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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अलग-अलग रह रहे माता-पिता के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई में बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि बच्चे की कस्टडी के मामलों में, सर्वोपरि ध्यान बच्चे के कल्याण पर होना चाहिए। माता या पिता का सबसे उच्च दर्जे की ईमानदारी, प्रेम और स्नेह दिखाना, बच्चे की कस्टडी तय करने का आधार नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केरल हाई कोर्ट के 11 दिसंबर 2024 को दिए गए आदेश को खारिज करते हुए आई है। हाई कोर्ट ने हर माह 15 दिन के लिए दो नाबालिग बच्चों की अंतरिम कस्टडी पिता को सौंपी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बच्चों की भलाई के लिए हानिकारक और अव्यवहारिक बताया।

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला हाई कोर्ट के आदेश को मां द्वारा चुनौती देने पर आया। अदालत पहुंचे इस जोड़े की शादी 2014 में हुई 2016 में एक लड़की का जन्म हुआ। मनमुटाव के चलते 2017 से दोनों अलग रहने लगे, लेकिन 2021 में हुई छोटी सुलह के बाद 2022 में एक लड़के के रूप में दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। पिता ने 2024 में तिरुवनंतपुरम के एक पारिवारिक न्यायालय में बच्चे की कस्टडी की मांग की। अदालत ने पिता को सीमित मुलाकात का अधिकार दिया। बाद में हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए इस शर्त पर कस्टडी दी कि एक फ्लैट किराये पर ले, आया रखे और बच्चों के लिए परिवहन का इंतजाम करे।

इस आदेश को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि बच्चों की शारीरिक-मानसिक भलाई के लिए अंतरिम व्यवस्था ना तो संभव है और ना ही अनुकूल। इसमें बच्चों के विकास से जुड़ी जरूरतों, विशेषरूप से स्थायित्व, पोषण और भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान देने में अदालत विफल रही। हालांकि, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पिता भी बहुत प्रेम करने वाला है जिसने बच्चों को बड़ा करने में बराबरी और असरदार भूमिका निभाने की इच्छा दिखाई। इसलिए उसे कस्टडी नहीं देना न तो स्वीकार्य है और न ही न्यायोचित और यह परिवार को जोड़ने की सभी संभावनाएं खत्म कर सकता है।

पीठ ने कहा हर दूसरे शनिवार और रविवार को पिता के पास बेटी की कस्टडी होगी और इन दिनों वह एक काउंसलर की मौजूदगी में बेटे से भी चार घंटे के लिए मिल सकता है। पिता हर मंगलवार और गुरुवार को 15 मिनट के लिए बेटे से वीडियो काल में बात कर सकता है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की प्रशंसा करने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर टिप्पणी करने और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्टों के जजों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपित तमिलनाडु तौहीद जमात के दो सदस्यों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद करने से इनकार कर दिया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अपने 22 अप्रैल के फैसले में तौहीद जमात के दो सदस्यों के विरुद्ध कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज तीन प्राथमिकियों को एक साथ संलग्न कर दिया। साथ ही कहा कि रहमतुल्ला और जमाल मोहम्मद ने 17 मार्च, 2022 को मदुरै में एक विरोध रैली में बेहद आपत्तिजनक नफरत भरे भाषण दिए थे।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भाषणों में इस्तेमाल की गई भाषा बेहद आपत्तिजनक है और कथित अपराधों का ब्योरा उजागर करती है। इसलिए इस अदालत के लिए प्राथमिकियों को रद करने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं है।

पीठ ने कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के तंजावुर व मदुरै में दोनों के विरुद्ध दर्ज कई प्राथमिकियों में कही गई बातों पर गौर किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संसद पर हमले के मास्टरमाइंड आतंकी अफजल गुरु की प्रशंसा की। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के फैसले के विरुद्ध भी टिप्पणी की; उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिधान; ईसाइयों के त्योहार; हिंदुओं द्वारा अपने शरीर पर भस्म लगाने की प्रथा; सिखों द्वारा अपने साथ कृपाण रखने की धार्मिक प्रथा और इसे मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले हिजाब से जोड़ने का प्रयास किया।

पीठ ने कहा कि दोनों ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की भी निंदा की। शीर्ष अदालत ने कहा कि 'नफरती भाषण' के आधार पर मदुरै शहर के थल्लाकुलम थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 18 मार्च, 2022 को दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, किसी समुदाय को दूसरे समूह के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाने और अन्य अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। इसी दिन तंजावुर में भी इसी तरह की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एक वकील की शिकायत पर 19 मार्च, 2022 को विधानसौध थाना, बेंगलुरु में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तमिलनाडु तौहीद जमात के दोनों सदस्यों ने तमिलनाडु की दोनों प्राथमिकियों को एक साथ संलग्न करने और बेंगलुरु की प्राथमिकी को रद करने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

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पीटीआई, हैदराबाद। तेलंगाना के यादाद्री-भुवनगिरी जिले में मंगलवार शाम एक विस्फोटक निर्माण फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य जख्मी हो गए। पुलिस ने जानकारी दी कि यह धमाका उस यूनिट में हुआ जहां प्रोपेलेंट (धमाकेदार पदार्थ) तैयार किया जाता है।

धमाका किस वजह से हुआ, यह फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक़्त फैक्ट्री में काम चल रहा था और धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई।

STORY | 3 killed in blast in explosives factory in Telangana

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घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने कहा कि ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीत तनाव का माहौल है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। इस बात की जानकारी एक पोस्ट के माध्यम से खुद जयशंकर ने दी है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट में बताया कि यूएन के महासचिव की कॉल आई। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमत हूं। भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।

वहीं, एक अन्य पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बातचीत की बहुत सराहना करता हूं। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की आवश्यकता पर चर्चा की।

यूएन द्वारा जारी एक बयान में बताया कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से अलग-अलग टेलीफोन पर बात की। महासचिव ने जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। महासचिव ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त की और ऐसे टकराव से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके दुखद परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने तनाव कम करने के प्रयासों में सहयोग देने के लिए अपना सहयोग देने की पेशकश की।

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एएनआई, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास सात, लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि यह बैठक पहलगाम आतंकी हमले को लेकर थी।

सत्ताधारी भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक और समूचे देश में स्वयंसेवकों के विशाल संगठन वाले आरएसएस के मुखिया के साथ यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भागवत ने नरेन्द्र मोदी के आधिकारिक निवास पर बेहद ही कम मौकों पर मुलाकात की है।

संघ ने इस आतंकी हमले की ¨नदा करते हुए कहा था कि यह भारत की एकता और अखंडता पर हमला है और इसके पीछे के सभी लोगों को कठोर सजा दी जाए। आरएसएस ने कहा था,"सभी राजनीतिक दलों और संघों को अपने मतभेद भुलाकर इस आतंकी हमले की ¨नदा करनी चाहिए। सरकार इस हमले में पीड़ित सभी परिवारों को आवश्यक राहत प्रदान करे और इस हमले के जिम्मेदार लोगों को उचित सजा देना सुनिश्चित करे।"

 मोहन भागवत से मुलाकात करने से पहले पीएम आवास में हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और CDS जनरल अनिल चौहान और थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी भी मौजूद थे।

मीटिंग में पीएम मे कहा कि सरकार को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। वहीं, अटैक का तरीका और समय सेना तय करे। पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें (भारतीय सेना) हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है।

1. SpaceX launches 23 Starlink Satellites in second mission of the day, hits 50 launches in 2025  India TV News
2. Amazon launches Project Kuiper satellites designed to compete with Elon Musk’s SpaceX  CNN
3. ULA launches first production Amazon Kuiper satellites on Atlas 5 rocket from Cape Canaveral  Spaceflight Now
4. SpaceX hits 250 Starlink launches with Falcon 9’s smooth sea touchdown, see video  Moneycontrol
5. SpaceX Falcon 9 rocket launches 1st of 2 planned Starlink launches in 2 days, lands booster at sea (video)  Space

जागरण संवदादाता, नई दिल्ली: मदर डेयरी ने बुधवार से दूध की कीमतों में प्रति लीटर दो रुपये तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। यह निर्णय बढ़ती इनपुट लागत की भरपाई के लिए लिया गया है। नई दरें 30 अप्रैल 2025 से दिल्ली-एनसीआर सहित सभी बाजारों में लागू होंगी।

मदर डेयरी के एक अधिकारी ने बताया, पिछले कुछ महीनों में दुग्ध उत्पादकों से दूध की खरीद कीमतों में चार से पांच रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। गर्मी की जल्द शुरुआत और लू जैसी स्थितियों के कारण इन लागतों में तेजी आई है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मदर डेयरी प्रतिदिन लगभग 35 लाख लीटर दूध की बिक्री करती है, जो इसके अपने बूथों, सामान्य व्यापार और ई-कामर्स प्लेटफार्म्स के माध्यम से होती है।

अधिकारी ने कहा, हम उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त दूध की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की आजीविका को समर्थन देने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह मूल्य संशोधन बढ़ी हुई लागत का केवल आंशिक भार उपभोक्ताओं पर डालता है, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का संतुलन बना रहे। उल्लेखनीय है कि यह मूल्य वृद्धि ऐसे समय में की गई है जब गर्मी ने समय से पहले दस्तक दी है और दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

• टोंड दूध (बुल्क वेंडेड): 54 रुपये से बढ़ाकर 56 रुपये प्रति लीटर

• फुल क्रीम दूध (पाउच): 68 रुपये से बढ़ाकर 69 रुपये प्रति लीटर

• टोंड दूध (पाउच): 56 रुपये से बढ़ाकर 57 रुपये प्रति लीटर

• डबल टोंड दूध: 49 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर

• गाय का दूध: 57 रुपये से बढ़ाकर 59 रुपये प्रति लीटर

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