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ISRO News: इसरो ने अपने नाम हासिल की बड़ी उपलब्धि, सेमीक्रायोजेनिक इंजन का तीसरा हॉट टेस्ट सफल
पीटीआई, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (पीएचटीए) का तीसरा हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर मील का पत्थर हासिल किया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरि के इसरो प्रोपल्शन कांप्लैक्स (आइपीआरसी) में यह सफल परीक्षण किया गया।
इसरो के अनुसार, इसरो के राकेट में सेमीक्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये परीक्षण किए जा रहे हैं।
इसरो सेमी-क्रायोजेनिक इंजन कर रहा विकसितगौरतलब है कि इसरो सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य राकेट की पेलोड क्षमता बढ़ाना और भविष्य के प्रक्षेपण यानों को अधिक थ्रस्ट या ताकत देना है।
इसरो ने क्या कहा?इसरो ने ने बताया कि 28 मई को किए गए तीन सेकंड के परीक्षण के दौरान इंजन को सफलतापूर्वक स्टार्ट किया गया। परीक्षण के नतीजे अपेक्षा के अनुरूप रहे। यह अपनी रेटेड पावर स्तर के 60 प्रतिशत तक संचालित हुआ। गौरतलब है कि इसरो ने 28 मार्च को पहला सफल हाट टेस्ट किया था। दूसरा परीक्षण 24 अप्रैल को किया गया था।
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नॉर्थईस्ट में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बाढ़ के बाद स्थिति गंभीर; 36 लोगों की मौत
पीटीआई, गुवाहाटी। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 36 लोगों की मौत हो गई है। इनमें त्रिपुरा में एक, सिक्किम में तीन, मिजोरम में पांच, मेघालय में छह, अरुणाचल प्रदेश में 10 और असम में 11 मौतें शामिल हैं।
असम में 5.35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में 15 नदियां उफान पर हैं। मिजोरम में भूस्खलन, चट्टानें गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं। मणिपुर में बाढ़ से 19 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 जिलों के 1,254 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।
भारी बारिश के कारण राज्य में सड़क, रेल और नौका सेवाएं प्रभावित रहीं। श्रीभूमि सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 1,94,172 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। होजाई जिले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। 12,610 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है।
अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ में बहे व्यक्ति का शव बरामदअरुणाचल प्रदेश में सोमवार को लगातार बारिश जारी रही। मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों का जल स्तर खतरे के स्तर से ऊपर है। 23 जिलों के 156 गांवों में 938 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोहित जिले में बाढ़ में बहे व्यक्ति का शव मिला। वायुसेना ने दिबांग घाटी में बाढ़ग्रस्त बोमजीर नदी में फंसे 14 व्यक्तियों को बचाया।
आइजल में भारी बारिश के चलते स्कूलों को किया गया बंदमिजोरम के आइजल जिले में मूसलधार बारिश के कारण भूस्खलन, और चट्टान गिरने की घटनाओं के मद्देनजर अधिकारियों ने सोमवार को जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। राज्य में 24 मई से हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन, घर ढहने और अन्य आपदाओं के कारण अब तक तीन म्यांमार शरणार्थियों सहित पांच लोगों की मौत हो चुकी है। 60 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। रविवार तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 211 भूस्खलनों की घटनाएं हुई है।
कांग्रेस ने केंद्र से की पूर्वोत्तर राज्यों के लिए फंड मुहैया कराने की मांगकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने पीएम केयर फंड से मदद देंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और भारी बारिश से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, विशेष रूप से असम के लिए बाढ़ की तैयारी के लिए अधिक फंड जारी करना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं केंद्र और राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे राहत और बचाव कार्यों को तेज करें और जरूरतमंद सभी लोगों को सहायता प्रदान करें।
मणिपुर में बाढ़ से 19,811 लोग प्रभावितमणिपुर में बाढ़ से 19,811 लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले चार दिनों में लगातार मूसलधार बारिश के कारण 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सेना और असम राइफल्स के कर्मियों ने इंफाल पूर्व जिले से लगभग आठ सौ लोगों को बचाया।
'सिर्फ 32 प्रतिशत पैसा खुद जुटा पा रहे शहरी स्थानीय निकाय', CAG की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा; वजह भी आई सामने
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश में शहरी स्थानीय निकाय औसत रूप से अपनी जरूरतों का केवल 32 प्रतिशत धन अपने संसाधनों से जुटा पाते हैं और इसीलिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर उनकी निर्भरता बनी हुई है। यह निष्कर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की एक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है।
शहरी शासन के ढांचे में सुधार के लिए किए गए 74वें संविधान संशोधन के इस साल जून में 32 साल पूरे होने के अवसर पर नीति संगठन जनाग्रह की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में इस ऑडिट रिपोर्ट के मुख्य अंश सार्वजनिक किए गए। रिपोर्ट के अनुसार शहरी निकाय अपने राजस्व के सबसे बड़े स्त्रोत संपत्ति कर की वसूली में भी पिछड़े हुए हैं। वे मुश्किल से 56 प्रतिशत संपत्ति कर जुटा पाते हैं और इसीलिए उनकी आय बढ़ने का नाम नहीं ले रही है।
'शहरों में होने चाहिए स्पष्ट नजर आने वाले सुधार'सम्मेलन में देश के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के. संजय मूर्ति ने 74वें संविधान संशोधन ने शहरी शासन के ढांचे को सशक्त बनाने का अवसर दिया था, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शहरों में स्पष्ट नजर आने वाले सुधार होने चाहिए। उन्होंने खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में विशेष रूप से ध्यान देने की वकालत की।
कैग की ऑडिट रिपोर्ट में क्या कहा गया?कैग की ऑडिट रिपोर्ट ने शहरी स्थानीय निकायों में स्टाफ की कमी का तथ्य भी सामने रखा है। इसके अनुसार शहरी स्थानीय निकाय औसत रूप से 32 प्रतिशत स्टाफ की कमी के साथ काम कर रहे हैं। इस ऑडिट रिपोर्ट में 74वें संविधान संशोधन की जमीनी हकीकत भी बताई गई है। कागजी रूप से तो ज्यादातर राज्यों ने इसे अपना लिया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से सच्चाई यह है कि केवल दो-चार काम ही ऐसे हैं जिन पर शहरी स्थानीय निकाय अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं।
'शहरों में वार्ड का परिसीमन का भी अधिकार नहीं'स्थिति यह है कि राज्यों ने अपने निर्वाचन आयोग को यह अधिकार भी नहीं दिया है कि वे शहरों में वार्ड का परिसीमन कर सकें। लगभग 25 करोड़ में से केवल छह करोड़ शहरी आबादी ही ऐसी है जो अपने मेयरों का सीधे चुनाव करती है। राज्यों में जिला विकास योजनाएं ही नहीं हैं।
सम्मेलन में जनाग्रह के सीईओ श्रीकांत विश्वनाथन ने कहा कि भारत को शहरों को शासन और अर्थव्यवस्था की अलग ईकाई के रूप में देखना होगा। 74वें संविधान संशोधन को 32 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे नगर निगम आज भी सक्षम शहरी स्थानीय शासन के रूप में काम नहीं कर रहे हैं।
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कोलकाता से जुड़े टेरर फंडिंग के तार, NIA की जांच में बड़ा खुलासा; पाकिस्तानी हैंडलरों के जरिए भेजे जा रहे थे पैसे
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता से टेरर फंडिंग के तार जुड़े होने का पता चला है। पहलगाम हमले से पहले कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाका मोमिनपुर की एक दुकान से पाकिस्तानी एजेंट होने के संदेह में गिरफ्तार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सहायक उपनिरीक्षक मोतीराम जाठ के खाते में करीब 55 हजार रुपये जमा हुए थे।
एनआईए की जांच में यह सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। कोलकाता के तपसिया के होटल कर्मी मोहम्मद वकील से पिछले दिनों एनआईए कार्यालय में पूछताछ की गई। पता चला है कि एंटाली निवासी वकील पूर्व सैन्यकर्मी है। वकील ई-वालेट के जरिए मोतीराम को पैसे भेजता था।
पाकिस्तानी हैंडलरों के जरिए गए हैं पैसेएनआईए का मानना है कि पैसे पाकिस्तानी हैंडलरों के जरिए गए हैं। एनआईए ने मोमिनपुर स्थित दुकान की तलाशी ली। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि दुकान मालिक ने मोतीराम को चार किस्तों में 22,000 रुपये, 13,500 रुपये, 15,000 रुपये और 5,000 रुपये भेजे थे। एनआईए यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह पैसा हवाला के जरिए तो नहीं गया।
एनआईए को कई लोगों पर शकदुकान मालिक से सोमवार को पूछताछ की गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है कि दुकान मालिक किसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जासूसी गतिविधियों में शामिल है।
एनआईए के अधिकारी कर रहे सीसीटीवी फुटेज की जांचएनआईए सूत्रों के अनुसार, दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि मोमिनपुर स्थित दुकान में कौन लोग पैसा जमा करने जाते थे। वहीं, एनआईए ने सोमवार को कोलकाता स्थित एक टूर एंड ट्रैवल फर्म के मालिक मसूद आलम से पूछताछ की है।
एजेंसी को इस फर्म के व्यावसायिक खाते से विभिन्न आतंकी संगठनों के खातों में धनराशि स्थानांतरित किए जाने की सूचना मिली थी। जांच अधिकारियों को संदेह है कि टूर एंड ट्रैवल फर्म के व्यावसायिक खाते ने पाकिस्तान से आतंकी समूहों के खातों में और मोतीराम जाठ के खातों में धन हस्तांतरण के लिए मध्यस्थ के रूप में काम किया।
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