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पीटीआई, माले। मालदीव ने मंगलवार को कहा कि भारत के साथ मौजूदा रक्षा समझौतों में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता से कोई समझौता न हो। मीडिया रिपो‌र्ट्स के मुताबिक, रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने संसद सदस्यों को यह भी बताया कि मालदीव में तैनात 74 भारतीय सैनिक मालदीव में रहते हुए निहत्थे थे।

उन्हें भारत के साथ हुए समझौते के तहत पिछले साल वापस भेजा दिया गया था। गौरतलब है कि मौमून का यह बयान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की प्रेस कांफ्रेंस के कुछ दिनों बाद आया है। 15 घंटे की उस मैराथन प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार द्वारा भारत सहित अन्य देशों के साथ किए गए समझौतों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।

हालांकि, मुइज्जू की इन टिप्पणियों की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की थी। उन्होंने भारत जैसे देशों के साथ समझौतों के संबंध में 2023 के चुनाव अभियान के दौरान “झूठे दावे'' करने के लिए उनसे माफी की मांग की थी।

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राजीव कुमार, नई दिल्ली। वर्ष 2022 से ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को लेकर चल रही वार्ता की सफल समाप्ति से जल्द ही शून्य व अति मामूली शुल्क के साथ भारतीय निर्यात के लिए एक और विकसित देश का दरवाजा खुल जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार यूएई और आस्ट्रेलिया के साथ एफटीए करने में सफल रही है।

ब्रिटेन के साथ एफटीए पर अमल से गारमेंट, लेदर, जेम्स व ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, खिलौना जैसे रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत में मैन्यूफैक्चरिंग के साथ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

एफटीए में सर्विस सेक्टर को शामिल करने से आइटी सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी के साथ दोनों देशों के प्रोफेशनल्स को भी एक-दूसरे देश में कारोबार करने का मौका मिलेगा। इनमें शिक्षक से लेकर वित्तीय सेवाएं, योग प्रशिक्षक और कुक जैसे प्रोफेशनल्स शामिल होंगे।

ये चीजें भारत में होंगे सस्ते 

एफटीए से ब्रिटेन की शराब, चॉकलेट्स, बिस्कुट और मांस जैसै कई खाद्य आइटम भारत में सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि एफटीए में ब्रिटेन की इन वस्तुओं पर शुल्क कम करने पर सहमति बन गई है। ब्रिटिश आटोमोबाइल सेक्टर को भी शुल्क में राहत दी गई है।

भारत के रोजगारपरक सेक्टर से जुड़ी वस्तुओं के निर्यात पर अब ब्रिटेन में कमोवेश कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे भारतीय वस्तुएं अन्य देशों की तुलना में वहां काफी सस्ती हो जाएंगी। वित्त वर्ष 2024 में ब्रिटेन और भारत के बीच 21.34 अरब डालर का वस्तु व्यापार किया गया था। अगले पांच साल में इस व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य है। ब्रिटेन सरकार ने 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब डालर करने का लक्ष्य रखा है। 

भविष्य निधि के मद में होने वाली कटौती से मिलेगी राहत

एफटीए से ब्रिटेन में दो-तीन साल के लिए काम करने वाले आइटी सेक्टर के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर भविष्य निधि के मद में होने वाली कटौती से राहत मिलेगी। अभी भारत की कंपनी ब्रिटेन में सेवा देने के लिए अपने कर्मचारी को वहां भेजती हैं तो ब्रिटेन की सरकार भी भविष्य निधि के मद में राशि की कटौती करती है जबकि भारत में भी उस कर्मचारी का भविष्य निधि जमा होता रहता है।

दूसरी तरफ भविष्य निधि के मद में ब्रिटेन में काटी जाने वाली राशि उस कर्मचारी के भारत लौटने पर वापस नहीं मिलती है। अब तीन साल के लिए ब्रिटेन जाने वाले कर्मचारियों को इस कटौती से राहत मिल जाएगी।

इससे देश के किसान, मछुआरे, कामगार, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को मदद मिलने के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक पावरहाउस बनने में भी मदद मिलेगी। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरेगा।-पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री

एफटीए से भारत के अपैरल, लेदर जैसे कई आइटम अब ब्रिटेन के बाजार में बांग्लादेश और वियतनाम का आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। शुल्क में पूरी छूट से भारत के हर सेक्टर के निर्यात को इस एफटीए से प्रोत्साहन मिलेगा। ट्रंप की शुल्क नीति की वजह से कारोबारी रूप से वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में इस एफटीए को दोनों देशों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। -एससी रल्हन, प्रेसिडेंट, फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस

दुनियाभर में 350 एफटीए लागू

मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यवस्था है, जिसके तहत वे अपने बीच व्यापार वाली अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को या पूरी तरह समाप्त करने या कम करने पर सहमत होते हैं। दुनियाभर में वर्तमान में 350 से अधिक एफटीए लागू हैं और अधिकांश देशों ने एक या अधिक ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन समझौतों का वर्णन करने के लिए कभी-कभी एफटीए, पीटीए या आरटीए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) सभी प्रकार के अधिमान्य आर्थिक संबंधों को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम आरटीए (क्षेत्रीय व्यापार समझौता) का उपयोग करता है। कुल 166 सदस्यों वाला जिनेवा स्थित यह संगठन निर्यात और आयात से संबंधित मुद्दों के लिए वैश्विक निगरानी संस्था है।

भारत 1995 से इसका सदस्य है। यदि दो या दो से अधिक देश वस्तुओं पर शुल्क कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसे तरजीही व्यापार समझौता (पीटीए) या अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (भारत-थाइलैंड) कहा जाता है।

भारत ने श्रीलंका, भूटान, थाइलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मारीशस, 10 देशों के समूह आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) और चार यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए (आइसलैंड, लीश्टेंस्टाइन, नार्वे और स्विट्जरलैंड) के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

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Echoes of Ancient Flames: Unraveling the Fire Chronicles of Permian India  indiaeducationdiary.in

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। तीन वर्षों की लगातार वार्ता के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर सभी प्रावधानों पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच पिछले कुछ दिनों से लंदन में बातचीत चल रही थी। मंगलवार को पीएम नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टार्मर के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई और उसके बाद इस बात की घोषणा स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री ने की।

भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीए को लेकर वार्ता को संपन्न करने की घोषणा तब की है जब अमेरिका के साथ भी भारत सरकार के अधिकारियों का एक वरिष्ठ दल लगातार द्विपक्षीय कारोबार समझौते (बीटीए) को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भी एफटीए करने को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। जबकि अगले हफ्ते पीएम मोदी क्रोसिया, नार्वे और नीदरलैंड जाने वाले हैं और उस दौरान भारत व नार्डिक देशों के साथ अलग से एक एफटीए की घोषणा होने की संभावना है।

पीएम मोदी की यह घोषणा थोड़ी अप्रत्याशित भी है क्योंकि लंदन में चल रही वार्ता से यह संकेत मिल रहे थे कि कुछ मुद्दों पर बातचीत अटक गई है।

पीएम मोदी और कीर स्टार्मर के बीच क्या हुई बात?

ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर से बात करने के बाद पीएम मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच बनी सहमति को एतिहासिक मील का पत्थर करार दिया और कहा कि, “महत्कावांक्षी व दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद एफटीए के साथ ही दोहरे योगदान समझौते (डीसीसी) पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। यह समझौता दोनों देशों के समग्र रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बननाएगा और नौकरियों, निवेश, विकास, कारोबार और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अन्वेषण को बढ़ाने का काम करेगा। मैं जल्द ही भारत में पीएम स्टार्मर का स्वागत करने को उत्सुक हूं।''

इसका संकेत साफ है कि दोनों देशों के शीर्ष नेता जल्द ही एफटीए और डीसीसी को लेकर होने वाले समझौते पर मुहर लगाएंगे। इसके लिए ब्रिटेन के पीएम भारत आएंगे। डीसीसी दोनों देशों के बीच समाजिक सुरक्षा योगदान को लेकर किया जाने वाला समझौता होगा। इससे एक देश में कोई व्यक्ति समाजिक सुरक्षा में योगदान देता है तो उसे एक निश्चित समय सीमा पर दूसरे देश ले जाने का अधिकार होगा।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में द्विपक्षीय निवेश समझौते को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है।भारत और ब्रिटेन के बीच जनवरी, 2022 से ही एफटीए को लेकर बातचीत जारी है लेकिन अभी जिस माहौल में इसको लेकर अंतिम सहमति बनी है वह भी महत्वपूर्ण है। पहलगाम हमले के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। अगर यह तनाव बढ़ता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के स्थाई सदस्य के तौर पर ब्रिटेन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

10-15 वर्ष पहले तक ब्रिटेन की कूटनीति काफी हद तक पाकिस्तान का पक्ष लेने वाला होता था लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ब्रिटेन और भारत के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी व अन्वेषण के मामले में भारत ब्रिटेन का सबसे करीबी साझेदारी है। एफटीए के बाद भारत व ब्रिटेन को एक दूसरे के हितों का और ज्यादा ख्याल रखना होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजनीति में उलाहना-आलोचना तो सार्वकालिक चलन है, जो बिहार में चुनावी वर्ष में कड़वे कटाक्ष में परिणत हो रही है। ताजा उदाहरण उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रस्तुत कर रहे, जो एक बनाम साढ़े पांच सीएम का कटाक्ष है।

एक्स पर पोस्ट किया तस्वीरों को दो कोलाज

मंगलवार को सम्राट चौधरी ने एक्स पर तस्वीरों के दो कोलाज प्रदर्शित करते हुए उन्होंने लिखा है कि बिहार को साढ़े पांच सीएम नहीं चाहिए। इस व्यंग्य से संबंधित कोलाज में लालू परिवार के सदस्य उकेरे गए हैं। सम्राट उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे।

कोलाज में दिख रहा लालू का परिवार

कोलाज में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लोकसभा सांसद मीसा भारती, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव एक-एक अदद बताए जा रहे।

बिहार को नहीं चाहिए साढ़े पांच सीएम!#LaluFamily pic.twitter.com/73EfUeRECp

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 6, 2025
पर्दे के पीछे झांकते दिख रहे तेजस्वी यादव

सबसे बड़ी बात यह है कि कोने में पर्दे के पीछे से झांकते छोटे कद में नेता प्रतिपक्ष व राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उकेरा गया है। कद की कम ऊंचाई उन्हें आधा अदद सिद्ध करने के उद्देश्य से है।

एनडीए में एकमात्र दावेदार नीतीश कुमार

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक्स पर जारी किए गए दूसरे कोलाज में विकास के सर-ओ-साज के साथ हाथ जोड़े नीतीश कुमार हैं। संभवत: इस तरीके से सम्राट यह बताना चाह रहे कि एनडीए में मुख्यमंत्री के एकमात्र दावेदार नीतीश कुमार हैं, जबकि महागठबंधन में राजद के भीतर ही कई चेहरे अवसर की ताक में हैं।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हो रहा देश

इसके पहले भी सम्राट एक्स पर पोस्ट कर केंद्र व राज्य सरकार की प्रशंसा करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। 2028 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर हैं।

विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है भारत

उन्होंने लिखा कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत जल्द ही जापान को पछाड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे मंत्रों के साथ देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और प्रगति के नए आयाम स्थापित किये हैं। 

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर करीब 20 हजार सिपाहियों का तत्काल प्रभाव से अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है।

स्थानांतरित सिपाहियों को जिले में योगदान के लिए 15 दिनों के अंदर हर हाल में विरमित करने को कहा गया है। पिछले दिनों क्षेत्रीय स्थानांतरण समिति की बैठक के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि जिन सिपाहियों को हाल ही में उच्चतर प्रभार दिया गया है, उनका भी स्थानांतरण किया गया है।

प्रतिनियुक्ति अवधि तक स्थानांतरण स्थगित रहेगा

यह सभी स्थानांतरित जिला में पदस्थापित जिला से उच्चतर प्रभार प्राप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। ऐसे सिपाही जो अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि तक स्थानांतरण स्थगित रहेगा।

प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद उन्हें संबंधित जिले के विरमित कर दिया जाएगा। तबादले की सूची में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, नालंदा, भोजपुर, वैशाली, बक्सर, चंपारण समेत सभी जिलों के सिपाही शामिल हैं।

आदेश की प्रति सभी क्षेत्रीय आइजी, डीआइजी, एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को भी भेजी गई है, ताकि आदेश का तत्काल अनुपालन कराया जा सके।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के अपने मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उनसे राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के मंत्री और एनडीए के घटक दलों के नेता-कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें।

विकसित बिहार के बारे में दें जानकारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकसित बिहार के बारे में जनता को जानकारी दें। चुनावी वर्ष में लोगों को बताए कि एनडीए की सरकार राज्य के विकास के लिए समर्पित रही है और आने वाले दिनों में भी यह सरकार जरूरी है।

तथ्यों के आधार पर बताया जाए

नीतीश ने कहा कि जनता को 2005 के पहले और बाद के बिहार के बारे में तथ्यों के आधार पर जानकारी दें। उन्होंने हाल ही में विकास से जुड़ी एक पुस्तिका का विमोचन किया था। पुस्तिका का नाम-बिहार का नव निर्माण, 20 साल बिहार के, बदलते बिहार के है।

पुस्तिका में वर्णित तथ्यों को प्रचारित करें

एनडीए सरकार के पहले और बाद की स्थितियों का विवरण आंकड़े के साथ दिया गया है। मुख्यमंत्री की अपेक्षा थी कि मंत्री्, दलों के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच इस पुस्तिका में वर्णित तथ्यों को प्रचारित करें। इसमें कानून व्यवस्था, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नौकरी सहित अन्य विकास योजनाओं का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।

जदयू कोटे के मंत्रियों के साथ हुई थी बैठक

इसके पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू कोटे के अपने मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसी को विस्तार देते हुए मंगलवार को भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। यह करीब सवा घंटे तक चली।

भाजपा के कई बड़े नेता रहे मौजूद

भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, मंत्री प्रेम कुमार, रेणु देवी एवं जनक राम शामिल थे।

बुधवार को एनडीए की बैठक

मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा, जदयू, लोजपा (रा), हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-थ्री) के आधार पर चयनित 36,968 शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया है।

आयोग से कुल 51, 389 शिक्षक चयनित हुए हैं, जिनमें से संबंधित शिक्षकों का 28 जिलों में पदस्थापन कर दिया गया है।

शिक्षा विभाग ने सोमवार को 14 जिलों के 21,440 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उनका पदस्थापन किया।

इससे संबंधित सूची जारी की गई और पदस्थापन वाले विद्यालय में 15 मई तक शिक्षकों को योगदान कर शिक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया। शेष बचे जिलों के नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन भी मंगलवार तक कर दिया जाएगा।

किस जिले में कितनी पोस्टिंग

शिक्षा विभाग की सूची के मुताबिक पश्चिम चंपारण के 302, मुजफ्फरपुर के 2414, सुपौल के 1356, सिवान के 1424, सीतामढ़ी के 1520, सारण के 2124, समस्तीपुर के 3326, सहरसा के 1664, लखीसराय के 601, खगड़िया के 1341, कटिहार के 2051, जमुई के 1398, बक्सर के 905 एवं अररिया के 1014 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उनका पदस्थापन किया गया।

इसके पहले विभाग ने शनिवार को 14 जिलों के 15,528 शिक्षकों का पदस्थापन किया था। इनमें बांका के 667, भोजपुर के 1178, अरवल के 289, भागलपुर के 961, गोपालगंज के 1315, कैमूर के 959, किशनगंज के 1184, शिवहर के 214, नवादा के 1386, नालंदा के 1465, मुंगेर के 832, बेगूसराय के 1543, पूर्वी चंपारण के 2241 एवं रोहतास के 1294 शिक्षक हैं।

15 मई तक ज्वाइनिंग अनिवार्य

बता दें कि 51,389 चयनित शिक्षकों को नौ मार्च को ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि संभव है कि उनमें कई शिक्षकों को पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान करने में कठिनाई हो।

लेकिन चूंकि यह उनकी पहला पदस्थापन होगी, इसलिए पदस्थापना वाले विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे अध्यापक बाद में अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन करेंगे।

बदले नियम, औषधि संवर्ग में नियुक्ति अब कार्य अनुभव और लिखित परीक्षा से

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग के अंतर्गत सभी उप संवर्गो में नियुक्ति के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है।

अब सरकारी विश्लेषक, जीवाणु विद, वरीय वैज्ञानिक सहायक तथा टेक्नीशियन के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति पुराने कार्य अनुभव और लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के अनुसार लिखित परीक्षा आयोग के माध्यम से आयोजित होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के लिए कुल निर्धारित अंक सौ होंगे।

लिखित परीक्षा 75 अंकों की होगी और पूर्व के कार्य अनुभव पर प्रत्येक एक वर्ष के लिए पांच अंक दिए जाएंगे। जो अधिकतम पांच वर्ष के लिए या फिर अधिकतम 25 अंक तक होंगे।

पुराने कार्य अनुभवों में राज्य के अंतर्गत किसी भी गैर निजी प्रयोगशाला जैसे बिहार सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों एवं लोक संस्थानों, सैनिक में अनुबंध के आधार पर पूर्व में समकक्ष पदों पर अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए पांच अंक प्रति वर्ष दिए जा सकेंगे। लेकिन, अधिमानता का लाभ न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मान्य होगा।

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