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पीटीआई, नई दिल्ली। 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी'- यह प्रचलित कहावत सदैव सचेत रहने की प्रेरणा देती है ताकि कोई भी किसी अप्रिय घटना से दो-चार न हो। कई बार रेलवे स्टेशनों पर बने रनिंग रूम (विश्राम कक्ष) में ट्रेन चालक दल के सदस्य अनावश्यक गपशप में इतना मशगूल रहते हैं कि उनकी 'असावधानी' रेल हादसे का सबब बन जाती है।

बीते साल 33 ऐसे मामले सामने आए जब ट्रेन रेड सिग्नल पार कर गई और उनको कानोंकान खबर भी नहीं हुई। इसी असावधानी को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को संबोधित एक पत्र लिखा है।

ट्रेन के चालक दल को पर्याप्त आराम करना चाहिए

इसमें संबंधित विभाग प्रमुखों से चालक दल को सुरक्षा और सीखने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देने का आग्रह किया है। 30 मई को लिखे पत्र के मुताबिक, मंत्रालय चाहता है कि ट्रेन चालक दल को पर्याप्त आराम करने और रनिंग रूम में अनावश्यक बहस से बचने के लिए परामर्श दिया जाए। साथ ही, अन्य उपायों के साथ-साथ रेड सिग्नल पार के मामलों को रोकने के लिए भी कहा जाए।

रेड सिग्नल पार करने के मामले लगातार बढ़ रहे

पत्र में रेड सिग्नल पार करने के लगातार मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। कुछ विशेष बातों के संदर्भ में मंत्रालय चाहता है कि ट्रेन चालक दल को परामर्श दिया जाए - जैसे, ''मुख्यालय और रनिंग रूम में पर्याप्त आराम करें; रनिंग रूम में अनावश्यक बहस से बचें। निर्धारित किए गए मार्ग के लिए निर्देशों के अनुसार उचित परिवहन प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। यात्रा के दौरान मोबाइल फोन को बंद अवस्था में बैग में रखें, आदि।''

मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है कि पिछले वर्ष (2024-25) के दौरान, सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली पर रेड सिग्नल पार करने की 33 घटनाएं दर्ज की गईं। इसने कहा है, ''मौजूदा निवारक प्रयासों के बावजूद इस वर्ष रेड सिग्नल पार करने के छह मामले सामने आए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चालक दल की कठोर काउंस¨लग और अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी तथा सुधारात्मक कार्रवाई की अहम आवश्यकता है।''

वॉकी-टॉकी से नहीं प्राप्त करें निर्देश

एक सूत्र ने बताया, ''अगर अब तक सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली में छह मामले रिपोर्ट किए गए हैं, तो वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई अधिकारी एसपीएडी के सभी मामलों की रिपोर्ट नहीं करते हैं।'' निर्देशों में यह भी कहा गया है कि चालक दल को स्टेशन स्टाफ से वाकी-टाकी के माध्यम से परिचालन निर्देश प्राप्त नहीं करना चाहिए।

पीटीआई, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (पीएचटीए) का तीसरा हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर मील का पत्थर हासिल किया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरि के इसरो प्रोपल्शन कांप्लैक्स (आइपीआरसी) में यह सफल परीक्षण किया गया।

इसरो के अनुसार, इसरो के राकेट में सेमीक्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये परीक्षण किए जा रहे हैं।

इसरो सेमी-क्रायोजेनिक इंजन कर रहा विकसित

गौरतलब है कि इसरो सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य राकेट की पेलोड क्षमता बढ़ाना और भविष्य के प्रक्षेपण यानों को अधिक थ्रस्ट या ताकत देना है।

इसरो ने क्या कहा?

इसरो ने ने बताया कि 28 मई को किए गए तीन सेकंड के परीक्षण के दौरान इंजन को सफलतापूर्वक स्टार्ट किया गया। परीक्षण के नतीजे अपेक्षा के अनुरूप रहे। यह अपनी रेटेड पावर स्तर के 60 प्रतिशत तक संचालित हुआ। गौरतलब है कि इसरो ने 28 मार्च को पहला सफल हाट टेस्ट किया था। दूसरा परीक्षण 24 अप्रैल को किया गया था।

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पीटीआई, गुवाहाटी। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 36 लोगों की मौत हो गई है। इनमें त्रिपुरा में एक, सिक्किम में तीन, मिजोरम में पांच, मेघालय में छह, अरुणाचल प्रदेश में 10 और असम में 11 मौतें शामिल हैं।

असम में 5.35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में 15 नदियां उफान पर हैं। मिजोरम में भूस्खलन, चट्टानें गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं। मणिपुर में बाढ़ से 19 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 जिलों के 1,254 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।

भारी बारिश के कारण राज्य में सड़क, रेल और नौका सेवाएं प्रभावित रहीं। श्रीभूमि सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 1,94,172 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। होजाई जिले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। 12,610 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है।

अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ में बहे व्यक्ति का शव बरामद

अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को लगातार बारिश जारी रही। मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों का जल स्तर खतरे के स्तर से ऊपर है। 23 जिलों के 156 गांवों में 938 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोहित जिले में बाढ़ में बहे व्यक्ति का शव मिला। वायुसेना ने दिबांग घाटी में बाढ़ग्रस्त बोमजीर नदी में फंसे 14 व्यक्तियों को बचाया।

आइजल में भारी बारिश के चलते स्कूलों को किया गया बंद

मिजोरम के आइजल जिले में मूसलधार बारिश के कारण भूस्खलन, और चट्टान गिरने की घटनाओं के मद्देनजर अधिकारियों ने सोमवार को जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। राज्य में 24 मई से हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन, घर ढहने और अन्य आपदाओं के कारण अब तक तीन म्यांमार शरणार्थियों सहित पांच लोगों की मौत हो चुकी है। 60 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। रविवार तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 211 भूस्खलनों की घटनाएं हुई है।

कांग्रेस ने केंद्र से की पूर्वोत्तर राज्यों के लिए फंड मुहैया कराने की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने पीएम केयर फंड से मदद देंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और भारी बारिश से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, विशेष रूप से असम के लिए बाढ़ की तैयारी के लिए अधिक फंड जारी करना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं केंद्र और राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे राहत और बचाव कार्यों को तेज करें और जरूरतमंद सभी लोगों को सहायता प्रदान करें।

मणिपुर में बाढ़ से 19,811 लोग प्रभावित

मणिपुर में बाढ़ से 19,811 लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले चार दिनों में लगातार मूसलधार बारिश के कारण 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सेना और असम राइफल्स के कर्मियों ने इंफाल पूर्व जिले से लगभग आठ सौ लोगों को बचाया।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश में शहरी स्थानीय निकाय औसत रूप से अपनी जरूरतों का केवल 32 प्रतिशत धन अपने संसाधनों से जुटा पाते हैं और इसीलिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर उनकी निर्भरता बनी हुई है। यह निष्कर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की एक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है।

शहरी शासन के ढांचे में सुधार के लिए किए गए 74वें संविधान संशोधन के इस साल जून में 32 साल पूरे होने के अवसर पर नीति संगठन जनाग्रह की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में इस ऑडिट रिपोर्ट के मुख्य अंश सार्वजनिक किए गए। रिपोर्ट के अनुसार शहरी निकाय अपने राजस्व के सबसे बड़े स्त्रोत संपत्ति कर की वसूली में भी पिछड़े हुए हैं। वे मुश्किल से 56 प्रतिशत संपत्ति कर जुटा पाते हैं और इसीलिए उनकी आय बढ़ने का नाम नहीं ले रही है।

'शहरों में होने चाहिए स्पष्ट नजर आने वाले सुधार'

सम्मेलन में देश के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के. संजय मूर्ति ने 74वें संविधान संशोधन ने शहरी शासन के ढांचे को सशक्त बनाने का अवसर दिया था, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शहरों में स्पष्ट नजर आने वाले सुधार होने चाहिए। उन्होंने खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में विशेष रूप से ध्यान देने की वकालत की।

कैग की ऑडिट रिपोर्ट में क्या कहा गया?

कैग की ऑडिट रिपोर्ट ने शहरी स्थानीय निकायों में स्टाफ की कमी का तथ्य भी सामने रखा है। इसके अनुसार शहरी स्थानीय निकाय औसत रूप से 32 प्रतिशत स्टाफ की कमी के साथ काम कर रहे हैं। इस ऑडिट रिपोर्ट में 74वें संविधान संशोधन की जमीनी हकीकत भी बताई गई है। कागजी रूप से तो ज्यादातर राज्यों ने इसे अपना लिया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से सच्चाई यह है कि केवल दो-चार काम ही ऐसे हैं जिन पर शहरी स्थानीय निकाय अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं।

'शहरों में वार्ड का परिसीमन का भी अधिकार नहीं'

स्थिति यह है कि राज्यों ने अपने निर्वाचन आयोग को यह अधिकार भी नहीं दिया है कि वे शहरों में वार्ड का परिसीमन कर सकें। लगभग 25 करोड़ में से केवल छह करोड़ शहरी आबादी ही ऐसी है जो अपने मेयरों का सीधे चुनाव करती है। राज्यों में जिला विकास योजनाएं ही नहीं हैं।

सम्मेलन में जनाग्रह के सीईओ श्रीकांत विश्वनाथन ने कहा कि भारत को शहरों को शासन और अर्थव्यवस्था की अलग ईकाई के रूप में देखना होगा। 74वें संविधान संशोधन को 32 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे नगर निगम आज भी सक्षम शहरी स्थानीय शासन के रूप में काम नहीं कर रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता से टेरर फंडिंग के तार जुड़े होने का पता चला है। पहलगाम हमले से पहले कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाका मोमिनपुर की एक दुकान से पाकिस्तानी एजेंट होने के संदेह में गिरफ्तार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सहायक उपनिरीक्षक मोतीराम जाठ के खाते में करीब 55 हजार रुपये जमा हुए थे।

एनआईए की जांच में यह सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। कोलकाता के तपसिया के होटल कर्मी मोहम्मद वकील से पिछले दिनों एनआईए कार्यालय में पूछताछ की गई। पता चला है कि एंटाली निवासी वकील पूर्व सैन्यकर्मी है। वकील ई-वालेट के जरिए मोतीराम को पैसे भेजता था।

पाकिस्तानी हैंडलरों के जरिए गए हैं पैसे

एनआईए का मानना है कि पैसे पाकिस्तानी हैंडलरों के जरिए गए हैं। एनआईए ने मोमिनपुर स्थित दुकान की तलाशी ली। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि दुकान मालिक ने मोतीराम को चार किस्तों में 22,000 रुपये, 13,500 रुपये, 15,000 रुपये और 5,000 रुपये भेजे थे। एनआईए यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह पैसा हवाला के जरिए तो नहीं गया।

एनआईए को कई लोगों पर शक

दुकान मालिक से सोमवार को पूछताछ की गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है कि दुकान मालिक किसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जासूसी गतिविधियों में शामिल है।

एनआईए के अधिकारी कर रहे सीसीटीवी फुटेज की जांच

एनआईए सूत्रों के अनुसार, दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि मोमिनपुर स्थित दुकान में कौन लोग पैसा जमा करने जाते थे। वहीं, एनआईए ने सोमवार को कोलकाता स्थित एक टूर एंड ट्रैवल फर्म के मालिक मसूद आलम से पूछताछ की है।

एजेंसी को इस फर्म के व्यावसायिक खाते से विभिन्न आतंकी संगठनों के खातों में धनराशि स्थानांतरित किए जाने की सूचना मिली थी। जांच अधिकारियों को संदेह है कि टूर एंड ट्रैवल फर्म के व्यावसायिक खाते ने पाकिस्तान से आतंकी समूहों के खातों में और मोतीराम जाठ के खातों में धन हस्तांतरण के लिए मध्यस्थ के रूप में काम किया।

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1. NHRC issues notice to West Bengal DGP to ensure Sharmistha Panoli's safety  Hindustan Times
2. "Sentiments have been hurt": Calcutta High Court on comments by Sharmishta Panoli against Muslims  Bar and Bench
3. Operation Sindoor remark | Calcutta High Court denies interim relief to influencer Sharmishta Panoli  Deccan Herald
4. Free speech doesn't mean hurting religious sentiments: Court to Sharmishta Panoli  India Today
5. Cal HC directs state to produce case diary in Panoli arrest, posts bail prayer hearing on June 5  Hindustan Times

Indian scientists’ ‘sulphur’ breakthrough on cloud formation in future  Deccan Herald

Mumbai: Morbid as it may sound, rising heart ailments have expanded the market for cardiovascular drugs in the country.Drugs across the cardiac category, including medications for heart failure therapies and cholesterol control, are flying off the shelves, with sales rising nearly 50% in five years to ₹30,483 crore in the 12 months through April 2025, according to data sourced by market tracker PharmaTrac for ET. Consumption of lipid-lowering and heart failure therapies almost doubled in the last five years, it showed.In the past year, growing demand for cardiac products has led to an 11% rise in sales across categories like lipid-lowering drugs, antianginals, platelet aggregation inhibitors, heart failure therapies, heparins and antithrombotic agents over the year before.Drugs in heart failure therapy-such as sacubitril and eplerenone-recorded an 83% increase in sales in the last five years and a 19% rise in the last 12 months to ₹1,304 crore, showed PharmaTrac data.Doctors attribute the increase in heart diseases to an unhealthy lifestyle, lack of sleep, rising diabetes and obesity, high levels of stress, long work hours, etc.Coronary artery disease"Over the last decade, and especially in the last 4-5 years, there is a significant shift of coronary artery disease towards the younger population between the age of 25 and 40 at an unheard of level," said Ganesh Kumar AV, director of cardiology at LH Hiranandani Hospital, Powai, Mumbai.Data also show a change in patient profile, with more people in their 30s and 40s reporting heart ailments - one in five heart attack patients in the country are younger than 40 years of age."Every large and small hospital in India receives this population of patients. One of the fundamental reasons for this is the lifestyle among the younger cohort-lack of sports activity in schools and colleges, increase in fast food consumption, lack of sleep with many youngsters being hooked onto gadgets-all of which is leading to a rise in childhood obesity which is also connected to heart diseases," according to Kumar.That apart, he said rising work pressure, stress level and no time to exercise among the young working population is resulting in heart ailments manifesting at 30-35 years versus 50-55 years earlier."Almost 18 million deaths are reported worldwide due to cardiovascular issues and one-fifth of those have been in India," said Amitabh Dube, country president and managing director, Novartis India.Of all the deaths in the country, 25% are related to cardiovascular issues, he added. "It's a huge unmet need and in India, the worry is that we see younger patient profiles increasing. The demographic direction is towards the younger population. Patients in their 30s and 40s are getting the problem."Dube noted, "We started looking at the key factors and saw the low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), or 'bad cholesterol', getting bigger as a causative factor, where 50% of CV disease, plaque formation and elevated cholesterol are because of LDL-Cs."Additional risks for youthThe three major risk factors for heart ailment are diabetes, high blood pressure and cholesterol. But Nihar Mehta, associate director, department of structural heart diseases at Mumbai's Jaslok Hospital & Research Centre, said that the last 4-5 years have seen new and additional risks contributing to a rise in cardiovascular disease among the younger population, including lifestyle, pollution and lack of sleep.

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