadcasting minister Ashwini Vaishnaw said Thursday."Maybe in another two months from now, we'll have a new policy where any new innovative idea can be tried and tested at a small scale, in a sandbox environment, and then we can scale it up to a bigger level," he said CII summit.A sandbox refers to a safe and controlled environment where businesses can experiment while risk of regulatory penalties or legal repercussions are minimised.Vaishnaw said this builds upon the experience gained from using start-ups in railway procurement. "The results have been very encouraging," he said, adding the national transporter has been onboarding startups over the last one and a half years.The minister said India hds reached "take-off point" in electronics manufacturing, with the first made-in-India chip to be rolled out this year."Manufacturing and services, both are equally important for the next level of growth," Vaishnaw said, adding that the mindset shift required to become a "product nation" is already visible.Under the IndiaAI Mission, the government expects to add 14,000 more graphics processing units (GPU) to the common compute cluster, in addition to the 18,000 existing GPUs, Vaishnaw said.

1. Israel supports US ceasefire plan in Gaza, says White House; Hamas reviewing proposal  Mint
2. New US deal outline would see 10 live hostages freed, 60-day truce, option to resume war  The Times of Israel
3. Israel accepts new ceasefire proposal from Trump envoy, says Netanyahu  The Indian Express
4. Hamas weighs new US proposal amid Israeli raids in Gaza, reports of Muhammad Sinwar's death  Firstpost
5. White House says Israel backs new Gaza ceasefire proposal sent to Hamas  Hindustan Times

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत ने कनाडा से साफ कहा है कि वह अपने यहां चरमपंथी तत्वों को राजनीति में जगह नहीं दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत ने कनाडा को खालिस्तान समर्थकों के संबंध में अपनी सुरक्षा चिंताओं से लगातार अवगत कराया है।

उनसे आग्रह है कि हिंसा और अलगाव का समर्थन करने वाले चरमपंथी तत्वों को राजनीति में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। रणधीर ने कहा, 'हमारी स्थिति कई महीनों और वर्षों से बहुत स्पष्ट रही है। हमने कनाडाई पक्ष को अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया है और हमने उनसे आग्रह किया है कि वे चरमपंथी तत्वों को कोई राजनीतिक स्थान न दें, जो हिंसा का समर्थन करते हैं और अलगाव की बात करते हैं।' उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि कनाडाई पक्ष इस पर ध्यान देगा और भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।'

भारतीय छात्रों के वीजा पर अमेरिका करेगा फैसला

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उम्मीद है कि अमेरिका भारतीय छात्रों के वीजा आवेदनों पर मेरिट के आधार पर विचार करेगा। यह बयान ट्रंप प्रशासन की तरफ से नए छात्र वीजा साक्षात्कारों पर रोक लगाए जाने के बाद आया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि भारत और अमेरिका के बीच अवैध प्रवासियों खासतौर पर निर्वासन के संबंध में निकट सहयोग रहा है। इस वर्ष जनवरी से अब तक लगभग 1080 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है, जिनमें से 62 प्रतिशत ने वाणिज्यिक उड़ानों से वापसी की है।

अफगान नागरिकों के लिए नया वीजा मॉड्यूल

भारत ने अफगान नागरिकों के लिए गुरुवार को एक नया वीजा मॉड्यूल शुरू किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह मॉड्यूल भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा। अफगान नागरिक भारतीय वीजा के लिए चिकित्सा समेत छह श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए पुराना वीजा मॉड्यूल बंद कर दिया गया है।

बांग्लादेश में जल्द चुनाव का भारत ने किया समर्थन

भारत ने बुधवार को कहा कि वह बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध चाहता है। इसके साथ ही वहां शीघ्र समावेशी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने यह बयान बांग्लादेश में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस वर्ष आखिर तक आम चुनाव कराने की मांगों के बीच आया है।

रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका में ताजा विरोध प्रदर्शनों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हम बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक और रचनात्मक संबंध चाहते हैं, जो दोनों पक्षों के लोगों की आकांक्षाओं और हितों को पूरा करने में आधारित हो।'

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने क्रिश्चियन को 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद उस पते का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जहां वह रहना चाहता है।

मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन ने हाई कोर्ट के 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसकी जमानत शर्तों में संशोधन किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के समक्ष याचिका पेश की गई थी।

पीठ ने फिर से पूछा पता

पीठ ने क्रिश्चियन के वकील से कहा कि हम आपको जमानत दे चुके हैं और आप पता बताने जैसी एक शर्त तक पूरी नहीं करना चाहते। ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश क्रिश्चियन के पक्ष में था। पीठ ने पूछा कि तो उनकी समस्या क्या है। क्रिश्चियन के वकील ने कहा कि मैं (क्रिश्चियन) पिछले छह वर्ष और छह महीने से तिहाड़ में हूं। मेरा कोई स्थानीय पता नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि अगर आपका स्थायी पता तिहाड़ है तो वहीं रहें।

जानिए क्या हैं आरोप?

उल्लेखनीय है कि जांच एजेंसियों ने इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआइपी हेलीकाप्टरों की खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। क्रिश्चियन को दिसंबर, 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआइ और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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