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जेएनएन, जोधपुर।  नाबालिक से यौन दुराचार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को सूरत रेप केस में गुजरात हाई कोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली है।

गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तीन महीने की अंतरिम जमानत को बढ़ाया है। आसाराम की ओर से पहले राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए आवेदन किया गया था, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट में जाने को कहा था । इस पर जोधपुर से ये याचिका विड्रॉ हो गई थी।

6 महीने की अंतरिम जमानत की याचिका में की थी मांग

आसाराम की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में 6 महीने की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी । इस याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 25 मार्च को जज इलेश जे वोरा और संदीप एन भट्ट की बेंच में सुनवाई हुई , लेकिन दोनों जजों की अलग-अलग राय होने के कारण सहमति नहीं बन पाई ,इसके बाद यह मामला गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर किया गया था। गुजरात सीजे ने 3 महीने की जमानत याचिका को स्वीकार किया।

इस फैसले के बाद अब आसाराम की ओर से जोधपुर रेप केस में भी अंतरिम जमानत को बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की जाएगी। दरअसल , आसाराम पर गुजरात के गांधीनगर और राजस्थान के जोधपुर में रेप के मामले दर्ज है । दोनों ही मामलों में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है । गुजरात से जुड़े केस में उसे 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी । इसके बाद 14 जनवरी को जोधपुर मामले में भी 31 मार्च तक जमानत मिली थी ।

Gujarat High Court grants three-month temporary bail to self-proclaimed godman Asaram Bapu in a rape case. This was granted to him on medical grounds.

(File photo) pic.twitter.com/rxf3inzr7E

— ANI (@ANI) March 28, 2025

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राज्य ब्यूरो, पटना। अगले माह से बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर पर आप  फर्राटा भर सकेंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को अशोक राजपथ में पटना साइंस से कालेज से गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। निरीक्षण में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल भी मौजूद थे।

पथ निर्माण मंत्री ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से अशोक राजपथ में जाम से राहत मिलेगी।अशोक राजपथ में बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.2 किमी है। इसका पहला हिस्सा 1.5 किमी लंबा होगा।

यह पटना कालेज से बीएन कालेज तक फैला होगा। वहीं दूसरा हिस्सा हिस्सा 2.2 किमी लंबा होगा। यह कारगिल चौक से साइंस कालेज तक होगा।

दोनों हिस्से में 8.5 मीटर चौड़ा कैरेजवे बनाया गया है। यह वनवे यातायात के लिए डिजायन किया गया है। फ्लाईओवर के ऊपर का डेक गांधी मैदान से साइंस कालेज तक जाने के लिए तथा नीचे का डेक पटना कालेज से गांझी मैदान तरफ जाने के लिए है।

पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को जेपी गंगा पथ से कष्णाघाट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससो गांधी सेतु व अन्य मार्गों से आने वाले वाहनों को एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा।

इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इसकी नियमित मानीटरिंग की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की लागत 422 करोड़ है।

गया के जलालपुर और चकमठ के लिए सड़क निर्माण की मिली स्वीकृति

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा टिकारी नगर परिषद क्षेत्र में दो मुख्य पथ के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा महालेखाकार को पत्र जारी कर दिया है। आवश्यक विभागीय कार्रवाई के बाद निर्माण हेतु ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में जायेगा। नगर परिषद में शामिल जलालपुर एवं चकमठ गांव के ग्रामीणों को सड़क का लाभ मिलेगा।

योजना के अनुसार कोंच टिकारी मुख्य पथ से जलालपुर होते हुए बकसुबिगहा तक पथ एवं नाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा 2 करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। जिसमें तत्काल 74 लाख 40 हजार रुपए स्वीकृत कर दी गई है।

वहीं दूसरी ओर 75 लाख 73 हजार रुपए की लागत से टिकारी पंचदेवता मुख्य पथ से चकमठ ग्राम तक पथ का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 22 लाख 72 हजार की तत्काल स्वीकृति दी गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। 209वें सत्र के समापन के साथ गुरुवार को विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बजट सत्र के समापन की घोषणा की।

उससे पहले उन्होंने विधान मंडल के दिवंगत पूर्व सदस्यों के लिए शोक-प्रस्ताव पढ़ा और पूरे सदन ने उनके आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।

सदन को सभापति ने बताया कि इस सत्र में कुल 18 बैठकें हुईं और चार विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान सदस्यों ने अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन-समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की।

महत्वपूर्ण विषयों पर वाद-विवाद में सहभागिता के लिए उन्होंने सदस्यों को हार्दिक बधाई दी। कार्यवाही में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री और सदन का आभार प्रकट किया।

सभापति ने बताया कि प्राप्त हुए कुल 1485 में से 1300 प्रश्न स्वीकृत हुए। 185 प्रश्न अस्वीकृत हुए। 377 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। 1069 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं।

उनमें से 925 प्रश्नों को स्वीकृत कर विभाग को भेज दिया गया है। कुल 575 सूचनाएं कार्यसूची में लाई गईं। 682 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। 433 अल्पसूचित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं।

उनमें से 387 प्रश्न स्वीकृत कर विभाग को भेजे गए। 289 प्रश्न कार्यसूची पर लाए गए और उनके उत्तर प्राप्त हुए। वर्तमान सत्र के शेष लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में सदन में प्रस्तुत करने की सभापति ने अनुशंसा कर दी है।

उन्होंने बताया कि बजट सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 216 सूचनाएं मिलीं। 114 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लाए जाने हेतु स्वीकृत हुईं। 74 सूचनाएं उत्तरित हुईं, शेष 10 सूचनाएं व्यपगत हुईं।

पारित हुए विधेयक

• बिहार विनियोग विधेयक-2025
• बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक-2025
• बिहार काष्ठ आधारित (स्थापना व विनियमन) विधेयक-2025
• बिहार सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2025 

शोक-प्रस्ताव

• उदयकांत चौधरी, पूर्व विधान पार्षद
• ओम प्रकाश पासवान, फतुहा के पूर्व विधायक
• चित्तरंजन कुमार, अरवल के पूर्व विधायक

विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, 3857 प्रश्न आए 

बिहार विधानसभा का 28 फरवरी से प्रारंभ हुआ बजट सत्र 27 मार्च को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।

सत्र समापन के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदन में घोषणा की कि विधायक अपना काम तेजी से निपटा सकें, इसके लिए उन्हें टैब दिया जाएगा।

अध्यक्ष ने अपने समापन भाषण में कहा कि 28 फरवरी से प्रारंभ हुए बजट सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें हुई। इस दौरान वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण और वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट उप मुख्यमंत्री सह वित्त-वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया, जिसे सदन ने पारित किया।

इस सत्र में चार विधेयक भी पारित हुए। जो बिहार विनियोग विधेयक 2025, बिहार विनियोग संख्या -2 विधेयक 2025, बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एंव विनियमन) विधेयक 2025 और बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 हैं।

उन्होंने सदन को बताया कि सत्र के दौरान कुल 3857 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 2944 स्वीकृत हुए। स्वीकृत 2944 प्रश्नों में 20 अल्पसूचित प्रश्न थे।

इनमें से 18 के उत्तर प्राप्त हुए। कुल 2639 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें 2400 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 285 प्रश्न अतारांकित थे। सदस्यों ने शून्यकाल में जनहित के कई मामले भी उठाए।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत पहुंचाने वाला निर्णय किया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

इसके तहत वेतन व पेंशन की 53 प्रतिशत की मौजूदा दर में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ताकि महंगाई की भरपाई की जा सके। इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर मूल वेतन का 55 प्रतिशत हो गया है।

48 लाख कर्मचारियों को लाभ

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 6614.04 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है। वहीं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में भी काफी बढ़ोतरी होगी।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

• 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है 8 वें वेतन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय, समीक्षा और सुझाव अगले साल जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं।
• बता दें कि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू कर दिया गया था। लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ जुलाई 2016 से हुआ था। इस बैठक के सुझाव के तहत सरकार ने बेसिक सैलरी को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था।

सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनेगा देश

एक अन्य निर्णय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।

इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करके एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, क्षमता और योग्यता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।

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संवाद सूत्र, मनेर। पटना जिले के मनेर नगर परिषद क्षेत्र में बंदरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। शुक्रवार की सुबह ग़ांधी हॉट मोहल्ले के समीप एक अधेड़ को बंदरों ने खदेड़ लिया। खुद को बचाने के लिए वह 2 मंजिले मकान से कूद गए। जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

घायल को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद पटना के राजवंशी नगर स्थित एलएनजेपी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

छत पर सामान बिखेर रहे थे बंदर

जानकारी के अनुसार गांधी हॉट मोहल्ले के निवासी 60 वर्षीय बीरेंद्र राम के घर की छत पर बंदरों का एक झुंड चढ़ कर सामान फेंक रहा था।

बीरेंद्र छत पर बंदरों को भगाने पहुंचे। इसपर, बंदरों ने उनपर हमला कर दिया। बंदर से बचने के लिए वह भागे और दो मंजिले छत से कूद पड़े।

बंदरों की वजह से काफी नुकसान

बता दें कि मनेर नगर परिषद क्षेत्र में बंदरों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। कहीं किसी की टंकी को फोड़ डाल रहे हैं तो कहीं किसी के कपड़े फाड़ दे रहे हैं।

कई जगह पर घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं हैं। नगर परिषद को चाहिए कि वन विभाग की टीम को इस बात की सूचना दी ताकि बंदरों को कब्जे में कर यहां के लोगों को बंदरों के आतंक से बचाए।

बंदरों से बचने के लिए क्या करें

• बंदरों को खाना न खिलाएं: बंदरों को खाना खिलाने से वे आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं और आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं।
• खिड़की और दरवाजे बंद रखें: बंदरों को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए खिड़की और दरवाजे बंद रखें।
• कूड़ा-कचरा ढककर रखें: बंदर कूड़े-कचरे में खाना ढूंढते हैं, इसलिए कूड़ा-कचरा ढककर रखें ताकि बंदर उस तक न पहुंच सकें।
• फल और सब्जियां सुरक्षित रखें: बंदर फल और सब्जियों को पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें जहां बंदर उन तक न पहुंच सकें।
• बंदरों को डराने के लिए शोर करें: यदि बंदर आपके घर के पास आते हैं, तो उन्हें डराने के लिए शोर करें या पानी की बौछार करें।

बंदर के काटने पर क्या करें

• घाव को साफ करें: बंदर के काटने के बाद तुरंत घाव को साफ करें और उसे अच्छी तरह से धो लें।
• एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं: घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं ताकि संक्रमण को रोका जा सके।
• चिकित्सक से संपर्क करें: तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और उन्हें घटना की जानकारी दें। चिकित्सक आपको आवश्यक उपचार और टीकाकरण की सलाह देंगे।
• रेबीज का टीका लगवाएं: यदि बंदर को रेबीज होने का संदेह है, तो तुरंत रेबीज का टीका लगवाएं। रेबीज एक गंभीर बीमारी है जो जानलेवा हो सकती है।
• घाव की निगरानी करें: घाव की निगरानी करें और यदि उसमें कोई बदलाव या संक्रमण के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।

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एएनआई, नई दिल्ली। रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार मजबूत हो रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक और सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। दरअसल, भारत ने 156 मेड इन इंडिया एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है।

रक्षा अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष में 2.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।

HAL को सबसे बड़ा ऑर्डर

यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इस रक्षा मंजूरी की स्वीकृति के बाद यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा और हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर स्थित उनके संयंत्रों में किया जाएगा।

This would be the biggest order for Hindustan Aeronautics Limited (HAL) so far and the choppers would be built at their plants in Bengaluru and Tumkur in Karnataka: Defence Officials https://t.co/YUIePHvBrr pic.twitter.com/X3qNLGxUYC

— ANI (@ANI) March 28, 2025

जानिए प्रचंड हेलीकॉप्टर की खासियत

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित एलसीएच 'प्रचंड' विभिन्न हथियार प्रणालियों से लैस है। यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन के टैंक, बंकर, ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर में आधुनिक विशेषताएं, मजबूत कवच सुरक्षा और रात्रि में भी हमले की क्षमता है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में भी काम करने में पूरी तरह सक्षम है।

प्रचंड हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को दागने में भी सक्षम है और दुश्मन के हवाई रक्षा अभियानों को नष्ट कर सकता है। सरकार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के इरादे पर जोर दे रही है।

पिछले साल हुआ था सेना में शामिल

इसका उपयोग धीमी गति से चलने वाले विमानों और दूर से संचालित विमानों (आरपीए) के खिलाफ भी किया जा सकता है। एलसीएच 'प्रचंड' को पिछले साल थलसेना और वायुसेना में शामिल किया गया था।

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1. Supreme Court asks Allahabad High Court Chief Justice to not assign work to Justice Yashwant Varma  Bar & Bench - Indian Legal News
2. Justice Yashwant Varma transferred to Allahabad HC, won’t get judicial work for now  Hindustan Times
3. SC disposes of plea for FIR against Justice Varma, calls it 'premature'  The Economic Times
4. Justice Yashwant Varma case: Supreme Court says CJI can act upon results of in-house probe  The Hindu
5. 'Can't interfere at this stage': SC junks PIL for FIR over cash recovery at Delhi HC judge Justice Yashwa  The Times of India

1. HAL wins Rs 62,000 crore order as CCS gives nod for buying 156 LCH Prachand helicopters  Moneycontrol
2. MoD inks two contracts worth Rs 62,700 crore with HAL for supply of 156 LCH, Prachand to the Armed Forces  PIB
3. Centre approves record defence deal for 156 indigenous LCH Prachand helicopters  The Times of India
4. Prachand LCH: The game-changing indigenous attack helicopter that puts India ahead in high-altitude warfar  The Economic Times
5. Cabinet approves biggest-ever ₹62,000-crore deal to buy 156 combat helicopters  Mint

Gold prices rallied by Rs 1,100 to hit a fresh peak of Rs 92,150 per 10 grams in the national capital on Friday amid rise in precious metal rates in the overseas markets, according to the All India Sarafa Association. The precious metal of 99.9 per cent purity had finished at Rs 91,050 per 10 grams on Thursday. In FY25, gold prices have increased by Rs 23,730 or 35 per cent from Rs 68,420 per 10 grams on April 1 last year. Continuing the momentum for the third straight session, gold of 99.5 per cent purity jumped by Rs 1,100 to hit a lifetime high of Rs 91,700 per 10 grams. It had concluded at Rs 90,600 per 10 grams in the previous market close. "Gold prices continues the bullish momentum and set a new record high on Friday. The gold rise is being driven by the fear of an escalating global trade war and its implications for economic development," Saumil Gandhi, Senior Analyst of Commodities at HDFC Securities, said. Silver prices surged by Rs 1,300 to trade near a record high at Rs 1,03,000 per kg against Thursday's closing level of Rs 1,01,700 per kg. On March 19, the white metal prices hit a record high of Rs 1,03,500 per kg. Meanwhile, gold futures for April delivery appreciated by Rs 542 to Rs 88,926 per 10 grams on the Multi Commodity Exchange. "Gold prices continued to trade higher in the spot market as tariff concerns persisted, keeping buying interest intact," Jateen Trivedi, VP Research Analyst - Commodity and Currency at LKP Securities, said. With the April 2 reciprocal tariffs approaching, US President Donald Trump is expected to impose them across all trade deals, further fuelling uncertainty, Trivedi added. On the global front, spot gold surged to hit a record high of USD 3,086.08 per ounce. Also, Comex gold futures hit yet another peak of USD 3,124.40 per ounce. According to Kotak Securities, Comex gold futures surged to a record high driven by escalating trade war anxieties as President Trump's auto import tariffs and threats of further levies against the EU and Canada intensified safe-haven demand. Gold prices have increased by about 8.2 per cent this month supported by geopolitical tensions and robust central bank purchases, the brokerage firm said in a note. Spot silver in the Asian market hours was trading flat at USD 34.42 per ounce. In addition, Comex silver futures rose 0.7 per cent to USD 35.33 per ounce. Traders said growing uncertainty over the economic fallout from these tariffs is further amplifying market volatility, as the levies are expected to fuel inflation and slow global economic growth, strengthening demand for the precious metal. Abans Financial Services' Chief Executive Officer Chintan Mehta said, "Investors are awaiting speeches from multiple Federal Reserve officials for insights into the central bank's monetary policy outlook this week. Additionally, market participants will also closely monitor the US Personal Consumption Expenditures (PCE) data, to be release later on Friday, as it is the US Federal Reserve's preferred inflation gauge and a key indicator for its next policy moves, Mehta added.

1. Sebi relaxes F&O monitoring norms for intraday limits, removes penalty for breach  The Economic Times
2. SEBI eases intraday-limit norms; only monitoring from April 1, no penalty for breach  Moneycontrol
3. Traders fear hit on market volumes. Will Sebi defer intraday position rule?  Mint
4. Sebi eases intraday monitoring rules for index derivatives amid opposition  Business Standard
5. Sebi Delays Intra-day Position Limit Penalties  Rediffmail

Market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) on Friday said that exchanges will monitor a minimum of four position limits for index derivatives intraday from April 1, 2025 while clarifying that a breach of existing position limits will not be a violation amounting to a penalty.It has also directed BSE and NSE to jointly prepare a standard operating procedure (SOP) intimating the market participants regarding modalities of monitoring existing notional position limits intraday. The exchanges will also have to intimate clients/trading members about the breaches for their risk monitoring.In a December 30, 2024 circular, Sebi had directed the stock exchanges and clearing corporations to start intraday monitoring of positions in addition to the 'End of Day' monitoring mechanism . "The position limits, for equity index derivative contracts, would also be monitored on an intraday basis from April 01, 2025," the then circular said.For this purpose, Sebi mandated stock exchanges to consider minimum 4 position snapshots during the day. The number of snapshots may be decided by the respective stock exchanges subject to a minimum of 4 snapshots in a day. The snapshots would be randomly taken during pre-defined time windows.The December circular had made provisions for a penalty structure for the breach. The existing framework of penalty structure for breach of end of day position limit was to be extended by exchanges for intraday position limit breaches as well.Industry associations like Association of National Exchanges Members of India (ANMI), Bombay Stock Exchange Brokers' Forum (BBF) and Commodity Participants Association of India (CPAI) raised concerns pertaining to the readiness of systems at the end of stock brokers and their clients to monitor existing position limits intraday for index derivatives.Moreover, the concern of industry associations was also that the market ecosystem is in the process of putting in place necessary systems keeping in mind the proposed delta based or futures equivalent limits for index derivatives as stated in the Sebi consultation paper of February 24.Accordingly, in the interim, implementing systems for existing position limits that are based on notional activity of client / trading members could put additional strain on the market participants, they had argued.The market regulator on Thursday proposed to limit the expiries of all equity derivatives contracts of an exchange to one of either Tuesdays or Thursdays. This is with a view to provide optimal spacing between expiries across exchanges while avoiding choice of either the first day of the week or the last day as an expiry day.Also Read: Sebi proposes to limit F&O expiry for exchanges to either Tuesday or ThursdayFollowing this, NSE deferred implementation of F&O expiry for Monday that was due to take effect from Tuesday, April 4.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of Economic Times)

1. WhatsApp users can now add music to their status  The Verge
2. WhatsApp allows users to put music on status updates  The Economic Times
3. WhatsApp is getting a big update, making it feel more like Instagram  India Today
4. WhatsApp users can now add songs to their Status updates  TechCrunch
5. WhatsApp introduces music support for Status: How to use it and all other details  Moneycontrol

राज्य ब्यूरो, पटना। Patna News: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बिहटा-औरंगाबाद के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने की मंजूरी दे दी गई है। इस रेल लाइन की लंबाई 120 किलोमीटर होगी। राज्यसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा के एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में वैष्णव ने कहा कि डीपीआर में इस परियोजना के अंतिम स्थान का निर्धारण भी किया जाएगा।

रेल मंत्री ने कहा कि इस दौरान औरंगाबाद को रेल संपर्कता प्रदान करने के लिए अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किमी नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। यह बिहटा-औरंगाबाद के बीच प्रस्तावित रेल लाइन का ही हिस्सा है। अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच इस नई रेल लाइन के निर्माण पर 440 करोड़ के खर्च का अनुमान है।

इस राशि की भी स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस परियोजना के लिए 42.7 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। रेल मंंत्री ने कहा कि किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों की स्वीकृति लागत भागीदारी सहित कई कारकों पर निर्भर रहता है। राज्य सरकार को भी अपना लागत हिस्सा देना पड़ता है।

बेतिया-कुमारबाग रेलखंड का स्पीड ट्रायल आज, कल होगा निरीक्षण

सगौली-वाल्मिकीनगर दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत बेतिया-कुमारबाग रेलखंड स्पीड ट्रायल 29 मार्च को एवं 30 मार्च को निरीक्षण किया जाएगा। यहां पर दोहरीकरण परियोजना के तहत काम किया जा रहा है। इस लाइन पर शनिवार को स्पीड ट्रायल किया जाएगा।

उसके बाद पूर्वी परिमंडल के संरक्षा आयुक्त द्वारा लाइन का निरीक्षण किया जाएगा। ऐसे में रेलवे ने लोगों को आगाह किया है कि स्पीड ट्रायल एवं निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन से दूर रहे। साथ ही लेवल क्रासिंग को पार करते समय विशेष सावधानी बरतें। ट्रेन दिखाई पड़ने पर किसी भी स्थिति में लाइन न पार करें।

मालूम हो कि 110 किलोमीटर लंबे सगौली-वाल्मिकीनगर रेलखंड पर दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। अब तक 83 किलोमीटर रेलखंड का कार्य पूरा किया जा चुका है।

वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत नौ किलोमीटर बेतिया-कुमारबाग रेलखंड का दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा था, यह काम भी पूरा हो गया है, जिसका 30 मार्च को निरीक्षण किया जाएगा।

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