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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले कैश मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक खतरनाक ट्रेंड हैं। सिब्बल का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी जिम्मेदार नागरिक को इस मामले में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

यह खतरनाक मिसाल

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच रिपोर्ट, वीडियो और फोटो जारी करने पर सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। यह गलत है या सही... यह समय बताएगा। अदालत ही दस्तावेज का स्रोत है। इस पर लोग भी विश्वास कर लेते हैं। मगर यह सच है या नहीं... ये बाद में तय होगा। मेरा मानना है कि यह खतरनाक मिसाल है। संस्थागत प्रतिक्रिया में संस्थान को लिखित में लागू करना चाहिए कि क्या करना चाहिए।

कपिल सिब्बल का कहना है कि इस पर बार के साथ सलाह करके निर्णय लिया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के बारे में हम जीतना जानते हैं... वो भी उतना ही जानते हैं। इन मुद्दों से निपटने और तंत्र बनाने के लिए एक समिति होनी चाहिए। अगर इन चीजों को सार्वजनिक किया जाता है तो संस्था पहले ही हार चुकी होती है।

अभी तो जांच भी पूरी नहीं हुई

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सिब्बल ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता है तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। इस मामले में तो अभी तक जांच भी पूरी नहीं हो पाई है। जांच पूरी नहीं होने तक किसी भी जिम्मेदार नागरिक को इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए।

14 मार्च को मिला था कैश

14 मार्च को नई दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने की घटना सामने आई थी। इसी दौरान कथित तौर पर उनके घर से नकदी मिलने के खुलासे से हड़कंप मच गया था। बाद में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।

तीन सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन को शामिल किया गया है। यह कमेटी मामले की जांच करेगी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट की संशोधित आंतरिक जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक की। अदालत ने वीडियो और तस्वीरों को भी साझा किया।

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In one of his insightful presentations, Mr. Nandan Nilekani highlighted that real estate is the largest asset class in India. Yet, ironically, this massive asset base remains largely outside the realm of monetization, trading, and capital market access. As I discussed in my previous article, “Unlocking Value: Why REITs and InvITs Deserve the Spotlight,” these instruments represent a structured and promising attempt to bring a significant portion of this asset class into the capital markets.In 2014, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduced the InvIT framework to enable infrastructure financing via capital markets. As of FY24, 24 InvITs are registered with SEBI, with a combined net asset value of INR 4.7 trillion, less than 1% of India’s GDP. This indicates vast untapped potential for market expansion.Given their strategic importance, supporting the growth and evolution of Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs) is not just desirable — it is essential. It’s now time to usher in Phase 2 of REIT and InvIT development. One of the most accessible and impactful reforms we can pursue in this phase is: ‘Streamlining the Conversion from Private to Public Infrastructure Investment Trusts (InvITs)’.Current Regulatory FrameworkUnder the SEBI (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, InvITs are classified into two categories:Public InvITs: Units are offered to all investor classes and must be listed on recognized stock exchanges.Private Listed InvITs: Units are offered via private placement to institutional investors and body corporates, and are also listed.A SEBI circular dated February 9, 2022, provides framework for a private listed InvIT to convert into a public InvIT by making a public issue of units through a fresh issue and/or an offer for sale.Why This Reform Is NecessaryOut of the 24 registered InvITs, only 5 are publicly listed — the rest remain privately listed. Though SEBI has provided a conversion framework, it currently requires private InvITs to follow the same procedures as a fresh public listing. This is redundant, considering that both private and public InvITs already adhere to similar regulatory standards, including:Common Eligibility Criteria: Applicable to sponsors, investment managers, and trustees.Key Investment Conditions: Both must allocate at least 80% of assets to infrastructure projects. Public InvITs must focus on completed and revenue-generating projects, whereas private InvITs have greater flexibility.Distribution Policy: A minimum of 90% of net distributable cash flows must be distributed to unitholders.Lock-in Periods: Lock-in requirements for sponsors, early investors, and anchor investors are similar.Financial Disclosures: Offer documents require financial data for the past three fiscal years and the current stub period, if applicable.SEBI Review: Public issue documents must be submitted to SEBI 30 days before filing with exchanges and made available for public comment for at least 21 days.Given this common ground, the conversion process from private to public InvITs can and should be fast-tracked, akin to a Follow-on Public Offer (FPO) or Rights Issue.Key Recommendations for Reform1. Introduce a Fast-Track Conversion MechanismCurrently, the conversion process mirrors an initial public offer, requiring draft offer documents, restated financials, SEBI and stock exchange approvals, and more. To ease this, a fast-track process could be introduced based on certain eligibility criteria:Minimum number of years listedMarket capitalization thresholdsProven compliance and distribution track recordRedressal of investor complaintsApproval from unitholdersOffer documents could be simultaneously filed with the Registrar of Companies, Stock Exchanges, and SEBI — following the procedure under Regulation 156 of SEBI ICDR Regulations for fast-track FPOs.2.Rationalize Disclosure RequirementsInstead of restated audited financials, the audit report already prepared by InvITs can be reproduced, while summary financials for the past three years (including stub period, if applicable) are disclosed. Lead managers should provide enhanced due diligence certificates and confirm regulatory compliance.3. Revisit Lock-in RequirementsAccording to the SEBI circular on conversion, sponsors must undergo a fresh lock-in period: 18 months for the minimum contribution and 12 months for the excess. However, if the sponsor has already served a lock-in during the private listing stage, credit for that period should be granted.Additionally, existing unitholders (other than sponsors) of private InvITs should be exempt from further lock-in, or have their requirement reduced to 6 months, in line with SEBI ICDR Regulations.ConclusionStreamlining the conversion of private InvITs to public InvITs is a crucial step to deepen the market and improve liquidity. At the same time, regulatory safeguards must be maintained to protect investors. With a fast-track process, rationalized disclosures, and pragmatic lock-in rules, these reforms can unlock capital, increase transparency, and boost investor confidence.Ultimately, enabling a smoother path for InvITs to transition from private to public status will accelerate infrastructure development and bring India’s largest asset class closer to the heart of its capital markets.

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राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने शनिवार को ईस्टर्न रीजनल पावर कमेटी (ERPC) के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोलकाता में हुई इस बैठक में ऊर्जा सचिव ने कहा कि अगस्त-सितंबर में बिहार में बिजली की मांग नौ हजार मेगावाट तक पहुंच जाएगी।

विद्युत स्थिति से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में बिहार की विद्युत स्थिति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। ऊर्जा सचिव ने बिहार में हाल के वर्षों में उप-संचरण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के कारण राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

अगस्त-सितंबर तक नौ हजार मेगावाट तक पहुंचेगी बिजली की मांग

इस वर्ष अप्रैल-मई माह में राज्य की विद्युत अधिकतम मांग लगभग 7000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है, जबकि अगस्त-सितंबर में यह मांग बढ़कर 9000 मेगावाट तक पहुंच सकती है।

ईआरपीसी के सदस्य सचिव ने इस मांग को पूरा करने के लिए चल रहे विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की।

इन परियोजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा

इसमें एसजेवीएन- बक्सर ताप विद्युत संयंत्र (2X 660 मेगावाट), एनटीपीसी- बाढ़ (स्टेज-1, यूनिट III, 660 मेगावाट) और एनटीपीसी- नार्थ करनपुरा (यूनिट III, 660 मेगावाट) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई।

बिजली खरीदने की व्यवस्था में जुटी सरकार

• ऊर्जा सचिव ने जानकारी दी कि संभावित विद्युत मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत क्रय की आवश्यक व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सके।
• संबंधित विद्युत उत्पादन कंपनियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है, ताकि इन परियोजनाओं को शीघ्र कमीशन किया जा सके।
• उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों से बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास को और अधिक गति मिलेगी।

रविवार-सोमवार को बिजली कंपनी का खुला रहेगा कार्यालय

विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन पर बिजली कंपनी सभी कलेक्शन काउंटर को 30 और 31 मार्च को खुला रखेगी। महाप्रबंधक (राजस्व) अरविंद कुमार ने निर्देश जारी कर कहा है कि 31 मार्च को मुस्लिम कर्मी अवकाश पर रह सकते हैं।

उपभोक्ता आसानी से अपने विद्युत बिल का भुगतान ससमय जमा करें। विद्युत कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि यह विशेष सुविधा उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंतिम दिनों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक हो जाती है।

उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील कि है कि जिनका बिजली बिल बकाया है वह अविलंब जमा कर दें नहीं तो उनके घर एवं प्रतिष्ठान की बिजली काट दी जाएगी।

बकाया बिजली बिल वसूली एवं विद्युत कनेक्शन काटने के लेकर अभियंता एवं कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में लगे रहेंगे। बिजली कंपनी के निर्देश पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि, सेंट्रल पैनल के अन्य चार पदों के लिए हुए चुनाव में ABVP को हार का सामना करना पड़ा। दो पदों पर एनएसयूआइ और दो पदों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है।

मैथिली मृणालिनी बनी अध्यक्ष

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणालिनी पीयू छात्रसंघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाली पहली महिला प्रत्याशी हैं। मैथिली को 3524 वोट मिले। वहीं, दूसरे स्थान पर एनएसयूआइ के मनोरंजन कुमार राजा रहे। मनोरंजन को 2921 वोट मिले। शनिवार को ही दिन में इसके लिए मत डाले गए थे।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इन्फोसिस के सह-संस्थापक और आधार के निर्माता नंदन नीलेकणी का मानना है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अगला बड़ा बदलाव होगा, जैसा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने देश के वित्तीय क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

एक कार्यक्रम में उद्यमियों से बात करने के दौरान उन्होंने घरों में सोलर पैनल लगाने और लोगों को ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग में भागीदार बनाने की बात की।

घरों में सोलर पैनल और EV बैटरियां

नीलेकणी ने कहा कि अब हम ऊर्जा को छोटे पैमाने पर खरीदते हैं, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदना, लेकिन बिजली हमेशा हम ग्रिड से ही लेते थे। लेकिन अब, हर घर सोलर पैनल लगाया जा सकता है और हर घर में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की बैटरी होगी।

उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि हर घर ऊर्जा का उत्पादक, विक्रेता और खरीदार बनेगा। यह बदलाव भारत में ऊर्जा क्षेत्र को डिजिटल पेमेंट्स की तरह बदलने की संभावना को जन्म देगा।

UPI की सफलता की कहानी

बता दें, UPI जो पिछले एक दशक में भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली का अहम हिस्सा बना है, अब देश में 80 प्रतिशत रिटेल भुगतान का हिस्सा है। इसकी उपयोग में आसानी और बैंकिंग नेटवर्क के बढ़ते विस्तार ने UPI को करोड़ों यूज़र्स के लिए प्राथमिक भुगतान का तरीका बना दिया है।

UPI की अंतरराष्ट्रीय सफलता

UPI की सफलता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अब सात देशों में सक्रिय है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस जैसे देशों में भी UPI का उपयोग हो रहा है, जिससे भारतीय नागरिक अब अंतरराष्ट्रीय भुगतान भी कर सकते हैं।

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