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डिजिटल डेस्क, पटना। इस साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है।

सभी पार्टियों के नेताओं का इस समय बिहार में आना-जाना लगा हुआ है। कांग्रेस भी चुनाव से पहले बिहार में पूरी तरह से सक्रिय हो गई है।

इसी कड़ी में कांग्रेस की पलायन रोको-नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी 7 अप्रैल को बेगूसराय पहुंच रहे हैं। जिसके लिए कार्यक्रम को लेकर तैयारी काफी तेज हो गई है।

पदयात्रा में होंगे शामिल

वहीं, NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चल रही इस पदयात्रा में वह शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को गांधी बिहार आएंगे और तीन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

वे सबसे पहले बेगूसराय में 'पलायन रोको, नौकरी दो' यात्रा में शिरकत करेंगे और उसके बाद पटना में संविधान सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेंगे।

बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी की राज्य के युवाओं से खास अपील की है। इसको लेकर उन्होंने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है।

उन्होंने वीडियो में कहा है कि बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूं, पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए।

बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूं, पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने।

लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे।

आप भी White T-Shirt पहन कर आइए, सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए -… pic.twitter.com/LhVUROFCOW

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 6, 2025

लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे।

राहुल गांधी ने अपील करते हुए कहा कि आप सभी White T-Shirt पहन कर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए।

राहुल गांधी ने कहा कि आइए, हम मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाएं।

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The long-anticipated reciprocal tariffs were finally unveiled by President Trump this week, jolting global asset classes—from equities and bonds to currencies and commodities. The U.S. administration introduced a baseline import tariff of 10% on all countries.India, however, faced a relatively milder tariff rate of 26%, which positioned its equity markets to outperform several Asian peers. Despite this, Indian benchmark indices ended the week 2.6% lower, largely dragged down by an 8.4% plunge in the IT index. The sharp decline in IT stocks reflects mounting fears of a U.S. recession, a critical market for the sector’s revenue stream.Between March 28 and April 4, both the Nifty and Sensex indices recorded a decline of 2.6%. The Nifty fell from 23,519.4 to 22,904.5, while the Sensex dropped from 77,415 to 75,365 during the same period.In such a market, analyst Preeti K. Chabra, Founder of Trade Delta, interacted with ET Markets regarding the outlook on Nifty and Bank Nifty, along with index strategies for the upcoming week. Following are the edited excerpts from her chat:Despite weak global cues and tariff-related jitters, the Indian market tried to show resilience and held key levels. However, on Friday, it took a downturn. How do you now interpret the price action from an options market perspective—do you see further downside?With the implementation of the 27% reciprocal tariff rate on imports from India, we are better placed than most of our competitive Asian peers like Bangladesh and Vietnam. Currently, the market is not following any technical indicators and is completely news-driven, as a lot of structural changes are happening with new tariffs coming into place worldwide. The global supply chain is going to change, and there are a lot of unknowns. I believe India is well positioned, and this could be an opportunity for us to better compete with China, where the tariff impact is comparatively higher. The day after the tariff was announced, on April 3, the Indian market didn’t sell off and was holding firm, which gave us an indication that we would pass through this event. But on April 4, we gave away the important recent low—23,132—and the Fibonacci retracement level of 23,141, which we had been holding since March 21. I would like to repeat that this is currently a news-driven market, and sentiment can change at any time.The 200-DEMA is emerging as strong resistance. What kind of option strategies would you recommend for Nifty now?Nifty is currently trading in a downward-trending channel. We see further downside as global news remains negative, with GIFT trading around 22,343—a further decline of 2.68%. Since the market structure is now negative, we advise a ‘sell-on-rise’ strategy. Given the high volatility, naked positions can hit stop-losses very easily, so a strategy with a fixed reward-to-risk ratio is the way forward. We can consider a Bear Put Spread or a Bear Put Butterfly to take advantage of the bearish sentiment.Bank Nifty defended its 200-DSMA and ended with a bullish candle.Do you see the potential for a breakout, and how should traders approach it using Bank Nifty options?Bank Nifty is currently trading in a downward-sloping channel, connecting the high of 53,888 on December 5 and 52,063 on March 25. For Bank Nifty to turn positive on a bigger time frame, it has to close above this channel. A breakout above 52,063 will place Bank Nifty in a comfortable positive zone.We also see consolidation happening in Bank Nifty—a rectangular pattern formation between March 24 and April 4—and any breach of 50,742 on the lower side will be negative for Bank Nifty.So, on the upside, 52,063, and on the downside, 50,742 are important levels to watch. Traders can consider a Bull Call Spread to take advantage of a bullish stance or a Bear Put Spread to benefit from bearish sentiment.The broader market outperformed, with both Nifty Midcap 100 and Smallcap 100 closing in the green. But a reversal was witnessed on Friday. What’s your take there, and any bets?In the mid-cap and small-cap space, we are focusing on the following names as we see upside in them in the near future—Colgate, Marico, Max Financial Services Ltd, Ramco Cements, Torrent Power, GMR Airports, Paytm, and PNB Housing.Pharma and PSU banks seem to be leading the market. Do you see sustained bullish positioning in these sectors that options traders can capitalize on?The pharma sector was excluded from the individual reciprocal duties on the day of the announcement, and we saw a huge run-up in pharma stocks. However, on Friday, following forthcoming announcements about severe tariffs on this sector, we saw a sharp decline. At this moment, the pharma sector is news-driven, and sentiment changes as news flows in.The PSU Bank Index is holding up and performing better than other sectors. We are tracking Bank of Baroda and SBI in this space.IT and Auto were under pressure due to U.S. slowdown fears and tariff impact. Do you see further downside risk in these sectors, and what’s the best way to play them?The auto sector is not significantly impacted by the new tariff rates, as exports to the U.S. are minimal, and the sector is exempt from any additional duties beyond those implemented on March 26. We suggest staying away from stocks where the tariff impact is higher, such as Motherson, Tata Motors, and Bharat Forge. In this sector, we prefer TVS Motor.The IT sector will not face direct tariff consequences, but weaker U.S. GDP growth could slow demand. Nifty IT is underperforming, and until we see a technical shift in momentum, we would avoid taking any bullish stance in this space.We saw strong long build-up in names like PNB Housing, Patanjali, and IDFC First Bank. Would you recommend any bullish positions?PNB Housing is looking positive, and we see resistance at ₹977. A Bull Call Spread can be made by buying the 940 CE and selling the 980 CE.Patanjali has resistance in the ₹1885–1900 zone. Once it breaks out of this range, a Bull Call Spread can be considered by buying the 1900 CE and selling the 2000 CE.IDFC First Bank made an open high of ₹60.5 on Friday and is facing resistance around ₹60.9. RSI has turned negative, so it can be avoided for now.Short build-ups were observed in counters like Jindal Steel, Persistent Systems, and Hindustan Zinc. How can options traders structure bearish bets while managing risk?Jindal Steel looks weak. A Bear Put Spread can be implemented by buying the 850 PE and selling the 820 PE.Persistent has support at ₹4400. A Bear Put Spread with a 4600 PE buy and 4400 PE sell is advisable.For Hindustan Zinc, to capitalize on bearish sentiment, a Bear Put Spread with a 430 PE buy and 400 PE sell is recommended.With Trump's 26% tariff announcement and fears of a global slowdown, how should options traders hedge against event risk in the coming sessions—through index straddles, VIX-based strategies, or calendar spreads?India VIX, also known as the fear index, is trading at 13.75, which, in my opinion, is on the lower side considering the domestic and global volatility we are currently seeing. I expect VIX to increase in the coming sessions. Hence, long butterflies or long debit spreads are advisable. In the current scenario, it is always wise to hedge overnight positions due to heightened gap-up and gap-down risks.Any sectors you wish to bring into the limelight?I remain positive on the banking sector. Even in the current market scenario, Bank Nifty appears stronger and more resilient than any other sector. Moreover, in the upcoming RBI policy meeting scheduled for April 7–9, 2025, there’s an expectation of a 25 bps cut in the repo rate, bringing it down to 6.25%—the first cut in nearly five years. This would provide a strong boost to the banking sector and support broader economic growth.Any stocks within those sectors?In private sector banks, we see further upside in HDFC Bank and ICICI Bank. Among PSU banks, we are positive on Bank of Baroda and SBI.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of The Economic Times)

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1. Jacqueline Fernandez's mother passes away, actress reaches hospital- Watch  Firstpost
2. Jacqueline Fernandez's mother Kim, passes away following health complications  Times of India
3. Jacqueline Fernandez's mother Kim Fernandez dies in Mumbai days after hospitalisation due to stroke  Hindustan Times
4. Jacqueline Fernandez mother Kim Fernandez passes away, celebrities arrive to attend funeral  financialexpress.com
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3. Jagjit Dallewal ends hunger strike after 131 days, says farmers protest still on  India Today
4. End protest and join talks, Chouhan urges Dallewal  Hindustan Times
5. Union Minister Shivraj Singh Chouhan urges farmer leader Jagjit Singh Dallewal to end hunger strike ahead of May 4 talks  The Indian Express

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राज्य ब्यूरो, पटना। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाह्य संपोषित योजना के तहत पथ निर्माण विभाग ने 1440.74 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की ऋण राशि से राज्य उच्च पथों पर काम होना है।

एडीबी की ऋण राशि से बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार फेज-2 में इन सड़कों पर काम

एशियन डेवलपेमेंट बैंक की ऋण राशि से बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार के फेज-2 में प्रस्तावित सड़कों पर काम होना है। इसके तहत 268 किमी सड़क का निर्माण होना है। इस पर 3366.47 करोड़ रुपए खर्च होना है।

इनमें सुपौल व अररिया जिले में नरपतगंज-परवाहा पथ (47 किमी), मधुबनी में मधुबनी राजनगर-बाबू बरही-खुटौना पथ (41 किमी), बक्सर जिले में ब्रह्मपुर-कुरानसराय-इटाढ़ी-सरंजा-जालीपुर पथ (57 किमी) तथा दरभंगा व सीतामढ़ी जिले में अतरबेल-जाले-घोघराचट्टी (15 किमी) सड़क शामिल है।

बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार के फेज-1 के तहत पांच सड़कों पर काम

बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट चार के फेज -1 के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऋण राशि से पांच सड़कों पर काम होना है। इन सड़कों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकति मिल गई है। इन सड़कों में नवादा-नालंदा व गया जिले के बीच दरभंगा-जेठियन-गहलौर- बिन्दुस सड़क (41 किमी) का निर्माण किया जाना है।

इसके अलावा बांका, मुंगेर व भागलपुर जिले से होकर गुजरने वाली घोरैया-इंगलिस मोड़- असरगंज पथ (58 किमी) छपरा एवं सिवान से होकर गुजरने वाली छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ (72 किमी), भोजपुर जिले में आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ (32 किमी) तथा मुजफ्फरपुर में हथौड़ी-औराई पथ में एक उच्चस्तरीय पुल का निर्माण पहुंच पथ के साथ होना है।

जाइका की ऋण राशि से भी रोड प्रोजेक्ट पर चल रहा काम

जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) की ऋण राशि से भी बिहार में रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा। गया-मानपुर-हिसुआ-राजगीर-नालंदा-बिहार शरीफ (93 किमी) सड़क की फोरलेनिंग का का 2138.16 करोड़ रुपए की लागत से चल रहा।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में इस सड़क के निर्माण को ले एकरारनामा हुआ था। पिछले वर्ष दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट के 96 प्रतिशत हिस्से पर का्म हो चुका था। इस वर्ष इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल सीमा में भी कटाव निरोधक कार्य कराना होता है। इस वर्ष नेपाली भूभाग में ऐसे 58 स्थल चिह्नित किए गए हैं, जहां कटाव निरोधक योजनाओं को क्रियान्वयन होना है। इस पर लगभग 86 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

562 करोड़ रुपये होंगे खर्च

ये योजनाएं 2025 की बाढ़ से पूर्व कराए जाने वाली जल संसाधन विभाग की कुल 173 योजनाओं का अंश हैं। इनमें शेष 115 योजनाएं बिहार के भूभाग की होंगी।

समग्रता में इन सभी 173 योजनाओं की कुल अनुमानित राशि लगभग 562 करोड़ रुपये है। बहरहाल निविदा आदि की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

गंगा बेसिन में है बिहार का अधिकांश हिस्सा

बिहार का अधिकांश भू-भाग गंगा बेसिन में है। गंगा बेसिन में प्रवाहित होने वाली नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत श्रृंखला है। वे नदियां नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं।

चूंकि मैदानी भू-भाग में बिहार में मिलता है, इसलिए नदियों के कटाव का सर्वाधिक असर इसी परिक्षेत्र में पड़ता है।

नेपाली भूभाग में भी कराए जाते हैं काम

बाढ़ से सुरक्षा के लिए बिहार प्रतिवर्ष कटाव रोधक कार्य कराता है। उनमें से कई काम नेपाली भूभाग में कराए जाते हैं। इसके लिए नेपाल के साथ पहले से ही आपसी समझौता है। जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव रोधी कार्यों पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं।

मानसून से पहले होते हैं काम

ये सारे काम मानसून से पहले करने होते हैं। 2025 में कराए जाने वाले कटाव निरोधक कार्यों से संबंधित स्थल निरीक्षण, समीक्षा और अनुमोदन की प्रक्रिया पिछले वर्ष के समापन के साथ ही पूरी हो गई।

उपलब्ध निधि और कार्य की प्राथमिकताओं का आकलन करते हुए बिहार भूभाग में कुल 115 कटाव निरोधक योजनाओं को स्वीकृति मिली।

नेपाली भूभाग में खर्च होंगे 86 करोड़ रुपये

उनकी कुल अनुमानित लागत राशि लगभग 475 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त नेपाली भूभाग में कुल 58 कटाव निरोधक योजनाओं के क्रियान्वयन पर 86 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ये सभी काम राज्य योजना मद से होंगे। सभी स्वीकृत योजनाओं के लिए गो-अहेड निर्गत हो चुका है। यानी कि निविदा के साथ काम शुरू करने की अनुमति विभाग के स्तर से दी जा चुकी है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में आंखों की बीमारी के लिए विशेषज्ञ अस्पताल के बाद अब सरकार अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आंखों की जांच की मुफ्त व्यवस्था करने में जुटी है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को आंख जांच से लेकर चश्मे तक की सुविधा सहजता से मिले इसके लिए निजी एजेंसी से करार भी होगा।

आंखों की जांच के लिए खोले जाएंगे अलग वार्ड

पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ ही अन्य श्रेणी के अस्पतालों में आंखों की जांच के लिए अलग से वार्ड खोलने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। जिसके बाद सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता में करने का जिम्मा राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपा।

विजन सेंटर के लिए जारी हुई निविदा

वहीं, अब स्वास्थ्य समिति ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले महीने ही स्वास्थ्य समिति की ओर से अस्पतालों में विजन सेंटर खोलने के लिए बकायदा निविदा जारी की गई है। जिसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी।

अस्पताल परिसर में ही खोले जाएंगे विजन सेंटर

निविदा में सफल कंपनी को सभी श्रेणी के अस्पतालों में विजन सेंटर खोलने होंगे। इसके लिए अस्पताल परिसर में ही जगह मुहैया कराई जाएगी। अस्पतालों के विजन सेंटर मोतियाबिंद की पहचान करेगा। बुनियादी नेत्र रोग का पता जांच के जरिए लगाएगा।

मई-जून में शुरू होगा काम

जिन मरीजों को देखने में समस्या है उनकी जांच कर चश्मा का नुस्खा भी देगा। या फिर नेत्र रोगी जिन्हें डाक्टरी परामर्श या ऑपरेशन की आवश्यकता है उन्हें रेफर करने जैसे कार्य भी करने होंगे।

सूत्रों की माने तो उम्मीद है कि मई-जून के महीने से अस्पतालों में विजय सेंटर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो जाएगा और महीने से डेढ़ महीने के बाद विजन सेंटर सेवा देने के लिए काम करने लगेंगे।

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पीटीआई, कोच्चि। केरल में एक कंपनी पर खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर 12 सेकंड का वीडियो वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि एक कर्मचारी को घुटने और हाथ के बल चलने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद एक थाली पर रखे सिक्के को चाटने को कहा जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद केरल सरकार एक्शन में आ आई है।

केरल की एक विपणन फर्म का वीडियो

जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों से अपमानजनक व्यवहार केरल की एक विपणन फर्म ने किया है। स्थानीय टीवी चैनलों में वीडियो वायरल होने के बाद केरल क श्रम विभाग ने मामले की जांच का आदेश दिया है। श्रम मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने घटना की जांच करने और जिला श्रम अधिकारी को तत्काल रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा: श्रम मंत्री

श्रम मंत्री शिवनकुट्टी ने इन दृश्यों को चौंकाने और विचलित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि केरल जैसे राज्य में इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मंत्री ने आगे कहा कि मैंने घटना की जांच का आदेश दिया है। जिला श्रम अधिकारी को जांच के बाद घटना की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

कर्मचारियों ने बताया- प्रबंधन ने दी ये सजा

वायरल वीडियो 12 सेकंड का है। इसमें एक व्यक्ति के गले पर पट्टा है। दूसरे व्यक्ति ने पट्टा पकड़ रखा है। इसके बाद कर्मचारी घुटने और हाथ के बल चलता है। कुछ ही दूर पर एक थाली में सिक्का रखा है। उसे चाटने को कहा जाता है। एक टीवी चैनल को कुछ कर्मचारियों ने बताया कि टारगेट हासिल नहीं कर पाने वाले कर्मचारियों को कंपनी के प्रबंधन ने यह सजा दी है।

पुलिस बोली- अभी तक नहीं मिली शिकायत

पुलिस के मुताबिक यह मामला कलूर में कार्यरत एक निजी विपणन फर्म से जुड़ा है। हालांकि घटना पेरुम्बवूर में हुई है। पुलिस ने आगे बताया कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। मकान मालिक ने आरोपों से इनकार किया है। फर्म के मालिक के हवाले से उन्होंने कहा कि कथित उत्पीड़न संभवतः पेरुम्बवूर स्थित फर्म में हुई है। यह फर्म कलूर स्थित प्रतिष्ठान के उत्पादों का विपणन और बिक्री करती थी। एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किया मामला

उधर, राज्य मानवाधिकार आयोग ने हाई कोर्ट के वकील कुलाथूर जयसिंह की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। इस बीच केरल राज्य युवा आयोग ने भी हस्तक्षेप किया और कथित उत्पीड़न की घटना में अपने स्तर पर मामला दर्ज किया। पैनल ने जिला पुलिस प्रमुख से इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष एम. शजर ने कहा कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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हिंदी के शब्द विपणन को अंग्रेजी में मार्केटिंग कहा जाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी भी उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही विपणन कहते हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राम नवमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और भगवान श्रीराम से आशीर्वाद की कामना की।

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे और हम अपनी सभी कोशिशों में सफलता प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने इस दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में भगवान श्रीराम के मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी ऐलान किया।

सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्रीराम के जन्मोत्सव का यह पावन-पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए, जो सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्रीराम!

— Narendra Modi (@narendramodi) April 6, 2025

रामेश्वरम में पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे रामेश्वरम में नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। इसके बाद प्रधानमंत्री इस पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे और पुल के संचालन का निरीक्षण करेंगे।

रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा और विकास कार्यों का शिलान्यास

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:45 बजे रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद, लगभग 1:30 बजे, वे तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और इन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दी राम नवमी की शुभकामनाएं

राम नवमी के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राम नवमी हमें धर्म, न्याय और कर्तव्य की भावना का संदेश देती है। उन्होंने श्रीराम के आदर्शों की सराहना करते हुए देशवासियों से एकजुट होकर भारत के विकास के लिए काम करने का आह्वान किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने रामनवमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

जय श्री राम!

सभी रामभक्तों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।

प्रभु श्री राम का जीवन सत्य, सेवा और मानव मूल्यों के रक्षा की प्रेरणा देता है। प्रभु से सभी के स्वस्थ, सुदीर्घ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ। pic.twitter.com/w39r5bLNDB

— Amit Shah (@AmitShah) April 6, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी देशवासियों को रामनवमी के मौके पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक पर पोस्ट किया, "सभी रामभक्तों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का जीवन सत्य, सेवा और मानव मूल्यों के रक्षा की प्रेरणा देता है। प्रभु से सभी के स्वस्थ, सुदीर्घ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं।"

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 पीटीआई, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 कानून बन गया है। मैराथन बहस के बाद संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मु ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी स्वीकृति दे दी।

सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ (संशोधन) विधेयक गरमागरम बहस के बाद पारित कर दिया था।

वहीं, नए कानून को कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (आप) ने अलग-अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो जाएगा

नए कानून का उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकना है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने कहा है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। वहीं, राष्ट्रपति मुर्मु के हस्ताक्षर के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक कानून बन गया है। अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो जाएगा।

मुसलमान वक्फ अधिनियम- 1923 को निरस्त कर दिया

संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक- 2025 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम- 1923 को भी निरस्त कर दिया गया है।

वक्फ बिल पर राज्यसभा में 13 तो लोकसभा में 12 घंटे चली बहस

राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। यह विधेयक लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद पारित हुआ था। इसके बाद विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया था जिस पर उन्होने हस्ताक्षर कर कानून बनाने को मंजूरी दे दी है।

जेपी नड्डा ने वक्फ अधिनियम से निपटने के तरीके को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया था और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस कानून को इस तरह से बनाया है जिससे कथित तौर पर भू-माफियाओं को मदद मिल रही है।

ओवैसी ने फाड़ दी थी बिल की कॉपी

एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों पर हमला बताते हुए लोकसभा में विधेयक की प्रति फाड़ दी थी।

बिल का विरोध करने वालों को चेतावनी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। यदि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानूनों को अति कठोर नहीं बनाया होता, तो आज यह संशोधन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

किरेन रिजिजू ने कही ये बात

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि वक्फ विधेयक से विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को डरा रही हैं। उनका कहना था कि दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित कोई देश नहीं है।

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 जागरण टीम, नई दिल्ली। वक्फ संपत्ति को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता रही है। ज्यादातर संपत्ति का लेखा-जोखा नहीं है। अगर किसी का रिकॉर्ड है तो कागज में कुछ, जबकि धरातल पर कुछ और संपत्ति मिल रही है। बरेली के आंवला के पक्का कटरा में वक्फ नंबर 610444 में संपत्ति के रूप में एक मकान दर्ज है, लेकिन मौके पर 21 दुकान, दो मकान और एक मस्जिद मिली।

हाथरस में वक्फ की जमीन तहसील में निजी रूप में दर्ज

हाथरस के सिकंदराराऊ में वक्फ की जमीन तहसील में निजी रूप में दर्ज है। यह तो सिर्फ बानगी है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने बिल पेश करने से पहले ही अलग-अलग एजेंसियों से देशभर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराया था।

85 से अधिक सर्वेयर की टीम लगाई गईं

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में सर्वे के लिए एएमयू इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट आफ रिमोट सेंसिंग को नोडल एजेंसी बनाया था। जिसके लिए 85 से अधिक सर्वेयर की टीम लगाई गईं। इसमें आइआइटी कानपुर व जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की टीम ने सहयोग किया। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर प्रो. खुर्शीद अहमद ने बताया कि वक्फ की संपत्तियों का बुरा हाल है।

उत्तर प्रदेश वक्फ की जमीन का होगा सर्वे

उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने सर्वे को अभी तक सत्यापित नहीं किया है। यह होने के बाद ही केंद्र सरकार को फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। बताया कि प्रदेश के 27 जिलों की 87,735 संपत्तियों का सर्वे हुआ था और इसकी रिपोर्ट भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली(वामसी) पोर्टल पर फोटो सहित अपलोड है, लेकिन दो वर्ष पहले भेजी गई इस रिपोर्ट का उप्र वक्फ बोर्ड (सुन्नी/शिया) ने सत्यापन नहीं कराया है।

विरोध के बाद सर्वे भी रोक दिया गया था। सर्वे में हजारों वक्फ संपत्तियां ऐसी पाई गई थीं दर्ज तो मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान के रूप में हैं लेकिन कहीं दुकान तो कहीं मकान बना लिए गए हैं।

इन शहरों में चला था सर्वे

अलीगढ़ के अलावा आजमगढ़, हरदोई, जौनपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, गोंडा, खीरी, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, कानपुर देहात, सीतापुर, वाराणसी, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, बुलंदशहर, लखनऊ, मथुरा व पीलीभीत में सर्वे 2022 तक चला।

सर्वेयर को मौलाना ने धमकाया

रामपुर में सर्वेयर अजेंद्र और जिकर उल्ला को एक मौलाना ने पकड़ लिया था। धमकी भी दी। महिलाएं भी विरोध में आ जाती थीं। सर्वेयर राहिल अली को तो एक घंटे बिठाए रखा। मथुरा में भी टीम को बंधक बना लिया। डीएम के हस्तक्षेप पर छोड़ा गया था।

छग में पांच हजार करोड़ से अधिक वक्फ की संपत्ति, आमदनी पांच लाख भी नहीं

छत्तीसगढ़ में राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति की अनुमानित कीमत पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। रायपुर में ही संपत्तियों की कीमत 1,380 करोड़ है। इसके बावजूद बोर्ड को सालाना पांच लाख रुपये की आमदनी भी नहीं हो रही है। अनेक संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। रायपुर में ही 24 फर्जी रजिस्ट्री के मामले चल रहे हैं। इनमें से करीब 10 रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया जा रहा है।

वक्फ की जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने दुकान, शोरूम खोल ली

राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीमराज ने बताया कि प्रदेशभर की पांच हजार करोड़ की संपत्ति में से लगभग 90 प्रतिशत पर रसूखदारों का कब्जा है। रायपुर में जीई रोड पर ईओडब्ल्यू कार्यालय के समीप मस्जिद की जगह पर कब्जा किया जा चुका है। शहर के सबसे व्यस्ततम मालवीय रोड स्थित वक्फ बोर्ड की अनेक संपत्तियों की अवैध रजिस्ट्री करवाकर प्रभावशाली लोगों ने दुकान, शोरूम खोल ली हैं।

वक्फ बोर्ड की अनियमितता की जांच कराएगी राजस्थान सरकार

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार प्रदेश के वक्फ बोर्ड में हुई अनियमितताओं की जांच कराएगी। गृह, राजस्व एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के अधिकारियों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को बताया था कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड में काफी अनियमितताएं हुई हैं और वक्फ के पैसों व संपतियों का दुरुपयोग किया गया है।

706 संपत्तियों पर अतिक्रमण

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने यह जानकारी दी। राज्य में वक्फ बोर्ड के पास 19044 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें 17415 संपत्तियां राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित एवं 1629 राजपत्र के प्रकाशन के बाद दर्ज हुई हैं। इनमें से 706 संपत्तियों पर अतिक्रमण है।

बिहार में वक्फ अरबों की संपत्ति का मालिक पर कमाई कुछ लाख

फुलवारीशरीफ संवाददाता के अनुसार, बिहार राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, परंतु इनसे कमाई कुछ लाख ही होती है और उसमें से आधा हिस्सा मुकदमों की पैरवी में खर्च हो जाता है। जो शेष रकम बचती है, उससे मौलाना, मोतव्वली, इमाम का वेतन, कौम की कुछ गरीब युवतियों के निकाह, स्कूल संचालन, छात्रावास और जाड़े में गरीबों के बीच कंबल वितरण आदि किया जाता है। वक्फ की संपत्तियों में कई विवादों के घेरे में हैं और मामला ट्रिब्यूनल, सिविल एवं हाई कोर्ट में चल रहा है। सारे मामलों की निगरानी बोर्ड स्वयं करता है।

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास ने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड की राज्य में 327 संपत्तियां हैं। इनमें 138 का मामला ट्रिब्यूनल और 38 पटना उच्च न्यायालय में लंबित है। आमदनी का बड़ा हिस्सा केस में खर्च हो जाता है।

बिहार में कुल 2900 संपत्तियां, हजारों पर अतिक्रमण

सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादउल्लाह ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास राज्य में कुल 2900 संपत्तियां हैं, जिनमें अधिकतर परती जमीन व दरगाह हैं। सैकड़ों दुकानें भी हैं। कुल 350 मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। किराए से होने वाली आमदनी को सामाजिक कार्यों में खर्च किया जाता है।