Feed aggregator

राज्य ब्यूरो, पटना। अखिल भारतीय कांग्रेस का निर्णय है कि अब भविष्य में होने वाले लोकसभा, विधानसभा चुनावों में लड़ी जाने वाली सीट और टिकट बंटवारे में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से भी उनकी राय जानी जाएगी।

इस बाबत प्रदेश स्तर पर होने वाली बैठक में जिलाध्यक्षों को भी शामिल किया जाएगा और उनकी सलाह को प्रमुखता दी जाएगी।

प्रत्याशी के हार के लिए भी जिम्मेदारी तय होगी। इस व्यवस्था का पहला प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा। इस प्रस्ताव को अहमदाबाद में 8-9 अप्रैल को आयोजित कांग्रेस महाधिवेशन में पारित कराया जाएगा।

यह निर्णय दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस हाईकमान और जिलाध्यक्षों की बैठक में लिया गया। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।

विभिन्न प्रदेशों से आए जिलाध्यक्षों को इस दौरान संकल्प, समर्पण और संघर्ष पथ पर चलने का प्रण दिलाया गया। बैठक में विभिन्न प्रदेशों के 862 जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल रहे।

फिर प्रभावी होगी पुरानी व्यवस्था

इस दौरान सहमति बनी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जिस प्रकार चुनाव टिकट निर्धारण और बंटवारे में जिलाध्यक्षों से भी राय-मशविरा होता था, वह व्यवस्था एक बार फिर प्रभावी होगी।

इसके साथ ही जिलाध्यक्षों को जिम्मा दिया कि गया कि वे अपने क्षेत्र में महीने में कम से कम एक बैठक करें। जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, विधान पार्षद की भी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जिसकी रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय और हाईकमान को भी भेजे।

इसके अलावा जिलाध्यक्षों को प्रखंड, बूथ और वार्ड कमेटी गठन का जिम्मा भी सौंपा गया। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन्हें इस कार्य के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

ऐसा नहीं होने पर जिलाध्यक्ष कार्य से मुक्त किए जाएंगे। बैठक में बिहार जिला के जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, समस्तीपुर जिलाध्यक्ष अबु समीम और बांका जिला अध्यक्ष कंचना सिंह को बिहार के प्रतिनिधि के रूप में राहुल गांधी के सामने बात रखने का मौका मिला।

जिलाध्यक्षों को मिला टास्क

बिहार के जिलाध्यक्षों का यह टास्क भी मिला कि वे अभी से बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची सत्यापन में जुट जाएं। अपने जिले में अधिक से अधिक लोगों से संवाद करें और उन्हें कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए कार्यों और इसकी नीतियों से लोगों को अवगत कराएं।

इंटरनेट मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी लगातार संवाद करने के निर्देश भी जिलाध्यक्षों को दिए गए। साथ ही फंड मैनेजमेंट, कांग्रेस की संपत्तियों की रक्षा का संकल्प भी जिलाध्यक्षों को दिलाया गया।

बिहार से गए जिलाध्यक्षों से कहा गया कि वे अभी से चुनावी तैयारियों में जुट जाएं और प्रत्येक महीने कम से एक बैठक करें। जिसकी रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय और हाईकमान को भी भेजे। बैठक में बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के साथ ही सभी जिलाध्यक्ष शामिल रहे।

यह भी पढ़ें- 

Bihar Politics: चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, क्या 21 नए चेहरे बिहार में कर पाएंगे कमाल? यहां समझें समीकरण

Bihar Politics: बिहार कांग्रेस में देर रात उलटफेर, विधानसभा चुनाव के पहले 40 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए

पीटीआई, नई दिल्ली। खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से देश भर के फास्ट फूड दुकानों, रेस्तरां और अन्य बाजारों में नकली और मिलावटी पनीर की बिक्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में जोशी ने कहा कि उपभोक्ताओं ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसमें देशभर में नकली और मिलावटी पनीर की बिक्री की बात कही गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय से की अपील

जोशी ने कहा कि ऐसे नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया, ताकि देश भर में खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जा सके।

जोशी ने कहा कि बाजार में नकली और मिलावटी पनीर की बिक्री के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ रही है। इन घटनाओं के कारण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक चिंता और शिकायतें बढ़ रही हैं, खासकर उन उपभोक्ताओं के बीच जो पोषण के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में पनीर पर निर्भर हैं।

यह भी पढ़ें: धीमा जहर है आपकी थाली में रखा मिलावटी पनीर, इन तरीकों से करें असली-नकली की पहचान

1. Punjab Kings' spin bowling coach Sunil Joshi explains reasons behind team's success, lauds dressing room environment  Hindustan Times
2. Live Cricket Score, Schedule, Latest News, Stats & Videos  Cricbuzz.com
3. IPL 2025: Focus On Yashasvi Jaiswal's Form As Rajasthan Royals Aim To Out-Bat Punjab Kings  NDTV Sports
4. PBKS vs RR pitch report: How will surface at Mullanpur play for IPL 2025 Match 18?  India TV News
5. Will a buoyant Royals reel in high-flying Shreyas’ Kings?  The Hindu

1. L2 Empuraan box office collection day 9: Mohanlal film continues good run at 90 crore after breaking records  Hindustan Times
2. Apology and betrayal: Mohanlal, Prithviraj Sukumaran and Murali Gopy’s L2 Empuraan is not the interactive cinema we had hoped to experience one day  The Indian Express
3. L2: Empuraan controversy: Freedom of expression and the Kerala row over Empuraan  The Hindu
4. Prithviraj and Mohanlal’s L2: Empuraan becomes 3rd highest-grossing Malayalam film in India, beating Faha  Times of India
5. Mohanlal’s L2E becomes the first Malayalam film to achieve the historic feat  123telugu.com

1. Sikandar box office collection day 6: Salman Khan and Rashmika Mandanna film witnesses another dip, earns 94 crore  Hindustan Times
2. Sikandar Box Office Collection Day 6: Salman Khan starrer hits new low; earns Rs 3.75 crore on Friday  Times of India
3. Salman Khan’s Eid release ‘Sikandar’ earns Rs 169.78 crore globally in five days  Telegraph India
4. Setback for Salman Khan: 'Sikandar' shows pulled from THIS Mumbai theatre, Mohanlal's 'L2: Empuraan' takes its place in style  Business Today
5. Sikandar Box Office Collection Day 6: Next Stop For Salman Khan's Film - Rs 100 Crore  NDTV

1. Microsoft brings Copilot Vision to Windows and mobile for AI help in the real world  The Verge
2. Dear Microsoft, please go easy on Copilot  financialexpress.com
3. Microsoft unveils AI assistant with ‘memory’  Financial Times
4. Microsoft’s Copilot can now browse the web and perform actions for you  TechCrunch
5. Microsoft updates Copilot with the greatest hits from other AIs  The Verge

1. 4:3 intermittent fasting rule can speed up weight loss, but there's a warning  Times of India
2. 4:3 Intermittent Fasting Outperforms Daily Calorie Restriction in Weight-Loss Study  CU Anschutz newsroom
3. One Simple Strategy For Weight Loss Outperforms Daily Dieting, Study Says  ScienceAlert
4. Intermittent fasting or calorie deficit diet, which is better for weight loss?  Times of India
5. Fast, Don’t Count: How the 4:3 Fasting Rhythm Beat Daily Dieting in a Yearlong Study  SciTechDaily

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बजट सत्र के अंतिम दिन पक्ष-विपक्ष में भारी हंगामे के कारण सदन बाधित रहा और समय से पहले ही स्थगित करना पड़ा, लेकिन यह सत्र कई मायनों में कीर्तिमान बना दिया। दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पर बिना व्यवधान के स्वस्थ और सबसे लंबा विमर्श हुआ। राज्यसभा में 17 घंटे से ज्यादा और लोकसभा में 13 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, जो इतिहास है।

इससे पहले किसी एक मुद्दे पर 1981 में 15 घंटे 51 मिनट की लंबी चर्चा का इतिहास है। सरकार का मानना है कि सत्र में सभी दलों के नेताओं ने नियमों एवं संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए चर्चा में हिस्सा लिया, जो हमारे मजबूत लोकतंत्र का साक्षी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सत्र की सराहना की है।

ये बजट सत्र ऐतिहासिक: रिजिजू

सत्र की समाप्ति के बाद केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कान्फ्रेंस में बजट सत्र को ऐतिहासिक और लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 17 घंटे 2 मिनट तक चर्चा हुई, जो संसदीय इतिहास में सबसे लंबी रही। यह तीन अप्रैल की सुबह 11 बजे से चार अप्रैल को तड़के 4:02 बजे तक चली।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 118 प्रतिशत रही और इस दौरान कुल 16 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकड़ ने ओम बिरला ने कहा कि बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक चला। इस दौरान लोकसभा की 26 बैठकें हुईं, जो 160 घंटे 48 मिनट तक चलीं।

बजट पर चली 16 घंटे से अधिक चर्चा

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 17 घंटे 23 मिनट तक चली, जिसमें 173 सदस्यों ने भाग लिया। इसी तरह बजट पर सामान्य चर्चा भी 16 घंटे 13 मिनट चली, जिसमें 169 सदस्यों ने भाग लिया।

जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के विमर्श को संवाद और साझा उद्देश्य के आईने में ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह सत्र विधायी उपलब्धियों और एकता की भावना के लिए याद किया जाएगा। सदस्यों ने जवाबदेही के साथ अपनी बातें रखीं। हंगामे के बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी गई।

यह भी पढ़ें: 600 परिवार को बेदखल करेगा वक्फ बिल? एक जमीन का टुकड़ा बना BJP का सियासी हथियार; Bill के समर्थन में आया पूरा गांव

यह भी पढ़ें: Manipur Violence: 'दो साल से जल रहा मणिपुर, सरकार पूरी तरह फेल...', BJP पर जमकर बरसे खरगे; श्वेत पत्र लाने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पारस्परिक शुल्क की घोषणा के दौरान ट्रंप सरकार ने फार्मास्युटिकल्स को शुल्क के दायरे से बाहर रखा था, जिससे इस सेक्टर को राहत मिलती दिखी थी। लेकिन इसके एक दिन बाद ही ट्रंप ने कहा कि जल्द ही फार्मा और सेमिकंडक्टर सेक्टर पर भी शुल्क लगाए जाएंगे।

इस पर फार्मा निर्यातकों का कहना है कि शुल्क लगने पर भी अमेरिका में भारत के फार्मा निर्यात में फिलहाल कोई कमी नहीं आएगी। इसका मुख्य असर यह होगा कि अमेरिका के लोग पहले की तुलना में अधिक महंगी दवाएं खरीदेंगे।

भारत, अमेरिका में मुख्य रूप से जेनेरिक दवाओं का निर्यात करता है। हालांकि ट्रंप के इस एलान के बाद शुक्रवार को सभी प्रमुख फार्मा कंपनियों के शेयर में 10 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई। इनमें अरविंदो, आईपीसीए लैब, लुपिन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

भारत दवाओं पर लगाता है 10 प्रतिशत टैरिफ

वर्तमान में अमेरिका, भारत से निर्यात होने वाली दवाओं पर कोई शुल्क नहीं लेता है, जबकि भारत, अमेरिका से आने वाली दवाओं पर 10 प्रतिशत का शुल्क लेता है। निर्यातकों का कहना है कि ऐसे में भारत की दवाओं पर अमेरिका में शुल्क लगाया जाना वाजिब है। भारत का फार्मा निर्यात सालाना लगभग 30 अरब डालर है और इनमें से 10 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका में किया जाता है। भारत से अमेरिका में 90 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं का निर्यात होता है। फार्मा निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका जेनेरिक दवाओं का आयात तो करता है, लेकिन उत्पादन नहीं करता है।

उत्पादन शुरू करने और पूरी सप्लाई चेन बनाने में पांच साल लग जाएंगे। एक समय अमेरिका जेनेरिक दवाओं का निर्माता था, लेकिन अब वे कंपनियां बंद हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि यूरोप के पास भी जेनेरिक दवाओं के उत्पादन की इतनी बड़ी क्षमता नहीं है कि एकदम से अमेरिका की जरूरत पूरी हो सके। इसलिए भारत का निर्यात प्रभावित नहीं होगा।

सेमिकंडक्टर पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ तो क्या होगा?

ट्रंप की घोषणा के मुताबिक, सेमिकंडक्टर पर अगर शुल्क लगाया जाता है तो ताइवान की कंपनियां भारत की जगह अमेरिका में जाकर चिप बनाने का काम कर सकती हैं। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता देश है। अमेरिका में चिप बनाने पर उन्हें कोई शुल्क नहीं लगेगा और वे दुनिया के अन्य देशों में भी सप्लाई कर सकेंगे।

कार्पेट का निर्यात हो सकता है प्रभावित

कार्पेट निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 26 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाए जाने से कार्पेट यानी कालीन का निर्यात प्रभावित होगा, जिससे रोजगार पर फर्क पड़ सकता है। भारत का कार्पेट निर्यात बाजार लगभग 1.8 अरब डालर का है और इसमें लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिका की है।

कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पूर्व चेयरमैन सिद्धनाथ सिंह ने बताया कि अभी भारत के कार्पेट पर अमेरिका में 5-9 प्रतिशत का शुल्क लगता है, जो अब 26 प्रतिशत हो जाएगा। इससे भारतीय कार्पेट महंगे हो जाएंगे। तुर्किये पर अमेरिका ने 10 प्रतिशत तो यूरोपीय यूनियन पर 20 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क लगाया है। तुर्किये और बेल्जियम अमेरिका के कार्पेट बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धा देते हैं। अब इनके कार्पेट अमेरिका में सस्ते होंगे।

अमेरिका के शुल्क पर चीन ने किया पलटवार

अमेरिका की ओर से शुल्क लगाए जाने के बाद चीन ने पलटवार किया है। उसने शुक्रवार को अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 34 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार रात चीन पर 34 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी।

अमेरिका ने भारत पर शुल्क 27 से घटाकर 26 प्रतिशत किया

गुरुवार को इस बात को लेकर काफी असमंजस रहा कि भारत पर आखिर अमेरिका ने 26 प्रतिशत या 27 प्रतिशत शुल्क लगाया है। क्योंकि तीन अप्रैल को रात एक बजे जब ट्रंप एक चार्ट के साथ सभी देशों के पारस्परिक शुल्क की घोषणा कर रहे थे तब उसमें भारत के आगे 26 प्रतिशत शुल्क लिखा था और ट्रंप ने भी तब 26 प्रतिशत शुल्क कहा था।

बाद में अमेरिकी सरकार की अधिसूचना में इसे 27 प्रतिशत कर दिया गया। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में 27 और 26 प्रतिशत दोनों का जिक्र था। हालांकि मंत्रालय ने 27 प्रतिशत को सही बताया था। अब ट्रंप सरकार ने इस 27 प्रतिशत को कम करते हुए अपनी अधिसूचना में 26 प्रतिशत कर दिया है। अन्य 15 देशों के शुल्क में भी एक-एक प्रतिशत की कमी की गई है।

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने दुनिया को दिखाया गोल्ड कार्ड, पढ़ें US की नागरिकता पाने के कितने पैसे करने होंगे खर्च

यह भी पढ़ें: US News: ट्रंप कई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता, वफादारी में कमी के कारण उठाया सख्त कदम

1. PM Modi arrives in Colombo, gets special welcome at airport  Hindustan Times
2. Why Prime Minister Narendra Modi's Sri Lanka trip is crucial  Times of India
3. Several concrete outcomes expected during PM Modi-Dissanayake talks in Sri Lanka  Deccan Herald
4. PM Modi leaves Thailand for three-day Sri Lanka visit  The Hindu
5. Defence deals, energy, trade and more: Why PM Modi's 3-day Sri Lanka trip is important  The Economic Times

1. Meitei, Kuki groups stand firm on demands but remain optimistic ahead of meeting in New Delhi  Deccan Herald
2. Centre conducting Kuki-Meitei meet to end Manipur conflict  Times of India
3. The Hindu Morning Digest: April 5, 2025  The Hindu
4. Meitei, Kuki Teams Leave For Delhi To Attend Manipur Peace Talks On Saturday  NDTV
5. Government holds meeting with Meitei-Kuki groups on Manipur conflict resolution  Hindustan Times

1. Piyush Goyal slams Congress after startup remark triggered row: 'Manufacturing controversy'  Hindustan Times
2. Piyush Goyal’s ‘Build AI Or Make Ice Creams’ Taunt At Indian Startups Invites Brutal Reality Check  Hindustan Times
3. Indian Startup Bosses On Piyush Goyal's "Dukandaari Hi Karna Hain?" Question  NDTV
4. Zepto CEO replies to 'happy being delivery boys and girls': Zepto is still far away from being a great In  Times of India
5. Tech3 | Piyush Goyal faces startup ire; Sachin Bansal opens up on Flipkart exit; and more  Moneycontrol

1. MS Dhoni BACK as captain, will lead CSK vs DC due to...  India.Com
2. CSK to take late call on Gaikwad's availability against DC  Cricbuzz.com
3. Chennai rolls out red-carpet to have left-arm wrist-spinners Kuldeep and Noor pit their wits  The Indian Express
4. Gaikwad under injury cloud; Dhoni could lead CSK against DC  ESPNcricinfo
5. MS Dhoni to return as Chennai Super Kings captain?  Times of India

1. Explosive trailer for Ajith’s Good Bad Ugly unleashes mass fest  123telugu.com
2. Good Bad Ugly Trailer: "Bad Boy" Ajith Kumar Packs A Punch  NDTV
3. Good Bad Ugly trailer out: Ajith Kumar’s makeover gives fans goosebumps  Times of India
4. Ajith Kumar and Arjun Das lock horns in ‘Good Bad Ugly’ trailer  Telegraph India
5. From Dheena to Billa and Mankatha, Ajith Kumar-Adhik Ravichandran’s Good Bad Ugly makes multiple stops in the trip down memory lane  The Indian Express

1. US Fed Chair Jerome Powell warns Trump's tariffs likely to push up inflation, cool growth  The Economic Times
2. Powell sees tariffs raising inflation and says Fed will wait before further rate moves  CNBC
3. Where to Watch Fed Chair Jerome Powell's Speech Today  WSJ
4. 'Difficult to assess economic effects...': US Fed chief on Trump's tariff impact, signals no rush to cut rates  Business Today
5. U.S. Fed Chair Powell warns tariffs likely to push up inflation, cool growth  The Hindu

1. Hours after Bill passed, 50 people from Munambam, at centre of Waqf debate in Kerala, join BJP  The Indian Express
2. Waqf Bill: India's parliament passes Muslim land bill after fierce debates  BBC
3. Birla chides Sonia for remarks on Waqf Bill, Congress says Parliament is now Modi's durbar  Times of India
4. Congress MP Mohammed Jawed, AIMIM chief Asaduddin Owaisi move Supreme Court against Waqf Bill  The Hindu
5. Congress MP Mohammad Jawed moves Supreme Court against Waqf Amendment Act  Bar and Bench

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नगर निकायों में चल रही शहरी योजनाओं में अब तेजी आएगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 397 जूनियर इंजीनियरों को विभिन्न नगर निकायों, बुडको, बिहार आवास बोर्ड, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में पदस्थापित किया है।

इन अभियंताओं को शहरी इलाकों में चल रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को ससमय गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

पटना मेट्रो के कार्यों को गति देने के लिए भी विभाग ने 11 सिविल, जबकि चार-चार इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियरों की तैनाती है। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को इसी साल 15 अगस्त तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि 397 अभियंताओं के पदस्थापन से सम्राट अशोक भवन, प्रशासनिक भवन, जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं के काम में और तेजी आएगी।

बिहार सरकार के इस बड़े कदम से जल निकासी, सड़क, नाला, पेयजल आपूर्ति, भवन निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार होगा। शहरी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

इन इंजीनियरों की बहाली बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा की गई है। अधिसूचना के मुताबिक इलेक्ट्रिकल शाखा से 12 जेई और मैकेनिकल शाखा से 35 जेई का पदस्थापन किया गया है। साथ ही सिविल शाखा से 350 कनीय अभियंताओं को पदस्थापित किया गया है।

सभी अभियंताओं को एक सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता एवं आवासीय समेत अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ योगदान करने का आदेश दिया गया है।

आयोजना क्षेत्र प्राधिकार गठित, 1350 नए पद सृजित

वहीं, दूसरी ओर राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालय वाले शहरों के सुनियोजित विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (प्लानिंग एरिया अथारिटी) का गठन किया है।

इन आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में 1350 नए पद सृजित किए हैं। इसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, नगर निवेशक, सांख्यिकी पदाधिकारी जैसे पद शामिल हैं।

विभाग के अनुसार, अगले बीस सालों की संभावित आबादी को देखते हुए शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोग (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि) मूलभूत सुविधाओं एवं सड़क निर्माण की योजना का विस्तृत वर्णन होगा।

राज्य के प्रमुख शहरों में टाउनशिप परियोजना लाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में प्रमण्डलीय जिला मुख्यालय एवं अन्य जिला मुख्यालय के आधार पर वर्गीकृत करते हुए पदों की स्वीकृति दी गई है।

प्रमण्डलीय स्तर के नौ जिला मुख्यालय वाले आयोजना प्राधिकार में प्रति आयोजना प्राधिकार के लिए 39 पद, जबकि अन्य 29 जिला मुख्यालय वाले आयोजना प्राधिकार में प्रति आयोजना प्राधिकार के लिए 34 पद स्वीकृत किए गए हैं।

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के लिए सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक के नौ पदों और उप नगर योजना पर्यवेक्षक के चार पदों की स्वीकृति दी गई है। इस तरह कुल 1350 पद सृजित किए गए हैं।

प्रशासनिक, योजना, वास्तु, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, लेखा आदि कार्यों के आधार पर किया गया है। विभागीय मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि नए पद सृजन के बाद आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यों में तेजी आएगी।

विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 के तहत इन पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा जीआईएस विशेषज्ञ, आईटी मैनेजर, डाटा इंट्री ऑपरेटर, मल्टी टास्किंग स्टाफ की सेवा बेल्ट्रान या विभाग की ओर से निर्धारित एजेंसी के जरिए ली जाएगी।

जिला के अधीन सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यों का निपटारा संबंधित जिला आयोजना क्षेत्र के जरिए ही होगा।

यह भी पढ़ें- 

Bihar Teacher News: नए शिक्षकों की पोस्टिंग पर आया बड़ा अपडेट, विभाग के निदेशक ने जारी किया नया आदेश

Bihar School News: गर्मी में बिहार के स्कूलों का समय बदला, अब सुबह इतने बजे लगेगी क्लास, देखें नया टाइम-टेबल